Sunday, December 7, 2025

राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्दै बैंकर, राष्ट्र बैंकको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह



काठमाडौं । एक समय थियो, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेपछि सबैको शिर गर्वले उँचो हुने । नियामक निकायमध्ये एक मात्रै स्वायत्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमन, सुपरिवेक्षणमा जो कोहीले पनि धेरै प्रश्न उठाउन सक्दैन थिए ।


तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरेको काम कारबाहीमा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।


राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम पर्याप्त नभएको, समयमा नै आफ्नो काम नगरेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) हाबी हुन थालेको चर्चा यति बेला बैंकिङ क्षेत्रमा भूसको आगो जसरी फैलिएको छ ।


कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकदेखि प्रभु बैंकसम्म आइपुग्दा भएका घट्नाले भूसको आगो जसरी फैलिएको चर्चा मत्थर पार्न राष्ट्र बैंकलाई त्यति सहज भने छैन ।


राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहँदा, केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत पुगेको पत्तै पाएन । फलस्वरूप २०८१ पुस १० गते केन्द्रीय बैंकले कर्णालीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । बैंकमा ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको भेटियो ।


बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रले हिल्सा इन्भेस्टमेन्ट प्राली खडा गरेर १५ करोड, राजेन्द्र वीर रायले ३२ करोड रुपैयाँ, नीरज विक्रम शाहले १५ करोड, दिनेशकुमार रावतले १५ करोड, वेदप्रकाश सिंह ठकुरीले १५ करोड र सुशील कुमार सार्की ‘नेपाली’ले २ करोड गरी जम्मा ९४ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको पत्तै पाएन । २ पटक हकप्रद सेयर जारी गर्दा संस्थापक र पदाधिकारीले बदमासी गरेको पत्तै पाएन वा आँखा चिम्म गरेर बस्यो ? यो प्रश्न कै विषय छ ।


कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा समस्या छ भन्ने थाहा भएपछि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक भूवन सिंह बस्नेतसहितको ३ सदस्य टोलीले तीन दिन स्थलगत निरीक्षण गरे । २०७५ वैशाख २७ देखि जेठ २ गतेसम्म स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । टोलीले त्यहाँ धेरै ठुलो समस्या केही पनि भेटेनन् ।


बरु २०७५ फागुन ६ गते अवकाश हुनु भन्दा १ महिना अगाडी बिदा बसेको समयमा कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका कर्मचारीहरूलाई बिहान ८ बजे देखी साँझ १६ः४० बजेसम्म तालिम दिएर १ लाख रुपैयाँ भत्ता बुझे । त्यति मात्रै नभएर सन् २०१९–०२–०३ (२०७५ माघ २० गते) मा उनको खातामा १ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यो रकम बैंकले कुन प्रयोजनका लागि जम्मा गरेको हो थाहा नभएको बस्नेतले अदालतमा बयान दिएका थिए ।


कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक यो स्थितिमा पुग्दा केन्द्रीय बैंकले के हेरेर बस्यो ? यो प्रश्न अहिले सबैको मनमा छ ।


मंसिर १४ गते सीआईबीले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल, कर्जा प्रमुख अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्‍यो । तीनै जनालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तरगतका कसुरमा पक्राउ गरेको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीमा अनुसार उनीहरूलाई विभिन्न कम्पनीको नाममा करोडौँ कर्जा दिएको र त्यो दुरुपयोग भएको जनाएको छ । कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्दै आज बुधवार गुण एयरलाइन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।


नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन पटक स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्दा फेला नपरेको कर्जा दुरुपयोगको फाइल सीआईबीको टोलीले कात्तिक २१ गते एक दिन छापा मार्दा फेला पारेको छ । केन्द्रीय बैंकको विज्ञ टोलीले तीन पटक स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि फेला नपारेको फाइल सीआईबीले एकै पटकका फेला पारेपछि राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षण माथि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकको टोलीले २ पटक नियमित र एक पटक विशेष स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले नदेखेको कैफियत सीआईबीले देखेको छ ।


केन्द्रीय बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा बैंकले बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने काम गरेको पाइएमा, विदेशी विनियम अपचलन गरेको पाइएमा थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई पत्र पठाउने प्रचलन छ । तर, प्रभु बैंकका विषयमा राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई कुनै पनि पत्र पठाएको छैन । यता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले पनि यो विषयमा अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पत्र नपठाएको बताए ।


बरु सीआईबीले तीन जनालाई पक्राउ गरेपछि भने राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह, सुझाव लिइरहेको पौडेलले बताए । यो विषयमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकले २ जना कर्मचारीलाई विज्ञको रूपमा पठाएको स्रोतको भनाइ छ ।


प्रवक्ता पौडेलले बैंकमा स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा सबै फाइल हेर्न नसकिने भएकाले स्याम्पल बेसमा केही फाइल हेर्ने गरेको बताए ।


केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले अफ साइड वा अन साइट सुपरिवेक्षण गर्दा इमानदार भएर हेर्न आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू विज्ञ, क्षमतावान् हुने, उनीहरूले स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कर्णालीको जस्तो खराब कर्जा ४० प्रतिशत कट्नु सामान्य विषय नभएको उनको भनाइ छ ।


केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले तीन पटक हेर्दा नभेटिएको कैफियत सीआईबीले एकै पटक भेटेपछि दुवै निकाय मिलेर अनुसन्धान गर्ने हो भने कतै कुनै निकायले सूचना लुकाउन खोजेको हो की भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुने क्षेत्रको भनाइ छ ।


पछिल्लो केही घट्नाले राष्ट्र बैंकको सुपरभिजनमा समेत प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । सीआईबीले देखेको फाइल सुपरभिजनले किन देखेन ? राष्ट्र बैंक कतै कागजमा मात्रै सीमित, व्यवहारमा राष्ट्र बैंक जस्तो भएन की भन्ने गुनासो बढेको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक भित्रै चर्चा हुने गरेको छ ।


केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुपरभिजनलाई बलियो नबनाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा सीआईबी प्रवेश गर्ने मात्रै नभएर सीआईबीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने गरेको चर्चा पनि चुलिएको छ ।


केही पूर्व बैंकरहरु नियामक निकाय बलियो नहुँदा, नियामक निकायले गर्नुपर्ने काम नगर्दा, राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विभागले हेर्नुपर्ने फाइल नहेर्दा राष्ट्र बैंकको भूमिकामा सीआईबी देखिन थालेको बताउँछन् ।


प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको पक्राउलाई पनि लिएर यसमा राजनीतिक रंग भर्न खोजिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले मंसिर ७ गते नै सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा बाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दामा शेरचनलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।


नै पनि आइतबार सीआईबीले शेरचनलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा उच्च अदालत पाटनबाटै अनुमति लिएर उनलाई पक्राउ गरेको हो । तर, प्रहरीका केही अधिकारीहरू भने यो घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिसँग जोडेर हेर्न मिल्ने दाबी गर्छन् ।


सीआईबीले शेरचन अघि बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा एमालेको तर्फबाट पूर्व सांसद देवी प्रसाद भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनलाई छोड्न अदालतले आदेश दिएसँगै उनी छुटेका छन् । त्यस लगत्तै सीआईबीले बैंकका सीईओसहित तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो । सीईओ शेरचन एमाले समर्थित भएका कारण पनि सीआईबीले राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी नदिई पक्राउ गर्‍यो । वित्तीय कारोबारका विषयमा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नदिई पक्राउ गरेको सीआईबीले आफ्नो आलोचना हुने भएपछि अहिले २ जना राष्ट्र बैंकका कर्मचारी राखेर अनुसन्धान गरेको छ ।


लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले कुनै गल्ती गरेको खण्डमा जेल हाल्नु भन्दा पनि नगद जरिवाना गराउने कानुनको माग बढिरहेको समयमा सीआईबीले राजनीतिक प्रतिरोध साँधेर बैंकिङ क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने काम गरेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । कतिपयले यो घटनालाई मनोज केसी प्रहरी प्रमुख हुन नपाएको बिषयमा पनि जोडेर हेरेका छन् ।

https://laganinews.com/2025/12/04/nepal-rastra-banks-capacity-to-be-questioned-cib-dominates-due-to-regulators-failure-to-work-bankers-becoming-victims-of-political-maneuvering/


Sunday, April 6, 2025

अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहको ‘हब’ बन्दै काठमाडौं, किन रोजे नेपाल ?



सोभित थपलिया

काठमाडौं । फागुन ५ गते नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बूढानीलकण्ठ–५ बाट २४ जना भारतीयले व्यवसायीक रुपमा अनलाइन जुवा (सट्टाबाजी) खेल्ने/ खेलाउनेलाई पक्राउ गर्‍यो ।


बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ मा २ वटा घर भाडामा लिएर १ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख ५७ हजार ३४० रुपैयाँ रकम बराबरको अनलाइन (जुवा) सट्टाबाजी गर्ने २४ जना पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा अधिकांश बिहार र उत्तर प्रदेशका छन् ।



त्यसअघि माघ १९ गते ललितपुर महानगरपालिका–२ सानेपास्थित अरुण थापाचोकमा २ वटा घर भाडामा लिएर अनलाइन जुवा खेलाउने १० जना भारतीय र १४ जना नेपालीसहित २४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।



पक्राउ पर्ने भारतीयमा अधिकांश मध्येप्रदेश र उत्तर प्रदेशका थिए । पक्राउ परेकाहरुले ३ अर्ब ४ करोड ७३ लाख ५६ हजार ६१२ रुपैयाँको अनलाइन जुवा खेलाएको पाइएको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक काजी कुमार आचार्यले बताए ।


ललितपुरबाट पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयानको र प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरीले बूढानीलकण्ठमा अवैध कारोबार गर्ने २४ भारतीयलाई पक्राउ गर्‍यो ।


फागुन ३ गते प्रहरीलाई फोन आयो । फोनमा आएको सूचना थियो बूढानीलकण्ठको आलिशान महलमा अवैध रुपमा अनलाइन (जुवा) खेलाउने काम भइरहेको छ । सूचना पाए लगत्तै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढयो । फागुन ५ गते राति सूचना पाएको घरमा छापामार्दा २४ जना भारतीय नागरिक २ वटा घरबाट पक्राउ परे ।



भारतीयले नेपालमा आएर अनलाइन जुवा खेलाउँदा नेपाललाई भने कुनै पनि नोक्सानी भएको छैन । नेपाली कोही पनि ठगिएका छैनन् । तर, चिन्ताको विषय के हो भने कतै काठमाडौं उपत्यका अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहको हब त बन्दै छैन ?


बूढानीलकण्ठ र ललितपुरमा दुईवटा घर भाडामा लिएर उनीहरुले अवैध रुपमा कार्य गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘दुवै घर भीईपी मान्छे बस्ने जस्ता देखिन्थे । बाहिरबाट घर हेर्दाभित्र अवैध कारोबार होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘त्यस्तो क्षेत्रमा अवैध कारोबार भएको होला भनेर हामीलाई पुष्टि गर्न सुरुमा समय लाग्यो । बुझ्दै जाँदा घर भाडामा लिएर अनलाइन जुवा खेलाउने गरेको पुष्टि भयो ।’


बुढानीलकण्ठका तीन महिना र ललितपुरमा १ महिनादेखि अनलाइन जुवा खेलाउने काम भइरहेको आचार्यको भनाइ छ ।


उनका अनुसार अन्य समूहले यो समूहलाई अनलाइन जुवा खेलाउने काम गरिरहेका थिए । नेपालमा यस्ता समूह अन्य पनि हुनुसक्ने देखिन्छ ।


उपत्यकाका आलिशान महल भाडामा लिएर अनलाइन जुवा खेलाउने समूहको नाइके प्रहरीले भेटन सकेको छैन । यस्तो समूहको नाइके प्राय: विदेशमा नै हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।


‘मूल नाइके सिनमा देखिँदैन । उ भारतमा बसेर खेलाइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘नेपालमा बसेर अनलाइन गेम खेलाउने मान्छे ज्यालादारी हुन् ।’ मूल नाइके भारतीय व्यक्ति रहेको उनको भनाइ छ ।



आलीशान महलमा अवैध धन्धा


यस्ता आपराधिक गिरोहलाई नेपालामा संरक्षण गर्ने काम उपत्यकामा आलिशान महल बनाएर बस्नेहरुबाट भएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानले पनि यसलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ । घरधनीले धेरै भाडा पाइन्छ भनेर अवैध धन्दा चलाउनेलाई घर भाडामा दिने अनि आफू अन्यत्र कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरेको पाइएको छ ।


केही भने घरधनी विदेशमा हुने, यहाँ घरको जिम्मेवारी लिनेले अवैध कारोबार गर्नेलाई घर भाडामा दिने गरेको पाइएको छ ।


बुढानीलकण्ठको घर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीको हो । उनले घर २ लाख भाडा लिने गरी सम्झौता गरेका छन् । उनी आफू कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् ।


घर भाडा दिने सम्झौता गरे पनि आफ्नो घरमा कस्ता मान्छे बसेको छन् ? उनीहरुले के गरेर बसेका छन् ? भनेर चासो नदिनु घरधनीको कमजोरी भएको आचार्यको भनाइ छ । भाडा पाएपछि जस्ता व्यक्तिलाई दिने गरेका कारण यस्ता अवैध कारोबार फस्टाइरहेका छन् ।


यस्तै ललितपुरको दुईवटा घरका घरधनीको परिवार नै अहिले विदेशमा बस्छन् । प्रहरीका अनुसार भारतीयलाई नेपालमा ल्याउने, नेपालमा आलिशान बंगला खोज्ने, भाडाको सम्झौता गर्ने व्यक्ति पनि नेपाली नै रहेका छन् । त्यो व्यक्ति नेपाल र भारतमा बराबरी जस्तै बसोबास गर्ने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तो व्यक्तिले घर भाडामा लिने सम्झौता गरेको पाइएको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।


किन रोज्छन् यस्ता घर ?


