Monday, March 20, 2023

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको असरः बैंकको खराब कर्जा ११२ प्रतिशतले बढ्यो


सोभित थपलिया
काठमाडौं । वितेका वर्षहरुमा आक्रामक कर्जा विस्तार गर्दाको असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा ११२.३१ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालु आवको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय अवस्था प्रकाशित गरेका २० बाणिज्य बैंक मध्ये १९ वटा बैंकको खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ ।

कोरोना महामारी पछिको २२ महिना बैंकहरुले मनलाग्दी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसबखत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपभन्दा कर्जा लगानी ७६ अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

कोरोना महामारी भन्दा पहिला अर्थात २०७६ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दा ३१ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसपछिको २२ महिना अर्थात २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका थिए ।

त्यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको थप निक्षेप संकलन गर्दा १४ खर्ब २३ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

चालु आवको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब १९ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । एक वर्षको अवधिमा कर्जा लगानी २ खर्ब ४२ अर्बले बढेको छ । यही अवधिमा निक्षेप संकलन ५ खर्ब १७ अर्बले बढेर ५३ खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष बैंकिङ प्रणाली नै धराशायी हुने गरी आक्रामक कर्जा बिस्तार भएपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको थियो । जसले गर्दा पछिल्लो १ वर्षमा कर्जा विस्तार ५.२८ मा सिमित हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप १०.६७ प्रतिशतले बढेको छ ।

विगतमा हचुवाका आधारमा दिइएको कर्जा अहिले विभिन्न उठ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको क्रममा संसारभर खराब कर्जा बढ्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा निकै बढेको थियो । उल्टो खराब कर्जा घटेको थियो । विश्वका धेरै देशमा खराब कर्जा उच्च दरमा वृद्धि हुँदा नेपालमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले त्यसलाई अस्वभाविक भन्दै आएको थियो । आइएमएफले ऋण लिएर ब्याज तिर्ने प्रवृति रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक दबाब दिँदै आएको थियो ।

कर्जा दुरुपयोग रोक्ने र ऋण लिएर ब्याज तिर्ने प्रवृति रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसले गर्दा कतिपय व्यवसायी विगतमा जस्तै बैंकबाट ऋण लिएर ब्याज तिर्न नपाउँदा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । आगामी दिनमा खराब कर्जा झनै बढ्ने ती अधिकारीको दाबी छ ।

बैंकर भुवन दाहाल पछिल्लो समय सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधि र बढेको ब्याजदरका कारण खराब कर्जा बढेको बताउँछन् ।

‘आर्थिक गतिविधि भएको भए ऋणीले लिएको सावा तथा ब्याज समयमा नै भुक्तानी गर्न सजिलो हुने थियो’ उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि कम भएका कारण खराब कर्जा बढेको हो ।’

उनका अनुसार बढ्दो ब्याजदरका कारण पनि खराब कर्जा बढेको छ । सस्तोमा लिएको कर्जा अहिले ब्याज बढेर निकै माथी पुग्दा पनि खराब कर्जा बढ्न गएको दाहालको बुझाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा देखा परेको सुस्तता, बढ्दो ब्याजदर लगायतका कारण बैंकहरुले समयमा नै कर्जा तिर्न नसक्दा खराब कर्जा निकै बढेको अन्य बैंकरहरु बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, बढ्दो ब्याजदर लगायतका कारण ऋणीले कर्जाको ब्याजदर समयमा नै तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढेको बैंकर्सहरुको भनाइ छ ।

गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा बैंकहरुको खराब कर्जा ११२.३१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको खराब कर्जा औषतमा १.०५ प्रतिशत बिन्दुमा रहेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा ११२.३१ प्रतिशतले बढेर औषतमा २.२४ प्रतिशतले बिन्दुमा रहेको छ ।

चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ०.२७ प्रतिशत बिन्दुले घटेर २.७९ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी सबै बैंकको खराब कर्जा बढेको छ ।

पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी खराब कर्जा हुनेमा कृषि विकास बैंक रहेको छ । गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा बैंकको खराब कर्जा २.४४ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ४.५२ बिन्दुमा रहेको छ ।

धेरै खराब कर्जा हुने बैंकमा हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, एनएमबि बैंक, सिभिल बैंक, सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंकको खराब कर्जा निकै बढी रहेको छ । तीन प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा हुने बैंकमा हिमालयन बैंकको ३.७७ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ३.११ प्रतिशत, सनराइज बैंकको ३.३६ प्रतिशत, खराब कर्जा रहेको छ ।

यस्तै २ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा हुने बैंकमा सिभिल बैंकको २.४१ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.९२ प्रतिशत, प्राइम बैंक २.८१, सिद्धार्थ बैंकको २.८७ प्रतिशत, नबिल बैंकको २.९८ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको २.२४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको २.९९ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा २.७९ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिशतको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा हिमालयन बैंकको ०.७२ प्रतिशतबाट ३.०५ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ३.७७ प्रतिशत रहेको छ । कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा २.०८ प्रतिशतबाट २.४४ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ४.५२ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस्तै प्राइम बैंकको खराब कर्जा ०.७८ प्रतिशतबाट २.०३ प्रतिशत बिन्दुले बढेर २.८१ प्रतिशत पुगेको छ ।

पुस मसान्तसम्म १ प्रतिशत भन्दा कम खराब कर्जा ५ वटा बैंकको मात्रै रहेको. छ । जसमा स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.७२, एभरेष्ट बैंकको ०.५५, एनआईसी एशिया बैंकको ०.६१, सानिमा बैंकका ०.७७, नेपाल एसबिआई ०.४७ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको असरः बैंकको खराब कर्जा ११२ प्रतिशतले बढ्यो

अध्यक्ष र सञ्चालकका लागि कुन बैंकले कति गरे खर्च ?



सोभित थपलिया

काठमाडौं । बैंकका सञ्चालकहरुले बैंकबाट तलब पाउँदैनन्, तर भत्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा भने करोडौ रुपैयाँ लिन्छन् ।

प्राय: सबै बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बैठक अनुसार भत्ता दिन्छन् । सञ्चालकलाई मासिक रुपमा पत्रपत्रिका, टेलिफोन, इन्धन, इन्टरनेटका लागि पैसा दिन्छन् । कतिपय बैंकले सञ्चालकलाई मोबाइल सेटसमेत दिने गरेका छन।

सञ्चालकले बैठकबाट लिएको भत्ताको आयकर ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कर तिर्छन् । बैंकका अध्यक्षले न्यूनतम ४ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

यस्तै सञ्चालक समितिको सदस्यले न्यूनतम ४ हजारदेखि १६ हजारसम्म भत्ता लिने गरका छन् । भत्ताका हिसाबले हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंकले सञ्चालकलाई २० प्रति बैठक भत्ता २० हजार दिने गरेका छ्न् ।

यस्तै सदस्यमा सबैभन्दा बढी हिमालयन, एनआईसी एशिया, एनएमबि बैंकले १६ हजार दिने गरेको छ । केही बैंकका सदस्यले लिने बैठक भत्ता केही बैंकको अध्यक्षको भन्दा पनि बढी रहेको छ ।

एनसीसी बैंक

एनसीसी बैंकले गत आवमा बैठक भत्ता बापत अध्यक्षलाई १६ हजार र सञ्चालकलाई १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई टेलिफोन तथा पत्रपत्रिकाका लागि मासिक ८ हजार उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।

गत आवमा बैंकले बैठक भत्ता बापत ५८ लाख ५० हजार र अन्य खर्च सहित ५९ लाख ९ हजार ५९३ रुपैयाँ सहित १ करोड १७ लाख ५९ हजार ५९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

नबिल बैंक

नबिल बैंकले गत आवमा सञ्चालक समितिलाई बैठक भत्ता बापत ६५ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

यस्तै भ्रमण खर्च, बसोबास खर्च तथा अन्य खर्चहरु ३३ लाख २५ हजार ४२५ रुपैयाँसहित ९८ लाख ५५ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । बैंकले भत्ता बापत प्रति बैठक २० हजार र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

इन्भेष्टमेण्ट बैंक

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले संचालक समितिको अध्यक्षलाई प्रति बैठक भत्ता १५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । यस्तै सदस्यलाई १२ हजार रुपैयाँ दिएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा अध्यक्षलाई बैठक भत्ता २ लाख ८५ हजार र मासिक ५० लिटर ईन्धन दिएको छ । यस्तै संचालक समितिको अन्य सदस्यहरुले बैठक भत्ता प्रतिबैठक १२ हजार पाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष बैंकले सञ्चालकलाई कुल बैठक भत्ता २४ लाख ७६ हजार र मासिक प्रति संचालक ५० लिटर ईन्धन दिएको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंक

ग्लोबल आईएमई बैंकले सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई बैठक भत्ता बापत प्रति बैठक १७ हजार तथा सञ्चालक सदस्यहरुलाई बैठक भत्ता बापत १५ हजारा रुपैयाँ दिएको छ ।

यस्तै र उप-समितिमा सहभागी सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई १५ हजार बैठक भत्ता र सञ्चालकहरुलाई पत्रपत्रिका तथा यातायात सुविधा वापत मासिक १० हजार दिएको छ ।

यो अवधिमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्यहरुलाई बैठक भत्ता १६ लाख ७८ हजार र सञ्चालक समितिको उप–समितिका सदस्यहरुलाई बैठक भत्ता बापत ८ लाख १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको छ । बैंकले बैठकमा २४ लाख ४६ हजार ९० रुपैयाँ रहेको छ ।

सेञ्चुरी बैंक

सेञ्चुरी बैंकले गत आवमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई प्रति बैठक भत्ता १५ हजार र अन्य सञ्चालकलाई प्रतिबैठक भत्ता १४ रुपैयाँ दिएको छ । गत वर्ष बैंकले सञ्चालक समितिलाई बैठक भत्ता बापत ५३ लाख ३२ हजार ५७१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

लक्ष्मी बैंक

लक्ष्मी बैकले सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई प्रतिबैठक भत्ता बापत १५ हजार र सञ्चालकलाई १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बैंकले यस बाहेक प्रति महिना मोवाइल फोन खर्च शोधभर्ना बापत ५ हजार र बैठक स्थल भन्दा बाहिरका सञ्चालकलाई सञ्चालक/संचालक स्तरीय समितिको बैठकमा भाग लिन आउन/जानका लागि भ्रमण खर्च सोधभर्ना उपलव्ध गराएको जनाएको छ ।

नेपाल बैंक

नेपाल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बैठक भत्ता बापत सञ्चालकलाई १७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अध्यक्ष र सञ्चालकलाई ४ हजार रुपैयाँका दरले दिने गरेको छ ।

अध्यक्ष र सदस्यलाई पत्रपत्रिका खर्च बापत मासिक २ हजार र सञ्चार सुविधा बापत मासिक ५ हजार र एक सेट मोबाइल फोन समेत दिने गरेको छ । यस्तै कार्यालयको सवारी साधान प्रयोग नगरेको खण्डमा प्रति बैठक २ सय परिवहन खर्च दिएको जनाएको छ ।

सिद्धार्थ बैंक

सिद्धार्थ बैंकले सञ्चालकलाई बैठक भत्ता बापत १७ लाख ७७ हजार र अन्य भ्रमण, पत्रपत्रिका, अन्य समितिका बैठक खर्च र अन्य खर्च बापत जम्मा ४१ लाख ७८ हजार ९०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकले प्रति बैठक भत्ता बापत अध्यक्षलाई १८ हजार र सञ्चालकलाई १४ हजार रुपैयाँ दिएको छ ।

सिटिजन्स बैक

सिटिजन्स बैकले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सञ्चलकलाई बैठक भत्ता बापत गत आवमा २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमा टेलिफोन बापत १ लाख ६८ हजार, इन्धन बापत ४ लाख ७६ हजार ९९४ पत्रपत्रिका बापत २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ थप खर्च गरेको छ ।

हिमालयन बैंक

हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालकलाई बैठक भत्ता बापत मात्रै ३४ लाख २० हजार खर्च गरेको छ । जसमा टेलिफोन तथा मोबाइल खर्च १ लाख ९३ हजार १८५, विविध १६ लाख ९१ हजार २७१ रुपैयाँसहित ५३ लाख ४ हजार ४५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई प्रति बैठक भत्ता २० हजार र सञ्चालकलाई १६ हजार रुपैयाँ दिएको छ ।

सिभिल बैंक

सिभिल बैंकले गत आवमा संचालक समितिका अध्यक्षलाई बैठक भत्ता बापत १६ हजार र संचालकलाई १३ हजार रुपैयाँ दिएको छ । साथै अध्यक्ष तथा संचालकहरुलाई पत्रपत्रिका तथा टेलिफोन/मोबाईल भत्ता बापत एकमुष्ट १३ हजार प्रतिमहिना भुक्तानी गरेको छ ।

कुमारी बैंक

कुमारी बैंकले गत आवमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई बैठक भत्ता बापत प्रतिबैठक भत्ता १२ हजार र सदस्यलाई १० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिएको छ ।

साथै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई संचार तथा पत्रपत्रिका सुविधा वापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ दिएको जनाएको छ । सञ्चालकहरुलाई गत आवमा बैंकले संचार तथा पत्रपत्रिका सहित ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

माछापुच्छ्रे बैंक

माछापुच्छ्रे बैंकले गत आवमा सञ्चालक समितिलाई बैठक बापत ३३ लाख २० हजार ४९२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बैंकले भत्ता बापत अध्यक्षलाई १८ हजार र सञ्चालकलाई १५ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएको छ ।

मेगा बैंक

मेगा बैंकले सञ्चालकलाई बैठक भत्ता बापत गत आवमा ५० लाख ५ हजार ६०५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । यस्तै मोबाईल तथा पत्रपत्रिका खर्च वापत १० लाख ५८ हजार ४०० सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

एनआईसी एशिया बैंक

एनआईसी एशिया बैंकले गत आवमा सञ्चालक समितिलाई भत्ता बापत १ करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र सञ्चालक समितिको अन्य खर्च बापत १७ लाख ५२ हजार २८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सञ्चालकलाई बैठक भत्ता मात्रै ६२ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

गत आवमा बैंकले ६० वटा बोर्ड बैठक गरेको छ । बैंकले सञ्चालक समिति अध्यक्षलाई प्रति बैठक बापत २० हजार रुपैयाँ र सदस्यलाई १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिगरेको छ । सञ्चालकहरुलाई मासिक भत्ता (पत्रपत्रिका तथा टेलिफोन/मोबाइल भत्ता वापत) अनुरुप १४ लाख ३९ हजार ७०६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

एनएमबि बैंक

एनएमबि बैंकले गत आवमा संचालक समितिलाई बैठक भत्ता बापत ९ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । गत आवमा १४ वटा संचालक समितिको बैठक बसेको जनाइएको छ । बैंकले संचालक समितिका अध्यक्ष तथा अन्य संचालकलाई प्रति बैठक भत्ता क्रमशः १८ हजार १६ हजार दिएको छ ।

प्रभु बैंक

प्रभु बैंकले गत आवमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई प्रति बैठक भत्ता बापत १२ हजार र सञ्चालक सदस्यलाई १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस बाहेक सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई टेलिफोन, मोवाइल तथा पत्रपत्रिका खर्च बापत प्रति महिना ११ हजार र सञ्चालक सदस्यहरुलाई प्रति महिना १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । बैंकले गत आवमा भत्ता बापत ४९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

प्राइम बैंक

प्राइम बैंकले गत आवमा सञ्चालकलाई ३० लाख ३० हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको छ । सञ्चालक समितिको सदस्यलाई टेलिफोन, मोबाइल, पत्रपत्रिका तथा अन्य खर्च बापत १६ लाख ९६ हजार ३०२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

सानिमा बैंक

सानिमा बैंकले संचालक समितिका अध्यक्षलाई प्रति बैठक भत्ता १३ हजार र संचालकलाई प्रति बैठक भत्ता १२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यस बाहेक अध्यक्ष तथा संचालकहरुलाई पत्र-पत्रिका, टेलिफोन, इन्टरनेट आदि सेवाका निमित्त प्रति सदस्य मासिक १२ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०७८/७९ मा बैठक भत्ता बापत ३५ लाख ७८ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।

यस्तै स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष जरिन दारुवालालले कुनै पनि सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता लिएकी छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बैंकको सञ्चालक समितिको १५ वटा बैठक बसेको छ । अध्यक्षले भत्ता नलिएको भएपनि कृष्ण कुमार प्रधानले १२ वटा बैठकमा सहभागी भएर २ लाख ७४३ हजार र भरत कुँवरले १५ वटा बैठकमा सहभागी भएर ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् ।

नेपाल एसबीआई बैंकले गत आवमा सञ्चालक समितिका सदस्य, समितिका उप समितिहरुको बैठक भत्ता बापत ६ लाख ४० हजार खर्च भएको छ । अध्यक्षले प्रति बैठक भत्ता बापत १२ हजार ५०० र अन्य सञ्चालकले १० हजार भुक्तानी लिर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकका अनुसार भारतीय स्टेट बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्ष तथा सञ्चालकलाई बैठक भत्ता दिइएको छैन । एसबिआईले पठाएका व्यवस्थापन समूहका पदाधिकारीहरुले भने तलब तथा भत्ता प्राविधिक सेवा सम्झौता बमोजिम भारतीय स्टेट बैंकले नै भुक्तानी गरेको जनाइएको छ । नेपाली सञ्चालकले मात्रै भत्ता लिएका छन् ।

अध्यक्ष र सञ्चालकका लागि कुन बैंकले कति गरे खर्च ?

