Tuesday, June 23, 2020

नेपाल असाध्यै राम्रो छ, पर्यटन र उर्जामा अथाह सम्भावना छः भुटान थिम्पुका मेयर किन्ले

काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्द्रजात्राको अवलोकनका लागि चीनका ल्हासा सिटी र लौन्चौ सिटीका मेयरसँगै भुटानको थिम्पुको मेयर र भारतको नर्थ दिल्लीका महानगरपालिकाका मेयरलाई बोलाएको थियो ।

इन्द्रजात्राको पर्सीपल्ट विदेशी पाहुनालाई कामपनाले भक्तपुर र ललितपुरका एतिहासिक क्षेत्र अवलोकन गरायो । ५ दिन लामो नेपाल बसाइमा नेपालको परम्परा, इतिहास र संस्कृति निकै मन पराए । यसै सन्दर्भमा क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले भुटान थिम्पु नगरका मेयर किन्ले दोर्जीसँग पर्यटन वर्ष तथा नेपालको विकासबारे कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत त उनैसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालमा आएर इन्द्रजात्रा हेर्नुभयो, यहाँका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुको अवलोकन गर्नुभयो, कस्तो लागेको छ ?
म काठमाडौं आएको पहिलो पटक होइन, धेरै पटक भयो । भक्तपुर भने यो दोस्रो पटक आएको हो । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । नेपालमा पनि राम्रोसँग विकास भएको रहेछ, अझै पनि विकासको क्रममा रहेको छ ।

अहिले सरकार पनि स्थिर छ । यसले गर्दा पनि नेपालले विकासमा राम्रो फड्को मारिरहेको छ । नेपालको विकास निर्माणमा अवरोध हुँदा हाम्रो मन दुख्छ । हामी बौद्ध धर्म मान्छौं, नेपालमा हिन्दु धेरै धर्म मान्ने हुनुहुन्छ । बुद्धिजम भनेको हिन्दुजमबाट आएको हो । देवताको नाफा फरक भएपनि नेपालमा हुने देउता र भुटानमा भएको देउता एउटै नै हो । हामी ओमकार परिवारभित्रै पर्छौ ।


भूटानबाट नेपालमा धेरै मान्छे घुम्न आउने गरेका छन् । त्यसकारण पनि नेपालमा पर्यटकको लागि चिन्ता छैन । नेपाल आउन धेरै टाढा पनि छैन । जहाजमा १ घन्टामा आइपुगिन्छ । यहाँ आएपछि हामिलाई आफ्नो घर जस्तो लाग्छ । विदेशी भूमिका आएजस्तो लाग्दैन । नेपालमा आउँदा घर आएको जस्तो लाग्छ ।

इन्द्रजात्रा भने नेपालमा पहिलो पटक देखेको हो । यो मैले यसअघि हेर्न सुन्न पाएको थिएन । त्यो जात्रामा राष्ट्रपति, मन्त्रीदेखि सामान्य परिवारका सदस्यहरु पनि आउनुहुँदो रहेछ ।
सबैले आ–आफ्नो पोशाक लगाउने आउनु हुने रहेछ । मलाई पनि मेरो देशमा यस्तै भए हुने थियो भन्ने लाग्यो । हाम्रो पनि धेरै खालको संस्कृति छन् ।

देश विकास हुँदै जाँदा धेरै कुरा भुल्ने हाम्रो बानी छ । विकाससँगै यसलाई परिस्कृत गर्दै लैजान आवश्यक छ । विकास र संस्कृति फरक हुनुहुँदैन । विकास भइरहने तर संस्कृति भुल्दै जाने हो भने त्यसले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । संस्कृतिले मान्छेलाई सामाजिकीकरण हुन पनि सघाउँछ  ।

तपाई नेपाल धेरै पटक आएको छु भन्नु भयो, स्थानीय निर्वाचन अघि र पछि यहाँ केही फरक पाउनु भयो त रु
नेपालमा स्थिर सरकार आएको छ । स्थानीय निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधिले गरेको कामले सहरमा धेरै विकास भएको छ । अन्य पनि धेरै राम्रो काम भएको पाएँ । यसो हुँदा नेपालमा पर्यटकहरु धेरै आउने र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल हुन सघाउ पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

