ऋणीको संख्या ४४ प्रतिशतले बढ्दा बैंकको कर्जा भने ११७ प्रतिशतले बढ्यो

सोभित थपलिया

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा लिनेको संख्या र रकमको अन्तर बढ्दै गएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कर्जा खाता (लोन एकाउन्ट) ४४.६९ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा ११६.८३ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७४ माघमा १२ लाख ६९ हजार २२० वटा कर्जा खाता थिए । २०७९ माघ मसान्त आइपुग्दा ४४.६९ प्रतिशतले बढेर कर्जा खाताको संख्या १८ लाख ३६ हजार ४८५ पुगेको छ ।

कर्जा प्रवाह रकम हेर्ने हो भने ५ वर्षको अवधिमा ११६.८३ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ माघमा २२ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा यो माघ मसान्तसम्ममा ४८ खर्ब ५९ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कोरोनापछिको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने कर्जा खाता २२.५५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७६ माघमा १४ लाख ९८ हजार ४६७ वटा लोन एकाउन्ट खुलेका थिए । २०७९ माघ मसान्तमा आइपुग्दा कर्जा खाता २२.५५ प्रतिशतले बढेर १८ लाख ३६ लाख ४८५ पुगेको छ ।

तीन वर्षको अवधिमा ऋणको आकार भने ५२.५५ प्रतिशतले बढेर ४८ खर्ब ५९ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । २०७६ माघमा ऋणको आकार ३१ खर्ब ८५ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मी एकै ऋणीका धेरै खाता हुने बताउँछन् । उनको भनाइलाई आधार मान्दा ऋणीको संख्या निकै कम रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

‘लोन अकाउन्ट हो कि ऋणीको संख्या हो भन्नेमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकै ऋणीका ३-४ वटा पनि खाता हुन्छन् र धेरै वटा खाता हुने ऋणीको संख्या पनि धेरै हुन्छ ।’

पाँच वर्षको अवधिमा कर्जा खाता वृद्धिदर सुस्त हुनुले बैंकको ऋणमा सर्वसाधारणको पहुँच नभएको देखाउने जानकारहरु बताउँछन् । वित्तीय पहुँच बढ्ने हो भने ऋण रकमसँगै कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्ने उनीहरुको तर्क छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा नयाँ उद्यमी (स्टर्टअप) नजन्मँदा र साना तथा मझौता उद्योगीले आवश्यकताअनुसार कर्जा नपाउँदा कर्जा खाता बढ्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । वित्तीय एकाधिकार बढ्दै गएको र वित्तीय पहुँच सीमित व्यक्तिको हातमा भएका कारण पनि ऋणीको संख्या नबढेको र ऋण रकम मात्र बढेको थापाको तर्क छ ।

‘सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ । एक्सिस टु क्रेडिट बढे पनि त्यो समन्यायिक हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयात बढेको छ, बैंकहरुले पनि व्यापारमा लगानी बढाएका छन् । वैदेशिक व्यापारमा लगानी बढ्दा बिजनेस बढेको छ तर उद्योग व्यवसाय फस्टाएका छैनन्, नयाँ उद्योग खुलेका छैनन् । बैंकहरुले उद्योग, व्यवसाय, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छैनन् ।’

अहिले बैंकहरुले छिट्टै उठ्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा एकै जनामा कर्जा जाने र नयाँले नपाउने अवस्था आएको उनको तर्क छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको क्रम बढी चल्दा पनि साना र मझौला ऋणीले कर्जा पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको थापाले बताए ।

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसी सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्नु बैंकहरुको धर्म भएको बताउँछन् । ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले व्यापारबाट डिमान्ड बढी आउँछ, प्रक्रिया छिटो हुन्छ । कर्जा पनि सर्ट टर्म हुन्छ । जोखिम पनि कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीलाई पनि उद्योग चलाउनभन्दा व्यापार गर्न सहज छ । उद्योगका लागि धरातल पनि अलि राम्रो छैन ।’

यसको अर्थ बैंकहरुको लगानी प्राथमिकता पनि नयाँ-नयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पनि छिटो, सजिलो र जोखिमरहित क्षेत्र हो । ‘बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा कम जोखिम भएको ठाउँमा अर्थात् फिर्ता आउने ठाउँमै लगानी गर्न खोज्छन् । यो बैंकहरुको धर्म हो । तर, यो सँगसँगै बैंकसँग ठूलो जिम्मेवारी पनि छ,’ केसीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यही भएर ‘भ्यालु बेस्ड बैंकिङ’को अवधारणा नै छ । अबको आवश्यकता भनेको ‘सन्टेनेबल बैंकिङ’ हो । सबै बैंक त्यसमा लाग्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीलगायतमा वित्तीय सन्तुलत असन्तुलित हुँदा पनि ऋण लिनेको संख्या बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरु मर्जर भएर वाणिज्य बैंकमा गाभिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीले कर्जा पाउन सक्ने अवस्था छैन, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई खोजी-खोजी ऋण दिने समय पनि थियो । अब बैंकले सानो ऋण दिँदैनन्, ठूलो ऋण लिन उनीहरुले सक्दैनन् ।’जसका कारण जति कर्जा प्रवाह भए पनि नयाँमा जानुभन्दा पनि त्यही व्यक्ति र कम्पनीमा जाने गरेको थापाले बताए ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका डेपुटी सीईओ रेग्मी कर्पोरेट ऋणीको संख्या बढेकाले पनि लोन अमाउन्ट धेरै देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘तर छिटोछिटो पैसा सर्कुलर हुने साना ऋणीबाटै हो । बैंकहरु साना ऋणीसम्म जाँदैनन् भन्नु गलत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै बैंकको एसएमइज् नै धेरै छ ।’

तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । पुससम्ममा बैंकहरुको कृषितर्फको कर्जा औसत १३.९ प्रतिशत र साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा ९.५१ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकले गराएको क्रेडिट रेटिङ स्टाटस हेर्ने हो भने सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैंकबाट ४ सय २० ऋणीले ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले जारी गर्ने कुल कर्जाको औसत २० प्रतिशत रकम २० ठूला ऋणीले पाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऋणको अनुपातमा ऋणीको संख्या नबढ्दा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिले मात्रै उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर विषय भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । हामीले बैंक खाता खोल्नुलाई मात्रै वित्तीय पहुँच भनेर परिभाषा गर्‍यौं तर बैंकमा जम्मा गरेको पैसालाई ऋणका रुपमा प्रयोग गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएनौं । नयाँ ऋणी जन्मिन सकेनन् भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन । अहिले नेपालमा भइरहेको पनि यही हो ।

ऋणीको संख्या ४४ प्रतिशतले बढ्दा बैंकको कर्जा भने ११७ प्रतिशतले बढ्यो

कानूनको धज्जी उडाउँदै जलविद्युत कम्पनी, नगद जरिवाना गराउन विनियमावली संशोधन गर्दै नेप्से

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले दिनु पर्ने अनिवार्य सूचना नदिँदा पनि नियामक निकायहरु भने बेखबर बनेका छन् ।

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली–२०७५ ले उल्लेख गरेका विवरण अधिकांश जलविद्युत कम्पनीले नेप्सेलाई उपलब्ध गराएका छैनन् । तै पनि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से भने यसमा मौन बसेका छन् ।

नेप्सेमा ६२ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत रहेका छन् । ६२ वटा कम्पनीमा ४३ वटा कम्पनीले नेप्सेको वेवसाइटमा राख्नुपर्ने सञ्चालक समितिको विवरण पूर्ण रुपमा राखेका छैनन् भने १० वटा कम्पनीले सञ्चालक समितिमा को–को छन् भनेर सू्चना उपलब्ध गराएका छैनन् । ८ वटा कम्पनीले भने सञ्चालक समितिको पूर्ण विवरण नेप्सेको साइटमा राखेका छन् ।

नेप्सेमा अपुरो सूचना दिने ४३ वटा कम्पनीमा केहीले अध्यक्ष, निर्देशक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को मात्रै नाम अद्यावधिक गरेका छन् ।

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले हरेक सूचीकृत संस्थाले नेप्सेको साइटमा उल्लेख भएका सबै शीर्षकको सूचना दिनु कम्पनीको दायित्व भएको बताए । कम्पनीले आफ्नो विवरण नेप्सेको साइटमा राख्ने र त्यसलाई नेप्सेले एप्रुभ गर्ने गरेको उनले बताए ।

कुनै सूचना गलत भएको खण्डमा कम्पनीले सच्याउन सक्ने पराजुलीको भनाइ छ । कुनै कम्पनीले दिनु पर्ने सूचना नदिएको खण्डमा नेप्सेले कारबाही गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘नेप्सेले सबै सूचीकृत कम्पनीले पूरै सूचना उपलब्ध गराउनु भनेर पटक पटक पत्राचार गरेको छ’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनीले दिनुपर्ने सूचना नदिएको खण्डमा नेप्सेले कारबाही स्वरुप कारोबार रोक्का समेत गर्न सक्नेछ ।’

कारोबार रोक्का गर्दा लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने भएपछि कारोबार रोक्का गर्नुभन्दा कानून कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनीलाई नगद जरिवाना गराउने तयारीमा नेप्से लागेको छ ।

‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली–२०७५ संशोधनको क्रममा रहेको छ’ उनले भने ‘अब संशोधन गर्दा सेयर कारोबार रोक्का गरेर लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पार्नुभन्दा कम्पनीलाई नगद जरिवाना गराउने तयारीका साथ काम भइरहेको छ ।’

कारोबार रोक्का गर्दा निर्दोश लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने भएकाले कम्पनीको गल्तीमा नगद जरिवाना गराउने गरी विनियमावली संशोधन भइरहेको प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ छ ।

नियामक निकायले गरेको बेवास्ताका कारण जलविद्युत कम्पनीमा एकै व्यक्ति कुनै कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्ष र सोही व्यक्ति अर्को कम्पनीमा सम्पर्क व्यक्ति बनेर बसेका छन् ।

यस्तै एकै व्यक्ति विभिन्न कम्पनीमा सम्पर्क व्यक्ति रहेका छन् । कतिपय कम्पनीले प्रमोटरको स्वामित्व १०० प्रतिशत र पब्लिकको कुनै पनि स्वामित्व नभएको सूचना समेत नेप्सेलाई पठाएको छ । नेप्सेले त्यही सूचनालाई स्वीकृत गरेर आफ्नो वेवसाइटमा राखेको छ ।

त्यति मात्रै नभएर नेप्सेको वेवसाइटमा धितोपत्र बोर्डले १० वर्ष कुनै पनि सूचीकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने, २५ देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना हुने गरी कारबाही गरेको व्यक्तिलाई पनि अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सम्पर्क व्यक्ति भनेर राखिएको छ ।

नेप्सेको वेब साइटमा धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेका नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने समेत रहेका छन् । प्रधानलाई अझै पनि नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको अध्यक्ष भनिएको छ । प्रधानले आफूसँग भएको सेयर परिवारका सदस्यको नाममा नामसारी गरेर बिक्री गरेर २०७८ भदौ १३ गते कम्पनीको अध्यक्ष तथा सञ्चालकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

नेप्सेको वेवसाइटमा गलत तथ्य राखिएको भए पनि नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्सको आधिकारीक वेवसाइटमा भने अध्यक्षमा कुमुदकुमार दुगर रहेका छन् ।

नेप्सेकाअनुसार बोर्डका कारबाहीमा परेका जलविद्युत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सका अध्यक्ष रहेका छ्न् भने निर्देशकमा कुमुद कुमार दुगर, पुजा अटल र पशुपति मुरारका रहेका छन् ।

न्यौपाने विभिन्न कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्ष र केहीमा सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा रहेका छन् । यस्ता विषयमा नेप्सेले कुनै ध्यान दिएको छैन भने कम्पनीले पनि गलत सूचना सेयर लगानीकर्तालाई दिइनै रहेको छ ।

अपुरो सूचना दिने ४३ कम्पनी

नेप्सेमा सूचीकृत ६२ वटा जलविद्युत कम्पनीमध्ये ४३ वटा कम्पनीले सेयरधनीलाई अपुरो सूचना दिएका छन् । त्यसरी अपुरो सूचना दिने कम्पनीहरुले केहीले अध्यक्ष, केहीले कार्यकारी अध्यक्ष, केहीले सीईओ, केहीले निर्देशकको मात्रै नाम राखेका छन् । सञ्चालक समितिको पूर्ण विवरण यी कम्पनीहरुले राखेका छैनन् ।

सञ्चालक समितिको बारेमा जानकारी दिनुपर्नेमा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक केशव बहादुर रायमाझीको मात्रै नाम राखेको छ । यस्तै इस्टर्न हाइड्रोपावरले अध्यक्ष धन बहादुर श्रेष्ठ, सिकलेश हाइड्रोपावरले प्रबन्ध निर्देशक रोशन केसी, पिपुल्स पावर कम्पनीले अध्यक्ष भरत बहादुर खत्री, सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्देशक गोपालप्रसाद निउरेको मात्रै नाम राखेको छ ।

यस्तै राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्ट्रक्सनले निर्देशक कुलबिक्रम शाह, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले सीईओ दीजे श्रेष्ठ, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरले प्रबन्ध निर्देशक देव बहादुर गुरुङ, श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्ट्रक्सनले कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण दास श्रेष्ठ, अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक देवराज खड्काको मात्रै नाम राखेको छ ।

नेप्सेका अनुसार हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनीले अध्यक्ष खोमबहादुर केसी, बिन्ध्यवासीनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले अध्यक्ष सिता आचार्य, दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष दिपेन्द्र लाल कर्ण, रिभर फल्स पावर कम्पनीले अध्यक्ष सुभाष अमात्य, बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीले अध्यक्ष उमेश कसजु, ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडले अध्यक्ष सुवाशचन्द्र संघाई, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरले अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठको मात्रै नाम राखेको छ ।

मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष हरराज न्यौपाने, न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीले सीईओ उत्तम अमात्य, सामलिंग पावर कम्पनीले अध्यक्ष मोहनदास मानन्धर, तेह्रथुम पावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक मोहनकुमारी डाङ्गी, साहस उर्जा कम्पनीले नेप्सेको साइटमा अध्यक्ष हिम प्रसाद पाठकको नाम मात्रै राखेको छ ।

