Sunday, July 21, 2019

नागरिक लगानी कोषले कहिलेदेखि शुरु गर्छ ‘स्टक डिलर’को काम ?

सोभित थपलिया
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले ल्याउन लागेको स्टक डिलरको काम यतिबेला ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से०ले म्यूचुअल फण्डहरुले पनि स्टक डिलरको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले कोषले यो कामलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने अन्योलतामा नै रहेकोले पर्ख र हेरकै अवस्थामा राखिएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालका अनुसार अब डिलर सञ्चालन गर्नको लागि अब निकै अध्ययन नगरी नहुने र बिना अध्ययन थाल्दा कर्मचारीको खर्च मात्रै हुनेछ ।

उनले भने ‘हामीले अहिले हतारमा फण्डको रिक्स हुने गरी काम गर्नु हुँदैन, तै पनि हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

पहिले कोषजस्तै संस्थासँग गएर काम गर्ने योजना भएपनि अहिले अरुले पनि डिलरको काम गर्ने भएकाले आफू मातहतका निकायबाट कारोेबार गर्ने हो की भन्ने सोच पनि बनेको नेपालको भनाइ छ ।

उनले भने ‘हामीले हामी जस्तै संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्ने हो की भनेर छलफल गरेको हौं तर अब भने हाम्रो सोच परिवर्तन भएर आफू मातहतका निकायबाट कारोबार गर्ने योजना पनि बनाएका छौं ।’

उनका अनुसार अहिले पनि कोषले सेयर खरीद गरिहेको छ । बजारमा सेयर सस्तो भएको समयमा सेयर किन्ने क्रम जारी रहेको नेपालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म कोषले किनेको सेयरबाट नाफा भइरहेको छ । अहिले हामीले सानो डिल गरेका छौं, भविश्यमा ठूलो डिल पनि गर्न सकिन्छ ।’

‘सेयर किन्दा अन्य लगानीकर्ता र कोषमा केही फरक हुन्छ’ नेपालले भने, ‘हामी बजारका कारोबारीसँग सतर्क भएर कारोबार गर्नुपर्छ, कारोबार गर्न नीतिले निर्देशित गर्ने भएकोले फण्डको सुरक्षामा निकै ध्यान दिनुपर्छ ।’

नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ संशोधनको क्रममा रहेकाले उक्त ऐन संशोधन भएपछि के गर्ने वा नगर्ने रु कतिसम्म गर्ने रु भन्ने उल्लेख भएर आएपछि मात्रै काम गर्न सजिलो हुने भएकाले ऐनको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ ।

कोषले डिलरको काम गर्ने हो भने सहायक कम्पनी खोल्नुपर्छ ।

करिब १० महिना अघि धितोपत्र बोर्डले कोषलाई डिलरको काम गर्नको लागि सहायक कम्पनी खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।

बोर्डले उक्त निर्देशन दिएपनि यतिबेला कोष नै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेपछि यो कामले पूर्णता पाउने वा नपाउने भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ ।

यता नेप्सेले भने आफू डिलरको काम गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । नेप्सेका अधिकारीका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा डिलरको काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कोष पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेपछि अहिले अन्य केही कम्पनीहरुसँग छलफल गरेर कम्पनी दर्ताको काम रोकिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को बजेटमा नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको रुपमा बजारमा परिचालन गर्ने भनेपछि धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो ।

उक्त कार्यदलले कोषलाई कसरी काम गर्न दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएर बोर्डका अध्यक्षलाई बुझाइ सकेको छ ।

प्रतिवेदनमा यसको कार्यान्वयनका लागि कोष र नेप्सेले आवश्यक तयारी गर्दै जाने उल्लेख छ ।
यता कोष अन्य संस्थासँग सहकार्य गरे अघि बढने भन्दा पनि आफू मातहतबाटै सेयर किनबेच गर्ने सोच बनाउने भनेपछि अन्य कम्पनीसँग छलफल गर्ने विषयमा अन्योलता थपिएको छ ।

तर यसअघि नै कोषले डिलरका लागि भन्दै प्रबन्धपत्र र नियमावली समेत तयार पारिसकेको थियो ।

सेयर बजार घटिरहेको समयमा डिलरले केही हदसम्म बजार सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ ।

बजारमा कोषका साथै कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी, बीमा संस्थानको संयुक्त लगानीमा स्टक डिलर सञ्चालन हुने चर्चा कायमै छ ।
https://clickmandu.com/2019/07/88458.html

पुँजीकरण बढी हुने ठूला १० कम्पनीबाट चिलिमे र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बाहिरिए, एनआईसी र एनएमबि भित्रिए

काठमाडौं । पुँजीकरण बढी भएका १० कम्पनीबाट चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बाहिरीएका छन् भने एनआईसी एसिया बैंक र एनएमबि बैंक भित्रिएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष बजार पुँजीकरणको पहिलो नम्बरमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी पहिलो नम्बरमा रहेको थियो भने यो वर्ष पनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नै अग्रस्थानमा रहेको छ । गत वर्ष दूरसञ्चार कम्पनीको बजार पुँजीकरण १ खर्ब ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

चालु आवको अन्तिमसम्ममा दूरसञ्चारको बजार पुँजीकरण १ खर्ब ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दूरसञ्चार कम्पनीको बजार पुँजीकरण ४।०४ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तै दोस्रो स्थानमा नबिल बैंक रहेको छ । नबिल बैंकको बजार पुँजीकरण पनि गत वर्ष ७४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो वर्षको असार मसान्तमा ७२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २।७७ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पनि बजाुर पुँजीकरण १।२१ प्रतिशतले घट्दा स्टयान्र्डर चार्टर्ड बैंकको भने सबै भन्दा बढी १०।७० प्रतिशतले घटेको छ ।

तर एभरेष्ट बैंकको भने बजार पुँजीकरण ०।४५ प्रतिशतले बढेको छ भने हिमालन बैंकको पनि ४।९३ प्रतिशतले बढेको छ । सबै भन्दा बढी बजार पुँजीकरण हुने १० कम्पनी मध्ये ६ नम्बरमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । नेपाल लाइफको बजार पुँजीकरण ६।७७ प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्ष भन्दा बजार पुँजीकरणमा १ स्थान तल झरेको नेपाल एसबीआई बैंकको पनि १।३२ प्रतिशतले घटेको छ । चिलिमे हाईड्रोपावर र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी ९ र १० नम्बरबाट हटेपछि ८ नम्बरमा एनआईसी एसिया बैंक र १० नम्बरमा एनएमबी बैंक बढी पुँजीकरण हुने कम्पनीको रुपमा थपिएका छन्
https://clickmandu.com/2019/07/88936.html

बीमा समितिलाई प्रश्नः लाइसेन्स दिएका नयाँ कम्पनी तंग्रिन नपाउँदै किन चाहियो मर्जर ?

