Wednesday, May 27, 2020

कुन मन्त्रीको जिल्लामा कति बजेट ? (सूचिसहित)

सोभित थपलिया
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका) लाई २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६र७७का लागि स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको जिल्ला झापाले ५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

त्यस्तै, सामान्य प्रसाशन मन्त्री लालबाबु पण्डित र कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालको जिल्ला मोरङले ५ अर्ब ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको जिल्ला चितवनले ३ अर्ब ५१ करडा ५३ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

त्यस्तै, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादबको जिल्ला सप्तरीले ४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

त्यसैगरी, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको जिल्ला रोल्पाले २ अर्ब २४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको जिल्ला गुल्मीले ३ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकले ३ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको जिल्ला जाजरकोटले १ अर्ब ८२ करोड १ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

खानेपानीमन्त्री बिना मगरको जिल्ला कञ्चनपुरले २ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने उद्योगमन्त्री मातृका यादबको जिल्ला धनुसाले ४ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डढेलधुराले १ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट पाएको छ ।


कुन मन्त्रीको जिल्लामा कति बजेट ?

नाम मन्त्रालय                         जिल्ला                                         बजेट
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र पर्यटन झापा            ५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख
ईश्वर पोखरेल उपप्रधान तथा रक्षा काठमाडौं ५ अर्ब ६० करोड ५० लाख
उपेन्द्र यादव उप–प्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सप्तरी ४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख
रामबहादुर थापा गृह चितवन ३ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख
प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्र गुल्मी ३ अर्ब १६ करोड ९९ लाख
गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि महोत्तरी ४ अर्ब १४ करोड २५ लाख
बर्षमान पुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई रोल्पा २ अर्ब २४ करोड ६२ लाख
रघुबीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात धनुषा ४ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख
गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगार गुल्मी ३ अर्ब १६ करोड ९९ लाख
लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मोरङ ५ अर्ब ६१ करोड ६९ लाख
मातृकाप्रसाद यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति धनुषा ४ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख
चक्रपाणी खनाल कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कपिलबस्तु ३ अर्ब ६४ करोड २२ लाख
थममाया थापा महिला तथा बालबालिका म्याग्दी १ अर्ब ४२ करोड ६९ लाख
शक्तिबहादुर वस्नेत वन तथा वातावरण जाजरकोट १ अर्ब ८२ करोड १ लाख
युवराज खतिवडा अर्थ झापा ५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख
मोहम्मद इश्तियाक राई सहरी विकास बाँके २ अर्ब ९० करोड ११ लाख
जगतबहादुर विक युवा तथा खेलकुद कास्की २ अर्ब ८६ करोड ६ लाख
गोकुलवाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि काभ्रे ३ अर्ब ५८ करोड २ लाख
बिना मगर खानेपानी कञ्चनपुर २ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख
पदमाकुमारी अर्याल भूमि व्यवस्था तथा सहकारी स्याङजा ३ अर्ब १७ करोड ४६ लाख
धनबहादुर बुढा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन डोल्पा १ अर्ब २२ करोड ३५ लाख
रामकुमारी चौधरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास सुनसरी ४ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख
डा।सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या महोत्तरी ४ अर्ब १४ करोड २५ लाख

Tuesday, May 12, 2020

कृषक बनेका पूर्वमन्त्रीको अनुभवस् अनुदानमा घुस माग्छन्, अब नेताको पछि नलागी खेती गरौं

कसैको गाली खानु पर्दैन, निन्द्रा लाग्न औषधि खानुपर्दैन, करोडौंमा किन्न नपाइने निन्द्रा पाइन्छ

सोभित थपलिया
जीवनको अधिकांश समय राजनीतिमा लागेका उनी यतिबेला कृषि क्रान्तिको बाटो समातेका छन् । रुकुम जिल्लाको तत्कालिन मुरु गाविस-१ धौलावाङका लोकेन्द्र विष्ट मगरको नेपाली राजनीतिमा धेरै ठूलो योगदान छ ।

विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका विष्टले जेलनेल भोग्दै उनी सशस्त्रद्वन्द्वका समयमा भूमिगत जीवन पनि बिताए । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनी माओवादी पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य हुँदै २ पटक मन्त्रीसमेत भए ।

राजनीनिमा लागेर मन्त्रीसम्म भइसकेका उनी केही समयअघि आफ्नै गाउँ फर्किए र कृषिमा लागे । मध्यम आय हुने कृषक परिवारमा पिता हस्तराम विष्ट र माता पुतला विष्टको सन्तानकारुपमा जन्मेका उनीको पुर्ख्यौली पेशा पनि कृषि नै थियो ।

बिस्ट झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीहुँदा १३ दिन स्वास्थ्यमन्त्री र डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पर्यटनमन्त्री भए ।

राजनीति छाडेपछि शुरुमा उनले काभ्रेको भकुण्डेबेसीमा ४३ रोपनी जग्गा लिएर यो खेती गरे । त्यसपछि काठमाडौंको साँखुमा १४ रोपनी जग्गा लिएर काम गरे ।

उनले पर्यटनमन्त्री हुँदा दाङ र रुकुमको एयरपोर्ट कालोपत्रे गराएका थिए । उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका सांसद पनि हुन् । विष्टले २०३५र०३६ सालमा झन्डै १४ बर्षको उमेर छँदै विद्यार्थी कालमै मसालबाट विद्यार्थी राजनीति शुरु गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनकै क्रममा दाङको घोराहीवाट ०४३ सालमा ६ महिना जेल परेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही न केही काम गरेर म गुजारा गर्दै आएका उनले शुरुमा ब्ल्याक राइस भनिने कालो धानको खेती गरे ।

भकुण्डेबेसीमा आफूलाई र पार्टीलाई पनि काम लाग्ने भनेर ४ बिघा जमिन भाडामा लिएर खेती गरेको थिए । कालोधान, खुमलचार धान, कालो भटमासलगायत ३र४ वटा बाली पनि लगाए । यसमा उनी सन्तुष्ट हुने गरी सफल पनि भए ।

बिष्ट अहिले दाङको बिजौरीमा ३ बिघा बढी जग्गामा रसिलो र स्वादिलो सिउँडी प्रजातिको ड्रागन फ्रुटको खेती गरिरहेका छन् । ८० लाखभन्दा बढी लगानी भएको बिष्टको ड्रागन फ्रुटको बगान छ । उनी विस्टसँग कृषि कर्म, सम्भावना र वर्तमान अवस्थाबारे क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले कुराकानी गरेका छन् ।

उनले आफ्नो कृषि अनुभव यसरी खुलाए

हामी ३ जना मिलेर ड्रागन फलको खेती गरेका छौं । यो ३ बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा गरेका छौं । ड्रागन फल पोषण तत्व र विभिन्न रोग विरुद्व लड्नका लागि उपयोगी फल हो ।

एकातिर स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो र अर्कोतर्फ बजार पनि राम्रो भएकाले हामीले यो खेती शुरु गरेका हौं ।

हामीकहाँ कृषि पेशालाई हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । कृषि कर्ममा लागेकाहरु पनि यसलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मान्ने गरेको पाइँदैन । कृषिमै अथाह सम्भावना भएकाले विभिन्न कारणले मानिसहरु कृषिमा त्यत्ति आकर्षित भएको पाइँदैन ।

बरु जग्गा बाँझो राखेर जागिर गर्न स्वदेश र विदेशबाट विभिन्न ठाउँमा जाने तर कृषिलाई मुख्य पेशा नमान्नेहरुको संख्या ठूलो छ । त्यसैले ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर कृषकले नै काम गरेनन भने हामीले के खाने त रु त्यसैले कृषक नै सबैभन्दा ठूला दाता हुन् भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्छ ।

