Monday, April 29, 2019

नियम मिचेर सेबोन अध्यक्ष रेवतबहादुरले हस्तक्षेप गरेपछि नेप्सेलाई काम गर्नै समस्या

सोभित थपलिया
काठमाडौं । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र त्यसका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले एकपछि अर्को हस्तक्षेप गर्न थालेपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई काम गर्न समस्या भएको छ ।

सेयर बजारको सुधारका लागि भन्दै धितोपत्र बोर्डले क्षेत्राधिकार मिच्न थालेपछि नेप्सेलाई काम गर्न समस्या भएको हो । अन्य निकायले गरेको कामको जस पनि आफैंले लिने बोर्डका अध्यक्ष कार्कीको प्रवृत्तिका कारण नेप्से समस्यामा परेको हो ।

सेयर बजारमा आफुले उल्लेख्य काम गरेको भनेर देखाउनका लागि कार्कीले अन्य निकायले गर्ने काममा पनि सीधै हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो पुस दोस्रो साता बोर्डले नेप्सेलाई दिएको निर्देशन ।

बोर्डले पुँजी बजारको विकासका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बोर्डले नेप्सेलाई दिएको ५ वटा निर्देशनमध्ये दोस्रो बुँदामा, ‘नेप्से सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने अवस्थालाई समयसामयिक बनाउ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पेश गर्ने’ भनिएको छ ।

कसरी भयो हस्तक्षेप ?

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली–२०७५ को सर्किट ब्रेकर सम्बन्धमा भनिएको छ कि ‘निरन्तर कारोबार सुरु हुँदा कामय रहेको नेप्से परिसूचक देहाय बमोजिम घटबढ भएमा देहाय बमोजिम कारोबारमा सर्किट ब्रेकर लगाइनेछ ।
(क) निरन्तर कारोबार सुरु भएको १ घण्टाभित्र नेप्से परिसूचक ३ प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा १५ मिनेटका लागि । 
(ख) निरन्तर कारोबार सुरु भएको २ घण्ट भित्र नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा ३० मिनेट । 
(ग) निरन्तर कारोबार सुरु भएको कुनै पनि समयमा नेप्से परिसूचक ५ प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा सो पशचात त्यस दिनको कारोबार बन्द गर्ने ।
२. कुनै संगठित संस्थाको प्रारम्भिक कारोबार सत्रमा कायम भएको धितोपत्रको मूल्यमा १० प्रतिशतले घटी वा बढी हुने गरी सो दिन कारोबार हुने छैन ।

३. उपविनियम १ को २ मा उल्लिखित सर्किट ब्रेकर सम्बन्धी व्यवस्थामा बोर्डलाई जानकारी दिई नेप्सेले समय समयमा हेरफेर गर्न सक्नेछ’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ ।

यसको अर्थ सर्किट ब्रेक सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्नको लागि बोर्डलाई सामान्य जानकारी गराए पुग्छ । तर अहिले बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर नेप्सेलाई नियम विपरीत निर्देशन दिएको हो ।

नेप्सेका एक अधिकारीले बोर्डले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्देशन दिएको र त्यो निर्देशन नेप्सेले बाध्य भएर मान्नु परेको बताए ।

‘बोर्डले भनेको नमान्दा हाम्रो निर्देशन नमान्ने, सेयर बजारको नियामक निकाय आफु हो भनेर विभिन्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ, मान्दा हामीले जानकारी गराएमात्र पुग्नेमा बोर्डबाट यो गर्नु भनेर निर्देशन आउने गरेको छ, गर्नैै नपर्ने काम पनि गर्नु परेको छ,’ नेप्सेका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

ती अधिकारीका अनुसार बोर्डले विनियमावली मिचेर नेप्सेलाई समस्या पार्नुको साथै अध्यक्ष कार्कीको कार्यकाल सकिने बेलामा मैले यो गरेँ, त्यो गरे भनेर देखाउन यस्ता खालका निर्देशन आएको हो ।

बोर्डले पुस दोस्रो साता निर्देशन दिएपछि नेप्सेका उपप्रबन्धक निरन्जन फुयालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सिर्कट ब्रेकका साथै उपत्यका बाहिर कुन–कुन ठाँउमा ब्रोकर कार्यालय खोल्ने लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदन सर्किटको समयलाई अहिलेको भन्दा दोब्बर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले भएको ३, ४ र ५ प्रतिशतलाई बढाएर क्रमशः ६, ८ र १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउनु सादर्भिक हुने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन नेप्सेको सञ्चाल समितिमा पेश भएपछि सञ्चालक समितिले बोर्डमा पठाउने छ । बोर्डले अध्ययन गरेपनि कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।

यता नेप्सेका केही अधिकारीका अनुसार २०६४ देखि सर्किट शुरु भएको र अहिलेसम्म ५०र६० पटक मात्र सर्किट लागेको छ । यो अहिले खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

यस्तै उक्त अध्ययन समितिले प्रदेशिक संरचना अनुसार ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शाखा खोल्ने ठाँउको जनसंख्या, जीडीपी, व्यापार व्यवसाय लगायतलाई हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको बताइएको छ ।