भीआईपी बस्ने जस्तो ठूलो कम्पाउण्ड भएको घरमा बस्दा धेरै मासिनको ध्यान जाँदैन । सामान्य मानिसले गएर त्यो घरको ढोला ढकढक्याउन समेत सक्दैनन् ।


ठूलो कम्पाउण्ड भएको घरमा भीआईपी मान्छे बस्छन्, उनीहरुलाई डिस्टब गर्न हुँदैन भनेर कसैले चासो दिँदैनन् । यस्ता घरमा बस्ने मानिसले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसकारण पनि अवैध कारोबार गर्नेहरुले धेरै भाडा भएपनि ठूला कम्पाउण्ड भएका घर लिएर बस्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।



प्रहरी उपरीक्षक काजी कुमार आचार्य

अर्बौंको कारोबार


यस्ता गिरोहले नेपालमा अनलाइन जुवा खेलाइरहेको भए पनि कुनै पनि नेपाली यसमा फसेका फेला परेका छैनन् । नेपाली यसबाट नठगिए पनि नेपालको भूमि आपराधिक कृयापकलाप गर्ने गिरोहले प्रयोग गररहेकोमा प्रहरी चिन्तित छ ।


अनलाइन जुवा खेलाउँदा अर्कोको कारोबार भएको छ । अनलाइन जुवा खेलाउनेले प्रयोग गर्ने खाता भारतको रहेको छ । ‘डिपोजिट हुने, पैसा निकाल्न प्रयोग हुने खाता नेपाली प्रयोग भएका छैनन्,’ एसपी आचार्यले भने, ‘खाता भारतीय छन् । यसबाट ठगिने पनि भारतीय छन् । यसबाट लाभ लिने पनि भारतीय छन् ।’


पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा ५ वटा जति अनलाइन (जुवा) खेलाउने समूह फेला परेका छन् । करिब ५ अर्बको कारोबार भएको भेटिएको छ ।


सहज इन्टरनेट


नेपालमा यस्ता आपराधिक कृयाकलाप गर्ने समूहलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सहजै सेवा दिने गरेका छन् । सहजै सेवा पाउँदा जुवा खेलाउने समूह हौसिने गरेका छन् ।


इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यस्तो समूहको बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई जानकारी दिने हो भने यस्ता आपराधिक कृयाकलाप रोक्न सकिने आचार्यको भनाइ छ । यस्ता कारण पनि आपराधिक समूहकलाई नेपालको भूभाग सहज भएको हुनसक्ने उनको तर्क छ ।



भारत छोडेर किन नेपालमा आए ?


नेपालमा अनलाइनबाट जुवा खेलाउने बढी भारतीय रहेका छन् । भारतमा अनलाइन जुवा खेलाउनेलाई सचेत सर्वसाधारणले समेत निगरानी गर्ने गर्छन् । त्यहाँका विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि निगरानी गर्ने गरेका, त्यस्ता कम्पनीले प्रहरीसमक्ष सूचना दिने गरेका कारण पनि भारतभन्दा नेपाली भूभाग बढी रुचाउने गरेको पक्राउ परेकाहरुको बयान छ । नेपालमा न्यून पारिश्रमिक दिएर काम लगाउन सकिने भएर पनि नेपाल रोजेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।


ठूलो भौगोलिक क्षेत्रमा बसेर काम गर्दा कसले के गरेको छ भनेर कसैलाई पनि सरोकार हुँदैन । आसपासका मान्छेले पनि चासो नदिने भएका कारण यस्ता काम बढेका छन् ।


काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरी स्थानीय प्रशासनको ध्यान सहजै जान नसक्दा पनि गलत कृयाकलाप भइरहेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।


समस्या कसरी गर्ने समाधान ?


यस्ता खालका समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रशासनले आफ्नो वडामा भएका यस्ता घर, सेल्टरलाई निगरानी बढाउनु पर्ने आचार्यको भनाइ छ ।


‘के काम भइरहेको छ, के काम गर्छन् भनेर निगरानी बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सूचना दिएको खण्डमा पनि यो कम हुँदै जान्छ ।’


पक्राउ परेकाहरुसँग ४२ भन्दा बढी मोबाइल, सिमकार्ड फेला परेको छ । पक्राउ परेका नेपालीले नेपाली खाता प्रयोग गरेका छन् । नेपाली खातामा सयौं पटक पैसा राख्ने, सयौं पटक निकाल्ने गर्नेलाई बैंकले पनि निगरानी गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।


भारतमा अनलाइन जुवा खेलाउँदा हुने कानूनी कारबाही र नेपालमा हुने कारबाहीमा अन्तर छ । भारतमा पक्राउ परे धेरै ठूलो सजाय हुन्छ । नेपालमा प्रहरीले यस्तोमा सट्टाबाजी अनुसार कानूनी कारबाही गर्छ । बढीमा १ वर्षसम्मको कैद र १० हजार जरिवाना हुने गरेको छ । आपराधिक काम गर्नेको नजरमा यो कम भएको हुनसक्ने प्रवक्ता आचार्यको बुझाइ छ । नेपालमा कडा कानुन बनाउन सकेको खण्डका यो नियन्त्रण हुनसक्छ ।


यस्तै घरधनीलाई स्थानीय प्रशासनले करको दायरामा ल्याउनु पर्ने प्रहरीको भनाइ छ । भाडा लिए अनुसार कर उठाउने व्यवस्था गर्न सक्छ । जुन प्रयोजनलाई घर भाडामा दिएको हो त्यस अनुसार काम भइरहेको छ वा छैन भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको आचार्यले बताए ।


उनका अनुसार घर भाडामा दिने, अनलाइन जुवा खेल्ने, खेलाउने सबै कानूनी दायरामा आउँछन् ।


घरधनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर कानूनी दायरामा ल्याउने हो भने यस्ता कृयाकलाप कम हुने आचार्य बताउँछन् । प्रहरीले घरधनीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने क्रममा रहेको र केहीको अनुसन्धान भइरहेको बताए ।


‘घर भाडामा दिनेलाई पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘हामीले २ वटा मुद्दामा घर धनीलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौं । घरधनीले जानाजान यस्तो कार्य गरेको पाइए उहाँहरुलाई पनि कानूनी कारबाही हुन्छ ।’



साढे २ वर्षमा ११९ पक्राउ


अपराध कार्यालयले नेपालमा साढे २ वर्षमा जुवा खेलाउने कार्यमा ११९ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई ७ अर्ब २ करोड ४५ लाख ४२ हजार ३९ रुपैयाँ बिगे दाबी गरिएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ३१ जना पक्राउ परेका छन् । ३१ जनालाई ८७ करोड ४० लाख ९ हजार २४७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १५ वटा मुद्दा दायर भएको छ । पक्राउ पर्नेमा २८ पुरुष ३ जना महिला छन् ।


आव २०८०/०८१ मा २७ जना पक्राउ परेका छन् । २७ जनालाई १ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख १७ हजार ४८४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ११ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा २६ पुरुष १ महिला छन् ।


आव २०८१/०८२ को ७ महिनामा ६१ जना पक्राउ गरेको छ । ६१ जनालाई ४ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख १५ हजार ३०८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा ३५ जना भारतीय, ९ चिनियाँ र नेपाली १५ जना छन् ।


यता जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले फागुन ६ गते बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ तौलुङस्थित घर भाडामा लिएर २ अर्ब बढीको अनलाइन जुवा (सट्टाबाजी) खेल्ने/खेलाउने भारतको उत्तर प्रदेशका ४ जना नागरिक पक्राउ परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहको ‘हब’ बन्दै काठमाडौं, किन रोजे नेपाल ?

लेखा समितिको निर्देशन देखाएर सेबोनले रोक्यो ४२ हाइड्रोको १८ अर्ब बढीको आईपीओ



सोभित थपलिया



काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ वटा जलविद्युत कम्पनीको नेटवर्थलाई देखाएर ४२ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) रोकेको छ । धितोपत्र बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनलाई बहाना बनाउँदै लेखा समितिको निर्देशन अनुसार नेटवर्थ पुगेका कम्पनीको समेत आईपीओ निष्काशन गर्न रोकेको हो ।


धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ४२ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको १८ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ८३ हजार ९३६ रुपैयाँको १७ करोड ९० लाख ६१ हजार १९१ कित्ता सेयर रहेको छ ।



प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले १२ पुस २०८० मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको उक्त निर्देशन अनुसार नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम हुने ३ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् ।



ती ३ वटा कम्पनीलाई देखाउँद धितोपत्र बोर्डले ४२ वटै कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोकेको छ । बोर्डमा आवेदन दिएको कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय अवस्था अनुसार रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र एमब्लिङ हाइड्रोपावर कम्पनीको मात्रै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तल रहेको छ । रिचेट जलविद्युत कम्पनीको पछिल्लो प्रतिसेयर नेटवर्थ ६९ रुपैयाँ, बेनी हाइड्रोपावरको प्रतिसेयर नेटवर्थ ८४ रुपैयाँ र एमब्लिङ हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ७५ रुपैयाँ रहेको क्लिकमान्डुलाई प्राप्त विवरणले देखाउँछ ।


रिचेट जलविद्युत कम्पनीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा दरले ११ करोड ७६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ लाख ७६ हजार ४५० कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबी एस क्यापिटल रहेको छ ।


बेनी हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २० करोड ८० लाख रुपैयाँको २० लाख ८० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको छ । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । यस्तै एमब्लिङ हाइड्रोपावरले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमै २८ करोड रुपैयाँको २८ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। यसको बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।


धितोपत्र बोर्डले लेखा समितिको निर्देशन कार्यन्वयन गर्दा यी ३ कम्पनीको मात्रै आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन प्रतिसेयर नेटवर्थ पुग्दैन । लेखा समितिको पत्र अनुसार तीन कम्पनीको ६० करोड ५६ लाख ४५ हजार रुपैयाँको आईपीओ रोकिनु पर्नेमा बोर्डले १८ अर्ब ३१ करोडको सेयर निष्कासनमा अवरोध गरेको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायिको गुनासो छ ।


१२ पुस २०८० मा लेखा समितिले वास्तविक प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिनेगरी कार्यसम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीले कमजोर वित्तीय अवस्था भएपनि मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।


सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिको निर्देशनको कारण आईपीओ निष्कासन नै रोकिएको धितोपत्र बोर्डको तर्क मान्न तयार देखिँदैनन् । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न लागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने उनको जिकिर छ ।


२ साता अघि नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पोखरेलले लेखा समितिले निर्देशनले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्काशन रोकिएको विषयमा विवाद भन्दापनि समाधान गर्न लाग्नु पर्ने तर्क गरे । समितिको १२ पुस २०८० को निर्णयका विषयमा पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने उनले बताए । उनले आरक्षणका नामममा आयोजना प्रभवित स्थानीयलाई सेयर खुलाउनु प्रतिफलमा सहभागि गराएको वा ऋणको भारी बोलाएको स्पस्ट हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।


डुबेका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गरिरहेको उनको दाबी थियो । ‘सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन विभिन्न ट्रेन्डको अध्ययन गरेर उक्त निर्णय गरेको हो । हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनी निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’


समितिले बोर्डलाई उक्त निर्देशन दिएको एक वर्ष भन्दा लामो समय भएको छ । बोर्डमा कार्याकारी अध्यक्ष रिक्त हुँदा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनीधित्व गर्ने सञ्चालकले अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार सहित काम गरेपनि उनको प्राथमिकतामा सार्वजनिक निष्काशनलाई स्वीकृति दिने विषय पर्न सकेन । बोर्डले लामो समय अध्यक्ष पाएन । धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिलाई देखाउँदै आईपीओको स्वीकृति नदिँदा सार्वजनिक निष्काशनका माध्यबाट स्वपूँजी वयवस्थापन गरी आयोजना निमार्ण गरीरहेको कतिपय कम्पनीको निमार्ण कार्या नै प्रभावित भएको छ ।


लामो समयसम्म योजना अनुसार पूँजी व्यवस्थापन हुन नसक्दा परियोजना निमार्णमा समेत असर परेको उर्जा व्यवसायीको तर्क छ । आईपीओ निष्काशनबाट स्वपूँजी/ऋण अनुपात व्यवस्थापन गरी आयोजना निमार्ण अगाडि बढाएका कम्पनीको आयोजनाको निमार्ण अवधि नै लम्बिन पुगेको व्यवसायीको गुनासो छ । यति मात्रै नभएर धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार १० प्रतिशत सेयर स्थायीनलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।