२२ बैंकका सीइओले राज्यलाई १७ करोड कर तिरे, तलबभत्ता बापत ३१ करोड बुझे


सोभित थपलिया

काठमाडौं । रोजगारीका लागि आकर्षक मानिएको क्षेत्रभित्र पर्छ बैंकिग । निजी क्षेत्रमा यसलाई ‘ग्ल्यामर जब’ को रुपमा पनि लिइन्छ । किनभने, तलबभत्ता र सेवा सुविधा निकै लोभलाग्दो हुन्छ ।

त्यसमाथि पनि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) । जनताको अर्बौं रकम परिचालन गर्ने सीइओ निकै खारिएको व्यक्ति मात्रै हुन्छ । र, उसको कमाइ पनि राम्रै हुन्छ । उनीहरुले राज्यलाई कर पनि ३६ प्रतिशतसम्म तिरेका हुन्छन् ।

वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २२ बैंकका सीईओको तलब भत्तामा ४८ करोड ४६ लाख १ हजार ४२९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । २२ वटा वाणिज्य बैंक (कृषि विकास, सनराइज, राष्ट्रिय वाणिज्य र एभरेष्ट बैंक बाहेक)ले सीईओका लागि खर्च गरेका हुन् ।

आम्दानी अनुसारको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार बैंकका सीइओहरु आफ्नो कमाइबाट मोटो रकम राज्यलाई आयकर तिर्ने वर्गमा पर्छन् । उनीहरुको कमाइमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । बैंकहरुले सीइओका लागि ४८ करोड ४६ लाख १ हजार ४२९ रुपैयाँ खर्च गर्दा उनीहरुको हातमा भने जम्मा ३१ करोड ६५ लाख ३५ हजार ९१५ रुपैयाँ मात्रै परेको छ । सीइओहरुले १६ करोड ८० लाख ६५ हजार ५१४ रुपैयाँ त राज्यलाई आयकरबापत तिरेका छन् ।

मंहगा सीईओ

गत आर्थिक वर्षमा धेरै तलब भत्ता दिने बैंकमा कुमारी परेको छ । बैंकले गत आवमा सीईओका लागि ४ करोड १४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बैंकले उक्त रकम सीईओलाई दिएको भएपनि सीईओको तलबबाट १ करोड ४६ लाख ३९ हजार ६० रुपैयाँ राज्यलाई कर बुझाएका छन् । सीईओको हातमा भने २ करोड ६८ लाख ३१ हजार ९४० रुपैयाँ हात परेको छ ।

बैंकले तत्कालिन कामु मुकायम प्रमुख अनुजमणि तिमिल्सिनालाई ३ करोड ६४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ दिएको छ । यस्तै सीईओ रामचन्द्र खनाललाई भने ४९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिएको छ । खनालले तलब बापत ४३ लाख २५ हजार, चाडपर्व भत्ता बापत ३ लाख ५८ हजार अन्य शिर्षकमा २ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

बैंककाअनुसार २०७८ माघ २४ गतेसम्म अनुजमणि तिमिल्सिना कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा रहेका थिए । त्यसपछि रामचन्द्र खनाल २०७९ वैशाख १३ गतेसम्म कामु सीईओ बनेका थिए । त्यसपछि भने सीईओ बने ।

महंगा सीईओको दोस्रोमा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन रहेका छन् । सीइओ शेरचनका लागि प्रभु बैंकले गत आव ४ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सीइओ शेरचनले आफ्नो कमाइबाट १ करोड ४२ लाख २४ हजार ७०० रुपैयाँ कर तिरेर २ करोड ६० लाख ९५ हजार ३०० रुपैयाँ लिएका छन् ।

यस्तै स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सीईओ अनिरभ घोष देशारलाई गत आवमा ३ करोड २१ लाख ९४ हजार ५७५ रुपैयाँ तलब, भत्ता भुक्तानी गरेको छ । जसबाट उनले राज्यलाई १ करोड १२ लाख ९९ हजार ५४७ रुपैयाँ कर तिरेका छन् । सीईओको हातमा २ करोड ८ लाख ९५ हजार २८ रुपैयाँ परेको छ ।

तीन करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तलबभत्ता लिने सीईओमा ज्योति पाण्डे पनि पर्छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पाण्डेलाई गत आर्थिक वर्ष ३ करोड ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ तलब, भत्ता बापत भुक्तानी गरेको छ । जसबाट उनले राज्यलाई १ करोड ७ लाख ३७ हजार ७४० रुपैयाँ कर तिरेका छन् । पाण्डेलेको हातमा भने १ करोड ९८ लाख ९६ हजार २६० रुपैयाँ परेको छ ।

२ करोडभन्दा बढी तलब खाने ९ सीइओ

ग्लोबल आइएमई, हिमालयन, मेगा नबिल, एनआईसी एशिया,सानिमा, सिद्धार्थ, एनएमबि र प्राइम बैंक रहेका छन् । यी बैंकको सीईओको तलब २ देखि ३ करोड रुपैयाँको बीचमा रहेको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले सीईओ रत्नराज बज्राचार्यलाई २ करोड ८ लाख ५८ हजार ४९१ रुपैयाँ दिएको छ । जसबाट बज्राचार्यले ७२ लाख १८ हजार ५५६ रुपैयाँ कर तिरेका छन् । उनले कर तिरेर १ करोड ३६ लाख ३९ हजार ९३४ रुपैयाँ हात पारेका छन् ।

हिमालयन बैंकले सीईओ अशोक राणालाई गत आवमा २ करोड १५ लाख १६ हजार ३३३ रुपैयाँ तलब भत्ता दिएको छ । जसबाट उनले राज्यलाई ७४ लाख ५५ हजार ३७९ रुपैयाँ कर तिरेका छन् । कर पछि उनले पाएको रकम १ करोड ४० लाख ६० हजार ९५३ रुपैयाँ रहेको छ ।

मेगा बैंकले गत आवमा सीईओलाई २ करोड ९४ लाख ९१ हजार ६२५ रुपैयाँ तलब, भत्ता भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकमबाट राज्यले १ करोड ३ लाख २६ हजार ४८५ रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेका छन् । सीईओले १ करोड ९१ लाख ६५ हजार १४० रुपैयाँ हात पारेका छन् ।

बैंकले तलब बापत १ करोड ४९ हजार ७६६ रुपैयाँ, भत्ता बापत १९ लाख ४२ हजार ८९३ रुपैयाँ, सञ्चय कोष बापत २ लाख ३७ हजार २३४ रुपैयाँ, बोनस बापत ४० लाख ४३ हजार ६९८ रुपैयाँ र इन्धन बापत ३ लाख ७५ हजार ३७५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

बैंकको निवर्तमान सीईओ अनुपमा खुञ्जेली को ४ वर्षे कार्यकाल सकेर गत बैशाख १ गते बैंक छोडेकी हुन् । बैशाख २ गतेबाट लागू हुने गरी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवीना देशराज श्रेष्ठलाई कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थियो । बैंकले दिएको तलब भत्ता बापतको रकम खुञ्जेली र श्रेष्ठ दुवै जनाले लिएको हो ।

नबिल बैकले सीईओ अनिल शाहलाई २ करोड ८३ लाख ४४ हजार २६० रुपैयाँ तलब भत्ता दिएको छ । उक्त रकमबाट राज्यले कर बापत ९९ लाख १३ हजार ४३३ रुपैयाँ पाएर सीईओको हातमा १ करोड ८४ लाख ३० हजार ८२६ रुपैयाँ हात परेको छ ।

यस्तै एनआईसी एशिया बैंकले सीईओ रोशन कुमार न्यौपानेलाई २ करोड ३४ लाख ३ हजार ५४७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जसबाट राज्यले ८१ लाख ३४ हजार ७७६ रुपैयाँ कर पाएको छ । सीईओको हातमा १ करोड ५२ लाख ६८ हजार ७७० रुपैयाँ परेको छ ।

त्यस्तै, सानिमा बैंकले सीईओले २ करोड १४ लाख ६ हजार रुपैयाँ तलब, भत्ता बापत भुक्तानी गरेको छ । उक्त तलबबाट राज्यले करबाट ७४ लाख १५ हजार ६६० रुपैयाँ पाएको छ । सीईओले १ करोड ३९ लाख ९० हजार ३४० रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् ।