यो हेर्दा प्रत्येक जिल्लामा ब्रोकरको शाखा जान सक्ने सम्भावना भने न्यून रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा सेयर बजारको विकासका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने, स्टक डिल्लर समयमा नै ल्याउनु पर्ने लगायतका विषय समावेश भएका छन् ।

बोर्डले नेप्सेलाई उपत्यका बाहिर कति ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएर नियम विपरीत १४र१५ वटा ब्रोकरलाई शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिएको बताइएको छ ।

ब्रोकर शाखा विस्तार गर्न नेप्सेको सिफारिसमा बोर्डले दिनुपर्ने भएपनि यतिबेला नेप्सेको सिफारिस बिना नै बोर्ड आफैले अनुमति दिइरहेको छ ।

अहिले नेप्सेको सिफारिस बिना नै शाखा विस्तारमा अनुमति दिने र भोलि कुनै समस्या परेको खण्डमा नेप्से के हेरेर बसेको छ भन्दै नेप्सेलाई पत्र काटेर आफ्नो शक्ति देखाउने बोर्डका अध्यक्ष कार्कीको नियत रहेको नेप्सेका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
https://clickmandu.com/2019/03/76747.html?fbclid=IwAR3ahG9lkmrRO0jkOzoyXXZAxUMzy4oxVy__4FpDl-YUvqnS5KK-Fy0zyQs

अब सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग चर्को ब्याज असूल्न नपाउने, सरकारले तोक्यो ६% को स्प्रेड


सोभित थपलिया 
काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाहरुले ऋणीबाट चर्को ब्याज असूल्न नपाउने भएका छन् । ऋणीबाट चर्को ब्याज उठाउँदै आएका सहकारीहरुले अब त्यसो गर्न नपाउने भएका हुन् ।

सरकारले सहकारी नियमावली(२०७५मा सन्दर्भ ब्याजदर अर्थात् कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज बीचको अन्तर (स्प्रेड दर) तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीमा ‘बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी‚ ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी‚ बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी’ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस नियम बमोजिम सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको किसिम एवम् प्रयोजन हेरी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

अहिले सहकारीले संस्थाहरुले ९र१० प्रतिशतसम्म स्प्रेड राखेर ब्याज असूल गर्दै आएका थिए ।

सहकारी ऐन(२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको सोही दफालाई आधार मानेर सहकारी नियमावली तयार पारिएको हो ।

नियमावलीमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर‚ सहकारी बैङ्कहरूको औसत ब्याजदर‚ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम इजाजतप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नियमावलीमा निर्धारण भएको सन्दर्भ ब्याजदर आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख पनि छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनुका साथै कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको जानकारी आफ्ना सदस्यहरूलाई गराउनुका साथै पालनाको अवस्थाको समेत अनुगमन गर्नु पर्नेछ व्यवस्था छ ।

बजेट माग्दै जनप्रतिनिधिहरु अर्थ मन्त्रालय पुग्ने कस्तो संघीयता ?

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । विहीबार दिउसो १ बजे । स्थान अर्थ मन्त्रालय ।

एक कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर निस्किए । उनी अर्थसँगै जोडिएको उर्जा मन्त्रालयतर्फ अघि बढ्दै थिए ।

स्कुटरबाट ओर्लिएर एक महिलाले ‘सर पख्नुस्, पख्नुस्’ भनिन् ।

ती कर्मचारीले हत्तपत्त नमस्कार माननीयज्यू भने ।

ती माननीयले नमस्कार फर्काउनसमेत भ्याइनन् ।

‘अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, मेरो जिल्लाका २ वटा खोलाको आयोजना त जसरी भएपनि पार्दिनु पर्यो,’ ती माननीयले भनिन् ।
‘हुन्छ हजुर म पहल गरिरहेको छु,’ कर्मचारीले जवाफ फर्काए ।

‘ती आयोजना नपरे त मलाई समस्या हुन्छ,’ माननीयले भनिन् ।

नमस्कार गर्दै कर्मचारी मन्त्रालयभित्र पसे ।

ती माननीयको जिल्ला हो महोत्तरी । उनी महोत्तरीका दुई वटा खोलामा सिँचाइका योजना पार्न धेरैपटक मन्त्रालय धाइसकेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

क्लिकमाण्डूले रिपोर्टिङका क्रममा बिहीबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको यो दृश्य त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो ।

आजभोलि दैनिक दर्जन बढी जनप्रतिनिधिहरु यसरी नै बजेट माग्दै अर्थ मन्त्रालय आउने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

यतिबेला अर्थ मन्त्रालयल आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।

मन्त्रालयले ढोका थुनेर बजेट बनाइरहेको छ । यसरी नै योजना माग्न आउनेहरुको भीड नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा सम्बन्धीत कर्मचारीलाई बाहेक अरुलाई अनुमतिबिना प्रवेस निषेध गरिएको छ ।

हरेक वर्ष बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालयले मूल ढोका थुन्छ । र, बजेट महाशाखामा अनुमतिबिना प्रवेस गर्न दिइँदैन ।
पछाडिपटिको ढोकाबाट मात्रै अर्थ मन्त्रालय पस्न पाइन्छ । त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

कडा सुरक्षाको प्रतिरोध छिचोल्दै जनप्रतिनिधिहरु बजेट माग्न पुग्ने गरेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरु जस्तो अहिले जनप्रतिनिधिहरुको भिडभाड भने छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले स्थानीय आयोजनाहरुमा स्थानीयस्तरले नै आफ्नो बजेट आफैं बनाउँछन् ।

संघीयताको मूल मर्म नै स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु स्थानीय स्तरबाटै बजेट विनियोजन गरेर बनाउने भन्ने हो । तर पनि किन जनप्रतिनिधिहरु अर्थ मन्त्रालयमै धाउँछन् ?