कृषि कर्मलाई श्रम संस्कृतिको रुपमा बुझ्नु पर्छ । श्रम गर्दा गर्व मान्नु पर्छ । अपमान भयो भनेर सोच्नु हुँदैन । सरकारले कृषि पेशालाई आधुनिक, कृषिलाई फलित बनाउनका लागि, कृषि पेशा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

कृषिलाई हर तरहले नयाँ प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मजबुत बनाएर यसैबाट नेपाल र नेपालीको भलो हुने गरी बजेट छुट्याउने, योजना बनाउने काम सरकारले गर्न आवश्यक छ ।

असजिलो अनुदान

सरकारले अहिले दिएको अनुदानको मोडल परिमार्जन गर्नुपर्छ । अनुदान दिँदा हुने भ्रष्टाचारको मोडल बन्द गर्नुपर्छ । अनुदानको नाममा पार्टीका, नेताका आसेपासेले पेट पाल्ने काम मात्रै भयो । वास्तविक किसानले पाएनन । त्यसैले यसमा भ्रष्टाचार बढ्यो । झोलामा फाइले बोकेर मन्त्रालयका कोठा(कोठामा चाहर्ने, मन्त्रीको पहुँचमा पुग्नेले मात्रै अनुदान पाए । अनुदान खेतबारीमा काम गर्नेले पाएनन् ।

त्यसैले अहिले हामी अनुदान माग्न पनि गएका छैनौ । फेरि हामीलाई अनुदान सकेसम्म दिँदैनन् । दिइहाले भने पनि घुस माग्छन् । घुस मागे भने घुस्सा लिन मनलाग्छ । त्यही भएर अनुदान माग्न गएका छैनौं ।

अनुदान वास्तविक किसानले पाउन निकै गाह्रो छ । यसलाई हटाएर सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा अनुदानको दुरुपयोग हुँदैन । ऋण दिँदा बाङ्गा टिंगा सर्त पनि राख्नु भएन । बिनाधितो ऋण दिनुपने व्यवस्था गनुपर्छ । त्यसो भन्दैमा पनि बिना मापदण्ड दिनु हुँदैन । मापदण्ड बनाएर मागे अनुसार ऋण दिनुपर्छ ।

अहिले यति जमिन भएकालाई दिने यतिलाई नदिने भन्ने मोडल छ । त्यो हुनसक्दैन । गरिब किसानले १ कठ्ठा, आधा कठ्ठामा पनि कृषि पेशा गर्न पाउँछ ।

मैले पनि यहाँ कृषिका हाकिम साबलाई मैले ड्रग्यान फलकोण खेती गरेको छु, मैले केही सहुलियत पाउन सक्छु कि सक्दिन भनेको उहाँले त्यो विषयमा हाम्रो बजेट छैन भन्नु भयो ।

यो नयाँ चीज भएकाले तपाईहरुलाई थाहा नहुनसक्छ भनेर मैले भने । अनी मैले कागती र एभोकाडो विषयमा के छ नी भनेर सोधेको, उहाँले ३० कठ्ठाभन्दा कममा खेती गर्नेलाई दिन सकिँदैन भन्नुभयो । सबै मान्छेले ३० कठ्ठामा कृषि गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । अहिले प्लटिङ गर्नेको बिगबिगी छ, ३० कठ्ठा जमिन पाउन गाह्रो छ ।

किसानलाई खोइ तालिम ?

सरकारले किसानको लागि तालिमको व्यवस्था गरेको छैन । उनीहरुलाई आवश्यक औजार, बीउ, मल सर्वसुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आवश्यक छ ।

कृषकले उत्पादन गर्छन, त्यो उत्पादन बिक्री नभएर कुहेर जाने, डोजर लगाउनुपर्ने, दुध बाटोमा पोख्नु पर्ने बाध्याता छ ।

सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो सबै भएको हो । अब कृषिमा यान्त्रिकीकरणको कुरा आउँछ । मान्छेले मात्रै श्रम गर्दा धेरै महंगो पर्न जान्छ । कृषिमा यन्त्र उपकरणको प्रयोग भएको खण्डमा सस्तो पर्छ । यी कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा कृषक माथि उठन सक्छनु ।

नेपालका ३ खाले किसान

अहिले नेपालमा ३ खाले किसान छन् । जसमा धनि किसान, अर्को मध्यम किसान र गरिब किसान छन् । सरकारको ध्यान गरिब किसानमा हुन आवश्यक छ । मध्यम किसानलाई पनि नदिने भन्ने होइन । तर बढी गरिब किसान बढी भएकाले हाम्रो ध्यान त्यहाँ हुन आवश्यक छ । यो भयो भने मात्रै गरिब किसानको उत्थान हुने छ ।

सरकार कहाँ हरायो रु कृषि मन्त्री कता हराउनु भयो ?

अहिले आम जनताको गुनासो भने सरकार कहाँ हरायो भन्ने गुनासो छ । धेरै कृषकसँग कुरा हुन्छ । उहाँहरु सरकार कता हरायो, कृषिमन्त्री कता हराउनु भयो रु भन्नुहुन्छ । धेरै किसानसँग भेटमा, फोनमा कुरा गर्दा, सामाजिक सन्जालमा कुरा गर्दा उहाँहरुको चासो मन्त्री कता हराउनु भयो भन्ने नै रहेको छ ।

म मन्त्रीज्यूलाई त्यति धेरै नजिकबाट चिन्दिन । हाम्रो कुराकानी पनि भएको छैन । घनश्याम जी राम्रो अध्ययन गर्ने, माक्सबादीको अध्येयता हुनुहुन्छ । अहिले झण्डै दुई तिहाइ प्रांप्त सरकारको कृषिमन्त्री हुनुभएको छ ।

यो बेला उहाँले कृषिलाई कति बुझ्नु भएको छ रु उहाँ अहिले कता हराउनु भयो । खोइ केही कुरा आएको छैन । लकडाउनको समयमा किसान कसरी उत्पादनमा जोडिने, उनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारिकरण कसरी गर्ने, उनीहरुको जीविकोपार्जन कसरी भएको छ रु यस्तो महामारीको समयमा कृषिप्रधान देशमा राज्यको नीति के हो रु त्यो कुरा उहाँले ल्याउने हो । त्यो नआएपछि धेरै किसान रुष्ट देखिएका छन् । यता पनि मन्त्री ज्यूले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

लकडाउन, कृषि र स्थानीय सरकार

यतिबेला स्थानीय सरकारले घरघरमा गएर कति बेरोजगार छन् भनेर उनीहरुको तथ्याङक संकलन गर्नुपर्छ । कुन घरमा, कुन टोलमा कति वडामा कति बेरोजागर छन, उनीहरु सबैलाई अब रोजगारी दिनुपर्छ ।

अब हरेक घरका मान्छेले पनि एकजनाले कमाउने बाँकीले त्यही कमाइ खाएर बस्ने परिवाटीको अन्त्य हुनैपर्छ । सहरमा लकडाउन भएपछि धेरै मानिस गाँउमा गएका छन् । अहिले गाँउमा गएर मोबाइल खेलाउने, घुमेर बस्ने प्रचलन धेरैको छ ।

उनीहरुलाई अब गाँउमा नै रोजगारी दिनुपर्छ । कोरोना कोरोना भनेर हल्ला गरेर मात्रै बस्ने होइन । सामाजिक दुरी कायम गरेर खेतबारीमा निस्कनै पर्छ । मौका यही हो ।

यसको लागि स्थानीय सरकारले सूचि तयार पारेर कृषि उत्पादन, कृषिजन्य उद्योग, कृषि कर्ममा लाग्छ आवश्यक छ । अब हामीले पारिवारिक कृषिमा बढी जोन दिने समय हो ।