सोभित थपलिया
काठमाडौं । बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि चिरञ्जीबी चापागाईंले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिए । लामो समयदेखि रोकेर राखिएको नयाँ बीमा कम्पनीलाई अध्यक्ष चापागाईंले फटाफट लाइसेन्स दिएका हुन् ।

त्यो बेला अध्यक्ष चापागाईंलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको आरोप समेत लाग्यो ।

तर, उनले बीमा कम्पनीको बजार बढाउनका लागि प्रतिस्पर्धा होस् भनेर लाइसेसन्स दिएको तर्क गरे । नयाँ कम्पनीहरु आए । बीमा क्षेत्र भाइब्रेन्ट पनि भयो । रोजगारीको ठूलो अवसर खुल्लो । आपसी प्रतिस्पर्धाले लामो समयदेखि ७ प्रतिशत जनतामा रहेको बीमाको पहुँच १७र१८ प्रतिशतमा पुग्यो ।

यो रिजल्ट हेरेपछि पैसा खाएर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको भनेर आरोप लगायनेहरु नै भन्न थाले कि बीमा समितिले ठीकै गरेको रहेछ ।

नयाँ बीमा कम्पनीहरु बिजनेशका हिसाबले सस्टेन भइसकेका छैनन् । भर्खर तंग्रिदै छन् ।

तर, नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बीमा समितिका उनै अध्यक्ष चापागाईंले बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जर गराउने नीति ल्याएका छन् । स्वतस्फूर्त मर्ज नभए फोर्स मर्जर गर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

एक भेटमा अध्यक्ष चापागाईंले क्लिकमाण्डूसँग भनेका थिए( ‘कम्पनीहरुको संख्या कति राख्ने भन्ने अधिकार नियामकको हो, लाइसेन्स किन दियौं र मर्जर किन गराउँदै छौं भनेर आलोचना गर्न बेकार हो ।’

उनले फेरि थपे( ‘हिँजो संख्या बढाउनु थियो, त्यसैले नयाँलाई लाइसेन्स दियौं, आज ठूला कम्पनीहरुको आवश्यकता देख्यौं, अनि मर्जरको नीति ल्याएका हौं ।’

तर, अहिले बीमा समितिको नेतृत्वलाई सरोकारवालाहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् कि( ‘आज मर्जरमा लगेर संख्या घटाउनु थियो भने हिँजो किन नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर संख्या बढाएको त रु अधिकार छ भन्दैमा नियामकले चाहीँ जे गरे पनि हुन्छ रु’

हिँजोका दिनमा यति ठूलो संख्यामा बीमा कम्पनीहरुको संख्या बजारले धान्दैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि कुनै अमूम कम्पनीलाई लाइसेन्सद दिने ध्याउन्नमा बीमा समितिको नेतृत्वले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको हो भन्ने आरोपलाई बीमा समितिका पछिल्ला गतिविधिले त्यो आरोप सत्य हो कि भन्ने संका गर्ने प्रसस्तै ठाउँहरु दिएको छ ।

राजधानीमा बुधबार भएको बीमा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तै प्रश्न गरे । बीमा कम्पनीको मर्जर, आवश्यकता र चुनौति विषायक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले कुनैबेला नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु आवश्यक भएजस्तै अहिले बीमा कम्पनीहरुको मर्जर आवश्यक भएको बताएपछि सरोकारवालाहरुले उनलाई यस्ता प्रश्न गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष मनोहर दास मुलले एक पटक पनि छलफल नगरी बीमालाई मर्जरमा लैजान नहुने बताए ।

‘बीमा छलफल नै फोर्स मर्जरको कुरा आएको छ, हामी यसमा सहमत हुन सक्दैनौं,’ मुलले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि निकायले धेरै दबाब दिन हुँदैन ।’

उनले थपे, ‘लाईसेन्स दिनुअघि पनि कुनै अध्ययन गरिएने र अहिले मर्जरको समयमा पनि कुनै अध्ययन गरिएको छैन । यो दुखद कुरा हो ।’
मर्जरमा जान चाहनेलाई छोडिदिनु पर्ने तर दबाब नै दिएर मर्जरमा जान नहुने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा पुष्पदास श्रेष्ठले एक वर्षअघि धेरै संख्या थप्ने अनि अहिले तिनै कम्पनीलाई मर्जरमा लैजानु पर्ने आवश्यकताको बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरे ।

‘एक वर्षअघि संख्या थप्न नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने अनि अहिले आएर संख्या घटाउन मर्जरको कुरा गर्ने रु’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

बीमा क्षेत्रमा धेरै प्रतिस्पर्धा भएको हो भने समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘अनुगमन गर्ने संस्था अलि कमजोर भएको अनुभव भइरहेको छ, अनुगमन गर्ने संस्था र अनुगमन गर्न आउनेको क्षमता र दक्षता विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।

अहिले बीमा कम्पनीहरुले एनएफआरएस प्रणालीका कारण पुँजी पुग्न नसकेको भन्ने गुनासो आए पनि आफू त्यो मान्न तयार नभएको बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।

‘हामीले यो कुरा सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पहिले नै जानकारी गराएका थियौं,’ चापागाईंले भने ।

कार्यक्रममा बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी नपुगेको कारण पनि मर्जरको चर्चा भएको भन्दै रातारात पुुँजी पुर्याए भने त्यो अवस्थामा के गर्ने रु भन्दै प्रश्न उठाए ।

अहिले बीमा क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० अभाव भएको कारण देखाउँदै मर्जरको चर्चा चलेको बताए ।

उनले भने ‘बीमा क्षेत्रमा सिइओ छैनन् भनेर भनिन्छ, तर कतिपय व्यक्तिलाई मैले अब तपाई कुन कम्पनीमा जानुहुन्छ भनेर सोध्दा सबैले आफ्ना र चिनेको मान्छृे मात्र लैजान्छन्, हामीलाई खै कसले स्थान दिन्छ र भन्ने गर्नु भएको छ ।’

बीमा क्षेत्रमा आफ्ना मान्छेमात्र सिइओमा राख्ने अनि मान्छे पुगेन भन्ने गरिएको छ, यसमा बीमा समितिको भूमिका के हुने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल रहेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा उनले बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाँदा घाटा भने नलाग्ने धारणा राखे ।

‘मर्जर भएको खण्डमा दुई फरक संस्थाका कर्मचारीबीच मन मिल्नुपर्छ ’ उनले भने ‘मन नमिलेको खण्डमा कम्पनी नै डामाडोल हुने अवस्थामा पुग्छ ।’

नेपालमा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाने हल्ला चलेपनि कति कम्पनी चाहिने हो भन्ने आधार नरहेको उनको भनाई छ ।

‘संस्था मर्जरमा जाने हो भने कति संस्था आवश्यक छ, त्यो कसरी थाहा पाउने, जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो की जीडीपीलाई आधार मान्ने हो त्यसमा क्लियर हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले अहिले भएको बीमा कम्पनीको संख्या खासै धेरै नभएको उनको तर्क छ । सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर १०० प्रतिशत बीमा आवश्यक छ भन्यो भने अहिलेका कम्पनी नै अपुग हुने उनको तर्क छ । विज्ञ घिमिरेका अनुसार अहिले एक बीमा कम्पनीले औसतामा १५ लाख नेपालीलाई सेवा दिइरहेको बताए ।

बीमा कम्पनीहरु मर्ज हुनको लागि समितिले विशेष छुट दिने भनेपनि मर्जर भएपनि कम्पनीहरु डुबेको खण्डमा जवाफदेही को हुने भन्ने विषय निकै पेचिलो रहेको उनको तर्क छ ।

विदेशमा बीमाले बैंक चलाउँछन्, नेपालमा बैंकले बीमा चलाउने गरेको धारणा राखे । उनले विदेशमा बीमालाई धेरैले विश्वास गर्ने र नेपालमा बीमा भन्दा पनि बैंकलाई बढी विश्वास गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।

अब नेपालमा पनि बीमाको दिर्घकालीन विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने धारणा राखे । नेपालमा अहिले पनि बीमा व्यवसाय नाबालक नै रहेको अवस्थामा बिहे गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘नाबालकको बिबाह गरेपछि के हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।

कार्यक्रममा पुर्वअर्थसचिव विमल वाग्लेले बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जान हतार गर्न नहुुने बताए । अहिले बीमा व्यवसाय सानो भएपनि बिस्तारै बढ्दै जाने उनको भनाई छ ।

