लकडाउनमै पनि ठूला आयोजनाको काम नरोकौं, अब कसको भूमिका के ? कल्याणी खड्का

कोरोना भाइरसका कारण विश्वमै असर परिरहेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएका मानिसलाई समयमा नै व्यवस्थितरुपमा राख्न नसकेका कारण यो संक्रमितको संख्या बढिरहेको हो । नेपालमा यसको संत्रासको विषयमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ ।

सम्बृद्धि र विकास निर्माण

सरकारले देशलाई सम्बृद्ध बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने जुन सपना देखेको थियो, त्यसलाई कोरोना तगारो हुने निश्चित छ ।

यो बेलामा मानिसहरुले जसरी दुःख समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारले पनि यसबाट मानिसलाई जोगाउनको लागि सारा शक्ति लगाउनुपर्ने समय छ । तर पनि यो समयमा विकास निर्माणको कुरा गर्दा सान्दर्भिक नहोला कि जस्तो पनि लाग्छ ।
विकासको भनेको सडक निर्माण, अन्य खालका विकास निर्माण हुन् । आर्थिकरुपमा सबल बन्नका लागि हामीले बाटोलगायतका विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यक छ ।

अहिले विकास निर्माणमा प्राथमिकता नदिने हो भने हामीले जनतालाई जुनरुपमा सेवा दिने भनेका छौं, बाटो, सडक नभएको खण्डमा त्यो सम्भव हुँदैन । राज्यले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन गर्न नसकेको खण्डमा राज्यलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्न ।

राज्यलाई आर्थिकरुपमा सम्पन्न बनाउन समस्या हुने गर्दछ । सरकारले एकातिर मात्रै सोचेर पुग्दैन । सबैतिर सम्भावना कम तर राज्यले देशका सिमाना, त्यो पनि जहाँ जहाँ कोरोना संक्रमण हुने ठाँउ छ त्यो बोहकका अन्य ठूला आयोजनामा काम गर्न सकिन्छ ।

यस्ता आयोजनामा मेलम्ची, मध्यपहाडी लोकमार्ग, दु्रतमार्गलगायत छन् । त्यति मात्रै नभएर विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका परियोजना छन् । कोरी मरिन डाईभर्सन छ । यस्ता आयोजनालाई अघि बढाउनु पर्नेछ ।

मजदुर र रोजगारी
अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपालमा नै ७÷८ लाखको संख्यामा मजदुर काम गरिरहेका छन् । विकास निर्मणका काम रोकिँदा उनीहरुका बेरोजगार हुने भए । जसले गर्दा आर्थिक भार पनि बढने देखिएको छ ।

यसलाई रोक्नका लागि ७र८ लाख मजदुरलाई रोजगारी दिएका व्यवसायीहरुलाई संरक्षण गर्न, राज्यलाई सम्बृद्ध बनाउको लागि पनि जहाँजहाँ जोखिम कम छ त्यहाँ त्यहाँका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्ने, राज्यले तोकेको सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यसको लागि त्यहाँ नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यो भयो भने निर्माणको सामग्री सुरक्षित रुपमा पु्र्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

विकास निर्माणको कामलाई हामीले ठप्प पार्ने हो भने अझै आर्थिक संकट बढ्ने सम्भावना छ । त्यसकारण आर्थिक विकासका लागि विकास निर्माणको काममा सरकारले ध्यान ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले सडकमा मजदुरहरु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नको लागि बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ । त्यसले सरकारको नियम उल्लंघन भएको छ । यसले संक्रमण बढ्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

यस्तो बेलामा मजदुरहरु जुन ठाँउमा कार्यरत रहेका थिए, त्यहाँ नै रोकेर राख्न पाएको भए मजदुरले दुख पाउने सम्भावना कम हुने थियो । कार्यस्थलमा नै सामाजिक दु्री कायम गरेर, सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर काम गर्न दिएको भए समस्या नै हुने थिएन ।

निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा धेरै मान्छे जम्मा हुने होइन । थोरै मान्छे हुँदा पनि निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले सैद्दान्तिक रुपमा निर्णय गरेको छ । निर्णय व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जान पनि आवश्यक छ । अहिले कार्यान्वयनमा जान समस्या छ । कार्यान्वयनमा जान सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।

आधाभन्दा बढी काम भएका, अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यी आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा राज्यलाई आम्दानीको राम्रो स्रोत हुनेछ ।

बाटो त सबै कामको लागि आवश्यक छ । त्यसमा आयस्रोत नहुनुसक्छ । त्यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नागरिहरुलाई विभिन्न सुविधा दिएको हुन्छ । यातायातको सुविधा नभएसम्म उत्पादनको सामानको बजारीकणमा समस्या हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नसक्ने हो भने सरकारले उत्पादनमा गरेको लगानी कति अर्थपूर्ण भन्ने विषय पनि आउन सक्छ ।

कृषि र बजारीकरण
अहिलेको अवस्थामा हामीले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जलविद्युतमा पनि जोड दिनुपर्छ । त्योसँगै बाटो निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सडक नभएको खण्डमा हामीले उत्पादनलाई कसरी बजारिकरण गर्ने रु राज्य कसरी आर्थिक रुपमा बलियो हुन सक्छ रु उत्पादनको बजारीकरण नहुने हो भने राज्यले रोजगारी कसरी बढाउनसक्छ ।

