वाणिज्य बैंकहरुबाट सेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ताको लागत ५०.४९% ले बढ्यो

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुबाट सेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ताको लागत ५०.४९ प्रतिशतले बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट समग्र ऋण लिनेको लागत एक वर्षमा ३७ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, सेयरधितोमा जाने कर्जाको लागत एक वर्षमा ५०.४९ प्रतिशत छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा बैंकले सेयर धितोमा दिने कर्जाको ब्याजदर ८.१४ प्रतिशत थियो । त्यस्तो ब्याजदर हरेक महिना बढ्दा असार मसान्तमा १२.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।

गत साउनमा सेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ताले ऋणमा औसत ८.१४ प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्थ्यो । अहिले उक्त ब्याजदर बढेर औसतमा १२.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष प्रत्येक महिना बढेको ब्याजदर र घटेको ऋणको सीमाका कारण बजार घट्न सहयोग गरेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । सो आवमा सेयर बजार ८३७.९३ अंकले घटेको छ ।

गत आवमा बजारमा गिरावट आउनुमा कुनै न कुनै रुपमा ब्याजदर र बैंकबाट जाने ऋणको आकारले पनि असर पारेको सेयर बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको भनाइ छ ।

साउनमा ८.१४ प्रतिशतमा लगानीकर्ताले लिएको ऋणको ब्याजदर हरेक महिना बढ्दा लगानीकर्ताले धेरै ऋण लिन नसकेको र त्यसको असर बजारमा परेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।

‘सेयर धितोमा जाने कर्जाको ब्याज घट्दा बैंकले फकाएर, घरमै पुगेर पनि ऋण दिन पछि पर्दैनन्’ अध्यक्ष पोखरेलले भनिन्, ‘ब्याज बढ्दा बैंकले ऋण दिन पनि आनाकानी गर्छन्, मार्जिन कल बारम्बार गर्ने गर्छन्, त्यसले पनि लगानीकर्ता हैरानीमा पर्ने गरेका छन् ।’

ऋणको लागत धमाधम बढेपछि लगानीकर्ता आफूसँग भएको कर्जा बिक्री गर्न बाध्य हुनु परेको उनको तर्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमा गरेको ४,१२ को व्यवस्थाका कारण पनि बजारमा असर परेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको उक्त व्यवस्थाले पनि कर्जाको सीमा घटेको पोखरेलको भनाइ छ ।

हरेक महिना ब्याज बढेपछि लगानीकर्ताले कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको कमाइ पनि घटेको उनको तर्क छ । जसको असर बजारमा पर्दा एक वर्षमा बजार ८३७.९३ अंकले घटेको पोखरेलले बताइन् ।

बजार घट्दा राज्यले पाउने पुँजीगत लाभकर अघिल्लो आवको तुलनामा ४ अर्ब ४ करोडले घटेर १० अर्ब ३५ करोड मात्रै रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा राज्यले पुँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३९ करोड पाएको थियो ।

कुन महिना कति बढ्यो ब्याजदर ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा सेयर धितोमा जाने कर्जाको ब्याजदर ८.१४ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस महिनामा २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट ९२ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए ।

यस्तै भदौ महिना ब्याजदर बढेर ८.२६ प्रतिशत पुगेको थियो । भदौमा बैंकले लगानीकर्तालाई ८८ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।

असोजमा बैंकको ब्याज बढेर ८.३६ प्रतिशत पुग्यो । त्यस महिना बैंकबाट लगानीकर्ताले ८८ अर्ब २० करोड ६० लाख कर्जा लिएका थिए ।

कात्तिक महिनासम्म मात्रै सेयर धितोमा जाने कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा तल नै रह्या । त्यसपछि ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा बढी भयो । कात्तिकमा यस्तो ब्याजदर ८.८३ प्रतिशत रहेको थियो । ब्याजदर बढ्दा घट्दै गएको कर्जाको सीमा कात्तिकमा ८६ अर्ब १५ करोड ९४ लाख रह्यो ।

मंसिरमा सेयर धितोमा जाने कर्ताको ब्याजदर ९.१२ प्रतिशत पुग्यो । मंसिरमा भने बैंकबाट जाने सेयर धितोकर्जा ८४ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै पुसमा पनि बैंकहरुले सेयर धितोमा जाने कर्जामा ९.४१ प्रतिशत ब्याज लिए । त्यस महिना ८३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको छ ।

माघ, फागुन र चैतमा बैंकले सेयर धितोमा लिने कर्जाको ब्याजदर १० देखि ११ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । माघमा १०.३३ प्रतिशत, फागुनमा १०.५९ प्रतिशत र चैतमा १०.९० प्रतिशत रहेको थियो । उक्त महिना बैंकले लगानीकर्तालाई क्रमशः ८२ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख, फागुनमा ७९ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख र चैतमा ७८ अर्ब ४० करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । कर्जाको सीमा हरेक महिना घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

निरन्तर बढेको बैंकको ब्याजदर वैशाख महिनामा भने ११.९० प्रतिशत रह्यो । वैशाख महिनामा लगानीकर्ताले बैंकबाट सेयर धितोका लागि ७५ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै जेठ र असारमा बैंकको ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दा बढी नै रह्यो । यी महिना बैंकको ब्याजदर क्रमशः १२.०६ र १२.२५ प्रतिशत रह्यो । जेठमा लगानीकर्ताले बैंकबाट सेयर धितो कर्जाको रुपमा ७१ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख र असारमा ६४ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।

https://clickmandu.com/2022/08/209474.html

कोरोनाकालमा पुँजीबजारः रेकर्ड नै रेकर्ड, लगानीकर्ता मालामाल

सोभित थपलिया

काठमाडौं । कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको जग हल्लाइदिँदा नेपालका सेयर लगानीकर्ताका लागि भने लकडाउन सुनौलो तथा एतिहासिक अवसर बनिदियो । यो २ वर्षको अवधिमा सेयर बजारमा देखिएको उतारचढावले सकारात्मक प्रभाव छाड्न सफल भएको छ ।

काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक लागू गरिएको लकडाउनपछिका २ वर्षमा सबैभन्दा धेरै तंग्रिएको क्षेत्रमध्येको एक हो, ‘पुँजी बजार’ ।

२ वर्षको अवधिमा सेयर बजारले बुलिस ट्रेन्डको लोभलाग्दो यात्रा गरेको छ । फलस्वरुप नेप्से परिसूचकले एतिहासिक उचाइ छुँदै नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भयो ।