‘आफै आएर अनुहार नै देखाएर कुरा गर्न पाएपछि बजेट पर्छ भन्ने उहाँहरुको विश्वास छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

यता राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको योजना पार्न जनप्रतिनिधिहरुको भिड नै लाग्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको समयमा उनीहरुले आफ्नो ठाँउमा बजेट पारिदिन दैनिक आउने गरेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

‘स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने खालको आयोजना लिएर जनप्रतिनिधि आयोगमा आउने गरेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘केही जनप्रतिनिधिहरुले पाटी, पौवादेखि मन्दिर, गुम्बा बनाउनेसम्मको योजना ल्याउने गरेका छन् ।’

यस्ता आयोजना स्थानीय सरकारले नै हेर्ने हो केन्द्रिय सरकारले हेर्दैन भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुले भन्दिनुपर्यो भन्दै दबाब दिने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

रेवतबहादुर कार्की र निरज गिरी ‘भ्रष्ट’ भन्दै धितोपत्र बोर्डमै नाराबाजी (भिडियोसहित)

धितोपत्र बोर्डमा पाँच घन्टा, लगानीकर्ताको १५ सय खर्च

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले फागुन २७ गते धितोपत्र बोर्ड विरुद्व ८ दिने आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । उनीहरुको आन्दोलन चैत ९ गतेदेखि १६ गतेसम्मको थियो ।

बिडम्बना उनीहरुको अन्दोलन सकिने अन्तिम दिन र अघिल्लो दिन सरकारले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।
आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुलाई लगानी सम्मेलनको विरोधीको रुपमा पनि चित्रित गरिएको छ । तर उनीहरुले नै त्यसलाई अस्विकार गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुको आन्दोलनको कार्यक्रममध्ये अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नेदेखि धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेका अध्यक्ष लगायत अधिकारीहरुको घर–कार्यालय घेर्ने र लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी पाहुनाहरुसँग छलफल गर्नेसम्म रहेको थियो ।


जसअन्तगर्त आन्दोलनको दोस्रो दिन कार्यक्रम सेडुलमा नभएको कार्यक्रम दबाब समूहले गर्यो, त्यो भनेको धितोपत्र बोर्डमा लगाएको तालाबन्दी हो । उनीहरुको कार्यक्रम तालिका अनुसार आज धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको घर घेराउ गर्ने भनिएको थियो ।

लगानीकर्ताहरुले भ्रष्टाचारी कर्मचारी राजीनामा दे, भ्रष्टाचारी कर्मचारी मुर्दाबाद, रेवतबहादुर कार्की राजीनामा दे, निरज गिरी राजीनामा दे, भ्रष्टाचारी कर्मचारी देश छोड भन्दै चर्को नाराबाजी गरे ।

बोर्डमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम १३ गतेमात्रै थियो । उनीहरुले १३ गतेको कार्यक्रम आजै सारेर बिहान ८ बजे नै बोर्डमा ताला लगाए । उनीहरुले आइतबार ताल लगाउने कार्यक्रमको जानकारी न धितोपत्र बोर्डलाई थियो, न त प्रहरी प्रशासनलाई नै । जानकारीबिना दबाब समूहले सबैलाई ‘सरप्राइज’ दियो । ८ बजे नै ताला लाग्यो । १० बजे कार्यालयमा बोर्डका कर्मचारी पुग्दा ताला लागिसकेको थियो ।

ताला लागेपछि ३ घन्टा उनीहरु बोर्ड परिसरमा रहेको चउरमा बढ्दो गर्मीलाई चुनौति दिँदै रुखको शितल छहारीमा बसिरहे । त्यो क्रममा केही माथिल्लो तहका कर्मचारी तनाबमा देखिएका थिए भने अन्य कर्मचारी भने रुखको छहारीमा बस्दै सेल्फी खिची रहेका थिए । अझ भनौं त्यहाँ निकै मज्जाले फोटो सेसन चलिरहेको थियो । बोर्डका कर्मचारीले धित मरुन्जेल फोटो खिचे । केही कर्मचारीले त बदाम समेत किनेर ल्याउन भ्याएछन् ।


चउरमा, रुखको शितल छहारीमा बसेर फोटो खिच्दै, बदाम खाँदै, निकै मज्जाको दृश्य थियो त्यो । त्यो बेलासम्म लगानीकर्ताहरु उभिएर मात्र आन्दोलन सम्भव नहुने भन्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलमा रहेका थिए ।

