सोभित थपलिया
काठमाडौं । बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
आम लगानीकर्ताले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राख्दै आएको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अघिल्लो नेतृत्वलाई बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सबैभन्दा हतारो थियो भने अहिलेको नेतृत्वले आलटाल गरिरहेको छ ।
त्यतिमात्रै कहाँ हो र रु बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयलाई लिएर ब्रोकरहरुबीचमा समेत विवाद देखिएको छ ।
सञ्चानलमा रहेका ५० ब्रोकरमा आधाभन्दा बढी बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा छन् भने आधाभन्दा कमले मात्रै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर प्रतिस्पर्धीका रुपमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
सञ्चालनमा रहेका मध्ये ३० भन्दा बढी ब्रोकर बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा छन् ।
उनीहरु ब्रोकरको काम ब्रोकरले नै गर्न पाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । बाँकीले भने बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने र सबै मिलेर बजारलाई चलायमान बनाउनु पर्ने र सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गत वर्ष साउन अन्तिममा पुँजी बजार र मुद्रा बजारको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले केही समयअघि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिन विभिन्न १२ वटा प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने पर्ने उल्लेख छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा ती १२ प्रश्नको जवाफ खोजेर ‘लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित हुने र पूँजी बजारको वर्तमान अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भए लाइसेन्सका लागि वाधा नपर्ने बताएको थियो ।
यस्तै, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतका निकायहरुले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बंैकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र दिने निर्णय गर्न उचित देखिन्छ’ भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मा बोर्डलाई दिइएको छ । किनभने धितोपत्र बोर्ड भनेको सेयर बजारको नियामक निकाय हो ।तर बोर्डले १२ प्रश्नको जवाफ खोज्न आलटाल गरिरहेको छ ।
यता दर्जनभन्दा बढी बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्ने अनुमतिको पर्खाइमा छन् । उनीहरुमा कहिले अनुमति पाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।
ब्रोकरबीच मनमुटाव
यही कारणले ब्रोकरबीच भने मनमुटावसमेत शुरु भएको छ ।
स्रोतकाअनुसार केही ब्रोकरहरु यतिबेला बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स रोक्न आर्थिक चलखेलमा समेत लागेका छन् ।
एसोशिएसनका केही अधिकारी बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनबाट रोक्न पैसा उठाउन लागेको ब्रोकरहरुले नै आरोप लगाएका छन् ।
ओभरड्राफ्टको हतियार
अधिकांश ब्रोकरहरुको ग्लोवल आइएमई बैंकमा ओभरड्राफट ऋण छ । उक्त बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिन र नविकरण गर्नका लागि ब्रोकर एसोशिएसनको सिफारिसपत्र आवश्यक पर्छ ।
ब्रोकर एसोशिएसनका पदाधिकारीले यही सिफारिसपत्रलाई पैसा उठाउने हतियार बनाएका छन् । ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न स्रोत र साधन सहयोग गर्नेलाई समयमै सिफारिसपत्र दिने र नगर्नेलाई सिफारिस पत्र दिन नमानेको एक पूराना ब्रोकरले क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दिए ।
ग्लोबल आइएमईमा ब्रोकर एसोशिएसनको सिफारिस चाहिने भएपछि केही ब्रोकर ऋणका लागि प्रभु बैंक पुगेका छन् ।
विवाद बढेपछि भने एसोशिएसनका पदाधिकरीहरु हच्किएका छन् । यही हतियार प्रयोग गरेर अढाई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम संकलन भएको स्रोतको दाबी छ । तर, त्यो कहाँ खर्च भयो वा खर्च भएको छैन भन्ने जानकारी कसैलाई पनि दिइएको छैन ।
स्रोतका अनुुसार केही समय यता बोर्डको नेतृत्वले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले औल्याएका प्रश्नको जवाफ खोज्नुको सट्टा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको अनुमति दिने काम तत्कालका लागि ‘स्टप’ भनेको छ ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले एसोशिएसनले बैंकलाई दिने भनिएको ब्रोकर लाइसेन्सका बारेमा आफूहरुले सार्वजनिक रुपमा जे जस्तो सुझाव दिएको त्यो भन्दा बढी केही पनि नगरेको बताए ।
‘कुनै साथीहरु औपचारिक, अनौपचारिकरुपमा आफ्नो व्यवसायको लबिङमा लाग्नु उहाँको अधिकारको कुरा हो, त्यसमा हाम्रो भूमिका केही पनि हुँदैन र छैन पनि,’ रानाभाटले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
अहिले ब्रोकरहरुमाथि पैसा उठायो भनेर कपोकल्पित आरोप लगाइएको उनको भनाइ छ ।
‘बाहिर पैसा उठाइयो भन्नु स्वभाविक हो, म त्यसलाई अस्वभाविकरुपमा लिन्न’ उनले भने, ‘तर, यस्ता हल्लाका पछि नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्छु ।’
एसोशिएसनले नविकरण नभएको मात्रै पैसा उठाउने र अरु कुनै पनि विषयमा पैसा नउठाएको बताए । एसोसिएसनका कोषाध्यक्षले ब्रोकरको सदस्यता नविकरण भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्रै गरेको उनको भनाइ छ ।
कूल २५ हजार रुपैयाँ तिरेर नविकरण गर्ने कुनै ब्रोकरको पनि सिफारिस नरोकेको उनको दाबी छ । नविकरणका लागि ग्लोबल आइएमइ बैंकले संघको सिफारिस खोजेको तर प्रभु बैंकले सिफारिस नखोजेको उनले जानकारी दिए ।
अहिले एसोशिसनका कारण कुनै ब्रोकरको काम रोकियो भने त्यसको जिम्मा आफू लिने र अरु कुराको जिम्मा लिन नसक्ने उनको तर्क छ ।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनका लागि ब्रोकरले नदिने भन्दैमा नदिने, दिने भन्दैमा दिने भन्ने कुरा नभएको र त्यो नियामकको कुरा भएको उनले बताए ।
‘जुन बेला सिस्टम नै थिएन, त्यो बेला बैंकलाई दिँदा हुन्छ भनिएको हो, अहिले बैंकलाई नभएर बैंकको सहायक कम्पनी त्यसमा पनि अहिले भएको सहायक कम्पनीलाई होइन, कुनै नयाँ कम्पनी खोलेर दिने भन्ने कुरा आयो’, रानाभाटले भने ‘यसरी कुनै पनि हालतमा बजारको विस्तार हुँदैन, अनलाइन आएको छ, यसलाई सरलिकृत गर्नका लागि अनलाइन मोडलमा जाँदा हुन्छ । हाम्रो आग्रह पनि यही हो ।’
स्रोतका अनुुसार केही समय यता बोर्डको नेतृत्वले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले औल्याएका प्रश्नको जवाफ खोज्नुको सट्टा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको अनुमति दिने काम तत्कालका लागि ‘स्टप’ भनेको छ ।