बैंकका अनुसार गत वर्ष माघ ११ गतेसम्म भुवन कुमार दाहाल सीईओ रहेका थिए भने माघ १२ गते निश्चल राज पाण्डे सीईओ भएका छन् । बैंकले भुक्तानी गरेको तलब, भत्ता दुवै सीईओले लिएको रकम हो ।

सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्षमा सीईओलाई २ करोड ८० लाख ५६ हजार २५६ रुपैयाँ तलबभत्ता बापत भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकमबाट राज्यले ९८ लाख ९ हजार ७५२ रुपैयाँ आयकर बापत पाएको छ । सीईओ भने १ करोड ८२ लाख ४६ हजार ५०४ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

बैंकका निवर्तमान सीईओ शम्भु नाथ गौतमको कार्यकाल २०७८ साउन २५ गते देखि सकिएको थियो । २०७८ साउन १५ गते बसेको संचालक समितिको ३७७औं बैठकको निर्णय अनुसार २०७८ साउन २६ गतेदेखि लागु हुने गरी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कंडेललाई कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । पछि २०७८ मंसिर २७ गते बसेको संचालक समितिको ३८५औं बैठकको निर्णय अनुसार त्यही दिनदेखि लागू हुने गरी ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको छ । उक्त रकम दुवै जना सीईओले लिएको हो ।

एनएमबि बैंकले सीईओ सुनिल केसीलाई २ करोड ३४ लाख ८४ हजार ६८८ रुपैयाँ तलब भत्ता दिएको छ । केसीले आफुले पाएको रकमबाट राज्यलाई ८१ लाख ६३ हजार ९८७ रुपैयाँ तिरेका छन् । सीईओले भने १ करोड ५३ लाख २० हजार ७०० रुपैयाँ पाएका छन् ।

प्राइम बैंकले सीईओलाई २ करोड १० लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सीईओ नारायणदास मानन्धरले उक्त रकम तलब बापत लिँदा राज्यलाई ७२ लाख ७४ हजार ९०० रुपैयाँ कर तिरेका छन् । उनले पाएको रकम १ करोड ३७ लाख ४० हजार १०० रुपैयाँ रहेको छ ।

८ सीईओको तलब १ करोडभन्दा बढी

नेपाल एसबिआई बैंकले दिपक कुमार दे लाई गत आवमा १ करोड ५४ लाख २३ हजार ९९६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकमबाट सीईओ दिपकले ५२ लाख ६२ हजार १३८ रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेका छन् । उनले भने १ करोड १ लाख ६१ ८५७ रुपैयाँ लिएका छन् ।

बैंक अफ काठमाण्डूले सीईओ श्रवणलाल मास्केलाई १ करोड २७ लाख ८५ हजार २७४ रुपैयाँ तलब भत्ता बापत दिएको छ । उक्त तलबबाट राज्यले ४३ लाख १२ हजार १९८ रुपैयाँ कर तिरेका छन् । सीईओ मास्केले ८४ लाख ७३ हजार ७५ रुपैयाँ पाएका छन् ।

यस्तै सेञ्चुरी बैंकले सीईओ मनोज न्यौपानेलाई १ करोड १५ लाख ८७ हजार ८९२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकमबाट न्यौपानेले राज्यलाई ३८ लाख ८१ हजार १४१ रुपैयाँ कर तिरेका छन् । उनले भने कर पछिको ७७ लाख ६ हजार ७५१ रुपैयाँ हात पारेका छन् ।

सिटिजन्स बैंकले सीईओ गणेशराज पोखरेललाई १ करोड ७६ लाख ३० हजार ७७६ रुपैयाँ तलब भत्ता दिएको छ । जसबाट पोखरेलले राज्यलाई ६० लाख ५६ हजार ५७९ रुपैयाँ कर तिरेका छन् । उनले भने १ करोड १५ लाख ७४ हजार १९७ रुपैयाँ हात पारेका छन् ।

सिभिल बैंकले सीईओ सुनिल पोखरेलाई १ करोड ४१ लाख २५ हजार ४०९ रुपैयाँ तलब भत्ता दिएकामा उनले राज्यलाई ४७ लाख ९४ हजार ६४७ रुपैयाँ कर तिरेका छन् । उनले भने ९३ लाख ३० हजार ७६२ रुपैयाँ लिएका छन् ।

यस्तै लक्ष्मी बैंकले सीईओ अजय बिक्रम शाहलाई १ करोड ३२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता दिएको छ । शाहले राज्यलाई कर बापत ४४ लाख ७३ हजार २० रुपैयाँ कर तिरेका छन् । उनले भने ८७ लाख ५८ हजार ९८० रुपैयाँ लिएका छन् ।

माछापुच्छे« बैंकले सीईओ सन्तोष कोइरालालाई १ करोड ७९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता दिएको छ । कोइरालाले ६१ लाख ७७ हजार ९८० रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेका छन् । उनले भने १ करोड १७ लाख ९० हजार २० रुपैयाँ हात पारेका छन् ।

एनसीसी बैंकले सीईओ रमेशराज अर्याललाई १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता दिएको छ । उक्त तलब भत्ताबाट राज्यलाई ४४ लाख ६१ हजार ५०० रुपैयाँ योगदान गरेका छन् । उनले कर तिरेर ८७ लाख ३८ हजार ५०० रुपैयाँ पाएका छन् ।

सबैभन्दा थोरै तलब भत्ता नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण बहादुर अधिकारीले पाएका छन् । उनले गत आवमा बैंकबाट तलब भत्ता बापत ६४ लाख ५२ हजार ३०७ रुपैयाँ पाएका छ्न । उनले पाएको रकमबाट २० लाख ३२ हजार ३३० रुपैयाँ कर तिरेका छन् । कर तिरेर ४४ लाख १९ हजार ९७६ रुपैयाँ पाएका छन् ।

२२ बैंकका सीइओले राज्यलाई १७ करोड कर तिरे, तलबभत्ता बापत ३१ करोड बुझे

राधी विद्युतका अनिल रुंगटाले गरे २ अर्ब १७ करोड बढीको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’, किन मौन छ धितोपत्र बोर्ड ?


सोभित थपलिया

काठमाडौं । राधी विद्युत् कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिलकुमार रुंगटाले धितोपत्र बोर्डको कानुनविपरीत अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेका छन् । त्यो पनि एक पटक मात्रै होइन, पटक-पटक गरी करिब ५ महिनाको अवधिमा ५५ कारोबार दिनमा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर बिक्री गरेका छन् ।

तर, बिडम्बना रुंगटाले अर्बौंको सेयर किनबेच भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गर्दा नियमनको जिम्मा पाएको धितोपत्र बोर्ड भने आँखा चिम्लेर बसेको छ ।

राधी विद्युत् कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष रुंगटाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३ को दफा ३८ को १ (क) मा भएको व्यवस्थाविपरीत सेयर बिक्री गरेका हुन् । कानुनविपरीत करिब ५ महिनाको अवधिमा ५५ कारोबार दिनमा २१ लाख ६१ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ अर्ब १७ करोड ४७ लाख बढी रकममा बिक्री गरेको सम्पूर्ण विवरण क्लिकमाण्डुलाई प्राप्त भएको छ ।

रुंगटा राधी विद्युत् कम्पनीको अध्यक्ष रहँदा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनीले राधीको उक्त रकमबराबरको सेयर बिक्री गरेको हो । राधीका तत्कालीन अध्यक्ष रुंगटाको लगानी रहेको मुख्य कम्पनी सीइडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो । यो कम्पनी नेप्सेमा लगानी समूहमा सूचीकृत छ । मुख्य कम्पनी सीइडीबी हाइड्रोपावर हो ।

सीइडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १०० प्रतिशत लगानी गण्डकी इनर्जी लिमिटेडमा छ भने लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा ८४.१९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । उक्त कम्पनीको ४७.२६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राधी विद्युत कम्पनीमा छ ।

तत्कालीन समयमा यी चारवटै कम्पनीको अध्यक्ष रुंगटा नै थिए । चार वटा कम्पनीमध्ये सीइडीबी हाइड्रोपावर र राधी नेप्सेमा सूचीकृत छन् । अहिले रुंगटा सीइडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमा मात्रै अध्यक्ष छन् । उनी उक्त ५ महिनाको अवधिमा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीले राधीमा गरेको लगानी बिक्री गरेर निस्किए । उनले आफूसँग भएको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर कम्पनी छोडेका छन् ।