यसका लागि घरका सबै मानिस कृषिमा सहभागी हुनुपर्छ । अब बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई दुरुत्साहन गरेर खाएर बाँकी रहेको बजार लैजाने खालको नीति अबलम्बन गर्न आवश्यक छ । विश्वका ९० प्रतिशतभन्दाबढी मुलुक पारिवारिक खेतीमा छन् । त्यहीकारण पनि उनीहरुको अर्थतन्त्र मजबुत भएको छ ।

अब सामुदायिक कृषिमा पनि जान आवश्यक छ । समूदाय मिलेर प्रति ऐलानी जग्गा खोजेर वा भाडामा लिएर समूदाय मिलेर खेती गरेको खण्डमा युवाले रोजगारी पाउने छन् । अब व्यवसायीक कृषिमा पनि लाग्नुपर्छ । यो एकल वा संयुक्त रुपमा गर्न सकिन्छ । यसले धेरै ज्ञान पनि दिन्छ फाइदा पनि हुन्छ । अब सबै युवालाई कृषिमा लगाउन आवश्यक छ । यो भयो भने हामीलाई महामारीले भोकभोकै मर्नुपर्ने बाताबरण बनाउँदैन । यसको लागि राज्यले नै नीति बनाउन आवश्यक छ ।

कृषिमा उद्यमशिलता

यसका लागि मानिसलाई तालिमको आवश्यक छ । कसैलाई कृषिमा, कसैलाई उद्योगमा, कसैलाई विद्युतमा तालिम दिन आवश्यक छ । योभन्दा बाहेक अन्य विषय पनि हुनसक्छन् । त्यसका लागि राज्यको नीति चाहिन्छ । जनताले पनि त्यही अनुसार योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिले पनि कति समयको लागि हो, ३ महिना, ६ महिना, १ वर्ष, २ वर्ष, ५ वर्ष, १० वर्ष कतिको हो त्यो अनुसार योजना र बजेट बनाउनुपर्छ । त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

बजारिकरण र बिचौलीया

बिचौलीया प्रवृतिलाई रोक्न सहकारी मोडलमा जान आवश्यक छ । सहकारीमा सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने सिद्दान्त छ । त्यो अनुसार गएको खण्डमा बिचौलियाले खान पाउँदैनन । बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा भएको पैसा उत्पादनमा लगाउनु पर्छ । त्यसले धेरै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता सहकारीका सदस्यले गरेको उत्पादनको बजारिकरण सहज हुन्छ । वित्तीय, उत्पादन र उपभोक्ता सहकारीको अवधारणाबाट अघि बढेको खण्डमा बिचौलिया संजाल तोडन सकिन्छ । अरुले बनाएको नेटवर्क जोडनु पर्छ । त्यसको लागि समस्या छैन ।

मेरो अनुभव र चार ‘ट’

मैले शुरुमा कालो धानको खेती गरेँ । उत्पादन भएजति सबै मैले इन्टरनेटका माध्यमबाट बिक्री गरेँ । हामीले फेसबुकमा राख्यौ र त्यसैको माध्यमबाट बिक्री गर्यौ । त्यो हुँदा हामीले पसल खोल्नु परेन, बिक्री सेन्टर पनि चाहिएन । हामी बोकेर हिँड्न पनि परेन । हामीले चार वटा ‘ट’ मोडलमा अघि बढन सक्छौ ।

१० पेटः हामीले उत्पादन गरेपछि आफै खान्छौ । त्यसलाई पेट भनौ । पेट पनि हाम्रो बजार हो ।

२ भेटः दोस्रो बजार भनेको भेट नै हो । जहाँ(जहाँ जसजसलाई भेट्नु हुन्छ, त्यहाँ कुरा गर्नुहोस । नबोली जति नै राम्रो उत्पादन भएपनि बिक्दैन ।

३० गेटः तेस्रो भनेको गेट हो । गेटबाट बाहिर आएपछि तपाईले जतिपनि बजार पाउन सक्नुहुन्छ ।

४० नेटः नेट भनेको तपाईको लागि विश्व बजार हो । त्यसले तपाईको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन मद्दत गर्छ । यति भयोे भने उत्पादनले बजार पाउन समस्या छैन । पहिला उत्पादन गर्नुपर्यो । वस्तु भए बजार हुन्छ । वस्तु नै भएन भने बजार पनि हुँदैन । उत्पादन नै नभएपछि बजार पाइँदैन । यसले गर्दा हामीले घर, टोल, जिल्ला, देशहुँदै विदेशमा पनि बजार पाउन समस्या हुँदैन ।

किसानको माग र राज्यको कान

जनताको माग राज्यले सुन्ने हो भने जनता राज्य ९सरकार०मा जाने होइन, जनताकहाँ राज्य आउनुपर्छ । अब जनता सरकारकोमा होइन सरकार जनतामा आउनु पर्यो । सरकारको जनताकोमा आए पनि जनताको समस्या बुझिन्छ ।

जनता सरकारकोमा गयो भने सरकारको गुलामी मात्रै भइन्छ । जनताको समय खेर जान्छ । सरकार अल्छी हुन्छ । सरकारले अंश मात्रै देख्छ समग्र देख्दैन । सरकारले रुख देख्छ जंगल देख्दैन ।

अँध्यारो कोठाको नीति

नीति निर्माण गर्दा जनतालाई सहभागी गराउनुपर्छ । अध्यारो कोठामा बसेर खासखुस गरेर बनाएको नीतिले आत्मगत भइन्छ । वस्तुगत भइँदैन । राज्यले आफ्नो कुरा जनतालाई सहजै दिनसक्ने व्यवस्था चाहियो ।

राज्यले कृषिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर अहिलेको परिस्थिती बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसले हामी कहाँ छौं रु र, कस्तो नीति बनाउने भन्ने थाहा हुन्छ । अनी प्रविधिलाई जोड्न आवश्यक छ । यतिबेला हामीले धेरै उत्पादन गरेर अर्ग्यानिक खानु छ ।

त्यसको लागि विषादीमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले जैविक विषादी बनाउ सक्छौं । त्यसको लागि आयात गर्नुपर्दैैन । मानौ तरकारीमा लागेमा दुधको पाकेटमा रयलपयल रहेको हुन्छ ।

त्यसमा पोकाभरी पानी हाल्नुहोस र त्यो हल्लाएर २र३ दिन छर्किए हुन्छ । यसमा गाईको गहुँत, नीमको पात, तितेपानी, खरानीले कति काम गर्छ भन्नेमा अनुसन्धान गरौं । यसमा राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

मन्त्रीलाई सुझाव

यो बेलामा राज्य संवेदनशिल हुुनुपर्छ । जनताको समस्या सुन्नुपर्यो । देशमा रहेका र विदेशबाट आएका जनताको तथ्याङक सकंलन गर्नुपर्छ । उनीहरुले जे(जे गर्नसक्छ त्यसको लागि स्थानीय सरकारले योजनासहित काम दिनुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले नै कोही पनि बेरोजगार नरहुन भनेर जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसका लागि बजेट पनि दिनुपर्छ । त्यो बजेट चुहिनु भएन । चाहिनेले पाउनु पर्यो । यो बाली उठाउने र नयाँ बाली लगाउने समय हो ।

यो बेला धेरै मानिस धेरै ठाँउमा थुनिएका छन् । उनीहरुलाई सामाजिक दुरी, स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर आफ्नो ठाँउमा पठाएर काम लगाउन कृषिमन्त्री र मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्यो ।

गुप्तवास बसेका मन्त्री र आगामी बजेट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सामान्य मात्रै नभई छलाङ मार्ने खालको हुनुपर्छ । यो बजेट आधारभूत वर्गकहाँ पुग्नुपर्छ । त्यही अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालय र मन्त्री गुप्तबास बसेर भएन ।

