Sunday, March 21, 2021

बुक विल्डिङको अन्यौलमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ लगानीकर्तामा देखिएको त्रास र वास्तविकता


काठमाडौं ।  धितोपत्र बजारमा आइपीओ जारी गर्नुअघि कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया बुक बिल्डिङ हो । आइपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्नुअघि कम्पनी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी आईपीओ जारी गर्नका लागि तय गरिएको प्रक्रिया बुक बिल्डिङ हो ।


यस विधिमा धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न चाहने कम्पनीहरुले कम्पनीको सेयर मूल्य कति निर्धारण गर्ने भन्ने तय हुन्छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गरी ‘कट अफ प्राइस’ निर्धारण गर्छन् ।


हाल नेपालमा १ सय रुपैयाँ (अंकित मूल्य)मा र प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने २ वटा व्यवस्था छ । तर १ सय रुपैयाँमा आइपीओ जारी गर्न नचाहने कम्पनीहरुले बढी मूल्य निर्धारण गर्नका लागि बुक बिल्डिङको प्रक्रिया अपनाउँछन् ।


बुक बिल्डिङमार्फत् आइपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीका लागि धितोपत्र बोर्डले गत साता मात्रै यससम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको छ । जसमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा जानका लागि सम्बन्धित कम्पनीको नेटवर्थको डेढ गुणासम्ममा हुनुपर्ने, ३ वर्षसम्म लगातार नाफामा गएको हुनुपर्ने र औसतभन्दा माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ ।


यो व्यवस्था राम्रो पर्फर्मेन्स भएका कम्पनी, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु, दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, हवाई क्षेत्रका कम्पनी, फर्मास्यूटिकल तथा अन्य उत्पादनमुलक कम्पनी लक्षित छ । ताकी त्यस्ता कम्पनीहरु धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न आकर्षित होउन ।


लामो समयदेखि राम्रो पर्फर्मेन्स देखाइरहेका कम्पनीहरु जसको वित्तीय अवस्था बलियो छ, उनीहरुको भविश्य राम्रो छ, बजारमा पनि त्यही अनुसार बिस्तार भएको छ, आगामी दिनमा सम्भावना पनि बलियो भएका कम्पनीले १ रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आइपीओ जारी नगर्न सक्छन् । त्यसैले यस्ता कम्पनीलाई पनि धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्नका लागि बुक बिल्डिङको व्यवस्था गरिएको हो ।


अहिले हामीहरु वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु धितोपत्र बजारमा आएनन, अर्थतन्त्रको ब्यारो मिटरको रुपमा रहेको इन्डेक्सले काम गरेन, देशको अर्थतन्त्र जुन दिशामा गइरहेको छ त्यो दिशामा इन्डेक्ड जान सकेन भनेर बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छौं ।


त्यसो किन हुन सकेन भनेर धितोपत्र बोर्डले ४ वर्षअघि प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि पनि अपेक्षाकृतरुपमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु आउन चाहेनन् ।


त्यसपछि कसरी अघि बढने भनेर अध्ययन गर्दै जाँदा बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत् आइपीओको मूल्य निर्धारण गर्ने विधि तय भयो । यो हामीलाई लागेको हालको उपयुक्त विधि हो । यो व्यवस्था विकसित मुलुकमा समेत छ ।


यसले धितोपत्रको मूल्य निर्धारण विधि पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने भएकाले निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, उद्देश्यमै राखेर निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।


के हुन्छन फरक ?


बुक बिल्डिङको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि पहिले र अहिले आइपीओ जारी गर्ने अवस्था फरक हुन्छ । यसअघि पहिले नै मूल्य निर्धारण हुन्थ्यो भने अब संस्थाको अवस्था हेरेर, मागको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । मागको आधारमा मूल्य निर्धारण भएपछि कट अफ प्राइजमा १० प्रतिशत कम मूल्यमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउँछन् ।


बुक बिल्डिङ लागू भएपछि प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ नआउने हो ?


अहिले धेरै लगानीकर्ताको मनमा यो प्रश्न रहेको छ । यो लागू भएपछि सय रुपैयाँमा वा प्रिमियममा सेयर नआउने हो की भन्ने भ्रम छ । तर यथार्थमा त्यसो होइन । अब पुँजी बजारमा तीन प्रकारले सेयर जारी हुन्छ ।


पहिलो १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आउँछ । अब केही समयमा नै माइक्रोफाइनान्स, बीमा कम्पनीको सेयर पाइपलाइनमा छ । ती सबै १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमै आउने हुन् । दोस्रो भनेको १०० रुपैयाँमा केही प्रिमियम थपेर आउने र तेस्रो भनेको बुक बिल्डिङबाट आउने हो ।


सबै कम्पनीको सेयर बुक बिल्डिङबाट आउने हो र ?