हामी आर्थिक मन्दी होला कि भनेर डराइरहेका छौं । इकोनोमिक क्राइसेस हुन्छ की भनेर डराइरहेका छौं । हामी क्राइसेसबाट उम्कनका लागि जसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ त्यसरी नै महत्वपूर्ण सडकहरुमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारी र सहुलियत

यतिबेला न्यून आयस्तर भएका नेपाली जो रोजगारीको लागि विदेशमा जानु भएको छ, उहाँहरुले विप्रेषणको माध्यमबाट राज्यलाई ठूलो सहयोग गर्नु भएको छ । अहिले राज्यले कृषिमा लगानी गर्ने भनेको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनेको छ ।

हामीसँग विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि रहेका छन् । त्यसको लागि मजदुर चाहिन्छ । उहाँहरुलाई त्यहाँ उपयुक्त रोजगारी दिनुपर्छ । जसले गर्दा उहाँहरुको जीविकोपार्जनमा पनि सहज हुने छ । हामीले कृषि प्रधान देश भनेपनि नेपालको धेरै जमिन बाँझो रहेको छ ।

त्यो जमिनलाई उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई उत्पादनमा लगाउँदा राज्यले अनुदान पनि दिनुपर्छ । अनुदान दिने र उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसम्म पुरयाएर राज्यले बिक्रीको जिम्मा लिने हो भने उहाँहरुलाई समावेश गर्न सकिन्छ । यो बेलामा राज्यले लगानीका लागि गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएनए० लाई पनि लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ । उहाँहरुले पनि नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा साना साना उद्योगी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि सहजै काम गर्ने बाताबरण राज्यले बनाउनुपर्छ । जसले गद्योगी र राज्य दुबैलाई हित हुन्छ ।

अब कसको भूमिका के ?
यतिबेला हामीले हामी जुन ठाँउमा रहेका छौं, त्यो ठाँउबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । । हामी जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं ।

सरकारले गरेको कमी कमजोरीमा ध्यानाकर्षण गराउने काममा लागी रहेका छौं । हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ठाँउमा हामी चुकेका छैनौ । तर यो बेला जनप्रतिनिधिले निर्वानको बेला जस्तो को कसको पार्टीको, भनेर हेर्नुहुँदैन । जुनसुकै पार्टीका भएपनि विपन्न वर्ग, मजदुरलाई सेवा गर्नुपर्छ ।

आफ्नो पार्टीकालाई राहत दिने र अन्य पार्टीलाई नदिने काम गर्नुहुँदैन । यस्तो समयमा मानवीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले जे जति काम गरिरहेको छ, त्यसक्रममा कमिकमजोरी बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई सुधार्दै लैजान आवश्यक छ ।

यतिबेला विश्वका साथै नेपाल पनि कोरोनाको क्रासम रहेको समयमा शुक्रबार रौतहट जिल्लामा आएको असिना पानीका कारण त्यहाँको लागि पनि राहतमा जुटनुपर्ने समय आएको छ ।

हामीले एउटा समस्या भोगीरहेको समयमा अर्को समस्या आएको छ । यहाँको लागि छिटो भन्दा छिटो राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछु । यो बेला सरकारले सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने विषय आएको छ । उहाँहरुले जति जोखिम मोलेर काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
(क्लिकमाण्डूकर्मी सोभित थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)

https://clickmandu.com/2020/04/116872.html

बजेटको तयारीसँगै कोरोनाको अर्थतन्त्रमा परेको असरको अध्ययनमा जुट्यो योजना आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग यतिबेला बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययनको छलफललमा जुटेको छ । आयोगले नीति तथा कार्यक्रमका साथै कोरोनाले निम्त्याएको समस्याको विषयमा अध्ययनको लागि ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

यसबीचमा आयोग आगामाी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषय र त्यसलाई स्रोत आँकलन गरी बजेटको सिलिङमा रहेर सबै मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटेको हो ।

छलफलमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावित कार्यक्रम र अन्य आयोजना र परियोजनाको विषयमा छलफल चलाएको हो । आयोगले कोरोनाको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सानो सानो समूहमा छलफल चलाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा।रामकुुमार फुयाँलले बताए ।

मुद्रास्फिर्तीलाई स्थिर राख्ने, १५औं आवधिक योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, मुख्य मुख्य उत्पादनको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा नै छलफल केन्द्रित भएको छ ।

जसले गर्दा सार्वजनिक वित्तको प्राथमिकिकरण तथा उत्पादनमुलक र मित्तव्ययी ढंगबाट स्रोतको उपयोग गरी तीव्र आर्थिक विकासमा आवश्यक पर्ने स्रोतमा नै छलफल बढी केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।

बजेटको कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय अनुसाशन पूर्ण रुपले पालना गर्न सक्नेगरी काम भइरहेको उनले बताए । आयोगका नियमित काममा योजना तर्जुमा गर्ने, उक्त योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउने, आयोजनाका प्रभाव मूल्याङकनको काममा पनि ध्यान अघि बढेको छ ।

आयोगले आर्थिक, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उर्जा र जलस्रोत तथा प्राकृतिक, मानव स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रणनीति प्रकृतिका योजना बनाउने काममा पनि जुटेको छ ।

यस्ता योजना सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वयमा संघीय स्तरका नयाँ विकासका कार्यक्रमहरु, योजनाको लेखाजोखा, पूर्व मूल्याङकनको परीक्षण गरी सहमति दिने काम पनि अघि बढी रहेको छ ।