उनीहरु बाहिर आउनु पर्छ र तयारीमा लाग्नुपर्छ । यसको लागि वैज्ञानिक संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । यसमा वस्तुवादी ढंगले लाग्नुपर्छ । जसले आन्तरिक रोजगारी बढाउन पनि सक्नुपर्छ ।

सिंहदरबारको भाषण र खेतबारीको माटो

सरकार र स्थानीय जनताबीचको दुरी जति लामो र गहिरो रह्यो त्यही कुराले हामी धेरै पछि पर्यौ । हिजो हामी लामो समय मन्त्रालयमा रहेर काम गर्न पाइएन । २र४ महिनामा नै हटेका थियौ ।

आफू रहेको मन्त्रालयमा कति शाखा महाशाखा छन् तिनका हाकिम समेत चिन्न नपाई मन्त्रालय छोडनु परेको हो । त्यो बेला त्यहाँको सबैकुरा जान्न पाइएन । हामी जति समय सरकारमा रह्यौ त्यो समयमा काम गर्न सकेनौ ।

त्यो बेलामा आंशिक काम गर्यौ तर गर्नुपर्ने जति गरेनौ । त्यसमा कर्मचारी सञ्जाल, हाम्रो सोचको दायरा पनि रहेको छ । ती सबैले गर्दा गर्न चाहेको काम गर्न सकिएन । मीठै भाषण गरियो । यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनियो तर यथार्थमा भएन ।

त्यो नहुनु भनेको सिंहदरबार जनताभन्दा धेरै टाढा थियो । जनताको पहुँच सिंहदरबारमा थिएन । हिजोको सिंहदरबारको काम कारबाही र अहिलेको खेतबारीको भोगाइबीचको अनुभव हेर्दा अहिले फरक छ ।

म हिँजो किसानको छोरा हो । खेतिपाती गरेकै हो । परिस्थिती र आवश्यकताले गर्दा राजीनिमा गइयो । मन्त्री भइयो र फेरि कृषिमा नै आइयो । यसकारण भनेको राजीनित परिस्थिती, जिम्मेवारी पनि छ ।

हिजो त्यहाँ आवश्यकता थियो त्यहाँ गइयो । अब यता आवश्यक परेर यता आइयो । अब राजनीतिलाई मागिखाने भाँडो, जीविकोपार्जन गर्ने भाँडो, ठेक्कापट्टा जस्तो नबनाई राजनीतिलाई आवधिक, निशर्त, निशुल्क र समाजसेवा हो भन्ने बुझेपछि राजनीति छोडियो । अब क्रान्ति गर्ने क्षेत्र भनेको कृषिमा हो । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छैन । कुनै दिन होला । अहिले हामी आर्थिक, सामाजिक क्रान्तिमा लागेका छौं अन्य पनि रहेका छन् । योजनताको चाहना हो ।

अहिले जनताले कुर्सीमा मात्रै किन धेरै लागेका होलान रु नेताको पनि ग्वारग्वारर्ती किन मानिस लागेका होलान रु नेतृत्वलाई मात्रै किन पछ्याएको होलान भन्ने जनताको भावना रहेछ । अहिले धेरैले मानिसले फोहोरी खेलबाट राम्रो काममा आउनु भएछ भन्दा मलाई धेरै खुसी लाग्छ ।

नराम्रो ठाँउमा म रहेनछु भन्ने लाग्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि लाखौ इँटाले बन्ने समृद्धिको घरमा म सानो इटाको टुक्रो हो । त्यो इटाको पनि केही न केही भूमिका होला भन्ने लागेको छ ।

विभिन्न पार्टीमा रहेका नेता कार्यकार्तालाई मेरो सुझाव छ की, राजनीतिलाई आजीवन रुपमा ठेक्कापाट्टा, कमाइ खाने भाँडो बनाउनु भन्दा पनि अब आउनुहोस गाँउमा जीवन बिताऔं ।

कुटो कोदाले खेलाऔं । माटोसँग माया परिती लगाऔं । मोटोसँग माया पिरती लगायो भने वास्तविक मान्छे भइन्छ ।

धर्तीमाताबाट शक्ति लिनुपर्छ । धर्तीमै लडौं । माटोसँग साइनो साटौं । खेतबारीमा पसिना बगाएर स्वस्थ भएर बाँचौ । यहाँ कसैको गाली खानु पर्दैन । निन्द्रा लाग्न औषधि खानुपर्दैन । करोडौंमा किन्न नपाइने निन्द्रा यहाँ नै लाग्छ । अब कति समय नेताको पछि लाग्नुहुन्छ, आउनहोस् साथी आफ्नै गाउँमा मिलेर काम गरौं ।
https://clickmandu.com/2020/05/118034.html

संसदलाई बैंकर्स संघको ब्रिफिङः बुझेका गभर्नरबाट संसारमै नभएको निर्देशन आउनु गलत

सोभित थपलिया
काठमाडौं । बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज घटाउनु भनेर दिएको निर्देशन गलत भएको बताए ।

संघीय संसदको अर्थ समितिले कोरोनापछि बैंकिङ क्षेत्रमा परेको असरको विषयमा आयोजित छलफलमा यस्तो विश्वमा नै नभएको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको बताए । अहिले राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउ भन्ने निर्देशन आएको छ ।

‘यस्तो निर्देशन विश्वका कुनै पनि केन्द्रिय बैंकले दिँदैनन्, त्यो चीज गलत भयो,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

संसारभरका कुनै पनि केन्द्रिय बैंकले नभनेको कुरा राष्ट्र बैंकले भनेकोले यसलाई हटाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको बताए ।

उनले भने,( ‘राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत राहत दिनुपर्छ भन्नु गलत छ । हामीले कमाउनु पर्छ, अरुले कमाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । हामीभन्दा बढी कमाउनेलाई राहत नै हामीले दिने होइन । नोक्सानमा भएकालाई राहत दिने हो । संसारको कुनै पनि केन्द्रिय बैंकले यसरी ब्याज घटाउनु भनेर निर्देशन दिएको हामीले पढ्दा पनि पाएका छैनौं । यो स्पेनिश फ्लुपछि आएको हो कि भनौं भने अन्य मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेनछ ।’

अहिले धेरै नै बैंकिङ क्षेत्र बुझेको गभर्नर आएकाले यो व्यवस्था हट्नेमा आशावादी रहेको बताए । बैंकहरु धेरै नाफा कमाउने भन्दा पनि आफुपनि बाँचौं अरुलाईपनि बचाऔं भन्ने मान्यतामा रहेको जानकारी गराए ।

हामीले नोक्सानमा भएकालाई बेसरेटमा र ठूला उद्योग व्यवसायीलाई बेसरेटमा १ प्रतिशत थपेर दिने पनि लिखित जानकारी गराएको बताए ।

ग्राहकलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिन इच्छुक भएपनि राहत त आहत हुनेले मात्रै पाउनु पर्ने उनको तर्क छ । राम्रो प्रतिफल पाउनेलाई राहत दिन नहुने उनको तर्क छ ।

अहिलेको अवस्थामा बेसरेटमा कर्जा दिँदा पनि नोक्सान हुने बताए । लोनलस प्रोभिजन र १५ प्रतिशत खर्च नजोडिएको कारण घाटा हुने बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई कोरोनाका कारण असर परेको उद्योगलाई बेसरेटमा कर्जा दिने जानकारी गराएको बताए । १ करोड भन्दा कम ऋण लिने ऋणीहरुलाई ३ महिनामात्रै नभएर लामो समयको लागि बेस रेटमा नै ऋण दिनुपर्ने बताए । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।