पहिलाको जस्तो ५, ६ महिना सरकार परिवर्तन हुने समस्या अहिले छैन । पहिला राजनीतिक अस्थिरता थियो । त्यसले नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या घटन सक्ने थियो । तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।

त्यसकारण नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने देखेको छु मैले । र स्थानीय निर्वाचन भएर आएका जनप्रतिनिधिले गरेको काम देखेर म धेरै नै खुसी भए । भक्तपुरमा भूकम्पले धेरै क्षति पुगेको थियो ।

अहिले धेरै भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको रहेछ । यो हेर्दा धेरै नै खुसी बनाएको छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार छ भन्ने सुनिन्छ । हुन त भुटानमा पनि भ्रष्टाचार नभएको भने होइन ।

नेपालमा भन्दा भुटानमा केही कम छ । नेपालमा पनि यो क्रमलाई घटाउनै पर्छ । भ्रष्टाचार कम गरेर भएका भौतिक पूर्वाधार जानहितमा हुने गरी लगाउनु पर्छ । तसर्थ नेपालमा पनि धेरै विकास भएको छ । भ्रष्टाचार कम हुने, सरकार स्थिर हुने विकास हुँदै जाने हो भने पर्यटन आउन कसैले रोक्न सक्दैन ।

नेपालले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाल पर्यटकको लागि सबै कारण राम्रो छ । नेपालमा लाखौ पर्यटक आउँछन् । पर्यटन वर्षमा नेपालले पर्यटक आउँदैनन् की भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन । भुटानबाट पनि निकै पर्यटक आउने छन् । नेपालमा मौसम राम्रो छ । यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य पनि निकै राम्रा छन् । म पहिलोपटक चन्द्रागिरी हिल्स पुगेँ । त्यहाँ कति राम्रो बनाएको रहेछ । त्यो ठाँउ नेपालमा धेरै छन् । त्यसले पर्यटकलाई आकर्षण गर्छन ।

नेपालको विकासमा सघाउने पर्यटकभन्दा अरु के देख्नुभएको छ यहाँले ?
नेपालमा पर्यटकको मात्रै नभएर जलविद्युतको पनि राम्रो सम्भावना छ । नेपालले जलविद्युत प्रयाप्त मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न थाल्यो भने नेपाल निकै धनी देश हुनेछ । भुटान र नेपाल जलविद्युत क्षेत्रमा निकै राम्रो सम्भावना भएका देश हुन् । बनाउँदा प्रकृतिलाई भने डिस्टर्भ गर्नु भएन, त्यो नगरी किन बनाउन सकिन्छ । गाडी राष्ट्रहरुले इन्धन बेचिरहेका छन् । हामीले जलविद्युत बेच्न सक्छौं । अब त्यसमा लाग्नुपर्छ ।

मेयर विद्यासुन्दरले ल्याएको बजेटमा त्रुटी नै त्रुटी !

सोभित थपलिया

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बिनियोजन गरेको बजेटमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएको छ ।


राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले निर्धारित समय भन्दा डेढ घन्टापछि भए पनि निकै तामझामका साथ मंगलबार बजेट बिनियोजन गरिन् ।

त्रुटी–१

खड्कीले आगामी आवका लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन् ।

उनले बजेट भाषण गर्ने क्रममा चालु आवको बिनियोजित १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको तुलनामा आगामी आवको लागि १९ प्रतिशतले बढी बजेट भएको बताइन ।

तर यो त्रुटीपूर्ण छ । किनभने गत वर्षको विनियोजित बजेटमा १९ प्रतिशतले बढाउँदा १५ अर्ब ४९ करोड ५२ लाख ७२ हजार ३० रुपैयाँ हुन्छ । महानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटभन्दा १९ प्रतिशतले वृद्धि गरी हुन आउने रकम १ करोड १७ लाख ३९ हजार ९७० रुपैयाँले पुग्दैन ।