आयोगले कोरोना भाइरसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षको विषयमा तत्काली, मध्यकालीन र अल्पकालिन असरको अध्ययन गर्न अवधारणा पत्रमा छलफल गरिरहेको डा।फुँयालको भनाइ छ ।

उक्त पत्रमा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, संस्थान, अन्तर सरकारी वित्त, वैदेशिक लगानी, पुँजीबजार सार्वजनिक ऋण, अन्तराष्ट्रिय विकास सहायत तथा बचत एंव निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको बारेमा अवधारणा पत्रमा सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको छ ।

आयोग यतिबेला अनुत्पादन क्षेत्र भएको खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रमा बजेट बढाउने, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी बनाउने विषयमा तत्काल काम हुने देखिएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय गौंरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई उनीहरुको आउटपुट चाँडै निस्कने गरी बजेट विनियोेजन गर्ने, रेमिटयान्समा पर्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण तथा स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र विदेशी मुुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी काम गर्ने विषयलाई अल्पकालीन रेस्पन्समा राखेको छ ।

१५औ आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्ने, दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २१०० मा उच्च आय भएको देशमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई सघाउने गरी अहिले नै इकोनोमी रिफर्मको प्याकेजलाई नयाँ बनाएर अघि बढने आयोगको तयारी रहेको छ ।

अब हुने अध्ययनले पनि यस्ता विषयमा सुुझाव दिने गरी अवधारणा पत्रमा छलफल सुरु भएको फुँयालको भनाइ छ । यसको लागि सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफल हुने भएको छ ।

जहाँ समस्याको भुंग्रो छ, म त्यहीँ पुग्छुः गभर्नर, विपत्तिबीच बाहिरिएका अधिकारी विपत्तिमै आए

सोभित थपलिया

काठमाडौं । महाप्रसाद अधिकारी २०७२ पुसमा राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए । त्यसबेला उनी डेपुटी गभर्नर थिए । २०७६ चैत २५ गते अधिकारी गभर्नरकारुपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका छन् । अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदा देश भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले थल्याएको थियो ।

२०७२ बैशाख ११ गते आएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसको एक महिनासम्म लगातार आएका पराकम्पले एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको थियो ।

अर्कातिर नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाएकोप्रति चित्त नबुझेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । केही मधेसबादी दलहरु नाकाबन्दीको समर्थनमा थिए ।

भदौदेखि भएको मधेस आन्दोलन र असोजदेखि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी लामो समयसम्म रह्यो । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु टसमस नभएपछि भारतले घुँडा टेक्यो । र, नाकाबन्दी हटायो ।

त्यसको व्यवस्थापन चानचुन थिएन । तत्कालीन गभर्नर डा। चिरञ्जीबी नेपालको सारथी भएर अधिकारीले समस्या समाधान गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

उनै अधिकारी ४ वर्षपछि गभर्नर भएर राष्ट्र बैंकमा फर्किएका छन् । र, अहिले पनि देश कोरोना भाइरसका कारण विपत्तिमा परेको छ ।

यसलाई उनैले संयोगको रुपमा लिएका छन् । महाप्रसादको महा संयोज्ञ बनेको छ ।

नियमन र सुपरिवेक्षणमा निकै अब्बल मानिने अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको पदभार ग्रहण गर्दै जहाँ समस्या पर्यो, त्यहाँ आफु जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिकृया दिए ।

‘जहाँ समस्याको भुंग्रो छ, म त्यहीँ पुग्छु,’ उनले भने ।

गभर्नर अधिकारीले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापीरुपमा संक्रमण भएकोले नेपालको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान आफू प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणले परिस्थितिलाई कहाँसम्म पु¥याउँछ भन्ने कुराको कुनै निश्चितता नरहेको र आउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गर्ने बताए । राष्ट्र बैंकसँग अनुभवी र सक्षम जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति एकजुट भएर अघि बढ्न कर्मचारीहरुलाई आह्वान गरे ।

उनले आगामी दिनमा काम गर्नको लागि आफूलाई कुनै पनि समस्या नभएको र आगामी १० महिनासम्म गभर्नरका प्रतिस्पर्धीसहित २ जना डेपुुटी गभर्भर अन्य कर्मचारीको साथ रहने बताए ।

उनले आफुसँगैका प्रतिस्पर्धी चिन्तामणी शिवाकोटी प्रतिस्पर्धी मात्रै नभएर बिकम पढ्दादेखि नै साथी भएको स्मरण पनि गरे । शिवाकोटीले पनि आगामी १० महिनाका हरेक काममा आफूले पूर्णरुपमा साथ दिने बताए ।

‘हिजो प्रतिस्पर्धामा भएपनि अन्तिम समयमा आफू गभर्नर हुन पाइँन,’ शिवाकोटीले भने ‘हिँजोसम्म म योग्य भन्दै प्रतिस्पर्धामा थिए, अब मभन्दा उहाँ कौयौ गुुणा बढी योग्य र क्षमतावान हुनुुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो पूर्णसाथ र समर्थन छ ।’