बोर्डले अहिले सबै कम्पनीलाई बुक बिल्डिङबाट आउन योग्य ठानेको छैन । त्यसका लागि नियमावलीमा तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको नेटवर्थ १५० प्रतिशत हुनुपर्ने लगातार तीन वर्षदेखि नाफामा गएको हुनुपर्ने र क्रेडिट रेटिङ औसतभन्दामाथि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।


यी मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीमात्रै बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जान योग्य हुन्छन् । सबै कम्पनी बुक बिल्डिङमा जान योग्य हुँदैनन् । अहिले १०० रुपैयाँमा आइपीओमा आवेदन दिने र प्रिमियममा आवेदन दिने व्यवस्था पनि कायम नै छ ।


अहिलेको व्यवस्थामा आइपीओमार्फत् पुँजी बजारमा आउन नचाहने, पुँजी बजारमार्फत् पुँजी परिचालन गर्न नचाहने संस्थाहरुलाई प्रमोशन गर्नका लागि बोर्डले यो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाले ती खालका कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आउने छन् भन्ने बोर्डको अपेक्षा छ । यो व्यवस्थालाई बोर्डले रिभ्यू पनि गर्दै जाने छ ।


औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, टेलिकम्यूनिकेसन, हवाई क्षेत्र, उद्योगका क्षेत्रमा धेरै राम्रा कम्पनी छन् । उनीहरु धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।


लगानीकर्तालाई कम्पनी छनोट गर्ने अवसर


अहिले लगानीकर्ताहरुले बीमा, माइक्रोफाइनान्स, जलविद्युत कम्पनीमा सेयर आवेदन दिन सक्ने विषय छँदैछ । यसको साथै कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, टेलिकम्यूनिकेसन, हवाई क्षेत्रका कम्पनी आएमा त्यो क्षेत्रमा कम्पनीका लगानी गर्ने अवसर पाइनेछ । लगानीकर्तालाई लगानी विविधिकरण गर्ने यो एउटा अवसर हो ।


योग्य संस्थागत लगानीकर्तामार्फत मूल्य निर्धारण हुने मापदण्ड राखेका थियौ । ती योग्य संस्थागत लगानीकर्ता पनि बोर्डबाट अनुमति पाउनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले योग्य नठहराएमा अनुमति पाउँदैन । समग्रमा बुक बिल्डिङ प्रणालीले सेयर बजारमा संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने धितोपत्र बोर्डको अपेक्षा छ ।


सरकारको नीति र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको खोजी


वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउनु पर्छ भनेर १५औं योजनामा समावेश छ । त्यसमा मूल्य निर्धारण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ । त्यो भनेको आइपीओको मूल्य निर्धारणलाई भन्न खोजेको हो ।


हामीले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु जुन धितोपत्र बजारमा आउने खोजेका छैनन् उनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउनका लागि नै यो निर्देशिका ल्याइएको हो । त्यसैले समग्र पुँजी बजारमा यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो भन्ने नै हो ।


नेपालको पुँजी बजारमा मूल्य निर्धारण भएन भनेर विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले भनिरहेका छन् । उनीहरुले पनि बुक बिल्डिङ प्रणाली शुरु नगरेसम्म वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आउन सक्दैनन् भनिरहेका छन् ।


यो व्यवस्थाले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आउन हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन । बोर्डले गरेको नीतिगत व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । यो लागू गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा केही थपघट पनि गर्न सकिन्छ । समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । (धितोपत्र बोर्डका सह- प्रवक्ता रुपेश केसीसँगको कुराकानीमा आधारित)

https://clickmandu.com/2020/08/128508.html




तपाईलाई यसकारणले परेन आइपिओ, यसरी हुन्छ बाँडफाँड


काठमाडौं । अहिले सेयर बजारमा धेरै जनाको आर्कषण बढ्दो छ । विशेष गरेर विभिन्न कम्पनीहरुले जारी गर्ने साधारण सेयर (आइपिओ) मा नयाँ तथा पुराना लगानीकर्ताको आकर्षण बढी हुन्छ । डिम्याट खाता खोली न्युनतम एक हजार रुपैयाँ लगानी गरेर सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।


अहिले धेरै वटा कम्पनीहरुको आइपिओ पाइलाइनमा छ । केही कम्पनीहरुको आइपिओ बाँडफांड समेत भइसकेको छ । प्रायजसो कम्पनीहरुले जारी गर्ने आइपिओभन्दा बढी आवेदन परिरहेको हुन्छ । आईपिओ भनेको के हो ? र यसको बाँडफाँडको प्रक्रिया के छ ?


आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया

कुनै पनि कम्पनीले थप पुँजीको लागि साधारण सेयर (आइपिओ) निश्कासन गर्छन् । कम्पनीहरुले पहिलो पटक जारी गर्ने सेयरलाई आइपिओ भनिन्छ ।


तोकिएको पुँजी पुर्याउन वा पुँजी थपको लागि कम्पनीहरुले साधारण सभाबाट पारित गरी सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ जारी गर्ने अनुमति लिन्छन् । बोर्डबाट स्वीकृत पाएपछि आइपिओे निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको मर्चेन्ट बैंकको छनौट हुन्छ ।


आइपिओ निश्कासनको जिम्मेवारी पाएका मर्चेन्ट बैंकले आइपिओको निश्चित समयावधि तोकेर आवेदन खुलाउँछ । आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि मर्चेन्ट बैंकले ‘प्रि–एलोटमेन्ट’ गर्नु पर्छ । जारी आइपिओमा परेको आवेदनमा कति आवेदन योग्य र अति अयोग्य भएका छन् त्यसको जानकारी प्रि–एलोटमेन्टमा हुन्छ । सो पछि मर्चेन्ट बैंकले कम्पनीको आईपिओ गोलाप्रथाबाट बाँडफांड हुन्छ छ ।


कस्तो आवेदन अयोग्य हुन्छन् ?


प्राप्त आवेदनमा मर्चेन्ट बैंकले प्रमाणिकरण गर्छ । प्रमाणिकरण गर्दा आवेदनको नाम, नागरिकता नम्बर लगायत तीन पुस्ते विवरण पुनः परिक्षण हुन्छ । यदी एकै व्यक्तिले २ वटा नागरिकता नम्बरबाट आइपिओ भरेको छ भने सिस्टममा त्यो आवेदन शंकास्पद आवेदनमा देखाउँछ । शंकास्पद आवेदनमा देखिने प्रायः अविभावकले आफ्ना छोरा/छोरीको नामबाट भरेको छ भने देखिन्छ । साथै, गलत नागरिकता नम्बर, नाम र अन्य गतल विवरणका कारणले पनि शंकास्पद आवेदनमा सिस्टमले राख्छ ।


नागरिकता प्राप्त नगरेका छोरा÷छोरीको नाबालिग डिम्याट खाताबाट भरेको आइपिओमा अविभावकको नै नागरिकता नम्बर हुने हुँदा त्यस्ता आवेदन शंकास्पद आवेदनमा सिस्टमले देखाउँछ । जसमा मर्चेन्ट बैंक विवरण पुनः परिक्षण गरेर आइपिओका लागि योग्य आवेदन भएको प्रमाणित गर्छ । तर एउटै नागरिकता नम्बरबाट एकै व्यक्तिले फरक फरक डिम्याटबाट आइपिओको आवेदन दिएको छ भने त्यो अयोग्य हुन्छ । साथै केही कारणबस गलत वितरण राखेर आइपिओ भरेमा त्यो आवेदन पनि अयोग्य हुन्छ ।


कसरी हुन्छ आइपिओ बाँडफाँड


प्राप्त आवेदनमा योग्य र अयोग्य छुट्याइसकेपछि मर्चेन्ट बैंकले योग्य आवेदनलाई क्रम संख्या निर्धारण गर्छ । क्रम संख्या निर्धारणमा मर्चेन्ट बैंकले प्राप्त आवेदनको विवरणको आधार मान्छ । जस्तै पहिलो प्राप्त आवेदको क्रम संख्या १, दोस्रोको २ गर्दै क्रमिक रुपले आवेदनको क्रमसंख्या निर्धारण हुन्छ ।


यसरी निर्धारण भएको आवेदनको क्रम संख्यामा ५ वटा शुन्य थप गरी ६ अंकको नम्बर बनाइन्छ र त्यसलाई रिभर्स गरिन्छ । जस्तै, १ क्रम संख्यामा पाच वटा शुन्य थप गरिएपछि ५००००० बनाइन्छ र त्यसलाई रिभर्स गरिन्छ । रिभर्स गरिएपछि सो आवेदनको क्रम संख्या ०००००५ हुन जान्छ ।