झण्डै साढे ११ बजेको हाराहारीमा एक लगानीकर्ताले जुक्ति निकाले त्यो थियो, त्रिपाल किनर ल्याउने र बोर्डको मुख्य प्रवेशद्वारमा ओछ्याएर बस्ने ।

गत मंसिरमा पाल टाँगेर, पाल नै ओछ्याएर रिलेअनसन हुँदै आमरण अनसन बसेका उनीहरुलाई यो जुक्ति खियाउनु खासै नयाँ कुरा भने होइन । तत्कालै उनीहरुले ८ सय रुपैयाँ तिरेर नयाँ पाल पनि ल्याएर बोर्डको मुख्य प्रवेशद्वारमा धर्ना बसे ।

अध्यक्ष डा। रेवत बहादुर कार्की बोर्डमा ताला लगाएको थाहा पाएपछि कार्यलयमा आउँदै आएनन् सीधै अर्थ मन्त्रालयतिर हानिए ।

उनीहरु धर्नामा बसिरहँदा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ठनाथ पौडेल भने निकै तनाबमा थिए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बार्षिक रुपमा पाउने बिदा अन्तर्गत छुट्टिमा रहेका थिए भने, अध्यक्ष डा। रेवत बहादुर कार्की बोर्डमा ताला लगाएको थाहा पाएपछि कार्यलयमा आउँदै आएनन् सीधै अर्थ मन्त्रालयतिर हानिए ।

अब त्यहाँको बाताबरण मिलाउने जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आयो, बिडम्बना, त्यो जिम्मेवारी उनले सहजै बहन गर्न भने सकेनन् ।


लगानीकर्ताहरुलाई उनले पटक–पटक बार्तामा आउन आग्रह गर्दा पनि लगानीकर्ता मान्दै मानेनन् । उनीहरुले अब कुनै पनि वार्ता बोर्डसँग नहुने र सीधै अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान कसे ।

उनीहरुले सरकारले ५८ बुँदा मध्ये बोर्डको भागमा परेको काम गर्न भनेर निर्देशन दिँदा सरकारकै निर्देशन नमान्ने निकायसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै वार्तामा बस्न मानेनन् । उनीहरुले अन्तिम सम्मपनि बोर्डसँग कुनै पनि वार्ता नगर्ने गर्नै बरु अर्थमन्त्रालयको एक जना, आन्तरिक राजश्व विभागको एक जना र बोर्डको एकजनासहित ३ जनासँग दबाब समूहको तर्फबाट ३ जना बसेर वार्ता गर्न तयार भए ।

प्रहरीले लगानीकर्ताहरुलाई सामान्य लछार पछार गरेर ताला तोडेको थियो ।

लगानीकर्ताहरुले यस्तो प्रस्ताव गरिरहँदा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले राजश्व विभाग, मन्त्रालयका अधिकारी वार्तामा आउने ग्यारेन्टी आफुले दिन नसक्ने भन्दै आफुले मात्रै वार्ता गर्ने र त्यसको लागि पहिला ताला खोल्न पटक–पटक आग्रह गरे । तर लगानीकर्ताहरुले उनको प्रस्ताव मान्न तयार भएनन् ।

उच्च सुरक्षा सतर्कता

सेयर बजारमा १५ लाख लगानीकर्ता छन् भनिए पनि लगानीकर्ताको हकहितको लागि भन्दै गरिएको तालाबन्दीमा करिब ३० जना मात्रै लगानीकर्ता थिए । तर प्रहरी भने त्यो भन्दा निकै बढी थिए ।

बोर्डमा सुरक्षाको थ्रेट देखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ९जिप्रका०ले धितोपत्र बोर्डलाई एउटा पत्र पठायो । लगानीकर्ताहरुको विरोधस्वरुप आन्दोलन चली रहेको समयमा जिप्रकाले पत्र पठायो । कार्यालयमा ताला लागेपनि रुखको छहारीमा बसेका कर्मचारीहरुले पत्र बुझे, जसको चलान नम्बर ३७८७ हो । जिप्रकाले त्यही समयमा ललितपुर प्रहरीलाई पनि पत्र पठाएको थियो ।

बोर्डसँग युद्ध सुरु भएको बताउने लगानीकर्ताहरुले आगामी दिनमा सचेत भएर बाँकी आन्दोलनका कार्यक्रमतर्फ लाग्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।

पत्र आएको थाहा पाएपछि केही लगानीकर्ता भने अब प्रहरीले धरपकड गर्ने र सबैलाई लगेर थुन्ने भयो भन्ने चिन्तामा परिसकेका थिए ।

उक्त पत्र पाएपछि २ जना इन्सपेक्टरको कमान्डमा दुई भ्यान प्रहरी बोर्डमा आए । त्यति गर्दा पनि स्थिति असामान्य बनेपछि ललितपुरका डिएसपी एआर बोहराको नेतृत्वमा थप प्रहरी आए । रमाइलो प्रसंग के छ भने नेपाल प्रहरीले मात्र कुनै ठाँउमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको खण्डमा शसस्त्र प्रहरी आउने गर्दछ । बोर्डमा भने असईको नेतृत्वमा ७ जना शसस्त्र प्रहरी पनि आएका थिए । बोर्डमा ४ गाडी सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु तैनाथ रहे । त्यसपछि लगानीकर्ताहरु निरास बन्दै गए ।

