Saturday, May 8, 2021

बीमा कम्पनीमा चुनौतीको चाङ, दक्ष कर्मचारी अभावदेखि बैंक ब्याजदरसम्म (कुनमा कस्ता चुनौती विवरणसहित)


सोभित थपलिया

काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्थामा आफु वा संस्थाले भोगेका विभिन्न चुनौतीको बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।


 कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको चुनौती अधिकांश कम्पनीको उस्तै लाग्ने खालका रहेका छ । विश्वभर फैलिएको कोरोनाको असरलाई अधिकांश कम्पनीले चुनौतीको रुपमा लिएका छन् । यस्तै लगानीको क्षेत्र, बैंक ब्याजदर तथा कयौ कम्पनीले चुनौतीको रुपमा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई लिएका छन् ।


बीमा विज्ञ भोजराज शर्माका अनुसार कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई तालिममा धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । कम्पनीहरुले तालिममा कम पठाउने वा कम तालिम दिनाले पनि यो दक्ष कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरुले तालिममा नपठाउने काममा मात्रै लगाउँदा दक्ष जनशक्ति कम नै हुन्छन’ उहाँले भन्नुभयो ‘गरिरहने काम बाहेक कर्मचारीलाई तालिम पनि दिनुपर्छ । तर सबै कम्पनीले तालिम दिएनन् भनेर भन्न सकिँदैन । जसले तालिम कम दिनु भएको छ उहाँहरुले अब कर्मचारीलाई तालिम बढाउन आवश्यक छ ।’ अहिले पनि कतिपय कम्पनीले कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर तालिम दिइरहेको र त्यो कम्पनीको अवस्था राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कतिपय कम्पनीहरुले आन्तरिक रुपमा तालिम दिने, कतिपय कम्पनीले इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्यूट नेपालमा पनि तालिम गराउने गरेको उहाँको भनाइ छ । कम्पनीहरुले जुन जुन कर्मचारी जुन जुन चरणमा तालिम दिनुपर्ने हो उनीहरुलाई त्यही अनुसार तालिम दिएको खण्डमा दक्ष कर्मचारीका अभाव नहुने उहाँको तर्क छ । कतिपय कम्पनीले कोरोनाअघि तालिम नलिइ कर्मचारी नलिने र आवश्यक अनुसार कर्मचारीलाई तालिम दिने गरेको उहाँको भनाई छ ।

 कर्मचारीलाई तालिम दिने हो भने दक्ष जनशक्तिका लागि कुनै समस्या नहुने शर्माको भनाइ छ । दक्ष कर्मचारीहरुको अभावलाई चुनौतीको रुपमा देख्ने कम्पनीहरुमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायत रहेका छन् ।


हेरौं कुन कम्पनीले कस्तो देखे चुनौतीः

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सः

कम्पनीले बीमा जागरण अभियानलाई थप शसक्त बनाउन जरुरी रहेको आवश्यक ठानेको छ । दीर्घकालिन लगानीको अवसर न्यून भएकोले परम्परागत लगानीका क्षेत्रहरुमा मात्र लगानी एकीकृत भइरहने हुँदा केन्द्रित जोखिमको अवस्था रहेको छ । यसै गरी दक्ष जनशक्तीको अभावले केही चुनौतीहरु थपिएका छन् । कम्पनीले समयानुकुल व्यवसायीक रणनीतिको कार्यान्वयनद्वारा चुनौतीहरुलाई अवसरमा परिणत गर्दै जानेमा विश्वास लिएको छ ।

नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सः

कम्पनीले अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रतिकुल स्थितीमा बजारबृद्धि गर्न कम्पनीले आफ्नो सेवा प्रभावकारी रुपले प्रदान गर्ने रणनीति लिएको छ ।

गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सः

कम्पनीले समस्या र चूनौतीको रुपमा बीमा क्षेत्रमा जनचेतनाको अभाव एंव जीवन बीमा व्यवसायमा थप नयाँ कम्पनीहरुको प्रवेश सँगै बजारमा तीब्र एंव अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था हालको मूख्य समस्या तथा चुनौती रहेको छ ।

लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनः

कम्पनीले आफ्नो समस्या तथा चुनौतीको रुपमा आन्तरिक समस्या तथा चुनौतीहरुमा तिब्र प्रतिस्पर्धात्मक बीमा बजारमा कम्पनीले आफ्नो उच्च स्तर कायम राख्न दक्ष जनशक्ति अभावलाई आन्तरिक समस्या तथा चुनौतीको रुपमा लिएको छ । यस्तै समस्या हलगर्ने रणनीतिको रुपमा कम्पनीले निर्धारण गरेको स्तरलाई कायम राख्न कार्यरत कर्मचारी तथा फिल्ड फोर्सलाई निरन्तर रुपले बीमा सम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ ।

कम्पनीले बाह्य चूनौतीको रुपमा ऋण वा निक्षेपका ब्याजदरमा भएको घटबढबाट उत्पन्न जोखिमलाई कम्पनीले बाह्य समस्या र चूनौतीको रुपमा लिएको छ । यस्तो समस्या हलगर्ने रणनीतिको रुपमा कम्पनीले हमेशा उच्च ब्याजदर प्रदान गर्ने मजबुत वित्तीय कारोबार गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै लगानी गर्ने रणनीति लिएको छ ।

एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सः

कम्पनीले समस्या तथा चुनौतीमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण आर्थिक गतिविधी अत्यन्तै न्युन रहेको र यसको नकारात्मक असर विश्व अर्थतन्त्रमा समेत लामो समयसम्म रहन सक्ने देखिएको छ । यस परिस्थितीमा अर्थतन्त्रमा आउने विश्वव्यापी मन्दिले हाम्रो देशमा समेत प्रभावीत हुने हुँदा यसबाट बीमा क्षेत्रमा पर्ने असरलाई न्युनिकरण गर्नु आजको मुख्य चुनौती रहनुको साथै गुणस्तरिय बीमा व्यवसाय अभिवृद्धिका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, बढ्दो महंगी तरलता संकुचन, सुरक्षित र आकर्षक दीर्घकालिन लगानीको अवसरको कमी तथा जीवन बीमाको बारेमा जनचेतनाको कमीको साथै, जीवन बीमा कम्पनीहरु बीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आजका प्रमुख समस्या र चुनौतिहरु हुन् ।