उनले थपे ‘उहाँले राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुँदा भूकम्पले अर्थतन्त्रमा निकै असर पारेको थियो । अहिले कोरोनाले धेरै अर्थतन्त्रमा असर पार्ने देखिएको छ । उहाँ जुन चुनौतीका बीच निस्कनु भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा आउनु भएको छ । उहाँले एक जना सिए पनि हो । उहाँले यस्ता समस्यामा जुधेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा हामी सबैको साथ रहने छ ।’

नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको कारणले राष्ट्र बैंकले गर्ने अध्ययनमा आफूहरु गम्भीर हुने उनले बताए ।

हामीले हिँजो राखेको नाम कायम राख्न सबैको सहयोग हुनेछ,’ शिवाकोटीले भने ।

अधिकारीले पनि आफु समस्या हुुँदा नै बाहिरिएको र अहिले पनि समस्या भएको समयमा नै आएको र कोरोनाले कति असर गर्न भन्नेमा अन्योल नै रहेको बताए ।

उनले आफू पहिलादेखि नै रिजल्ट ओरियन्टेड काम गर्न रुचाउने व्यक्ति भएकोले आगामी दिनमा पनि रिजल्टमा ध्यान दिने बताए ।

राष्ट्र बैंकका धेरै अनुहार आफ्नो लागि नयाँ नभएकोले रिजल्ट आउन कुनै समस्या नहुने बताए । अधिकारी मंगलबार बिहान ११ः बजेर ३४ मिनेट जादाँ राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरे ।

अधिकारीको नियुक्तिलाई बैंकरहरुले निकै उत्साहित हुँदै स्वागत पनि गरेका छन् । चाटर्ड एकाउन्टेन्ट रहेका अधिकारी नियमन र सुपरिभिजनमा अब्बल मानिन्छन् । राष्ट्र बैंकमा सेकेन्डम्यान रहँदा निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । र, सफल पनि भएका थिए ।

तर, ३ वर्ष लगानी बोर्डको सीइओका रुपमा भने अधिकारीले सोचेअनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । राष्ट्र बैंकको संरचना बलियो भएको र लगानी बोर्डको संरचना निकै कमजोर रहेकाले आफ्नो सफलता र असफलता संगठनको संरचनासँग जोडेर ब्याख्या गर्छन् उनी ।

यतिबेला राइट पर्सन राइट म्यान भनेर अधिकारीको नियुक्तिलाई समग्र समाजले सकरात्मकरुपमा स्वागत गरेको छ ।

तर, उनीसामू राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउनेदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने चुनौतिका पहाड छन् । आगामी दिनमा उनी कसरी अघि बढ्छन् । र, बहिर्गमन कतिको सुखद र विवादरहित हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

https://clickmandu.com/2020/04/115588.html#

महराले रोकेको बीमा विधेयक संसदमा छलफल हुने, बीमा समितिका अध्यक्षको पद धरापमा !

सोभित थपलिया
काठमाडौं । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण रोकिएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा पुनः छलफल हुने भएको छ ।

महराले रोकेको विधेयकमा यसअघि पनि २ पटक अर्थ समितिमा छलफल भइसकेको छ । २ पटकको छलफलमा सरोकारवाला निकायसहित छलफल भएको हो । समितिले उक्त विधेयकको विषयमा सरोकारवालाको राय समेत दिएसकेको छ । यस्तै विधेयकमा संशोधनकर्ताको रायमा पनि छलफल भएको छ ।

बलत्कार मुद्दामा महरा कारागार चलान भएका छन् । यही मौका छोपेर सरकारले बीमा विधेयक फेरि छलफलमा ल्याउने भएकोछ ।

किन रोकेका थिए महराले ?

केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुबैजना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष हुन् ।

ओली प्रधानमन्त्री छन् । तर, ओली सरकारले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्दै संसदमा बीमा विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले ०७५ असार महिनामा संसदमा दर्ता गरेको उक्त बीमा विधेयक तत्कालीन सभामुख महराका कारण रोकिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा समितिका बहालवाला अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंको पद खारेज गर्ने प्रस्ताव सहितको विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएको बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा लैजाने प्रस्ताब पारित भएकै दिनदेखि बीमा समितिका अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरुको पद स्वतः खारेज हुनेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नियुक्त गरेका चिरिञ्जीबी चापागाईंलाई हटाउने गरी ओली सरकारले विधेयक ल्याएपछि सभामुख महराले रोकेर राखेका हुन् ।

यो विधेयक रोक्नका लागि बीमा समितिक अधयक्ष चापागाईं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र सभामुख महराकहाँ धाएका थिए । चापागाईंले कांग्रेसका केही सांसदहरुलाई पनि विधेयकको विरोध गर्न कन्भिन्स गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको नियत बुझेपछि कांग्रेसका सांसद पनि विधेयकको बिपक्षमा उभिएका थिए । जसले उक्त विधेयक रोक्न सभामुख महरालाई पनि सहज भएको थियो ।

देउवा सरकारले गरेका नियुक्त धमाधम उल्ट्याएको ओली सरकारले प्रचण्डले गरेको नियुक्ति खारेज गर्न ऐन ल्याएर घुमाउरो बाटो रोजेको थियो ।

बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा लैजाने प्रस्ताबको मस्यौदा यसअघि नै बनेको थियो । उक्त मस्यौदामा अहिलेको सञ्चालक समितिलाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख थियो ।

तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेकै सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने प्राबधानलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताब गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकका पुर्व निर्देशकसमेत रहेका चापागाईंलाई हटाउने उद्देश्यले मात्रै यस्तो ब्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेका हुन् ।

खतिवडाको नियतै खराब

‘खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आएदेखि नै बीमा समितिको अहिलेको नेतृत्वलाई सकरात्मकरुपमा हेर्नुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्ड सरकारले नियुक्त गरेका चापागाईंलाई हटाएर आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने नियोजित योजनाअनुसार नै यस्तो गरिएको हो ।’

पहिले नै तयार भएको मस्यौदामा भएका अरु प्रस्ताब नचलाउनु तर सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताब हटाउनुले अर्थमन्त्रीको नियत प्रष्ट पार्ने स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्रीले हटाउने तयारी गरेपछि बीमा समिति अध्यक्ष चापागाईं र अर्थमन्त्री खतिवडाबीच सम्बन्ध झन् चिसिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् भने बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईं नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।

एउटै पार्टी भएर पनि गुटको संरक्षणको राजनीतिले नेकपाभित्र बलियो पक्कड जमाउँदै लगेको यो त एउटा उदाहारण मात्रै भएको नेकपाकै नेताहरु गुनासो छ ।

अध्यक्ष चापागाईंको पद धरापमा !

अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको विधेयक संसदमा जस्ताको त्यस्तै छलफल हुने भएको छ । विधेयक पास भएको खण्डमा बीमा समितिका अध्यक्षको जागिर जान्छ । यद्यपि अध्यक्ष चापागाईं प्रचण्डलाई भनेर आफ्नो जागिर जान नदिन तीब्र लबिङ गरिरहेका छन् । प्रचण्डले मात्रै चापागाईंको जागिर जोगाउन सक्ने संभावना छ ।

अरु के छ विधेयकमा ?

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अहिले अर्थ समितिमा नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल सुरु भएको छ । यो सकिएपछि बीमा विधेयकमा छलफल हुने छ ।

अर्थका ती अधिकारीका अनुसार बासेलको सिद्दान्तमा आधारित रहेर संशोधन हुने छ । त्यसो गर्दा बीमा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल चल्ने र त्यसको लागि साबिकको बीमा ऐन(२०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर बीमा ऐनको प्रस्ताव गरेको उनको भनाई छ ।

यो ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्ने हुने गरेर निर्माण गरिएको अर्थका अधिकारीका भनाई छ । बीमा नियनकारी संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइएआइएस) पनि रहेको छ ।

स्विजरल्याण्डको बासेलमा भएको सम्मेलनले परिकल्पना गरेका २६ वटा सिद्दान्त रहेका छन् । जसलाई बासेल सिद्दान्त भनिन्छ । बैकिङमा बासेल १, २ र ३ आएको छ । बीमापनि बासेल सिद्दान्त छ । बासेल सिद्दान्तको मान्यतालाई स्थापित गर्न यो ऐन ल्याइएको छ ।

बीमा ऐनले मुख्य रुपमा चाररपाँचवटा विषय महत्वपूर्ण रुपमा समेटेको छ । जसमा बीमा नियमनकारी निकाय सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने रहेको छ ।

नयाँ प्रस्तावित बीमा ऐनले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । बीमा ऐन र नियवालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा बीमा व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ ऐनले खोजेको देखिएको छ । यसले बीमा बीमा बीमित र बीमकबीच हुने करारलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन प्रयास गर्ने पनि उनको तर्क छ ।

यस्तै बिमक, बीमित, ऐजेन्टले अपराध गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा प्रस्ट उल्लेख छ । यसअघि बीमा भन्नाले जीवन बीमा र निर्जीवन मात्रै थिए । अहिले लघु बीमालाई समेत समावेश भएको छ ।

विद्येयकले समितिको अध्यक्ष हुनका लागि छनोट कमिटि गठन हुने परिकल्पना गरेको छ । समितिमा अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
https://clickmandu.com/2019/11/99096.html

बैंकले कडाइ गर्न थालेपछि सहकारीमा ऋणको माग ह्वात्तै बढ्यो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने खतरा

सोभित थपलिया

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको टोलीले केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई भेट्न पुग्यो ।

संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको नेतृत्वमा गएको टोलीले सरकारी नीतिका कारण बैंकबाट कर्जा लिनेहरुको संख्या घटेको र सहकारीमा कर्जाको माग बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकर्सले गराएको ध्यानाकर्षणमा आफू गंभीर भएको बताए ।

कर कार्यालयमा र बैंकमा बुझाउने अडिट रिपोर्ट एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था भएपछि त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको हो ।

‘करमा र बैंकमा एउटै विवरण चाहिने व्यवस्था राम्रो छ, यसलाई ऋणको आकार अनुसार थे्रसहोल्ड राखेर कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुनेछ’ बैंैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘बैंकमा हुने ऋणको माग कर सम्बन्धि व्यवस्थाको कारण सहकारीमा सरेको देखिन्छ, सहकारी क्षेत्रलाई पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, भन्ने हाम्रो माग हो ।’

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घरकर्जा र अटोलोनमा ऋण लिदा बुझाउने आम्दानी कर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको असर बैंकहरुमा पर्दा ऋण लिनेको संख्या सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाट सहकारी संस्थाहरुमा ऋणको माग बढन थालेको र पछिल्लो केही महिना यता ऋणको माग निकै नै बढेको सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी सञ्चालन विकल्प पाठक सहकारी क्षेत्रमा घरायसीदेखि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि ऋणको लागि माग बढेको बताउँछन् ।