डिएसपी आएपछि उनले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित लगानीकर्तासँग चउरमै छलफल गरे । डिएसपीले सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न नपाउने र कार्यालय खोल्न दबाब समूहलाई आग्रह गरे ।

लगानीकर्ताहरुले कुनै पनि हालतमा ताला नखोल्ने र आफ्ना ३२ बुँदे माग पुरा भएपछि मात्रै ताला खोल्ने अडान कसे । वार्ताको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र बोर्डका पदाधिकारीसँग मात्रै वार्ता गर्ने अडान लिए ।

जब प्रहरीले ताला तोड्यो‘

लगानीकर्ताहरुले धर्ना छोड्न नमानेपछि प्रहरीले अन्त्यमा सामान्य बल प्रयोग गरेर ताला फोड्यो । दबाब समूहले सात सय रुपैयाँ खर्च गरेर ताला र साङलो ल्याएका थिए । त्यो प्रहरीले एकै पटकमा तोडिदियो । त्यो समयमा प्रहरीले लगानीकर्ताहरुलाई सामान्य लछार पछार गरेर ताला तोडेको थियो ।

एक लगानीकर्ता भने भुईमा लडीबुडी पनि गरिरहेका थिए । प्रहरीले ताला फोडेपछि भित्र थुनिएका बोर्डको कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष समेत रहेका राजबहादुर जिसी बाहिर निस्किए । यसपछि ३ घन्टा शितल छहारीमा बसेका कर्मचारी प्रहरीको सुरक्षा घेराबीच कार्यालमा प्रवेश गरे ।
प्रहरी र लगानीकर्ताबीच रस्साकस्सी भइरहँदा नेप्सेका एक कर्मचारी टुप्लुक्क पुगेका थिए । उनी केही समय बसेर फर्किइहाले ।

अध्यक्ष कार्की र कार्यकारी निर्देशक गिरीको राजीनामा मागियो

प्रहरीको उच्च सतर्कताबीच कर्मचारीहरु १ बजेपछि कार्यालयमा प्रवेश गरे, त्यो समयमा लगानीकर्ताहरु भ्रष्टाचारी कार्यालयमा छिरे भन्दै विरोध स्वरुप हाँसेर ताली बजाउँदै पुनः नाराबाजीमा लागे ।

उनीहरुले भ्रष्टाचारी कर्मचारी राजीनामा दे, भ्रष्टाचारी कर्मचारी मुर्दाबाद, रेवतबहादुर कार्की राजीनामा दे, निरज गिरी राजीनामा दे, भ्रष्टाचारी कर्मचारी देश छोड भन्दै चर्को नाराबाजी गरे ।

त्यसपछि दबाद समूहले वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । हरी ढकाल, गोपाल स्वामी लगायत केही दबाब समूहका व्यक्तिहरु बाहिर निस्केका थिए, उनीहरुलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि केही हुन सकेन ।

भित्र भएका सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका महासचिव नयन बास्तोलाले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन कायमै राख्ने प्रतिकृया जनाए, आगामी दिनमा कस्तो आन्दोलन हुने भन्ने रणनीति बनाएर अघि बढने बताए ।

राज्य नै आन्दोलनको पछि लागेपछि आफ्नो केही नलाग्ने आन्दोलनकारीहरु निष्कर्षमा पुगेका छन् । बोर्डसँग युद्ध सुरु भएको बताउने लगानीकर्ताहरुले आगामी दिनमा सचेत भएर बाँकी आन्दोलनका कार्यक्रमतर्फ लाग्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।

उनीहरुले धितोपत्र बोर्डमा खर्चेको चार घन्टामा कुनै उपलब्धि नभएन । तर ताला चाबीमा ७ सय र त्रिपालमा ८ सयसहित १५ सय रुपैयाँमात्र खर्च भयो ।

उनीहरुले त्यो तालाचाबी र त्रिपाल भने लिएर आएका छन् । प्रहरीले त्यो लैजान खोजेपनि आफैंले लिएको आएका छन् ।

‘नेप्सेको अनलाइन सिस्टम फेल, अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप पुगेन’

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । आइतबार दिउसो १२ः४६ बजेदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० मा सेयर कारोबार हुन सकेन । कारण थियो– नेप्सेको अनलाइन सिस्टम निर्माता वाइको प्रालिको प्रोटोकल लेयरमा आएको समस्या ।

वाइकोको प्रोटोकल लेयरमा समस्या आउँदा आइतबार दुई घन्टा सेयर कारोबार ठप्प भयो ।

केही समयअघि नेप्सेले अनलाइन कारोबार शुरु गरेको थियो । तर, बेलाबेलामा आइरहने यस्ता समस्याले लगानीकर्तालाई हैरान बनाएको छ । जसकारण नेप्सेको अनलाइन प्रणाली शतप्रतिशत फेल भएको भन्ने टिक्काटिप्पणी सुनिन थालेका छन् ।

नेप्सेले कामै नलाग्ने अनलाइन सिस्टम ल्याएको र त्यो सिस्टमका कारण लाखौं लगानीकर्ताहरुको लगानी डुब्ने खतरा रहेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले १२ बजेर ४६ मिनेटपछि लगानीकर्ता आफ्नो लगानी गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको बताए ।