समस्या समाधानको रणनीतिको रुपमा कम्पनीले बीमा व्यवसाय वृद्धिको लागी बीमाको पहुँच देशब्यापी रुपमा विस्तार गर्दै बीमाबारे जनचेतना जागृत गर्ने तथा लगानी अन्तर्गतको जोखिम कम गर्नको लागि उच्च प्रतिफल प्रदान गर्ने मजबुत बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी गर्ने रणनिति अवलम्बन गरिएको छ ।

रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सः

नेपालका सम्पूर्ण भूभागमा जीवन बीमा सम्बन्धि सचेतना फैलाउने कार्य भइरहेको भएतापनि देशको विकट भौगोलिक स्थितीका कारण धेरै स्थानमा जीवन बीमा सम्बन्धि सचेता कार्यक्रम, बीमा शिक्षाका कार्यक्रमहरु नियमित रुपले सञ्चालन गर्न अुनकुल नभएको कारण अझ पनि जनमानसमा जीवन बीमा बारे जनचेतनाको कमी रहनु रहेको छ ।

सिमित लगानीका क्षेत्रहरु रहनु, विगत केही समयदेखि विश्वब्यापी महामारीको रुपमा देखापरेको कोरोनाले विश्व तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकुल असरहरु रहेका छन् । नयाँ योजनाहरु जारी गर्न अनुसन्धान तथा विकासका लागि प्रयाप्त र अधावधिक तथ्याङ्कको अभावलाई पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस्तै जीवन बीमा व्यवसायमा व्यवसायिक अवधारणाको विकास द्रुत गतिमा हुन नसक्नुलाई पनि चुनौतीको रुपमा लिएको छ ।

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सः

कम्पनीले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दा बन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, क्रयशक्तिमा ह्रास, जीवन बीमा सम्बन्धि जानकारीमुलक शिक्षाको कमी, दक्ष जनशक्तिको कमी, लगानीको क्षेत्रमा सिमित हुनु र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा उल्लेख्य गिरावट, विद्यमान थप जीवन बीमा कम्पनीहरुको स्थापना, कर्मचारीहरुको टर्नओभर र त्यसको व्यवस्थापन र संघीय प्रतिस्पर्धा बीमा व्यवसायको चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।


प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सः

कम्पनीले नेपालका सम्पूर्ण भुभागमा जीवन बीमा सम्बन्धि सचेतना फैलाउने कार्य भइरहेको भएतापनि देशको विकटतम भौगोलिक स्थितिका कारण धेरै स्थानमा जीवन बीमा सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम, बीमा शिक्षाका कार्यक्रमहरु नियमति रुपले सञ्चालन गर्न अुनकुल नभएको कारण अझ पनि जनमानसमा जीवन बीमा जनचेतनाको कमी हुनु, जीवन बीमा विषयमा अध्ययनरअध्यापनको आवश्यकता अनुरुप विस्तार हुन नसकिरहेको अवस्था, जीवन बीमा व्यवसायमा व्यवसायिक अवधारणको विकास हुन थप प्रयास आवश्यक रहेको, बीमा बजारमा क्रियाशिल अभिकर्ताहरु पूर्ण व्यवसायीक र पेशागत हुन नसकेको, कोरोनाको कारणले गर्दा बीमा सम्बन्धि केही अन्यौल सृजना भइ व्यवसायिक स्थितीमा केही सिथिलता आएको भएपनि हाल यस महामारी रोगलाई चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।


बीमा क्षेत्रमा रहेको चुनौतीलाई समाना गर्दै नविनतम उच्चस्तरीय र आधुनिक स्तरको प्राविधिक जीवन बीमा सेवा प्रदान गरी संस्थागत कुशल व्यवस्थापन तथा पारदर्शिता जस्ता नीतिहरु अबलम्बन गरी बीमा शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रमलाई तिब्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।


 प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सः

कम्पनीले बीमा व्यवसाय लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा समय समयमा देखा पर्ने उतारचढावका कारण विभिन्न समस्या र चुनौतीहरु उत्पन्न भएका छन् । देशको आर्थिक तथा व्यवसायिक वाताबरण पूर्ण रुपमा सहज नहुँदासम्म जीवनस्तर र आम्दानीमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गई जीवन बीमा व्यवसायमा पनि यसको असर पर्नेहुँदा यी समस्या तथा चुनौतीको सामना गर्नु परेको देखिएको छ ।


 यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सः

कम्पनीले कोरोनाले पार्नसक्ने असर, देशमा आर्थिक मन्दी, क्रयशक्तिमा ह्रास, जीवन बीमा सम्बन्धि सर्वसाधारणमा प्रयाप्त जानकारी नहुनु तथा बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको कमी प्रमुख चुनौती रहेको छ । यस्तै लगानीको क्षेत्र सिमित हुनु, बीमा व्यवसायमा विद्यमान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरुलाई चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।


 ज्योती लाइफ इन्स्योरेन्सः

कम्पनीले जनमानसमा बीमा सम्बन्धि चेतनानको अभाव हुनु, दक्ष कर्मचारीको अभाव, नयाँ योजना जारी गर्न अनुसन्धान तथा विकासको लागि प्रयाप्त र अद्यावधिक तथ्याङको अभाव, सिमित लगानीका क्षेत्रहरु तथा कोरोनालाई चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।


 

यता सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पनि कुनै खालको चुनौती सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तै सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र मेट लाइफ इन्स्योरेन्सले कुनै पनि चुनौती सार्वजनिक गरेको छैन ।


http://arthatantra.com/2021/02/17/83930/

जीबन बीमा कम्पनीले बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न छोडे, रकम १९.४३ % ले बढ्यो (विवरणसहित)


काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई दिनु पर्ने दाबी भुक्तानी सुस्त हुन थालेको छ । कुनै पनि बिमितले बीमा बापतको दाबी भुक्तानी समयमा नै पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर अहिले कम्पनीहरुले विभिन्न बाहनामा दाबी भुक्तानी प्रकृयालाई बिलम्ब गर्न थालेका छन् । सञ्चलनमा रहेका बीमा कम्पनीमध्ये १३ वटा कम्पनीको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम १९.४३ प्रतिशतले बढेको छ ।


 


गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रकम रहेपनि चालु आवको सोही अवधिमा आईपुग्दा यो रकम बढेर २ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपी गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्म दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी कम्पनी ११ वटा मात्रै रहेपनि अलिहे प्रभु लाइफ र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स थपिएका छन् ।