अहिले घरायसी, हायर पर्चेज, व्यापारीदेखि उत्पादन मुलक कर्जाको पनि माग निकै बढेको छ । अहिले सहकारीमा सरकारले नै सन्दर्भ ब्याजदर लगाएको छ । सहकारीबाट १६ प्रतिशतमा सहजै ऋण पाउने भएकोले पनि बैंकमा भन्दा सहकारीमा धेरै ऋण लिनेको संख्या बढेको पाठकको भनाई छ ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकले कम्पनी तथा फर्मलाई ऋण लिनको लागि कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण र बैंकमा बुझाएको विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि ऋण लिनेहरुलाई समस्या भएको छ । बैंकमा ऋण लिँदा ढिला हुने र सहकारीमा अलि छोटो समयमा हुने भएकोले पनि बैंकमा भन्दा सहकारीमा ऋण लिनेको संख्या बढेको छ ।’ उनले भने ।

पछिल्लो डेढ महिना यता दैनिक आउने फोनमा अधिकांश ऋणको नै हुने गरेको उनको भनाई छ । आउने फोनमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नको लागि धेरै फोन आएको उनको भनाई छ । फोन आयो भन्दैमा आफ्नो संस्थालाई नै जोखिममा राख्नेगरी नबुझीकन ऋण सहकारीले पनि नदिने र ऋण लिनेको विषयमा धेरै अध्ययन गर्ने पाठकले बताए ।

यता चन्द्रागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पनि पछिल्लो समयमा तुलनात्मक रुपमा सहकारीमा ऋणको माग बढेको बताउँछन् । अहिले घर जग्गा लगायतका क्षेत्रमा बैंकलाई ऋण लगानी गर्न समस्या भएको लगायत विविध कारण बैंकबाट जाने ऋण सहकारीतर्फ आकर्षित भएको सिइओ श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘पहिला ठिकै ऋण लगानी गरेका सहकारीमा पनि अहिले अहिले ऋणको माग निकै बढेको छ,’ सीइओ श्रेष्ठले भने ।

प्राकृति कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिमल्सिनाले पनि सहकारीमा ऋणको लागि धेरै फोन, निवेदन आउने गरेको बताए ।

‘सामान्य ऋण देखि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि धेरै ऋणको लागि माग आएको छ’ उनले भने ‘बैंकमा ऋण लिन कडाइ भएर होला सहकारीको पछिल्लो समयमा ऋण माग्नेको संख्या बढी छ । बैंकबाट भन्दा सहकारीबाट ऋण लिन सजिलो हुने भएर पनि होला ऋणको माग बढेको ।’

लोभी पापी नबनौं

ऋणको लागि आउने फोन सँगै चुनौती पनि बढेको छ । ऋण दिँदा कस्तो क्षेत्रमा ऋण दिने, कतिसम्मको ऋण दिने, ऋण लिने मान्छेले कहाँ लगानी गर्न लागेको छ ।

सहकारीहरुले ऋण दिँदा तत्काल नाफा कमाउन सकिन्छ की भनेर हेर्नु भन्दा पनि ऋण लगानी कसरी गर्ने र कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थापकीय चुनौती पनि रहेको पाठकले बताए । लगानीगर्दा ऋण लिनेले ऋण चुक्ता गर्न सक्ने आधारमा पनि सहकारीले चनाखो हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सहकारीले ऋण दिने सन्र्दमा सहकारीले गर्ने निक्षेप र कर्जा लगानीको अनुपात मिलाउन नसकेको खण्डमा भविश्यमा समस्या आउन सक्ने भएकोले त्यसतर्फ पनि सबै सहकारी संस्थाहरु सचेत बन्न उनको आग्रह रहेको छ ।

अब सहकारीले पनि ऋण दिँदा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा ऋण लगानी भएको हो की होइन भनेर हेरेर ऋण लगानी गरेको खण्डमा आगामी दिनमा आउने चुनौतीको समाना गर्न सहज हुने पाठकको तर्क छ ।

यता चन्द्रागिरीका सिइओ श्रेष्ठपनि सहकारीले ऋण दिने सन्दर्भमा धेरै चनाखो नभएको खण्डमा समस्या आउने भएकाले सबै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको बुझाई छ ।

त्यसैले साना साना विषयमा सहकारीले मन डुलाउने भन्दा पनि लगानी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । ऋण लिन आउने सबैलाई ऋण दिनु भन्दा पनि कस्तो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण माग्ने सबैलाई ऋण दिने की नदिने जस्ता विषयमा सहकारीले अहिले नै ध्यान दिन आवश्यक रहेको तर्कको बुझाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म प्रभावकारी रुपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरु यतिबेला भने निकै चिन्तीत बनेका छन् ।

सरकारले भदौ देखि कर तिरेको र बैंकसँग ऋण लिँदा बुझाएको वासलात एउटै हुनु पर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको विस्तारमा देखिएको बैंकर्सहरुको बुझाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत मात्र नभएर व्यक्तिगत कर्जामा महिनाबाट करचुक्ताको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने नीति ल्याएको छ । जसको असर कर्जा विस्तारमा परेको छ ।

https://clickmandu.com/2020/01/107131.html?fbclid=IwAR2ZYlkyiguFJNFrf7CLRVYf2FiCWop7pJD_LluWm0V8nEW7VAAFv4SuHXU

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्समा अर्थ समितिको चासो, बैंकर्ससँगको छलफलमा के भयो ?