रुंगटाले उक्त कम्पनीको सेयर बिक्रीको यात्रा २०७८ वैशाख २९ गतेबाट सुरु गरेर २०७८ असोज १३ गतेसम्म कायमै राखे । यो अवधिमा उनले २१ लाख ६१ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ अर्ब १७ करोड ४७ लाख बढीको सेयर बिक्री गरे ।

उनले उक्त कम्पनीको सेयर ६८० देखि १२५६ रुपैयाँको अन्तरमा बिक्री गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । उनले वैशाख २९ गते पहिलो दिन १३ हजार ५७३ कित्ता सेयर सेयर ९२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बढी रकमका बिक्री गरेको देखिएको छ ।

यस्तै ३० गते ४ हजार ६ सय बढी कित्ता सेयर साढे ३२ लाखमा बिक्री गरे भने जेठ ५ गते ३४ हजार बढी कित्ता सेयर ३ करोड १७ लाख ३५ हजार भन्दा बढी रकमको बिक्री गरे । यस्तै जेठ ६ गते १२ हजार कित्ता सेयर १ करोड १३ लाख ८० हजार बढी रकममा बिक्री भयो भने ९, १०, ११ गते क्रमशः ७ हजार ३ सय कित्ता, १२० कित्ता, ६२ हजार ३६९ कित्ता सेयर क्रमशः साढे ६५ लाख, करिब २ लाख, करिब ६ करोड रुपैयाँको बिक्री गरिएको छ । त्यसपछि १३ गते ८० हजार बढी कित्ता ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर बिक्री गरिएको छ ।

यस्तै १६ देखि २० गतेसम्म लगातार कम्पनीले सेयर बिक्री गरेको छ । जेठ १६ गते ६४ सय कित्ता सेयर साढे ६६ लाख रुपैयाँ, १७ गते ३ लाख ९ हजार कित्ता ३८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, १८ गते साढे ७७ हजार कित्ता सेयर १० करोड २६ लाख, १९ गते २८ हजार कित्ता ३ करोड ४४ लाख र २० गते १२ हजार बढी कित्ता सेयर १ करोड ४४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ ।

त्यसपछि २३ गते २५ हजार कित्ता सेयर २ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढीको बिक्री भएको छ । यस्तै २४ गते ३३ हजार कित्ता ३ करोड ६७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, २५ गते ३२ सय कित्ता ३६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, २६ गते साढे १७ हजार कित्ता सेयर १ करोड ९० लाख ६३ हजार र २७ गते ९ हजार बढी कित्ता सेयर ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँको सेयर बिक्री भएको छ ।

त्यसपछि जेठ ३० गते करिब १८ हजार कित्ता सेयर १ करोड ९८ लाख, ३१ गते साढे ६ हजार कित्ता ७५ लाख रुपैयाँको सेयर बिक्री भएको छ भने ३१ गते ६ हजार बढी कित्ता सेयर ७५ लाख रुपैयाँको सेयर बिक्री गरिएको छ ।

असार १ गते हजार कित्ता सेयर १० लाख रुपैयाँ, ७ गते हजार कित्ता सेयर १० लाख रुपैयाँ, ८ गते ५८ हजार कित्ता साढे ६ करोड, ९ गते १० लाख ७ हजार कित्ता सेयर १३ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी मूल्यमा बिक्री भएको छ ।

क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको भित्री कारोबारको तथ्याङक अनुसार असार १० गते १२ हजार बढी कित्ता सेयर १ करोड ५४ लाख, १३ गते ५७ हजार बढी कित्ता सेयर ६ करोड ७१ लाख, असार १४ गते ३ लाख ३० हजार बढी कित्ता सेयर ३७ करोड ३२ लाख, १५ गते ५ लाख ३० हजार कित्ता सेयर ४१ करोड ३३ लाख, १६ गते ५१ कित्ता सेयर ३८ हजार, १७ गते ५१० कित्ता सेयर ३ लाख ८२ हजार, २० गते साढे ३ सय कित्ता सेयर २ लाख ९० हजार, २१ गते ५ सय कित्ता सेयर साढे ३ लाख, २३ गते ६ हजार बढी कित्ता सेयर ४३ लाख ३३ हजार, २४ गते साढे ५ हजार कित्ता ४१ लाख ४२ हजार, २७ गते २० हजार बढी कित्ता १ करोड ५१ लाख, २९ गते २ हजार बढी कित्ता सेयर १६ लाख ९० हजार र असार ३१ गते ३२ हजार कित्ता सेयर २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर बिक्री भएको छ ।

यस्तै साउन ३ गते साढे ५३ हजार कित्ता ३ करोड ९७ लाख, ४ गते ४१ हजार बढी कित्ता ३ करोड बढी कित्ता, १३ गते ५ सय कित्ता साढे ४ लाखको, २० गते २ हजार बढी कित्ता करिब २० लाख, २४ गते ३४ हजार कित्ता सेयर करिब सवा ३ करोडको, २५ गते साडे ८ हजार कित्ता ८५ लाख बढी रुपैयाँको बिक्री गरिएको छ ।

यस्तै २६ गते १ हजार कित्ता ९ लाख ७४ हजार, २७ गते साढे ५ हजार कित्ता ५४ लाख बढी रुपैयाँको, २८ गते २६ हजार कित्ता सेयर २४ लाख ५८ हजार रुपैयाँको सेयर बिक्री भएको छ । भदौ २ गते ३ हजार बढी कित्ता २९ लाख, २१ गते ६ हजार कित्ता ४५ लाख बढी रकमको, २२ गते करिब ३ हजार कित्ता २३ लाख, भदौ २७ गते ८ हजार बढी कित्ता ६२ लाख, २८ गते ५९ हजार कित्ता ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँको सेयर बिक्री भएको छ ।

यस्तै असोजमा भने ४ गते ४२ कित्ता साढे २९ हजार, १० गते १२ कित्ता ८ हजार, १२ गते ३०० कित्ता १ लाख ९८ हजार, १३ गते ४८ कित्ता सेयर ३० हजार ५८४ रुपैयाँमा बिक्री भएको छ ।

यो सबै सेयर रुगंटा राधी विद्युत् कम्पनीमा अध्यक्ष भएको समयमा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेलपमेन्ट कम्पनीले राधीको सेयर बिक्री गरेको हो । राधी विद्युत् कम्पनीमा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनीको ४७.२६ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

लमजुङमा गण्डकी इनर्जीको ८४.१९ प्रतिशत सेयर छ । गण्डकीमा सीइडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १०० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सीइडीबी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष पनि रुंगटा नै हुन् ।

रुंगटाले राधी विद्युत् कम्पनीबाट २०७८ असार ७ गते राजीनामा दिएका थिए । राधी विद्युत् कम्पनीले नेप्सेलाई असार ७ गते पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘राधी विद्युत् कम्पनीमा खारे इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सञ्चालक अनिलकुमार रुंगटालाई फिर्ता बोलाई उक्त सञ्चालक पदमा विमेशमान पतिलाई नियुक्त गरेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

कम्पनीका अनुसार २०७७ भदौ २५ देखि लागू हुनेगरी सञ्चालक रुंगटालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । रुंगटा करिब १० महिनामात्रै कम्पनीको अध्यक्षका रुपमा रहे । उनी अध्यक्ष भएको समयमा साढे ८७ करोड र अध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर बिक्री भएको देखिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार रुंगटाले २०, २८, ३२, ३३, ४३ र ५६ नम्बर ब्रोकरबाट सेयर बिक्री गरेका हुन् ।

उनले उक्त रकमको सेयर बिक्री गरे पनि यी चार वटै कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको छैन । उक्त रकम वित्तीय विवरणमा नभएपछि धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा समेत उजुरी परेको थियो । सीइडीबी माउ र बाँकी १२ वटा सहायक कम्पनी छन् ।

सहायक कम्पनीले बिक्री गरेको सेयरको हिस्सा माउ कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यही भएर बोर्डमा उजुरी परेको हो । तर, बोर्डले त्यो विषयमा अनुसन्धान पनि गरेको छैन । नेप्सेका अधिकारीलाई पनि फोन गरेर राधी, सीइडीबी कम्पनीको फाइल अध्ययन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको नेप्से स्रोतको भनाइ छ ।

‘एक जना लगानीकर्ताले उक्त कम्पनीको कारोबारका विषयमा नेप्से र बोर्डमा उजुरी दिएका थिए,’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने, ‘बोर्डका केही व्यक्तिले फोन गरेर अहिलेलाई होस्, तनाव नलिनू भनेपछि हामी पनि चुप लाग्यौं ।’