नेप्से परिसूचकको ग्राफ उकालो लाग्दै गर्दा लाखौं लगानीकर्र्ताले खर्बौ रुपैयाँ कमाए । सेयर बजारबाट अल्पकालीन लगानीमा मनग्गे आम्दानी हुने लोभमा लाखौं व्यक्तिहरु जानेररनजानेर वा लहैलहैमा भए पनि सेयर बजारका लगानीकर्ता बने ।

उनीहरुले बैंक खातामा बचत खातामा स्थिर रकमलाई विभिन्न कम्पनीका सेयरमा लगानी गरेर चलायमान बनाए । कोभिड सम्बन्धी नियमले अन्य गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदा गृहणी, विद्यार्थी, शिक्षक, सानादेखि ठूला व्यवसायीका साथै विभिन्न पेशामा आबद्ध हुने लाखौं व्यक्तिहरु सेयर बजारमा प्रवेश गरे ।

लकडाउनपछिका ९८ दिन ढोका बन्द गरेको सेयर बजारले त्यसपछि ढोका खोल्दा देखिएका लगानीकर्ताको भिड सेयर बजारका लागि इतिहासिक अवसर बन्यो ।

लाखौंको संख्यामा रहेका व्यक्तिहरुलाई छोटो समयमै सेयर बजारमा प्रवेश गराउन अनलाइन प्रणालीले सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो ।

यसै समयमा आइपीओमा आवेदन दिनैका लागि यसै अवधिमा भर्र्खरै जन्मिएकादेखि वृद्धवृद्धाहरुका नाममा समेत बैंक, डिम्याट, मेरोसेयर र टीएमएसमा खाता खोलियो ।

अवस्था यस्तोसम्म आयो कि एउटै आइपीओमा लकडाउन हुनुअघि २ देखि ३ लाखसम्म आवेदन पर्नेमा २ वर्षको अवधिमा २९ लाखसम्मले आवेदन दिने अवस्था बन्यो ।

नेप्से परिसूचक यसैअवधिमा ३२१२ को एतिहासिक उचाइ छोयो । दैनिक हुने कारोबारको रकम २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो । सरकारले वर्षेनी १ अर्ब पुँजीगत लाभकर पाउँदै आएकोमा एक महिनामै त्योभन्दा बढी लाभकर पाउने अवस्था बन्यो ।

यस अवधिमा मेरो सेयर खाता खोल्नको संख्या ५३६.४४ प्रतिशतले बढ्यो भने डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या २००.८९ प्रतिशतले बढ्यो ।

सिडिएससीको तथ्यांक हेर्दा २०७६ चैत १० गतेसम्म १६ लाख ८३ हजार ६३ वटा डिम्याट खाता रहेकोमा अहिले यो संख्या ३३ लाख ८१ हजार १७७ जनाले बढेर ५० लाख ६४ हजार २४० जना पुगेको छ ।

मेरो सेयरमा खाता खोल्नेहरुको संख्या ६ लाख ५६ हजार २२० मा ३५ लाख २० हजार २३० थपिएर ४१ लाख ७६ हजार ४५० पुगेको छ ।

सेयर बजारमा देखिएको यो परिवर्तन अपेक्षाभन्दा निकै परको विषय थियो । यद्यपि कोरोना महामारीका कारण अन्य कैयन क्षेत्रमा गम्भीर धक्का लाग्दा सेयर बजारका लागि वरदान नै सावित भएको छ ।

सेयर बजार प्रविधिमैत्री बन्न, सहरमा सीमित क्षेत्र गाँउसम्म पुग्न, हरेक व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न लकडाउन गतिलो बाहना बन्यो ।

सेयर बजारमा २०७४ कात्तिक २० गतेदेखि अनलाइन प्रणाली शुरु भए पनि त्यसपछिका २ वर्षमा जे जति परिवर्तन भयो त्यो लकडाउनपछिको समयमा तुलना गर्दा निकै न्यून हो ।

‘सेयर कारोबार गर्न ब्रोकरकहाँ गइरहनु पर्ने अवस्था रहेन, सबै अनलाइन प्रणालीकै कारण भौगोलिक सीमाले यसलाई छेक्न सकेन फलस्वरुप देश र विदेशमा रहेका सबैको पहुँचमा पुग्यो,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने ।

बैंकमा सी(आश्वा लागू भएदेखि ताप्लेजुङदेखि हुम्लासम्मका हरेक व्यक्तिले आइपीओ आवेदनमा सहभागी हुन पाएको उनको भनाइ छ ।

‘सी(आश्वासँगै इन्टरनेटको बिस्तारका कारण आइपीओ भर्न सजिलो भएको हो । आइपीओमा सेयर परिसकेपछि व्यक्तिहरु स्वतः दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्छन् । यो सबै सूचना प्रविधिको बिकास, बिस्तार र पहुँचकै कारण सम्भव भएको हो,’ उनले भने ।

नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल सेयर बजारमा अनलाइन प्रणाली भएकै कारण यसको पहुँच गाउँ(गाउँसम्म पुगेको बताउँछिन् ।

‘कोरोना महामारीपछि सेयर बजारले अनलाइन प्रणालीमा धेरै नै फड्को मारेको छ । यदि अनलाइन प्रणाली लागू नहुँदो हो त नेप्से परिसूचक ३२ सयको एतिहासिक विन्दु छुने थिएन,’ उनले भनिन् ।

कोरोना महामारीको असर नेपालमा शुरु हुँदै गर्दा सरकारले लकडाउनको तयारी गरिरहेको थियो । चैत ९ गते नै सेयर लगानीकर्ताहरु सेयर बजार बन्द गर्नुपर्ने माग लिएर नेप्से पुगेका थिए ।

‘हामीले जुन बेला सेयर बजार बन्द गरौं भनेर गएका थियौं त्यो बेला नेप्सेको अनलाइन सिस्टम पूर्ण थिएन,’ उनले भनिन्, ‘सेयर किनबेच गरेपनि पैसा भुक्तानी गर्न सजिलो थिएन, ब्रोकर, बैंक सबै भन्द भएका थिए ।’

उनले अनलाइन सिस्टम प्रभावकारी नभएको र ब्रोकर कार्यालय पनि बन्द भएको अवस्थामा सेयर बजार नै बन्द गर्ने माग गरिएको उनको दाबी छ ।

कोरोना महामारीले अन्य क्षेत्रमा असर पारे पनि पुँजी बजारका लागि एतिहासिक अवसर बनेको पोखरेलको तर्क छ ।

उसो त लकडाउन शुरु भएपछि ९८ दिनसम्म बजार बन्द नै रह्यो । लगानीकर्ताले सेयर किने वापतकिो रकम भुक्तानीका लागि कनेन्ट आइपीएसको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाले सहज बनाएको उनको भनाइ छ ।

कहिले कुन रेकर्ड ?

कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्यो । तर सेयर बजारमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्यो । लगानीकर्ताको भिड बढ्दा कैयन नयाँ रेकर्ड समेत बने ।

नेप्से परिसूचक २०७८ भदौ २ गते यही समयमा ३२१२ बिन्दुमा पुग्यो । गत भदौ ३ गते बिहीबार बजारपुँजीकरण ४४ खर्ब ४३ अर्ब १८ करोड ७ लाख ८८ हजार २१८ रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भयो ।

त्यसैगरी गत साउन ३१ गते एकै दिन ३ करोड ५५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर २१ अर्ब ६४ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको पनि नयाँ रेकर्ड हो ।

सिडिएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने नयाँ प्रविधिको विकास, बिस्तार र पहुँचकै कारण सेयर बजारले फड्को मारेको बताउँछन् ।

‘लकडाउनको समयमा लगानीकर्ताका लागि समय सदुपयोग गर्ने अवसर सेयर लगानी बन्यो,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका बीच लगानीकर्ताका लागि लकडाउन सुखद् पक्ष बन्न सफल भयो ।’

https://clickmandu.com/2022/03/190499.html

सम्पत्ति जोगाउन दाम्पत्य त्याग्ने विकृति, कारबाहीबाट बच्न अर्बपतिको नक्कली डिभोर्स !

सोभित थपलिया

काठमाडौं । सेयर बजारका चर्चित हस्ती ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले २०७८ कात्तिक ५ गते योहो टेलिभिजनको ‘क्यापिटल कनेक्सन’मा भनेका छन्, ‘पद छोडेर मुक्त हुने, बदमासी गरेर आफैं एक्लै कमाउनेलाई छोड्नु हुँदैन । कडा सजाय दिने हो भने सेयर बजार र रेमिट्यान्सबाट कमाएको पैसाको भविष्य उज्वल छ ।’

प्रधानले भनेको कुरा सुन्दा लाग्छ, सेयर बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रधान सकारात्मक र ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् ।

यिनै प्रेरक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने प्रधान आफैंले भने गैरकानुनीरुपमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरेर त्यसबाट जोगिन सम्बन्ध बिच्छेदको सहारा लिएका छन् । श्रीमति बिमला प्रधानसँग मानापाथी छुट्याएको घोषण गर्छन् । छोरा चेतन र छोरी निभितासँग अंशवन्डा गरेको भन्दै हिँडेका छन् ।

उनी आफैंले योहो टेलिभिजनमो दिएको भनाइलाई पालना गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला प्रधान कारवाहीमा पर्नुपर्ने हो । श्रीमतिसँग सम्बन्ध विच्छेद र अंशबण्डा उनको अधिकार होला तर कारवाहीबाट बच्नकै लागि गरिएको उनको कदम कारवाहीयोग्य छ ।

२०७८ चैत १८ गते प्राइम टेलिभिजनको ‘स्टक मार्केट’ कार्यक्रममा पनि प्रधानले भनेका छन्, ‘इन्साइटर ट्रेडिङ हुँदै हुँदैन, हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दिन ।’

उर्जा क्षेत्रका हस्ती प्रधानले नेपाल हाइड्रो डेभलपरको अध्यक्षहुँदा २०७८ साउनमा श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका थिए । उनले भित्री कारोबार गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ । बोर्डले अनुसन्धान गरेपछि प्रधानले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको र छोराछोरीसँग अंशबण्डा भइसकेको भनी बोर्डलाई जवाफ दिएका छन् । उनले आफू पदमा रहँदा श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको ९५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेका छन् ।

इन्साइडर ट्रेडिङ गरेर कारवाहीबाछ बच्न सम्बन्ध बिच्छेदको सहारा लिने अर्का व्यक्ति हुन् उर्जा क्षेत्रका हस्ती गुरु न्यौपाने ।

उमेरले वृद्धभत्ता खाने बेलाका अर्बपतिको सम्बन्ध बिच्छेदले सबैलाई चकित बनाएको छ ।

जनता बैंकको अध्यक्ष भएको बेला न्यौपानेले श्रीमती सावित्रीदेवीको नाममा ८५ हजार कित्ता सेयर किनेका थिए । जुन धितोपत्र नियमावली ३८ (१) को क अनुसार भित्री कारोबार (इन्साइटर टे«डिङ) थियो ।

अध्यक्षले पदमा रहँदा आफू वा आफन्तको नाममा सेयर किन्न पाईंदैन । त्यो गैर कानूनी ठहरिन्छ । न्यौपानेले कानूनविपरीत सेयर २ करोड १९ लाखको सेयर किने । कानूनी कारबाही भोग्नुपर्ने, उक्त सम्पत्ति जोगाउनु पर्ने भएपछि उनले कागजी रुपमा श्रीमतीसँग सम्बन्ध टुटाए । न्यौपाने निकट स्रोतका अनुसार अहिले पनि दुवैजना सँगै बस्दै आएका छन् । मानापाथी पनि छुटिएको छैन ।

न्यौपानेले श्रीमतीको नाममा ५८ हजार कित्ता सेयर किनेको पाइएपछि राष्ट्र बैकले दिएको निर्देशनपछि बैंकले सावित्रीदेवीको नाममा रहेको सेयर जफत गरी लिलामी प्रकृयाअघि बढाएको थियो ।

बैंकले उक्त सेयर लिलामी गर्ने अन्तिम मिति २०७४ कात्तिक २१ गते रहेको थियो । तर, न्यौपानेले श्रीमतीसँग डिभोर्ड भएको कागज तयार पारेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त सेयर तत्कालै लिलामी नगर्न निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै सेयरको लिलामी रोकियो । लिलामी रोकिनुको कारण थियो न्यौपाने दम्पतीको बिच्छेद ।

जलविद्युत क्षेत्रमा पनि यस्ता घट्ना धेरै भएको जानकारहरुको भनाइ छ । नियामकले यसबारेमा बुझुदा अंशबण्डा गरिसकेको जवाफ आउने गरेको छ ।

सिभिल बैंक र सिभिल को-अपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्यसँगको सम्बन्ध बिच्छेद पनि यस्तै किसिमको छ । तामाङ र शाक्यले पनि करोडौको सम्पत्ति जोगाउनकै लागि मिलेभगतमा सम्बन्ध बिच्छेद गरेका थिए ।

प्रधान, न्यौपाने र तामाङ चर्चित केही उदाहरण हुन्, जसले ‘आर्थिक अपराध’ गरेर कारवाहीबाट बच्न पतिपत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गरे ।