‘यसले लगानीकर्तालाई डुबाउने काम भएको छ, नेप्सेले लगानीकर्तालाई घात गर्दा राज्यले पाउने राजश्वम पनि नोक्सानी भएको छ,’ अध्यक्ष अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेप्सेले अनलाइन प्रणाली ल्याएपछि विभिन्न खालका समस्या देखिने गरेको भन्दै उनले अब लगानीकर्तामा अनलाइनप्रतिको विश्वसनियता गुमेको दाबी गरे ।

बजारमा केही सुधारको संकेत देखिनासाथ चलखेल गर्न चाहने शक्तिले शतप्रतिशत फेरियर अनलाइन सिस्टमको प्रयोग गरेको अर्का एक लगानीकर्ताको तर्क छ ।

नेप्सेले समय समयमा अनलाइनमा समस्या देखाउँदै कारोबार स्थगीत गर्दा लगानीकर्तालाई डुबाउने काम भएको भन्दै अब अर्थ मन्त्रालयले यहाँ पनि हस्तक्षेप गर्नुको बिकल्प नभएको अर्यालको भनाई छ ।

‘अनलाइनमा बारम्बार समस्या आइरहेको छ, यो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षप गर्नुको विकल्प छैन, कामै नलाग्ने अनलाइन नेप्सेले किन ल्याएको हो, यसको बारेमा पनि सबैलाई जानकारी गराउनै पर्छ,’ उनले भने ।

सिस्टममा समस्या देखिएपछि समय थनेर कारोबार गर्नुपर्नेमा नेप्सेले त्यसो नगर्नुले लगानीकर्तामाथि घात भएको र अनलाइनको विश्वसनियता पुरै गुमेको अर्याल बताउँछन् ।

‘सिस्टममा खराबी आएपछि मैले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई फोन गरे, उहाँले सिस्टममा समस्या आयो, हामी हेर्दै छौं भन्नुभयो, त्यसपछि के भयो उहाँले केही जानकारी गराउनु भएन, ३ बजेपछि समय थपेर कारोबार हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा प्राविधिक रुपमा समय थप्ने विषयमा हेर्नै पर्ने बताउनु भयो,’ उनले भने ।

अनलाइनको सिस्टम नै कोल्याप्स भइसकेकोले यसको विकल्पमा जानुपर्ने उनको भनाई छ ।

यता नेपाल पुँजी बजार संघकी अध्यक्ष संरक्षण चौधरीले पनि अनलाइनमा धेरै नै समस्या देखिएको भन्दै यो भन्दा पुरानै सिस्टम ठिक हो की भन्नेमा लगानीकर्ताहरु पुगेको बताइन् ।

सवा २ घन्टासम्म पनि नेप्सेको सिस्टमले काम नगर्नु भनेको भित्री चलखेल भएको हुन सक्ने उनको आशंका पनि छ । नेप्सेले बारम्बार लगानीकर्तालाई झुक्याउने खेल खेलेको भन्दै यसबाट सबै लगानीकर्ता प्रत्यक्ष पीडित भएको उनको भनाइ छ ।

स्टक ब्रोकर एसोशिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले नेप्सेको कमजोरीको कारण ब्रोकर, लगानीकर्ता सबैलाई प्रत्यक्ष असर परेको बताए ।

‘कारोबार नभएको खण्डमा हाम्रो रेभिन्यू नै उठदैन्,’ रानाभाटले भने ‘यसरी करोबार बन्द हुने र पनि समय थपेर कारोबार नगर्दा ब्रोकर, लगानीकर्ता, राज्य सबैलाई घाटा लाग्छ ।’

सेयर बजार सूचनाको बजार भएकोले नेप्सेले यसरी सिस्टममा खराबी देखिएपछि कस्तो खालको समस्या हो, कारोबार हुन्छ की हुँदैन, समय थपिन्छ की थपिँदैन जस्ता कुराको समयमा नै जानकारी गराउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

बारम्बार यसरी समस्या देखिँदा यसलाई धितोपत्र बोर्ड वा अर्थ मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उनको तर्क छ ।

यता नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रणाली निर्माता कम्पनी वाईको प्रालिको ९प्रोटोकल लेयर० मा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन् ।

जनसंख्याका आधारमा सहकारी दर्ता गर्न सकिने, ३५१ संस्था वा संघ मिले सहकारी बैंक गठन हुने

सोभित थपलिया
काठमाडौंं । सहकारी नियमावली–२०७५ ले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ताको मापदण्ड बनाएको छ ।

उक्त मापदण्डमा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक पाँच हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी, नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक दुई हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक पाँच सय जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था दर्ता गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

संस्थाको संख्या निर्धारण गर्दा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र सीमित भएका तथा वडाभित्र कार्यालय रहेका र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका छिमेक वा बसोबासको साझा बन्धनमा दर्ता गरिएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूको मात्र आधार लिइने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ ।

उल्लेखित मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू तीन वर्षभित्र एकीकरण भइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्था वा संघको दर्ताका लागि एकभन्दा बढी निवेदन परेमा दर्ता भएको पहिलो निवेदनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