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । पुँजीबजार र मुद्रा बजारको अध्ययनका लागि गठित उपसमितिले सरोकारवालासँगको छलफललाई निकै तिब्रता दिएको छ ।

आइतबारसम्म ६ वटा बैठक बसिसकेको छ । आइतबार नै सेयर बजारका जानकार र बैंकर्ससँग छुट्टाछुट्टै २ वटा बैठक बस्यो ।

पुँजीबजार र मुद्रा बजारको विषयमा अध्ययन गर्ने भने पनि उपसमितिको बैठक प्रायजसो सेयर बजार र त्यसमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिने वा नदिने विषयमा नै केन्द्रीत भएको छ ।

आइतबार बैंकर्ससँग भएको छलफलमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बैंकर्सहरुलाई तपाईहरुलाई किन ब्रोकरको काम गर्न दिने भन्दै प्रश्न गरे । त्यतिमात्रै होइन, उनले इन्साइडर ट्रेडिङको विषयमा निकै चिन्ता व्यक्त गरे ।

सभापति दाहालको प्रश्नले बैंकर्सलाई निकै अन्योल पनि बनायो । बैंकर्सहरुले बैठकमा आफूहरुले यो काम गर्दा धेरै आम्दानी नहुने तर नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले गर्नैपर्छ भनेपछि बाध्य हुनुपरेको धारणा राखे ।

बैठकमा धारणा राख्नेक्रममा एक बैंकर्सले भने ‘यो काम हाम्रो चाहनाको भन्दा पनि नियामक निकायले तिमीहरुले यो काम गर्नुपर्छ भनेको भएर गरेको हो । यसले हामीलाई धेरै फाइदा हुने होइन ।’

ती बैंकर्सले पुनः थपे ‘हामीलाई पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले बीमाको स्किम गर्न भन्यो, केहीले बीमामा गरेको बदामासीको कारण नियामकले पुनः बन्द गर्न भन्छ, भोलि यो काममा पनि कसैले बदमासी गरेको खण्डमा बीमा जस्तो नहोला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ।’

यदि बीमा जस्तै हुने हो भने यस विषयमा अहिले नै गम्भिर हुन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले लगानी गरेर काम गरेपछि विभिन्न समस्या देखाएर भएको काममा अवरोध हुनुहुँदैन, त्यसमा पनि त जवाफदेहिता हुँनैपर्छ,’ बैंकर्सले भने ।

बैंकर्सले नियामकले भनेको भएर केही बैंकले सहायक कम्पनी खोलेको र केहीले सहायक कम्पनी खोल्ने क्रममा रहेको समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।

उनीहरुले यो काम बैंकको लागि नयाँ भएको पनि उनीहरुको भनाइ छ । ३५ खर्ब पुँजी चलाएको बैंकहरुको लागि यो आवश्यकता भन्दा पनि नियामकको कारण भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

समितिमा देशमा ऐन कानूनको प्रभावकारीता नहुने, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनु, जवाफदेहिताको विषयमा सबै गम्भिर नभएको समयमा इन्साइडर ट्रेडिङले समस्या जन्माउने हो कि भनेर पनि प्रश्न उठेको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक बैंकर्सले भने ‘हामी बैंकर्सहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरेको हुन्छ, हामी निकै पारदर्शी हुन्छौं, त्यसैले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकको काम गर्न दिँदा केही फरक पर्दैन । बैंकहरुले अहिलेसम्म गरेको कामका कुनै प्रश्न उठेको छैन । यसमा पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।’

सभापति दाहालले संसारका कुन(कुन देशमा यस्तो अभ्यास रहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बैंकर्सले बंगलादेश बाहेक सबै ठाँउमा यो प्रणाली सफल भएको जानकारी गराए ।

‘बंगलादेशमा कर्पोरेट गर्भनेन्स कमजोर भएकाले यो कार्यान्वयनमा आउन समस्या भएको होला’ ती बैंकर्सले भने ‘हाम्रो बैकिङ क्षेत्रको कर्पोरेट गर्भनेन्स बलियो छ, तर त्यसले कुनै फरक पार्दैन ।’

सवा २ घन्टा भएको छलफलमा बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न दिँदा जोखिम बढी हुने हो कि रु गाँउ गाँउका सोझा मान्छे फस्ने पो हुन् कि जस्ता प्रश्नमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो ।

सभापति दाहालले केहीले बैंकलाई दिँदा इन्साइडर हुन्छ केहीले दिनैपर्छ भनेका छन् के गर्दा ठीक होला भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा बैंकर्सहरुले बैंक भनेको धेरै नै पारदर्शी संस्था भएकाले डराउनु नपर्ने बताए ।

संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थसमितिले गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजार अध्ययन उपसमितिकी संयोजक झाँक्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सेयर लगानीकर्ता, ब्रोकर, विज्ञ, बैंकर्ससँग छलफल गरिसकेको छ ।

‘उपसमितिले तीब्र गतिमा छलफल गरिरहेको छ, चाँडै नै आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउँछ,’ सभापति दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकर्सहरुले भने आफूहरुले समितिका सदस्यहरुलाई कन्भिन्स गर्न सफल भएको बताए ।