नेपालमा यस्ता घट्टा कैयन घटनाहरु विकृतिका रुपमा फस्टाएको जानकार व्यक्तिहरुको भनाइ छ ।

अधिवक्ता भरत कुमार लकाईंका अनुसार कानूनी छिद्रूतालाई टेकेर नेपालमा यस्ता घट्ना वृद्धि भइरहेको बताउँछन् । आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको क्षति कम होस् भनेर यस्तो योजना बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘आफू सञ्चालक बन्नेबेला श्रीमतीको नाममा पनि सेयर राख्ने, पछिबीचमा बिक्री गर्नु परेमा सम्बन्ध बिच्छेद भयो भनेर भन्ने गरिएको छ’ उनले भने, ‘सञ्चालन भएको बेला सम्बन्ध बिच्छेद गर्न नमिल्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन, कानूनी छिद्रतामा खेलेर योजनाबद्ध रुपमा यस्ता गतिविधि नेपालमा बढ्दै गएको छ ।’

पछिल्लो समय व्यक्तिगत आर्थिक हितका लागि यस्ता अनुचित गतिविधि बढ्दै गएको उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, कानूनी छिद्रताको सहारामा गरिने यस्ता गतिविधिले वित्तीय व्यवस्थालाई मात्रै नभएर सेयर बजार, लगानीकर्तालाई समेत असर पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको भनाइ छ ।

‘यस्ता विषय सुन्दा सामान्य लागेपनि कालान्तरमा वित्तीय व्यवस्थामा कतै न कतै असर पर्छ,’ धितोपत्र बोर्डको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका डा. नेपालले भने ।

यस्ता विषयलाई समाधान गन कानूनी आधारहरु बलियो बनाउनु पर्ने र कानूनी छिद्रतालाई टेकेर वित्तीय क्षेत्रमा हुने यस्ता गम्भिर कमजोरी रोक्नुपर्ने डा. नेपालको सुझाव छ ।

सम्बन्ध बिच्छेदको कागज बनाउने र पछि सँगै बस्नु भनेको कानूनी सहारा लिएर राज्य र सरोकारवालाई धोका दिने नियत देखिएको अधिवक्ता लकाइको भनाइ छ । सामाजिक छबी भएका व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जनको लागि गलत काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘वित्तीय अपराध रोक्ने भनेर कानूनले प्रमोटरलाई सेयर बिक्री गर्ने समयावधि तोकेको छ,’ उनले भने ‘सेयर कसैको नाममा नामसारी गर्दा, अंशबण्डा गर्दा, सम्पत्ति बाँढफाँट गर्दा अलग भएको व्यक्तिको दायित्व मुख्य व्यक्तिमा पर्दैन । अलग भएपछि आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन सकिन्छ । यस्ता घट्ना नेपालमा झनै बढेको अधिवक्ता लकाइको तर्क छ ।

‘कुनै व्यक्तिलाई बिगो तिर्नेगरी कतै मुद्दा पर्यो भने मुद्दा पर्नुभन्दा पहिला नै श्रीमती, छोराछोरीलाई सम्पत्ति छुट्याइदिएपछि आफ्नो मात्रै हर्जना तिरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा उनीहरु छुट्टिएका हुँदैनन, चाहिएको समयमा उपभोग गर्न सकिन्छ र हर्जनाबाट पनि बचिन्छ ।’ पछिल्लो समय कानूनी छिद्रतालाई टेकेर यही अनुसार नै योजना बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

यो विषय राज्यलाई थाहा भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने आधार नभएको उनले बताए । कानूनमा त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्ध बिच्छेद गर्न हुँदैन, अशंबण्डा गर्न हुँदैन भनेर नलेखिएको भएर यस्तो वित्तीय विकृती बढेको उनको तर्क छ । यस्ता घट्नामा सर्वसाधारण नभएर जान्ने सुन्ने नै सहभागी हुने गरेको लकाईले बताए ।

सेयर बजारका विश्लेषक मुक्ती अर्याल पनि कानूनी छिद्रतालाई टेकेर हुने यस्ता खालका ठगी सबैलाई कुनै न कुनै रुपमा असर पार्ने बताउँछन् । कागजीरुपमा नै सम्बन्ध बिच्छेद गरेको, मानापाथी छुट्याएको भएपनि यसले सम्बन्धीत कम्पनी, लगानीकर्ता समग्र बजारमा कस्तो असर पर्छ त्यो हेर्न आवश्यक रहेको अर्यालको भनाइ छ । कानूनी छिद्रतालाई टेकेर गरिने यस्ता ठगी रोक्नु पर्ने आजको आवश्यकता भएको विश्लेषक अर्यालको तर्क छ ।

अर्बपति व्यवसायीले देखाएको यो बाटोले समाजलाई विकृत्तितर्फ धकेल्नेमा कुनै सन्देह छैन ।

https://clickmandu.com/2022/07/206574.html

आइपीओ भर्ने सबैलाई खुसी दिएको निफ्राका लगानीकर्ताले एक वर्षमा गुमाए ४१ प्रतिशत लगानी

सोभित थपलिया

काठमाडौं । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू भएको देशव्यापी लकडाउनले अर्थतन्त्र तहसनहस बनायो । जसको असर २ वर्षपछि कोरोना महामारी न्यून हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा पनि बाँकी नै छ ।

लकडाउनको समयमा उद्योग बन्द भए, व्यापार चौपट भयो, मानिसहरु अत्यावश्यक आवश्यकता समेत पूरा नगर्दा नसक्ने अवस्था पुग्ने अवस्था बन्यो । तर लकडाउनको फाइदा कुनै क्षेत्रले लियो भने त्यो हो, ‘सेयर बजार’ ।

सेयर बजारका लागि यो हालसम्मकै सुनौलो र एतिहासिक समय बन्यो । पुँजीबजारमा कैयन रेकर्ड कायम भए । परिसूचक, लगानीकर्ताको संख्या, कारोबार रकम मात्रै होइन पुँजीगत लाभकरमा पनि अप्रत्याशित रेकर्ड कायम भयो ।

सेयर बजारमा हरियाली छाएकै समयमा सूचिकृत भएको कम्पनी हो, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक अर्थात् ‘निफ्रा’ ।

कम्पनीले २०७७ माघ २ गतेदेखि ८ अर्ब रुपैयाँको ८ करोड कित्ता आइपीओमा १५ लाख २९ हजार ४६० जना आवेदकले १८ करोड १२ लाख ८६ हजार ७२० कित्ताका लागि १८ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिए ।

निफ्राको आइपीओले आवेदक सबैलाई न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ६० कित्तासम्म दिन सफल भयो । अर्थात् कसैको हात खाली भएन ।