बैंकर्स संघमा भएको छलफलका क्रममा साना र ठूलालाई वर्गिकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सूझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले व्यवसायीहरुले ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेपनि सरकारले अनुदान दिए हुने नभए सम्भावना नहरेको उनले बताए ।

सरकाले अनुदान दिनको लागि पनि सरकारसँग कति रकम छ भन्नेमा पनि छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्र नाफामुखी भएको र बैंकले धेरै नाफा कमायो भनेपनि अहिले बैंकले १०० रुपैयाँ लगानी गरेर १५ रुपैयाँ मात्रै कमाउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘कुनै बैंकले ६र७ रुपैयाँ पनि होला । कुनैको २७र २८ पनि होला । तर ३० रुपैयाँ बढी कमाउने कुनै बैंक छैनन् । औषतमा १५ प्रतिशत छ ।’

७ वर्षअघि बैंकको औषत आम्दानी १०० रुपैयाँमा २५ रुपैयाँ आम्दानी भएपनि अहिले १५ रुपैयाँमा झरेको उनको दाबी छ ।

अहिले गाउँमा बैंक पुगेकोले त्यहाँ बीमालगायतका संस्था पठाउनुको सट्टा बैंक नै पठाउन सकेको खण्डमा धेरै लाभ हुने बताए ।

अहिले १ करोडको व्यवसाय गर्ने भन्दा बैंकमा लगानी गर्ने थोरै रहेको उनको दाबी छ । १० जना ठुला लगानीकर्ता रहेपनि धेरै चाँही साना लगानीकर्ता नै रहेको उनको तर्क छ । अहिले वित्तीय विवतरण हेर्दा बैंककोभन्दा व्यवसायीको बढी नाफा रहेको दाहालको तर्क छ । उनले भने ‘हाम्रो खर्च बढी छ, सिईओको, कर्मचारीको तलब सार्वजनिक हुन्छ । बैंकको कण्टअफ अपरेशसन बढी रहेको छ ।’

अहिले बैंककोभन्दा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको तलब ३ गुणा बढी रहेको छ । यसको अध्ययन भइरहेको र त्यो रिपोर्ट सिएले सर्टिफाइड गरेपछि सार्वजनिक गर्ने बताए ।

उनले बैंकको अहिले वितरणयोग्य नाफा घटेको भन्दै बैंक बचेको खण्डमा मात्रै समग्र अर्थतन्त्र पनि बच्ने बताए ।

अहिले बैंकको ब्याज तिर्न सक्नेले पनि नियामकले असार मसान्तसम्म तिरे हुन्छ भनेपनि ऋण तिर्न आनाकानी गरेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपनि ब्याजमा लाग्ने १५ प्रतिशत ब्याज कर लगाएको भन्दै उक्त ब्याजकर नलगाउन आग्रह गरेको बताए । अहिले बैंकहरुले रिनुअल शुल्क पनि नलिने जानकारी गराए ।

उनले बजेटमा हामीले के चाहियो भन्ने कुनै माग नभएको र बैंकिङ क्षेत्रले के गर्न सक्छौं भनेर सोधी रहेको बताए ।
https://clickmandu.com/2020/05/118935.html

Monday, April 20, 2020

बैंकको ब्याज घटाउन सकियो भने कोरोना प्रभावितलाई ठूलो राहत हुन्छः ज्ञानेन्द्र ढुंगाना


कोरोना भाइरसको असर विश्वभरी नै परेको छ । नेपालमा पनि त्यसको असर स्वभाविकरुपमा पर्छ नै । यतिबेला हामी लक डाउनमा छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी र रेमिट्यान्समा आधारित छ । रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत भनेको मलेसिया, खाडीका देशलगायतका अन्य देश हुन् । त्यहाँ पनि कोरोनाको कारण लकडाउन रहेको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा रेमिट्यान्समा कमी आउने, उत्पादनमा कमी आउने र बेरोजगारी बढ्ने संभावना रहेकोले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर देखिने छ ।

विश्व बैंक, आईएमएफले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतले कमी आउने भनिसकेका छन् । विश्वकै अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ । समग्र अर्थव्यवस्थामा समस्या आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि अन्य क्षेत्रसँगै अघि बढ्ने हो । विगत १ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा आम्दानीका स्रोतहरु बन्द रहेका छन् । कर्जा लगानी हुुन सकेको छैन । अन्य फण्डमा आधारित कारोबार हुन सकेको छैन ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको डिजिटल कारोबार सबै निःशुल्क नै भएका छन् । अहिले बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङ, एटिएस कार्ड सबैमा निःशुुल्क सेवा दिइरहेका छन् । उद्योग धन्दा नचलेको, व्यापार व्यवसाय नचलेको समयमा कर्जाको ब्याजदरमा कमी आउनु स्वभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंैकले चैतको ब्याज र किस्ता असारमा तिर्दा हुुन्छ भनेको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा असारमा पनि तिर्न सकिने जस्तो देखिँदैन । बन्दको समयमा ब्याज र किस्ता कर्जाको भाकाको अन्तिममा तिर्ने व्यवस्था गर्र्नु भन्ने नै रहेको छ । लक डाउन खुले पनि आजको भोलि व्यवसाय गरेर कर्जा भुक्तानी वा ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसकारण उहाँहरुलाई समय दिन आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा यो नै राम्रो विकल्प पनि हुनसक्छ । त्यतिले मात्रै पुुग्दैन थप राहतको पनि आवश्यक पर्छ ।

हामीले छिमेकी मुलुकमा नै हेर्ने हो भनेपनि ठूलाठूला राहतका प्याकेज आइरहेका छन् । त्यो कर्जामा, सहुलियतपूर्ण कर्जामा किन नहोस्, ब्याज कम गर्नेमा हो वा अन्य अपरेटिङ खर्चमा नै किन नहोस् । यस्ता विषयमा सरकारले राष्ट्र बैंकले पनि गृहकार्य गरिरहेको होला । राष्ट्र बैंकले राहतको प्याकेज ल्याउँदा जसले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्न उहाँलाई चैतको असारमा, असारको असोजमा भन्दा पनि त्यो कर्जाको भुक्तानी अवधिको अन्तिममा पुर्याउनुपर्छ । अब लक डाउन नै खुलेपनि रेगुलर ब्याज तिर्न सकिएला, ब्याक लक तिर्न सकिँदैन । त्यो तिर्न पनि समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण कर्जाको रि स्टक्चरिङ नै गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भनेको बैंकहरुको आधार दर कम गर्नुपर्छ । त्यसमा हामीले पहल गर्छौ । राष्ट्र बैंकले पनि पहल गर्नुपर्ने हुुन्छ । आधारदर कम भएपछि कर्जाको ब्याजदर स्वतः कम हुन्छ । हामीले गत महिना सेभिङमा १ र फिक्समा डेढ प्रतिशत कम गरेका छौं । त्यसको मतलब ०।६ देखि १ प्रतिशतसम्म आधारदर आगामी २र३ महिनामा भित्र कम हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ । त्यतिले पूुग्ने अवस्था देखिएन ।

आधारदरमा सबै बैंकहरुको २ प्रतिशत कम गर्न सकेको खण्डमा ओभरअल कर्जामा २ प्रतिशत कम हुन आयो भने ठूलो राहत हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक नै रहेको छ । यो विषयमा छलफलको क्रममा नै रहेको छ । हामीले वैशाख १ देखि घटाएको ब्याजदरले आधारदर कति हुने भन्ने वैशाखको अन्तिममा मात्रै थाहा हुन्छ । हामीले जेठ १ गतेदेखि नै ऋणीहरुलाई घटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । असारसम्म कुर्दैनौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार हरेक त्रैमास पछि गर्नुपर्ने हो । तर हामी जेठ १ देखि नै कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौं ।

