सोभित थपलिया
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट निर्माणका लागि तथ्यांक संलकनको काम तीब्र रुपमा अघि बढेको छ । आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक तयारी सुरु भएको हो । अहिले तथ्यांक संकलन र सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलका अनुसार अहिले बजेट निर्माणका लागि तथ्यांक संलकनको काम भइरहेको छ, सरकार पूर्ण रुपमा विस्तार भएपछि बजेट निर्माणको कामले झनै गति लिनेछ । नयाँ अर्थ मन्त्री आउने भएकाले बजेट सोही अनुसार निर्देशित हुनेछ । अहिले अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। चन्द्रकान्त पौडेलले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अहिले आन्तरिक रुपमा काम अघि बढिरहेको जानकारी गराएका छन् । देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका कारण बजेट निर्माण प्रकृया पनि सोही अनुरुप अघि बढिरहेको उनको भनाई छ ।
आगामी आवमा कुन स्थानीय तहलाई कसरी, कति बजेट दिने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको उनको भनाई छ । सबै स्थानीय तहका लागि विकास र अन्य पक्षमा सन्तुलन मिलाउनु पर्ने भएकाले बढी नै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह, विभिन्न मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
यसअघि स्थानीय तहलाई पठाएको रकम सम्बन्धित विषय र शीर्षकमा खर्च नभएका कारण विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै आगामी आवमा सम्बन्धित विषयमा कसरी बजेट खर्च गराउने भन्नेमा पनि छलफल केन्द्रित भएको पौडेलको भनाई छ । बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको कुल ग्राहस्थ उत्पादन, आन्तरिक आयका लागि कुन–कुन क्षेत्र छन् भन्ने विषयमा पनि वृहत छलफल जारी रहेको पौडेलले जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई समानुपातिक, सम्पुरक र विशेष बजेट कसरी दिने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको छ ।’ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भर्खरै सत्ता छाडेको र नयाँ सरकार बन्न पनि समय लागेका कारण बजेट निर्माणमा असर हुने चर्चा चलिरहे पनि त्यसो नहुने पौडेलको भनाई छ । सरकार ढिलो आएपनि कुनै समस्या छैन । नयाँ सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम र कार्यनीति ल्याउने हो, त्यसले नयाँ कार्यक्रममा समायोजन गर्न केही ढिला हुने हो । उनले भने ‘कार्यक्रम र कार्यनीति नयाँ सरकार आँउदा परिवर्तन हुनसक्छ । धेरै परिवर्तन हुँदैन र गर्न पनि नैतिक रुपमा मिल्दैन, त्यसकारण यसले समस्या उत्पन्न गर्दैन ।’
अर्थविद डा। चन्द्रमणि अधिकारीले संघीय संरचनामा गएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीनवटै तहले संघीय व्यवस्थापन विधि अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने बताउँछन् । बजेट निर्माण गर्दा स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । केन्द्रलाई संविधानले दिएको काम गर्नुपर्छ । प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहको काम प्रष्टसँग छुट्याइनुपर्छ ।
कुन स्थानीय तहलाई कति बजेट भन्नु भन्दा पनि त्यो प्रदेशमा भएको कार्यक्रम, रहेका परियोजनाका आधारमा कति बजेट दिने भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने, राजस्व कसरी संकलन गर्ने, वैदेशिक सहयोग, सहायता कति आउँछ, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने विषय निर्धारण गर्न सकिने अधिकारीको धारणा छ । आम्दानी र खर्चको तालमेल मिल्न नसके समस्या हुने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा बजेट बिनीयोजन हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
बजेट निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरु, नगरपालिका, गाँउँपालिकाले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि काम गरी रहेका छन् । आगामी आवमा चालु आवको तुलनामा करिब ४ खर्बले बजेटको सिलिङ बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी आवका लागि करिब १६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जुन चालू आवको भन्दा करिब ४ खर्बले बढी हो । चालू आवका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरिएको थियो ।