तर, आइपीओमार्फत् शुरुवाती चरणमा १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्तालाई खुसी बनाएको निफ्राले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भने निराश मात्रै बनाएको छ । कम्पनी बजार पुँजीकरण एकवर्षमा ४५।३१ प्रतिशतसम्मले कमी आएको छ । र, लगानीकर्ताको समपत्ति ४१ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।

त्यसलाई बुझ्न यो उदाहरण हेरौं ।

यदि तपाईंले गत वर्षको वैशाख २६ गते १ लाख रुपैयाँ कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेपमा राख्नु भएको भए तपाईंले कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउनु हुन्थ्यो । र, आजका दिनमा त्यो रकम बढेर १ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको हुन्थ्यो ।

तत्कालीन समयमा बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर निकै कम थियो । तर, अहिले यस्तो ब्याजदर करिब ३ दखि ४ प्रतिशत विन्दुले बढेर १० देखि ११ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

तर, त्यही रकम निफ्राको सेयरमा लगानी गरेको भए तपाईंले तत्कालिन समयमा १८५ कित्ता किन्न सक्नुहुन्थ्यो । यसबीचमा तपाईंसँग ८ प्रतिशत बोनस थपिएर २०० कित्ता सेयर हुन्थ्यो ।

तपाईंले ठ्याक्कै १ वर्षअघि १ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खरिद गरेको निफ्राको सेयरको मूल्य आजका दिनमा आइपुग्दा करिब ५९ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । अर्थात् मुद्दति निक्षेपमा राख्दा ७ प्रतिशतको प्रतिफल हुन्थ्यो भने निफ्राको सेयर खरिद गर्नेलाई ४१ प्रतिशत नोक्सानी भएको छ ।

अर्थात् एक वर्षमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५३४ रुपैयाँबाट ४५।३१ प्रतिशतले घटेर सोमबारसम्म प्रतिकित्ता २९२ रुपैयाँमा झरेको छ । यस अर्थमा एक वर्षको अवधिमा निफ्रा लगानीकर्तालाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर थपिँदा पनि ४१ प्रतिशत नोक्सानी भएको छ ।

तर, एक वर्षको अवधिमा निफ्राको सेयर मूल्य ओरालो मात्रै लागेको भने होइन । जेठ महिनामा प्रतिकित्ता ५७८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तपाईंले खरिद गरेको एक महिनामै सेयर बिक्री गरेको भए ८ प्रतिशतको प्रतिफल पाउनु हुन्थ्यो ।

लाभांशले पनि दिएन राहत

निफ्राले सेयरधनीलाई गत मंसिरमा लाभांश घोषणा गर्यो । गत मंसिर ८ गतेसम्म कायम सेयरधनीले ८ प्रतिशत बोनस र ०।५ प्रतिशत नगद लाभांश सहित ८।५ प्रतिशत लाभांश पाएका थिए । तर, लाभांश घोषणापछि पनि सेयर मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएन ।

मंसिर ८ गते प्रतिकित्ता ३५८ रुपैयाँ रहेको निफ्राको सेयर मूल्य आजसम्म आइपुग्दा प्रतिकित्ता २९२ रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

लाभांश घोषणा गरेपछि निफ्राको सेयर मूल्य गत माघ २४ गते प्रतिकित्ता ४१० रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता उतारचढाव हुँदै कम्पनीको सेयर मूल्य ११८ रुपैयाँले ओरालो लागिसकेको छ ।

यस्तो छ चैतसम्मको वित्तीय विवरण

कम्पनीको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म कम्पनीको नाफा ६९ करोड ४५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १७।८६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीको नाफा ५८ करोड ९२ लाख ८९ रुपैयाँ थियो ।

कम्पनीले समीक्षा अवधिमा निक्षेप २९।३२ प्रतिशतले बढाएको छ । चालु आवको समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ४० करोड १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र गत आवको सोही अवधिमा ३० करोड ९४ लाख ६५ हजार निक्षेप संकलन गरेको थियो ।

कर्जा प्रवाहतर्फ भने कम्पनीले ४४४।११ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थात्, गत आवको समीक्षा अवधिमा २ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको कम्पनीले चालु आवको सोही अवधिसम्म आइपुग्दा ११ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ ।

खुद ब्याज आम्दानीमा पनि निकै सुधार देखिएको छ । कम्पनीले चैत मसान्तसम्म यस्तो आम्दानी गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९३ करोड ५२ लाख २५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १ अर्ब २९ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

सञ्चालन मुनाफा पनि ८३ करोड ५५ लाख ३९ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ९९ करोड २० लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

चैत मसान्तसम्म निफ्राको प्रतिसेयर आम्दानी ५ रुपैयाँबाट घटेर ४ रुपैयाँ २९ पैसामा सीमित भएको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ११० रुपैयाँ ७७ पैसाबाट घटेर १०६ रुपैयाँ ५१ पैसा सीमित भएको छ ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १ अर्ब ४० करोड ५४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब १५ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ थियो ।

आइपीओ भर्ने सबैलाई खुसी दिएको निफ्राका लगानीकर्ताले एक वर्षमा गुमाए ४१ प्रतिशत लगानी

सेयर बजार घट्दा ब्रोकरको ७ अर्ब फस्यो, लगानीकर्ता सम्पर्कमै छैनन्

सोभित थपलिया

काठमाडौं । सेयर बजारमा आएको गिरावटका कारण ब्रोकर कम्पनहरुले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उधारो फसेको छ । उधारो धेरै हुन थालेसँगै लगानीकर्ताहरु समेत सम्पर्कबिहीन हुन थालेका छन् ।

ब्रोकर कम्पनीको उधारो नउठ्दा त्यसको असर दैनिक हुने कारोबारमा देखिएको धितोपत्र दलाल व्यवसायी ९ब्रोकर०हरुको भनाइ छ । बजार घटेको समयमा लगानीकर्ताले पहिले किनेको उधारो सेयरको पैसा तिर्न नसक्दा नयाँ कारोबारमा असर परेको उनीहरुले बताए ।

लगानीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि भएको सेयर बिक्री गर्दा पनि सो बराबरको रकम उठ्ने अवस्था नरहेको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीको भनाइ छ ।

‘लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीको पैसा तिर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुका सेयर ब्रोकर कम्पनीसँग छ तर आजका दिनमा उक्त सेयर बिक्री गर्दा समेत लगानी उठ्ने सम्भावना छैन ।’