यस्तै मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष विरेन्द्रप्रसाद महतो, रु रु जलविद्युत परियोजनाले अध्यक्ष आशिष सुवेदी, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले कार्यकारी निर्देशक गणेश कार्की, ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावरले अध्यक्ष यानछिन डोमा लामा, युनाइटेड आईडीआई मर्दी हाइड्रोपावरले प्रबन्ध निर्देशक रोशन केसी, माउन्टेन इनर्जीले निर्देशक डोलराज शर्माको मात्रै नाम राखेको छ।

नेप्सेका अनुसार शिव श्री हाइड्रोले अध्यक्ष बच्चु पौडेल, लिबर्टी इनर्जीले प्रबन्ध निर्देशक आत्मराम घिमिरे, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरले अध्यक्ष निरा श्रेष्ठ, सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष मनोज सिवलाव, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले सीईओ छविलाल गैरे, युनियन हाइड्रोपावरले अध्यक्ष किरण मल्ल, हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीले कार्यकारी अध्यक्ष हरी प्रसाद पाण्डे, पाँचथर पावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक पुष्प ज्योती ढुंगानाको मात्रै राखेको छ ।

यता माउन्टेन हाइड्रोले कार्यकारी निर्देशक सतिश तिमल्सीना, युनिभर्सल पावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक विजय कुमार भण्डारी, अप्पर तामोकोशी हाइड्रोपावरले सीईओ विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठको मात्रै नाम राखेको छ । नेप्सेको साइटमा श्रेष्ठलाई सीईओ भने पनि कम्पनीको वेवसाइटमा भने निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भनेर दिनेशजंग राणाको नाम रहेको छ । यहाँ पनि कम्पनीले नेप्सेलाई गलत सूचना दिइरहेको छ ।

यस्तै जोशी हाइड्रोपावरले अध्यक्ष विरेन्द्रबाबु न्यौपाने, आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष राम श्रेष्ठ, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टले प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र बहादुर खड्का, अपी पावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक संजिव न्यौपानेको मात्रै नाम उल्लेख गरेको छ ।

यी कम्पनीले देखाए इमान्दारिता

नेप्सेका सूचीकृत रहेका कम्पनीमा केही कम्पनीले वास्तविक सूचना उपलब्ध गराएका छन् । जसमा घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले वास्ताविक सूचना नेप्सेको वेवसाइटमा राखेको छ । कम्पनीका अनुसार अध्यक्ष किशोर सुवेदीका साथै ७ जना निर्देशक रकेका छन् । जसमा नारायण बाबु अधिकारी, उत्तम प्रसाद वैद्य, टंक प्रसाद बरुवाल, मनिस प्रधान, राजु कुमार शर्मा, प्रमोद श्रेष्ठ र शरद राज श्रेष्ठ रहेका छन् ।

धेरै कम्पनीले सञ्चालक समितिको बारेमा नेप्सेलाई जानकारी नगराउँदा केही कम्पनीले मात्रै पूर्ण रुपमा जानकारी गराएका छन् । त्यसरी जानकारी गराउनेमा हिमालयन पावर पार्टनर पनि रहेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा जिवनाथ लामिछाने रहेका छन् भने निर्देशकमा चन्द्र प्रसाद ढकाल, महेश कुमार श्रेष्ठ, अम्बिका प्रसाद पौडेल, नारायण बाबु लोहनी र हेमन्त कुमार दवाडी रहेका छन् । यस्तै कार्यकारी निर्देशकमा गुरु प्रसाद ढकाल रहेका छन् ।

छ्याङदी हाइड्रोले पनि सञ्चालकको बारेमा जानकारी नेप्सेलाई इमान्दारिताका सूचना दिएको छ । कम्पनीले नेप्सेलाई गराएको जानकारी अनुसार अध्यक्षमा रामेश्वर थापा रहेका छन् भने निर्देशकमा अमर नाथ श्रेष्ठ, उदय कुमार पिया, प्रवल शर्मा, टिना राजभण्डारी र कुशन राजभण्डारी रहेका छन् ।

युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरका अनुसार कम्पनीको अध्यक्षमा नरेन्द्र बल्लभ पन्त रहेका छन् भने प्रबन्ध निर्देशकमा सुधिर प्रसाद तिमिल्सिना तथा निर्देशकमा रेनुका पाण्डे, मुकुन्द प्रसाद तिमिल्सिना सुनिल भक्त श्रेष्ठ, आशिष थापा र रोमन दंगाल रहेका छन् ।

बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीले भने सबै जानकारी नेप्सेको साइटमा राखेको छ । जसमा अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई रहेका छन् भने निर्देशकमा टंक प्रसाद रेग्मी, बासुदेव गिरी, अर्जुन प्रसाद गौतम, कृष्ण लाल श्रेष्ठ, डा. भोगेन्द्र गुरागाई र डेडाराज खड्का रहेका छन् ।

सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीको अध्यक्षमा टेकराज निरौला रहेका छन् भने निर्देशकहरुमा महेश घिमिरे, टुक प्रसाद पौडेल, भरत कुमार पोखरेल, खेम राज लामिछाने, शिमरन कुमारी बिमसरिया र हित मान गुरुङ रहेका छन् ।

यस्तै अरुण काबेलीको अध्यक्षमा भेज प्रसाद तिमिल्सिना रहेका छन् भने धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेका गुरु प्रसाद न्यौपाने कार्यकारी अध्यक्ष रहेका छन् । यस्तै निर्देशकमा जिवन राज शाक्य, बच्चराज टाटर, नोल कुमार आचार्य, मिलन खड्का र इन्द्रमणी त्रिताल रहेका छन् । सम्पर्क व्यक्ति हरि प्रसाद सुवेदी रहेका छन् ।

अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षमा रमेश प्रसाद न्यौपाने रहेका छन् भने निर्देशकमा जिवन राज शाक्य, विवेक टेटर, मिलन खड्का र प्रजिता बास्तोला रहेका छ्न ।

१० कम्पनीको सञ्चालक समितिमा को–को छन् ?

नेप्सेमा सूचीकृत ६२ वटा जलविद्युत कम्पनी मध्ये १० वटा कम्पनीले सञ्चालक समितिको बारेमा केही पनि सूचना दिएका छैनन्।

नेप्सेको वेवसाइटमा केही पनि सूचना नदिने कम्पनीमध्ये रहेको कालिका पावर कम्पनीले सम्पर्क व्यक्ति भनेर किशोस कुमार डंगोलको नाम मात्रै राखेको छ । कम्पनीले प्रमोटरको १०० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको र सर्वसाधारणको कुनै पनि स्वामित्व नभएको नेप्सेको साइटमा उल्लेख छ ।

पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरले पनि सञ्चालक समितिको बारेमा जानकारी गराएको छैन । सम्पर्क व्यक्तिमा भने प्रकाश बिष्टको नाम राखेको छ । यस्तै राधी विद्युत कम्पनीले सञ्चालक समितिमा केही पनि राखेको छैन । सम्पर्क व्यक्ति भनेर बिनय कुमार भण्डारीको नाम मात्रै राखेको छ ।

दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीले सञ्चालक समितिको बारेमा केही जानकारी गराएको छैन । तर सम्पर्क व्यक्ति भनेर हरिप्रसाद सुवेदी राखेको छ । खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि सूचनामा केही राखेको छैन भने ङादी ग्रुप पावरले पनि सञ्चालक समितिमा कुनै सूचना उपलब्ध गराएको छैन ।

रिडी पावर कम्पनीले सञ्चालक समितिमा नाम खाली राखेको भएपनि सम्पर्क व्यक्तिमा गुरु प्रसाद न्यौपानेलाई राखेको छ । यता चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले सम्पर्क व्यक्ति राम पासवान भएको जनाएको छ भने कम्पनीले सम्पर्क नम्बर १२३४५६७ राखेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले पनि सम्पर्क व्यक्तिमा राम पासवानलाई नै राखेको छ ।

यस्तै नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि सम्पर्क व्यक्तिमा राम पासवान नै नाम राखेको छ । कम्पनीको फोन नम्बर १२३४५६ रहेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले यो विषयमा नेप्सेसँग जानकारी लिने बताए । सूचीकृत कम्पनीले दिनु पर्ने सूचना नदिएको रहेछ भने बोर्डको सुपरिवेक्षण विभागले पनि अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कानूनको धज्जी उडाउँदै जलविद्युत कम्पनी, नगद जरिवाना गराउन विनियमावली संशोधन गर्दै नेप्से

मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्नेको संख्या किन बढिरहेको छ ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । पछिल्लो समय मानिसले आफूसँग भएको पैसा बचतमा भन्दा पनि बढी मुद्दती निक्षेपमा राख्न थालेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकको बचतमा भन्दा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्नेहरुको संख्या बढेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा बचतमा राख्ने पैसाको अंश २१.४५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । गत आर्थिक मसान्तमा ३३.१ प्रतिशत रहेकामा अहिले २१.४५ प्रतिशतले घटेर २६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

बैंकमा बचतको अंश घट्दै गएको भए पनि मुद्दतीमा जम्मा हुने रकम भने बढ्दै गएको छ । एक वर्षको अवधिमा मुद्दती निक्षेपमा थपिएको अंश १०.८९ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार २०७८ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतको अंश ३३.१ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा बचतको अंश २१.४५ प्रतिशतले घटेर २६ प्रतिशत रहेको हो ।

यस्तै मुद्दती निक्षेप भने गत आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ५२.३ प्रतिशत रहेकामा चालु आवको सोही अवधिमा १०.८९ प्रतिशतले बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंककाअनु्सार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामानै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत घट्दै जाँदा निक्षेप बढ्दै गएको छ ।

असार मसान्तमा २७.६ प्रतिशत रहेको बचत कात्तिक मसान्तसम्म तुलनामा कात्तिकमा आइपुग्दा ५.७९ प्रतिशतले घटेर २६ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै असार मसान्तमा ५५.८ प्रतिशत रहेको निक्षेप ३.९४ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले बढाएको ब्याजदरको प्रभाव बढ्दो निक्षेपमा देखिएको छ । अहिले बचतमाभन्दा बढी ब्याज मुद्दती निक्षेपमा पाइन्छ । बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप अभाव भएपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याज बढाए । ब्याज बढाएपछि निक्षेपमा बढी ब्याज पाउने भएसँगै निक्षेपकर्ताको आकर्षण यता देखिएको छ ।

छोटो समयका लागि मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न चाहनेको पनि संख्या पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय बैंकले तीन महिना, ६ महिना, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको निक्षेप लिए पनि दिने ब्याजदर उस्तै-उस्तै भएपछि लामो समयभन्दा पनि छोटो समयका लागि निक्षेपमा राख्ने क्रम बढेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल पोखरेल बताउँछन् ।

‘ब्याजदर बढेपछि बैंकमा मुद्दती निक्षेप बढेको छ’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुले तीन महिना, ६ महिना, १ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेप दिने ब्याजदर उस्तै उस्तै छ, त्यही भएर पनि होला लामो समयमा लागि भन्दा पनि १ वर्ष वा सो भन्दा कम अवधिका लागि मुद्दती निक्षेप थपिएको छ ।’

अहिले तीन महिनादेखि बढी अवधिका लागि मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याज पाउन सकिन्छ । अहिले केही बैंकले मुद्दती निक्षेपमा पैसा लिने भएपछि महिना महिनामा ब्याज दिने समेत गर्न थालेका छन् । अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्दा १२.१३३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका छन् ।

ब्याजदर मात्रै नभएर बैंकहरुले ल्याएको डबल डिपोजिट योजनाले पनि निक्षेपकर्तालाई आर्षित बनाएको पोखरेलेको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा ग्राहकले नै फोन गरेर समेत बचत खातामा रहेको रकम केही समयमा लागि मुद्दतीमा तानिदिनु पर्यो भन्दै बैंकमा फोन आउने गरेको बैंकर्सहरुको भनाइ छ ।

यस्तै पछिल्लो समय बैंकहरुले मोबाइल एपबाट नै मुद्दती निक्षेप राख्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । जसको प्रभाव पनि यसमा देखिएको छ । ‘अहिले एफडी खाता खोल्न बैंकमा आउनु पर्दैन,मोबाइलबाट नै मिल्छ’ सीईओ पोखरेलले भने, ‘प्रविधिले गर्दा अहिले निकै सहज भएको छ, मोबाइलबाट पनि खाता खोल्न सकिन्छ ।’

राष्ट्र बैंककाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ९४ लाख ३ हजार ६८० पुगेको छ । असार मसान्तमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता १ करोड ८३ लाख ७ हजार २५५ रहेको थियो । यो अवधिमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ५.९८ प्रतिशतले बढेको छ ।

मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्नेको संख्या किन बढिरहेको छ ?