तर, आईपीअने निष्कासन रोकिदा स्थायीनलाई सेयर जारी गर्न नपाएको र स्थायिनले आयोजना निमार्णमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।


संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई मात्रै नभएर आयोजना प्रभावित स्थानियलाई जारी गर्ने सेयर समेत रोकिएको उनले बताए । ‘नीतिगत रुपमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्ने व्यवस्गा छ’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी आयोजनाको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म कम्पनीले स्थानीयलाई दिन सक्दैन।’


लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्याउनु पर्ने बताए ।


‘संघीय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाझिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ ।’


कार्कीले लेखासमितिले आफ्‌नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद सेयर रोकिएको तर्क गरे ।


लामो समयसम्म पनि आईपीओ निष्कासन गर्न नपाएपछि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले विभिन्न राजनीतिक दललाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिको निर्देशन फिर्ता लिन पहल गर्न अपिल गरिरहको छ ।


नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेटेर धितोपत्र बोर्डले आईपीओ रोक्दा जलविद्युत आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डी लगायतका सामान बेच्ने उद्योगहरुको व्यवसायमा पनि ह्रास आएको इप्पानको दाबी छ ।


इप्पानका अर्का एक पदाधिकारी पनि लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखाप्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए ।


‘अहिले लेखा समितिले आईपीओ जारी गर्नको लागि ९० रुपैयाँ वास्तविक नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये ३ वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन सेयर जारी गर्न नदिएको ?’ उनि प्रश्न गर्छन् ।


नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले आफू विकासका सम्पूर्ण ढोकाहरु खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेकोले सांसद भएकोले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए ।


‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकार अघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भनेपनि गर्न दिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरणमात्रै गरिदिनुपर्छ’ घिमिरेले भने । इप्पानले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर यो विषयमा जानकारी गराएको छ ।


करिब डेढ वर्षदेखि आईपीओ रोकेको धितोपत्र बोर्डले अहिले आएर सम्बन्धीत कम्पनीको फाइल अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपाने बोर्डले फाइल मगाएर रिभ्यू गरिरहेको, पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको पूर्वाधार परीक्षण गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीसँग बोर्डले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मगाएर अध्ययन गर्ने भएको छ।


लामो समयदेखि बोर्डले आईपीओ रोकेको छ । करिब १ वर्षपछि अध्यक्षबिहीन भएको धितोपत्र बोर्डमा सरकारले मंसिर अन्तिमसाता सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर पठाएको छ । यतिलामो समयसम्म आईपीओ रोकेर नयाँ स्टकलाई व्यवसाय दिन लागेको त हैन ? भन्ने चर्चा धितोपत्र बोर्डभित्रै चल्न थालेको छ । बोर्डले करिब डेढ वर्षदेखि आईपीओलाई अनुमति नदिएको भएपनि १४ महिनाअघि लेखा समितिले दिएको निर्देशन देखाउँदै आईपीओ रोकेको बताउने गरेको छ ।

 लेखा समितिको निर्देशन देखाएर सेबोनले रोक्यो ४२ हाइड्रोको १८ अर्ब बढीको आईपीओ

‘शरद ओझालाई बिमा क्षेत्रको बालेन बन्ने अवसर’



 सोभित थपलिया


सरकारको ३३ वर्षीय शरद ओझालाई बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनायो । १२ जनाले आवेदन दिएकोमा छनोट समितिले पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वप्रमुख दामोदर बस्यौला र पत्रकारसमेत रहेका शरद ओझालाई सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई पछि पार्दै ओझा राष्ट्र बैंकको संस्थापक गभर्नर हिमालयन शमशेर जबरालाई छाडेर कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा कान्छो उमेरमा नियामक निकायका कार्यकारी अध्यक्ष बन्न सफल भए ।


ओझाको नियुक्तिले नेपाली समाजमा तरङ्ग नै ल्याएको छ । एकथरीले बिमाको अनुभव नभएको ठिटोलाई यति ठूलो क्षेत्रको जिम्मेवारी दियो भनेर सानो स्वरमा आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले केपी ओली र शेरबहादुर देउवाजस्ता बुढा नेताले युवालाई जिम्मेवारी दिएकोमा खुसी छन् ।



युवा त्यो हो, जो जिम्मेवारी पाउनुभन्दा अगाडि परीक्षण भइसकेको हुँदैन । र उसँग अनुभवको कमी हुन्छ । तर युवासँग दिनरात नभनी काम गर्ने हुटहुटी हुन्छ । र काम गर्ने नयाँ सोच र कार्यशैली हुन्छ ।



पुरानो पुस्ताबाट आजित भएको नेपाली समाजले राज्यका उपल्लो निकायमा युवा पुस्ता पुगुन् भन्ने चाहन्छ । यसको अर्थ के हो भने नेपाली समाजले फरक शैलीको र नयाँ सोच भएको शासक खोजिरहेको छ ।


समाजको त्यही उत्कट चाहनाको परिणाम हो- काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह । मुलुकको प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक केन्द्रका मतदाताले बालेनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा ठूलो मतान्तरले विजय गराए । बालेन निर्वाचित हुँदै गर्दा समाजको एक तहले सजिलै स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन ।


त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? अहिले सिंगो देशको शासकीय बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बालेन शाहलाई स्वीकार गर्न हिचकिँचाइरहेको उनका अभिव्यक्तिहरुले पुष्टी गर्छन् । तर, उनै ओलीले बालेन जस्तै युवालाई नियामकको जिम्मेवारी सुम्पिएर ‘हामी युवालाई अवसर दिन्छौं’ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिँदै समग्र युवा जगतको सेन्टिमेन्ट लिने प्रयास गरेका छन् ।


नेतृत्वमा पुग्न अनुभवको सिँढी नै उक्लनुपर्छ भन्ने मान्यता भत्काउँदै क्षमता नै सिँढीको मूल टेको हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न ढिला भइसकेको छ ।



ओझा असफल हुनु भनेको बिमा क्षेत्र थप कमजोर बन्नु मात्रै होइन, आम युवा पुस्ता नै असफल हुनु हो । प्रत्येक युवाको सपनामा कुठाराघात गर्नु हो


नयाँ पुस्तासँग जोशमात्र होइन, अवसर पाए गरेर देखाउने सामर्थ्य हुन्छ भन्ने देखाउन २/४ वटा उदाहरण कायम गर्नुपर्छ ।नेतृत्वमा पुग्ने प्रक्रिया निर्वाचन जितेर होस्, लोकसेवामा झैं मेरिटका आधारमा अब्बल बनेर वा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत् नै किन नहोस्, केही बालेनहरुले सार्वजनिक निकायको बागडोर सम्हाल्नै पर्ने र काम गरेर नतिजा देखाउनु आजको देशको आवश्यकता हो । किनभने पछिल्लो समय देशमा बढिरहेको वितृष्णा मत्थर बनाउँदै देश प्रगतिको बाटोमा लम्किँदै छ भन्ने सन्देश दिन पनि युवाहरु अघि बढ्नै पर्छ ।


नेपोलियन बोनापार्ट २४ वर्षकै उमेरमा फ्रान्सेली सैनिकका ब्रिग्रेडियर जनरल बने र पछि युरोपकै सबैभन्दा शक्तिशाली महाराज बने । उनकै नेतृत्वमा फ्रान्स विश्वविजय गर्न अघिबढेका कारण इतिहासका पानामा उनको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिए ।


देशभक्ति फैलाएको कारण पुज्नेहरु र हजारौंको ज्यान लिएका कारण घृणा गर्नेहरुका कारण बोनापार्टको छवि इतिहासको विवादास्पाद पात्रमध्ये एक हो । आफैंले सञ्चालन गरेका अखबारमार्फत् आफ्‌नै बाल्यकालका काल्पनिक कथा प्रकाशन गरी आफ्नो लोकप्रियता बढाउनेदेखि विश्वविजय गर्न अघिबढ्दा हार भोगेका ठाउँमा समेत बहादुरीको प्रशंसासहित सामग्री प्रकाशन गरी भ्रम फैलाउने काम गरेता पनि युवाले अवसर पायो भने केसम्म गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण हुन्, नेपोलियन ।


माटो सुहाउँदो कुरा गर्ने हो भने नेपाल एकीकरणको थालनीकर्ता वा आधुनिक नेपाल राज्यको जन्मदाता पृथ्वीनारायण शाह नै २० वर्षको उमेरमा गोरखाका राजा बने । त्यसपछि नेपाल एकीकरणमा उनले चालेका पाइला इतिहासका गाथामा जिउँदा छन् ।


अर्को उदाहारण हो मोतिराम भट्टको, जो तीन दशकै उमेरमा मरेर पनि सदियौं वर्ष बाँचिरहने छन् ।


देशमा गणतन्त्रले सामाजिक विकासमा राम्रै जग बसाले पनि शासन-सत्तामा युवा आउन सकेनन् । हिजो युवा हुँदै राजनीतिमा होमिएकाहरु पालो कुर्दाकुर्दै अधवैंशे बने । राज्यका अंगहरुको नेतृत्व गर्न अनुभव नै पहिलो र एकमात्र योग्यता बन्यो ।


स्थायीतन्त्रमा समेत अनुभव र उमेरका आधारमा वरिष्ठ र कनिष्ठ छुट्टिए । निर्वाचनहरुमा भाइ, भतिजा, कार्यकर्ता र डनहरु जसका बढी छन्, उसैले जिते । निजामति सेवाको प्रवेशद्वार लोकसेवामा क्षमताका आधारमा भर्ना हुन थाले पनि त्यसपछिका बढुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा उमेर र अनुभव नै प्राथमिक योग्यता मानियो ।


झन् नियामकीय निकायहरुमा त कि पूर्वप्रशासक, कि कुनै न कुनै निकायमा राम्रै अनुभव बटुल्नेहरुलाई प्राथमिकता दिइयो । बुढाखाडालाई अवसरै अवसर, युवालाई शून्य । यो थितिले के संकेत गर्दछ भने यस्ता निकायहरु रिटायरमेन्ट क्लब नै बन्न थाले। यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ।


जसले आजीवन अवसर पाउँदा सिन्को भाँच्न सकेनन्, उनैलाई ‘ओपरीमाथि थोपरी’ पद दिइयो । युवालाई मौका नदिइ भनिन्थ्यो, युवाबाट काम हुनै सक्दैन ।


पछिल्लो दशक राजनीतिमा युवाको उदय हुन थालेपछि भने ‘निरन्तरताको क्रमभंगता’ हुन थालेको छ । रञ्जु दर्शना काठमाडौंको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्नु, बालेन मेयरमा विजयी बन्नु, देशका विभिन्न निकायमा युवाहरुको उम्मेदवारीले क्रमभंगताको सिलसिला सुरु गरेको छ । सोही शिलशिलामा जोडिएको छ, बिमा क्षेत्रको शक्तिशाली नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाको नियुक्ति ।


उमेरले भर्खर ३३ वर्ष टेकेका ओझाले यो ओहोदामा पुग्न सानो कसरत गरेको सहजै अनुमान लगाउन मिल्दैन । अहिले सत्तामा देशका दुई ठूला राजनीतिक दल छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली युवालाई खासै विश्वास गर्ने खालका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफ्नै दलभित्र युवालाई अवसर नदिएको भन्ने कारण आलोचित छन्।


तर, प्राधिकरणमा शरद ओझाको नियुक्तिले एकपल्ट सबैलाई झस्काइदिएको छ । अनुभव नै एउटामात्र योग्यता भन्नेहरुलाई आलोचना गर्ने बल दिएको छ । त्यसैले त पहिलो दिनदेखि नै अनुभवको प्रश्नले घेरेको छ, ओझालाई ।


१० वर्षअघि स्नातकोत्तर अध्ययन सकाएदेखि विभिन्न कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन तहमा बसेर काम गरिसकेका ओझाले योग्यताको प्रश्नको जवाफ ढिलोचाँडो देलान् नै । हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेका ओझा अहिले जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।


पत्रकारितामा क्रियाशील रहँदा ओझासँग संगत गर्ने मौका मिल्यो । उहाँसँगै बसेर क्लिकमान्डु डटकममा काम गर्दा उहाँको क्षमता र कमजोरीहरु पनि थप नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिल्यो ।


बजारले चिनिरहेको शरद ओझा र हामीले चिनेको शरद ओझा विल्कुलै फरक छ । ओझा पत्रकारितामा अब्बलमध्येका एक हुन्। आर्थिक नीति, वित्तीय तथा बिमा सम्बन्धी विषयवस्तुको बुझाइमा निपूर्ण ओझा नयाँ कुराहरुलाई सहजै टिप्ने र विषयवस्तुलाई बहुआयामिक पक्षबाट केलाउने क्षमता राख्छन् । त्यसकारण ओझाले विषयवस्तु बुझ्दैनन् कि भन्ने बजारको चर्चा आगामी दिनमा गलत सावित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।