अहिले हतार गरेर मर्जरमा जान दिनु भन्दा पनि केही समय बीमा कम्पनीका खेल खेल्न दिने र त्यो खेल हेरेर मात्र मर्जरमा जान दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिले मर्जरमा जान चाहनेलाई ढोका खोलौं, आउनेलाई स्वागत गरौं,’ उनले भने ।

एनएफआरएसले अधिकाशं बीमा कम्पनीले साधारणसभा गर्न सकेनन्, यो वर्ष सेयरधनी हिस्सै

सोभित थपलिया
काठमाडौं । नेपालमा रहेका जीवन तथा निर्जीबन बीमा कम्पनी मध्ये अहिलेसम्म ३ वटा जीवन बीमा कम्पनीले मात्र साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन् ।

साधारण सभा सम्पन्न गर्ने बीमा कम्पनीमा नेपाल लाइफ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यस्तै ३ वटा बीमा कम्पनीले साधारण सभा गर्नको लागि बीमा समितिबाट अनुमति पाइसकेका छन् । १९ जीवन बीमा कम्पनीमा १४ वटाको भने अझै पनि आर्थिक वर्ष २०७४र७५को वित्तीय विवरण अझै पनि बीमा समितिमा बुझाउन सकेका छैनन् ।

यता सञ्चालनमा रहेको २० वटा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरु मध्ये ८ वटा कम्पनीले साधारण सभाको लागि समितिबाट अनुमति पाएका छन् । बीमा समितिका अनुसार ६ वटा निर्जीबन बीमा कम्पनीले वित्तीय विवरण पेश गरेका छन् । ती कम्पनीहरुको विवरण अध्ययन भइरहेको बीमा समितिले जनाएको छ । तर ६ वटा कम्पनीले वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् ।

जीवन तथा निर्जीबन बीमा कम्पनीसहित २० वटाले बीमा कम्पनीले बीमा समितिमा विवरण अझै बुझाएका छैनन् । समितिका अनुसार बीमा समितिका केही कम्पनीले जेठमा नै र केही कम्पनीले भने असारमा वित्तिय विवरण बुझाएका छन् ।

अधिकांशले असारमा वित्तीय विवरण बुझाएको समितिले जनाएको छ । समितिमा विवरण नबुझाउनेमा १४ वटा त जीवन बीमा कम्पनी नै रहेका छन् । यता विवरण पेश नगर्ने निर्जीबन बीमा कम्पनीमा ६ वटा रहेका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुले सामान्यतथा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने हो तर एनएफआरएस प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण समयमा नै बुझाउन नसक्दा समयमा नै साधारण सभा गर्न नसकेका हुन् ।

बीमा कम्पनीहरुले पुरानो शैली र एनएफआरएस प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण बुझाउनु पर्ने भएकोले असारमसान्तसम्म साधारण सभा गर्नुपर्छ । बीमा समितिमा विवरण बुझाएको ६० दिनभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने समितिले जनाएको छ ।
https://clickmandu.com/2019/07/88122.html

घातक रोगमा उपचारमा बीमा गराउन बीमा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा

सोभित थपलिया
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बीमा कम्पनीहरुले जीवन बीमा गर्दा घातक रोगको बीमा गराउने लाभ दिन थालेका छन् ।

नेपालमा कायम रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुमा लाइफ इन्स्योरेस कर्पोरेशन नेपाल र बीमा संस्थाले बीमा गर्नेहरुलाई यो लाभ दिएका छैनन् भने बाँकी सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुले सुविधा दिन थालेका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुको यो नयाँ बीमा योजना नभएर बीमा योजनाभित्रको लाभ हो । यो लाभ अन्तर्गत विभिन्न रोगहरुको बीमा हुने गरेको छ ।

यो लाभ १८ वर्षदेखि माथिकाले लिन पाउने छन् भने यसलाई स्वेच्छिक रुपमा लिन सकिने छ । तर यसको लागि उमेरअनुसार तिर्ने प्रिमियममा फरक पर्ने बीमा कम्पनीहरुले जनाएका छन् ।

यतिबेला सबै बीमा कम्पनीहरुले बीमा लेख खरीद गर्ने कसलै पनि बीमितले आर्थिक अभावमा मृत्युवरण र उपचार खर्च बापत बरबार समाप्त हुने जोखिमको अन्त्य हुने विश्वसका साथ यो लाभको योजना सुरु गरेको जनाएका छन् ।

घातक रोगका लागि ५० लाखसम्मको बीमा हुँदै आएको छ ।

घातक रोगहरुमा कडा प्रकृतिको क्यान्सर, ओपन चेस्ट सिएबिजि, कडा प्रकृतिको पहिलो हृदयघात, निरन्तर डायलासिसको आवश्यकता पर्ने गरी भएको मृगौला विफलता ९किड्नी फेलर०, बोन म्यारो प्रत्यारोपण, स्थायी लक्षणको रुपमा देखिएको मष्तिष्क घात, स्थायी रुपले भएको हातखुट्टाको पक्षघात, ओपन हार्ट सर्जरी वा मुटुका भल्भहरुको मर्मतका लागि हुने गरेको छ ।

साथै अन्तिम चरणको कलेजो रोग, बोल्ने क्षमता गुमेमा, मेजर बर्न ९पोलेको०, विशेष कडा प्रकृतिको कोमा, ५० वर्ष उमेर अघिको अल्जाइमर्स, ५० वषए उमेर अघि सम्मको पर्किन्सन्स, बहिरोपना, निरन्तर लक्षणसहितको मल्टिपल स्क्लेरोसिस, बेनाइन ब्रेन ट्युमर जस्ता रोगहरु रहेका छन् ।

अन्य देशमा लामो समयदेखि यो लाभ सुरु भएपनि नेपालमा भने नयाँ हो छ । यो नयाँ लाभ भएपछि सबै बीमितहरु यो लाभ लिने पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

बीमा समितिका एक अधिकारीका अनुसार अब बिमीतहरु पहिला भन्दा निकै जानकार रहेकाले उनीहरुले नै आफूले कुन–कुन लाभ पाउने हो भन्ने चासो राख्ने गरेका छन् ।

अधिकारीले भने, ‘अब बीमा कम्पनीहरुले बीमा गराउँदा लाभ दिन्छु भन्ने पछि विभिन्न बाहना बाजी गर्ने समय छैन, बीमित निकै सचेत बनिसकेका छन् ।’

बीमामा अपराधिक मानसिकता, परिवारका सदस्यको हत्या गर्न बीमा गराउने प्रवृत्ति बढ्यो

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । पोखरा पर्यटनका लागि निकै चर्चित ठाउँ हो । प्रकृतिको उपहार जस्तै लाग्ने पोखरा पर्यटकीय दृष्टिले जति चर्चित छ त्यसमा त्यहाँको मौसम र भौगोलिक बनावटले पनि उत्तिकै साथ दिएको छ ।

राजधानी र अन्य ठाउँका मानिससँग विदेशीका लागि पनि पोखरा नगइ नहुने शहर जस्तै हो । सधै आफ्नो रुपको बयानमा अनेकन उपमा जोडिएर आउने पोखरा यस पटक भने नराम्रो समाचारमा सञ्चारमाध्यममा छायो ।

पोखराको एउटा घटनाले पोखरा मात्र नभएर समग्र बीमा क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाएको छ । बीमा क्षेत्रमा हुने कमै अप्रत्यासित घटनाको अध्ययन गर्ने हो भने विश्वस्तरिय अध्ययनको विषय पनि बनेको छ ।

र त्यो घटना हो कास्की जिल्लाको पोखरास्थित चिप्लेढुङगाको । चिप्लेढुङगामा मोबाइल व्यवसाय गर्दै आएका रमेश नेपालीले बीमाको रकमका लागि श्रीमतीको हत्या गरे ।