 


कम्पनीद्वारा प्रकाशित चालु आवको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय अवस्था अनुसार ६ वटा कम्पनीको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रकम छैन भने अन्य कम्पनीको करोडौ रुपैयाँ दाबी भुक्तानीको लगि बाँकी रहेको छ । दाबी भुक्तानी गरिसकेका जीवन बीमा कम्पनीमा सानिमा, सन नेपाल, महालक्ष्मी, रिलायबल, आईएमई र ज्योती लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । बाँकी कम्पनीका दाबी भुक्तानी रकम बढ्दै गएको छ । कम्पनीले दाबी भुक्तानीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नसकेको कम्पनीकै रिपोर्टले देखाएको छ ।


 


यो अवधिमा प्रतिशतको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको १४८९.५७ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रकम गत आवको दोस्रो त्रैमासमा १६ लाख ६९ हजार रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा आईपुग्दा २ करोड ६५ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा दाबी भुक्तानी हुन बाँकी संख्या ५ रहेकोमा अहिले बढेर ६४ पुगेको छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्दा सिटिजन पछि रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । इन्स्योरेन्सले बिमीतलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम २५७ प्रतिशतले बढेको छ ।


 


गत आवको दोस्रो त्रैमासमा १० लाख रुपैयाँ बाकी रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा आउँदा ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । संख्याको आधारमा हेर्दा गत आवको दोस्रो त्रैमासमा १वटा रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा आईपुग्दा १३ पुगेको छ । रकमको आधारमा हेर्दा पहिलोमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ भने दोस्रोमा मेट लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको गत आवको दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब २० करोड ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा यो रकम ७.११ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २९ करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।


 


यस्तै मेट लाइफको गत आवको दोस्रो त्रैमासमा ५४ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ बाकी रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा यो ३३ प्रतिशतले बढेर ७२ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा गत आवको दोस्रो त्रैमासमा ३९ रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ४४८ वटा पुगेको छ ।




एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, एलआइसी नेपाल, राष्ट्रिय बीमा संस्थाले गर्नुपर्ने दाबी भुक्तानी बढेको छ । सरकारको स्वामित्व रहेको संस्थानले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा १७ करोड ४० लाख ७२ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा २.३३ प्रतिशतले बढेर १७ करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।


 


यो अवधिमा गुँरास लाइफ, प्राइम लाइफ, सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्सको भने दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम घटेको छ । यता यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको गत आवको दोस्रो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम थिएन चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ३० लाख ३१ हजार रहेको छ । कम्पनीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संख्या १६ वटा रहेको छ । यस्तै प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ११ वटा पोलिसीको ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो रकम थिएन ।


 


कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गनुपर्ने रकम कोरोनाको कारण ढिला हुँदा बढेको हुनसक्ने जीवन बीमक संघ नेपालका महासचिव पोशक पौडेलले बताउनु भयो । अहिले कोरोनाले गर्दा यो रकम समयमा नै भुक्तानी हुन नसकेको उहाँको तर्क छ । यस्तै महासचिव पौडेलका अनुसार पछिल्लो समयमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बढेसँगै दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेका रकम पनि बढेका हो ।


 


‘नयाँ दाबी बढदै जान्छ, भोलुम बढदै जाँदा, म्याचुरिटी भुक्तानी पनि बढेको हो’ उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएका नेपालीहरुको पनि कार्यरत देशमा निधन भएको छ, उहाँहरुको पनि निवेदन आउन बाँकी छ, यसले गर्दा बढेको हो ।’ तर कम्पनीहरुले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकमलाई कम गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

http://arthatantra.com/2021/02/19/84036/

Monday, April 12, 2021

अझै अर्थमा बजेट माग्नेको भिड, मन्त्रीको जवाफः यो जाडोको सिरक जस्तो हो तानतुन पारेर चलाऔँ


सोभित थपलिया

काठमाडौँ । तीन वर्ष अघिदेखि नै देश सङ्घीयतामा आएको र सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनियो । तर हरेक वर्ष बजेट बन्ने बेलामा भने सिंहदरबार अझै गाउँ गाउँमा नपुगेको भान हुने गरेको छ । यो दृश्य अहिले पनि सिंहदरबारमा कायमै छ ।


सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउनु भन्दा पहिला देश भरी कहाँ कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने निर्णय सिंहदरबारबाट हुने गरेको थियो । सङ्घीयता आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनिए पनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । त्यो दृश्य अहिले दैनिक रूपमा दिनको २ देखि ४ बजे अर्थ मन्त्रालयमा देख्न सकिन्छ । अहिले पनि बजेट माग्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउनेको भिड लाग्ने गरेको छ । विगत तीन वर्षयता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने गरेका छन् ।


अधिकार विकेन्द्रीकरण भयो भने पनि अझै नेता, सांसद सिंहदरबार धाउन छोडेको छैनन् । अहिले पनि दैनिक सयको हाराहारीमा नेता तथा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना बजेट पारिदिनु पर्‍यो भन्दै अर्थ मन्त्रीलाई भेट्न भिड लाग्ने गरेका छन् ।


मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अझै पनि राजनीतिक पहुँच तथा दबाबकै आधारमा बजेट माग्न आउने नेता तथा सांसदको कमी छैन । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष योजनालाई बजेट पारिदिनु पर्‍यो भन्दै आउनेको भिड बढेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अघिल्ला वर्षमा गैह्र राजनीतिक व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको, नेता तथा सांसदको भावना नबुझ्ने गरेका कारण योजना पारिदिन आउनेको भिड कम हुने गरेको थियो । तर अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल राजनीतिक व्यक्ति भएको, जनभावना बुझ्ने भएका कारण धेरैले आशा बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन् । नेता तथा सांसदले योजना माग्न अर्थ मन्त्रालयमा नै आएर सङ्घीयताको उपहास गरिरहेको जानकारहरूको तर्क छ ।


नेता तथा सांसदहरूले सङ्घीयता मान्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिने कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने हो । तलबाट आएका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेटरी सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गराउनुपर्छ । त्यसपछि आवश्यकताको आधारमा उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिन्छ । तर अहिले नेता, सांसद सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यक्रम तथा योजना माग्ने र अर्थ मन्त्रीलाई पनि सम्झाउन जाने गरेका छन् ।