तर बजारले उठाएको नियामकीय अनुभव नभएको भन्ने प्रश्न जायज छ । तसर्थ, आफ्नो नियामकीय क्षमता बढाउनु ओझाका लागि पहिलो सिकाइ हो । त्यसका लागि उनले बिमा प्राधिकरणमा रहेका काविल जनशक्तिलाई पहिचान गरी ‘राइट मेन, राइट प्लेसमेन्ट’ गर्न सक्नुपर्छ । सबै काम अध्यक्ष आफैंले गर्न संभव नभएकाले कर्मचारीहरुलाई विश्वास गरी तहअनुसारको जवाफदेहितासहितको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।


कांग्रेसको संस्थापनपक्ष अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा निकट ओझालाई एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्ति दिएका छन् । आफू मातहतका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा विगतका नेतृत्वले जस्तै राजनीतिक रङका आधारमा विभेद गरे भने ओझा नयाँ पुस्ताको असल प्रतिनिधि बन्न सक्दैनन् । र यसले ओझा मात्रै असफल हुँदैनन्, आम युवाको आशामा तुषारापात हुनेछ ।


सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिले कांग्रेस सभापति देउवाका पुरोहितका छोरा भएकै आधारमा प्राधिकरणमा नियुक्ति दिएको भनेर लगाएको आरोप गलत सावित हुने गरी उनले काम गर्न सक्नैपर्छ ।


ओझाको अर्को चुनौती भनेको ‘कर्पोरेट वार’मा उपयोग नहुनु हो । देशमा पछिल्लो समय झाँगिदै गरेको क्रोनी क्यापिटालिजम अर्थात् आसेपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । राजनीति र सत्ताको आडमा व्यवसायको शिखर चढ्ने प्रवृतिले ग्रस्त नेपालका व्यवसायीहरुले नियामक निकायको भरपूर उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । एउटा कुशल पत्रकारको छवि बनाइसकेका ओझाले यो कुरा गहनरुपमा बुझेका छन्


बिमा प्राधिकरण निकै ठूलो नियामक निकाय हो । ३ दर्जन बढी कम्पनीलाई प्रत्यक्ष नियमन गर्ने प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरुसँग भएको ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कोष परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक रुपान्तरण गर्न ठूलो भूमिका हुन्छ । समान नियामक राष्ट्र बैंकको तुलनामा प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवा सुविधा निकै कम छ।


विगतमा पूर्वकर्मचारीहरु प्राधिकरण प्रमुख हुँदा कर्मचारीको तलब कम भयो भनेर सोच्नसम्म पनि सक्दैनथे । तर, निजी क्षेत्रमा ‘ह्यान्डसम स्यालरी’ मा काम गरेका ओझाले आफ्ना कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा बढाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । जसले कर्मचारीहरुको मनोबल मात्रै उच्च हुँदैन, नियामकीय क्षमता र सुशासन पनि बढ्छ ।


ओझाको अर्को चुनौती भनेको ‘कर्पोरेट वार’मा उपयोग नहुनु हो । देशमा पछिल्लो समय झाँगिदै गरेको क्रोनी क्यापिटालिजम अर्थात् आसेपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । राजनीति र सत्ताको आडमा व्यवसायको शिखर चढ्ने प्रवृतिले ग्रस्त नेपालका व्यवसायीहरुले नियामक निकायको भरपूर उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । एउटा कुशल पत्रकारको छवि बनाइसकेका ओझाले यो कुरा गहनरुपमा बुझेका छन् । कुनै ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ को सक्रियतामा युवा अवस्थामै यति ठूलो जिम्मेवारी पाए कि भनेर आशंका गर्नेहरुलाई ओझाले आगामी दिनमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा काम गरेर जवाफ दिने नै छन् । कुनै व्यवसायिक घरानालाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियामकीय औजार प्रयोग गर्ने छुट ओझालाई छैन । बजार र समग्र मिडिया जगतले उनका नीति नियम र निर्णयहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।


भलै पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएका ओझाप्रति मिडिया जगतको एउटा सफ्ट कर्नर रहन सक्छ । तर, गल्ती गरेका दिन आफ्नै मित्रहरुका तिखा कलमले लेखिएका शव्दहरुले घोच्ने छ ।


बिमा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिका चाङबीच नयाँ जोश भएको युवाको नियुक्तिले सरोकारवालालाई मात्रै होइन, आम बिमितलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । यस मानेमा नियामक जस्तो बन्न नसकेको प्राधिकरणलाई युवाको नेतृत्वमा अब्बल नियामक बनाउने अवसर पनि छ । ओझामाथि बिमा क्षेत्रमा देखिएका बिसङ्गतिको मुहान पहिल्याएर सफा बनाउने अवसर र चुनौती दुबै छ ।


आसेपासे पुँजीवादले ग्रस्त समाजमा बलियो मुटु भएको नेतृत्वका रुपमा उभ्याउँदै ओझाले विसंगतिविरुद्ध बालेन शैलीमा कानुनी डोजर चलाएर यो क्षेत्रको शुद्धीकरण गर्छन् भन्ने आम अपेक्षा छ ।


जसरी बालेनले स्थानीय तहलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारी र निजी सबैलाई समानरुपमा कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसैगरी एक दशकदेखि साधारणसभासम्म नगरी नियामकलाई अटेर गर्दै बसेका सरकारी लगानीका २ बिमा कम्पनीलाई संस्थागत शुसाशनको दायराभित्र ल्याएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने ठूलो अवसर ओझालाई छ ।


यदि ओझा नेतृत्वको बिमा प्राधिकरणले पनि राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सकेन भने युवा र निजी क्षेत्रबाट नियामकमा जाने नेतृत्व सफल भएको मान्न सकिँदैन ।


यो आलेख तयार पार्ने क्रममा ओझाका आधा दर्जन बढी हैतैसीहरुलाई सोधेका थियौं- तपाईंको बुझाइमा शरद ओझाका सबल पक्ष र कमजोरीहरु के के हुन् ? सबैको भनाइ छ- ‘ओझा आफैंमा प्रतिभाशाली छन् । उनको योग्यता, क्षमता, इन्टिग्रिटीमा अहिलेसम्म प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । पत्रकार रहँदा उनले जिम्मेवारीमा बसेकाहरुलाई प्रश्नहरुले हायलकायल पारेका प्रशस्तै उदाहारणहरु छन् । तर, उनी अरुका कुरा कम सुन्छन् ।’  


हिजो उनी प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए, अहिले उनी प्रश्नहरुको सामना गर्दै जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् । त्यसैले ओझाले आफ्ना कर्मचारी, बिमित र बिमकहरुका कुरा सुन्ने धैर्यता राख्न सक्नुपर्छ भने नागरिक समाज र मिडियाका प्रश्नहरुको सामना गर्दै पारदर्शी तवरले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । किनभने, आफ्ना कुरा अरुलाई सुनाउन, अरुलाई प्रश्न गर्नभन्दा कयौं गुणा बढी कठिन छ, अरुका कुरा सुन्न र प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन ।


टेलिभिज कार्यक्रम चलाएर लोकप्रिय बनेका रवि लामिछाने राजनीतिक दल खोलेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बन्न सफल त भए तर आफू मिडियामा हुँदा पत्रकारिताको इथिक्सभन्दा बाहिर गएर प्रश्न गर्ने उनले सार्वजनिकरुपमा मिडियाका प्रश्नहरु फेस नै गरेनन्। मिडियाहरुले आलोचना गर्दा लेख्ने पत्रकार, सम्पादक र लगानीकर्तामाथि लामिछाने आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर उल्टै खनिए । यो घटनालाई पनि ओझाले नजिकबाट नियालेकै छन् ।


कानुनीरुपमा बिमा प्राधिकरण स्वायत्त नियामकीय निकाय भए पनि प्राधिकरणको व्यवहारिक स्वायत्ततामाथि पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एउटा महाशाखाका रुपमा प्राधिकरणलाई व्यवहार गर्दै आएको तीतो यथार्थ ओझा नियुक्ति हुनुभन्दा अघि सहसचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुले झल्काउँछ । कानुनीरुपमा स्वायत्त रहेको प्राधिकरणलाई व्यवहारिकरुपमा पनि स्वायत्त बनाउने जिम्मेवारी पनि उनै ओझाको काँधमा छ । भलै यो प्रक्रियामा सरकारमा बस्नेहरुले र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सहयोग नगर्न पनि सक्छन् ।


झन्झटिलो दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको हैरानीले बिमितहरु बिमा क्षेत्रप्रति नै विश्वस्त नभएका थुप्रै उदाहारण छन् । नियामकीय हस्तक्षेपमार्फत दाबी भुक्तानीलाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै समग्र बिमा क्षेत्रको विश्वास बढाउनु प्राधिकरण नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हो । हरेक बिमितलाई बिमा गर्दा ठगिएको अनुभूति नहोस् । जिल्ला अदालतको न्यायाधीशसरहको फैसला सुनाउने अर्धन्यायिक निकायको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा कानुन व्यवसायीसमेत रहेका ओझाले न्यायिक निरुपणमार्फत आम सर्वसाधारणले महशुस गर्ने गरी निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।


बिमा कम्पनीहरु बिमा साक्षरताका नाममा मोटो रकम खर्च गरेको देखाए पनि त्यसको लाभग्राही आम सर्वसाधारण बन्न सकेका छैनन् । बिमा सचेतनाको कमजोर अवस्थाबीच प्राधिकरणले सरोकारवालाहरुलाई साथमा लिएर बिमा शिक्षाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु लैजान आवश्यक छ । तराई-मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बिमा कम्पनीका एजेन्टहरुलाई खुलेआम बिमा पोलिसी बेच्न रोक्नुपर्छ ।


अहिलेसम्म पनि बिमा प्राधिकरणले नै लाइसेन्स दिएका स्वदेशी एजेन्टहरुले ‘मरेपछिको लाभ’ देखाउँदै जीवन बिमा पोलिसी बिक्री गर्दै आएका छन् । एजेन्टहरुले झुक्याएर बिमा गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको अवस्थालाई रोक्नु बिमा प्राधिकरणको नि:शर्त कर्तव्य हो । अहिलेसम्म प्राधिकरण नेतृत्वले नदेखेर हो वा खुट्टा कमाएर हो यो विकृति रोक्न सकेको छैन । व्यक्तिगत रुपमा काम गर्दै आएका एजेन्टहरुलाई निरुत्साहित गरी कम्पनीले मात्रै बिमा पोलिली बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने विकृति मात्रै रोकिँदैन, हजारौंको संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने राज्यले पनि अर्बौं कर पाउँछ । र कम्पनीलाई नियमन गर्न पनि नियामकलाई सजिलो हुन्छ ।


निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु सरकारले अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा लुछाचुँडी गरेर बसेका छन् । क्रिएटिभ भएर स्किम ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लाखौं तलब खाने सीईओ साबहरुलाई नागरिकका सम्पत्तिको बिमा गर्न घरदैलोमा पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि प्राधिकरण अध्यक्षकारुपमा ओझाकै जिम्मेवारी हो । यसको अर्थ के हो भने जीवन होस् वा निर्जीवन बिमा कम्पनी उनीहरुलाई व्यवसाय विविधिकरण गर्न माटो सुहाउँदो बिमा पोलिसी ल्याउन अभिभावकीय मार्गदर्शनको खाँचो छ ।


बिमा प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउन ऐन संशोधनको पहल गरेरै भए पनि कम्तिमा राष्ट्र बैंक जतिको बनाउन निर्णयतहमा कम्तिमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर ल्याउने वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालय र सरकारसँग बलियो लबिइङ गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा नियामकको स्ट्रेन्थ बढ्छ ।


असल नियतले आफूले राम्रो गर्छु भन्दाभन्दै पनि कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ । कानुनको रिजिम (परिधि) भित्र रहेर प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्दा पनि कहिलेकाहीँ कसैको स्वार्थसँग मिल्दोजुल्दो र कसैको स्वार्थ विपरित हुनसक्छ, त्यो बेला स्वार्थ पूरा नभएको समूहको निशानामा पर्ने निश्चित भएकाले प्रत्येक निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि धेरै पटक सोच्नु पर्छ । फास्ट डिसिजन गरेर प्राधिकरणको प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले धेरै लामो सोच्ने छुट पनि छैन ।


बिमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बिमा कम्पनीको लाइसेन्स मात्रै वितरण गरेनन्, उनले नै बिमा कम्पनी मर्जरको निर्देशिका ल्याए । अर्का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे २ गुणाले बढाउने निर्णय गरे । सँगै उनले बिमा कम्पनीमा जोखिममा आधारित पुँजीको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याए । जोखिममा आधारित पुँजीको कार्यान्वयनमा लगेको प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । अन्धाधुन्ध लाइसेन्स दिने र पुँजी बढाउने प्राधिकरणको अस्थिर नीतिले बिमा क्षेत्र थिलोथिलो बनेको छ । नयाँ अध्यक्षका रुपमा ओझाले पनि विगतका नेतृत्वले झैं अस्थिर नीति लिने त होइनन् भन्ने कतिपयले आशंका गरेका छन् ।