संस्थाको कार्यक्षेत्र सदस्यको सीप‚ पेशा र प्रकृति समेतबाट फराकिलो क्षेत्र आवश्यक पर्ने देखिएमा एक स्थानीय तहसम्म हुनेछ व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित कार्यक्षेत्रको कुनै वडामा संस्थाका आवेदकहरूको बसोबास नभएको भए त्यस्तो वडा कार्यक्षेत्रमा समावेश नगरिने समेत उल्लेख छ । कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा उत्पादनको सङ्‍कलन‚ सञ्चय‚ प्रशोधन सुविधाका दृष्टिले न्यूनतम आयतन ९भोल्युम० कायम गर्न आवश्यक भएको हेर्नुपर्ने छ ।

निश्चित भौगोलिक क्षेत्रसम्म उत्पादन क्षेत्र कायम भएको, सिँचाइ सुविधा‚ प्राविधिक रेखदेख‚ रोगव्याधि नियन्त्रणका दृष्टिले उपयुक्त एकाई कायम गर्नुपर्ने भएको‚ सेवाको माग‚ प्रतिएकाई लागत‚ सञ्चालन खर्च‚ व्यवस्थापकीय रेखदेख‚ स्थिर सम्पत्तिको उपयोग समेतबाट कार्यक्षेत्रको विस्तार आवश्यक भएको हुनुपर्ने छ ।

तर संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रमा सदस्यता एवं व्यावसायिक सेवा विस्तारको मनासिब स्तर हासिल नभएसम्म त्यस्तो संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नहुने उल्लेख छ ।

मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सदस्यता एवं सेवा विस्तारको लेखाजोखा गरिएको‚ थप गरिने कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सेवा माग भएको‚ ऐनको दफा ३२ को उपदफा ९१० विपरीत दोहोरो सदस्यता हुने अवस्था नरहेको सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ ।

३५१ वटा संस्था वा संघहरु मिलेर सहकारी बैंक गठन गर्न सक्ने

सहकारी नियमावली(२०७५ ले सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ३५१ वटा संस्था वा संघहरु आपसमा मिली सहकारी बैंक गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी गठन भएको बैंकको सेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी बैंकको गठनको लागि आवेदन दिने संस्था वा संघहरूका लागि शर्त भने तोकिएको छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार संस्था वा संघको संयुक्त सेयर पूँजी कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै संस्था वा संघको संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तीमा ३५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र संस्था वा संघ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिश आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

उक्त नियमावलीले संस्था वा संघको वर्गीकरण समेत गरेको छ । जसमा विषयगत आधारमा संस्था वा संघको वर्गीकरण गरिएको छ । यस्ता संघमा उत्पादक संस्था वा संघ, उपभोक्ता संस्था वा संघ, वित्तीय संस्था वा संघ रहेका छन् ।

उत्पादक अन्तर्गत कृषि, दुग्ध, चिया, कफी, उखु, जुनार, सुपारी, जडीबुटी, बीउबिजन, मौरीपालन, तरकारी तथा फलफूल, पशुपन्छीपालन र माछापालन विशेषका विषयगत र अगुवावाली एवम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्घ रहेका छन् ।

उपभोक्ता संस्था वा संघ अन्तर्गत उपभोक्ता भण्डार, विद्युत्, सञ्चार र स्वास्थ्य विशेषका विषयगत र प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजनासमेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका संघ रहेका छन् ।

वित्तीय संस्था वा संघ अन्तर्गत बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्घ रहेका छन भनेश्रमिक संस्था वा संघ अन्तर्गत हस्तकला, खाद्य परिकार, गैरखाद्य औद्योगिक उत्पादन, भोजनालय र श्रम करार विशेषका विषयगत र सीप वा श्रमको विशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना लगायत अन्य श्रममा आधारित संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्घ रहेका छन् ।

बहुउद्देश्यीय संस्था वा संघमा उत्पादन, उपभोग, वित्तीय र श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवासमेत सञ्चालन गर्ने बहुउद्देश्यीय संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका संघ रहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डको निर्णय क्षमतामा प्रश्न, एकवर्षपछि निकाल्यो ५ कम्पनी अयोग्य भएको निष्कर्ष

शोभित थपलिया 
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका ५ वटा कम्पनीलाई एक वर्षपछि अयोग्य भएको जनाएको छ ।

बोर्डका अनुसार यसअघि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका कमोडिटी फ्यूचर एक्सप्रेस ९सिएफएक्स०,नेपाल कमोडिटी एनसीडीएक्स०, नेपाल मर्कन्टाइल ९नेक्स०, राइजल कमोडिटी ९आरसीडीएक्स० र मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज ९एमडेक्स० अयोग्य भएका छन् ।

बोर्डका अनुसार वैशाख २ गते सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले आवेदन दिएका ५ कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गर्दै आवेदन रद्द गर्ने र नयाँ दुई वटा कम्पनीको लागि मात्र आवेदन माग्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार यति बेला बोर्ड नयाँ आवेदन माग्ने दुई कम्पनीका लागि मापदण्ड तयारी गर्ने कार्यमा जुटेको छ ।