सुरुमा उनले श्रीमतीको नाममा १ करोड रुपैयाँको बीमा गरे, त्यो एक करोड रुपैयाँ लिन पनि श्रीमतीको हत्या नै गरे । उनको योजना भने बीमाको रकम १ करोड रुपैयाँ लिने र अर्को घरजम गर्ने रहेछ ।

तर नेपालीको सपना पूरा हुन सकेन । नेपालीले गत फागुन २९ गते श्रीमतीको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्समा एक करोडको बीमा गरे । श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको बीमा गरेपछि उनी मरेको खण्डमा बीमा बापतको रकम आउँछ र त्यो रकमले प्रेमिकासँग घरजम गर्ने उनको योजना थियो ।

अपराधिक मानसिकताले बुनिएको त्यो घटनाले साकार त पाएन तर यसले बीमा क्षेत्रमा भने डरलाग्दो भविष्यबारे एकपटक सोच्न बाध्य बनायो ।

श्रीमतीको मृत्यु भएपछि प्रहरीले घटना शंकास्पद रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्यो । श्रीमतीको हत्या प्रेमिकासँग मिलेर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

नेपालीले आफ्नी श्रीमतीको बीमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको पोखरास्थित शाखा कार्यालयबाट लमजुङ बेसीशहरका अविनाश श्रेष्ठमार्फत गरेका थिए ।

श्रेष्ठले रमेश नेपालीको नाममा १७ लाख र उनको श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको नाममा एक करोड रुपैयाँको बीमा गराएका थिए । बीमा गरेपछि उनीहरुले पहिलो प्रिमियम पाँच लाख रुपैयाँ तिरी सकेका थिए ।

पोखराको घटना जस्तै अपराधिक प्रकृतिको घटना हालै रौतहटमामा पनि देखियो । जहाँ बाबुले बीमा बापतको पैसा लिनका लागि ४ वर्षीय छोरीको हत्या गरे ।

रौतहट मौलापुर–६ निवासी ३९ बर्षिय राम किशोर राय यादवले ४ वर्षे छोरीको बीमा गरेर उक्त बीमा रकम दाबी गर्न हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यी दुई बीमा क्षेत्रका लागि अप्रत्यासित घटना थिए । बीमाको रकमका लागि पहाड र तराईका यी दुई प्रतिनिधी घटनालाई केलाउने हो भने यो निकै गम्भीर देखिन्छ । बीमाको पैसा असुल्न अपराधिक मानसिकता हावी हुनु सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले निकै गम्भीर विषय हो ।

यी दुई घटनापछि अहिले बीमा क्षेत्रमा नेपाली उखान जस्तो ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्केला भन्ने डर भयो’ भन्ने जस्तै भएको छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशन राजुरमण पौडेलले बीमा गर्दा सबैको आयस्रोत हेर्नुपर्ने, कस्तो मान्छेले बीमा गर्न लागेको छ त्यो पनि राम्रोसँग जान्नुपर्ने बताउँछन् ।
बीमा गर्ने बाहनामा आयस्रोत नभएकाले पनि बीमा गरेको खण्डमा यस्ता घटना घट्न सक्ने उनको बुझाइ छ । त्यसैले कम्पनीहरुले सकेसम्म मानसिकता पहिल्याउनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

यता युनियन लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० मनोजलाल कर्ण यस्ता घटनाबाट सबै सचेत हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा भएका यी घटनामा दाबी भुक्तानी गरेको खण्डमा आगामी दिनमा अपराध बढने भएकाले कुनै पनि घटनाले दाबी भुक्तानी नपाउने उनको तर्क छ ।
उनले भने ‘यस्ता घटनामा दाबी भुक्तानी गर्दा पैसा पाइने रहेछ भनेर झन बिकृती फैलन सक्छ, त्यसैले हामी चनाखो हुनुपर्छ ।’

कर्ण पोलिसी बढेसँगै यस्ता घटना पनि बढन सक्ने बताउँछन् । तर यस्ता घटना आएपछि चुपचाप बस्न नहुने र यस्ता घटना हुन नदिन अभिकर्तालाई पनि सोही अनुसार दक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।’

कर्मचारी अफिसमा हुने तर अभिकर्ता सबै बीमितको घरमा नै हुने भएकाले सबैले अभिकर्तालाई सचेत बनाउन सकेको खण्डमा आगामी दिनमा यस्ता घटना कम हुँदै जाने कर्णको भनाइ छ ।

आफू आबद्ध रहेको इन्स्योरेन्सले अहिलेसम्म बीमा गर्दा बीमितले प्रिमियम तिर्न सक्छ की सक्दैन रु उसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गरेर मात्रै बीमा गर्ने गरेको उनले दाबी गरे ।
https://clickmandu.com/2019/07/89306.html

राष्ट्र बैंकको नजरमा कुन बैंकमा कति जोखिम, कसलाई कति क्यापिटल चार्ज लगायो (सूचिसहित)

काठमाडौं । जोखिम बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तीब्र दबाब दिएको छ । बैंकहरु एग्रेसिभ हुँदा जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ ।

‘राष्ट्र बैंकको अन साइड र अफ साइड इन्स्पेक्सन्सले बैंकहरुमा जोखिम बढेको देखियो, हामीले बासल(३ को नियमअनुसार बैंकहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा क्यापिटल चार्ज लगाएका छौं,’ राष्ट्र बैंकको सुपरिभिजनका एक निर्देशकले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकहरुमा जोखिम बढेपछि वित्तीय क्षेत्र संकटमा नपरोस् भनेर मर्जरमा जान दबाब दिनु परेको हो ।’

जोखिमका विषयमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न ११ शीर्षकमा बैंकहरुलाई क्यापिटल चार्ज लगाउन सक्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले लगाएको क्यापिटल चार्ज बैंकहरुले पुँजीकोष अनुपात गणना गर्दा जोड्नुपर्छ । यसरी जोड्दा बैंकहरुको पुँजी अनुपातमा नकरात्मक असर गर्छ ।

यी १३ बैंकलाई मर्जरमा जान तीब्र दबाब, कुन कुन हुन् ती रु ९सूचिसहित०



बासल(३ लागू भएपछि बैंकहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेरसँगै बासेल डिस्कोलजर पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बासल डिस्कोलजरमा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले अनसाइट र अफसाइट अध्ययन गरेर जोखिम व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशनअनुसार जोखिमको व्यवस्था गरेको रिपोर्ट पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले यो रिपोर्ट बैंकहरुले चैत मसान्तसम्मको प्रकाशित गरेको बासल डिस्कोलजरबाट तथ्यांकले लिएर तयार पारेका हौं ।

बैंकहरुको बासल डिस्कोलजर हेर्दा आधा दर्जन बढी बैंकले निकै बढी जोखिम लिएको देखिन्छ ।

जोखिम न्यूनिकरण गर्न बिग मर्जरः गभर्नर

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीबी नेपालले बैंकहरुमा जोखिम बढेको भन्दै जोखिम न्यूनिकरणका लागि बिग मर्जर गराउने नीति लिनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।

थोरै पुँजी कारण सानो जोखिम आउँदा नै बैंकहरुले ठूलो समस्यामा पर्नसक्ने भन्दै ०७२ साउन ५ गतेको मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा। नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए । अहिले सबै बैंकले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । यद्यपि बैंकहरुको जोखिम भने घट्न सकेको छैन ।

‘जोखिम न्यूनिकरण गर्दै नेपाली बैंकहरु बलियो भएर विकसित देशहरुमा शाखा स्थापना गरी कारोबार गर्न सक्ने हैसियतमा पुगुन भनेर बिग मर्जर गराउन खोजिएको हो,’ केही दिनअघिको एक सार्वजानिक कार्यक्रममा गभर्नर डा। नेपालले भनेका थिए ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा सबैभन्दा कम जोखिम