मन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेका अनुसार अहिले दैनिक २ देखि ४ बजेसम्म मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग भेटघाटको लागि समय छुटाइएको । दुई घण्टामा योजना माग्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता आउने गरेका छन् ।


साथै बजेटमा समावेश गर्नका लागि निजी क्षेत्रले पनि सुझाव दिन आउने गरेका छन् । तर अहिले राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू बढी आउने गरेका छन् । पाण्डेका अनुसार कुनै दिन त १०० जनाको हाराहारीमा मन्त्रीसँग योजना माग्न आउने गरेका छन् ।


मन्त्रालयमा पुग्ने नेता, सांसद, जनप्रतिनिधिले मन्त्री पौडेललाई सिधै योजना नमाग्ने तर मैले यस्तो योजना सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको छु, हजुरले यसो हेरिदिनु पर्‍यो है हजुर भन्नेको भिड लाग्ने गरेको छ । अहिले आउनेहरूले सिधै बजेट माग्ने भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना पठाएका छौँ, हजुरले यसो हेरिदिनुपर्‍यो है हजुर भन्नेको भिड बढेको हो ।


बजेटमा योजना पारिदिनु भन्नेलाई मन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेट जाडो मौसममा धेरै जनाले ओढ्ने छोटो सिरक जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिने गर्नु भएको छ । उहाँले जाडो बेलामा धेरैले जनाले छोडो सिरक ओढेको र यता ताने उता नपुग्ने, उता ताने यता नपुग्ने भएकोले सबैले तानतुन पारेर आवश्यकताको आधारमा काम चलाउनु पर्ने जवाफ दिँदै आउनु भएको छ ।


आगामी आवको बजेट कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरणमा बढी फोकस हुने भएकाले अन्य क्षेत्रमा तानतुन पारेर चलाउनु पर्ने भएकोले यसलाई चिसोको सिरकको रूपमा चित्रण गर्नु भएको छ । आगामी आवमा कार्यान्वयनमा जाने आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै बजेट विनियोजन हुने बताउँदै आउनु भएको छ । उहाँले मन्त्रालयहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा जाने आयोजनाका लागि मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।


आगामी आव २०७८-७९ को बजेट निर्माणमा लागेको अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई वैशाख ५ गतेसम्म बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव मागिरहेको छ । मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू वैशाख ५ गतेसम्म उपलब्ध गराउन विभिन्न सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी लगायतलाई सुझाव पेस गर्न भनेको छ । तर नेताहरू भने हरेक दिन २ देखि ४ बजे अर्थ मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन् ।


अहिले मन्त्रालयका विभिन्न ५ वटा महाशाखा प्रमुखको समूह आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्र रूपमा जुटेको छ । यसको संयोजन आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सह–सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ । डा. घिमिरेका साथै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सह–सचिव धनिराम शर्मा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव रामेश्वर दंगाल, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल र योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव सुमन दाहाल रहनु भएको छ ।

http://arthatantra.com/2021/04/06/87209/

Wednesday, April 7, 2021

अझै अर्थमा बजेट माग्नेको भिड, मन्त्रीको जवाफः यो जाडोको सिरक जस्तो हो तानतुन पारेर चलाऔँ


सोभित थपलिया

काठमाडौँ । तीन वर्ष अघिदेखि नै देश सङ्घीयतामा आएको र सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनियो । तर हरेक वर्ष बजेट बन्ने बेलामा भने सिंहदरबार अझै गाउँ गाउँमा नपुगेको भान हुने गरेको छ । यो दृश्य अहिले पनि सिंहदरबारमा कायमै छ ।


सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउनु भन्दा पहिला देश भरी कहाँ कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने निर्णय सिंहदरबारबाट हुने गरेको थियो । सङ्घीयता आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनिए पनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । त्यो दृश्य अहिले दैनिक रूपमा दिनको २ देखि ४ बजे अर्थ मन्त्रालयमा देख्न सकिन्छ । अहिले पनि बजेट माग्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउनेको भिड लाग्ने गरेको छ । विगत तीन वर्षयता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने गरेका छन् ।


अधिकार विकेन्द्रीकरण भयो भने पनि अझै नेता, सांसद सिंहदरबार धाउन छोडेको छैनन् । अहिले पनि दैनिक सयको हाराहारीमा नेता तथा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना बजेट पारिदिनु पर्‍यो भन्दै अर्थ मन्त्रीलाई भेट्न भिड लाग्ने गरेका छन् ।


मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अझै पनि राजनीतिक पहुँच तथा दबाबकै आधारमा बजेट माग्न आउने नेता तथा सांसदको कमी छैन । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष योजनालाई बजेट पारिदिनु पर्‍यो भन्दै आउनेको भिड बढेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अघिल्ला वर्षमा गैह्र राजनीतिक व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको, नेता तथा सांसदको भावना नबुझ्ने गरेका कारण योजना पारिदिन आउनेको भिड कम हुने गरेको थियो । तर अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल राजनीतिक व्यक्ति भएको, जनभावना बुझ्ने भएका कारण धेरैले आशा बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन् । नेता तथा सांसदले योजना माग्न अर्थ मन्त्रालयमा नै आएर सङ्घीयताको उपहास गरिरहेको जानकारहरूको तर्क छ ।


नेता तथा सांसदहरूले सङ्घीयता मान्ने हो भने आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिने कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने हो । तलबाट आएका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेटरी सूचना प्रणाली ९एलएमबीआइएस० मा प्रविष्ट गराउनुपर्छ । त्यसपछि आवश्यकताको आधारमा उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिन्छ । तर अहिले नेता, सांसद सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यक्रम तथा योजना माग्ने र अर्थ मन्त्रीलाई पनि सम्झाउन जाने गरेका छन् ।


मन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेका अनुसार अहिले दैनिक २ देखि ४ बजेसम्म मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग भेटघाटको लागि समय छुटाइएको । दुई घण्टामा योजना माग्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता आउने गरेका छन् ।


साथै बजेटमा समावेश गर्नका लागि निजी क्षेत्रले पनि सुझाव दिन आउने गरेका छन् । तर अहिले राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू बढी आउने गरेका छन् । पाण्डेका अनुसार कुनै दिन त १०० जनाको हाराहारीमा मन्त्रीसँग योजना माग्न आउने गरेका छन् ।