अहिलेसम्म बिमा प्राधिकरणले कर्मचारीको रुपमा एक्चुअरी नियुक्त गर्न सकेको छैन । तर, बिमा कम्पनीलाई जोखिममा आधारित पुँजीको व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशनले प्राधिकरणको क्षमता र उसले लिएको नियामकीय नीतिमा नै प्रश्न उठेको छ ।


प्रत्येक नियामकीय औजार प्रयोग गर्दै गर्दा समग्र बिमा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन, बिमितको हित हुन्छ कि हुँदैन, अर्थतन्त्रलाई के हुन्छ साथै राज्यलाई घाटा हुन्छ कि हुँदैन भनेर गहिरो चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ । जुन यसअघि प्राधिकरण नेतृत्वमा बस्नेहरुले गर्न सकेका थिएनन् ।


नेतृत्वले केही नयाँ काम गर्ने प्रयास गर्दा शंकाको नजरबाट हेर्ने, कसैको स्वार्थ पूरा गर्न त खोजेन ? भनेर सोचिहाल्ने मानसिकताबाट नेपाली समाज माथि उठ्न सकेको छैन । तसर्थ, निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ राम्रो उद्देश्यले गरेको काममा पनि प्रक्रिया मिलाउन नसकेका कारण आजीवन कलंकको दाग लाग्नुपरेका धेरै उदाहरण छन् । ओझा यसमा सचेत हुन आवश्यक छ ।


नियामक प्रमुखको भूमिका अनकन्टार भिरमा गाडी चलाउनु जस्तै हो । स्टेरिङ, ब्रेक, एक्सिलेरेटर, क्लच र बाटोमा बराबर ध्यान पुग्न सकेन भने गाडी कुनबेला खोंचमा पुग्छ पत्तै हुँदैन । त्यसैले बिमा क्षेत्र हाँक्ने नयाँ ड्राइभरका रुपमा पाएको जिम्मेवारी नआत्तिइकन, सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्न सके मात्रै ओझा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छन् ।


महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने इतिहासमै पहिलो कान्छो नियामक बनेर नयाँ इतिहास रच्न सफल ओझाले विगतका अध्यक्षहरुको भन्दा राम्रा र दूरगामी काम गरेर ‘सुतेको बिमा क्षेत्रलाई ब्यूँताउँदै’ इतिहासका पानामा ‘सफल युवा नेतृत्व’ बनेर नाम लेखाउने ठूलो अवसर छ । यसको अर्थ के हो भने ओझालाई असफल हुने छुट छँदै छैन । किनभने, ओझा असफल हुनु भनेको बिमा क्षेत्र थप कमजोर बन्नु मात्रै होइन, आम युवा पुस्ता नै असफल हुनु हो । प्रत्येक युवाको सपनामा कुठाराघात गर्नु हो । प्राधिकरणका नयाँ अध्यक्ष शरद ओझालाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।


‘शरद ओझालाई बिमा क्षेत्रको बालेन बन्ने अवसर’

वाणिज्य बैंकहरुको २०% सेयर २२ ठूला व्यापारिक घरानाको‍: कसको क्रसहोल्डिङ कति ?



सोभित थपलिया


काठमाडौं । अझै पनि ठूला बैंकको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ठूला व्यापारिक घरानाकै नियन्त्रणमा रहेको छ । गत आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ७९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसको २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरमा २२ ठूला व्यापारिक घराना तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको लगानी रहेको छ ।


बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीको विवरणका आधारमा हेर्दा २२ संस्था तथा व्यापारिक घरानाको १८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको देखिन्छ । ०.५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका व्यक्ति तथा कम्पनी र कम्पनीको अन्तिम लाभग्राहीको तथ्यांक भने यहाँ उल्लेख छैन । यो सहित गर्दा २२ संस्थान तथा घरानाको स्वामित्व २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।



२२ संस्थान तथा घरानाहरुले एउटामात्रै बैंकमा नभएर विभिन्न बैंकमा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले ‘क्रसहोल्डिङ’ भएका बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजान निकै प्रयास गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।




कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पछिल्लो समय बैंकहरुमा लगानी बढाइरहेका छन् । यी संस्थाले बैंकको सेयर किन्दा कमिसनको खेल भएको पाइएपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समययता यी संस्थालाई बैंकहरुको सेयर किन्न रोक लगाएको छ ।


३ सरकारी लगानीका, २ विदेशी लगानीका, ४ संयुक्त लगानीका र ११ निजी क्षेत्रको लगानीका गरी हाल २० वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । चौधरी ग्रुप, आइएमई समूह, विशाल ग्रुप, त्रिवेणी समूह, खेतान समूह, प्रभु ग्रुप, दुगड ग्रुप, शंकर ग्रुप, मुरारका ग्रुप, महतो समूह, गोल्यान समूह, तातेड समूह, शारडा समूह, शशिकान्त अग्रवाल र प्रदिपजङ्ग पाण्डे समूहको धेरै छ । यो आलेखमा कुन-कुन बैंकमा कसको कति सेयर छ भनेर तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ ।



Made with Flourish

कर्मचारी संचय कोष


धेरै क्रस होल्डिङ हुनेमा कर्मचारी सञ्चय कोष अग्रस्थानमा छ । कोषको विभिन्न बैंकमा सेयर स्वामित्व छ ।



कोषको सानिमा बैंकमा ४.२८ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंक १५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकमा १ करोड ७१ लाख ४१ हजार २५१ कित्ता अर्थात् ४.७४ प्रतिशत, कुमारी बैंकमा ३.१९ प्रतिशत, प्रभु बैंकमा २.५३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकमा ५.५३ प्रतिशत अर्थात १ करोड १ लाख ५० हजार ७२९ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । हिमालयन बैंकमा १२.६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।


नागरिक लगानी कोष


नागरिक लगानी कोषको पनि विभिन्न बैंकमा लगानी छ ।



ग्लोबल आइएमईमा कोषको ३३ लाख १८ हजार ६४८ कित्ता अर्थात ०.९२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगामा १.३२ प्रतिशत, कुमारी बैंकमा १.७१ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकमा ३.३५ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ४.६५ प्रतिशत स्वामित्व छ ।


चौधरी समूह


नबिल बैंकमा धेरै सेयर स्वामित्व चौधरी समूहको रहेको छ ।



यो समूहको अध्यक्ष नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको हो । बैंकमा एनबी (इन्टरनेशनल) आयरल्याण्डको ३९.४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । एनबी इन्टरनेशनलको ५० प्रतिशत सेयर चौधरी ग्रुपको छ । त्यस्तै, बैंकमा निर्वाण चौधरीको ०.७० प्रतिशत, बरुण चौधरीको ०.६७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।


आइएमई समूह


आइएमई समूह पनि बैंकमा लगानी गर्ने ठूलो कर्पोरेट हाउस हो । यो समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल ग्लोवल आइएमई बैंकका अध्यक्ष हुन् ।



ग्लोबल आइएमई बैंकमा आइएमई होल्डिङ्स प्रालिको १ करोड ३८ हजार २२७ कित्ता अर्थात् २.७८ प्रतिशत, आएइमई इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको ९० लाख ५६ हजार ७५ कित्ता अर्थात् २.५१ प्रतिशत, हेमराज ढकालको २४ लाख २६ हजार ३४७ कित्ता अर्थात् ०.६७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।


विशाल ग्रुप


विशाल ग्रुपको लगानी एनआईसी एशिया बैंकमा धेरै छ । बैंकमा विशाल ग्रुुपका अध्यक्ष जगदिश प्रसाद अग्रवालको २.५३ प्रतिशत, उपाध्यक्ष त्रिलोक चन्द अग्रवालको ५.३४ प्रतिशत, अर्का उपाध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालको १.७८ प्रतिशत, प्रबन्ध निर्देशक अशोककुमार अग्रवालको ६.१२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।



ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवालको २.८६ प्रतिशत, निर्देशक निकुञ्ज अग्रवाल १.७६ प्रतिशत, विशाल अग्रवालको ०.५४ प्रतिशत, अर्पित अग्रवाल ०.७७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । एनआईसीमा विशाल ग्रुपका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र अग्रवालको ५.३४ प्रतिशत स्वामित्व छ ।


पाँडे समूह


हिमालयन बैंकमा एन्ड ट्रेडिङ कम्पनीको ८.२६ प्रतिशत, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको ७.६६ प्रतिशत, आभा इन्टरनेशनल प्रालिको ७.४६ प्रतिशत, छाँया इन्टरनेशनल प्रालिको ५.७८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । छाँया इन्टरनेशनलको हिमालयनका साथै इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक पनि लगानी छ। बैंकमा छाँया सेन्टरको ३.६८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।



नरसिंह बहादुर श्रेष्ठ, आनन्दभक्त राजभण्डारीको तर्फबाट एन ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७१ प्रतिशत र म्युचुअल ट्रेडिङको इन्भेष्टमेन्ट मेगामा ११.८५ प्रतिशत लगानी छ ।


हिमालयन बैंकका ठूला लगानीकर्ताहरु एन ट्रेडिङ कम्पनी र छायाँ इन्टरनेशनल हुन् । हिमालयन बैंकको ठूला लगानी गर्ने कम्पनीमध्ये छायाँ इन्टरनेशनलको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि लगानी छ। छायाँ इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे समूहको कम्पनी हो ।


खेतान समूह


खेतान समूहको लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल एसबिआई बैंकमा ठूलो लगानी छ ।



खेतान समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार खेतानको लक्ष्मी सनराइजमा २.३५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । उनको नेपाल एसबिआई बैंकमा पनि छ । एसबिआई बैंकमा खेतानले लगानी गरेका छन् । उनले कति लगानी गरे भन्ने गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा भने उल्लेख गरेको छैन ।


उनको श्रीमती सारिका खेतानको ४.१७ प्रतिशत, छोरी स्नेहा खेतानको ३.९१ प्रतिशत, आफन्त पुजा अग्रवाल खेतान ०.८६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लक्ष्मी सनराइन बैंकमा छ ।


यस्तै हिमालयन बैंकमा अन्जु खेतानको ०.५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा खेतान समूह लगायतको लगानी छ । कुमारी बैंकमा इन्स्योरेन्सको १.१९ प्रतिशत स्वामित्व छ ।


हिमालयन लाइफमा राजेन्द्र खेतानको ४.२८ प्रतिशत, पुजा अग्रवाल खेतानको ४.२८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । एसबिआई बैंकमा पनि खेतानको लगानी छ ।


हिमालयन लाइफमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४.२८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । इन्स्योरेन्समा शाहिल अग्रवालको २.९७ प्रतिशत, सुलभ अग्रवालको २.६९ प्रतिशत, विवेक दुुगडको ३.४५ प्रतिशत, शेखर गोल्छाको २.९७ प्रतिशत, मोतीलाल दुगड २.९० प्रतिशत, रतनलाल संघाइको २.१८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।


लक्ष्मी सनराइज बैंकमा खेतान समूहका साथै तातेड समूह, शारडा समूहको पनि लगानी रहेको छ।


गोल्यान समूह


गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान हुन् । एनएमबि बैंकमा उनको ०.९२ प्रतिशत अर्थात १६ लाख ९६ हजार ७३२ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै एनआईसी एशिया बैंकमा गोल्यान ग्रुपका निर्देशक शक्ति कुमार गोल्यान ०.६२ प्रतिशत स्वामित्व छ । उनी पवनका भतिज हुन् ।



गोल्यान ग्रुपका उपाध्यक्ष बासुदेव गोल्यानको एनआईसी एशिया बैंकमा ०.९८ प्रतिशत सेयर छ । उनी पवनका दाइ हुन् ।


एआईसीमा गोल्यान ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पवन गोल्यानका छोरा अक्षय गोल्यानको १.९४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । गोल्यान समूहका अध्यक्ष र निर्देशकको एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंकमा लगानी देखिएको छ ।


तातेड समूह



लक्ष्मी सनराइज बैंकमा तातेड समूहका अध्यक्ष बच्छराज तातेड १.१५ प्रतिशत, विवेक तातेड ०.७८ प्रतिशत, शौरभ तातेड ०.७७ प्रतिशत, विशाल तातेड ०.७७ प्रतिशत स्वामित्व छ । विवेक, शौरभ, विशाल यो समूहका निर्देशक हुन् ।


शारडा समूह


शारडा समूहका लक्ष्मी सनराइज बैंकमा लगानी छ ।



अहिले बैंकमा शारडा समूहका अध्यक्ष शिव रतन शारडा ०.५४ प्रतिशत, समूहका निर्देशक श्री निवास शारडाको ०.७७ प्रतिशत, निर्देशक राधेश्याम शारडा ०.५५ प्रतिशत, निर्देशक पवन कुमार शारडाको ०.५५ प्रतिशत लगानी छ ।


शशिकान्त अग्रवाल


शशिकान्त अग्रवालको विभिन्न बैंकमा लगानी छ ।



हिमालयन बैंकमा शशिकान्त अग्रवालको १.७१ प्रतिशत, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा शशि अग्रवालको ६ लाख ६० हजार ८३६ कित्ता अर्थात ०.७० प्रतिशत, प्रियंका अग्रवालको ६ लाख ६० हजार ८३६ कित्ता अर्थात ०.७० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । शशिकला अग्रवालको सिद्धार्थ बैंकमा ०.६३ प्रतिशत स्वामित्व छ ।