नेप्सेले राधी विद्युत् कम्पनीलाई खारे इन्भेष्टमेन्टको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, सम्पूर्ण सञ्चालकको विवरणलगायतका विवरण पटक पटक माग गर्दा आंशिक विवरण दिएको र लगानीको विवरण नदिएको भन्दै पुनः २०७८ कात्तिक २५ गते तीन दिनभित्र पेस गर्न पत्र काटेको थियो । तीन दिनभित्र पेस नगरेमा धितोपत्रको प्रचलित ऐन, नियमअनुसार कारबाही गरिने जनाएको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले २०७८ असार असार १ गते इन्साइडर ट्रेडिङ, कर्नरिङ भयो भनेर निकालेका ५१ वटा कम्पनीको सूचीमा राधी विद्युत् कम्पनी पनि छ ।

‘रुंगटाले वैशाखदेखि असोजसम्म भित्री कारोबार गर्नु र बोर्डले असार १ गते निकालेको ५१ कम्पनीमा राधीको पनि नाम हुनुले भित्री कारोबार भएको प्रमाणित हुन्छ, यो कम्पनीमा केही न केही समस्या छ,’ बोर्डका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘पहिला पनि तपाईंहरुले समाचार लेख्नुभयो, पछि नेप्से र बोर्डमा पनि उजुरी पर्यो, यहाँबाट केही भएन, बोर्डले सुपरिवेक्षण त गर्नुपर्ने हो, खै कहाँ गर्नुभयो, कम्पनीमा वास्तविक सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने केही न केही आउनुपर्ने हो, ५१ कम्पनीको सूचीमा नाम कम्पनीलाई थर्काउन मात्रै राखेको त होइन ।’

नियमावलीमा के छ ?

धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को दफा ३८ को १ (क) मा ‘संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

अध्यक्ष रुंगटाले सेयर बिक्री गरेर बजारबाट बाहिरिनुले कानुनको उल्लंघन गर्दै भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरेको देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले उक्त विषयमा कसैको गुनासो वा उजुरी परेको खण्डमा आवश्यक काबारही गर्ने बताएका छन् ।

यस्तै बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ यो विषय बोर्डको जानकारीमा आएपछि हेर्ने बताउँछन् । रुंगटाले भित्री कारोबार गरेको जस्तो लागेमा तहकिकात अधिकृत तोकेर अन्ययन गर्ने र कानुन उल्लंघन मात्रै भएको खण्डमा सोही अनुसार कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

राधी विद्युतका अनिल रुंगटाले गरे २ अर्ब १७ करोड बढीको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’, किन मौन छ धितोपत्र बोर्ड ?

सहकारीका सञ्चालकलाई बिनाब्याज कर्जा, वैदेशिक रोजगारी र घरजग्गादेखि सेयर बजारसम्म लगानी



सोभित थपलिया

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी कर्जा लगानी गर्न थालेपछि सहकारी विभागले ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर’ भनेर गत जेठ १२ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्‍यो ।

विभागले सहकारी संघसंस्थाहरुलाई ‘सहकारीको मूल्यमान्यता पालना गर, सदस्य केन्द्रित बन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर’ भन्यो ।

तर, सहकारी संस्थाहरुले सुनेको‑नसुन्यै गरे । परिणाम अहिले देखिएको छ । अहिले सहकारी संस्थाका सञ्चालकको भागभाग छ, कार्यालयमा ताला लगाउनुपरेको छ, दिनभर कार्यालय बन्द गर्ने राति लुसुक्क कार्यालयमा गएर कागजात स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

बढ्दो आर्थिक मन्दी, घरजग्गाको कारोबारमा सुस्तता र घट्दो सेयर बजार । सहकारी डुब्न यी तीन तत्वले काम गरेको छ । यही सम्भावित परिदृष्य देखेर विभागले जेठ १२ गते नै एकीकृत निर्देशन ल्याएर भनेको थियो, ‘जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल व्यवसाय, पेट्रोल पम्पलगायतका योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य तथा कार्य विनियममा समावेश नगरी कुनै पनि परियोजनामा लगानी नगर्नू ।’

सहकारी संस्थालाई ‘लगानीका लागि विनियम बनाउनु, विभागबाट स्वीकृत गराउनु र कार्यान्वयन गर्नु’ भन्ने छुट छ ।  विनियम बनाउँछन्, जहाँ‑जहाँ कर्जा दिनुपर्ने हो, त्यो क्षेत्र आफ्ना सदस्यको माग हो भन्दै विनियम स्वीकृत गराउँछन् र सञ्चालक मोटाउने ठाउँमा लगानी गर्छन् ।

संस्थाका बचतकर्तालाई बिर्सिने र संकलित पैसा आफूले जहाँ जति लगानी गरे पनि हुन्छ भन्ने सहकारी सञ्चालकको मानसिकताले अहिलेको अवस्था आएको एक प्रतिष्ठित सहकारीका प्रबन्धक बताउँछन् ।

‘सहकारीका सञ्चालकले आफू मोटाउन घरजग्गा, हायर पर्चेज, जलविद्युत परियोजना, सेयर बजार र सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका थिए, त्यसको परिणाम देखिएको छ,’ उनले भने । नियामक निकाय र अन्य सरोकारवाला पक्षले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने स्थिति भयावह बन्ने उनको आकलन छ ।

विभागको निर्देशन, मूल्यमान्यता र सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त नमान्नेमा नाम चलेका संस्था नै अगाडि छन् । देशभर चिनिने झापामा रहेको ‘सहारा बचत तथा ऋण सहकारी’ संस्थाले समेत सहकारी विभागको निर्देशन लत्याउँदै बिमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स नेपालमा १० हजार, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनमा ४ लाख ५९ हजार २४२ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालमा २६ करोड ७८ लाख ७३ हजार ३ रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

काठमाडौंको चाबहिलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट को‑अपरेटिभले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा ढुक्कैसँग लगानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सहकारीले एभरेस्ट इनर्जीमा ४ लाख र घरजग्गामा ३८ लाख ११ हजार ८९५ रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । यस्तै चितवनको फेन्सी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले घरजग्गामा मात्रै ३० लाख ६६ हजार ४३८ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न काठमाडौंकै सहकारीले  थालेका हुन् । काठमाडौँका सहकारीले सिको बाहिरका सहकारीले गरेका हुन् । अहिले बहिर बढी मौलाएको छ ।

उपत्यकाबाहिर रहेका सहकारी संस्थाले घरजग्गा र हायर पर्चेजमा मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि कर्जा दिने गरेका छन् । बर्दियाको ठाकुरबाबामा रहेको हिमालयन सहकारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ८८ लाख ३९ हजार ६४४ रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई कर्जा दिने अर्को सहकारी हो, कास्कीको पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था । संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा १० करोड २० लाख ४५ हजार ९७७ रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारी ऋण दिएको छ ।

त्यस्तै आवास कर्जा ५६ करोड २० लाख ४४ हजार ४९१ र हायर पर्चेजमा २ करोड १८ लाख ४५२ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दिएको कर्जा फस्ने सम्भावना कम हुने संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) भीमबहादुर गुरुङ बताउँछन् । खाडी मुलुक र लाहुर जानेलाई दिएको कर्जा उठ्न समस्या नहुने उनको तर्क छ ।

काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा प्रधान कार्यालय रहेको नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ५० करोड ७० लाख ३० हजार ३६३ अर्थात् कुल लगानीको २८.७० प्रतिशत घर निर्माण र जग्गा खरिदमा लगाएको छ । यस्तै हायर पर्चेज शीर्षकमा १२ करोड २२ लाख ५४ हजार ७९२ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारीको कर्जा निकै न्यून छ ।

काठमाडौंको बानेश्वरमा कार्यालय रहेको ज्योतिपुञ्ज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आवास कर्जा १ अर्ब १७ करोड ४ लाख ५२ हजार १८४ र हायर पर्चेज शीर्षकमा १ करोड १३ लाख ६२ हजार ४४७ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।

झापाको नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी सहकारी)ले गृह निर्माण भनेर ६८ करोड ६६ लाख ५० हजार ९२५ रुपैयाँ अर्थात् समग्र कर्जाको ६.५८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । त्यस्तै सवारी कर्जा १८ करोड १३ लाख ४३ हजार ७८६ रुपैयाँ अर्थात् जम्मा कर्जाको १.७३ प्रतिशत कर्जा दिएको छ ।

काठमाडौंबाहिरका नाम चलेका सहकारीमध्येमा पर्छ, दोलखाको जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी । यो सहकारीले पनि भवन निर्माणका लागि ३५ करोड ११ लाख ६१ हजार २६३, जग्गा खरिदका लागि ३९ करोड ९० लाख ७१ हजार १३० र सवारी साधान खरिदका लागि २ करोड ९७ लाख ६४ रुपैयाँ ऋण दिएको छ । त्यति मात्रै होइन, सेयर खरिदका लागि पनि सहकारीले २ लाख २६ हजार ३२६ रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।