यो एकै पटक घटाउन पनि सकिँदैन । किनभने हाम्रो खर्च कम हुने सम्भावना छैन । झन् बढने अवस्था रहेको छ । हामीले यो अवस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहत भत्ता दिइरहेका छौं । सामाजिक काममा पनि हाम्रो खर्च भएको छ । सीएसआरमा धेरै बैंकले खर्च गरेका छन् । ब्याजलाई मात्रै कम गरेर लैजान पनि समस्या रहेको छ । ब्याजमा आश्रित सर्वसाधारणलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ । दुवैलाई मिलाएर लैजानको लागि कम्तिमा २ प्रतिशत आधारदर घटाएर लैजान सकेको खण्डमा ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।

यो बेलामा सीसीडी गणनालाई केही बढाउने हो भने हाम्रो कष्ट अफ फन्डमा कमी आउने छ । जसले गर्दा आधार दर पनि कमी आउने छ । सरकारले अति प्रभावित क्षेत्रमा रि(फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जस्तो २,२ प्रतिशतमा रि फाइनान्सिङ भयो भने उहाँहरुले धान्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

यो बेलामा बैंकहरुलाई असर गर्ने लोन प्रोभिजनको नम्स होस् वा सीसीडीको नम्स नै किन नहोस् । त्यसमा केही समयको लागि खुकुलो बनाउने हो भने केही राहत हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको जस्तो लाग्छ । आरबीआईले पनि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । त्योसँग मिल्दा जुल्दा राहत प्याकेज राष्ट्र बैंकले ल्याउला भन्ने अपेक्षा रहेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन, कृषि, यातायात, मनोरञ्जनका क्षेत्र हुन सक्छन् । यो सँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै समस्या पर्ने देखिएको छ । यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा धेरै नै संकुचन आउन सक्ने देखिएको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटको लागि निकै तयारी गरेको छ । आगामी बजेटमा विकास निर्माणका विषयमा भन्दा पनि कोरोनाको प्रभावलाई उकास्नको लागि के कस्तो रणनीति आवश्यक पर्छ भन्नेमा मुख्य फोकस हुन्छ नै होला । त्यो आवश्यक पनि छ । रोजगारीको लागि विदेशमा रहेका नेपाली फर्कने सम्भावना छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग कुन क्षेत्रमा हुन्छ त्यसमा आगामी आवको बजेटले बढी ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(क्लिकमाण्डूकर्मी सोभित थपलियासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
https://clickmandu.com/2020/04/116665.html

मजदुर संगठनका नेता भन्छन्ः तलब घटाउने सहमति भएकै छैन, उद्योगीले एकतर्फी हल्ला गरे


सोभित थपलिया

काठमाडौं । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीको तलब घट्ने विषयमा अहिले कुनै पनि सहमति नभएको टे«ड यूनियनका नेताहरुले बताएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मजदुरको तलब ५० प्रतिशतसम्म तलब घटाउने प्रस्ताव गरेपनि त्यसमा आफूहरुको कुनै सहमति नभएको टे«ेड यूनियनका नेताहरुले जनाएका छन् ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी ९नेकपा० निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट०का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीसँग मजदुरलाई तलबको ५० प्रतिशत मात्रै रकम दिने विषयमा कुनै पिन सहमति नभएको बताएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले यो विषयमा अहिले कुनै छलफल नै नभएको भन्दै सहमति पनि नभएको बताए ।

‘जुन विषयमा कुनै पनि छलपलल नै भएको छैन, त्यसमा सहमति कसरी हुन्छ रु सहमति हुनको लागि छलफल पनि आवश्यक छ । यस विषयमा आधिकारीक छलफल नै भएको छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आज उद्योग वाणिज्य महासंघका अधिकारीहरु सरकारकहाँ पुगेको तर त्यहाँ उनीहरुले के के छलफल गरे, के के सहमति गरे त्यो आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको समस्या मजदुरको कारण आएको पनि होइन, मालिकको कारण पनि आएको होइन, यो दैवी प्रकोपले सबैलाई एकैखाले समस्या छ, यो बेला सबैले विन विन योगदान गर्ने समय हो, कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का हो भन्नु हुँदैन,’ उलले भने ।

कोरोनाको संक्रमण बढेको खण्डमा उद्योग धरासायी हुने र रोजगारी धेरै गुम्ने खतरा छ ।

यो बेलामा मजदुरका नेता र उद्योगीका नेता सहमत भएर पनि नहुने उनको भनाइ छ । काम लगाउने र काम गर्ने मिलेको खण्डमा निशुल्क काम गर्न तयार भएको खण्डमा निःशुल्क पनि गर्नुपर्छ ।


‘काम गर्ने र काम गराउनेबीचमा सहमति हुनुपर्छ, यतिबेला ५०र२५ प्रतिशतमा हल्ला गरेर मात्रै पनि हुँदैन, होटल क्षेत्रका नेताहरु १२ प्रतिशतभन्दा दिन सकिँदैन भन्दैछन्, कुनै मालिक मजदुरलाई तलब दिन परेमा १ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिए मात्रै तलब दिने सकिने भन्दैछन् । केही ५० प्रतिशतमा पनि रोकिएका छन्’ उनले भने ‘कति प्रतिशत दिने भनेर दिने र लिनेबीच सहमति गर्नुहोस् हामी फ्क्लेक्जिब हुन तयार छौं,’ उनले भने ।

अहिले काम गर्ने ठाँउ जोगिनु पर्यो र कोरोनाको कारण कुनै पनि मजदुर बेरोजगार भएर बस्न नपरोस भन्ने चिन्ता रहेको बताए । अहिलेको परिस्थितिमा फ्लोक्कजीबल हुन आवश्यक रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा ट्रेड यूनियन समस्या सिर्जना गर्ने पक्षमा नरहेको नि बताए ।

उनका अनुसार २०,३० वर्षदेखि कमाएका व्यवसायीले अहिलेको समस्यालाई देखाएर १५ दिनको मात्रै तलब दिएको खण्डमा त्यो चाँही नमान्ने बताए ।

त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेस निकट ट्रेड युनियन कांग्रेसका सभापति पुष्कर आचार्यले पनि मजदुरलाई दिन तलबको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई र चेम्बर अफ कमर्श मिलेर निर्णय गरेको सुन्नमा आएपनि आफूहरुसँग कुनै छलफल नभएको बताए ।

‘सरकारले सरकारले लकडाउन गरेको छ, लकडाउन अवधिको तलब दिनु भनेको छ, त्यो अवधिको तलब दिने वा नदिने भन्ने त छलफलको विषय नै हैन नि,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।

आगामी दिनमा दिनमा लकडाउन थप भयो र त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने भयो भने बसेर कुरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘यो अहिलेको विषय छलफलको विषय नै होइन,’ उनले भने ।

सरकारले लकडाउन अवधिको तलब दिनु भनेको छ, त्यसकारण अहिलेको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक नभएको र राज्यभन्दा माथि कोही पनि नभएको आचार्यको तर्क छ ।

कुनै एक पक्षले गरेको निर्णय कुनै हालतमा लागु नहुने उनले बताए । अहिले उद्योगपतिले जे निर्णय गरेका छन्, त्यो नै सत्य हो भन्नु गलत भएको उनको भनार्इ छ । आफूहरु मजदुरको हित बिपरित कुनैपनि सहमति नगर्ने उनले प्रष्ट पारे ।

https://clickmandu.com/2020/04/116774.html?fbclid=IwAR26Xxn64ndfmVw0Be6txN-E_M3Er1-EMAqesK9ycgkH141Qr3WlyJLNRew

आन्तरिक रोजगारी बढाउन नसके ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्छः सुनिल केसी सीइओ, एनएमबि बैंक