त्रुटी–२

यतिमात्र होइन काठमाडौं महानगरपालिकाले १ सय प्रतिशत होइन १०१ प्रतिशत बजेट ल्याएको देखिएको छ । जुन कुरा सुन्ने जो कोहीलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । तर अचम्म मान्नुपर्दैन, यो सत्य हो ।

कसरी हो भने योजना कार्यक्रम तथा बजेटमा आर्थिक विकासको लागि उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र र सहकारीको लागि कुल बिनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृती प्रबद्र्धका लागि बिनियोजित बजेटमध्ये २४ प्रतिशत रकम छ ।

पूर्वाधार विकास अन्तर्गत उर्जा, भवन तथा सहकारी विकास, वैकल्पिक उर्जा र सञ्चार, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत रकम छ ।

महानगरले वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन वन तथा भू–संरक्षण, वारुणयन्त्र सञ्चालन र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई बिनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत रकम बिनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन अन्तर्गत नागरिक वडापत्र, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रविधि, सुरक्षा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, राजश्व परिचालन, पुँजीगत सम्पतिको सञ्चालन र सम्भार खर्च आन्तरिक ऋणको ब्याज आदिको लागि बिनियोजित बजेटको २३ प्रतिशत र जग्गा विकासको लागि बिनियोजित बजेटमध्ये ७ प्रतिशत रहेको छ ।

यो सबै जोड्दा महानगरपालिकाको बजेट प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा १०१ प्रतिशत पुग्छ ।

यसर्थ बिनियोजित बजेटमा १ प्रतिशत बजेट थपिदाँ १५ करोड ७० लाख ७० हजार १२० रुपैयाँ बढी हुनुपर्ने हो ।

महानगरले ल्याएको बजेटलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यो १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार होइन १५ अर्ब ६६ करोड २० लाख ८२ हजार १२० रुपैयाँ हुन आँउछ ।

त्रुटी–३

महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटमा व्यय र आय पनि मिलेको छैन । महानगरले व्यय र आयलाई १०० प्र्रतिशत रहेको जनाएपनि वास्तवमा भने ९९।९९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

दुवै शीर्षकमा ०।०१ प्रतिशत अपुग छ । यो भनेको विनियोजित बजेटको १५ लाख ५० हजार ७०१ रुपैयाँको फरक हो ।

व्ययतर्फ पुँजीगत सम्पत्ति खर्च १०।८० प्रतिशत, तलब पारिश्रमिक, सुविधा खर्च ९।८१ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन खर्च ४।१३ प्रतिशत, पूर्वाधार सुधार तथा अन्य विकास खर्च ५१।७४ प्रतिशत र नेपाल सशर्त अनुदानबाट पूँजीगत खर्च २३।५१ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । यो सबै जोडदा ९९।९९ प्रतिशत हुन्छ, १०० प्रतिशत पुग्दैन ।

यतिमात्रै हैन आयतर्फ पनि ९९।९९ प्रतिशत मात्रै छ । आफ्नै स्रोतबाट आय ५२।३२ प्रतिशत, अन्य स्रोतबाट आय २९।२९ प्रतिशत, विभिन्न स्रोतबाट पूर्ति गरिने बजेट १८।३८ सहित महानगरले १०० प्रतिशत भनेको छ । तर यो सबै जोडने हो भने ९९।९९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

महानगरपालिकाले बिनियोजन गरेको बजेटमध्ये यहाँ व्यय र आयतर्फ ९९।९९ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसर्थ बिनियोजित बजेटमा १५ लाख ५० हजार ७०१ रुपैयाँ अपुग हुन्छ ।

https://clickmandu.com/2019/06/86940.html?fbclid=IwAR1O-bUP3EM3GntCgKmYzv2UDh1913PaKs8RmQQCT6RdDzvpKs0Kj3KnyeA

Saturday, June 20, 2020

नागरिक लगानी कोष स्टक डिलर सञ्चालन गर्न उत्साहित, साउनबाट बजार प्रवेश गर्ने

सोभित थपलिया
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषका नायव कार्यकारी निर्देशक इन्द्र कट्टेलले स्टक डिलरको काम गर्न पाउँँदा ज्यादै खुसी भएको बताएका छन् ।

