राष्ट्र बैंकजस्तो बलियो नियामक निकायमा बसेर काम गरेका ढुंगानाले नियामक निकाय पूर्णरुपमा बन्न नसकेको धितोपत्र बोर्डलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाएका छन ? यो विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले ढुंगानासँग गरेको कुराकानी
धितोपत्र बोर्डमा तपाई अध्यक्ष भएर आएपछि बजारमा सुधार देखियो, बजारले तपाईलाई नै कुरेको हो र ?
अहिले सबैको मनोबल बढ्न थालेको जस्तो देखिएको छ । लगानीकर्तामा मनोबल खस्केको अवस्थाबाट सुधार आएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।
धितोपत्र बजारमा पूर्वाधार बढाउने कस्तो योजना छन् तपाईसँग ?
पुँजी बजारमा स्थायीत्वको अवस्था कमजोर छ । बजार बढनुपर्छ । धेरै छलाङ मार्नु पनि राम्रो होइन । लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा हामी सुरक्षित हुन्छौं भनेर अनुभूती हुने अवस्था हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
पछिल्लो समयमा धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य १ सयभन्दा कम छ, १० कित्ता अनिवार्य गरेको छ, यसले समस्या हुँदैन ?
१० कित्ता अनिवार्य गर्नैपर्छ भन्ने होइन । अहिले जलविद्युतमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पछिल्लो समयमा विद्युत् नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्डलगायत सम्बद्ध निकाय बसेर यो समस्या समाधान गर्नुछ ।
केही समस्या छन् । परियोजना, परियोजना डेभलपर्ससँग पनि समस्या छन् । यसका निष्काशनको प्रक्रियामा पनि केही समस्या छन् । त्यसलाई आगामी दिनमा हामी समाधान गर्छौ ।
१० कित्तामा पुनरावलोकन हुनसक्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
कुनै समयमा न्यूनतम १० कित्ता किन्नै पर्ने व्यवस्था थियो । कुनै समय त्यो ५० कित्ता भयो । यो तलमाथि भइरहन्छ । बजारमा हाम्रो, लगानीकर्ताको आवश्यकता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा समयले नै निर्धारण गर्छ । यो परिवर्तन हुन पनि सक्छ वा भोलि नै बन्दहुन्छ वा परिवर्तन हुन्छ भन्ने अवस्थामा छैन ।
बजारको दायरा बढाउनका लागि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा आएको छ नी ?
बैंकका सहायक कम्पनीलाई बैंकरको लाइसेन्स दिनका लागि पूर्वाधार पनि तयार भएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकलाई छुट्टै सहायक कम्पनी खोलेर कारोबार गर्न सहमति दिएको छ । तर यो विषय बीचको समयमा निकै बिवादित बन्यो ।
बैंकहरु हामी काम गर्न तयार छौं भन्छन् । अन्य निकायहरु बैंकलाई दिन हुँदैन भन्दै आएका छन् । अहिले २ पक्षमा कुरो मिलेको छैन । यो समयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ । यसले मुलकको हितमा हुन्छ भने दिनुपर्छ होइन भने दिनुहुँदैन । यो अध्ययनको विषय हो । यसको अध्ययन पूरा नभएसम्म यसै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
लामो समयदेखि नयाँ स्टकको विषय उचालिँदै आएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा दोस्रो स्टक आवश्यक छ की छैन ?
दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको परिकल्पना बजारले गरेको छ । हाम्रोमा स्टक नै नभएर समस्या भएको होइन । भएको संस्थाको कार्यसम्पादन स्थिती, त्यहाँको प्राविधिक विषयलगायतका सन्दर्भमा केही कमजोरी छ की भन्ने चर्चा बजारमा छ ।
त्यसमा २ वटा पाटा छन् । पहिलो भनेको नयाँ स्टक ल्याएर उनीबीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने र दोस्रो भनेको भएको संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गराउने, प्रविधिक विषयमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय छ । विश्वको प्रवृति हेर्दा स्टकहरु मर्ज भएका उदाहरण पनि छन् । कतैकतै एकभन्दा बढी पनि छन् । हामीले कमोडिटी बजारको पनि विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि अध्ययन आवश्यक छ ।
लामो समयदेखि बुक बिल्डिङको कुरा उठिरहेको छ । यो काम कसरी अघि बढ्छ ?