राष्ट्र बैंकको सुपरिभिज विभागका अनुसार नेपालमा सञ्चालित २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले सबैभन्दा कम जोखिम लिएर काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चार्टर्डलाई सञ्चालन जोखिममा २ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

स्मरण रहोस्, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक संसारकै केही उत्कृष्ट बैंकहरुमध्ये एक हो ।

बैंकहरुले पैसाको व्यवसाय गर्छन् । त्यसकारण यो व्यवसाय अरु व्यवसायभन्दा बढी संवेदनशील हुन्छ । जसकारण बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

बैंक डुब्यो भने आम सर्वसाधारणको निक्षेप पनि डुब्ने खतरा भएकाले संसारभर नै बैंकिङका नियमहरु निकै कडा हुन्छन् ।

माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट र एसबिआईमा पनि कम जोखिम

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकपछि कम जोखिम लिएर काम गर्ने बैंकको सूचिमा छन्, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट र नेपाल एसबिआई बैंक । राष्ट्र बैंकले यी ३ वटा बैंकलाई सञ्चालन जोखिम र व्यवस्थापन जोखिममा २र२ प्रतिशतले क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एनआइसी एशिया, लक्ष्मी, मेगा र बिओकेमा बराबर जोखिम

चार्टर्ड, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट र एसबिआइपछि राष्ट्र बैंकको नजरमा नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एनआइसी एशिया, लक्ष्मी, बैंक अफ काठमाण्डू, मेगा बैंक कम जोखिम लिएर काम गर्ने बैंक हुन् ।

राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई सञ्चालन जोखिममा ३ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा २ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सञ्चालन जोखिममा ३ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा २ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

त्यसैगरी, एनआइसी एशिया बैंकलाई सञ्चालन जोखिममा ३ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा २ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । पछिल्लो समय एग्रेसिभ भएर अघि बढेको एनआइसी एशियाले जोखिम व्यवस्थापनमा पनि अहिलेसम्म राम्रो पफर्मेन्स गरेको राष्ट्र बैंकले लगाएको चार्ज प्रष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै, लक्ष्मी बैंकलाई सञ्चालन जोखिममा २ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ३ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ, भने बैंक अफ काठमाण्डू र मेगा बैंकलाई सञ्चालन जोखिममा ३ र व्यवस्थापन जोखिममा २ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

सानिमा र प्रभुमा पनि बराबर जोखिम

त्यसैगरी, सानिमा र प्रभु बैंकलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन जोखिममा राष्ट्र बैंकले ३र३ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ भने सिटिजन्स बैंकलाई सञ्चालन जोखिममा ४ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा २ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

जति कम जोखिम, उति राम्रो संस्था

‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका जोखिममा लगाएको क्यापिटल चार्ज ४र५ प्रतिशत हुनु भनेको राम्रो हो अर्थात् एकदमै कम जोखिम छ भनिएको हो तर त्योभन्दा बढी जोखिम हुनु भनेको राम्रो होइन अर्थात निकै बढी जोखिम छ भनिएको हो,’ एक बैंकरले भने, ‘बढी जोखिम लिने बैंकलाई थप बिजनेश गर्न कठिन हुन्छ । थप बिजनेश गर्न नसकेपछि नाफा बढाउन सकिँदैन । अनि नाफा बढाउन नसकेपछि लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल पनि बढ्दैन ।’

कुमारी र सिद्धार्थमा बराबर जोखिम

त्यस्तै, कुमारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सञ्चालन जोखिममा ४ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ३ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सञ्चालन जोखिममाा ४ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ३ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

एनएमबि र सनराइज बैंकको ३ शीर्षकमा जोखिम

एनएमबि बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले ३ शीर्षकमा क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । एनएमबिलाई सञ्चालन जोखिममा ३ प्रतिशत, व्यवस्थापन जोखिममा २ प्रतिशत र मार्केट डिसिप्लेन डिस्कोलजरमा २ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

त्यसैगरी, सनराइजलाई पनि ३ शीर्षकमै क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । सनराइजलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन जोखिममा १ प्रतिशत, सञ्चालन जोखिममा ३ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा २ प्रतिशत चार्ज लगाएको हो ।

हिमालयन र एनबीले बराबर जोखिम लिए

हिमालयन बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सञ्चालन जोखिममा ५ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ३ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

सरकारी बैंकमा पनि जोखिम उस्तै

त्यसैगरी, पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सञ्चालन जोखिममा ४ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ४ प्रतिशत चार्ज लगाइएको छ भने सरकारी लगानीको कृषि विकास बैंकलाई ३ शीर्षकमा क्यापिटल चार्ज लगाइएको छ । कृषि विकास बैंकलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन जोखिममा १ प्रतिशत, सञ्चालन जोखिममा ४ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ३ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

नेपाल बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले ३ शीर्षकमा क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । नेपाल बैंकलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन जोखिममा १ प्रतिशत, सञ्चालन जोखिममा ४ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा २ प्रतिशत चार्ज लगाएको छ ।

ग्लोबल र सेञ्चुरीमा बराबरले पनि जोखिम लिए

त्यस्तै, सेञ्चुरी बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले ३ शीर्षकमा क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । सेञ्चुरीलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन जोखिममा १ प्रतिशत, सञ्चालन जोखिममा ४ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ४ प्रतिशत चार्ज लगाएको छ ।

त्यस्तै ग्लोबल बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले ३ शीर्षकमा ३र३ प्रतिशतका दरले क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । ग्लोबललाई सञ्चालन जोखिममा ३ प्रतिशत, व्यवस्थापन जोखिममा ३ प्रतिशत र मार्केट डिसिप्लेन डिस्कोलजर रिस्कमा ३ प्रतिशत चार्ज लगाएको छ ।

प्राइम, सिभिल, जनता र एनसीसी बैंकले बढी जोखिम लिए

त्यसैगरी, प्राइम बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले ३ शीर्षकमै क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । प्राइमलाई खुद तरल सम्पत्ति जोखिममा ३ प्रतिशत, सञ्चालन जोखिममा ४ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ३ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

त्यसैगरी, सिभिल बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले ३ शीर्षकमै क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । सिभिललाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन जोखिममा १ प्रतिशत, सञ्चालन जोखिममा ५ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ४ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।

जनता बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ३ शीर्षकमा क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । जनतालाई सञ्चालन जोखिममा ४ प्रतिशत, व्यवस्थापन जोखिममा ३ प्रतिशत र मार्केट डिसिप्लेन डिस्कोलजर जोखिममा ३ प्रतिशत चार्ज लगाएको हो ।

त्यसैगरी, एनसीसी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सञ्चालन जोखिममा ५ प्रतिशत र व्यवस्थापन जोखिममा ५ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको छ ।
https://clickmandu.com/2019/07/89228.html?fbclid=IwAR35p1585bxVAIMUNq5Ym1ZMfqucvCJ2ekm3eS0P9VGuGvuBjeFlp-JzBlo

कुन कम्पनीमा बीमा गर्दा कति बोनस पाइन्छ (सूचिसहित)

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी मध्ये १३ वटा बीमा कम्पनीको बीमितलाई दिने बोनस दर सार्वजनिक गरेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजानिक गरेको बोनस दरका आधारमा तपाईंले बीमा गर्दा कम्पनी छान्न सक्नुहुने छ ।

बीमा गर्नुको पहिलो उद्देश्य जोखिमको न्यूनिकरण हो भने दोस्रो त्यसबाट आउने रिटर्न वा बोनस दर हो ।