आफूले खोज्दै जान लागेको समयमा धितोपत्र बोर्डले कागजात लिएर आहिले हामी लाइसेन्स दिन्छौं भनेपछि हामीलाई झनै हतार भएको छ । कोषले काम विस्तार गर्ने क्रममा स्टक डिलरको काम गर्न पाउनु निकै राम्रो भएको बताएका छन् ।

सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

संस्थागत लगानी भएपछि सेयर बजारमा देखिएको समस्या थोरै भएपनि हट्दै जाने कट्टेलले बताए । यसले लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्दै जाने बताए ।

कोषले लामो समयदेखि स्टक डिलरको काम गर्नका लागि आवश्यक काम गरिरहेको र धितोपत्र बोर्डले कोषलाई डिलरको अनुमति लिने प्रक्रिया शीघ्र अगाडि बढाउन आग्रह गरेसँगै आफूलाई काम गर्न निकै उत्साह समेत मिलेको बताए ।

कोषले स्टक डिलरको काम गर्नका लागि ‘नागरिक स्टक डिलर लिमिटेड’ नामक सहायक कम्पनी पनि खोलिसकेको छ । उक्त कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक समेत रहेका कट्टेलले कम्पनीले काम शुरु गरेपछि सेयर बजारमा स्थायित्व आउने बताए ।

आगामी आवको बजेटले पनि स्टक डिलर सञ्चालमा ल्याउने भनिसकेको छ । कोषले पनि बजेटले भनेको जस्तो आगामी आवको शुरुदेखि नै बजारमा प्रवेश गर्ने की भन्ने तयारीका साथ काम भइरहेको कट्टेलले बताए ।

‘त्यसका लागि हामीले नेप्सेलाई हामीलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पत्र पठाएका छौं, यस्तै व्यहोराको पत्र सीडीएससीलाई पनि पठाएका छौं । हामीलाई चाहिने पूर्वाधारको विषयमा नेप्सेको प्राविधिक समूहसँग छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

उनले अहिले २ जना आईटीमा जनशक्तिले नेप्सेमा नट्सको तालिम पनि लिइसकेको बताए । आवश्यक परे फेरि लिने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीका सेयर होल्डरको रुपमा ३ वटा ठूला कम्पनी छन् । अहिलेसम्म दूरसञ्चार कम्पनीबाट आवश्यक कागजातप्राप्त भएको र पुनर्बीमा कम्पनीबाट आवश्यक कागजात आउने अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आगामी एक हप्तामा हामी दर्ता गर्छौ, असार ६ गते दर्ता गर्ने भनेपनि त्यो दिन शनिबार परेकाले ७ गते दर्ता गर्ने छौं,’ उनले भने ।

केही सञ्चालक उपत्यका बाहिर भएको कारण समय लागेको र अब आउने आइतबारसम्म धितोपत्र बोर्डमा जाने उनले बताए ।

कोषले डिलरका लागि काम गर्न भन्दै गत माघमा नै कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ । चैत ४ गते ५ जनाको सञ्चालक समिति समेत गठन गरिसकेको छ । ३ जना नागरिक लगानी कोषबाट, १ जना दुरसञ्चार कम्पनी र १ जना पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

५ अर्बको पुँजी भएको कम्पनीले डेढ अर्ब सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ । अहिले साढे ३ अर्ब मात्रै पुँजी देखिन्छ । कम्पनीले लगानी गर्दा भएको सबै पुँजी एकैपटक लगानी नगरी बजारको अनुसन्धान गरेर मात्रै लगानी गर्ने जनाएको छ ।

लामो समयदेखि सेयर लगानीकर्ताहरुले कोषलाई डिलरको काम गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । यो समय लगानीकर्ताको माग पनि पूरा हुने भएको छ ।