सेयरको मूल्यलाई मार्केट बेस प्राइसिङ बनाउने मोडालिटी हो । बुक बिल्डिङ सिस्टम ल्याउनको लागि हाम्रा नियमावलीमा त्यो व्यवस्था छैन । हामीले अहिले नियमावली संशोधनका लागि लगिसकेका छौं । त्यो आएपनि शुरु गर्ने भनेर हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।
नयाँ कम्पनीहरुले फण्ड जुटाउन समस्या भयो भनिरहेका छन् । अन्य मुलुकमा हेर्दा प्रि–आईपीओ ल्याउने प्रचलन छ । यो विषयमा केही सोच्नु भएको छ ?
यो सेयर बजारको आवश्यकता हो । त्यही भएर हामीले विशिष्टिकृत लगानी कोषको योजना ल्याएको हो । यसमा इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्ड मोडालिटी राखेका छौं । गर्न चाहनले बोर्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यसरी आएको खण्डमा प्रि–आईपीओ फण्डिङ गर्ने, रिसोर्सको ब्रिजिङ गर्ने काम यसले दिन्छ । यसलाई पनि आगामी दिनमा अगाडि बढाउने छौं ।
५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनमुलक कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने विषय उठेको थियो । प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
यसका लागि केही प्रक्रिया हामीले पूरा गर्नुपर्ने छ । यसका लागि रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउनका लागि उनीहरुको सेयरको मूल्य दिनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थाले त्यत्ति सहज छैन । यसले उनीहरु आउनेवाला छैनन् । त्यसका लागि बुक बिल्डिङ प्रक्रिया जुन मार्केट बेस प्राइसिङ तय गर्ने मोडालिटी हो । त्यसको कानूनी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसमा केही थ्रेस होल्डका कम्पनी आउनुपर्ने भनिएको छ । ती कम्पनीलाई पनि यसरी आउनु, यस्तो संरचना तयार भएको छ, तपाईहरुलाई यस्तो यस्तो फाइदा हुन्छ भनेर जानकारी गराउन आवश्यक छ ।
समय–समयमा सेयर बजारका कालोधनको कुरा उठने गरेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
कालो धन छ की छैन ? कोसँग छ ? वा छैन भन्ने, भएको खण्डमा कारबाही गर्ने छुट्टै निकाय छ । त्यो विषयमा हामीले तिमीले यत्ति कालो धन ल्यायौं भनेर भन्न मिल्दैन । बजारका लगानीकर्ताहरुले जसरी काम गरेका छन् उनीहरुले पारदर्शी भएर काम गरेका छन् । कर तिरेका छन् । आम्दानी स्रोत राम्रो छ । आपराधिक क्रियाकलाबाट आर्जन गरेको पैसा सेयर बजारमा भित्रिएको छैन भन्ने विषयमा विश्वस्त हुने हो । यसका लागि केवाईसीको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले त्यो हेरेर कारोबार गर्ने गरेका छौं ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने विषयले पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन, अब कति समय लाग्ला ?
गैर आवासीय नेपालीमा पनि नेपाली नागरिकता भएको तर विदेशमा ६ महिनाभन्दा बढी बसेको गैर आवासीय नेपाली हो भने अर्को भनेको नेपालको नागरिकता छैन ऊ विदेशी नागरिक भएको छ भने ऊ नेपाली मूलको एनआरएनए हुन्छ ।
उनीहरुलाई बजारमा प्रवेश गराउने छुट्टाछुट्टै मोडालिटी हुन्छ । नेपाली नागरिकता भएको नेपाली नै हो । अनलाइन पूर्णरुपमा चलेपछि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेर अनलाइनबाट अमेरिकामा नै बसेर नेपालको सेयर किनबेच गर्न सक्छ । अहिलेको कानूनले त्यसमा असर गर्दैन । नेपाली नागरिकता नभएकालाई विदेशी सहर चिन्नुपर्छ । त्यसका लागि कानूनी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । विदेशी विनिमय ऐन पनि सरकारसमक्ष पुगिसकेको छ । कानून पूरा भएपछि काम शुरु हुन्छ ।
नेपालमा अनलाइन आएपछि बजारमा सकारात्मक परिणाम आउन थालेको छ । त्यसैले अनलाइन आएको हो । नेपालको पुँजी बजारमा यसले राम्रो प्रभाव छोडछ । विश्वभर रहेका लगानीकर्तालाई एकै ठाँउमा ल्याउने काम गर्नेछ ।
सेयरको कारोबार देशका विभिन्न भागबाट शुरु भएको छ, त्यसका लागि यसको बारेमा ज्ञान चाहिएला, बोर्डले वित्तीय साक्षरतामा कत्तिको ध्यान दिने छ ?