१३ वटा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ का लागि बोनस दर सार्वजनिक गरेका हुन् । बोनस दर सार्वजनिक गर्ने बीमा कम्पनीहरुमा नेपाल लाइफ, सूर्या, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, मेट, प्रभु, सन नेपाल, आइएमई लाइफ, ज्योति लाइफ, रिलायन्स, सानिमा, सिटिजन्स, गुँरास र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कमपनी रहेका छन् ।

बोनस दर सार्वजनिक गरेका कम्पनीमध्ये केहीले अधिकांशले बीमितहरुलाई प्रतिहजार ८७ रुपैयाँसम्म बोनस दर दिने भएका छन् ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स

नेपाल लाइफले बीमा अवधि अनुसार न्यूनतम ६५ रुपैयाँ देखि अधिकत्तम ८२ रुपैयाँ बोनस दिने घोषणा गरेको छ ।

नेपाल लाइफले २१ देखि २५ वर्ष सम्म बीमा योजनाका लागि ७२ रुपैयाँ र बीमा अवधि २५ बर्ष भन्दा माथि भएका बीमा योजनाका लागि ८२ रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ ।

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा अवधि अनुसार न्यूनतम प्रति हजारमा ३८ रुपैयाँ देखि अधिकतम ७३ रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको छ ।
सूर्याले २५ देखि २९ वर्षलाई ६३ रुपैयाँ र ३० वर्ष वा सो भन्दा माथि भएका बीमा योजनामा ७३ रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ ।

लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन

यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले बीमा अवधि अनुसार न्यूनतम प्रति हजारमा ६६ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८० रुपैयाँसम्म बोसन दिने जनाएको छ । २५ वर्ष वा सो भन्दा माथि भएका बीमा योजनामा ८० रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ ।

मेट लाइफ

मेट लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि बीमा अवधि अनुसार बोेनस दर सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बीमितलाई प्रति हजारमा ५० देखि ८५ रुपैयाँसम बोनस पाउने छन् । मेट लाइफले २१ वर्ष वा सो भन्दा माथि भएका बीमा योजनामा ८५ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । बढी बोनस दिने बीमा कम्पनीमा दोस्रो स्थानमा मेट लाइफ रहेको छ ।

प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स

प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिहजार न्यूनतम ३० देखि अधिकत्तम ७० रुपैयाँ बोनस दिने छ । २५ बर्ष वा सो भन्दा माथि बीमा अवधि भएका बीमा योजनाको लागि ७० रुपैयाँ बोनस दिने छ ।

सन नेपाल लाइफ

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिहजार न्यूनतम २० देखि अधिकतम ७० रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ । इन्स्योरेन्सले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथि बीमा अवधि भएमा बीमा योजनाको लागि ७० रुपैयाँ बोनस दिने घोषणा गरेको छ ।

आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स

आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई प्रतिहजार न्युनतम २५ देखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने घोषणा गरेको छ । आइएमईले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा अवधि भएका बीमा योजनाको लागि ७० रुपैयाँ बोनस दिन बीमा समितिबाट अनुमति पाइसकेको छ ।

ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स

ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई प्रतिहजार न्युनतम ४० देखि ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको छ । ज्योतीले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा अवधि भएका बीमा योजनामा लागि ७० रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ । २० देखि २४ वर्ष अवधि भएका बीमा योजनामा ५५ रुपैयाँ बोनस दिन बीमा समितिबाट अनुमति लिएको छ ।

रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स

रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई प्रतिहजार न्यूनतम ३५ देखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनस दर दिने घोषणा गरेको हो । यसको लागि नियामक निकाय बीमा समितिबाट पनि अनुमति लिइसकेको छ ।

रिलायन्सले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा योजनामा ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको छ ।

सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स

सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई प्रतिहजार न्यूनतम ३५ देखि ६५ रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको छ । इन्स्योरेन्सले २५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको बीमा योजनामा ४० रुपैयाँसम्म बोनस दिन बीमा समितिबाट अनुमति पाएको छ ।

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितहरुलाई नयाँ बोनस दिन बीमा समितिबाट स्वीकृति लिएको छ । सिटिजनले प्रतिहजार न्यूनतम ४० देखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । सिटिजनले ३० वा सो भन्दा माथिको बीमा योजनालाई ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ ।

गुराँस लाइफ इन्स्योरेक्स

गुराँस लाइफ इन्स्योरेक्स कम्पनीले बीमितहरुलाई दिने बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । गुराँसले प्रतिहजार न्यूनतम ५१ देखि अधिकतम ८७ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । बोनस दर सार्वजनिक गरेका १३ वटा बीमा कम्पनी मध्ये सबै भन्दा बढी बोनस दिनेमा गुँरास नै रहेको छ । गुराँसले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा योजनालाई ८७ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ ।

नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स

नेशनल लाइफ इन्स्योरेक्स कम्पनीले बीमितहरुलाई दिने बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । नेशनलले प्रतिहजार न्यूनतम ६३ देखि अधिकतम ८२ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । बोनस दर सार्वजनिक गरेका १३ वटा बीमा कम्पनी यो पनि धेरै बोनस दिनेमध्येमा नै रहेको छ ।

नेशनलले २६ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा योजनालाई ८२ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । अरु कम्पनीहरुको पनि बोनस दर आउने क्रममा रहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।
https://clickmandu.com/2019/07/89133.html?fbclid=IwAR1aZicBQ9D5N-Z-v7ojcIMQ6QRoAjMWwVYXkK4PLBO8Htlf8jlJQUDOHu0

काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेटमा भएको त्रुटी सच्याउने, आकार नै परिवर्तन हुन सक्ने

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा त्रुटी नै त्रुटी भएपछि त्यस्ता त्रुटी सच्याउने भएको छ ।

महानगरपालिकाले असार १० गते आगामी आवको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गम्भिर त्रुटी पाएको र उक्त त्रुटी सच्याउने प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले बताए ।


‘बजेटमा गम्भिर त्रुटी भएको रहेछ, त्यो त्रुटि सच्याउने, अंकमा पनि त्रुटी भएको रहेछ, त्यो पनि हामी सुधार्छौ,’ डंगोलले बताए ।

बजेटमा यति गम्भिर त्रुटी कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘हैन, अब जे नहुनु भयो, हामीले यसलाई निकै गम्भिरताका साथ लिएका र्छौै, १० गते प्रस्तुत गरेको बजेटको १८ गतेदेखि छलफल हुन्छ, छलफलका क्रममा सबै सच्चिन्छ ।’

१८ गतेबाट हुने छलफलमा देखिएको त्रुटी सच्चिने र बजेटको आकार समेत परिवर्तन हुन सक्ने उनको भनाई छ । महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आगामी आव २०७६–७७ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा चालु आवको विनियोजित १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको तुलनामा आगामी आवको लागि १९ प्रतिशतले बढी रहेको उल्लेख छ ।

तर १९ प्रतिशतले बढाउँदा १५ अर्ब ४९ करोड ५२ लाख ७२ हजार ३० रुपैयाँ हुन्छ । महानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटभन्दा १९ प्रतिशतले वृद्धि गरी हुन आउने रकम १ करोड १७ लाख ३९ हजार ९७० रुपैयाँले पुग्दैन ।

यस्तै महानगरपालिकाले १ सय प्रतिशत होइन १०१ प्रतिशत बजेट ल्याएको छ । आर्थिक विकासको लागि ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

सामाजिक विकास अन्तर्गत २४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास अन्तर्गत ३९ प्रतिशत, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत ४ प्रतिशत, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन अन्तर्गत २३ प्रतिशत र जग्गा विकासको लागि बिनियोजित बजेटमध्ये ७ प्रतिशत रहेको छ ।

यो सबै जोड्दा महानगरपालिकाको बजेट प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा १०१ प्रतिशत पुग्छ । यसर्थ विनियोजित बजेटमा १ प्रतिशत बजेट थपिदाँ १५ करोड ७० लाख ७० हजार १२० रुपैयाँ बढी हुनुपर्ने हो ।

महानगरले ल्याएको बजेटलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यो १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार होइन १५ अर्ब ६६ करोड २० लाख ८२ हजार १२० रुपैयाँ हुन आँउछ ।

यस्तै महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटमा व्यय र आय पनि मिलेको छैन । महानगरले व्यय र आयलाई १०० प्रतिशत रहेको जनाएपनि वास्तवमा भने ९९.९९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

दुवै शीर्षकमा ०।०१ प्रतिशत अपुग छ । यो भनेको विनियोजित बजेटको १५ लाख ५० हजार ७०१ रुपैयाँको फरक हो ।

मेयर विद्यासुन्दरले ल्याएको बजेटमा त्रुटी नै त्रुटी !