Monday, June 15, 2020

प्रदेश बजेटः संघीय सरकारकै झल्को कोरोना सम्झने, आम्दानी बिसर्ने, प्रदेश सरकारको बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड


सोभित थपलिया 

काठमाडौं । कोरोना संकटका कारण आर्थिक संकट भएका बेला पनि संघीय सरकारको जस्तै प्रदेश सरकारले पनि कार्यक्रमहरु छरेर बजेट ल्याएका छन् ।


सातैवटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र यसको प्रभावलाई न्यूनिकरणमा प्राथमिकता दिएपनि आम्दानी घट्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको बजेटमा देखिएको छैन ।

सातैवटा प्रदेशले विगतमा जस्तै छरेर बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज (असार १ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५७ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।

सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आ– आफ्नै प्रदेशमा आगामी आवको लागि पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा उक्त रकमको बजेर विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आव २०७७÷०७८ का लागि ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको र सबैभन्दा कम सुदुर पश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रदेश नम्बर–१ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार ल्याएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६।२९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३।७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थांतर्फ ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख व्यहोरिने छ । चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने पूर्वानूमान रहेको छ । यी स्रोतहरुवाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त ५ अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सरकार संग ऋण लिइ पूर्ति गरिनेछ ।

प्रदेश नम्बर २ ले आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५।९५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३।६७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात् ०।४८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमा राजस्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार, सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानबाट १३ अर्ब ४० करोड ९५ लाख र चालु आवको बजेटबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार छ । जम्मा ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार व्यहोर्दा १ अर्ब न्यून हुने र न्यून पूर्ति गर्न आगामी आवमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लागि सबैभन्दा बढी ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको विनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१।१२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८।८८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्नको लागि कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तर सरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसमध्ये, चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४१।२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७।४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १।४ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीवापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार व्यहोर्दा ८ अर्ब न्यून हुनेछ । उक्त न्यून पूर्ति गर्न चालु आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात ७ अर्ब उपयोग गरिनेछ । नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिने छ ।

यस्तै प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४।६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ करोड ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात ५१।२२ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको १४।१४ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्नका लागि आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको वचत रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरेको गरिएको छ । प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैं सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आवको लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार अर्थात् ५७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै चालु खर्च खर्चतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार अर्थात ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात् ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ९ प्रतिशत हो ।

उनले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्चतर्फ कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ८७ करोड ४१ लाख तथा रोजगार तर्फका कार्यक्रममा २ अर्ब ५८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए । यस्तै अन्य कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत हो ।

आगामी आवमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार, चालु आवको खर्च नभएर बाँकी रहेको अनुमानित रकम ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त ७ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख, वित्तीय समानीकरण ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख, सर्शत अनुदान ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गरिने छ ।

समपूरक अनुदान बाट २५ करोड २५ लाख, विशेष अनुदान ४६ करोड र वैदेशिक सहायताबाट स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रममा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुने छ ।

सुदुर पश्चिम प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा का कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार अर्थात् ४२।५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार अर्थात ५०।२ प्रतिशत र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत २ अर्ब १३ करोड ५० लाख अर्थात ६।४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात ०।९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट बाँडफाँड भइ आव २०७६÷०७७ मा प्राप्त हुने रोयल्टी ७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख, चालु आवको बजेटबाट बचन हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख ३ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदाबाट ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारहरुबाट बजेट प्रणालीमार्फत् परिचालन हुने सहायता रकम १ करोड ८९ लाख १५ हजार रहेको छ ।

Monday, June 1, 2020

२ करोडको धितोमा १० करोड ऋण ! बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण सोध्यो

आशीष ज्ञवाली/सोभित थपलिया

काठमाडौं । बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

बिराटनगर वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता गरिएको भनिएको पार्थ इन्टरनेशनल नामक कम्पनीलाई दिइएको कर्जा शंकास्पद पाइएपछि राष्ट्र बैंकले सीइओ ढुंगानालाई गत भदौमा प्रष्टिकरण सोधेको हो ।