कोरोनाका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति असर परेको छ । र, आगामी दिनमा कति असर पर्छ भनेर यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको लागि अझै समय लाग्ने छ । तर विश्वमा कोरोनका कारण असर परेको छ भने नेपालमा असर नपर्ला भनेर भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा विदेशी लगानी अन्य देशको तुलनामा कम छ । नेपालको इक्विटी बजारमा, नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो लगानी छैन । नेपालले विदेशी ऋणपत्र निकालेर पैसा संकलन गरेको छैन । अहिले लकडाउनको समयमा अन्य देश भन्दा नेपालमा कम असर हो कि भनेर भन्न सकिन्छ ।

विकासित देशमा हेर्दा लकडाउनपछि एमर्जिङ मार्केटबाट १०० अर्ब डलरभन्दा बढी पैसा स्टक मार्केट र अन्य लगानीको क्षेत्रमा जान खोजेको देखिन्छ । त्यस्ता देशहरुमा ठूलो असर देखिएपनि नेपालमा त्यस्तो असर देखिएको छैन । यस अर्थमा नेपाल केही हदसम्म जोगिएको जस्तो देखिएको छ । त्यसले जोखिम केही हदसम्म न्यून गरेको जस्तो देखिएको छ ।


तर नेपालले १४ सय अर्ब बढी आयात गर्दा १०० अर्ब भन्दा केही बढी मात्रै निर्यात गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा १३ सय अर्ब हाराहारीमा ब्यापार घाटा रहेको थियो । निर्यात कमजोर हुँदा ब्यापार घाटा सुध्रने अवस्थामा थिएन । १३०० अर्ब बढीको ब्यापार घाटालाई ८०० अर्ब भन्दा केही बढी आउने गरेको विप्रेषणले धानिरहेको थियो ।

कोरोनाका कारण र इन्धनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आउने जस्ता समस्याले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पनि दबाब सुरु भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पनि समस्या, पर्यटन आवगमन कम र आम्दानी पनि कम भएपछि समस्या आउन सक्छ ।

अहिले डलरको मूल्य निकै बढेको छ । यसले महंगी बढाउने निश्चित छ । यस्ता कारण नेपालमा धेरै असर पर्छ । कोरोनाको असर औल्याएपछि त्यसको सामना कसरी गर्ने भनेर ध्यान दिन आवश्यक छ ।

इन्धनका कारण मध्यपूर्वी देशहरुको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनसक्छ । उनीहरुको अर्थतन्त्र र हाम्रोमा विप्रेषण आउने सम्बन्धमा कुनै न कुनै सम्बन्ध रहेको छ । उनीहरुको जिपीडी माथि जाँदा नेपालमा आउने विप्रेषण बढ्ने र कम हुँदा कम हुने गरेको देखिएको छ ।

उनीहरुको देशका कामदार घटाउनु परेको खण्डमा नेपालमा फर्कनेलाई के के गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले हाम्रो परिस्थिति जटिल बन्नसक्छ ।

समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर पारेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर त परिहाल्छ । अहिले बैंकहरुको ३, ००० अर्बको कर्जा छ । त्यसको १० प्रतिशत नै हेर्ने हो भने ३०० अर्ब बढी प्रत्येक वर्ष ब्याज आम्दानी हुने गरेको छ । कोरोनाका कारण सायमा नै ब्याज उठने सम्भावना कम नै छ । अहिले नगद प्रवाह ज्यादै न्यून छ । विप्रेषणमा कमी आउनेवित्तिकै नेपालको निक्षेप परिचालनमा समस्या पर्ने देखिन्छ । निक्षेप परिचालनको एउटा स्रोत यो पनि हो । जसले गर्दा निक्षेपको स्रोत घट्छ ।

यो बेलामा हामीले धेरै आयात गर्न पनि सक्दैनौं । र, गर्न पनि हुँदैन । अत्वायश्क बाहेकहको आयातमा सरकारले नै रोक्नुपर्छ । दक्षिण एशियाका देशहरुले अत्यावश्यकबाहेक सबै आयातमा रोक लगाएका छन् । नेपालले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । अब बैंकिङ क्षेत्रका खराब कर्जा पनि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अन्य देशको तुलनामा हेर्दा नेपालको अवस्था धेरै नै डराउनु पर्ने अवस्थामा छैन । यो बेलामा हामीले बाहिरबाट पुँजी ल्याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सरकारले तत्काल सोच्ने विषय भनेको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आन्तरिक रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला भएको छ । विदेशमा समस्या हुनासाथ आन्तरिक रोजगारी बढाउन आवश्यक छ । यो बेला सरकारसँग भएको पैसा छिटो भन्दा छिटो उन्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नुपर्छ ।

सरकारसँग भएको पैसा छिटो खर्च गरेर बजारमा ल्याउने हो भने त्यो पैसा बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी परिचालको लागि रामो माध्यम हुनसक्छ । पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई डिफर गर्ने काम गरेको छ । जुन जुन क्षेत्रमा समस्या परेको छ त्यसको पहिचान गरेर त्यस्तो क्षेत्रलाई सरकारको सहयोगको आवश्यक छ ।

जस्तै पर्यटन क्षेत्र, होटल, एभिएसन क्षेत्रमा रिभाइभ हुन केही समय लाग्ने छ । यो बेला डेरी उद्योग, पोल्टी फार्मजस्तामा असर परेको छ । उनीहरुका लागि दीर्घकालीन पुनःसंरचना गरेर गर्ने हो भने उनीहरु रिभाइभ हुने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसमा कति ल्याउने भन्नेमा पनि भर पर्छ । सरकारले जीडीपीको ३, ४ प्रतिशत चाँही प्याकेज नै बनाएर सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

अहिले पनि अन्योलपूर्ण स्थिति भएकाले अहिले नै यस्तो खालको बजेट ल्याउनु पर्छ भन्न समस्या नै छ । तर आगामी आवको बजेटले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । आन्तरिक रोजगारी बढाउने, साना उद्योगीलाई सहयोग हुने खालको व्यवस्था चाहिन्छ । अब नेपाल आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुन आवश्यक छ ।

विप्रेषण कम हुनुको असर व्यापार घाटामा देख्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा सहजै सबैले गर्नसक्ने क्षेत्र भनेको कृषि, साना तथा मझौला उद्योगी हुन् ।

विदेशबाट नेपाली युवा नेपालमा फर्केको खण्डमा उनीहरुलाई पनि रोजगारी दिने खालको योजना आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्न आवश्यक छ । आगामी आवबाट खर्च बढाउन आवश्यक छ । जसले अर्थतन्त्रलाई भाइब्रेन्ट पनि बनाउन सक्छ, त्यस्तो विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित)

https://clickmandu.com/2020/04/116868.html

लकडाउनमै पनि ठूला आयोजनाको काम नरोकौं, अब कसको भूमिका के ? कल्याणी खड्का


कोरोना भाइरसका कारण विश्वमै असर परिरहेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएका मानिसलाई समयमा नै व्यवस्थितरुपमा राख्न नसकेका कारण यो संक्रमितको संख्या बढिरहेको हो । नेपालमा यसको संत्रासको विषयमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ ।

सम्बृद्धि र विकास निर्माण

सरकारले देशलाई सम्बृद्ध बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने जुन सपना देखेको थियो, त्यसलाई कोरोना तगारो हुने निश्चित छ ।

यो बेलामा मानिसहरुले जसरी दुःख समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारले पनि यसबाट मानिसलाई जोगाउनको लागि सारा शक्ति लगाउनुपर्ने समय छ । तर पनि यो समयमा विकास निर्माणको कुरा गर्दा सान्दर्भिक नहोला कि जस्तो पनि लाग्छ ।
विकासको भनेको सडक निर्माण, अन्य खालका विकास निर्माण हुन् । आर्थिकरुपमा सबल बन्नका लागि हामीले बाटोलगायतका विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यक छ ।