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र गुरु न्यौपानेले गैरकानूनी सेयर कारोबार गरेको पुष्टि, सेबोनले गर्‍यो कारबाही

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल हाइड्रो डेभलोपरका तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार मंसिर २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुबैलाई कारबाही गर्न निर्णयसहित सिफारिस गरेको छ ।

‘दुवैले गरेको सेयर कारोबारका विषयमा अध्ययन सकिएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘अध्ययन प्रतिवेदनले दुवैलाई दोषी देखाएको छ । विभागीय सिफारिस अनुसार नै सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।’

प्रधान सञ्चालक समितिमा भएको समयमा एकाघरका परिवारका सदस्यको नाममा भएको सेयर बिक्री गरेको देखिएको छ ।

त्यही अनुसार नै १० वर्ष कुनै पनि सूचीकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने र ७५ हजार नगद जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको बाेर्ड उच्च स्राेतले जनाएकाे छ ।

प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष भएको समयमा श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको ९५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेका थिए । उनले उक्त सेयर बिक्री गरेको समाचार क्लिकमाण्डूले प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचारको आधारमा धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान सकेर कारबाही गरेको हो ।

नेपाल हाइड्रो डेभलोपर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सञ्चालकबाट प्रधानले २०७८ भदौ १३ गते राजीनामा दिएका थिए । प्रधानले दिएको राजीनामा १३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको थियो । तर, प्रधानले २०७८ साउन दोस्रो साता परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

प्रधानले छोरा चेतनको नाममा रहेको करिब २ करोड रुपैयाँको ३५ हजार कित्ताभन्दा बढी सेयर साउन साउन १७ देखि १० दिनको अवधिमा बिक्री गरेका थिए । छोराको सेयर बिक्री गरेपछि २०७८ साउन अन्तिम साताबाट श्रीमती बिमला प्रधान श्रेष्ठको नाममा रहेको करिब २ करोडको ३० हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ दिनको अवधिमा बिक्री भएको छ ।

त्यसलगत्तै छोरीको नाममा रहेको सबै सेयर २०७८ साउन दोस्रो साताबाट साउन तेस्रो साताको अवधिमा बिक्री गरेको देखिएको छ । प्रधानले छोरी निभिताको नाममा रहेको ३० हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ करोडभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेका हुन् ।

धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली ३८ (१क) मा ‘कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरुले पदमा रहँदा वा पदवाट हटेको १ वर्षसम्म आफ्नो वा आफ्नो परिवार र आफू संलग्न कम्पनीमार्फत् त्यस्तो कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था’ रहेको छ ।

प्रधानले गरेको यो कारोबार ऐनअनुसार भित्री कारोबार भएको देखिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ९२ मा भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका व्यक्तिलाई कुनै संगठित संस्थाले सार्वजनिक नगरेका भित्री सूचना वा जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति मानिनेछ ।

यस्तै रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीमा अध्यक्ष रहेकै समयमा गुरु न्यौपानेले २०७७ चैत १९ गतेदेखि २०७८ भदौ ४ गतेसम्म त्यही कम्पनीको सेयर किनबेच गरेका थिए । न्यौपानले रिडी पावरका अध्यक्ष रहँदा २०७७ चैत १९ गतेदेखि २०७८ भदौ ४ गतेसम्म रिडी हाइड्रोपावरकै २८ हजार ९५३ कित्ता सेयर किनेर ३९ हजार २२३ कित्ता सेयर बेचेका थिए । त्यही अनुसार कारबाही गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

उनीहरुले ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै पहिलो चरणको कारबाही गरिएपनि दुवै जनाले भित्री कारोबार गरेको हो वा होइन भनेर थप अध्ययनका लागि बोर्डका २ जना कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।

‘न्यौपाने र प्रधानले सञ्चालक भएको समयमा भित्री कारोबार गरेको को ही होइन भनेर थप अध्ययनका लागि २ जना कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको हाे‘ स्राेतले भन्याे ।

जसमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले प्रधान र अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ न्यौपानेको विषयमा अध्ययन गर्नेछन् । त्यसको लागि ४५ दिनको समय तोकिएको छ ।

रिडी पावर कम्पनीमा न्यौपानेले भित्री कारोबार गरेको हो वा होइन भनेर अनुसन्धान गर्न बोर्डको सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीलाई तहकिकात अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ ।

यता नेपाल हाईड्रो डेभलोपर कम्पनीमा प्रधानले भित्री कारोबार गरेको हो वा होइन भनेर अनुसन्धान गर्न अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्ती श्रेष्ठलाई तहकिकात अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ । दुवैको समय सुरु भइसकेको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ ।

यो अवधिमा भित्री कारोबार भयो की भएन, भित्री कारोबार गरेर कति आम्दानी गरे, त्यसमा बिगो रकम कति हुन्छ भनेर छानविन गर्नेछन् । अनुसन्धान अधिकृतले दुवैलाई छानविनका लागि बोलाउनेछन् । अनुसन्धान सकेपछि बिगो अनुसारको कारबाही हुने बोर्ड स्रोतको भनाइ छ ।

पहिलो चरणमा बोर्डले प्रधान र न्यौपानेलाई धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा १०१ को उपदफा ७ अनुसार कारबाही भएको हाे । जसमा बोर्डले जारी गरेको निर्देशन वा बोर्डले तोकेको शर्तहरुको उंल्लघन गरेमा वा आफुले गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बोर्डले २५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिलो चरणमा सोही व्यवस्था अनुसार कारबाही भएको बोर्ड उच्च स्रोतले बतायो ।

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र गुरु न्यौपानेले गैरकानूनी सेयर कारोबार गरेको पुष्टि, सेबोनले गर्‍यो कारबाही

संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा कमलेश अग्रवाल सञ्चालक, नियामक मौन

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कमलेश कुमार अग्रवाल नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै सञ्चालक बनेको पाइएको छ ।

अग्रवालले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७५ साउन १ गतेबाट लागू भएको सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका-२०७४ अन्तर्गत सूचिकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्यता सम्बन्धी निर्देशनको ठाडो उल्लघंन गरेका छन् ।

यस्तै अग्रवालले नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविकको बीमा समिति) ले बीमक संस्थाहरुको लागि जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका- २०७५ को तेस्रो संशोधनको पनि उंल्लघन गरेको पाइएको छ ।

नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कम्पनाी र अग्रवाल दुबैलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । तर, नियामक बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड दुबै मौन बसेका छन् ।

सञ्चालक समितिमा बसेर मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा रकम बुझ्दै आएका छन् । जबकी, यो नियामक निकायका प्रमुखको भन्दा धेरै हो ।

अग्रवाल व्यापारिक घराना संघाई समूहका एजेन्ट हुन् । संघाई समूहले नै उनलाई नेपााल लाइफमा पठाएको हो । अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्सोरेन्सको प्रगतिको बाधक बन्दै आएका छन् । उनकै अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण उच्च व्यवस्थापनको तहमा रहेका कर्मचारीहरु आजित छन् ।

अग्रवालले नेपाल बीमा प्राधिकरण (साबिकको बीमा समिति) को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को तेस्रो संशोधनसहित निर्देशन ७ को सञ्चालकको अयोग्यता अन्तर्गत उपनिर्देशन (ङ) र (छ) को उल्लंघन गरेका छन् ।

उक्त निर्देशनको ’ङ’ मा ‘बीमक वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने संगठित संस्थाको सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि बीमको संस्थापक समुहको आधारभूत सेयर धारण गरेको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै ‘छ’ मा बीमक कम्पनीको सञ्चालक हुन वा सञ्चालकमा मनोनित हुन अयोग्य व्यक्तिमा ‘धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा कार्य गर्न धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको वा मर्चेन्ट बैंकर’ भन्ने उल्लेख छ । अग्रवालले यो दुबै व्यवस्थाको उंल्लघन गरेका छन् ।

नागरिक लगानी कोषले विभिन्न कोषहरु स्थापना गरी कर्मचारी तथा सर्वसाधारणहरुबाट निक्षेप संकलन गर्ने तथा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । निर्देशिका ७ अनुसार कोषले मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्दै आइरहेको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार अग्रवालको नियुक्ती गैरकानूनी हो ।

अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएको समयमा नै नागरिक लगानी कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फको सञ्चालकको रुपमा २०७४ सालमा ५ वर्षका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उक्त समयमा अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक रहे । उनी दुबै कम्पनीमा एकै पटक सञ्चालक हुन उक्त निर्देशिकाको ७ नम्बर निर्देशनअनुसार पाइँदैन । जसले गर्दा अग्रवाल, नेपाल लाइफका साथै कोषलाई समेत कारबाहीको माग गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।

नेपाल लाइफले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा अग्रवाल नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समेत भएको उल्लेख गर्दै आएको छ । विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा ‘अग्रवाल तथा निज अयोग्य भएको जान्दा जान्दै पुनः सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने इन्स्योरेन्स र नागरिक लगानी कोषलाई आवश्यक कारबाही गरी सञ्चालकको पदबाट हटाउने तथा कम्पनीलाई सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ तथा बीमक संस्थाहरुको लागि जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को अक्षरसः पालनागरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न’ आग्रह गरिएको छ ।

उक्त निर्देशिकामा बीमकको सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्त वा मनोनित हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अग्रवाल आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्म स्वतन्त्र सञ्चालक रहेकोमा आव २०७७÷०७८ मा एकाएक संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बने ।

कुन व्यवस्था अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक एकाएक संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बने कम्पनीले खुलाएको छैन । यस्तै अग्रवाललाई संस्थापक तर्फको कुन कम्पनीले सञ्चालक पदमा मनोनित गरेर पठाएको हो भन्ने पनि उल्लेख नभएको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै अग्रवालले धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा भएको व्यवस्था पनि पालना नगरेको पाइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गरेको ‘सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ को निर्देशन ६ को सञ्चालकको अयोग्यताको उपनिर्देशन (क) मा ‘धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा लाभको पदमा रहेको’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व भएको वा लाभको पदमा रहेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर अग्रवाल कोषमा ५ वर्षका लागि निर्विरोध निर्वाचित सञ्चालक बने ।

अग्रवालले मात्रै होइन कानून उंल्लघनमा कम्पनी पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ । कम्पनीले १८ औं, १९औं, २० औं साधारणसभासम्म कम्पनीको संस्थापक तर्फको सञ्चालक रहेकी पारुल ढकाललाई हाल २१औं साधारणसभा पश्चात स्वतन्त्र सञ्चालकतर्फ नियुक्ती गरेको छ ।

एकै व्यक्ति कहिले स्वतन्त्र सञ्चालकबाट संस्थापक सञ्चालक हुने तथा स्वतन्त्र सञ्चालकबाट संस्थापक सञ्चालक बनाउने गरेको छ ।

‘यस्तो संस्थाले सर्वसाधारणबाट करिब १ खर्ब ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जीवन बीमा कोषतर्फ संकलन गरी सर्वसाधारणको जीवन बीमा वापतको सुरक्षण गर्ने कम्पनीमा यति हदसम्मको नियम कानूनको परिपालना नगरेको देखिएको हुँदा सर्वसाधारणको जीवन बीमावापतको रकम समेत यस्तो सञ्चालक समितिबाट असुरक्षित देखिएको हुँदा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाँडो कारबाही गरी सर्वसाधारणको ठूलो रकमलाई आफ्नो संरक्षणमा राखी सुरक्षित गर्नहुन तथा गैरजिम्मेवार ढंगले कम्पनी सञ्चालन गरेको देखिएको हुँदा यस कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा कम्पनीलाई समेत आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ’ अग्रवालविरुद्ध विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा ‘यस्तो नियुक्ती गैरकानूनी तथा अवैध भएको हुँदा अग्रवाल तथा निजलाई कानूनभन्दा बाहिर गई कानूनले नदिएको अख्तियारी आफूसँग राखी सञ्चालकमा पुनः नियुक्ती गर्ने नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समिति र यसका अध्यक्षलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

अग्रवालले संस्थागत सुशासन कायम नगरेको भन्दै कम्पनी तथा सञ्चालक दुबैलाई कारबाही गर्र्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा मंसिर १ गते उजुरी परेको हो ।

संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा कमलेश अग्रवाल सञ्चालक, नियामक मौन

नेपाल हाइड्रोमा ज्ञानेन्द्रलालको इन्साइडर ट्रेडिङ प्रकरणः कारबाही गर्न सिफारिस, सेबोन अध्यक्षले के गर्लान् ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलोपरमा अध्यक्ष भएको बेला कानून विपरित परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई कारबाही गर्न अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल हाइड्रो डेभलोपरका तत्कालीन अध्यक्ष प्रधानले आफू पदमा भएको समयमा कानून विपरित परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेपछि अध्ययनले देखाएपछि तत्काल कारबाही गर्न अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानले कानून विपरित सेयर कारोबार गरेपछि उक्त विषयमा धितोपत्र बोर्डले ६ महिनाभन्दा लामो समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनले वरिष्ठ इन्जिनियर प्रधानले कानून विपरित सेयर बिक्री गरेको ठहर गर्दै तत्काल कारबाही गर्न सिफासिरस सहितको प्रतिवेदन करिब ३ महिनाअघि नै अध्यक्ष रमेश हमाललाई बुझाइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

अध्यक्ष हमालले उक्त फाइल थप अध्ययनका लागि भन्दै कानून तथा प्रवलीकरण समितिमा पठाएका छन् । ‘त्यो विषयमा बोर्डले लामो समयदेखि अध्ययन गरेको छ, यो विषय अब हामी टुंगो लगाउँछौं, बोर्ड अध्यक्ष हमालले भने, ‘त्यो फाइल कानून तथा प्रवलीकरण समितिमा पठाएको छु । भोली नै मगाएर र हेर्छु र बाँकी काम अब अघि बढ्छ ।’

उक्त फाइल थप अध्ययन गरेपछि अध्यक्ष हमाललाई नेपाल हाईड्रो डेभलोपरमा प्रधानले पदमा हुँदा भित्री कारोबार गरेको लागेमा कारबाही गर्न बोर्ड सञ्चालक समितिमा फाइल पेश गर्नेछन् । उक्त फाइलको विषयमा बोर्डले गरेको निर्यण अनुसार आवश्यक कारबाही प्रकृया अघि बढ्नेछ ।

उक्त प्रकरणको अध्ययनमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानले २०७८ चैत १३ गते छोरा चेतन प्रधान र छोरी निभिका प्रधानसँग अंशबन्डा भएको, श्रीमती बिमला प्रधान श्रेष्ठसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएको भन्दै ढाँटेका थिए । पछि अनुसन्धानका क्रममा उनले भित्री कारोबार गरेको देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘अध्ययनका क्रममा समितिले जे देख्यो त्यही अनुसार नै प्रतिवेदन बनाएर पठाएको छ, अब अध्यक्ष ज्यूले के गर्नुहुन्छ, कानून प्रवलिकरण समितिले कस्तो सु्झाव दिन्छ, बोर्ड सञ्चालक समितिले कस्तो निर्णय गर्छ सबै त्यसमा भर पर्छ’ उनले भने, ‘राजनीतिक पावरका हिसाबले प्रधान कम हुनुहुन्न, बोर्डले त्यो सबै बिर्सेर कानून कार्यान्वयन गर्ने आँट देखाउने हो भने कानून अनुसार कारबाही गर्न सकिने प्रष्ट आधार छ ।’