२०७५ साल असार २० गते रेशु अग्रवालको शतप्रतिशत स्वामित्वमा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन अन्तर्गत वाणिज्य कार्यालय बिराटनगर दर्ता भएको पार्थ इन्टरनेशनलले ०७५ साल असार २३ गते नेपाल बंगलादेश बैंकमा कर्जाका लागि आवेदन दियो ।

कर्जाका लागि आवेदन दिँदा पार्थ इन्टरनेशनलले १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ डिस्ट्रेस भ्यालु ९बजार मूल्यको ७० र सरकारी मूल्यको ३० प्रतिशत समावेश गरेर निकालिएको शतप्रतिशत मूल्य० भएको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेको थियो । उक्त धितोमा बैंकले ०७५ साल असार ३२ गते ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गर्यो ।

बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई १० करोड रुपैयाँसम्मको ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । यसको अर्थ १० करोडभन्दा माथिको ऋण स्वीकृत गराउनु परेमा बैंक सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा कमको ऋण सीइओले नै स्वीकृत गर्न सक्छन् ।

बैंकका सञ्चालकहरुका अनुसार पार्थ इन्टरनेशनलको ९ करोड ९० लाख रुपैयाँको ऋण स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा आएको छैन । सीइओ ढुंगानाले स्वीकृति गरेका हुन् ।

पार्थ इन्टरनेशनलको दर्ता नम्बर ३१०४३र२०७४र७५ हो । कम्पनीमा शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व रेशु अग्रवालको छ । अग्रवाल व्यवसायी होइनन्, गृहीणी हुन् । शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र अग्रवालका भाई नगेन्द्र अग्रवालकी श्रीमति हुन् ।

राष्ट्र बैंकले १ करोड ८९ लाखको धितोमा ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको पाएपछि बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र सञ्चालक दीपक कार्कीलाई प्रष्टिकरण सोधेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अधिकाकरीहरुले यो प्रकरणमा २ वटा आशंका गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको पहिलो आशंका हो, धितोभन्दा ५ गुणा बढी ऋण । बैंकहरुले सामान्यतया धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण दिन्छन् । जसअनुसार रेशु अग्रवालको पार्थ इन्टरनेशनलले डेढ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाउनुपर्ने हो । तर कसरी ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पायो रु

व्यवसायीहरुले चालू पुँजी, गुडविल र स्टकमा रहेको सामान धितो राखेर बैंकबाट धितोभन्दा धेरै गुणा बढी ऋण लिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि आजका दिनमा अर्बपति विनोद चौधरीले बिनाधितो नै बैंकबाट अर्बौं रकम ऋण पाउँछन् । किनभने विनोद चौधरीजस्तो पर्याप्त पुँजी भएको र ख्यातिप्राप्त व्यवसायीको हस्ताक्षर नै धितो हो ।

तर, रेशु अग्रवाल त्यस्ता व्यवसायी होइनन् । उनी सामान्य गृहीणी हुन् । यद्यपि उनको नाममा उनका श्रीमान नगेन्द्रले बिजनेश गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले यो ऋणमा आशंका गर्यो ।

दोस्रो कुरा, असार २० गते दर्ता भई असार २३ गते कर्जाका लागि आवेदन दिएको र असार ३२ गते बैंकले ऋण स्वीकृत भएको छ । कम्पनी दर्ता भएको ३ दिनपछि कम्पनीले बैंकमा ऋणका लागि आवेदन दिएको छ । र, कम्पनी दर्ता भएको १२ दिन, अनि बैंकमा ऋणका लागि आवेदन दिएको ९ दिनमै बैंकले १० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ ।

‘सामान्यतया यति मोटो रकमको ऋण १०र१५ दिनमै दिइँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अस्वाभाविकरुपमा छिटो ऋण दिएको पाइएपछि हामीले प्रष्टिकरण सोध्नु परेको हो ।’

ऋणी र बैंकका अधिकारीहरु मिलेर ऋण दिएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको आशंका छ ।