उधारो नउठनु भन्दा पनि त्यसको असर दैनिक कारोबारको पैसा समेत नउठेको उनको भनाइ छ ।

‘आज सेयर किन्यो केही दिनमा त्यो सेयर बिक्री गरेर पैसा तिर्छु भनेर लगानीकर्ताले सेयर किन्छन्,’ उनले भने, ‘तर आज खरिद गरेको सेयरको मूल्य ३र४ दिनमै २० प्रतिशतले घट्ने अवस्थाका कारण उधारो उठ्न नसकेको हो ।’

ब्रोकरले लगानीकर्ताको सेयर बिक्री गर्न पनि नेप्सेको अनुमति लिनुपर्ने, सीडीएससीले पनि पुलमार्फत् ब्रोकरको खाता सेयर हाल्नुपर्ने हुँदा समय लाग्ने भएकाले लगानी पनि नउठने उनको भनाइ छ ।

अहिले सम्पर्कमा नआएका लगानीकर्तालाई फोन, म्यासेज, इमेल गरेर सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको मैनालीको भनाइ छ ।

बजार यस्तै अस्थिर बन्दै जाने हो भने आगामी दिनमा क्यास बेसमा मात्रै सेयर कारोबार गर्नुको विकल्प नभएको मैनालीको बुझाइ छ ।

एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष भरत रानाभाट अहिले बजार घटेको समयमा ब्रोकरको पैसा फस्नुका साथै राज्य, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, लगानीकर्ता सबै निकायलाई नोक्सान भएको दाबी गर्छन । अहिले बजार ४० प्रतिशत घटेकाले त्यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको रानाभाटको बुझाइ छ ।

ब्रोकर कम्पनीको उधारो बढ्दा ब्रोकरलाई मात्रै नभएर कुनै न कुनै रुपमा सबै निकायमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एक सातामै बजार बजार २ हजार विन्दुबाट १८ सयमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘२ हजारमा सेयर किन्नेले बिक्री गर्ने बेलासम्म २० प्रतिशतले घटिसक्छ कसरी पैसा तिर्नु ।’

अहिले बजार घटिरहेको समयमा उधारो कारोबार बढ्ने, लगानीकर्ता सम्पर्कमा नआउने गरेको भएपनि बजार बढेपछि यो सबै समस्या समाधान हुनेमा उनी आशावादी छन् ।

सेयर बजार घट्दा ब्रोकरको ७ अर्ब फस्यो, लगानीकर्ता सम्पर्कमै छैनन्

कानूनविपरित हब को-अपरेटिभले गर्यो अन्तरसहकारी कारोबार, कारबाही हुन्छ: विभाग

सोभित थपलिया

काठमाडौं । हब को(अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले कानून विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गरेको भेटिएको छ ।

हबले कानून विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गरेको गुनासो बढेपछि सहकारी विभागले विशेष चासो दिएर अनुसन्धान शुरु गरेको विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय हबले साढे २ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुबाट निक्षेप उठाइरहेको छ । दक्ष पौडेल अध्यक्ष रहेको हबले चर्को ब्याजदर दिने भन्दै निक्षेप उठाएको हो ।

चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका(१ शहिदचोक नारायणगढमा रहेको महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, धुनषा जिल्लामा रहेको सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हबसँग अन्तरसहकारी कारोबार गरेको तथ्य क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ । जुन कानून बिपरित हो ।

महाबौद्धले संस्थाका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद घिमिरेको हस्ताक्षर अनिवार्य र कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ र प्रबन्धक प्रकाश पाण्डेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता संचालन हुने गरी खाता खोलिसकेको छ । सहकारीले हबलाई २०७८ माघ १२ गते नै खाता खोल्न भने पत्र पठाएको थियो । महाबौद्धले हबसँग बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

यस्तै सिटी बचतले हबमा खाता खोल्न २०७८ फागुन १५ गते पत्र पठाएको थियो । सिटीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले २५ हजारको २५० कित्ता सेयर किनेको छ । हबले २५ हजारभन्दा माथि जति पनि सहकारी संस्थाहरुबाट पैसा उठाइरहेको भेटिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सहकारी संस्थाले अन्तरसहकारी कारोबार गर्नका लागि बैंकिङ इजाजत लिनुपर्छ । हबले अहिलेसम्म त्यस्तो इजाजत लिएको छैन । हबले आफ्नो विनियमलाई देखाउँदै सहकारी विभाग नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने काम गर्न थालेको हो ।

‘सहकारी ऐन, नियम, विनियम कुनै एउटा कम्पनीको लागि मात्रै बनेको हुँदैन,’ विभागका रजिष्ट्रार पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सबै सहकारीले कानूनको पालना गर्नुपर्छ, कुनै संस्थाले कानूनका छिद्रलाई केलाउँदै गैरकानूनी कारोबार गर्छ भने विभाग हेरेर बस्न सक्दैन । कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

सहकारी ऐन, विनियमभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि कारोबार गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले हब को(अपरेटिभले अन्तरसहकारी कारोबार गरिरहेको भन्ने गुनासो छ,’ रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘अन्तरसहकारी कारोबार सञ्चालन कार्यविधि नै पारित भएको छैन । कार्यविधि नै पारित नभई कसरी अन्तरसहकारी कारोबार गर्न मिल्छ रु यो त कानूनत सरासर गलत हो, यो विषयमा विभागले अनुसन्धान शुरु गरिसकेको छ ।’

अन्तरसहकारीको नाममा कति निक्षेप संकलन भएको छ, कति ऋण लगानी भएको छ रु यो विषय पनि विभागको अध्ययनको विषय बनेको उनको भनाइ छ ।

हबले अहिले गरिरहेको कारोबार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४०, सहकारी नियमावली(२०७५ को दफा ८० विपरित कारोबार गरेको हो । अन्तरसहकारी कारोबार गर्नका लागि नियमावलीको दफा ८० को बुँदा नम्बर ५ मा ‘अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तीन वर्षयता मन्त्रालयमा उक्त कार्यविधि रोकिएर बसेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत नभएका बेला कुनै पनि सहकारीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तो कारोबार गैरकानूनी हो ।

अहिले हब को(अपरेटिभले आफ्नो विनियममा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था सहकारी विभागबाट स्वीकृत लिएर कारोबार गरिरहेको तर्क गरेको छ ।

हबले २०७६ सालमा बनाएको विनियमको उदेश्यको ९च० नम्बर बुँदामा ‘आधुनिक सुचना प्रविधितर्फ आकर्षित गराउन सहकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय अन्तरसहकारी कारोबार गरी सहकारीहरुबीचको सहयोग प्रबद्र्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने’ उल्लेख छ । हबले आफ्नो विनियममा अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार अरु कुनै सहकारीसँग अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने हो भने उक्त सहकारीको विनियममा पनि अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने छ ।