मन्त्रालयमा पुग्ने नेता, सांसद, जनप्रतिनिधिले मन्त्री पौडेललाई सिधै योजना नमाग्ने तर मैले यस्तो योजना सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको छु, हजुरले यसो हेरिदिनु पर्‍यो है हजुर भन्नेको भिड लाग्ने गरेको छ । अहिले आउनेहरूले सिधै बजेट माग्ने भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना पठाएका छौँ, हजुरले यसो हेरिदिनुपर्‍यो है हजुर भन्नेको भिड बढेको हो ।


बजेटमा योजना पारिदिनु भन्नेलाई मन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेट जाडो मौसममा धेरै जनाले ओढ्ने छोटो सिरक जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिने गर्नु भएको छ । उहाँले जाडो बेलामा धेरैले जनाले छोडो सिरक ओढेको र यता ताने उता नपुग्ने, उता ताने यता नपुग्ने भएकोले सबैले तानतुन पारेर आवश्यकताको आधारमा काम चलाउनु पर्ने जवाफ दिँदै आउनु भएको छ ।


आगामी आवको बजेट कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरणमा बढी फोकस हुने भएकाले अन्य क्षेत्रमा तानतुन पारेर चलाउनु पर्ने भएकोले यसलाई चिसोको सिरकको रूपमा चित्रण गर्नु भएको छ । आगामी आवमा कार्यान्वयनमा जाने आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै बजेट विनियोजन हुने बताउँदै आउनु भएको छ । उहाँले मन्त्रालयहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा जाने आयोजनाका लागि मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।


आगामी आव २०७८(७९ को बजेट निर्माणमा लागेको अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई वैशाख ५ गतेसम्म बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव मागिरहेको छ । मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू वैशाख ५ गतेसम्म उपलब्ध गराउन विभिन्न सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी लगायतलाई सुझाव पेस गर्न भनेको छ । तर नेताहरू भने हरेक दिन २ देखि ४ बजे अर्थ मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन् ।


अहिले मन्त्रालयका विभिन्न ५ वटा महाशाखा प्रमुखको समूह आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्र रूपमा जुटेको छ । यसको संयोजन आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सह–सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ । डा। घिमिरेका साथै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सह–सचिव धनिराम शर्मा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव रामेश्वर दंगाल, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल र योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव सुमन दाहाल रहनु भएको छ ।

http://arthatantra.com/2021/04/06/87209/

Sunday, March 21, 2021

बुक विल्डिङको अन्यौलमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ लगानीकर्तामा देखिएको त्रास र वास्तविकता


काठमाडौं ।  धितोपत्र बजारमा आइपीओ जारी गर्नुअघि कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया बुक बिल्डिङ हो । आइपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्नुअघि कम्पनी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी आईपीओ जारी गर्नका लागि तय गरिएको प्रक्रिया बुक बिल्डिङ हो ।


यस विधिमा धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न चाहने कम्पनीहरुले कम्पनीको सेयर मूल्य कति निर्धारण गर्ने भन्ने तय हुन्छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गरी ‘कट अफ प्राइस’ निर्धारण गर्छन् ।


हाल नेपालमा १ सय रुपैयाँ (अंकित मूल्य)मा र प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने २ वटा व्यवस्था छ । तर १ सय रुपैयाँमा आइपीओ जारी गर्न नचाहने कम्पनीहरुले बढी मूल्य निर्धारण गर्नका लागि बुक बिल्डिङको प्रक्रिया अपनाउँछन् ।


बुक बिल्डिङमार्फत् आइपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीका लागि धितोपत्र बोर्डले गत साता मात्रै यससम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको छ । जसमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा जानका लागि सम्बन्धित कम्पनीको नेटवर्थको डेढ गुणासम्ममा हुनुपर्ने, ३ वर्षसम्म लगातार नाफामा गएको हुनुपर्ने र औसतभन्दा माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ ।


यो व्यवस्था राम्रो पर्फर्मेन्स भएका कम्पनी, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु, दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, हवाई क्षेत्रका कम्पनी, फर्मास्यूटिकल तथा अन्य उत्पादनमुलक कम्पनी लक्षित छ । ताकी त्यस्ता कम्पनीहरु धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न आकर्षित होउन ।


लामो समयदेखि राम्रो पर्फर्मेन्स देखाइरहेका कम्पनीहरु जसको वित्तीय अवस्था बलियो छ, उनीहरुको भविश्य राम्रो छ, बजारमा पनि त्यही अनुसार बिस्तार भएको छ, आगामी दिनमा सम्भावना पनि बलियो भएका कम्पनीले १ रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आइपीओ जारी नगर्न सक्छन् । त्यसैले यस्ता कम्पनीलाई पनि धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्नका लागि बुक बिल्डिङको व्यवस्था गरिएको हो ।


अहिले हामीहरु वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु धितोपत्र बजारमा आएनन, अर्थतन्त्रको ब्यारो मिटरको रुपमा रहेको इन्डेक्सले काम गरेन, देशको अर्थतन्त्र जुन दिशामा गइरहेको छ त्यो दिशामा इन्डेक्ड जान सकेन भनेर बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छौं ।


त्यसो किन हुन सकेन भनेर धितोपत्र बोर्डले ४ वर्षअघि प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि पनि अपेक्षाकृतरुपमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु आउन चाहेनन् ।


त्यसपछि कसरी अघि बढने भनेर अध्ययन गर्दै जाँदा बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत् आइपीओको मूल्य निर्धारण गर्ने विधि तय भयो । यो हामीलाई लागेको हालको उपयुक्त विधि हो । यो व्यवस्था विकसित मुलुकमा समेत छ ।


यसले धितोपत्रको मूल्य निर्धारण विधि पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने भएकाले निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, उद्देश्यमै राखेर निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।


के हुन्छन फरक ?


बुक बिल्डिङको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि पहिले र अहिले आइपीओ जारी गर्ने अवस्था फरक हुन्छ । यसअघि पहिले नै मूल्य निर्धारण हुन्थ्यो भने अब संस्थाको अवस्था हेरेर, मागको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । मागको आधारमा मूल्य निर्धारण भएपछि कट अफ प्राइजमा १० प्रतिशत कम मूल्यमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउँछन् ।


बुक बिल्डिङ लागू भएपछि प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ नआउने हो ?