असार मसान्त भनेको बैंकहरु रिकभरीमा लाग्ने समय हो । सामान्यतया असारको तेस्रो सातादेखि बैंकहरुले नयाँ ऋण दिँदैनन् । अझ मसान्तकै दिन त बैंकले नयाँ ऋण दिँदैदिँदैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।

तर, एनबी बैंकले पार्थ इन्टरनेशनललाई असार ३२ गते ऋण दिएको छ । त्यो पनि नयाँ ऋण । यो देखेपछि राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिभिजन विभागका कर्मचारीहरुले सीइको ढुंगानामाथि शंका गरेका हुन् ।

‘मैले बैंकिङ गरेको ३० वर्ष भयो, अहिलेसम्म मैले असार ३२ गते १० करोडको नयाँ लोन दिएको छैन,’ एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पूरानो लोनको डिस्भर्समेन्ट भएको भए स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो, नयाँ ऋण भएकाले मिलेमतो हुनसक्ने प्रवल संभावना छ ।’

पार्थ इन्टरनेशनले २०७६ कात्तिक २१ गते बिराटनगर कर कार्यालयबाट कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएर बैंकमा पेश गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको विवरण करचुक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

कारोबार नै नगरेको कम्पनीलाई असार मसान्तमा यतिठूलो ऋण दिनु अस्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पार्थ इन्टरनेशनलका नाममा निकालिएको ऋण रेशु अग्रवाल, नगेन्द्र अग्रवाल र दीपेन्द्र अग्रवाललगायतले सेयर धितोमा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न प्रयोग गरेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एउटा शीर्षकमा कर्जा लिएर अर्को शीर्षकमा खर्च गरेको प्रमाणित भएमा ऋण अपचलन गरेको अभियोगमा बैंकिङ कसूर ऐन आकर्षित हुन्छ ।

ढुंगानाको जवाफ राष्ट्र बैंकलाई चित्त बुझेन

राष्ट्र बैंकले सोधेको प्रष्टिकरणमा ढुंगानाले जवाफ पठाइसकेका छन् । सीइओ ढुंगानाले बैंकका सञ्चालक दीपक कार्कीको दबाबमा परेर आफूले रेशु अग्रवाललाई ऋण दिएको जवाफ दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सीइओ ढुंगानाको प्रष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अनुसन्धानका लागि कर्मचारी खटाएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिभिजन विभागको टोलीले पार्थ इन्टरनेशनलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइलका साथै पार्थ इन्टरनेशनलको स्थलगत अध्ययनका लागि बिराटनगर पठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको विस्तृत अध्ययनले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने छ ।

‘राष्ट्र बैंककै उच्च तहका कर्मचारीको संरक्षणमा बैंकिङमा यस्ता गलत क्रियाकलापहरु हुँदै आएका थिए,’ सुपरिभिजन विभागका एक कर्मचारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘शिवराज श्रेष्ठ प्रकरणले राष्ट्र बैंकका ठूला मान्छेहरु पनि डराएका छन्, अब हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।’

बैंकका सञ्चालक दीपक कार्की र रेशु अग्रवाल कुनैसमय जेपी हाइड्रो पावरमा पार्टनर थिए । जसमा कार्कीको स्वामित्वमा ११ प्रतिशत र अग्रवालको स्वामित्वमा ८९ प्रतिशत सेयर थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(२०७३ को दफा २४ को उपदफा ‘ग’ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक सञ्चालकले आफ्नो र आफ्नो परिवारको सेयर स्वामित्व सम्बन्धी विवरण आफू नियुक्त भएको ७ दिनभित्र बैंकलाई दिनुपर्छ । दीपक कार्कीलाई रेशु अग्रवालसँगको साझेदारीको बारेमा बैंकमा किन जानकारी नगराएको भन्दै प्रष्टिकरण सोधेको हो । कार्कीले भने आफूले कम्पनीमा पार्टनरसिप गरेपनि सोवापत बुझाउनुपर्ने पैसा नबुझाएको र सेयर लागत प्रमाणपत्र नलिएको भन्दै स्पष्टिकरण बुझाएका छन् ।

https://clickmandu.com/2019/11/99355.html