शंकर ग्रुप


शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालको स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा ६ लाख २० हजार ८९ कित्ता अर्थात् ०.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।



यस्तै कमला आग्रवालको ६ लाख ६० हजार ८३६ कित्ता अर्थात् ०.७० प्रतिशत र अभिनाश अग्रवाल ६ लाख ६० हजार ८३६ कित्ता अर्थात ०.७० प्रतिशत स्वामित्व छ ।


पाण्डे समूह


पाण्डे परिवारको पनि विभिन्न बैंकमा लगानी छ ।



हिमालयन बैंकमा प्रदिपजंग पाण्डेको १.९८ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै सिटिजन्स बैंकमा प्रताप जंग पाण्डेको ०.५२ प्रतिशत र स्व.उर्मिला पाण्डेको ३.३० प्रतिशत सेयर स्वामितव छ ।


त्रिवेणी समूह


एनआईसी एशिया बैंकमा त्रिवेणी समूहको ठूलो हिस्सा रहेको छ । बैंकमा त्रिवेणी समूहका रामचन्द्र संघईको ४.४१ प्रतिशत, निर्देशक सुभाष चन्द्र संघईको ४.३७ प्रतिशत, विरेन्द्र कुमार संघईको २.०१ प्रतिशत, गोविन्दलाल संघईको १.६१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कविता संघई ०.८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।



यस्तै एनएमबि बैंकमा पुरुषोत्तम लाल संघाइको ०.७१ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ९५ हजार ४९२ कित्ता सेयर छ । उनी त्रिवेणी समूहका अध्यक्ष हुन् ।


त्यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकमा त्रिवेणी समूहका रतन लाल संघई २.३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।


मुरारका ग्रुप


विभिन्न बैंकमा पशुपति मुरारका ग्रुपको लगानी छ । एनएमबि बैंकमा उनको ०.५८ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै कुमारी बैंकमा पशुपति कै ०.६९ प्रतिशत स्वामित्व छ ।



एनएमबिमा सन्तोष देवी मुरारका ०.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । पशुपतिका भतिज प्रदिप कुमार मुरारकाको पनि एनएमबि बैंकमा ०.५७ प्रतिशत स्वामित्व छ ।


महतो समूह


माछापुच्छ्रे बैंकमा महतो समूहको स्वामित्व धेरै छ । बैंकमा सुरेन्द्र महतोको आर्थिक वर्ष २०७९/८० असार मसान्तमा बैंकमा ११.११ प्रतिशत स्वामित्व रहेको थियो ।



अहिले १.७१ प्रतिशतमात्रै बाँकी छ । बैंकमा महतोको १ अर्ब १३ करोड ९१ लाख ७ हजार ३०० रुपैयाँको सेयर स्वामित्व थियो । उनले ९४ करोड १ लाख ५६ हजार १०० रुपैयाँको सेयर बिक्री गरेका छन् । एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको ९.१४ प्रतिशत, पूर्ववनमन्त्री विरेन्द्र महतोको ०.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व ०.५१ प्रतिशत रहेको छ ।


केडिया समूह


केडिया समूहको ठूलो लगानी सिद्धार्थ बैंकमा छ । बैंकमा नरेन्द्र कुमार अग्रवालको २.९५ प्रतिशत, केडिया समूहका निर्देशक रतनलाल केडिया २.४८ प्रतिशत, सविता केडिया १.९२ प्रतिशत, दिनानाथ केडिया १.४१ प्रतिशत, आदित्य केडिया १.३९ प्रतिशत, सुरेश कुमार केडिया ०.७२ प्रतिशत, राजेश कुमार केडिया ०.७८ प्रतिशत रहेको छ ।



अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ०.८८ प्रतिशत रहेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म मदन लाल केडियाले पनि आफ्नो स्वामित्व घटाएका छन् । अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्म बैंकमा उनको १.०८ प्रतिशत स्वामित्व रहेकोमा गत आवको सोही अवधिमा ०.७६ प्रतिशत रहेको छ ।


प्रभु ग्रुप


प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन हुन् । प्रभु बैंकमा प्रभु ग्रुपको ०.९९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बैंकमा ग्रुपको संस्थापक तर्फको २३ लाख ५४ हजार कित्ता स्वामित्व छ ।



मिजास भट्टचनको ०.८ प्रतिशत स्वामित्व छ । जसमा संस्थापक तर्फको १८ लाख ९३ हजार ५८६ कित्ता र सर्वसाधारण तर्फ ४६ कित्ता सहित १८ लाख ९३ हजार ६३२ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । उनी प्रभु ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।


राजेन्द्र भट्टचनको ०.५७ प्रतिशत स्वामित्व छ । बैंकमा उनको संस्थापक सेयर १३ लाख ५१ हजार ४८६ कित्ता, स्वरुप गुरुङको ०.५७ प्रतिशत स्वामित्व छ । जसमा संस्थापक सेयर ८ लाख ९ हजार ९७६ कित्ता र सर्वसाधारणतर्फ ५ लाख २६ हजार ५१६ कित्तासहित १३ लाख ३६ हजार ४९२ कित्ता रहेको छ ।


दुगड समूह


दुगड समूहको लक्ष्मी सनराइज बैंकमा लगानी छ ।



बैंकमा मोतीलाल दुगडको २.७७ प्रतिशत, मालचन्द दुगडको २.४० प्रतिशत, सुरेन्द्रा दुगड १.४१ प्रतिशत, विवेक दुगड १.३३ प्रतिशत, निधि दुगड ०.७५ प्रतिशत, पुजा दुगड ०.७२ प्रतिशत, श्रद्दा दुगडको ०.७१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सरोज दुगड ०.६० प्रतिशत, शुभम् दुगड ०.५४ प्रतिशत स्वामित्व छ ।


राष्ट्रिय बिमा कम्पनी



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको ६.७३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यस्तै नबिल बैंकमा कम्पनीको ७.६३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।


राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको ०.६४ प्रतिशत लगानी छ । यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकमा संस्थानको ०.९९ प्रतिशत लगानी छ ।


 वाणिज्य बैंकहरुको २०% सेयर २२ ठूला व्यापारिक घरानाको‍: कसको क्रसहोल्डिङ कति ?

वाणिज्य बैंकहरुका ठूला सेयरधनीः को बाहिरिए, को भित्रिए ?



सोभित थपलिया


काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको घट्दो प्रतिफलको असर आम लगानीकर्तामा मात्रै नभएर ठुला व्यवसायिहरुमा पनि पर्न थालेको छ । निरन्तर प्रतिफल घट्दै गएपछि बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता धमाधम सेयर बेचेर बाहिरिन लागेका छन् ।


बैंकहरुले व्यवसाय विस्तार गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड दर र सेवाशुल्कमा लगाएको लगमाले गर्दा बैंकहरुको आम्दानी कम हुँदै गयो । जसले गर्दा बैंकहरुको व्यवसाय र बढेको पूँजीको अनुपातमा नाफा बढ्न नसक्दा सेयरधनीले पाउने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अझै पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुमा भएको मर्जरले गर्दा केही लगानीकर्ताले बैंकमा आफ्‌नो ‘निर्णायक होल्डिङ’ गुमाएका छन् । यस्तै मर्जरको कारण २ वर्षसम्म कर छुट पाउने भएपछि लामो समयदेखि संस्थापक सेयर होल्ड गरेका लगानीकर्ताहरु कर छुटको लाभ लिएर पनि बैंकबाट बाहिरिएका छन् ।



नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवाशुल्क लगाएतका आम्दानीमा एउटा अंकुश लगाएको र स्प्रेड दर पनि घटाउँदै लैजादा व्यवसाय विस्तारको तुलनामा नाफा बढ्न सकेको छैन । व्यवसाय बढाउन निश्चित पुँजी आवश्यक पर्ने भएकोले बैंकहरुको पूँजी बढ्दै गएको छ । तर, लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल लगातार घट्दै गएर पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्रतिफल दर एकल अंकमा झरेको छ । पछिल्लो २ आर्थिक वर्षयता अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंकका लगानीकर्ता प्रतिफल बिहिन भएका छन् ।



अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएको संकटका कारण ठुला व्यवसायहरुमा नै नगद प्रवाहको समस्या हुँदा बैंकको सेयर बचेर भएपनि उक्त समस्याबाट बाहिर आउने प्रयासमा पनि कतिपय व्यवसायि देखिन्छन् । जसले गर्दा बैंकमा संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिने क्रम बढेको छ ।



नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र हिमालयन बैंकलाई स्थापित गराउने महत्वपुर्ण भुमीका खेलेका बैंकका ठुला लगानीकर्ता मध्य एक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादर पाँडे लगानीको प्रतिफल १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्थामा आफै पनि बैंकको लगानी झिक्ने बताउँदै आएका छन् । उनले क्लिकमाण्डुसँगको कुराकानीमा लगानीको प्रतिफल १० प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेमा आफु पनि बैंकिङ व्यवसायबाट बाहिरिने बताएका थिए ।


निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकमध्ये केही बैंकका सञ्चालक बाहिरिएका छन् भने केही ठूला सेयरधनीले स्वामित्व घटाउन थालेका छन् ।


ग्लोबल आइएमई बैंकमा को थपिए को निस्कीए ?


वासलाता र पूँजीको आधारमा सबैभन्दा ठुला ग्लोबल आईर्एमई बैंकमा पनि ठुला संस्थापक सेयरधनीको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको ठूला सेयरधनीमा १८ व्यक्ति तथा कम्पनी छन् । जसमा केही ठूला सेयरधनी बाहिरिएका छन् भने केही नयाँ सेयरधनी बैंकमा भित्रिएका छन् ।


यो अवधिमा बैंकबाट २ ठूला सेयरधनी बाहिरिएका छन् । ठुला सेयरधनीको सुचिमा एक नयाँ सेयरधनीको प्रवेश भएको छ । बैंकबाट मंगल कलश इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र डम्बर बहादुर मल्ल बाहिरिएका छन् । मंगल कलशको बैंकमा ४४ लाख ३० हजार ५४ कित्ता अर्थात १.२४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो । यस्तै डम्बर बहादुर मल्लको २२ लाख ४७ हजार १९७ कित्ता अर्थात ०.६३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको थियो । दुबैले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर बैंकबाट बाहिरिएका छन् ।


बैंकका नयाँ ठूला लगानीकर्ताको रुपमा गौरी श्रेष्ठको ‘इन्ट्रि’ भएको छ । श्रेष्ठको नाममा बैंकको २० लाख ५८ हजार ९३२ कित्ता अर्थात ०.५७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।



सिद्धार्थ बैंकमा स्वामित्व कसले घटाए, कसले बढाए ?


सिद्धार्थ बैंकको ठूला सेयरधनीमा ३४ व्यक्ति तथा कम्पनी रहेका छन् । जसमा केही व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्व घटाएका छन् भने केहीले पुरानो स्वामित्व बढाएका छन् ।विरेन्द्र कुमार शाहले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बढाएका छन् । अघिल्लो आव २०७९/८० मा उनको नाममा ०.९९ प्रतिशत सेयर रहेकोमा गत आवमा बढाएर १.५४ प्रतिशत रहेको छ ।


अघिल्लो आवमा १.४९ प्रतिशत सेयर रहेको अशोक कुमार बाहेटीको सेयर स्वामित्व गत आवमा बढाएर १.४८ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।

बैंकमा गत असार मसान्तसम्म राजेश कुमार केडियाले सेयर स्वामित्व घटाएका छन् । गत असार मसान्तमा उनको सेयर ०.७८ प्रतिशत छ। २०८० असारमा उनको बैंकका ०.८८ प्रतिशत सेयर थियो ।


यस्तै मदन लाल केडियाले पनि आफ्नो स्वामित्व घटाएका छन् । अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्म बैंकमा उनको १.०८ प्रतिशत स्वामित्व रहेकोमा गत आवको सोही अवधिमा ०.७६ प्रतिशत रहेको छ ।


यस्तै केशरी चन्द कुचेरिया ०.६७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा उनको ०.६६ प्रतिशत सेयर थियो । विनय कुमार शाह माडवारीको ०.५५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ०.७७ प्रतिशत रहेको थियो ।


माछापुच्छ्रे बैंकमा स्वामित्व कसले घटाए, कसले बढाए ?