अहिले विकास निर्माणमा प्राथमिकता नदिने हो भने हामीले जनतालाई जुनरुपमा सेवा दिने भनेका छौं, बाटो, सडक नभएको खण्डमा त्यो सम्भव हुँदैन । राज्यले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन गर्न नसकेको खण्डमा राज्यलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्न ।

राज्यलाई आर्थिकरुपमा सम्पन्न बनाउन समस्या हुने गर्दछ । सरकारले एकातिर मात्रै सोचेर पुग्दैन । सबैतिर सम्भावना कम तर राज्यले देशका सिमाना, त्यो पनि जहाँ जहाँ कोरोना संक्रमण हुने ठाँउ छ त्यो बोहकका अन्य ठूला आयोजनामा काम गर्न सकिन्छ ।

यस्ता आयोजनामा मेलम्ची, मध्यपहाडी लोकमार्ग, दु्रतमार्गलगायत छन् । त्यति मात्रै नभएर विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका परियोजना छन् । कोरी मरिन डाईभर्सन छ । यस्ता आयोजनालाई अघि बढाउनु पर्नेछ ।

मजदुर र रोजगारी

अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपालमा नै ७÷८ लाखको संख्यामा मजदुर काम गरिरहेका छन् । विकास निर्मणका काम रोकिँदा उनीहरुका बेरोजगार हुने भए । जसले गर्दा आर्थिक भार पनि बढने देखिएको छ ।

यसलाई रोक्नका लागि ७र८ लाख मजदुरलाई रोजगारी दिएका व्यवसायीहरुलाई संरक्षण गर्न, राज्यलाई सम्बृद्ध बनाउको लागि पनि जहाँजहाँ जोखिम कम छ त्यहाँ त्यहाँका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्ने, राज्यले तोकेको सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यसको लागि त्यहाँ नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यो भयो भने निर्माणको सामग्री सुरक्षित रुपमा पु्र्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

विकास निर्माणको कामलाई हामीले ठप्प पार्ने हो भने अझै आर्थिक संकट बढ्ने सम्भावना छ । त्यसकारण आर्थिक विकासका लागि विकास निर्माणको काममा सरकारले ध्यान ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले सडकमा मजदुरहरु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नको लागि बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ । त्यसले सरकारको नियम उल्लंघन भएको छ । यसले संक्रमण बढ्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

यस्तो बेलामा मजदुरहरु जुन ठाँउमा कार्यरत रहेका थिए, त्यहाँ नै रोकेर राख्न पाएको भए मजदुरले दुख पाउने सम्भावना कम हुने थियो । कार्यस्थलमा नै सामाजिक दु्री कायम गरेर, सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर काम गर्न दिएको भए समस्या नै हुने थिएन ।

निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा धेरै मान्छे जम्मा हुने होइन । थोरै मान्छे हुँदा पनि निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले सैद्दान्तिक रुपमा निर्णय गरेको छ । निर्णय व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जान पनि आवश्यक छ । अहिले कार्यान्वयनमा जान समस्या छ । कार्यान्वयनमा जान सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।

आधाभन्दा बढी काम भएका, अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यी आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा राज्यलाई आम्दानीको राम्रो स्रोत हुनेछ ।

बाटो त सबै कामको लागि आवश्यक छ । त्यसमा आयस्रोत नहुनुसक्छ । त्यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नागरिहरुलाई विभिन्न सुविधा दिएको हुन्छ । यातायातको सुविधा नभएसम्म उत्पादनको सामानको बजारीकणमा समस्या हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नसक्ने हो भने सरकारले उत्पादनमा गरेको लगानी कति अर्थपूर्ण भन्ने विषय पनि आउन सक्छ ।

कृषि र बजारीकरण
अहिलेको अवस्थामा हामीले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जलविद्युतमा पनि जोड दिनुपर्छ । त्योसँगै बाटो निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सडक नभएको खण्डमा हामीले उत्पादनलाई कसरी बजारिकरण गर्ने रु राज्य कसरी आर्थिक रुपमा बलियो हुन सक्छ रु उत्पादनको बजारीकरण नहुने हो भने राज्यले रोजगारी कसरी बढाउनसक्छ ।

हामी आर्थिक मन्दी होला कि भनेर डराइरहेका छौं । इकोनोमिक क्राइसेस हुन्छ की भनेर डराइरहेका छौं । हामी क्राइसेसबाट उम्कनका लागि जसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ त्यसरी नै महत्वपूर्ण सडकहरुमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारी र सहुलियत

यतिबेला न्यून आयस्तर भएका नेपाली जो रोजगारीको लागि विदेशमा जानु भएको छ, उहाँहरुले विप्रेषणको माध्यमबाट राज्यलाई ठूलो सहयोग गर्नु भएको छ । अहिले राज्यले कृषिमा लगानी गर्ने भनेको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनेको छ ।

हामीसँग विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि रहेका छन् । त्यसको लागि मजदुर चाहिन्छ । उहाँहरुलाई त्यहाँ उपयुक्त रोजगारी दिनुपर्छ । जसले गर्दा उहाँहरुको जीविकोपार्जनमा पनि सहज हुने छ । हामीले कृषि प्रधान देश भनेपनि नेपालको धेरै जमिन बाँझो रहेको छ ।

त्यो जमिनलाई उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई उत्पादनमा लगाउँदा राज्यले अनुदान पनि दिनुपर्छ । अनुदान दिने र उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसम्म पुरयाएर राज्यले बिक्रीको जिम्मा लिने हो भने उहाँहरुलाई समावेश गर्न सकिन्छ । यो बेलामा राज्यले लगानीका लागि गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएनए० लाई पनि लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ । उहाँहरुले पनि नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा साना साना उद्योगी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि सहजै काम गर्ने बाताबरण राज्यले बनाउनुपर्छ । जसले गद्योगी र राज्य दुबैलाई हित हुन्छ ।

अब कसको भूमिका के ?
यतिबेला हामीले हामी जुन ठाँउमा रहेका छौं, त्यो ठाँउबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । । हामी जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं ।

सरकारले गरेको कमी कमजोरीमा ध्यानाकर्षण गराउने काममा लागी रहेका छौं । हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ठाँउमा हामी चुकेका छैनौ । तर यो बेला जनप्रतिनिधिले निर्वानको बेला जस्तो को कसको पार्टीको, भनेर हेर्नुहुँदैन । जुनसुकै पार्टीका भएपनि विपन्न वर्ग, मजदुरलाई सेवा गर्नुपर्छ ।

आफ्नो पार्टीकालाई राहत दिने र अन्य पार्टीलाई नदिने काम गर्नुहुँदैन । यस्तो समयमा मानवीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले जे जति काम गरिरहेको छ, त्यसक्रममा कमिकमजोरी बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई सुधार्दै लैजान आवश्यक छ ।

यतिबेला विश्वका साथै नेपाल पनि कोरोनाको क्रासम रहेको समयमा शुक्रबार रौतहट जिल्लामा आएको असिना पानीका कारण त्यहाँको लागि पनि राहतमा जुटनुपर्ने समय आएको छ ।

हामीले एउटा समस्या भोगीरहेको समयमा अर्को समस्या आएको छ । यहाँको लागि छिटो भन्दा छिटो राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछु । यो बेला सरकारले सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने विषय आएको छ । उहाँहरुले जति जोखिम मोलेर काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
(क्लिकमाण्डूकर्मी सोभित थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)

https://clickmandu.com/2020/04/116872.html