अहिले धेरै लगानीकर्ताको मनमा यो प्रश्न रहेको छ । यो लागू भएपछि सय रुपैयाँमा वा प्रिमियममा सेयर नआउने हो की भन्ने भ्रम छ । तर यथार्थमा त्यसो होइन । अब पुँजी बजारमा तीन प्रकारले सेयर जारी हुन्छ ।


पहिलो १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आउँछ । अब केही समयमा नै माइक्रोफाइनान्स, बीमा कम्पनीको सेयर पाइपलाइनमा छ । ती सबै १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमै आउने हुन् । दोस्रो भनेको १०० रुपैयाँमा केही प्रिमियम थपेर आउने र तेस्रो भनेको बुक बिल्डिङबाट आउने हो ।


सबै कम्पनीको सेयर बुक बिल्डिङबाट आउने हो र ?


बोर्डले अहिले सबै कम्पनीलाई बुक बिल्डिङबाट आउन योग्य ठानेको छैन । त्यसका लागि नियमावलीमा तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको नेटवर्थ १५० प्रतिशत हुनुपर्ने लगातार तीन वर्षदेखि नाफामा गएको हुनुपर्ने र क्रेडिट रेटिङ औसतभन्दामाथि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।


यी मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीमात्रै बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जान योग्य हुन्छन् । सबै कम्पनी बुक बिल्डिङमा जान योग्य हुँदैनन् । अहिले १०० रुपैयाँमा आइपीओमा आवेदन दिने र प्रिमियममा आवेदन दिने व्यवस्था पनि कायम नै छ ।


अहिलेको व्यवस्थामा आइपीओमार्फत् पुँजी बजारमा आउन नचाहने, पुँजी बजारमार्फत् पुँजी परिचालन गर्न नचाहने संस्थाहरुलाई प्रमोशन गर्नका लागि बोर्डले यो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाले ती खालका कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आउने छन् भन्ने बोर्डको अपेक्षा छ । यो व्यवस्थालाई बोर्डले रिभ्यू पनि गर्दै जाने छ ।


औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, टेलिकम्यूनिकेसन, हवाई क्षेत्र, उद्योगका क्षेत्रमा धेरै राम्रा कम्पनी छन् । उनीहरु धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।


लगानीकर्तालाई कम्पनी छनोट गर्ने अवसर


अहिले लगानीकर्ताहरुले बीमा, माइक्रोफाइनान्स, जलविद्युत कम्पनीमा सेयर आवेदन दिन सक्ने विषय छँदैछ । यसको साथै कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, टेलिकम्यूनिकेसन, हवाई क्षेत्रका कम्पनी आएमा त्यो क्षेत्रमा कम्पनीका लगानी गर्ने अवसर पाइनेछ । लगानीकर्तालाई लगानी विविधिकरण गर्ने यो एउटा अवसर हो ।


योग्य संस्थागत लगानीकर्तामार्फत मूल्य निर्धारण हुने मापदण्ड राखेका थियौ । ती योग्य संस्थागत लगानीकर्ता पनि बोर्डबाट अनुमति पाउनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले योग्य नठहराएमा अनुमति पाउँदैन । समग्रमा बुक बिल्डिङ प्रणालीले सेयर बजारमा संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने धितोपत्र बोर्डको अपेक्षा छ ।


सरकारको नीति र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको खोजी


वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउनु पर्छ भनेर १५औं योजनामा समावेश छ । त्यसमा मूल्य निर्धारण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ । त्यो भनेको आइपीओको मूल्य निर्धारणलाई भन्न खोजेको हो ।


हामीले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु जुन धितोपत्र बजारमा आउने खोजेका छैनन् उनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउनका लागि नै यो निर्देशिका ल्याइएको हो । त्यसैले समग्र पुँजी बजारमा यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो भन्ने नै हो ।


नेपालको पुँजी बजारमा मूल्य निर्धारण भएन भनेर विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले भनिरहेका छन् । उनीहरुले पनि बुक बिल्डिङ प्रणाली शुरु नगरेसम्म वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आउन सक्दैनन् भनिरहेका छन् ।


यो व्यवस्थाले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आउन हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन । बोर्डले गरेको नीतिगत व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । यो लागू गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा केही थपघट पनि गर्न सकिन्छ । समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । (धितोपत्र बोर्डका सह- प्रवक्ता रुपेश केसीसँगको कुराकानीमा आधारित)

https://clickmandu.com/2020/08/128508.html




तपाईलाई यसकारणले परेन आइपिओ, यसरी हुन्छ बाँडफाँड


काठमाडौं । अहिले सेयर बजारमा धेरै जनाको आर्कषण बढ्दो छ । विशेष गरेर विभिन्न कम्पनीहरुले जारी गर्ने साधारण सेयर (आइपिओ) मा नयाँ तथा पुराना लगानीकर्ताको आकर्षण बढी हुन्छ । डिम्याट खाता खोली न्युनतम एक हजार रुपैयाँ लगानी गरेर सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।


अहिले धेरै वटा कम्पनीहरुको आइपिओ पाइलाइनमा छ । केही कम्पनीहरुको आइपिओ बाँडफांड समेत भइसकेको छ । प्रायजसो कम्पनीहरुले जारी गर्ने आइपिओभन्दा बढी आवेदन परिरहेको हुन्छ । आईपिओ भनेको के हो ? र यसको बाँडफाँडको प्रक्रिया के छ ?


आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया

कुनै पनि कम्पनीले थप पुँजीको लागि साधारण सेयर (आइपिओ) निश्कासन गर्छन् । कम्पनीहरुले पहिलो पटक जारी गर्ने सेयरलाई आइपिओ भनिन्छ ।


तोकिएको पुँजी पुर्याउन वा पुँजी थपको लागि कम्पनीहरुले साधारण सभाबाट पारित गरी सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ जारी गर्ने अनुमति लिन्छन् । बोर्डबाट स्वीकृत पाएपछि आइपिओे निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको मर्चेन्ट बैंकको छनौट हुन्छ ।


आइपिओ निश्कासनको जिम्मेवारी पाएका मर्चेन्ट बैंकले आइपिओको निश्चित समयावधि तोकेर आवेदन खुलाउँछ । आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि मर्चेन्ट बैंकले ‘प्रि–एलोटमेन्ट’ गर्नु पर्छ । जारी आइपिओमा परेको आवेदनमा कति आवेदन योग्य र अति अयोग्य भएका छन् त्यसको जानकारी प्रि–एलोटमेन्टमा हुन्छ । सो पछि मर्चेन्ट बैंकले कम्पनीको आईपिओ गोलाप्रथाबाट बाँडफांड हुन्छ छ ।


कस्तो आवेदन अयोग्य हुन्छन् ?