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि बिनियोजन गरेको बजेटमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएको छ । राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले निर्धारित समय भन्दा डेढ घन्टापछि भए पनि निकै तामझामका साथ मंगलबार बजेट बिनियोजन गरिन् ।

त्रुटी–१

खड्कीले आगामी आवका लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन् ।
उनले बजेट भाषण गर्ने क्रममा चालु आवको बिनियोजित १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको तुलनामा आगामी आवको लागि १९ प्रतिशतले बढी बजेट भएको बताइन ।

तर यो त्रुटीपूर्ण छ । किनभने गत वर्षको विनियोजित बजेटमा १९ प्रतिशतले बढाउँदा १५ अर्ब ४९ करोड ५२ लाख ७२ हजार ३० रुपैयाँ हुन्छ । महानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटभन्दा १९ प्रतिशतले वृद्धि गरी हुन आउने रकम १ करोड १७ लाख ३९ हजार ९७० रुपैयाँले पुग्दैन ।

त्रुटी–२

यतिमात्र होइन काठमाडौं महानगरपालिकाले १ सय प्रतिशत होइन १०१ प्रतिशत बजेट ल्याएको देखिएको छ । जुन कुरा सुन्ने जो कोहीलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । तर अचम्म मान्नुपर्दैन, यो सत्य हो ।

कसरी हो भने योजना कार्यक्रम तथा बजेटमा आर्थिक विकासको लागि उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र र सहकारीको लागि कुल बिनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृती प्रबद्र्धका लागि बिनियोजित बजेटमध्ये २४ प्रतिशत रकम छ ।

पूर्वाधार विकास अन्तर्गत उर्जा, भवन तथा सहकारी विकास, वैकल्पिक उर्जा र सञ्चार, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत रकम छ ।

महानगरले वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन वन तथा भू–संरक्षण, वारुणयन्त्र सञ्चालन र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई बिनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत रकम बिनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन अन्तर्गत नागरिक वडापत्र, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रविधि, सुरक्षा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, राजश्व परिचालन, पुँजीगत सम्पतिको सञ्चालन र सम्भार खर्च आन्तरिक ऋणको ब्याज आदिको लागि बिनियोजित बजेटको २३ प्रतिशत र जग्गा विकासको लागि बिनियोजित बजेटमध्ये ७ प्रतिशत रहेको छ ।

यो सबै जोड्दा महानगरपालिकाको बजेट प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा १०१ प्रतिशत पुग्छ ।
यसर्थ बिनियोजित बजेटमा १ प्रतिशत बजेट थपिदाँ १५ करोड ७० लाख ७० हजार १२० रुपैयाँ बढी हुनुपर्ने हो ।

महानगरले ल्याएको बजेटलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यो १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार होइन १५ अर्ब ६६ करोड २० लाख ८२ हजार १२० रुपैयाँ हुन आँउछ ।

त्रुटी–३

महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटमा व्यय र आय पनि मिलेको छैन । महानगरले व्यय र आयलाई १०० प्र्रतिशत रहेको जनाएपनि वास्तवमा भने ९९।९९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । दुवै शीर्षकमा ०.०१ प्रतिशत अपुग छ । यो भनेको विनियोजित बजेटको १५ लाख ५० हजार ७०१ रुपैयाँको फरक हो ।

व्ययतर्फ पुँजीगत सम्पत्ति खर्च १०।८० प्रतिशत, तलब पारिश्रमिक, सुविधा खर्च ९।८१ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन खर्च ४।१३ प्रतिशत, पूर्वाधार सुधार तथा अन्य विकास खर्च ५१।७४ प्रतिशत र नेपाल सशर्त अनुदानबाट पूँजीगत खर्च २३।५१ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । यो सबै जोडदा ९९।९९ प्रतिशत हुन्छ, १०० प्रतिशत पुग्दैन ।

यतिमात्रै हैन आयतर्फ पनि ९९।९९ प्रतिशत मात्रै छ । आफ्नै स्रोतबाट आय ५२।३२ प्रतिशत, अन्य स्रोतबाट आय २९।२९ प्रतिशत, विभिन्न स्रोतबाट पूर्ति गरिने बजेट १८।३८ सहित महानगरले १०० प्रतिशत भनेको छ । तर यो सबै जोडने हो भने ९९।९९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

महानगरपालिकाले बिनियोजन गरेको बजेटमध्ये यहाँ व्यय र आयतर्फ ९९।९९ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसर्थ बिनियोजित बजेटमा १५ लाख ५० हजार ७०१ रुपैयाँ अपुग हुन्छ ।
https://clickmandu.com/2019/06/86940.html?fbclid=IwAR1s4h3SHjcIBYKkaiNMyF2yLXvp4za-bCVINSh7CQvs1sDjZhxKeAgWzys

अपत्यारिलो ब्याजदरमा ५ अर्ब ऋण दिन्छु भन्ने कम्पनीको कार्यालय पुग्दा जे देखियो‘

सोभित थपलिया
काठमाडौं । कान्तिपुर दैनिकमा बुधबार छापिएको १० सीसीको सानो श्यामश्वेत विज्ञापनले हामीलाई तान्यो । विज्ञापनमा ६ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र ५ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

सम्पर्कका लागि विज्ञापनको पुच्छारमा २ वटा मोबाइल नम्बर, इमेल र वेवसाइटको ठेगाना राखिएको थियो । तर राजधानीको कुन ठाउँमा कार्यालय छ उल्लेख गरिएको थिएन । त्यही विज्ञापनलाई लिएर हामीले बुधबार साँझपख क्लिकमाण्डूले एउटा समाचार प्रकाशित गर्यो ।

त्यही समाचारका आधारमा फलोअप गर्दै हामी बिहीबार बिहान कार्यालय खुल्ने समयमा वेवसाइटमा राखिएको ठेगाना खोज्दै थापाथलीस्थित ट्रेड टावर पुग्यौ । ट्रेड टावरको ग्राउण्ड फ्लोर भनेर लेखिएको ठेगानामा हामीले कँही कतै कार्यालयको बोर्ड देखेनौं ।

ग्राउण्ड फ्लोरको चारैतिर खोज्दा कार्यालयको बोर्ड नदेखेपछि हामीले विज्ञापनमा दिइएको नम्बरमा फोन गर्यौ र सोध्यौ तपाईहरुको कार्यालय कहाँ छ ? जवाफ आयो, ‘हामी अहिले मिटिङमा व्यस्त छौं भेट्न सक्दैनौ, केही समय पर्खनुहोस ।’

हामीले त्यस्तो जवाफ पाएपछि भन्यौ, ‘हामी यही आइपुगेका छौं, बरु कार्यालय कता पर्छ त्यही गएर कुरिबस्छौं ।’
यति भनेपछि अघिल्लो दिन सविना सुब्बा नाम बताउने ती महिलाले रेगस नामको कार्यालयभित्र आफूहरुको कार्यालय रहेको जानकारी दिइन् ।

फोन राखिसकेपछि हामी रेगसको कार्यालयमा पुग्यौ । हामीले आफ्नो परिचय दिँदै ६ प्रतिशत दरमा ५ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण दिने कम्पनी मार्केट पर्स ग्लोवलका बारेमा सोध्यौं । रिसेप्सनमा बसेका २ जना महिला र १ जना पुरुषले अहिले कार्यालयमा कोही पनि नभएको र आफ्नो सन्देश छाडेर जान आग्रह गरे ।

हामीले थप जान्ने इच्छा राखेपछि उनीहरुले त्यसबारेमा कुनै पनि जानकारी दिन नमिल्ने भन्दै अनकनाए ।

भने, ‘हामीले धेरै जानकारी दिन मिल्दैन, मार्केट पर्स ग्लोवल नयाँ कम्पनी हो, कार्यालयमा खासै कोही पनि आउनुहुन्न ।’ हामीले सोध्यौ, ‘कार्यालयको बोर्ड त कहीँ देखिन्न नि ?’