संगठित संस्थाको सेयर खरिद गर्न कर्जा दिनेमा कैलालीको लम्कीमा लम्कीमा रहेको किसान बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि पर्छ । सहकारीले संगठित संस्थाहरुको सेयरमा ८८ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

सञ्चालकलाई निर्ब्याजी पैसा

सहकारी संस्था नडुब्ने हो भने सेयर बजार र घरजग्गामा गरेको लगानी आर्थिक अवस्था सहज भएपछि उठ्ने सम्भावना बढ्छ । तर, कतिपय सहकारी संस्थाले बिनाधितो नै सञ्चालकलाई लाखौँ रुपैयाँ पैसा निर्ब्याजी दिने गरेका छन् ।

कास्कीको काहुँमा रहेको काहुँकोट बहुद्देश्यीय सहकारीले सञ्चालक समितिका सचिव दिपकप्रकाश आचार्यलाई नै ४ वर्षका लागि २५ लाख रुपैयाँ शून्य प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिएको छ । आचार्य संस्थाको सचिव मात्रै होइनन्, ऋण उपसमितिका संयोजक पनि हुन् ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालकले निब्र्याजी कर्जा लिए, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे, कार्यालय सवाजटमा बढी खर्च गरे भनेर त्यसमा न्यूनीकरण गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको सहकारी विभागका उप‑रजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय बताउँछन् ।

तर, कुन संस्थाले कहाँ र कति लगानी गर्‍यो भनेर हेर्ने सम्भावना कम भएको उनको तर्क छ । ‘सहकारीले सदस्यमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ र त्यस्तो लगानी गर्दा संस्थाले विनियम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, संस्थाले बनाएको विनियम नियामक निकायले अन्धाधुन्ध स्वीकृत गर्ने गरेको छ । स्वीकृत भएको विनियमअनुसार कर्जा लगानी भएको छ कि छैन भनेर विभागले कहिल्यै अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।

सहकारी संस्थाहरुले विनियमभन्दा बाहिर गएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण अहिले भाग्नुपर्ने अवस्था बनेको जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा सहकारीका सञ्चालक छाडा भएको बताउँछन् । ‘विभागले अनुगमन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीका सञ्चालक छाडा भए, उनीहरुको मनपरी चल्दै गयो । जसले गर्दा सहकारी आजको अवस्थामा पुगेका हुन् ।’

सञ्चालकको छाडा प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या झनै बढ्दै जाने ढकालको बुझाइ छ । समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकार र अभियान मिलेर तत्काल बचत सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

केन्द्रीय संघले समेत हेर्न छाडेकाले पनि सहकारीका सञ्चालकले मनलाग्दी गर्दै हिँडेको र यो समस्या समाधान गर्न संघले रिपोर्टिङ लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारीहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सञ्चालकले कर्जा लिने समस्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्ने हो भने केन्द्रीय संघमा जोडिएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ र लोनको विविधीकरण पनि गर्नुपर्छ ।’

विभागले कर्जा दिनका लागि २०६८ सालमा मापदण्ड बनाएको थियो । त्यो मापदण्ड अहिले हटाइको छ । मापदण्ड हटाइए पनि नयाँ कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

‘सहकारीले कर्जा दिँदा मापदण्ड पनि छैन, सहकारीका सञ्चालकलाई सदस्यले नियन्त्रण पनि गर्न सक्दैनन्,’ ढकालले भने, ‘सदस्यलाई साधारण सभाको दिन मासु र भात दिए पुग्छ, त्यतिले पुगेन भन्न थाले भने लाभांश दिएकै छौं भनेर छार्टन् अनि सञ्चालक निजी कम्पनीमा लगानी गर्छन् । समस्या त्यसले निम्त्याएको हो ।’

अहिले सबै सहकारीले सबै सदस्यका लागि सहज पहुँच हुनेगरी संस्थाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दैनन् । सहकारी अभियानमा लागेका नेताहरुको संस्थाको वित्तीय विवरण त पाउनै मुस्किल पर्छ ।

‘सहकारीका नेता र सहकारीका बारेमा बढी वकालत गर्नेहरुले गरेको लगानी झनै चिन्ताजनक छ,’ एक सहकारीका सीईओले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा भने, ‘उनीहरुको वित्तीय अवस्था वेबसाइटमा पनि पाइँदैन, साधारण सभामा पनि सदस्यलाई दिने एउटा प्रतिवेदन हुन्छ, भित्र अर्कै बनाउँछन् ।’

सहकारी अभियानमा लागेका नेताहरुको संस्थाको वास्तविक कुरा बाहिर आउँदै नआउने उनले बताए । ‘बाहिर आउने हो भने सबैभन्दा बढी मनपरी उनीहरुकै संस्थामा छ,’ उनले भने ।


सहकारीका सञ्चालकलाई बिनाब्याज कर्जा, वैदेशिक रोजगारी र घरजग्गादेखि सेयर बजारसम्म लगानी

सहकारीको बचत फिर्ता आएन, बैंकको ब्याज तिर्न बिमा पोलिसी सरेन्डर



सोभित थपलिया

काठमाडौं । ‘बिमितले सहकारीमा बचतमा पैसा राखेका हुने रहेछन् । सहकारीबाट ब्याज आउने समय मिलाएर बिमा गरेको हुने रहेछ । सहकारीबाट आउने ब्याज र बचत गरेको पैसा निकाले बिमाको प्रिमियम तिर्ने योजनामा धेरै बिमित हुने रहेछन् । अहिले सहकारीमा समस्या आउन थालेपछि बचत गरेको पैसा पनि पुरै नपाउने र ब्याज पनि नआउने समस्याले गर्दा बिमा कम्पनीमा पोलिसी सरेन्डर गर्ने क्रम बढेको छ,’ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेश खत्रीले भने, ‘सहकारीमा समस्या देखिँदा त्यसको असर बिमा कम्पनीमा पनि प्रत्यक्ष परेको छ ।’

सहकारीमा आफूले राखेको पैसाको ब्याज र बचत गरेको पैसा समयमा नपाउँदा बिमितले प्रिमियम तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो समयमा पश्चिम नेपालमा धेरै देखिएको छ,’ उनले भने ।

अन्य बिमा कम्पनीमा पनि यस्तो क्रम देखिएको उनले बताए । आर्थिक मन्दी र सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या दुवैको परिणाम पोलिसी सरेन्डर भएको खत्रीको बुझाइ छ ।

सरेन्डर बढ्दा बिमा कम्पनीको नगद प्रवाहलगायतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनले बताए । ‘कुनै बिमितले १५ वर्षका लागि बिमा गरेको हुन्छ भने कम्पनीले त्यही अनुसारको योजना बनाएको हुन्छ, मुद्दतिमा पनि त्यही अनुसार पैसा राखेको हुन्छ । लगानीका योजना त्यही अनुसार बनाएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘बीचैमा पोलिसी सरेन्डर गर्दा त्यसको असर धेरै देखिन्छ । पोलिसी सरेन्डर गर्नेलाई पनि फाइदा हुँदैन ।’

अहिले पोलिसी ठूलो रकम मात्रै नभएर सानो-सानो रकमका पनि सरेन्डर हुने गरेको अन्य कम्पनीका सीईओ पनि बताउँछन् । केही बिमितले बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज तिर्न पनि पोलिसी सरेन्डर गरिरहेका छन् ।

१०-१५ प्रतिशत पोलिसी सरेन्डर हुनु सामान्य भए पनि अहिलेको टे्रन्डमा पोलिसी सरेन्डर हुने हो भने कम्पनीलाई समेत क्षति हुने बिमा क्षेत्रका जानकारहरुको तर्क छ । कतिपय अवस्थामा बिमा कम्पनीका एजेन्टले वास्तविक जानकारी नगराउँदा पनि केही समयपछि पोलिसी सरेन्डर हुने गरेका छन् । त्यसले पनि समस्या निम्तिएको बिमा कम्पनीहरु बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५२ हजार ६५४ बिमितले पोलिसी त्यागेका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार माघ मसान्तसम्म बिमितले ७ अर्ब ७७ करोड २७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको पोलिसी त्यागेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार माघसम्ममा १६ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख ६९ हजार रुपैयाँको प्रथम बिमाशुल्क संकलन भएको छ । प्रथम बिमा शुल्कको ४७.४६ प्र्रतिशत पोलिसी सरेन्डर भएको छ ।