प्राप्त आवेदनमा मर्चेन्ट बैंकले प्रमाणिकरण गर्छ । प्रमाणिकरण गर्दा आवेदनको नाम, नागरिकता नम्बर लगायत तीन पुस्ते विवरण पुनः परिक्षण हुन्छ । यदी एकै व्यक्तिले २ वटा नागरिकता नम्बरबाट आइपिओ भरेको छ भने सिस्टममा त्यो आवेदन शंकास्पद आवेदनमा देखाउँछ । शंकास्पद आवेदनमा देखिने प्रायः अविभावकले आफ्ना छोरा/छोरीको नामबाट भरेको छ भने देखिन्छ । साथै, गलत नागरिकता नम्बर, नाम र अन्य गतल विवरणका कारणले पनि शंकास्पद आवेदनमा सिस्टमले राख्छ ।


नागरिकता प्राप्त नगरेका छोरा÷छोरीको नाबालिग डिम्याट खाताबाट भरेको आइपिओमा अविभावकको नै नागरिकता नम्बर हुने हुँदा त्यस्ता आवेदन शंकास्पद आवेदनमा सिस्टमले देखाउँछ । जसमा मर्चेन्ट बैंक विवरण पुनः परिक्षण गरेर आइपिओका लागि योग्य आवेदन भएको प्रमाणित गर्छ । तर एउटै नागरिकता नम्बरबाट एकै व्यक्तिले फरक फरक डिम्याटबाट आइपिओको आवेदन दिएको छ भने त्यो अयोग्य हुन्छ । साथै केही कारणबस गलत वितरण राखेर आइपिओ भरेमा त्यो आवेदन पनि अयोग्य हुन्छ ।


कसरी हुन्छ आइपिओ बाँडफाँड


प्राप्त आवेदनमा योग्य र अयोग्य छुट्याइसकेपछि मर्चेन्ट बैंकले योग्य आवेदनलाई क्रम संख्या निर्धारण गर्छ । क्रम संख्या निर्धारणमा मर्चेन्ट बैंकले प्राप्त आवेदनको विवरणको आधार मान्छ । जस्तै पहिलो प्राप्त आवेदको क्रम संख्या १, दोस्रोको २ गर्दै क्रमिक रुपले आवेदनको क्रमसंख्या निर्धारण हुन्छ ।


यसरी निर्धारण भएको आवेदनको क्रम संख्यामा ५ वटा शुन्य थप गरी ६ अंकको नम्बर बनाइन्छ र त्यसलाई रिभर्स गरिन्छ । जस्तै, १ क्रम संख्यामा पाच वटा शुन्य थप गरिएपछि ५००००० बनाइन्छ र त्यसलाई रिभर्स गरिन्छ । रिभर्स गरिएपछि सो आवेदनको क्रम संख्या ०००००५ हुन जान्छ ।


यसरी आवेदनको क्रम संख्या निर्धारण भएपछि आईपिओको बाँडफाँड गोलाप्रथा विधिबाट गर्ने गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले समानुपातिक विधिबाट पहिलो प्राथमिकतामा १० कित्ता सेयर वितरण गर्नु पर्ने प्रावधान गरेपछि गोलाप्रथा विधिबाट आइपिओ बाँडफाँड गरिन शुरु भएको हो ।


जसमा मर्चेन्ट बैंकले एक बास्केटमा १ देखि ९ अंक अंकित बल राखेको हुन्छ । सो बललाई मर्चेन्ट बैंकका प्रतिनिधिले आइपिओ बाँडफाँडमा उपस्थित एक जनालाई बास्केटबाट निकाल्न लगाउँछन् । मानौं, बास्केटबाट २ अंक अंकित बल बाहिर निकालियो । त्यो अब आइपिओको आवेदनमा क्रम संख्या ०००००२ ले पहिलो १० कित्ता सेयर पाउँछ । त्यसपछिको सेयर भने मर्चेन्ट बैंकले स्किप भ्यालुको आधारमा बाँडफांड गर्छ ।


के हो स्किप भ्यालु ?


कुनै पनि कम्पनीले आइपिओमार्फत् जारी गर्ने कुल सेयर कित्तालाई सो आइपिओमा प्राप्त कुल आवेदनले भाग गरी आएको संख्यालाई नै स्किप कोर्ड भनिन्छ ।


मानौ, कुनै पनि कम्पनीले १०० कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न आवेदन खुलाएको छ । त्यस एक हजार आवेदन प्राप्त भयो । यो भनेको आइपिओ मागको भन्दा बढी भएका कारणले स्किपकोडको आवश्यकता परेको हो । त्यसमा मर्चेन्ट बैंकले प्राप्त आवेदन संख्यामा जारी गरिने सेयर संख्यालाई भाग गरिन्छ । जस्तैः १ हजार भाग १ सय गरेपछि स्किप कोर्ड १० हुन आउँछ ।


आइपिओ छनौटमा स्किप भ्यालुको प्रयोग


बास्केटबाट २ अंक अंकित बल बाहिर आएपछि पहिलो १० कित्ता प्राप्त गर्ने आवेदन नम्बर ०००००२ हुन्छ । सोपछि भने आइपिओ प्राप्त गर्ने आवेदन नम्बरमा स्किप भ्यालुमा १० जोड गरिन्छ । दोस्रो १० कित्ता आइपिओ ०००००१२ नम्बरको आवेदनले प्राप्त गर्छ । त्यस्तैगरी दोस्रो आवेदन नम्बरमा स्किप भ्यालु जोड गरी तेस्रो १० कित्ता प्राप्त गर्ने ०००००२२ आवेदन छनौट हुन्छ । यसरी नै क्रमिक रुपमा अघिल्लो आवेदनमा स्किप भ्यालु जोड गरिन्दै आवेदनमा १० आइपिओ दिइन्छ ।


कुनै पनि संस्थाले जारी गरेको साधारण सेयर आइपिओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकता ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन मिल्छ । तर बाँडफांडमा आइपिओ मागको आवेदनअनुसार पहिलो १० कित्ता मागको आवेदनलाई आइपिओ वितरण हुन्छ ।