हबले बनाएको विनियममा अन्तरसहकारी कारोबारको विषय समावेश भएको र त्यसलाई विभागले स्वीकृत गरेको भएपनि कार्यविधि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलबाट स्वीकृत नभएका कारण यो कारोबारलाई कानुनसम्बत मान्न नसकिँदैन ।

हबको त्यो विनियम विभागका तत्कालिन रजिष्ट्रार डा। टोकराज पाण्डले जाँदाजाँदै स्वीकृत गरेर हिँडेका थिए । कार्यविधि नै नबनी कुन नियतले विनियम स्वीकृत गरेर अन्तरसहकारी कारोबार गर्न दिए रु यो पनि अनुसन्धानको विषय हो । देशमा रहेका हजारौं बचत तथा ऋण सहकारीमध्येमा अहिले हबले मात्रै अन्तरसहकारी कारोबार गरिरहेको छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

सहकारी ऐन(२०७४ को दफा १४० मा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाको बुँदा एकमा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सहकारी संस्थाहरुले एक आपसमा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसलाई थप प्रष्ट सहकारी नियमावली(२०७५ को दफा ८० ले गरेको छ । जसमा अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धमा ‘ऐनको दफा १४० बमोजिम अन्तरसहकारी कारोबार गर्दा संलग्न संस्थाहरुको विनियममा निर्धारित सदस्यहरुको आवश्यकताको आधार लिएको हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त दफाको २ नम्बरमा संघले सदस्यस्तरका स्थानीय उत्पादनको मूल्य श्रृंखला विकाससँग सम्बन्धित अन्तरसहकारी कारोबारलाई बढावा दिने गरी संयोजन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३ नम्बर बुँदामा अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्था ९लिड को(अपरेटिभ० को अवधारणाबाट कुनै एक संस्थामार्फत् संकलन, प्रशोधन एंव बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी एकीकृत योजना संचालन गर्न सक्नेछन् ।

४ नम्बर बुँदामा सहकारी संस्थाले विनियममा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत् आफ्ना सदस्यले नेपालभर कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्नेछ ।

५ नम्बर बुँदामा बचत तथा ऋण सम्बन्धी अन्तर सहकारी कारोबारको हकमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरुले मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत संघ वा सहकारी बैंकको भूमिकासमेत निर्दिष्ट गरी तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै बुँदा ६ मा ‘अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

सहकारी नियमावली दफा ८० को १ देखि ५ नम्बरसम्मका बुँदाले अन्तरसहकारी कारोबार केवल स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृङखला, उपजको संकलन, प्रशोधन एंव बजारीकरण, प्रदेशिक वा स्थानीय कानूनको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय विषयगत संघ वा सहकारी बैंकको संयोजनमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत् हुने नगद लेनदेन सम्बन्धीमा नै केन्द्रित रहेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्न पाउँदैनन् । र, यो ऐन, नियमावली विपरित हुने विभागको भनाइ छ ।

एकीकृत कारोबार निर्देशिकाको १२ नम्बर बुँदामा सहकारी संघ संस्थाहरुले एटीएम, क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ लगायत अन्य विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी सेवाप्रवाह गर्दा संस्थाको विनियिमको उदेश्य तथा कार्यहरुमा समावेश गरी साधारणसभा र नियामक निकायबाट स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने छ । विद्युतीय माध्यममार्फत् उल्लिेखत कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, यो निर्देशिका सरकारले पास गरेको छैन ।

कानूनअनुसार नै कारोबार गरेको हबको दावी

यता हबले विज्ञप्ति निकालेर आफुले सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार कारोबार गरेको दावी गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ र संस्थाको स्वीकृत विनियमअनुसार कारोबार गरेको हबको दावी छ ।

हबले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा ९झ० अनुसार स्वीकृत विनियममा उल्लेखित कार्य गरिरहेको छ ।

हबले ऐनको दफा ३० को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उत्पादनमुलक र सेवामुलक समेत कार्य गरिरहेका संघ संस्थाहरुलाई स्वीकृत विनियम बमोजिम सदस्यता प्रदान गरेको जनाएको छ ।

https://clicकानूनविपरित हब को-अपरेटिभले गर्यो अन्तरसहकारी कारोबार, कारबाही हुन्छ: विभागkmandu.com/2022/07/203495.html

आर्थिक वर्ष २०७८/७९: मर्जरको महाउत्सव

सोभित थपलिया

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वित्तीय क्षेत्रका लागि मर्जरको उत्सवको वर्ष बनेको छ ।

यो वर्ष दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने सम्झौता छन् । त्यसका लागि प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । केहीले भने मर्जर तथा प्राप्ति गरेर एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तभित्र मर्जर तथा प्राप्ति गरेको खण्डमा विभिन्न छुट पाउने, करमा छुट पाउने, कुलिङ प्रियडमा छुट पाउने लगायत सुविधा भएकाले पनि मर्जरमा जोडि दिएका छन् । अहिले करिब २ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने भएर सेयर कारोबार रोक्का भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर विनियमावली ल्याएको थियो । तत्कालिन समयमा राष्ट्र बैंकमा डा। युवराज खतिवडा गभर्नर रहेका थिए । उनले मर्जरको नीति लिएको भएपनि उनको नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयमा आउन सकेन । २०७१ चैत ५ गते डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई सरकारले गभर्नरको रुपमा नियुक्त गर्यो । त्यसपछि डा। नेपालले खतिवडाको मर्जरको नीतिलाई कडारुपमा कार्यान्वयनमा ल्याए ।

डा। नेपालले २०७२ साल साउन ७ गते आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् २०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनु पर्ने नीति ल्याए ।

त्यो नीतिले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाध्यात्मकरुपमा मर्जरमा जानु पर्ने देखियो । तोकिएको समयमा पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर तथा प्राप्तिमा जान थाले ।

उक्त मौद्रिक नीतिले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यकक्षेत्र विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम् चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसअघि वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अुनसार जेठ मसान्तसम्म वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उदेश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २४३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जररप्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज भई ६६ संस्था कायम भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या जेठ मसान्तमा १२७ रहेको छ । यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । अहिले कतिपय कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिका लागि प्रारम्भीक चरणको सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेका कम्पनी मर्जरमा गएपछि यो संख्या निकै घट्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पुँजी बढाउने नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन मद्दत गरेको छ । यस्तै वाणिज्य बैंक र माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको संख्या पनि घटिरहेको छ । हाल वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २६ मा झरेको छ ।