सेयर बजारमा लगानी गर्नु लगानीकर्ताको आफ्नो निर्णय हो । आफ्नो पैसा कहाँ लगानी गर्ने रु कतिमा किन्ने ? कतिमा बेच्ने ? भन्नेमा स्वतन्त्र हुन्छ । बजारका कारोबार गर्दा धेरै विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जानकारी नभइ कारोबार गरेको खण्डमा समस्या हुन्छ । नेपालमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको अभाव छ । आगामी दिनमा यो बढाउन आवश्यक छ । जसले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानी गर्न सहजहोस् ।
यो नियामक निकाय हो, समयमा आफ्नो विवरण नबुझाउने कम्पनीको कमी छैन, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारीको काम पूरा गर्नैपर्छ । नियमनकारी निकाय कडा हुनुपर्छ भएन भने बजारमा अनुशासन हुँदैन । कम्पनीहरुले कुन समयमा के गर्ने भनेर प्रष्ट व्यवस्था नै गरेको छ । ऐनभन्दा माथी कोही पनि हुँदैन । कतिपय कुरा विविध कारणले गर्दा नमिलेका हुन्छन । त्यस विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कमजोरी चाहेर भएको हो वा नचाहेर भएको हो भन्नेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
स्टक डिल्लरको विषय अझैँ टुंगोमा पुग्न सकेको छैन, कहिले टुंगोमा पुग्छ ?
लगानीकर्ताको चाहना धेरै हुन्छन् । उनीहरुको चाहना एकैपटक पूरा नहुन सक्छ । काम गर्दै जाँदा समय लाग्न सक्छ । यो पनि चाँडै नै निर्णयमा पुग्ने छ । अनलाइन आएको छ । तर पनि अहिलेसम्म डिम्याट नम्बर, बैंक खातामा अनलाइन सिस्टम जोडिन सकेको छैन । यो काम विस्तारै हुँदै जानेछ ।
कमोडिटी एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स कहिले दिनुहुन्छ ?
कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि आवेदन खुलेको थियो । त्यसमा ५ वटाको आवेदन परेको छ । त्यसमा पनि २ वटाको मूल्यांकन भइसकेको छ । प्र्राप्त भएको निवेदनबाट कसलाई दिन सकिन्छ त्यसको अध्ययन गरेर हामी चाँडै नै निर्णयमा पुग्छौं ।
यसको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई कसरी भरपर्दो बनाउने ?
हामीले लाइसेन्स दिएर नियमन र सुपरीवेक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने ठूलो विषय होइन । उनीहरुले काम गर्न थालेपछि जसरी सुपरीवेक्षण हुने हो । सर्वसाधारणको हितमा काम हुने हो । त्यो भएर नै छाड्छ । काम गर्न लाग्दा ऐनको कुनै बुँदालाई समातेर काम गर्न सकिन्छ ।
कानूनले नचिने पनि केही कमोडिटीहरुले कारोबार गरिरहेका छन् भनिन्छ, एक्सन लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न ?
उनीहरु नियमनको दायराभित्र, कानूनको परिधिभित्र हामीलाई समावेश गरियोस् भनेर आएका छन् । हामीले त्यसलाई चाँडै टुंग्याउनु पर्छ । हामीले टुंगो लगाएपछि पनि त्यसरी सञ्चालनमा आएको खण्डमा कारबाही गरिन्छ । अहिले कारबाही गर्छौभन्दा त्यो औचित्यपूर्ण हुँदैन । कानूनले कम्पनी नचिनेको होइन उसको कारोबारलाई नचिनेको हो । कारोबार कसरी गर्ने भन्ने ऐन बनेको छ । हामीले गर्नुपर्ने काम बाँकी नै रहेकाले अहिले नै कारबाही गर्ने अवस्थामा हामी पनि छैनौं ।
धितोपत्र बोर्ड कहिलेसम्म भाडामा नै बसिरहन्छ ?
अहिले धितोपत्र बोर्ड निकै कठिन अवस्थामा छ । स्टाफ कलेजको भवनमा छ । यो भवन आफूलाई चाहियो भनेर सूचना निकालिसकेको छ । हामीले बहालका लागि सूचना निकालिसकेका छौं । तत्कालका लागि काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाउन उपयुक्त स्थानमा जानैपर्छ । यो भनेको पुँजी बजार नियमन गर्ने निकाय हो । यसका लागि दीर्घकालीन रुपमा सोच्नुपर्छ । आफ्नै जग्गा, आफ्नै घर आवश्यक छ । यसका लागि सरकारसँग समन्वय गर्छौ । हामी त्यसमा लागी परेका छौं ।