अध्ययनका क्रममा भित्री कारोबार भएको देखियो वा देखिएन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदनमा भएको कुरा अहिले नै सबै भन्न मिल्दैन तर, उहाँले जुन पदमा रहेको समयमा जसरी सेयर बिक्री गर्नु भएको रहेछ, त्यो कानून विपरित छ । कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट आधार छ । यो भन्दा अरु नभनौ । यो विषयमा बोर्ड नेतृत्व इमान्दार हुने हो भने कारबाही हुन्छ ।’ उहाँले सेयर नामसारी गरे लगत्तै धमाधम सेयर बिक्री भएको देखिएको छ ।

प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष भएको समयमा श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको ९५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेका थिए । उनले उक्त सेयर बिक्री गरेको समाचार क्लिकमाण्डूले प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचारको आधारमा धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान सकेर कारबाहीका लागि तीन अघिनै सिफारिस गरिसकेको छ ।

नेपाल हाइड्रो डेभलोपर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सञ्चालकबाट प्रधानले २०७८ भदौ १३ गते राजीनामा दिएका थिए । प्रधानले दिएको राजीनामा १३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको थियो । तर, प्रधानले २०७८ साउन दोस्रो साता परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

प्रधानले छोरा चेतनको नाममा रहेको करिब २ करोड रुपैयाँको ३५ हजार कित्ताभन्दा बढी सेयर साउन साउन १७ देखि १० दिनको अवधिमा बिक्री गरेका थिए ।

छोराको सेयर बिक्री गरेपछि २०७८ साउन अन्तिम साताबाट श्रीमती बिमला प्रधान श्रेष्ठको नाममा रहेको करिब २ करोडको ३० हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ दिनको अवधिमा बिक्री भएको छ ।

त्यसलगत्तै छोरीको नाममा रहेको सबै सेयर २०७८ साउन दोस्रो साताबाट साउन तेस्रो साताको अवधिमा बिक्री गरेको देखिएको छ । प्रधानले छोरी निभिताको नाममा रहेको ३० हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ करोडभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेका हुन् ।

धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली ३८ (१क) मा ‘कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरुले पदमा रहँदा वा पदवाट हटेको १ वर्षसम्म आफ्नो वा आफ्नो परिवार र आफू संलग्न कम्पनीमार्फत् त्यस्तो कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था’ रहेको छ ।

प्रधानले गरेको यो कारोबार ऐनअनुसार भित्री कारोबार भएको देखिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ९२ मा भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका व्यक्तिलाई कुनै संगठित संस्थाले सार्वजनिक नगरेका भित्री सूचना वा जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति मानिनेछ ।

(क) सो संगठित संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरवालाको हैसियतले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति,

(ख) सो संगठित संस्थालाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने नाताले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति ।

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति रहेको मानेको छ ।

बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले नै कानून विपरित कारोबार भएको ठहर गरेको छ । अब बोर्ड अध्यक्ष हमालले कस्तो निर्णय गर्ने हुन् सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल हाइड्रोमा ज्ञानेन्द्रलालको इन्साइडर ट्रेडिङ प्रकरणः कारबाही गर्न सिफारिस, सेबोन अध्यक्षले के गर्लान् ?

कर्जाको ब्याज बढेर १९ प्रतिशत नाघ्यो, कुन बैंकबाट कर्जा लिँदा कति ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकसँग माग अनुसार कर्जा दिने पैसा नहुँदा कर्जाको ब्याज ह्वात्तै बढेको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको असोज मसान्तसम्मको आधारदर हेर्दा सबै बैंकको बढेको छ ।

गत आवको असोज मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिका बैंकहरुको आधारदर ३६.५८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बैंकहरुको आधारदर ७.५३ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवको सोही अवधिका आइपुग्दा ३६.५८ प्रतिशत बिन्दुले बढेर औषतमा १०.२८ प्रतिशत बिन्दु रहेको छ । असोज मसान्तसम्म बैंकहरुको आधारदर न्यूूनतम ८.८५ प्रतिशतदेखि ११.१४ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

बैंकहरुले आधारदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजदर त स्वाभाविक रुपमा नै बढ्ने भयो । तर, पछिल्लो समय बैंकहरुले आधारदर मात्रै नभएर प्रिमियम नै बढाउन थालेको उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् ।

बैंकहरुले कर्जाको मात्रै नभएर निक्षेपको पनि ब्याज बढाएका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएपछि त्यसको असर कर्जाको ब्याजमा पनि पर्ने नै गर्छ ।

अहिले बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा १०.१३ र रेमिट्यान्स मुद्दति निक्षेपमा १३.१३ प्रतिशत ब्याज दिने गरेका छन् ।

कर्जाको ब्याजदर भने १९ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकको औषतमा आधारदर १०.२८ प्रतिशत रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका २६ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये आधारदर १०.२८ प्रतिशत रहेको छ । औषतभन्दा कम आधारदर हुनेमा १० वटा बैंक रहेका छन् भने बाँकी बैंकको आधारदर औषतभन्दा बढी रहेको छ ।

हाल सिभिल बैंकको आधारदर ११.०९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियर थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १९.०९ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ ।

एभरेष्ट बैंकको ९.३०, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.२६, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९.१८, कृषि विकास बैंकको ९.८३, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८.८५, नेपाल बैंकको ८.९२, नबिल बैंकको ९.४५ प्रतिशत रहेको छ । नबिल बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ७ प्रतिशत ७ प्रिमियम थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १६.४५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।

यस्तै एनएमबि बैंकको आधारदर १०.१५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १६.१५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको आधारदर १०.१९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १६.१९ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । नेपाल एसबीआई बैंकको आधारदर १०.२२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ । कर्जाको ब्याजदर १६.२२ प्रतिशत लाग्ने छ । बाँकी बैंकको आधारदर औषतभन्दा बढी रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी सिटिजन्स बैंकको रहेको छ । बैंकको आधादर ११.१४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.१४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।

माछापुच्छे« बैंकको आधादर १०.३६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा ७.५० प्रतिशत प्रिमियम थप लाग्ने छ । अर्थात बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.८६ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।

सिद्धार्थ बैंकको आधारदर १०.४३. प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा अधिकतम १६.४३ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ ।सानिमा बैंकबाट कर्जा लिँदा अब १७.५० प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधादर १०.५० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रभु बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.५१ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ । हाल बैंकको आधारदर १०.५१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ७ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ । लक्ष्मी बैंकबाट कर्जा लिँदा १६.६६ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.६६ प्रतिशत रहेको छ । आधारदरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम थप हुनेछ ।

त्यस्तै, १८.६७ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ८ प्रतिशत प्रिमियम थप लाग्नेछ । सेञ्चुरी बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.७६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । हाल बैंकको आधारदर १०.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

मेगा बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.८४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.८४ प्रतिशत रहेको छ । हाल बैंक अफ काठमाण्डूको आधारदर १०.८७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा ८ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा कर्जाको ब्याज १८.८७ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ ।

प्राइम बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.९ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.९१ प्रतिशत रहेको छ । सनराइज बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.९४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.९४ प्रतिशत रहेको छ ।

एनसीसी बैंकबाट कर्जा लिदाँ १७.९५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.९५ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै कुमारी बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.४९ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.९९ प्रतिशत छ । आधारदरमा ६.५० प्रिमियम थपिने छ ।

कर्जाको ब्याज बढेर १९ प्रतिशत नाघ्यो, कुन बैंकबाट कर्जा लिँदा कति ?

बर्दियाको नमस्ते सहकारीका अध्यक्ष र प्रबन्धक करोडौं ठगेर फरार

सोभित थपलिया

काठमाडौं । बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा रहेको नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रबन्धक बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ ठगेर फरार भएका छन् ।

सोमबारदेखि सहकारीका अध्यक्ष नगेन्द्र रिजाल र प्रबन्धक सञ्जिवकुमार महतो सदस्यको करोडौं रुपैयाँ रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

रिजाल र महतो सोमबारदेखि सम्पर्क विहीन भएको र संस्था पनि बन्द भएको भन्दै केही पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा उजुरी दिएका छन् ।

कार्यालयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्दा सहकारीका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक सम्पर्कमा नरहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वीरेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारी पीडितले जिल्ला प्रशासनमा सहकारीविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेको बताए ।

‘प्रशासनमा उजुरी आएको छ । सम्पर्क गर्न खोज्दा हुन सकेको छैन, फोन पनि अफ छ’ उनले भने ।

पीडितले प्रशासनमा निवेदन दर्ता गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि र जिल्लास्थित सहकारी विभागका अधिकारीले स्थलगत अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

‘अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश सहकारी विभागका प्रतिनिधिहरु आएर केही कागजात लिनु भएको छ’ एसपी शाहीले भने ‘यस विषयमा उहाँहरुले आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनु हुनेछ । जिल्ला प्रशासन हुँदै हाम्रोमा अहिलेसम्म ३ वटा उजुरी आएका छन्, त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन, अनुसन्धान प्रदेश सहकारीले गर्नेछ ।’

लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी विभागका निमित्त रजिष्ट्रार केशव घिमिरेले पनि सहकारीका अध्यक्ष र प्रबन्धकले बचतकर्ताको रकम लिएर सम्पर्कमा नरहेको पुष्टि गरे ।

घिमिरेले सोमबारदेखि सहकारीका अध्यक्ष र प्रबन्धक सम्पर्क विहीन रहेको बताए । विभागले गरेको स्थलगत अनुसन्धानका क्रममा सहकारीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीले घर तथा जग्गामा बढी लगानी गर्दा, अध्यक्ष आफैंले सहकारीबाट पैसा निकालेर चलाउँदा, सहकारीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी उठ्न नसकेको देखिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा बचतकर्ता परेका छन् ।

यो विषयमा विभागले शुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको घिमिरेले बताए । अहिले सम्पर्कमा रहेका सञ्चालकसँग कुरा गर्दा संस्थालाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन सकिने र कुनै बचतकर्ताको रकम पनि फस्न नदिने आश्वासन गराएको उनले बताए ।

‘सञ्चालकले अहिले सम्पर्कमा नरहेका अध्यक्ष र प्रबन्धकलाई सम्पर्कमा ल्याउन प्रयत्न गर्ने बचन दिएका छन्’, घिमिरेले भने । सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र प्रबन्धकले नियत खराब राखेर सदस्यलाई ठगी गरेमा कानूनअनुसार कारबाही गर्ने घिमिरेले बताए ।

उक्त सहकारी संस्थाबाट पीडित बनेका स्थानीय भगवतीप्रसाद गुप्ताले १४ गतेसम्म बजारमा दैनिक बचत संकलन गरेको संस्थाले १५ गतेदेखि बचत संकलन गर्न नआएको बताए ।

चेक नसाटिएपछि शंका लागेर बुझ्दा संस्था भागेको थाहा पाएको उनले बताए ।

अहिले सहकारीमा कर्मचारीसमेत नरहेको उनको भनाइ छ । संस्थाका अध्यक्ष र प्रबन्धक भागेको थाहा पाएपछि पीडितहरुले प्रशासनमा उजुरी दिएको गुप्ताले बताए ।

उक्त सहकारीले जिल्लाको राजापुर र मगरागढी लगायत ठाउँमा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । उक्त सेवाकेन्द्रबाट पनि बचत संकलन गरेको र त्यहाँका बचतकर्तालाई पनि ठगेको स्थानीय पीडितको आरोप छ ।

उनकाअनुसार सहकारीले चाडपर्वको समयमा बैंकिङ कारोबार कम हुने भएपछि सर्वसाधारण, व्यवसायीहरुको पैसा संकलन गरेको अहिले सम्पर्कविहीन भएको हो ।

‘चाडपर्वको समयमा पैसा घरमा नराख्ने, नजिकैको बैंक पनि नखुल्ने भएपछि धेरै व्यवसायी र सर्वसाधारणले पैसा राखेका थिए’ उनले भने, ‘अहिले सहकारीका अध्यक्ष र प्रबन्धक फरार छन् । कार्यालय पनि बन्द छ ।’

हाल सहकारीको पुँजी २६ करोड, ऋण लगानी २२ करोड रहेको र बीचको ग्याप तीन करोड रुपैयाँको रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । २०६५ सालमा दर्ता भएको संस्थाको जगेडा कोषमा ५२ लाख रुपैयाँ रहेको पाइएको छ ।

सहकारीले अघिल्लो वर्षसम्म लगातार साधारणसभा गरेको भए पनि यो वर्ष साधारणसभा गरेको छैन । केही सञ्चालकले राजीनामा दिएको र २ जना सञ्चालक उपचारका लागि भारत गएका छन् ।

सहकारी संस्थाहरुमा प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन नसक्दा देशभर ठगी बढेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

बर्दियाको नमस्ते सहकारीका अध्यक्ष र प्रबन्धक करोडौं ठगेर फरार

बैंक विरुद्धको आन्दोलनमा बैंककै सञ्चालक सडकमा उत्रिए

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौं र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध गरेको आन्दोलनमा बैंककै सञ्चालक सडकमा उत्रिएका छन् ।

एनआइसी एशिया बैंकका सञ्चालक रामचन्द्र संघाई समेत बैंक विरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका छन् । संघाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एशोसिएट उपाध्यक्षसमेत हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीले धान्नै नसक्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सडक आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

बैंकविरुद्ध भएको सडक आन्दोलनमा बैंकका सञ्चालक संघाइ समेत उद्योगी व्यवसायीको पक्षबाट सहभागी भएका हुन् । त्यस्तै, बैंक विरुद्धको उक्त आन्दोलनमा सिटिजन्स बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका महासंघका कार्यकारीणी सदस्य प्रवलजंग पाण्डे पनि उपस्थित छन् ।

आन्दोलनमा महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्लानगर तर्फका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ लगायत उपस्थित छन् ।

महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भने उक्त सडक आन्दोलनमा देखिएनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला तहका उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमाका माइतिघर मण्डलामा ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्नु पर्ने माग गर्दै विरोध पर्दशन गरिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी नीति फिर्ता लिन माग गर्दै सडक आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल विन्दुमा हुनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।

सञ्चालक समितिमा बसेर व्यवस्थापनलाई बढी नाफा निकाल्न दबाब दिने अनि सडकमा आएर बैंकले चर्को ब्याज असूल्यो भन्दै आफैं आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको यो चरित्रले ‘आफैं धामी, आफैं बोक्सी’ भन्ने नेपाली उखान हुबहू कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

सञ्चालक समितिले दबाब दिएका कारण बैंकहरुले जथाभावी ब्याजदर र प्रिमियम बढाएर ऋणीलाई मारमा पारेका छन् । अनि उनीहरु नै बैंकले चर्को ब्याज असूल्यो भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रनु हाँस्यास्पद देखिएको छ ।

लामो समयदेखि बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुँदा ‘स्वार्थको द्धन्द्ध’ भएकाले यसलाई छुट्याउनपर्छ भन्ने बहश चलिरहेको छ । यसरी बैंकविरुद्ध बैंककै सञ्चालक सडकमा उत्रिएपछि स्वार्थको द्धन्द्धको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

बैंक विरुद्धको आन्दोलनमा बैंककै सञ्चालक सडकमा उत्रिए

सेयर बजारको प्रभाव म्युचुअल फण्डमाः अधिकांश कम्पनीको न्याभ घट्यो, सूचीकृत कम्पनीको लगानी पनि घट्दै

सोभित थपलिया

काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेको म्युचुअल फन्डमध्ये अधिकाशंको प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य (न्याभ)मा निकै गिरावट देखिएको छ । भदौको तुलनामा असोजमा अधिकांश कम्पनीको न्याभ गिरावट आएको छ ।

३३ वटा कम्पनीमध्ये ३० वटा कम्पनीको न्याभमा गिरावट आएको छ । ३ वटा कम्पनीको न्याभमा भने सामान्य सुधार देखिएको छ । न्याभमा सुधार आउने कम्पनीमा एनआईसी एशिया डाइनामिक डेफ्ट फण्ड, एनआईसी एशिया सेलेक्ट फण्ड-३० र एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ को न्याभमा सुधार आएको छ । यस्तै सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२ र कुमारी धनवृद्धि योजनामा भने कुनै फेरबदल भएको छैन ।

कम्पनीहरुको न्याभमा गिरावट आउँदा प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १० रुपैयाँ भन्दा बढी हुने थोरै कम्पनी रहेका छन् । ३३ वटा कम्पनीमा १० वटाको मात्रै खुद सम्पत्ति मूल्य १० रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । बाँकी सबैको १० रुपैयाँ भन्दा कम रहेको छ ।

असोजसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डको प्रतिइकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य १२ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ । यस्तै एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्डको ११ रुपैयाँ ८८ पैसा, सानिमा इक्विटी फण्डको ११ रुपैयाँ ४३ पैसा, सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्डको ११ रुपैयाँ १९ पैसा, एनआईसी एशिया डाइनामिक डेफ्त फण्डको १० रुपैयाँ ७७ पैसा, नबिल ब्यालेन्स फण्डको १० रुपैयाँ १ पैसा, एनएमबि हाईब्रिड फण्ड-एल १ को १० रुपैयाँ ६२ पैसा, एनएमबि ५० को १० रुपैयाँ ६७ पैसा, कुमारी इक्विटी फण्डको १० रुपैयाँ १९ पैसा र कुमारी धनवृद्धि योजनाको १० रुपैयाँ ०२ पैसा रहेको छ । सबैभन्दा कम सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किमको ७ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका फण्डहरुले असोज मसान्तमा १६ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ३६ हजार ५४९ रुपैयाँ सूचीकृत सेयरमा लगानी गरेका छन् । भदौमा १७ अर्ब ७ करोड २५ लाख २५ हजार ४६९ रुपैयाँ लगानी गरेको थिए ।

यर बजारमा देखिएको उतार चढावको कारण कम्पनीहरुले भदौको तुलनामा असोज महिनामा सूचिकृत कम्पनीमा गर्ने लगानी पनि घटाएका छन् । भदौको तुलनामा असोजमा सूचिकृत सेयरमा हुने लगानी १.२२ प्रतिशतले घटेको छ । ३३ वटा कम्पनीमध्ये ८ वटा कम्पनीले गरेको लगानी बढेको छ भने बाँकी कम्पनीले सूचीकृत सेयरमा गरेको लगानी घटेको छ ।

सूचीकृत सेयरमा लगानी बढाउने कम्पनीमा ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१, सनराइज ब्लुचिप फण्ड र मेगा म्युचुअल फण्ड-१, एनएमबि सरल बचत फण्ड-ई, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१, शुभ लक्ष्मी कोष र कुमारी धनवृद्धि योजनाले लगानी बढाएका छन् । बाँकी सबैको घटेको छ ।

यस्तै भदौको तुलनामा असोजमा म्यूचुअल फण्डले बैंकमा राखेको मौज्दात पनि घटेको छ । भदौमा ८ अर्ब १८ करोड २३ लाख ५४ हजार ४९१ रुपैयाँ बैंक मौज्दात रहेपनि असोजमा आइपुग्दा यो घटेर ७ अर्ब ९२ करोड ५ लाख २५ हजार ४६९ रुपैयाँमा सिमिति बनेको छ । यो अवधिमा म्युचुअल फण्डले बैंकमा राख्ने रकम ३.१९ प्रतिशतले घटेको छ । भदौको तुलनामा असोजमा १६ वटा कम्पनीले बैंकका राख्ने मौज्दात रकम बढाएका छन् भने बाँकीको घटेको छ ।

सेयर बजारमा लगानी गर्नकै लागि भनेर फण्डको व्यवस्था गरिएको हो । फण्डहरुले बजार हेरेर लगानी गर्ने गरेका छन् । बजार बढेको समयमा लगानी बढाउने र घटेको समयमा मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज खाने गरेको आरोप फण्डहरुलाई सँधै लाग्ने गरेको छ । उनीहरुले प्रकाशित गर्ने विवरणले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने गरेको छ । कम्पनीहरुले सूचीकृत सेयरमा गर्ने लगानी भन्दा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खान बढी चनाखो बन्ने गरेका छन् ।

सेयर बजारको प्रभाव म्युचुअल फण्डमाः अधिकांश कम्पनीको न्याभ घट्यो, सूचीकृत कम्पनीको लगानी पनि घट्दै

अर्बपति इच्छाराज तामाङको यो दशैं पनि जेलमै, भेट्नलाई छोरी पनि जान छाडिन्, यस्तो छ दैनिकी

अर्बपति इच्छाराज तामाङको यो दशैं पनि जेलमै, भेट्नलाई छोरी पनि जान छाडिन्, यस्तो छ दैनिकीसोभित थपलिया

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण लगातार २ वर्ष राम्रोसँग दशैं मनाउन नपाएका नेपाली गत वर्ष भने धुमधामका साथ दशैं मनाउने तयारीमा थिए । त्यही तयारीमा व्यवसायी इच्छाराज तामाङ पनि थिए ।

तर, उनले परिवारका सदस्यसँगै दशैं मनाउन पाएनन् । गत वर्षको असोज २९ गते धुमधामसँग दशैं मनाउने तयारीमा रहेका तामाङलाई १२ दिनअघि अर्थात् असोज १७ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गर्यो ।

पक्राउ परेका तामाङको दशैं जेलमा बित्यो । त्यसयता उनी जेलमा नै छन् । यो वर्षको दशैंअघि उनले जेलबाट बाहिर बसेर मुद्दा लड्नका लागि न्यायाधीशलाई घूस दिन खोजेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । यद्दपी उनले यस वर्षको दशैं पनि जेलको चिसो छिडीमा नै मनाउनु पर्ने भएको छ । गत वर्ष महाराजगञ्ज प्रहरीको चिसो छिडी दशैं काटेका उनी यस वर्ष भने डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

यस्तो छ तामाङको दैनिकी

संविधान बनाउनका लागि निर्वाचित भएको संविधान सभामा समानुपातिकबाट सभासदसमेत बनेका तमाङ अर्बपति व्यापारी थिए । तर, अहिले उनको परिचय संगठितरुपमा ठगीको आरोपिको रहेको छ ।

उनी सहकारीका १५ सयभन्दा बढी सदस्यको ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ठगी आरोपमा डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनको दैनिकी अहिले आफ्नो हैन अरुको इसारामा चलेको छ ।

कारागारमा गम्भीर प्रकृतिको रोगीलाई छुट भए पनि अन्यलाई भने कडा नियम रहेको हुन्छ । अहिले तामाङ दैनिक ५ बजे उठ्छन् । जेलमा नाइके, भाइ नाइकेले कैदीहरुलाई सामेल गराउँछन् । कैदीलाई कोड नम्बर दिएको हुन्छ, त्यही अनुसार सबै आफ्नो नम्बर अनुसार सामेल हुन्छन् । सामेल हुँदा त्यहाँ छुट्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।

अपराध गरेपछि कानूनले सानो, ठूलो भन्दैन, कानूनको आँखामा सबैलाई बराबर । अहिले तामाङको जेल जीवन अन्यको भन्दा धेरै फरक छैन ।

भाइ नाइके, नाइकेले गराएको सामेलमा सहभागी भएपछि उनी कारगारभित्रै केही बेर ‘मर्निङ वाक’ गर्छन् ।

साँघुरो भएकाले कारागारमा हिँडडुल गर्न र खेल्नका लािग पर्याप्त स्थान छैन । बिहानको सामान्य हिँडाइपछि उनी जेलभित्र रहेको पुस्तकालयमा गएर केहीबेर पत्रिका पढ्छन् । मनलागे टेलिभिजन हेर्छन् ।

‘भित्र चिया खाने व्यवस्था पनि छ । चियासँग खाजा खान मन लागे पनि पाइन्छ । त्यसका लागि खर्च आफ्नै हो’ जेलको सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

जेलमा अरु व्यस्तता छैन तामाङलाई ।

नियमअनुसार मेसमा तयार भएको खाना खाने, कोही आफन्त भेट्न आए भेट्ने होइन भने दिनभरी बस्ने÷सुत्ने मात्र हुन्छ ।

तामाङ मधुमेह सुगरका रोगी हुन् । उनले केही वर्षयता औषधि खाइरहेका छन् । तर, त्यो औषधि पनि आफूसँग राख्न भने पाइँदैन ।

‘जेलमा मेडिकल नाइके हुन्छ । मेडिकल नाइकेले औषधि खाने समय भए पनि नम्बरअनुसार बोलाउने र औषधि खान दिने गर्छन् । त्यो अनुसार उनले औषधि खाइरहेका छन्,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने ।

उनकाअनुसार तामाङलाई अहिलेसम्म सुगरभन्दा अन्य गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । ‘उनी जेल पर्दा जस्तो थिए अहिले पनि त्यस्तै नै छन्,’ उनले भने, ‘बरु उनीसँगै एउटै घटनामा जेल परेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशव श्रेष्ठ भने निकै मोटाएका छन् ।’

अरुलाई लगाउँछन् कपडा धुन

अपराह्न ४ बजे फेरि जेलका नाइकेले भेला गराउँछन् । कैदीलाई आफू बसेको कोठाबाट बाहिर घुम्ने छुट हुँदैन ।

तामाङ बसेको कोठामा तीनजना छन् । हलमा भने ३०, ३५ जनासमेत लाइन लागेर सुत्छन् । सानो कोठामा भने तीनजना बस्ने व्यवस्था कारागारमा रहेको छ ।

ओढ्न ओछ्याउन सरकारले दिने स्केलबाहेक क्षमता हुनेले किनेर ओढ्न, ओछ्याउने व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

जेलमा सरसफाइ गर्ने छुट्टै समय तोकिएको हुन्छ । तामाङ भने आफ्नो कपडा अरुलाई धुन लगाउँछन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले पैसा लिएर अरुको काम गरिदिने गरेका छन्, जेलमा ।

‘सबै कैदी आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुँदैनन्, कोही निकै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका हुन्छन्’ ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरुले केही पैसा पाएपछि कपडा धोइदिने जस्ता काम गर्छन् । तामाङले पनि त्यही गराउने गरेका छन् ।’

उँडुस र उपियाँले दुःख दिने भएकाले जेलमा सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्बपति तामाङको बचत १६ रुपैयाँ !