बोर्डको प्रवक्ता निरज गिरीले नयाँ कम्पनीको आवेदन खुलाउँदा कसरी खुलाउने भनेर मापदण्ड बनाउन बोर्ड जुटिरहेको बताए ।

अहिले पुराना ५ वटा कम्पनी पूर्ण खारेज भएर नयाँ कम्पनीको लागि आवेदन खोली नसकेको र नयाँ कम्पनी खोल्नका लागि मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको बताए । केही दिनमा नै बोर्डले सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाई छ ।

बोर्डले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीलाई आवेदन दिएका ५ कम्पनीको अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । अधिकारीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ५ वटा कम्पनीको आवेदन रद्द गरी नयाँ कम्पनीसँग आवेदन माग्ने तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये योग्यलाई समयमा नै बजार सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएका कारण अहिले नयाँ आवेदन माग्नु पर्ने अवस्था आएको जानकारहरुले बताउन थालेका छन् । बोर्डको गैर जिम्मेवारी पनका कारण आवेदन दिएका कम्पनीहरुको आवेदन खारेज हुने अवस्था आएको जानकारहरुको भनाई छ ।

बजार सञ्चालनमा ल्याउन भन्दै बोर्डले बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन–२०७४ जारी गरिसकेको छ । बोर्डले २०७४ मंसिर ८ गते उक्त ऐन जारी गरेको हो ।

ऐन ल्याएपछि बोर्डले मार्केट सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेका पाँच वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि कति वटालाई अनुमति दिने र कतिलाई नदिने भन्ने अन्योलमा परेको थियो ।

स्रोतका अनुसार बोर्ड पहिलादेखि नै दुई वा बढीमा ३ वटा भन्दा बढी कम्पनीलाई बजार सञ्चलानका लागि अनुमति दिन नहुने पक्षमा थियो । आवेदन दिएका ५ कम्पनीका सञ्चालक सञ्चार उद्यमी, गैर आवासिय नेपाली संघदेखि विभिन्न उच्च तहका व्यक्ति भएका कारण कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने अन्योलमा बोर्ड रहेको थियो ।

बोर्डले यसअघि ५ वटा कम्पनीलाई बोलाएर सबै मिलेर दुई वटा भएर आउन मौखिक निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीहरुले पाँच बाट दुई भएर नआएपछि राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत अधिकारीलाई अध्ययन गर्न भनेको थियो । अहिले बोर्डले उक्त प्रतिवेदनले ति संस्था अयोग्य भएको र नयाँ कम्पनी माग्ने बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार बोर्डका अधिकारीहरुको भित्री चाहना दुई वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने भएकाले ५ बाट दु्ईमा झार्न नसकेकाले सजिलोका लागि नयाँ आवेदन खुलाउने तयारीमा पुगेको छ । बोर्डका प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ आवेदन खुलेपछि पुराना कम्पनीले पनि आवेदन दिन भने पाँउछन् ।

हाल भएका कम्पनीको नपुगेका मापदण्ड निश्चित समय भित्र पुर्याउने निर्देशन दिन सक्ने बाटो हुँदा हुँदै पनि नदिनुले बोर्डको नियतमाथी नै प्रश्न उठेको जानकारहरुले बताउँन थालेका छन् ।

अहिलेसम्म बोर्डले आवेदन दिएका कम्पनीको अध्ययन भइरहेको छ भन्दै फाइल रोकेर रोख्नु र अहिले एकाएक आवेदन दिएको कम्पनीको कारण नै नदेखाई अयोग्य भन्नु बोर्डको निर्णय क्षमता नहुनु, विभिन्न समूहको दबाब र काममा हेलचेक्र्याई नै रहेको बोर्ड निकट स्रोतको भनाई छ ।

बोर्ड आफुले केही गर्न नसकेपछि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न दिएको थियो, बोर्डका एक अधिकारीले भने ‘अध्ययन गर्न भन्दा पनि बोर्डको पहिलाको चाहना अनुसार नै दुई वटा कम्पनीलाई मात्र आवेदन दिने रणनीति चाँही बनेको रहेछ ।

बोर्डले झण्डै ७ महिना अघि अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । तीन जना सदस्य रहेको समितिले आवेदन दिएका पाँच वटै कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी बोर्डले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पुनः अध्ययन गर्न दिएको हो ।

बजारको प्रकृति हेरेर पाँच मध्ये दुई वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने आन्तरिक तयारीमा रहेको बोर्डले दुई वटालाई दिने तर तीन वटालाई नदिँदा कुन कम्पनीलाई कसरी, के कारण देखाएर हटाउने भन्नेमा अन्योलमा सृजना भएको थियो । अहिले अधिकारीले बुझाएको प्रतिवेदनले पाँच बाट घटाएर दुईमा झार्नु भनेको भएकाले त्यही अनुसार अघि बढेको भन्ने बोर्डलाई सजिलो भएको छ ।

अहिलेसम्म बोर्डले अर्थका सहसचिव पुडासैनीको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यिय समितिले बनाएको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी एक जना व्यक्तिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आवेदन दिएका पाँच कम्पनीलाई अयोग्य बनाउन नहुने बोर्ड भित्रकै अधिकारीहरुको भनाई छ ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।