काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको टोलीले केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई भेट्न पुग्यो ।
संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको नेतृत्वमा गएको टोलीले सरकारी नीतिका कारण बैंकबाट कर्जा लिनेहरुको संख्या घटेको र सहकारीमा कर्जाको माग बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकर्सले गराएको ध्यानाकर्षणमा आफू गंभीर भएको बताए ।
कर कार्यालयमा र बैंकमा बुझाउने अडिट रिपोर्ट एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था भएपछि त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको हो ।
‘करमा र बैंकमा एउटै विवरण चाहिने व्यवस्था राम्रो छ, यसलाई ऋणको आकार अनुसार थे्रसहोल्ड राखेर कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुनेछ’ बैंैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘बैंकमा हुने ऋणको माग कर सम्बन्धि व्यवस्थाको कारण सहकारीमा सरेको देखिन्छ, सहकारी क्षेत्रलाई पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, भन्ने हाम्रो माग हो ।’
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घरकर्जा र अटोलोनमा ऋण लिदा बुझाउने आम्दानी कर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको असर बैंकहरुमा पर्दा ऋण लिनेको संख्या सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाट सहकारी संस्थाहरुमा ऋणको माग बढन थालेको र पछिल्लो केही महिना यता ऋणको माग निकै नै बढेको सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी सञ्चालन विकल्प पाठक सहकारी क्षेत्रमा घरायसीदेखि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि ऋणको लागि माग बढेको बताउँछन् ।
अहिले घरायसी, हायर पर्चेज, व्यापारीदेखि उत्पादन मुलक कर्जाको पनि माग निकै बढेको छ । अहिले सहकारीमा सरकारले नै सन्दर्भ ब्याजदर लगाएको छ । सहकारीबाट १६ प्रतिशतमा सहजै ऋण पाउने भएकोले पनि बैंकमा भन्दा सहकारीमा धेरै ऋण लिनेको संख्या बढेको पाठकको भनाई छ ।
‘अहिले राष्ट्र बैंकले कम्पनी तथा फर्मलाई ऋण लिनको लागि कर कार्यालयमा बुझाएको विवरण र बैंकमा बुझाएको विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि ऋण लिनेहरुलाई समस्या भएको छ । बैंकमा ऋण लिँदा ढिला हुने र सहकारीमा अलि छोटो समयमा हुने भएकोले पनि बैंकमा भन्दा सहकारीमा ऋण लिनेको संख्या बढेको छ ।’ उनले भने ।
पछिल्लो डेढ महिना यता दैनिक आउने फोनमा अधिकांश ऋणको नै हुने गरेको उनको भनाई छ । आउने फोनमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नको लागि धेरै फोन आएको उनको भनाई छ । फोन आयो भन्दैमा आफ्नो संस्थालाई नै जोखिममा राख्नेगरी नबुझीकन ऋण सहकारीले पनि नदिने र ऋण लिनेको विषयमा धेरै अध्ययन गर्ने पाठकले बताए ।
यता चन्द्रागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पनि पछिल्लो समयमा तुलनात्मक रुपमा सहकारीमा ऋणको माग बढेको बताउँछन् । अहिले घर जग्गा लगायतका क्षेत्रमा बैंकलाई ऋण लगानी गर्न समस्या भएको लगायत विविध कारण बैंकबाट जाने ऋण सहकारीतर्फ आकर्षित भएको सिइओ श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘पहिला ठिकै ऋण लगानी गरेका सहकारीमा पनि अहिले अहिले ऋणको माग निकै बढेको छ,’ सीइओ श्रेष्ठले भने ।
प्राकृति कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिमल्सिनाले पनि सहकारीमा ऋणको लागि धेरै फोन, निवेदन आउने गरेको बताए ।
‘सामान्य ऋण देखि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि धेरै ऋणको लागि माग आएको छ’ उनले भने ‘बैंकमा ऋण लिन कडाइ भएर होला सहकारीको पछिल्लो समयमा ऋण माग्नेको संख्या बढी छ । बैंकबाट भन्दा सहकारीबाट ऋण लिन सजिलो हुने भएर पनि होला ऋणको माग बढेको ।’
लोभी पापी नबनौं
ऋणको लागि आउने फोन सँगै चुनौती पनि बढेको छ । ऋण दिँदा कस्तो क्षेत्रमा ऋण दिने, कतिसम्मको ऋण दिने, ऋण लिने मान्छेले कहाँ लगानी गर्न लागेको छ ।
सहकारीहरुले ऋण दिँदा तत्काल नाफा कमाउन सकिन्छ की भनेर हेर्नु भन्दा पनि ऋण लगानी कसरी गर्ने र कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थापकीय चुनौती पनि रहेको पाठकले बताए । लगानीगर्दा ऋण लिनेले ऋण चुक्ता गर्न सक्ने आधारमा पनि सहकारीले चनाखो हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
सहकारीले ऋण दिने सन्र्दमा सहकारीले गर्ने निक्षेप र कर्जा लगानीको अनुपात मिलाउन नसकेको खण्डमा भविश्यमा समस्या आउन सक्ने भएकोले त्यसतर्फ पनि सबै सहकारी संस्थाहरु सचेत बन्न उनको आग्रह रहेको छ ।
अब सहकारीले पनि ऋण दिँदा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा ऋण लगानी भएको हो की होइन भनेर हेरेर ऋण लगानी गरेको खण्डमा आगामी दिनमा आउने चुनौतीको समाना गर्न सहज हुने पाठकको तर्क छ ।
यता चन्द्रागिरीका सिइओ श्रेष्ठपनि सहकारीले ऋण दिने सन्दर्भमा धेरै चनाखो नभएको खण्डमा समस्या आउने भएकाले सबै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको बुझाई छ ।
त्यसैले साना साना विषयमा सहकारीले मन डुलाउने भन्दा पनि लगानी व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । ऋण लिन आउने सबैलाई ऋण दिनु भन्दा पनि कस्तो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण माग्ने सबैलाई ऋण दिने की नदिने जस्ता विषयमा सहकारीले अहिले नै ध्यान दिन आवश्यक रहेको तर्कको बुझाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म प्रभावकारी रुपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरु यतिबेला भने निकै चिन्तीत बनेका छन् ।
सरकारले भदौ देखि कर तिरेको र बैंकसँग ऋण लिँदा बुझाएको वासलात एउटै हुनु पर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको विस्तारमा देखिएको बैंकर्सहरुको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत मात्र नभएर व्यक्तिगत कर्जामा महिनाबाट करचुक्ताको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने नीति ल्याएको छ । जसको असर कर्जा विस्तारमा परेको छ ।
https://clickmandu.com/2020/01/107131.html?fbclid=IwAR2ZYlkyiguFJNFrf7CLRVYf2FiCWop7pJD_LluWm0V8nEW7VAAFv4SuHXU