घर जग्गादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय तामाङको कारागार चलान हुनुअघिको बचत ठूलै रकम हुन्थ्यो । महिनामा ८/१० लाख रुपैयाँ तलब खाने तामाङको अहिलेको दैनिक बचत १६ रुपैयाँ छ ।

कैदीका लागि सरकारले दैनिक ६० रुपैयाँ खर्च उपलव्ध गराउँछ । त्यसबाट खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम बचतमा रहन्छ । प्राय कैदीले ण्बढीमा १६ रुपैयाँ हाराहारीमा बचत गर्ने ति प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले कैदी बन्दीलाई खानका लागि दैनिक ७०० ग्राम चालम र ६० रुपैयाँ दिएको छ । त्यही ६० रुपैयाँबाट दाल, तरकारी, अचार, चिया, नास्ता सबै पुर्याउनु पर्छ । कारागारमा रहेका एक प्रहरीका अनुसार कतिपय व्यक्तिले ६० रुपैयाँमध्ये १६ रुपैयाँ दैनिक बचत गर्ने गरेका छन् ।

खराब नियतीको परिणामः बन्द कोठामा दैनिकी

जेलमा रहेका तामाङसँग सम्पत्तिको कमी छैन । त्यही भएर उनी अझै पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुभन्दा करोड खर्चेर भए पनि जेलबाट निस्कने तयारीमा जुटे, तर सफल हुन् सकेनन् ।

उनले न्यायाधिशलाई २ करोड घुस दिन डिल गरेको कुरा बाहिर आयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायधीश राजकुमार कोइरालासँग १० करोड धरौटीमा छोड्न भन्दै २ करोड रुपैयाँ कानुन व्यवसायीमार्फत् डिल गरेको अडियो बाहिर आएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदातलले गत पुस १४ गते तामाङलाई थुनछेक आदेश जारी गर्यो । धरौटीमा रिहा हुने प्रयास असफल भएपछि उनी कारागारमा रहेका छन् । र, अहिले उनी जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।

बचतकर्ताहरुको रकम ठगी गरेको आरोपमा अदालतले ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसमा केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सूचना अधिकारी दिपक दाहालका अनुसार उनले उच्च अदालतमा जाने भनेपनि सबै प्रतिवादी सम्पर्कमा नआएका कारण ढिला भएको छ । पहिला फरार रहेकी तामाङकी श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला अदालतले तामाङ, उनको श्रीमती तथा सहकारीका अध्यक्ष केशव श्रेष्ठ तथा ४४ जना कै विषयमा एकै पटक निर्णय गर्न खोज्दा समय लागेको उनको भनाइ छ । शाक्य अहिले केन्द्रीय कारागारमा छिन् ।

छोरी जान छाडिन्

तामाङलाई भेट्न कारागारमा जानेको संख्या न्यून रहेको जेल प्रशासनले जनाएको छ । पहिला छोरी भेट्न जेलमा जाने गरेकी थिइन् । २८ वर्षकी छोरी प्रतिक्षाले उच्च अदालत पाटनमा बाबुसँग अंश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी छन् ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भदौ दोस्रो साता तामाङसहित उनको परिवारविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दायर भएपछि छोरी भेट्न नआएको प्रहरीको भनाइ छ । तामाङलाई जसले पायो उसैले भेट्ने सम्भावना छैन । परिवारका सदस्यले भेट्न पाउँछन् भने उनका कानूनी लगायत सहयोगीले भेट्न पाउँछन् । जेलमा रहेका व्यक्तिलाई फोन गर्नुपरेमा त्यो सुविधा छ ।

तर, त्यसका लागि कसलाई फोन गर्ने, किन गर्ने, कारण के हो ? सबै खुलाएर फोन नम्बर दर्ता गरेर मात्रै थोरै समय कुरा गर्न पाइन्छ । अन्यथा त्यो पनि सम्भावना छैन । तामाङको दैनिकीमा कुनै कोही आफन्तसँग बेलाबेला फोन वार्ता हुने गरेको छ । त्यसका लागि पनि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ ।

… त्यसपछि जेलको बास

गत असोज १९ गते तामाङ यूरोप र श्रेष्ठ अमेरिका जाने तयारीमा थिए । त्यो बेला प्रहरीले पक्राउ नगरेको भए सायद उनीहरुले विदेशमा सयर गरिरहेका हुने थिए तर बचतकर्ताको आवेदनपछि उनीहरुको बास जेलमा भएको छ ।

गत पुस १४ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३९७ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो दाबीसहित २८४ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र अदालतमा दायर गरेको छ ।

तामाङविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा ८ वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर अभियोगपत्रमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ । साथै, बालबालिका, होस ठेगाना नरहने व्यक्ति, असाहय, निरक्षर वा ७५ वर्षभन्दा माथि व्यक्तिलाई ठगी गरेमा हुने थप एक वर्षसम्म कैद सजाय गरी ८ वर्ष कैद सजायको माग गरेको हो ।

हाउजिङ व्यवसाय गर्ने लक्ष्यका साथ २०५७ सालमा सिभिल सहकारी स्थापना गरेका तामाङले त्यो बेला सहकारीमा १ लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेर अर्बपति बनेका थिए । तामाङ जसरी रातारात अर्बपति बनेर उदाए, त्यही शैलीमा आफ्नो प्रतिष्ठा माटोमै मिलाए भन्दा फरक नपर्ला ।

लगानीकर्ता ‘क्लोज आउट’मा पर्दा लाग्ने जरिवानामा संशोधन गर्न धितोपत्र बोर्ड पुगेको विनियमावलीमा के छ ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्यौट (सातौं संशोधन) विनियमावली-२०७९ धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ ।

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले बोर्डमा पठाएको उक्त विनियमावलीमा लगानीकर्ताले क्लोज आउटमा पर्दा तिर्ने जरिवानामा संशोधन गरिएको छ ।

यसअघि उक्त विनियमावलीको विनियम २१ (२) मा क्लोज आउट गर्दा राफसाफ सदस्यले क्लोज आउट भएको कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत रकम थप गरी सीडीएसीमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर बोर्डमा पठाइएको छ ।

बोर्डमा संशोधनसहित गएको सातांै विनियमावलीमा केही व्यवस्था थप गरिएको छ । जसमा नियमित कारोबारमा क्लोज आउट गर्दा राफसाफ सदस्यले क्लोज आउट भएको कारोबार मूल्य वा नियमित कारोबार भएको दिन बाहेकको दोस्रो दिन अर्थात् (टी प्लस १) को अन्तिम मूल्यको १० प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकममध्ये जुन रकम बढी हुन्छ सो रकम सीडीएससिमा बुझाउनु पर्नेछ ।

अक्सन कारोबारमा क्लोज आउट गर्दा राफसाफ सदस्यले अक्सन गर्नु परेको नियमित कारोबारको कारोबार मूल्य वा अक्सन कारोबारमा क्लोज आउट भएको कारोबार मूल्यको १० प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकममध्ये जुन रकम बढी हुन्छ सो रकम सीडीएससिमा बुझाउनु पर्नेछ ।

यस्तै धितोपत्र उपलब्ध नभई अक्सन कारोबार हुन नसकेमा क्लोज आउट गर्दा राफसाफ सदस्यले नियमित कारोबारमा क्लोज आउट भएको कारोबार मूल्य वा नियमित कारोबार भएको दिन बाहेकको दोस्रो दिन टी प्लस टू अर्थात् अक्सन कारोबार भएको दिनको अन्तिम मूल्यको १० प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकममध्ये जुन रकम बढी हुन्छ सो रकम सीडीएससिमा बुझाउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सीडीएससीले बोर्डमा पठाएको विनियमावलीमा केही विषय नयाँ थपिएका छन् भने केही विषयमा संशोधन पनि गरिएको छ । उक्त विनियमावलीको विनियम १३ को उपविनियम (१) मा संशोधन गरिएको छ । हाल भएको व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । हाल ‘राफसाफ सदस्यले धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य कारोबार भएको दिन बाहेक २ (दुई) कार्य दिन (टी प्लस टू) भित्र गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संशोधन विनियममा ‘राफसाफ सदस्यले धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य कारोबार भएको दिन बाहेक २ कार्यदिन भित्र गर्नुपर्नेछ । तर, अक्सन कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट कार्य अक्सन कारोबार भएको दिनको भोलिपल्ट (टी प्लस १ भित्र) गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त विनियमावलीको विनियम १४ मा नयाँ उपविनियम राखिएको छ । जसमा अक्सन कारोबारको राफसाफ तथा फर्छयौट गर्दा सीडीएससिले ट्रेड टु ट्रेड आधारमा काम गर्नेछ ।

थपिएको व्यवस्थामा नियमित कारोबारको राफसाफ समयभित्र बिक्रीकर्ताले आवश्यक संख्यामा धितोपत्र उपलब्ध गराउन नसकेमा सीडीएससिले सो सम्बन्धी जानकारी नेप्से र कारोबार सम्बद्ध राफसाफ सदस्यलाई तत्काल उपलब्ध गराउनेछ । साथै त्यस्ता कारोबारहरुको राफसाफ अक्सन कारोबारको राफसाफमार्फत् गरिनेछ ।

नियमित कारोबारको राफसाफअन्तर्गत नपुग धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारको राफसाफ तथा फछ्यौट खण्ड (घ) बमोजिम हुने अक्सन कारोबारको राफसाफ गरिनेछ ।

नियमित कारोबार अन्तर्गत बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले उपलब्ध गरान नसकेको धितोपत्र बराबरको रकम भ्यालुएसन डेबिटका रुपमा सीडीएससीलाई बुझाउनु पर्नेछ । सीडीएससीले सो रकम अक्सनअन्तर्गत हुने कारोबारको पे-ईन गर्नका लागि ग्यारेन्टीका रुपमा प्रयोग गर्नेछ ।

नेप्सेले पाएको जानकारीको आधारमा नेप्सेले अक्सन कारोबार सम्पन्न गरे पश्चात् सो कारोबारको बिबरण तत्काल सीडीएससीलाई उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

क्लोजआउट गणनाका निमित्त नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीको अन्तिम कारोबार मूल्य नेप्सेले कारोबार विवरणसँगै हरेक दिन सीडीएससीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले आफूले बिक्री गरेको धितोपत्र कारोबार सम्पन्न भएको एक कार्य दिनको राफसाफ समयभित्र आफ्नो पूल खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यले आफूले खरिद गरेको धितोपत्र बापतको रकम कारोबार सम्पन एक कार्य दिनको राफसाफ समयभित्र राफसाफ बैंकमा रहेको आफ्नो राफसाफ खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

सीडीएससीले नेप्सेबाट प्राप्त विवरणको आधारमा हरेक राफसाफ सदस्यले कारोबार बापत बुझाउनु पर्ने धितोपत्र र रकम तथा बुझाएको धितोपत्र र रकमको गणना गर्नेछ ।

उक्त गणना गर्दा कुनै सदस्यले जम्मा गर्नुपर्ने धितोपत्र र रकम जम्मा नगरेको वा कम जम्मा गरेको पाइएमा उक्त सदस्यलाई नपुग भएको धितोपत्र र रकम जम्मा गराउन सिडिएससीले निर्देशन दिनेछ । साथै रकम जम्मा गर्दा कर दस्तुर शुल्कसमेत थप गर्नुपर्ने भए सोसमेत थप गरी जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

उक्त निर्देशन बमोजिम हरेक राफसाफ सदस्यले कारोबार बापत बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर शुल गणना गरी राफसाफ सदस्यको खाताबाट आफ्नो खातामा रकमान्तर गराउन सीडीएससीले राफसाफ बैंकलाई निर्देशन दिनेछ । उक्त निर्देशन गर्दा कुनै सदस्यको खातामा रकम पर्याप्त नभएको पाइएमा उक्त जानकारी राफसाफ बैंकले सीडीएससीलाई दिनु पर्नेछ । यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा सीडीएससीले उक्त सदस्यलाई तत्काल नपुग भएको रकम जम्मा गराउन निर्देशन दिनेछ ।

खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यले कारोबार बापत बुझाउनु पर्ने रकम भ्यालुएसन डेबिट रकमसँग मिलान गर्न सकिने छ । यसरी मिलान गर्दा धितोपत्रको शुरु कारोबार हुँदा कायम भएको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा अक्सन कारोबार भई धितोपत्र उपलब्ध भएमा त्यसरी फरक हुन आउने रकम वा राफसाफ सदस्यले कारोबार बापत बुझाउनु पर्ने रकमभन्दा भ्यालुएसन डेबिट रकम बढी भएमा बढी भएको रकम विनियम ४६ बमोजिम गठन भएको फछ्यौट ग्यारेण्टी कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

सीडीएससीले खरिदकर्ताको हकमा हरेक खरिदकर्ताको हकमा राफसाफ सदस्यले प्राप्त गर्नुपर्ने धितोपत्रको गणना गरी अक्सन कारोबारसँग सम्बन्धित नियमित कारोबार अन्तर्गतको खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यको धितोपत्रको पुल एकाउण्टमा जम्मा गर्नेछ ।

बिक्रीकर्ताको हकमा हरेक बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम गणना गरी राफसाफ बैंकमा रहेको पुल एकाउण्टबाट रकमान्तर गरी राफसाफ सदस्यको राफसाफ खातामा जम्मा गराउन राफसाफ बैंकलाई निर्देशन दिनेछ ।

यस्तै बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले आवश्यक धितोपत्र उपलब्ध नगराई धितोपत्र नपुग हुन गएमा वा अक्सन कारोबारमा आवश्यक धितोपत्र उपलब्ध हुन नसकी क्लोजआउट हुने अवस्था आएमा सम्बन्धित बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले विनियम २१ बमोजिम क्लोजआउट रकम सिडिएससीमा बुझाउनु पर्नेछ ।

यसरी क्लोजआउट भई खरिदकर्ताले पाउनुपर्ने आवश्यक धितोपत्र नपुग भएमा धितोपत्रको फछयौट गर्दा नियमित सत्रसँग सम्बन्धित कारोबार नम्बरको प्राथमिकताको आधारमा गरिने थप व्यवस्था रहेको छ ।

खरिदकर्ता राफसाफ सदस्यले प्राप्त गरेको धितोपत्र आफ्नो धितोपत्रको पुल एकाउण्टबाट ग्राहकको खातामा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । बिक्रीकर्ता राफसाफ सदस्यले प्राप्त गरेको रकम आफ्नो राफसाफ खाताबाट ग्राहकको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ ।

धितोपत्रको शुरु कारोबार हुँदा कायम भएको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा अक्सन कारोबारमा धितोपत्र उपलब्ध भएमा त्यसरी फरक हुन आउने रकम तथा अन्य शुल्क तथा क्लोजआउट रकम राफसाफ सदस्यले सम्बन्धित ग्राहकबाट असूल उपर गरी लिनेछ ।

नियमित कारोबारमा बिक्रीकर्ताले आवश्यक धितोपत्र उपलब्ध गराउन नसकेमा सो नपुग धितोपत्रको लागि अक्सन कारोबार नगरी नियमित राफसाफ चक्रमै क्लोज आउट गरिनेछ ।

सूचीकृत संगठित संस्था दर्ता किताब बन्द रहेको समयमा यदि नपुग धितोपत्रको अक्सन कारोबार गर्दा अक्सन कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट गर्ने दिन राफसाफ प्रणालीमा उल्लेखित नो डेलिभरि पिरियडको अन्तिम दिन (रेकर्ड डेट) भन्दा पछाडि परेमा र म्यानुअल कारोबार (लिलामीमा बिक्री भई कारोबार प्रणालीमा अभिलेख राख्न गरिएका कारोबार), संस्थापक धितोपत्रको स्वीकृत कारोबार, ऋणपत्रको कारोबार तथा नियामक निकायले तोकेका अन्य धितोपत्र कारोबारहरु भएमा यो व्यवस्था लागू हुने छ ।

सिडिएससीले यो विनियमावली स्वीकृत गर्न बोर्डमा पठाएको एक महिना भन्दा बढी भइसकेको छ । उक्त विनियमावलीका विषयमा अध्ययन भइरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले बताए ।

लगानीकर्ता ‘क्लोज आउट’मा पर्दा लाग्ने जरिवानामा संशोधन गर्न धितोपत्र बोर्ड पुगेको विनियमावलीमा के छ ?

नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाँहिदैनः अध्ययन प्रतिवेदन

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिने बाटो खुला भएसँगै देशमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चाहिने/नचाहिने विषयमा बहस भइरहेको छ ।

गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले धितोपत्र बजार संचालन नियमावली-२०६४ संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रले पनि स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नसक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयमा समेत काम गरेका पूर्वसञ्चार सचिव हरी बस्याल नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनले नेपालमा नयाँ स्टक नचाहिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन’ ले छुट्टै नयाँ स्टक नचाहिने निष्कर्ष निकालेको प्रतिवेदन क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन गत मंगलबार नै अर्थमन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । तर, सोही दिन बसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक खोल्न धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बस्याल नेतृत्वको उक्त समितिले नेपालको सेयर बजारमा एउटा स्टक एक्सचेञ्जले पुग्ने तर त्यसका लागि निजी क्षेत्र भित्र्याउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, वैदेशिक ज्ञान, अनुभव र प्रविधि भित्र्याउनका लागि व्यवस्थापन करारमा सेवा लिन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विदेशी साझोदार भित्र्याउन भने आवश्यक नगरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

‘नेप्से जस्तो सुरक्षित पुँजी, नाफामूलक सरकारी कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न नेपालभित्रै वित्तीय संघ, सस्था र नेपाली लगानीकर्ता इच्छुक देखिएकाले विदेशी साझेदार भित्र्याउन आवश्यक देखिँदैन,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । हालको नेप्सेको कार्यक्षेत्र, पुँजी बजारमा देखा परेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सूचना प्रविधिमा भएको परिवर्तन, निजी क्षेत्रको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने उत्साहजनक वातावरण समेतलाई हेर्न भनिएको छ ।

अहिलेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्दा पुँजी बजारमा विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई लागानी गर्ने वातावरण बनाउन अध्ययनले सुझाएको छ ।

यस्तै नेपालमा दोस्रो पुँजी बजारको व्यापार विविधिकरण गर्न, नेपालको पुँजी बजारमा बढीभन्दा बढी स्वदेशी तथा बैदेशिकलगानी भित्र्याउन पनि सुझाव दिएइको छ ।

अध्ययनले विदेशी पुँजी, प्रविधि ज्ञान, सीप र अनुभव भित्र्याउन आवश्यक ठानेको छ । हालको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्दा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, नेप्सेका कर्मचारी तथा सबैको स्वामित्व हुने गरि लगानीमा सहभागी गराउन भनेको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट छुट्टै स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी स्थापना गर्ने चर्चा चलेको बेला नेपालको पुँजी बजारको स्थिती, पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको संख्यात्मक स्वरुपको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेञ्ज सन्चालन गर्ने देशहरुमा स्टक एक्सचेञ्जहरुको संख्यात्मक अवस्थालाई ध्यान दिन भनेको छ ।

सुरुमा धेरै स्टक एक्सचेन्जहरु खोलेका देशहरुले हाल मर्जर गर्दै एउटा वा दुईवटामा सिमित गर्दै गएको र नेपालको पुँजीबजारमा लागानीकर्ताहरुको उत्साहाजनक स्थितिलाई हेर्दा हालको स्टक एक्चेञ्जलाई पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रसमेत सहभागी गराई संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

‘हालकै नेप्सेको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने र यसै संस्थामा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने अवसर दिने तर नेपालको पुँजीबजारले धान्न नसक्ने गरी नेप्सेको प्रतिस्पर्धी छुट्टै अर्को संस्था खोल्न आवश्यक देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एशियाका बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत, इन्डोनेसियाजस्ता देशहरुले सेयर विनिवेष गरी विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याएका छन् ।

नेपाल जस्तो थोरै कम्पनी सूचिकत भएको र सानो आकारको पुँजी बजार भएको देशमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नरहेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।

तर, सरकारले भने कुनै एक व्यापारिक घरानालाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने उदेश्यले विनियमावली नै संशोधन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाँहिदैनः अध्ययन प्रतिवेदन

वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग पर्याप्त क्षमता छ ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीलाई वित्तीय अपराध सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार थपिरहँदा स्वयं प्रहरी भने आफूसँग भएको क्षमता अपुग भएको महशुस गर्न थालेको छ ।

सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक-२०७९’ मार्फत् बोर्डको अधिकार कटौती गर्दै वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको छ ।

उक्त विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ । धितोपत्र ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्दै बोर्डले गर्ने अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रलाई कटौती गरी सो काम प्रहरीलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले अहिले नेपाल प्रहरीलाई बीमा क्षेत्रमा हुने अपराध, पुँजी बजारमा हुने भित्री कारोबारको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिन लागेको हो ।

बीमा, बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अपराध अनुसन्धानको काम गरिरहेको प्रहरीले धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबारको पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ । प्रहरीले नयाँ जिम्मेवारी पाएपनि पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति, विषयमा दक्षता भएका कर्मचारी आवश्यक भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘नेपाल प्रहरीले पाएको जिम्मेवारी जुनसुकै हालतमा पनि पुरा गर्ने छ । त्यही भएर प्रहरीको शान पनि बढेको छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘अहिले वित्तीय क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपराध पनि प्रहरीको अनुसन्धानको दायरमा आउने देखिन्छ । प्रहरीलाई कानूनले दिएको अधिकार अनुसार अनुसन्धान गर्छन् नै । वित्तीय अपराधका विषय पनि थपिँदै जाँदा चार्टर्ड एकाउन्टेण्डको ज्ञान भएका, कर्पोरेट कानूनको ज्ञान भएका प्रहरी अधिकृत हुने हो भने अनुसन्धान झन् प्रभावकारी हुनेछ । अनुसन्धान पनि अपेक्षाभन्दा चाँडो सकिन्छ ।’

यो विषयमा प्रहरीको माथिल्लो तहमा अनौपचारिकरुपमा छलफल भएको ती प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अहिले क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल गेट वे, वित्तीय अपराध पनि साइबरसँग जोडिएर आएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब बीमा, धितोपत्र बजार पनि जोडिने भएको छ । त्यसैले त्यस विषयमा दक्षता हासिल गरेका जनशक्ति संगठनमा हुने हो भने धेरै राम्रो हुने थियो ।’

अहिले भएको जनशक्तिले पनि गरेको काममा प्रश्न उठाउने ठाँउ नभएको र कानूनले दिएको अधिकार अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको, आगामी दिनमा पनि यसलाई बढाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ ।

ती अधिकारीको जस्तै बुझाइ छ नेपाल प्रहरीका पुर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजीपी) हेमन्त मल्लको । संगठनले नयाँ नयाँ अधिकार पाएसँगै, नयाँ नयाँ क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने र दक्ष कर्मचारीको कर्मचारीको करिअर डेभ्लपमेन्टमा पनि अवसर चाहिने मल्लाको भनाइ । मल्ल सरकारले प्रहरीलाई अधिकार थप भएसँगै संगठनको क्षमता बढाउँन पनि लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

सरकारले प्रहरीलाई अधिकार दिने तर अधिकार कार्यान्वयनका लागि क्षमता नबढाउने, कर्मचारीको करिअर सुनिश्चिततामा चासो नदिने हो भने समस्या त्यसले राम्रो परिणाम दिन नसक्ने मल्ल बताउँछन् ।

‘प्रहरीलाई नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारी दिँदै गर्दा सरकारले त्यहाँ क्षमता बढाउन, प्रविधिको विकास गर्न कति लगानी गरेको छ ? भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ,’ उनले भने ‘बीमा, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रहरीमा पनि त्यही अनुसार दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ ।’

संगठनमा पनि विषय अनुसारका अधिकारी हुने हो भने अनुसन्धान झनै प्रभावकारी हुने, सबैले हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

प्रहरीका लागि पुँजी बजार, बीमा क्षेत्र अनुसन्धानका नयाँ क्षेत्र हुन, त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति हुने हो भने अनुसन्धान प्रभावकारी हुने र सरकारले अधिकार दिनेमात्रै होइन, क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने मल्लको सुझाव छ ।

अनुसन्धानमा राम्रो छवी रहेको प्रहरीले त्यसलाई अझै बढाउँदै लैजान नयाँ क्षेत्र थपिएसँगै त्यसलाई कार्यान्वयमा लैजान त्यही अनुसारको तयारी गर्र्दै जानुपर्ने उनको बुझाइ छ । त्यसका लागि अब सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने मल्लको भनाइ छ । त्यो भयो भने संगठनको उचो रहेको गौरव विश्वभर फैलाउन झनै सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

‘प्रहरीलाई अधिकार दिएर मात्रै पनि हुँदैन,’ उनले भने ‘त्यही अनुसारको पूर्वाधार चाहिन्छ, कर्मचारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ ।’

त्यसले बीमा क्षेत्रमा हुने उधारो पोलिसी जारी गर्ने, धितोपत्र बजारमा हुने भित्री करोबार तथा धितोपत्र ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयमा अपराध गर्ने व्यक्ति वा संस्था अनुसन्धानमा ल्याउन झनै सहयोग मिल्नेछ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विद्येयकले भित्री कारोबार-२०६३ कोमा इन्साइडर ट्रेडिङ्ग सम्बन्धी उजुरी परेको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले अनुन्धान गर्ने व्यवथा गरेको थियो । अब त्यो काम प्रहरीले गर्ने भएको छ ।

सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाप्रति धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पुर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल भने असन्तुष्ट छन् । धितोपत्र बोर्डको अधिकारी कटौती गरेर त्यो अधिकार प्रहरीलाई दिनु गलत भएको उनको तर्क छ ।

‘यस्तो व्यवस्था विश्वमा कतै पनि छैन,’ उनले भने ‘धितोपत्र बजारमा कसैले भित्री कारोबार गरेको छ र त्यो बोर्डले थाहा पायो भने कानूनी उपचाकार लागि प्रहरीको सहयोग लिनु राम्रो विषय हो, पुरै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनु भनेको राम्रो विषय होइन, यो गलत भयो ।’

सेयर बजार निकै संवेदनशिल र प्राविधिक क्षेत्र भएकाले यसमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न समस्या हुने उनको तर्क छ ।

‘सेयर बजार निकै संवेदनशिल क्षेत्र हो’ उनले भने, ‘यस्तो क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न धेरै विज्ञ जनशक्ति चाहिन्छ । जुन नेपाल प्रहरीमा नहुन सक्छ । त्यसैले बोर्डको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन ।’

वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग पर्याप्त क्षमता छ ?

धितोपत्र बोर्ड नै बन्यो कमोडिटी मार्केटको बाधक, १३ वर्षदेखिको अवैध कारोबार नियमनको दायरामा ल्याएन

सोभित थपलिया

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार संचालन व्यवस्था मिलाउने भनेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको करिब ६ वर्ष भयो । तर, अहिलेसम्मको उपलब्धी शून्यः प्राय छ ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट वस्तु विनिमय बजारलाई समेत समावेश गरी ‘धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी’ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यही वर्ष वस्तु विनिमय बजार संचालनमा ल्याउने भन्ने उल्लेख हुन्छ ।

यो क्रम आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमसम्म पनि कायमै छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा ‘वस्तु विनिमय बजार संचालन व्यवस्था मिलाउने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, काम भने अहिलेसम्म केही हुन नसकेको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा ‘वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयर हाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फर्छोट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आह्वान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने’ भनेको छ । यी सबै विषय नयाँ भने होइनन् । हरेक आर्थिक वर्षमा भनिन्छ तर गरिँदैन ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालनका लागि बोर्डले अहिलेसमम्म देखिने गरी गरेको काम भनेको निर्देशिका जारी गर्ने मात्रै हो । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार उक्त निर्देशिका २०७८ असार १५ गते जारी भइसकेको छ । बोर्डले विभिन्न नियमावली, विनियमावली बनाउने भने पनि अहिलेसम्म ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका-२०७८’ मात्रै जारी गरेको छ । अरु केही काम नभएको केसीको भनाइ छ ।

बजारमा नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदा त्यसमा नियामक निकाय सजग बन्नु पर्ने र अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ’ केसीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बजारमा नयाँ प्रडक्ट भएकाले थप अध्ययन गरेर यो आउन लागेको हो । चालु आवभित्र देखिने गरी केही काम हुनेछन् ।’

बोर्डले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा ‘वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयर हाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फर्छोट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

करिब १३ वर्षदेखि नेपालमा वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्न कुनै कानून छैन । नियमन पनि भएको छैन । बोर्डले नयाँ कम्पनीलाई अनुमति नदिएको र पुराना कम्पनीको पनि कारोबार रोक्का गरेसँगै अवैधानिक कारोबार मौलाएको बोर्डका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

बोर्डले नै आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा वस्तु विनियम बजार सञ्चालन भइरहेको र कानूनी आधार नरहेको स्वीकारेको थियो ।

नेपालमा वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्न भन्दै आव २०७६/७७ मा करिब १० वर्षदेखि बिनानियमन सञ्चालन भइरहेको वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, वस्तुको कारोवार, राफसाफ तथा फछ्र्यौट र वेयर हाउस सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न नेपाल सरकारबाट वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी ऐन, २०७४ जारी भयो ।

उक्त ऐन २०७४ भदौ ११ मा जारी हुनुका साथै २०७४ मा नै वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली पनि जारी भयो । त्यसपछि निर्देशिका जारी भएको छ । वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने कार्य अहिलेसम्म भएको छैन । प्रवक्ता केसीका अनुसार चालु आवमा भने बाँकी सबै नियमावली, विनियमावली बन्ने छन् । त्यसका लागि बोर्ड आन्तरिकरुपमा काम शुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