‘रेगसले विभिन्न कम्पनीहरुलाई भाडामा कार्यालय उपलब्ध गराउँछ, एक प्रकारले यो होटल जस्तै हो जहाँ तपाई केही समय शुल्क तिरेर बस्नु हुन्छ । उक्त कम्पनीले पनि हाम्रो कार्यालयमा भाडामा लिएर स्थापना गरेको छ’ ती महिलाले जवाफ फर्काइन् । मार्केट पर्स ग्लोवल कम्पनी भारतीय कम्पनी भएको र नेपालमा केही दिनयता मात्रै आएको भन्दै सीमित जानकारी दिइन् ।

हामीले सोध्यौ, ‘कार्यालय दर्ता भएको छ त रु कि तपाईहरुको कम्पनीबाट कारोबार गर्न मिल्छ ?’ कार्यालय दर्ता नभए पनि आफूहरुले प्यान नम्बर उपलब्ध गराउने समेत खुलाइन् ।

रेगसको मुख्य ढोकाको दायाँपट्टी त्यहाँभित्र कार्यालय रहेका झण्डै १६ वटा कम्पनीको नाम बोर्डमा राखिएको छ । तर मार्केट पर्स ग्लोवल कम्पनीको नाम भने छैन् । त्यहाँबाट फर्कने क्रममा हामीले फेरि ती सविना सुब्बालाई फोन लगायौ ।

उनले अहिले अपोइन्टमेन्ट नलिएकाले तत्काल भेट्न असम्भव भएको भन्दै पहिलेको भन्दा फरक जवाफ फर्काइन र सोधिन ‘बरु भन्नुहोस  तपाइलाई कति ऋण चाहिने हो ?

हामीले ऋण चाहिने होइन, भेट्न आएको हो भनि उत्तर फर्काउँदा उनले भनिन्, ‘समय मिलाउन निकै गाह्रो छ, ठूलो मात्रामा ऋण चाहिएको हो भने छिट्टै समय मिलाउन भने सक्छु । यति भनेर हामी त्यहाँबाट नभेटी फर्कन बाध्य भयौं । पैसाको कारोबार गर्दा त्यसको नियमन र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो राष्ट्र बैंक ।

तर, कान्तिपुरमा त्यस्तो विज्ञापन छापिएपछि राष्ट्रमा खैलाबैला बुधबार नै मच्चिएको थियो । राष्ट्र बैंकमा दर्ता नभएको कम्पनीले यसरी ऋण दिने भन्दै विज्ञापन गरेपछि राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त कम्पनीले गैरकानूनी कारोबारका लागि सूचना निकालेको भन्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले यस्तो प्रलोभनमा नफस्न आग्रह गरे ।

‘कान्तिपुरमा उक्त कम्पनीको विज्ञापन देखेपछि हाम्रो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ, सरकारी निकायबाट लाइसेन्स नपाएको उक्त कम्पनीको उद्देश्य ठगी गर्ने हो,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘कोही पनि प्रलोभनमा परेर नफस्नु होला, राष्ट्र बैंकले आवश्यक छानविन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ ।’

प्रवक्ता निरौलाका अनुसार राष्ट्र बैंकले उक्त सूचना गैरकानूनी भएको भन्दै सूचना जारी गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने तयारी गरिरहेको छ ।

‘हामी आजभोलि नै सूचना जारी गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँछौं,’ उनले भने, ‘र, उक्त कम्पनमाथि छानविन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
https://clickmandu.com/2019/06/86484.html?fbclid=IwAR0z6QZ-N8Ej2QJ5cz0lfjKBOH6fl9cxELJoetX8JMqeLitlybwiwMlrVss

बजेटमा दोलखालाई केन्द्र सरकारको उपेक्षा, एउटा मात्रै विकास आयोजनामा बजेट

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दोलखा जिल्लालाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ । ३ नम्बर प्रदेशमा रहेको उक्त जिल्लाको लागि संघबाट हुने कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको नाममा जिल्लाको नयाँपुल–पवटी–डाडाखर्क सडक सुधारको लागि मात्रै बजेट परेको छ ।

उक्त ग्रामिण सडक १२।०८३ किलोमिटर मात्रै छ । संघबाट अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन भएको छैन । यस्तै प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजना मध्ये दोलखा जिल्लाको लागि ४ वटा योजना रहेका छन् । जसमा स्थानीयस्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत अन्धेरी खोला पुल, पवटी(दोरम्बा सडक ९दोलखा० सडक पुल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ ।

यस्तै स्थानीयस्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत सोरुङ खोला पुल, सिङ्टी–साङबा सडक ९सडक पुल० यस्तै यार्सा खोला मुल गौडा पुल मैनापोखरी बगर मिर्गे मजुवा सडक, चर्नावती खोला पुल निर्माणमा बजेट बिनियोजन भएको छ ।

आगामी आबको बजेटमा स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामिण पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना अन्तर्गत ८ वटा झोलुङेपुल निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन भएको छ ।
जिरी नगरपालिकाको सिउरानी दोभान–४, यारशा फेदी, पाटिटार आहाले(१मा झोलुङेपुलको लागि बजेट बिनियोजन भएको छ ।

यस्तै भिमेश्वर नगरपालिकामा रहेको बोखरा ९आसीपोतागं०मा, कालिन्चोक गाउँपालिका मने खोला, डोर्पा(टार, दारेपटार(चोक्ते, सिल्ढ्ङ्गा खोला(भुमे घाट ट्रसमा झोलुङेपुलका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ ।

यस्तै गौरीशंकर गाँउपालिकामा रहेको दोपाटारमा, तामाकोशी गाउँपालीकामा भोटेखोरिया, मालुखोला, आहालेमा झोलुङेपुल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ ।

जिल्लामा रहेको वैतेश्वर गाउँपालिकामा रहेको खानी खोला थुम्की पहिरेभिर, गोपी खोला काँडे खोला दोभान, दोलखेघाट, बुस्ती मर्मत झोलुङेपुल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ ।

विगु गाउँपालिकामा पर्ने लिते पानी, ओरागं खोला पधेली झोलुङेपुल निर्माण र शैलुङ गाउँपालीकामा पर्ने महाविर घट्टे खोला, सशिम पटाले ट्रस, पसल खोला दोभान, भुरुङ्गा, झोर खोला दोभानमा झोलुङेपुल निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन भएको छ ।

उक्त बजेट आगामी आवमा संघ प्रदेश एंव स्थानीय तहबाट संचालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रमको लागि सशर्त अनुदान हो । दोलखा जिल्लामा ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुुधार परियोजना अन्तर्गन दोलखामा कुनै पनि कार्यक्रम परेको छैन ।
https://clickmandu.com/2019/06/85861.html