त्यस्तै क्रमैसँग इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक मर्जरमा गएपछि २५, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू मर्जरमा गएपछि २४, हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गरेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २३ मा झर्ने छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या २२ वटा हुने सम्भावना रहेका छन् । अहिले पनि केही बैंकको मर्जरको चर्चा भने कायमै छ ।

गत वर्ष सिटिजन्स बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ । यस्तै नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ । नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि असार २७ गतेबाट एकीकृत कारोबार पनि शुरु भइसकेको छ । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्जर भएपछि आइतबारबाट हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु हुँदैछ ।

मर्जरमा किन उत्साहित भए बैंक तथा वित्तीय संस्था रु

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक बैंकहरु मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहन्थ्यो । ग्लोबल आइएमई बैंकले कमर्ज एण्ड ट्रष्ट र जनता बैंकलाई मर्जर गरेर उक्त महाअभियानमा अरुभन्दा एक कदम अघि बढ्यो ।

ग्लोबल मर्जकै कारण अरुभन्दा ठूलो भयो । चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, शाखा सञ्जाल लगायतमा बैंक ठूलो बन्यो । अन्य बैंकहरु पनि आफु ठूलो बैंक बन्न चाहना राख्न थाले । त्यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगतरुपमा केही छुट सुविधा दिएपछि झनै आकर्षित बने । राष्ट्र बैंकले २०७८ असोज तेस्रो साता एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई पनि एक कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न दिने व्यवस्था गर्यो ।

२०७९ असार मसान्त भित्र गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गर्यो ।

यस्तै वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि २०८० असारमसान्त सम्म थप गर्यो । यो सुविधा लिन केही बैंकले प्रयास नगरेका भने होइनन् । त्यो पुरा हुन सकेन । हुनत बैैंंक मर्जरमा जाँदा यही सुविधाका लागि मात्रै जाने भने होइनन् ।

मर्जरमा जाने बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेडदर० मा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था पनि गर्यो । ४।४ प्रतिशतको स्प्रेडको सीमा मर्जरमा जानेले ५।४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर काम गर्न पाउने भए ।

एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले छुट तथा वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

संचालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यस्तै एकीकृत कारोबार संचालन गरेपछि वाणिज्य बैकको ०।१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पनि मर्जरलाई उत्साहित भने बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि मर्जरमा जाने संस्थाले भने हाल पाउने छुट सुविधा पाउने सम्भावना कम रहेको छ ।

बीमामा पनि मर्जरको लहर

अहिले बैंक वित्तीय संस्था मात्रै नभएर बीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनीमा पनि मर्जरको लहर देखिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले रिडी हाइड्रोपावर र रैराङ हाइड्रोपावरलाई मर्जरमा जान वैशाख २९ गते समहति दिएको छ । तर, मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार भने गरिसकेको छैनन् ।

यता बीमा कम्पनी भने मर्जरमा जान निकै आतुर देखिएका छन् । अहिलेसम्म १७ वटा बीमा कम्पनीले मर्जरको बाटो रोजेका छन् । जसमा ८ निर्जीवन र ९ जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् ।

मर्जरमा जान लागेका कम्पनीमा हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मात्रै एकीकृत कारोबारको समय टुंगो लागेको छ । बाँकी कम्पनीले प्रारम्भिक सहमति पत्रमा मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीमा सिद्धार्थ र प्रिमियर, सानिमा र जनरल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यी कम्पनीलाई बीमा समितिले मर्जरका लागि सहमति दिएपछि एकीकृत कारोबार गर्नेछन् ।

निर्जीबनमा मात्रै नभएर जीवन बीमा कम्पनीमा पनि मर्जरको लहर नै चलेको छ । प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरमा जाने भएका छन् ।

त्यस्तै सूर्या र ज्योति लाइफ, सानिमा र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि मर्जरको बाटो रोजेका छन् भने पछिल्लो समय प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि मर्जरको बाटो रोजेका छन् ।

हाल निर्जीवन बीमा २० र जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा रहेका छन् । मर्जरपछि निर्जीबन बीमा १६ र जीवन बीमा १५ वटा मात्रै हुने भएका छन् ।

बीमा कम्पनीले किन रोजे मर्जरको बाटो ?

बीमा समितिले चैत १० गते जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्त पुँजी साढे २ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दियो । बीमा कम्पनीहरूले २०७९ चैत मसान्तसम्ममा उक्त चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने छ ।

त्यसको लागि कम्पनीहरुले बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ अनुसार पनि अघिबढ्न सक्नेछन् । पुँजी पुर्याउने बाहनामा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयरको साहरा भने लिन पाउने छैनन् । हकप्रद निष्काशन गर्न नपाउने भएपछि कम्पनीहरुले अहिले मर्जरको बाटो रोजेका हुन् ।

बीमा समितिले कम्पनी जुन मर्जरमा जान्छन् त्यस्ता कम्पनीलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने भएको छ । जसले गर्दा पनि कम्पनीहरु उत्साहित बनेका छन् ।

समितिका अुनसार असार मसान्त ९आजसम्म० मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेर २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनीका सेयरधनीलाई २ वर्षसम्म पुँजीगत लाभकर र लाभांशमा लाग्ने करमा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको शुरुवात

आर्थिक वर्ष २०५७र०५८ देखि २०६५/०६६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नको लहर नै चल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर विनियमावली ल्यायो । तर, त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्श त्यही बेला निकालिएको थियो ।

तर त्योभन्दा पहिला नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर शुुरु भइसकेको थियो । त्यसको सुरुवात व्यवसायी राजेन्द्र खेतानले गरेका थिए ।

खेतानले २०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंकमा हाइसेफ फाइनान्स फाइनान्स मर्ज गरेका थिए । उनले शुरु गरेको मर्जरले तत्कालिन समयमा धेरै प्रभावकारी देखिएन । दोस्रो मर्जर २०६४ असोज १ गते नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल बंगलादेश फाइनान्स मर्जर भएर बंगलादेश बैंकको नाममा कारोबार भयो । यस्तै २०६७ कात्तिक १५ गते नारायणी फाइनान्स र नेशनल फाइनान्स गाभिए ।

राष्ट्र बैंकको विनियमपछि भने नेपाल बंगलादेश बैंक र श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्स मर्जर भए । तत्कालिन समयमा फाट्टफुट्ट हुने गरेको मर्जर तथा प्राप्ति अहिले भने धमाधम भइरहेको छ ।

https:/आर्थिक वर्ष २०७८/७९: मर्जरको महाउत्सव/clickmandu.com/2022/07/204913.html