दुईपटक दरखास्त आह्वान, फेरि माग्ने तयारी

धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनियम बजार सञ्चालनका लागि भन्दै यसअघि २ पटक दरखास्त आव्हान गर्यो । वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न बोर्डमा पाँच वटा प्रस्तावित कम्पनीहरुले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेका थिए ।

तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोवारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत दृष्टिगत गरी वस्तु बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम (५) बमोजिम उक्त कम्पनीहरुले सम्पूर्ण कागजात तथा विवरणहरु पेश नगरेको भन्दै वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका पाँचै निवेदकहरुलाई बोर्डले पूर्वस्वीकृति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वस्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गरेका पाँच वटै कमोडिटी एक्सचेन्जहरुको निवेदन अध्ययन गर्दा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरणहरु प्राप्त नभएकाले पूर्व स्वीकृति दिन ईन्कार गर्ने बोर्डको २०७५ फागुन २२ गतेको निर्णय गरको थियो ।

बोर्डले २०७५ फागुन २९ गते दुईवटा वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिने निर्णय गरेर पुनः २०७६ वैशाख १२ गते मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोवारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणको आधारमा बोर्डबाट दुईवटा कम्पनीलाई मात्रै वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने नीतिगत निर्णय भएको भन्दै आवेदन माग गरेको थियो ।

त्यसका लागि बोर्डले दुई महिनाको समय दिएर वैशाख १२ गते आवेदन माग गर्यो । त्यस अवधिमा ६ वटा संस्थाले आवेदन दिएका थिए । त्यो बेला कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड (सीएफएक्स), राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आरसीडीएक्स), नेशनल कमोडिजिट एण्ड डेरिभेटिभ, मल्टि कमोडिटि एण्ड डेरिभेटिभ, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज, नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्छौ भनेर आवेदन दिएका कम्पनीलाई अनुमति दिन सकेको धितोपत्र बोर्डले फेरी आवेदन माग गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यसअघि एक पटक आवेदन मागेर रद्द गरी पुन आवेदन माग गरेर आवेदन दिएका कम्पनीलाई अलपत्र पारेको बोर्डले पुनः आवेदन माग गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता केसीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा दरखास्त आव्हान गर्ने भन्ने पनि अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । नयाँ दरखास्त लिने वा पुरानैलाई कायम राख्ने भन्ने विषयमा बोर्ड सञ्चालक समितिले आगामी दिनमा निर्णय गर्ने उनले बताए ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै होइन, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समेत यो विषय समावेश गरेको थियो । उक्त आवको बजेट वक्तव्यमा ‘धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि वस्तु विनिमय बजार संचालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । सरकारले बजेटमा नै भनेपछि बोर्डले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा चालु आवसम्म निरन्तरता दिएको छ । उपलब्धी भने देखिएको छैन ।

यो क्षेत्रका जानकारका अनुसार अहिले पनि केही कम्पनीले अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । पहिला ठूलो भोलुममा कारोबार हुने गरेको भएपनि अहिलो सानो भोलुममा कारोबार भइरहेको र त्यस्ता कम्पनीले राज्यलाई पुँजीगत लाभकरसमेत तिरिरहेको स्रोतको दाबी छ । नियामक निकायले आँखामा छारो हालेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो । अनुमति दिने भन्दै कहिले आवेदन माग गर्ने, कहिले बन्द गर्ने भन्दै नियामक निकायले नाटक मञ्चन गरिरहँदा पुराना कम्पनी कम्पनीले अहिले पनि कारोबार गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

दुई वटा कमिटि गठन

२ वटा कम्पनीलाई मात्रै लाईसेन्स दिने भनेर सूचना निकाल्दा पनि ६ वटा संस्थाले आवेदन दिएपछि २०७७ कात्तिकमा बोर्डले २ वटा अध्ययन कमिटि बनाएको थियो । तत्कालिन समयमा बोर्डले पहिला अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । ३ सदस्यीय समितिले आवेदन दिएका सबै कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।

बोर्डले त्यो अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन । पुनः स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न लगाउने भनेर अध्ययन गर्न दियो । बोर्ड आफैंले अध्ययन गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न दिएको थियो । अहिलेसम्म बोर्डले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । तत्कालिन समयमा बोर्डले २ वटालाई अनुमति दिने तर ४ वटालाई नदिँदा कुन कम्पनीलाई कसरी ? के कारण देखाएर हटाउने भन्नेमा अन्योल भएपछि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न लगाउनु परेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

कमोडिटी मार्केट सञ्चालनका लागि उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए), पूर्वउच्च अधिकारीहरुले समेत चासो देखाएका छन् ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने तयारीमा बोर्ड पुगेको थियो । त्यो अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

कमोडिटी मार्केट भनेको के हो ?

कुनैपनि वस्तु निश्चित मूल्य निर्धारण गरी विनिमय गर्ने प्रक्रियालाई कमोडिटी मार्केट भनिन्छ । कमोडिटी मार्केटमा कृषिउपज, पशुपंछी, धातुमा सुन, चाँदी, तामा आदि कपास, कफी, कच्चा तेललगायत बस्तुको कारोबार हुन्छ । यी वस्तुहरु मूल्य दिनहूँजसो परिवर्तन हुने भएकाले उत्पादनकर्तालाई निश्चित आम्दानी र लगानीकर्ता नाफा सिर्जना गराउने उद्देश्यले कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आएको हो ।

उत्पादकहरूलाई भविष्यमा हुने मूल्यको घटबढको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले अहिले विश्वको कतिपय मुलुकमा यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थिततवरले स्टक एक्सचेञ्जमार्फत् कारोबार हुन्छ ।

कसरी हुन्छ कारोबार ?

यस्ता बस्तुको मूल्य घटबढ भइरहँदा लगानीकर्तालाई नाफा आर्जन गर्ने तथा यो प्रणालीमा वस्तुहरूको कारोबार करारपत्र बनाइन्छ । यस्तो करार सूचीकरण गरी कारोबार गर्ने गराउने एक्सचेञ्जहरूलाई कमोडिटीज एक्सचेञ्ज भनिन्छ।

यसमा वस्तु किन्ने वा बेच्नेहरु दलाल कम्पनीहरुमार्फत खरितकर्ता र बिक्रेताबीच भविष्यमा वस्तु किन्न वा बेच्नका लागि वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी वस्तुको करार गरिन्छ । दलालले नै कारोबारको फास्र्यौट गर्दछ । दलालले वस्तु कारोबारको रकम, वस्तु तोकिएकै समयमा सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनु पर्छ ।

वस्तुहरूको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी गरिन्छ । यस्तो कमोडिटी मार्केट भौतिकरुपमै बस्तु खरिद वा बिक्री पनि गर्न सकिन्छ ।

के छ फाइदा ?

कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्तालाई विभिन्न किसिमका डेरिभेटिभ प्रोडक्टहरुको मूल्य निर्धारण र त्यसको घटबढबाट आम्दानी, नाफा/घाटा हुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरु विश्व बजारमा जानुका साथै त्यसबाट मुलकको व्यापार विश्वभर फैलिने बोर्डका अधिकारीको भनाइ छ ।

कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्तालाई नयाँ लगानीको अवसर सिर्जना हुने, स्वदेशी उत्पादनका मूल्य निर्धारण गर्न सहयोग हुने, व्यापार व्यवसाय बढी रोजगार बढ्ने छ ।

धितोपत्र बोर्ड नै बन्यो कमोडिटी मार्केटको बाधक, १३ वर्षदेखिको अवैध कारोबार नियमनको दायरामा ल्याएन

चार्टर्ड सहकारीका सञ्चालकको बदमासी: बचतकर्ता र ऋणीको विवरण टुकुचा खोलामा

सोभित थपलिया

काठमाडौं । अहिले ‘सहकारी’ शब्द सुन्नासाथ तपाईंको मानसपटलका के कुरा खेल्छ ? सहकारीमध्ये पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम सुन्दा या बाटोमा हिँड्दा त्यस्ता संस्थाको बोर्ड देख्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

सहकारीमा पैसा राख्नु भनेको डुब्नु हो । कुन दिन संस्था भाग्ने हो । भाग्यो भने पैसा फिर्ता आउँदैन । यस्तै-यस्तै होला ।

कतिपयलाई यो पनि लाग्न सक्छ- ‘केही गरी जम्मा गरेको बचत रकम लिएर सहकारी संस्थाका सञ्चालक भागे भने राज्यले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ र ढिलो-चाँडो पैसा फिर्ता गरिदिन्छ ।’ जसरी सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले अहिले गरिरहेको छ ।

तर, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सन्तोष आचार्य र राजेश श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिको फेला परियो भने तपाईंको पैसा उठ्ने सम्भावना ‘एकादेशको कथा’ जस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।

सरकारले २०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको उक्त संस्था बचतकर्ताको १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लिएर फरार भएको छ । आचार्य, श्रेष्ठसहितका सञ्चालक फरार भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले कागजात खोज्न थाल्यो ।

करिब साढे ४ वर्षपछि कागजात मात्रै होइन, ५ थान हार्ड ड्राइभ भेटियो, त्यो पनि टुकुचा खोला किनारमा गाडेको अवस्थामा ।

निरन्तरको खोजी र सयौं मान्छेसँगको सोधपुछपछि मंसिर पहिलो साता समितिको कार्यालयका अधिकारी प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिधिनिसहित हात्तिसार पुगे । समितिले विशेष सूचना पाएको थियो कि ‘संस्थाका सञ्चालकले सबै कागजात र कम्प्युटर हात्तिसारमा कार्यालय भएको घरमा खाल्डो खनेर गाडेका छन् ।’

त्यही सूचनाका आधारमा खन्दै जाँदा कागजात र ५ थान हार्ड ड्राइभ भेटियो । बोरामा निकै सुरक्षित रुपमा राखिएका कागजात र ५ थान हार्ड ड्राइभमा सञ्चालकको विवरण, बचतकर्ताको विवरण र ऋणीको विवरण थियो । ‘कागजात भने धमिराले खाएको रहेछ,’ समितिको कार्यालयका सदस्य-सचिव केशवप्रसाद पौडेलले भने ।

निकै गहिरो गरी पुरिएको कागजात निकाल्न प्रहरीले नसकेपछि श्रमिक प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।

कसरी लाग्यो पत्ता ?

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ४ वर्ष बितिसकेको थियो । कार्यालयले कागजात निरन्तर खोजिरहेको थियो । कागजात फेला नपरेपछि चिन्तामा रहेको कार्यालयले बचतकर्तासँग कुरा गर्‍यो । त्यससँग सरोकार राख्ने व्यक्ति र उपलब्ध कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्‍यो । प्रहरी प्रशासनको सहयोग लियो ।

कुराकानीका क्रममा सहकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही मान्छेसँगको सहयोगमा उक्त घरभित्रै खाल्डो खनेर टुकुचा खोलाको किरारमा गाडेको भन्ने अपुष्ट सूचना प्राप्त भयो । कार्यालयलाई जसरी पनि कागजात चाहिएको थियो । अन्यथा पीडितको पैसा उठने सम्भावना थिएन ।

त्यही भएर मंसिर पहिलो साता दलबलसहित गएर घरभित्र खन्दै जाँदा टुकुचा खोलाभन्दा गहिरो गरी खाल्डो खनेर पुरिएको अवस्थामा कागजात फेला पर्‍यो । त्यसमा ६ सय जना ऋणीको विवरण, बचतकर्ताको विवरण र सञ्चालकको विवरण फेला परेको छ ।

कार्यालयले ५ थान हार्ड ड्राइभ रिकभरका लागि मर्कन्टाइलको सहयोग लिएको थियो । पुस मध्यतिर मर्कन्टाइलको सहयोगमा हार्ड ड्राइभ रिकभर गराएपछि तथ्यांक समितिको कार्यालयमा सुरक्षित राखिएको छ ।

कार्यालयले अहिले सञ्चालक र ऋणीको खाता रोक्का राख्ने काम सुरु गरेको छ । ‘अहिले संस्थाको नाममा कहाँ र कति चल-अचल सम्पत्ति छ, त्यो पनि खोज्ने क्रममा छौं,’ पौडेलले भने, ‘सबै जिल्लामा रहेको जग्गा खोजेर रोक्का राख्ने काम भइरहेको छ, अहिलेको मूल्यअनुसार सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ । धेरै ऋण बिनाधितो गएको छ । लगानी अझै यकिन हुन सकेको छैन ।’

कागजात अध्ययन गर्दा सञ्चालकले अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सहकारीमा जम्मा भएको बचतको स्रोत भेटिएको छैन ।

सरकारको लापरबाहीले पीडित थप पीडामा

सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अर्का सदस्य सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने बेलामा सरकार गम्भीर नबन्दा र सावधानी नअपनाउँदा अध्यक्ष र सञ्चालकहरुले बदमासी गर्ने अवसर पाएको बताउँछन् । ‘सबै फाइल गहिरो खाल्डो खनेर गाड्नु त्यसैको परिणाम हो,’ उनले भने ।

संस्थामा समस्या देखिएपछि सावधानी नअपनाई हचुवामा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सहकारीका मान्छेले आफूसँग भएको कागजात लुकाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने र भाग्ने सम्भावना बढेकोतर्फ उनले सचेत गराए । अहिले पनि समस्यामा परेका कैयन् सहकारी दिउँसो कार्यालय बन्द गर्ने र राति खोलेर भएको सामान लुकाउने काममा लागिरहेको उनको दाबी छ ।

सरकारले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेलगत्तै कार्यालयका सम्पूर्ण सामान नियन्त्रणमा लिने हो र सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने हो पैसा फिर्ता प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक अदालती प्रक्रियामा जाने प्रचलन बढ्दै गएकाले पनि बचतकर्ताको पैसा अन्योलमा परेको उनले बताए । ‘अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पक्षमा अन्तरिम आदेश आउँछ, अदालती प्रक्रियामा गएपछि पीडितले पैसा नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ,’ उनले भने ।

चार्टर्ड सहकारीका सञ्चालकको बदमासी: बचतकर्ता र ऋणीको विवरण टुकुचा खोलामा