माछापुच्छ्रे बैंकको ठूला सेयरधनीमा कर्मचारी सञ्चय कोष भित्रिएको छ । बैंकको ठूला सेयरधनीमध्येका सुरेन्द्र महतोले आफ्नो स्वामित्व ह्वात्तै घटाएका छन् । बैंकका मुख्य लगानीकर्ता गैरआवाशिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महत्तोलाई आर्थिक संकट परेपछि उनले आफ्‌नो नममा रहेको सेयर बेच्न नमिलेर भाई सुरेन्द्र महत्तोको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका हुन् । सञ्चालकबाट बाहिरिएको एक वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाईने व्यवस्थाका कारण उनले भाईको नाममा रहेको सेयर कर्मचारी सञ्चयोषलाई बिक्री गरी आफ्‌नो नगद प्रवाहको समस्या टारेका हुन् ।


महत्तोको ठुलो लगानी रहेको मेडिसिटी अस्पतालले बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि महत्तोलाई नगद प्रवाहको समस्या परेको थियो।


सुरेन्द्र महत्तोको बैंकमा रहेको सेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले खपरिद गरि ९.२४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० असार मसान्तमा बैंकमा महतोको ११.११ प्रतिशत स्वामित्व रहेको थियो । अहिले १.७१ प्रतिशतमात्रै बाँकी छ ।

बैंकमा महतोको १ अर्ब १३ करोड ९१ लाख ७ हजार ३०० रुपैयाँको सेयर स्वामित्व थियो । उनले ९४ करोड १ लाख ५६ हजार १०० रुपैयाँको सेयर बिक्री गरेका छन् । अब बैंकमा उनको स्वामित्वमा १९ करोड ८९ लाख ५१ हजार २०० रुपैयाँको छ ।


यस्तै बैंकमा ठुला लगानीकर्तामा एनएमबि सरल बचत फण्ड–ई पनि भित्रिएको छ । साथै,राजन लाल श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५ करोड २१ लख ७० हजार रुपैयाँको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएका छन् । पिकेआर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालिको स्वामित्व ६.३५ प्रतिशतबाट घटेर ६.०७ प्रतिशत, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले २.०६ प्रतिशत रहेको स्वामित्व १.७८ प्रतिशतमा झारेका छन् ।


यस्तै व्यावसायिक घराना लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठले १.१८ प्रतिशतबाट ०.९१ प्रतिशतमा झारेका छन् । श्री हिमालयन इन्टर प्राइजेज प्रालिको ०.८० प्रतिशतबाट घटेर ०.७७ प्रतिशत रहेको छ । आजाद श्रेष्ठको ०.६४ प्रतिशतबाट घटाएर ०.५७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।


नेपाल एसबिआई बैंकमा को थपिए, को बाहिरिए ?


भारतको स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसविआई) को संयुक्त लगानी रहेको नेपाल एसबिआई बैंकको ठूला सेयरधनीबाट अमिर श्रेष्ठ बाहिरिएका छन् । बैंकका अनुसार गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकमा नयाँ ठूला सेयरधनीको रुपमा बबिन श्रेष्ठ भित्रिएका छन् ।

 वाणिज्य बैंकहरुका ठूला सेयरधनीः को बाहिरिए, को भित्रिए ?

१० वर्षमा ७ गुणाले बिजनेस बढाएका सीईओहरुले नाफा ३ गुणाले बढाए, तलब कतिले बढ्यो ?




सोभित थपलिया


काठमाडौं । नेपालमा वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात् सीईओ पद चानचुने ओहोदा होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त यी बैंकका सीईओ ‘ग्याल्मर जब’मध्ये एक हो । बैंकमा काम गर्ने सबैको सीईओसम्म बन्ने हुटहुटी हुन्छ ।


खर्ब बढी निक्षेप परिचालन गरी सोही बराबरको कर्जा प्रवाहको जिम्मेवारी बहन गर्ने सीईओले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुँजीवापत लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनुपर्ने म्यान्डेट लिएका हुन्छन् । यतिको जिम्मेवारी अनि करोडभन्दा बढी तलब, भत्ता, सेवा र सुविधा। केन्द्रीय बैंकसँग नियमित संसर्ग र जताततै नाम । सीईओ पदको चार्म छुट्टै छ ।



राम्रो पोशाकमा सुसज्जित भएर सयौं कर्मचारी नेतृत्व गर्ने र यस्तो काम गर्दा पाइने सम्मान तथा मानले सीईओ जीवन निकै आकर्षक रहेको बुझाई आम मानिसमा छ ।



बाहिरबाट हेर्दा सीईओको जीवन क्या शानको देखिएला । बैंकले नै धेरैजसो आवश्यकता पूरा गरिदिएको हुन्छ । गाली गर्नेहरुले सीईओलाई कराडौं तलब खाने भनेर तथानाम गाली पनि गर्छन् ।



१० वर्षअघि र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने सीईओको तलब भत्तामा सबैको आँखा पर्छ । १० वर्षअघि कुनै बैंकको सीईओले वार्षिक १ करोड ९० लाख रुपैयाँ तलब खान्थे । अर्थात् महिनाको करिब १६ लाख रुपैयाँ । आव २०७०/७१ मा एनआईसी एशिया बैंकको सीईओको तलब थियो, त्यो ।


अहिले स्थिति फेरिएको छ तर सीईओको तलब भत्ता घटेको भने छैन । अहिले त एउटै बैंकको सीईओले मासिक ७१ लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन् भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । हो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सीईओलाई बैंकले गत आर्थिक वर्ष अर्थात् आव २०८०/८१ मा ८ करोड ५१ लाख ९८ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अर्थात्, महिनाको करिब ७१ लाख रुपैयाँ । अमेरिकी डलरमा हिसाब गर्दा मासिक करिब ५१ हजार ।


सञ्चालनमा रहेका १७ निजी क्षेत्रको लगानी रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्राप्त गर्ने तलब १० वर्षमा करिब तेब्बर बनेको छ । अर्थात्, तलब वृद्धिदर वार्षिक औसत २० प्रतिशतले भएको देखिन्छ ।


यसबीचमा धेरै बैंकहरु मर्जरमा गए । हाल सञ्चालनमा रहेका ग्लोबल आईएमई, कुमारी, हिमालयन, लक्ष्मी सनराइज, नबिल, प्रभु र एनआईएमबी त्यतिबेला एकभन्दा बढी बैंक गाभिएर बनेकाले तलब वृद्धिदर तथ्यांकमा देखिएको भन्दा कम हुनसक्छ ।


कतिको शानदार हो सीईओको तलब ?


आम नेपालीले वार्षिक औसत १४०० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ लाख रुपैयाँ कमाउँदा सीईओ औसत करिब ३ करोड रुपैयाँ छ । भन्नुको अर्थ १५० गुणा बढी ।


तथ्यांकमा शानदार देखिने सीईओ तलब भत्ता व्यवहारमा पनि शानदार नै हो त ? वा १० वर्षमा जुन दरले तलब वृद्धि भयो, त्यो बढेको काम कारबाही र थपिएको दायित्व मुताविक छ कि छैन ? यो आलेखमा हामी यीनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै छौं ।


वाणिज्य बैंकका सीईओले वार्षिक न्यूनतम १ करोड १९ लाख देखि ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँसम्म तलब, भत्ता, सेवा सुविधा पाउँछन् । यतिका तलब पाउनेले गर्ने काम पनि चानचुने छैन ।


निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको उचित तालमेलबाट नाफा निकालेर सेयरधनीलाई प्रतिफल दिनुपर्छ । कर्मचारीहरुको नेतृत्व गर्नुपर्छ, उनीहरुलाई बोनस तथा सेवा सुविधाको निर्णय पनि गर्नैपर्छ । राम्रो नराम्रो कामको जस अपजस छ छँदैछ ।


१० वर्षको अवधिमा बैंकका सीईओहरुको तलब औसतमा १९२ प्रतिशतले बढेको छ ।



यो अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकका सीईओको तलब ११ गुणाले बढेको छ । १० वर्षअघि प्रभु बैंकले सीईओलाई मासिक २ लाख ८२ हजार १६६ रुपैयाँ दिने गरेको थियो । अहिले यो रकम बढेर मासिक ३२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।


स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १० वर्षअघि सीईओलाई मासिक ११ लाख ९१ हजार ६६६ रुपैयाँ तलब भत्ता दिने गरेको थियो । यो रकम बढेर ७० लाख ९९ हजार ९१६ रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा सीईओको तलब भत्ता ६ गुणाले बढेको हो ।


यस्तै १० वर्षअघि एभरेष्ट बैंकका सीईओको तलब भत्ता मासिक ६ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ थियो । अहिले १०.१ गुणाले बढेर ६१ लाख ३८ हजार ७५० रुपैयाँ पुगेको छ । गत आव दिएको यो रकम सीईओसहित उच्च व्यवस्थापन समूहको हो ।


१० वर्षको अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकका सीईओको तलब भत्ता १.९ गुणाले बढेर मासिक २९ लाख ६५ हजार ५९९ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन १० वर्षअघि १५ लाख ८३ हजार ३३३ रुपैयाँ रहेको थियो ।


१० वर्षअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सीईओलाई दिने तलब भत्ता १३ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले नेपाल बैंकका सीईओको तलब भत्ता २ गुणाले बढेर २५ लाख ५२ हजार ८३३ रुपैयाँ पुगेको थियो ।


१० वर्षको अवधिमा कुमारी बैंकले सीईओको तलब भत्ता मासिक ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २२ लाख १३ हजार ३१९ रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।


१० वर्षको अवधिमा नबिल बैंकले सीईओको तलब २.२ गुणाले बढेएर मासिक १९ लाख ६७ हजार १४९ रुपैयाँ पुगेको छ । १० वर्षअघि ८ लाख ८३ हजार ३३३ रुपैयाँ रहेको थियो ।


ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओको तलब भत्ता १० वर्षअघि मासिक ८ लाख १२ हजार ५०० रुपैयाँ थियो । अहिले २.३ गुणाले बढेर १८ लाख ४७ हजार १५४ रुपैयाँ पुगेको छ ।


१० वर्षअघि सीईओलाई ७ लाख २५ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता दिएको हिमालयन बैंकले अहिले २.५ गुणाले बढाएर मासिक १७ लाख ९१ हजार ८६१ रुपैयाँ पुगेको छ ।


हाल एसबीआई बैंकका सीईओको तलब भत्ता मासिक १७ लाख ३ हजार ८८३ रुपैयाँ रहेको छ । १० वर्षअघि ३ लाख ९१ हजार ६६६ रुपैयाँ रहेको थियो । यो अवधिमा सीईओको तलब ४.४ गुणाले बढेको छ ।


१० वर्षअघि लक्ष्मी सनराइन बैंकले सीईओलाई १० लाख ८३ हजार ३३३ रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले १.५ गुणाले बढेर १६ लाख २३ हजार ६६७ रुपैयाँ पुगेको छ ।


१० वर्षअघि माछापुच्छ्रे बैंकले सीईओलाई मासिक ६ लाख २९ हजार १६६ रुपैयाँ तलब दिएको थियो । अहिले २.५ गुणाले बढेर १५ लाख ५६ हजार ७५० रुपैयाँ पुगेको छ ।


सिद्धार्थ बैंकले १० वर्षअघि सीईओलाई महिनामा ७ लाख तलब भत्ता दिएकोमा अहिले २ गुणाले बढाएर १४ लाख १९ हजार ३९९ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।


सिटिजन्स बैंकका सीईओको तलब भत्ता १० वर्षअघि मासिक ६ लाख ५० हजार थियो । अहिले २.१ गुणाले बढेर १३ लाख ७७ हजार ६६७ रुपैयाँ रहेको छ । प्राइम बैंकका सीईओको तलब भत्ता १० वर्षअघि ९ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ मासिक रहेकामा १० वर्षमा १.४ गुणाले बढेर १३ लाख ६६ हजार ३५२ रुपैयाँ पुगेको छ ।


यस्तै १० वर्षअघि सानिमा बैंकले सीईओलाई ७ लाख ६२ हजार ६२० रुपैयाँ तलब भत्ता दिएकोमा अहिले १.३ गुणाले बढेर मासिक ९ लाख ९४ हजार ६६७ रुपैयाँ पुगेको छ ।



जति बढ्यो नाफा, त्यति नै बढ्यो तलब


विगत १० वर्षमा बैंकहरुले सीईओलाई गरेको लगानी, आर्जन गरेको नाफा, परिचालन गरेको निक्षेप र प्रवाह गरेको कर्जालाई पनि हेरौं ।


आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को तुलनामा २०८०/८१ मा आइपुग्दा १७ वटा निजी क्षेत्रका बैंकले परिचालन गरेको निक्षेप ६.३ गुणाले बढेको छ भने प्रवाह गरेको कर्जा ६.८ गुणाले बढेको छ । यो अवधिमा बैंकहरुले आर्जन गरेको नाफा २.९ गुणाले बढेको छ । यो १० वर्षको अधिमा बैंकले सीईओलाई दिएको तलब, भत्ता २.९ गुणाले बढेको छ ।


अब हेरौ, बैंकले सीईओलाई गरेको लगानीअनुसार निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह र नाफा आर्जन भएको छ कि छैन ?