जारी आइपिओबाट १० कित्ता मागको आवेदन सबैलाई वितरण भएपछि स्किप भ्यालुकै प्रत्रियामा २० कित्तादेखि ५ हजार कित्ताको आवेदनलाई १० कित्ता दिइन्छ । त्यसपछि पुन सोही प्रक्रियामा ३० कित्तादेखि ५ हजार कित्तालाई पुनः १० कित्ता वितरण हुन्छ । यसैगरी क्रमिक रुपमा स्किप भ्यालुको प्रयोग गरी ४० कित्तादेखि आवेदन ५ हजार मागको आवेदन, ५० कित्तादेखि ५ हजार मागको आवेदनलाई पुगेसम्म १०/१० कित्ता गरी आइपिओ बाँडफाँड हुन्छ ।


धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाड निर्देशिकाअनुसार साधारण सेयर बाँडफाँडमा समानुपातिकताको आधारमा सेयर बाँडफाड गर्दा न्यूनतम कित्ता आवेदन दिने आवेदकलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने धेरै कित्ताको आवेदन दिने आवेदकले प्रायजसो मागभन्दा थोरै कित्ता सेयर पाउने सम्भावना हुन्छ ।

https://clickmandu.com/2020/09/129651.html

सेयर बजारमा कर्नरिङ, म्यानुपुलेसन रोक्न बोर्डको २ अस्त्र, ‘एसएमई प्लेटफर्म’ र ‘मेन बोर्ड’ कार्यान्वयन गर्दै


सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा हुने कर्नरिङ, म्यानुपुलेसन तथा उतार चढावलाई रोक्न भन्दै सेयर बजारलाई दुई भागमा बाँडने भएको छ ।


बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नै ‘साना तथा मझौला कम्पनीहरुको लागि छुट्टै कारोबार हुने गरी ‘‘एसएमई प्लेटफर्म’’ तथा अन्य कम्पनीको कारोबारका लागि ‘‘मेन बोर्ड’’ को व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार नै सेयर कारोबारलाई चुक्ता पुँजी लगायतको आधारमा ‘एसएमई प्लेटफर्म’ र ‘मेन बोर्ड’मा छुट्याउन लागेको हो ।


बोर्डका सह-प्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार थोरै चुक्ता पुँजी भएका साना तथा मझौला कम्पनी, सर्वसाधारणमा थोरै रकमको सेयर निष्काशन गरेका कम्पनी, सप्लाई थोरै हुने कम्पनीहरुलाई ‘एसएमई प्लेटफर्म र धेरै चुक्ता पुँजी भएको, सर्वसाधारणमा धेरै रकमको सेयर निष्काशन गरेका कम्पनीलाई मेन बोर्डमा राखिने छ । इन्डेक्स पनि सोही अनुसार गणना हुने उहाँको भनाई छ ।


यसरी बजारलाई दुई भागमा विभाजन गर्दा सेयर बजारको मूल्यमा हुने कर्नरिङ अधिकतम न्यून हुने र अनावश्यक रुपमा इन्डेक्समा पनि उचार चढाव रोकिने केसीको भनाई छ । सेयर किनेर मूल्यलाई म्यानुपुलेसन नगरुन भन्नको लागि कर्नरिङ रोक्न तर्फपनि ध्यान जाने उहाँको भनाई छ । केसीले अर्थतन्त्रलाई गराएको जानकारी अनुसार यस विषयमा एक चरणको अध्ययन सकिएको छ । यो कार्यक्रम चालु आवमा नै कार्यान्वयनमा आउने छ । अहिलेको अध्ययनले कुन कम्पनीलाई कुनमा राख्ने भनेर निर्धारण भने भइसकेको छैन । त्यो विषय अध्ययनको चरणमा नै रहेको छ ।


अहिले सबै कम्पनीलाई एउटै बोर्डमा राखिएको छ । अहिले एक चरणको अध्ययन भएको र अर्को चरणको अध्ययनपछिको निचोडले कम्पनीको पुँजीलाई आधार मानेर यतिसम्मको पुँजी भएको कम्पनीलाई ‘एसएमई’ र यो भन्दा बढी भएकोलाई ‘मेन बोर्ड’मा राख्ने भनेर निर्धारण गर्नेछ ।


धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले पनि सार्वजनिक निष्काशन गर्न योग्य कम्पनीको योग्यतालाई नियम ९ मा राखेको छ । त्यसमा ‘एसएमई’सँग सम्बन्धीत कुरा केही पनि राखेको छैन । अहिलेको नीतिले यस विषयमा एउटै परिकल्पना गरेको छ । स्टकको प्लेटफर्म पनि अहिलेसम्म त्यही अनुसार निर्माण भएको छ । ‘तर अब यसलाई परिवर्तन गरेर साना तथा मझौला व्यवसायलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन, मेन बोर्डमा जो योग्य हुँदैनन्, उनीहरुलाई एसएमई बोर्डबाट प्रवेश गर्न सकुन, पुँजी परिचालन गर्न सकुन, आईपीओ जारी गर्न सकुन भन्ने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ’ केसीले भन्नुभयो ‘बोेर्डले एसएमई प्लेटफर्मलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेको पनि यही कारण हो ।’


धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले नै यो योग्यता भएको कम्पनी सूचीकृत हुन यो यो योग्यता चाहिन्छ भनेर तोकेको छ । अहिले तोकेको योग्यताबाट एसएमईलाई केही खुकुलो हुन सक्ने बोर्डका अर्का एक अधिकारीले बताउनु भयो । त्यस विषयमा पनि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । नयाँ कम्पनीलाई प्रमोशन गर्नको लागि कम्पनीको स्थापना लगायतका विषयमा बोर्ड केही लचक हुने बुझिएको छ । नयाँ कम्पनीले आईपीओ जारी गरेपछि नै एसएमई बोर्ड वा मेन बोर्डमा जान योग्य भन्ने निर्धारण गरिनेछ ।


सेयर बजारमा कर्नरिङ नहोस भनेर नै न्यूनतम कति लगानीकर्ता हुने वा कति पुँजी हुनुपर्ने भनेर नै तोकिने पनि छ । अहिले सानो पुँजी भएको कम्पनीमा सेयर कर्नरिङ भयो की भनेर शंका हुने गरेको छ ।

http://arthatantra.com/2021/03/05/85013/