साउनमा १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख रुपैयाँ ८५ हजार रुपैयाँको ८ हजार ४२२ वटा पोलिसी सरेन्डर भएको थियो । यस्तै भदौमा १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ७२ हजार रुपैयाँको ८ हजार ५२ वटा र असोजमा ७७ करोड ३२ लाख २८ हजारको ६ हजार ६३ वटा पोलिसी त्याग भएको थियो ।

साउन र भदौमा १ अर्बभन्दा बढी रकमको पोलिसी सरेन्डर भएकामा असोजमा भने निकै घटेको थियो । तर, कात्तिक र मंसिरमा यो क्रम बढेको देखिन्छ । पुसमा केही कमी आएको भएपछि माघमा पुनः पोलिसी सरेन्डर गर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कात्तिकमा १ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ४६ हजार रुपैयाँको ६ हजार ७४६ वटा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । यस्तै मंसिरमा १ अर्ब १ करोड ६२ लाख ३१ रुपैयाँको ६ हजार ७५० वटा र पुसमा ८७ करोड ४३ लाख ३० हजार रुपैयाँको ६ हजार ७८२ वटा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् ।

माघमा यो क्रम निकै बढेको छ । बिमा प्राधिकरणका अनुसार माघ १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख ६३ हजार रुपैयाँको ९ हजार ८३९ वटा पोलिसी सरेन्डर भएको छ ।

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी पोलिसी सरेन्डर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको भएको छ । ७ महिनामा २ अर्ब ७४ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँको १८ हजार ३०९ वटा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् ।

संख्याको हिसाबले कम पोलिसी सरेन्डर हुने कम्पनीमा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स छ भने रकमको हिसाबले सन् नेपाल लाइफ छ । महालक्ष्मीको ७ महिनाको अवधिमा २ करोड ६८ लाख रुपैयाँको १८६ वटा पोलिसी सरेन्डर भएको छ भने सन् नेपालको २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढीको १८९ वटा पोलिसी सरेन्डर भएको छ ।

बिमितले बिमा गर्दा आफूले प्रिमियम तिर्न सक्ने गरी मात्रै बिमालेख खरिद गर्ने हो भने पोलिसी सरेन्डरको समस्या कम हुन्छ । धेरै पोलिसी सरेन्डर भयो भने कम्पनी पनि सचेत बन्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

बिमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले पोलिसी सरेन्डरका विषयमा बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बिमा एजेन्ट नै गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । ‘कतिपय सरेन्डर एजेन्टले हैसियतभन्दा बढीको बिमा गराइदिएका कारण पनि भएका हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कमिसनका लागि खरिद गरिने बिमा पोलिसी सबैभन्दा घातक हुन्छ, त्यस्तो पोलिसी सरेन्डरकै लागि खरिद गराइएको हुन्छ ।’

बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमालेख निर्देशिका २०७८ जारी गर्दै बिमालेख बिमितले ३ वर्षसम्म पोलिसी समर्पण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । यसअघि बिमा गरेका बिमितिले १ वर्षपछि नै पोलिसी सरेन्डर गर्ने गरेका थिए । एक वर्षमा नै पोलिसी सरेन्डर गर्दा एजेन्टले समेत विकृति भित्र्याउने भन्दै तीन वर्षको समय पुर्‍याइए पनि पोलिसी सरेन्डर गर्ने क्रम भने घटेको छैन ।

सहकारीको बचत फिर्ता आएन, बैंकको ब्याज तिर्न बिमा पोलिसी सरेन्डर

अमेरिका पुगेको १५ वर्षपछि सहकारीको १८ करोड ऋणको फन्दामा




सोभित थपलिया

काठमाडौं । के तपाईंले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनुभएको छ ? तपाईंले ऋण लिएको सहकारी भागेको वा समस्याग्रस्त भएको छ ? संस्था समस्याग्रस्त भएपछि तपाईं लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन कि भनेर बस्नुभएको छ ? तपाईं सहकारीबाट लिएको ऋण नतिरी बिदेसिनुभएको छ ? त्यस्तो छ भने बेलैमा लिएको ऋण तिरिहाल्नुस् ।

अन्यथा तपाईंलाई समस्या पर्नसक्छ । राज्यका निकायले चाहे भने तपाईंले लिएको ऋण ढिला वा चाँडो तिर्नैपर्छ । त्यस्तो कर्जा नतिरी अटेर गरेर बस्नुभएको छ वा देशबाहिर हुनुहुन्छ भने पनि बेलैमा कर्जा तिर्नुस् ।

अन्यथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले इन्टरपोलमार्फत पनि तपाईंलाई खोजेर कर्जा तिराउनेछ ।

कार्यालयका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म करिब ३५० जना सञ्चालक र ऋणीको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । अन्य केही व्यक्तिको बैंक खाता र चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने प्रक्रिया जारी रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयले नेपालमा हुनेको खाता रोक्का गरेको र विदेशमा जानेको इन्टरपोलमार्फत सूचना जारी गरेपछि सहकारीबाट कर्जा लिएर र विदेशमा रहेकाहरु पनि सम्पर्कमा आउन थालेका छन् ।


‘करिब १५ वर्षअघि स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को-अपरेटिभ र प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट स्वरुप मरासिनी भन्ने व्यक्तिले १८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका रहेछन्,’ सदस्य सचिव पौडेलले भने, ‘हामीले चलअलच सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्का गर्ने, विदेशमा भए इन्टरपोलमार्फत सूचना जारी गर्ने थाहा पाएपछि मरासिनीका बुबा सम्पर्कमा आएका छन् । मरासिनी अमेरिका बस्ने रहेछन् ।’

एकै व्यक्तिले १५ वर्षअघि तीन संस्थाबाट १८ करोड लिएको फेलापरेको र त्यो पैसा उठ्नेमा कार्यालय ढुक्क रहेको उनको भनाइ छ । उक्त समयमा मरासिनीले कुनै धितोबिना नै तीनवटा संस्थाबाट १८ करोड कर्जा लिएका थिए ।

यस्तै स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभबाट करिब १३ लाख कर्जा लिएर अमेरिका गएका एक ऋणीले आफन्तमार्फत तिरेको उनले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार अहिले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बस्नेहरुले पनि आफन्तमार्फत पैसा पठाउने र केहीले बुझ्न आउने काम गरिरहेका छन् । कार्यालयले हेरेका १२ वटा सहकारीका सञ्चालक र ऋणीलाई कागजात भेटेसम्म कसैलाई पनि नछोड्ने पौडेलेको भनाइ छ ।

स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभका १७५ जनाले मागदाबी गरेकामा १९ जनाको लगत कट्टा भइसकेको छ । अब १५६ जनाले पैसा पाउन बाँकी छ ।

प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को-अपरेटिभबाट ठगिएको भन्दै ३२५ जनाले मागदाबी गरेका छन् । जसमा १७४ जनाले पैसा पाएका छन् । १७८ जनाको पैसा उठ्न बाँकी छ ।

यस्तै प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ठगिएको भन्दै १३८ जनाले मागदाबी गरेकामा ११ जनाले पैसा पाएका छन् । १२७ जनाको पैसा उठ्न बाँकी छ ।

आर्थिक मन्दीले सहकारीको जग्गा लिलामी भएन, पीडितले पैसा पाउने कहिले ?

देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले सहकारीका पीडितलाई पनि छाडेको छैन । व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले केही समस्याग्रस्त सहकारीको जग्गा लिलामी गर्न खोजे पनि बिक्री नभएका कारण सदस्यले पैसा पाउन सकेका छैनन् ।

त्यो जग्गा सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हो । सहकारीका २४० जनाले मागदाबी गरेका छन् । मागदाबी गरेकामध्ये १३३ जनाले पैसा पाएका छन् । १०७ जनाले पैसा पाउन बाँकी छ । उनीहरुको पनि पैसा दिन सहकारीको चितवनको राप्ती नगरपालिकामा रहेको १३ कठ्ठा जग्गा लिलामी गर्न खोजिए पनि बिक्री नभएको पौडेलेको भनाइ छ ।

‘पटक-पटक जग्गा लिलामी गर्न खोज्दा पनि बिक्री भएन,’ उनले भने, ‘जग्गा बिक्री नभए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ । त्यसैले सञ्चालकलाई कि जग्गा तपाईंहरु राखेर पैसा दिनुस्, होइन भने जग्गाको मूल्यांकन गरेर पीडित सदस्यलाई जग्गा दिनु भनेका छौं । यी मध्ये कुनै विकल्पमा जानुको विकल्प छैन ।’

अमेरिका पुगेको १५ वर्षपछि सहकारीको १८ करोड ऋणको फन्दामा