पछिल्लो १० वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले सीईओमा जसरी लगानी बढाउँदै गएका छन्, त्यसको परिणाम पनि सोही अनुसार नै देखिएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०८०/८१ को तुलना गर्दा यस्तो तथ्य अघि सरेको छ ।


१० वर्षअघि सीईओमा बैंकले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ८८ रुपैयाँ १५ पैसा खुद नाफा आर्जन गर्दथे । गत आवको तथ्य केलाउँदा बैंकहरुले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा बैंकले ८८ रुपैयाँ २५ पैसा नाफा कमाएको छ ।


१० वर्षअघि सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा नबिल बैंकले सर्वाधिक २१९ रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दथ्यो भने एनएमबि बैंकले सबैभन्दा कम २९ रुपैयाँ कमाउँथ्यो । अहिले सीईओमा गरेको प्रतिरुपैयाँ खर्चबाट ग्लोबल आईएमई बैंकले सर्वाधिक २७७ रुपैयाँ कमाउँदा कुमारी बैंकले सबैभन्दा कम कुमारी बैंकले १७ पैसामात्र कमाएको छ ।


यता सीईओले जुन दरमा निक्षेप र कर्जा ह्यान्डल गर्छन् सोहीअनुसार तलब भने नबढेको देखिएको छ ।


१० वर्षअघि बैंकले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा सीईओले ४ हजार ३९६ रुपैयाँ बराबरको निक्षेप परिचालन गरी ३ हजार ३२१ रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्दथे । गत आव प्रतिरुपैयाँ सीईओ खर्च ९ हजार ५३० रुपैयाँ र ७ हजार ७१४ रुपैयाँ कर्जा ह्यान्डल भएको छ ।


यसले सीईओमा खर्च तेब्बरले बढ्दा पनि सीईओमा कामको भार निकै बढीले विस्तार भएको देखाउँछ ।


१० वर्षअघि तलबका हिसाबले सबैभन्दा बढी निक्षेप नेपाल एसबीआई बैंकका सीईओले ह्यान्डल गर्थे ।


सीईओमा १ रूपैयाँ खर्च गर्दा कुन बैंकले कति नाफा कमाउँछ ?


नबिल बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा २१८.८३ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आवमा यस्तो नाफा २६२.५२ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले सीईओमा बढाएको सेवा सुविधा उत्पादक बनेको देखिन्छ । यसबीचमा नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेको छ ।


एभरेष्ट बैंकले १० वर्षअघि सीईओमा गरेको प्रतिरुपैयाँ खर्चले २०१.५२ रुपैयाँ नाफा हुन्थ्यो । अहिले सीईओमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा बैंकले ५०.२७ रुपैयाँमात्र कमाउँछ ।


आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा एनएमबि बैंकले सबैभन्दा कम २८.९७ रुपैयाँ नाफा कमाउँथ्यो । अर्थात् सीईओमा गरेको लगानीमध्ये सबैभन्दा कम उत्पादक थियो । गत आवको असार मसान्तको तथ्यांक हेर्दा सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा बैंकले ९२.९० रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।



१० वर्षको अवधिलाई हेर्दा माछापुच्छ्रे बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ६० रुपैयाँ २२ पैसा नाफा कमाएको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म यस्तो नाफा ५५ रुपैयाँ ९५ पैसा छ ।


यस्तै सिटिजन्स बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओका लागि १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ६३ रुपैयाँ ८६ पैसा नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आवकमा बैैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ७९ रुपैयाँ ८७ पैसा नाफा कमाएको छ ।


एनआईसी एशिया बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ४३.७७ रुपैयाँ नाफा आएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा १९.७१ रुपैयाँ मात्रै नाफा आर्जन गरेको छ । नाफाको हिसाब गर्दा बैंकको नाफा पनि १० वर्ष अघिको तुलनामा कम भएको छ ।


आव २०७०/७१ मा ग्लोबल आइएमई बैंकले सीईओका लागि १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ९९.९० रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा २७६.८९ रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ग्लोबल आईएमईले सीईओमा गरेको लगानी सबैभन्दा उत्पादक हो । १० वर्षको अवधिमा बैंकको नाफा ६.३ गुणाले बढेको छ । यसबीचमा ग्लोबलमा जनता र बैंक अफ काठमाण्डू बैंक समाहित भएका छन् ।


गत आवमा नेपाल एसबीआई बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा बैंकले ९७.८१ रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । तर आव २०७०/७१ मा यस्तो नाफा १९६.३८ रुपैयाँ थियो । सीईओलाई दिएको सेवासुविधा बैंकका लागि लाभदायक बनेको देखिँदैन ।


१० वर्षअघि कुमारी बैंकले सीईओमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ४९.५२ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आवमा बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १ रुपैयाँ पनि नाफा कमाउन सकेको छैन । सीईओमा प्रतिरुपैयाँ खर्चवापत १७ पैसा मात्रै नाफा भएको छ।


आव २०७०/७१ को तुलनामा कुमारीका सीईओको तलब ३.८ गुणाले बढेको छ भने निक्षेप १२.७, कर्जा १२.९ गुुणाले बढ्दा नाफा भने निकै खुम्चिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।


सानिमा बैंकले सीईओमाथी गरेको लगानीको प्रतिफल निकै राम्रोसँग लिएको छ । आव २०७०/७१ मा १ रुपैयाँ सीईओलाई लगानी गर्दा ४६.७२ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा २००.८५ रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।


यस्तै हिमालयन बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ११०.२४ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा यस्तो नाफा ५७.५९ रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।


सिद्धार्थ बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ८४.०७ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा यस्तो नाफा १८०.८३ रुपैयाँ रहेको छ ।


लक्ष्मी सनराइज बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ३६.५३ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा यस्तो नाफा १४९.८९ रुपैयाँ रहेको छ ।


आव २०७०/७१ मा स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ९३.४७ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा यस्तो नाफा ३८.४४ रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।


१० वर्षअघि प्रभु बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १५९.५४ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानीवापत १२.९३ रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।


१० वर्षअघि प्राइम बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ४७.७१ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा २१३.९५ रुपैयाँमा नाफा कमाएको छ ।


१० वर्षअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १२३.५४ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १३४.१३ रुपैयाँ रहेको छ ।




सीईओमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा कुन बैंकले कति निक्षेप ह्यान्डल गरे ?


बैंकहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा उनले कति रुपैयाँबराबरको निक्षेप र कर्जा ह्यान्डल गर्छन् भन्ने हिसाबले सीईओको कार्यकुशलता (इफिसियन्सी) मापन हुन्छ । कार्यकुशलताका आधारमा १० वर्षअघि नेपाल एसबिआई बैंकको सीईओ अग्रस्थानमा थिए, वर्तमान दिनमा भने नबिल बैंकको सीईको सबैभन्दा अगाडि छन् । यसैगरी १० वर्षअघि एनएमबि बैंकका सीईओले तलबका आधारमा सबैभन्दा कम निक्षेप कर्जा ह्यान्डल गर्दथे । आजको दिनमा एक रुपैयाँ तलब पाउँदा सबैभन्दा कम निक्षेप कर्जा ह्यान्डल गर्ने सीईओ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका हुन् ।


माछापुच्छ्रे बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा ३७ अर्ब १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । अर्थात् बैंकले सीईओमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा सीईओले ४ हजार ९१८ रुपैयाँ बराबरको निक्षेप ह्यान्डल गरेका थिए । गत आवमा यस्तो निक्षेप ह्यान्डल गर्ने क्षमता ८ हजार ६३६ रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा निक्षेप ह्याण्डले गर्ने क्षमता करिब दोब्बरले नै बढेको हो ।


यस्तै सिटिजन्स बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओका लागि १ रुपैयाँ खर्चबराबर ३ हजार ५८५ रुपैयाँ ८६ पैसा निक्षेप परिचालन गरेको थियो । गत आवमा बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ११ हजार ५९४ रुपैयाँ १६ पैसा निक्षेप परिचालन गरेको छ ।


आव २०७०/७१ मा एनआईसी एशिया बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा २ हजार ३६७.५९ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । गत आवमा बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निक्षेप परिचालन बढेर १० हजार १३१.०९ रुपैयाँ पुगेको छ ।



आव २०७०/७१ मा ग्लोबल आइएमई बैंकले सीईओका लागि १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ५ हजार ३६३.२९ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको बैंकले गत आवमा सीईओलाई प्रतिरुपैयाँ खर्चबराबर २२ हजार ७७७.८१ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ ।


गत आवको असार मसान्तमा नेपाल एसबिआई बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ८ हजार ५७९.३१ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । तर आव २०७०/७१ मा ११ हजार ५९४.२५ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । १० वर्षअघि अघि यो अवधिमा बैंकले सीईओलाई गरेको लगानी हेर्दा निक्षेप परिचालनको हिस्सा घटेको छ ।


१० वर्षअघि कुमारी बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ३ हजार ९९६.८७ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १३ हजार २०६.२७ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ ।


आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा एनएमबि बैंकले १ हजार ९१४.२६ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ९ हजार ४००.५७ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ ।


सानिमा बैंकले सीईओमाथी गरेको लगानी निक्षेप तर्फ हेर्दा निकै प्रगति देखिएको छ । आव २०७०/७१ मा १ रुपैयाँ सीईओलाई लगानी गर्दा २ हजार ७१८.०२ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको बैंकले आव २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १६ हजारु ७०४.०२ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ ।


यस्तै हिमालयन बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ७ हजार ९२०.९२ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेकोमा गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा १३ हजार ८४६.१९ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको हो ।


सिद्धार्थ बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ४ हजार २१५.३२ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा यस्तो निक्षेप १४ हजार ३७८.७४ रुपैयाँ पुगेको छ ।


लक्ष्मी सनराइज बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा २ हजार ३४८.३४८.४३ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा यस्तो निक्षेप बढेर १६ हजार ८८२.१३ रुपैयाँ रहेको छ ।


आव २०७०/७१ मा स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ३ हजार २३७ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा १ हजार ३४७.७४ रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।


नबिल बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ७ हजार ११२.२६ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म १९ हजार ८५८.९१ रुपैयाँ पुगेको छ ।


१० वर्षअघि प्रभु बैंकका सीईओले १ रुपैयाँ तलब पाउँदा ९ हजार ७९३.३६ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा परिचालन हुने निक्षेप घटेर ७ हजार ९१८.१७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।


१० वर्षअघि एभरेष्ट बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ८ हजार ५०७.९६ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको थियो । जुन गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ३ हजार १६८.२४ रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।


१० वर्षअघि प्राइम बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा २ हजार ९३४.९४ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गर्दा गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १३ हजार १४३.८८ रुपैयाँमा निक्षेप परिचालन गरेको थियो ।


१० वर्षअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ४ हजार ७०२.६१ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको बैंकले गत आवको असार मसान्तसम्म सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १३ हजार २७९.६९ रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ ।



कर्जातर्फ हेर्दा माछापुच्छ्रे बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ३ हजार ९१२.७७ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्ममा ७ हजार ५८.२७ रुपैयाँ पुगेको छ ।


यस्तै सिटिजन्स बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओका लागि १ रुपैयाँ खर्च गर्दा २ हजार ९७० रुपैयाँ ९८ पैसा कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिमा बैैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ९ हजार ५३२ रुपैयाँ २६ पैसा कर्जा प्रवाह गरेको छ ।


आव २०७०/७१ मा एनआईसी एशिया बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा १ हजार ९६३.४७ रुपैयाँ कर्जा प्रावह गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा कर्जा प्रवाह बढेर ८ हजार १७.८६ रुपैयाँ पुगेको छ ।


आव २०७०/७१ मा ग्लोबल आइएमई बैंकले सीईओका लागि १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ४ हजार २८४.८९ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिमा सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा १७ हजार २६९.२४ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।


गत आवको असार मसान्तमा एसबिआई बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ६ हजार ५०३.२० रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । तर आव २०७०/७१ मा ७ हजार ५०६.२९ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।



१० वर्षअघि कुमारी बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ३ हजार ३०५.५८ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ११ हजार ४७.३१ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।


आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा एनएमबि बैंकले १ हजार ४४६.४१ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ८ हजार ४६९.३३ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।


सानिमा बैंकले १० वर्ष अघि सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा २ हजार २२६.०४ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । बैंकले आव २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १३ हजार ८१८.९१ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।


यस्तै हिमालयन बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ५ हजार ८१०.११ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुग्दा ११ हजार ४९२.२० रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको हो ।


सिद्धार्थ बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ३ हजार ३३१.६३ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोे थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा यस्तो कर्जा ११ हजार ९४९.८९ रुपैयाँ पुगेको छ ।


लक्ष्मी सनराइज बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १ हजार ७५४.२२ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा यस्तो कर्जा प्रवाह १३ हजार ३२३.४८ रुपैयाँ रुपैयाँ पुगेको छ ।


आव २०७०/७१ मा स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १ हजार ८१६ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आव २०८०/८१ को असार मसान्तमा आइपुुग्दा १ हजार ६९.४८ रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।


नबिल बैंकले आव २०७०/७१ मा सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ५ हजार ३०१.८९ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म १६ हजार ३४०.२४ रुपैयाँ पुगेको छ ।


१० वर्षअघि प्रभु बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ८ हजार ३३.८७ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ५ हजार ९४६.७१ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।


१० वर्षअघि एभरेष्ट बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ६ हजार ६३७.०३ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जुन गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा २ हजार ५२३.१५ रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।


१० वर्षअघि प्राइम बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा २ हजार ३९९.७१ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ११ हजार ८२७.११ रुपैयाँमा कर्जा परिचालन गरेको थियो ।


१० वर्षअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा ३ हजार ४०४.९७ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको बैंकले गत आवको असार मसान्तसम्म सीईओलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा १० हजार ३७१.४८ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

 १० वर्षमा ७ गुणाले बिजनेस बढाएका सीईओहरुले नाफा ३ गुणाले बढाए, तलब कतिले बढ्यो ?