आइतबारको छलफलमा बैंकर्स संघका वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, आगामी अध्यक्ष भुवन दाहाल, नविल बैंकका सीइओ अनिल शाह, एनएमबि बैंकका सीइओ सुनिल केसी, सनराईज बैंकका सीइओ जनक शर्मा पौडेल, सिभिल बैंकका सीइओ गोबिन्द गुरुङ, मेगा बैंककी सीइओ अनुपमा खुञ्जेली, माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सुमन शर्मा र बैंकर्स संघका सीइओ अनिल शर्मा लगायत उपस्थित थिए ।

ब्रोकरहरुको संख्या बढाएर ओपन र एक्जिटलाई खुल्ला गर्नुपर्ने, चुक्ता पुँजी बढाएर ब्रोकरको लाइसेन्स खोल्ने भन्ने सुझाब पनि बलियोरुपमा आएको छ । यसो भयो भने पुँजी बढाउन नसक्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरु मर्जरमा जानका लागि पनि बाटो खुल्ला हुनेमा समितिका सदस्यहरु बढी सहमत छन् ।

https://clickmandu.com/2019/12/104330.html

बीमा कम्पनीको ३ खर्ब लगानी, कुनको कति ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ खर्ब ९६ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा लगानी गरेका छन् ।


उक्त लगानीमध्ये जीवन बीमा कम्पनीले २ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड २४ लाख रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३८ अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

१९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले गरेको छ । कम्पनीले ७७ अर्ब ६१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको बीमा समितिले जनाएको छ । कर्पोरेसनले असोज मसान्तसम्म ४६ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

यस्तै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले २७ अर्ब ५१ करोड ८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २२ अर्ब २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

सबैभन्दा कम लगानी गर्ने कम्पनीमा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स छ । महालक्ष्मीले यो अवधिमा १ अर्ब ५८ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको छ ।

यता २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले असोज मसान्तसम्म ३८ अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यसरी लगानी गर्नेमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान अग्रस्थानमा छ ।

संस्थानले ४ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छ ।

निर्जीवन बीमातर्फ सबैभन्दा कम लगानी गर्नेमा नेशनल इन्स्योरेन्स छ । नेशनलले १ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको छ ।

यता बीमा समितिले बीमकको ‘लगानी निर्देशिका २०७५’ जारी गरी बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्ने क्षेत्र निर्धारण समेत गरिसकेको छ ।

समितिले निर्देशिका जारी गर्दै बीमा कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा, साधारण सेयरमा, ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर ९साधारण सेयरमा परिणत नहुने० र ऋणपत्र, धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर विनिमय बजारका सूचीकृत कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सहज बनाएको छ ।

यस्तै कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, नागरिक लगानी कोष, तथा म्यूचुअल फण्डमा पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

समितिले जारी गरेको निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसायमा कुल टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशतसम्म, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल टेक्निकल रिजर्भको २० प्रतिशत, डिभेञ्चरमा २० प्रतिशत, कृषि, पर्यटन र जलस्रोत वा ऋणपत्रमा २० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष र म्यूचुअल फण्डमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमा कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त विनिमय बजारमा सूचिकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको साधारण सेयरमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् ।

यसले गर्दा बीमा कम्पनीलाई लगानी गर्न सहज भएको छ । तर पनि अझैसम्म बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्नुभन्दा पनि मुद्दति निक्षेपमा पैसा राखेर ब्याज खाएर बसेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

त्यो आरोप न्यून गर्न र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर नै समितिले बीमक लगानी निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० विवेक झाले यतिबेला बीमा कम्पनी लगानीको उपयुक्त वातावरण र राम्रो कम्पनी खोजी रहेको बताए ।

‘बीमा क्षेत्रको लगानी भनेको जनताको पैसा हो, त्यसैले जुन पायो त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुँदैन, रिक्स कत्तिको हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।

सरकारको ब्याकअप भएको खण्डमा जलविद्युतमा लगानी गर्न सकिने तर निजी क्षेत्रको जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्न निकै चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी पनि कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने हो भनेर प्रोजेक्ट सेलेक्सन गरिरहेका छौं, सरकारको कुनै प्रोजेक्ट राम्रो आयो, पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै प्रोजेक्ट ल्यायो भने, त्यसमा लगानी गर्ने सोचमा छौ’ उनले भने ।

उनले सरकारी ऋणपत्र, बिमानस्थल, पर्यटक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नका लागि खोजी कार्य जारी छ रहेको बताए ।

नेपाल लाइफले हाल करिब ६८ प्रतिशत वाणिज्य तथा बिकास बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गरेको छ । त्यस्तै, करिब १८ प्रतिशत पोलिसी होल्टरलाई ऋण दिएको, २ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋणपत्रमा लगानी, सेयर बजार र म्यूचुअल फण्डमा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी सीईओ झाको भनाइ छ ।

यस्तै बाँकी लोन एजेन्ट, स्टाफ, कल एकाउन्टमा जाने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार ऋणपत्रमा लगानी गर्दा लामो समय पैसा जाम हुने भएर त्यसमा चासो कम भएको हो ।

‘धेरै समयको लागि भएर हामी ऋणपत्रका कमै लगानी गर्छौ,’ झाले भने । पछिल्लो समयमा धेरै बीमा कम्पनीहरुले गर्ने लगानी ऋणपत्रतर्फ बढी छ ।