यसरी आवेदनको क्रम संख्या निर्धारण भएपछि आईपिओको बाँडफाँड गोलाप्रथा विधिबाट गर्ने गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले समानुपातिक विधिबाट पहिलो प्राथमिकतामा १० कित्ता सेयर वितरण गर्नु पर्ने प्रावधान गरेपछि गोलाप्रथा विधिबाट आइपिओ बाँडफाँड गरिन शुरु भएको हो ।


जसमा मर्चेन्ट बैंकले एक बास्केटमा १ देखि ९ अंक अंकित बल राखेको हुन्छ । सो बललाई मर्चेन्ट बैंकका प्रतिनिधिले आइपिओ बाँडफाँडमा उपस्थित एक जनालाई बास्केटबाट निकाल्न लगाउँछन् । मानौं, बास्केटबाट २ अंक अंकित बल बाहिर निकालियो । त्यो अब आइपिओको आवेदनमा क्रम संख्या ०००००२ ले पहिलो १० कित्ता सेयर पाउँछ । त्यसपछिको सेयर भने मर्चेन्ट बैंकले स्किप भ्यालुको आधारमा बाँडफांड गर्छ ।


के हो स्किप भ्यालु ?


कुनै पनि कम्पनीले आइपिओमार्फत् जारी गर्ने कुल सेयर कित्तालाई सो आइपिओमा प्राप्त कुल आवेदनले भाग गरी आएको संख्यालाई नै स्किप कोर्ड भनिन्छ ।


मानौ, कुनै पनि कम्पनीले १०० कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न आवेदन खुलाएको छ । त्यस एक हजार आवेदन प्राप्त भयो । यो भनेको आइपिओ मागको भन्दा बढी भएका कारणले स्किपकोडको आवश्यकता परेको हो । त्यसमा मर्चेन्ट बैंकले प्राप्त आवेदन संख्यामा जारी गरिने सेयर संख्यालाई भाग गरिन्छ । जस्तैः १ हजार भाग १ सय गरेपछि स्किप कोर्ड १० हुन आउँछ ।


आइपिओ छनौटमा स्किप भ्यालुको प्रयोग


बास्केटबाट २ अंक अंकित बल बाहिर आएपछि पहिलो १० कित्ता प्राप्त गर्ने आवेदन नम्बर ०००००२ हुन्छ । सोपछि भने आइपिओ प्राप्त गर्ने आवेदन नम्बरमा स्किप भ्यालुमा १० जोड गरिन्छ । दोस्रो १० कित्ता आइपिओ ०००००१२ नम्बरको आवेदनले प्राप्त गर्छ । त्यस्तैगरी दोस्रो आवेदन नम्बरमा स्किप भ्यालु जोड गरी तेस्रो १० कित्ता प्राप्त गर्ने ०००००२२ आवेदन छनौट हुन्छ । यसरी नै क्रमिक रुपमा अघिल्लो आवेदनमा स्किप भ्यालु जोड गरिन्दै आवेदनमा १० आइपिओ दिइन्छ ।


कुनै पनि संस्थाले जारी गरेको साधारण सेयर आइपिओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकता ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन मिल्छ । तर बाँडफांडमा आइपिओ मागको आवेदनअनुसार पहिलो १० कित्ता मागको आवेदनलाई आइपिओ वितरण हुन्छ ।


जारी आइपिओबाट १० कित्ता मागको आवेदन सबैलाई वितरण भएपछि स्किप भ्यालुकै प्रत्रियामा २० कित्तादेखि ५ हजार कित्ताको आवेदनलाई १० कित्ता दिइन्छ । त्यसपछि पुन सोही प्रक्रियामा ३० कित्तादेखि ५ हजार कित्तालाई पुनः १० कित्ता वितरण हुन्छ । यसैगरी क्रमिक रुपमा स्किप भ्यालुको प्रयोग गरी ४० कित्तादेखि आवेदन ५ हजार मागको आवेदन, ५० कित्तादेखि ५ हजार मागको आवेदनलाई पुगेसम्म १०/१० कित्ता गरी आइपिओ बाँडफाँड हुन्छ ।


धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाड निर्देशिकाअनुसार साधारण सेयर बाँडफाँडमा समानुपातिकताको आधारमा सेयर बाँडफाड गर्दा न्यूनतम कित्ता आवेदन दिने आवेदकलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने धेरै कित्ताको आवेदन दिने आवेदकले प्रायजसो मागभन्दा थोरै कित्ता सेयर पाउने सम्भावना हुन्छ ।

https://clickmandu.com/2020/09/129651.html

सेयर बजारमा कर्नरिङ, म्यानुपुलेसन रोक्न बोर्डको २ अस्त्र, ‘एसएमई प्लेटफर्म’ र ‘मेन बोर्ड’ कार्यान्वयन गर्दै


सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा हुने कर्नरिङ, म्यानुपुलेसन तथा उतार चढावलाई रोक्न भन्दै सेयर बजारलाई दुई भागमा बाँडने भएको छ ।


बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नै ‘साना तथा मझौला कम्पनीहरुको लागि छुट्टै कारोबार हुने गरी ‘‘एसएमई प्लेटफर्म’’ तथा अन्य कम्पनीको कारोबारका लागि ‘‘मेन बोर्ड’’ को व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार नै सेयर कारोबारलाई चुक्ता पुँजी लगायतको आधारमा ‘एसएमई प्लेटफर्म’ र ‘मेन बोर्ड’मा छुट्याउन लागेको हो ।


बोर्डका सह-प्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार थोरै चुक्ता पुँजी भएका साना तथा मझौला कम्पनी, सर्वसाधारणमा थोरै रकमको सेयर निष्काशन गरेका कम्पनी, सप्लाई थोरै हुने कम्पनीहरुलाई ‘एसएमई प्लेटफर्म र धेरै चुक्ता पुँजी भएको, सर्वसाधारणमा धेरै रकमको सेयर निष्काशन गरेका कम्पनीलाई मेन बोर्डमा राखिने छ । इन्डेक्स पनि सोही अनुसार गणना हुने उहाँको भनाई छ ।


यसरी बजारलाई दुई भागमा विभाजन गर्दा सेयर बजारको मूल्यमा हुने कर्नरिङ अधिकतम न्यून हुने र अनावश्यक रुपमा इन्डेक्समा पनि उचार चढाव रोकिने केसीको भनाई छ । सेयर किनेर मूल्यलाई म्यानुपुलेसन नगरुन भन्नको लागि कर्नरिङ रोक्न तर्फपनि ध्यान जाने उहाँको भनाई छ । केसीले अर्थतन्त्रलाई गराएको जानकारी अनुसार यस विषयमा एक चरणको अध्ययन सकिएको छ । यो कार्यक्रम चालु आवमा नै कार्यान्वयनमा आउने छ । अहिलेको अध्ययनले कुन कम्पनीलाई कुनमा राख्ने भनेर निर्धारण भने भइसकेको छैन । त्यो विषय अध्ययनको चरणमा नै रहेको छ ।


अहिले सबै कम्पनीलाई एउटै बोर्डमा राखिएको छ । अहिले एक चरणको अध्ययन भएको र अर्को चरणको अध्ययनपछिको निचोडले कम्पनीको पुँजीलाई आधार मानेर यतिसम्मको पुँजी भएको कम्पनीलाई ‘एसएमई’ र यो भन्दा बढी भएकोलाई ‘मेन बोर्ड’मा राख्ने भनेर निर्धारण गर्नेछ ।


धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले पनि सार्वजनिक निष्काशन गर्न योग्य कम्पनीको योग्यतालाई नियम ९ मा राखेको छ । त्यसमा ‘एसएमई’सँग सम्बन्धीत कुरा केही पनि राखेको छैन । अहिलेको नीतिले यस विषयमा एउटै परिकल्पना गरेको छ । स्टकको प्लेटफर्म पनि अहिलेसम्म त्यही अनुसार निर्माण भएको छ । ‘तर अब यसलाई परिवर्तन गरेर साना तथा मझौला व्यवसायलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन, मेन बोर्डमा जो योग्य हुँदैनन्, उनीहरुलाई एसएमई बोर्डबाट प्रवेश गर्न सकुन, पुँजी परिचालन गर्न सकुन, आईपीओ जारी गर्न सकुन भन्ने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ’ केसीले भन्नुभयो ‘बोेर्डले एसएमई प्लेटफर्मलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेको पनि यही कारण हो ।’


धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले नै यो योग्यता भएको कम्पनी सूचीकृत हुन यो यो योग्यता चाहिन्छ भनेर तोकेको छ । अहिले तोकेको योग्यताबाट एसएमईलाई केही खुकुलो हुन सक्ने बोर्डका अर्का एक अधिकारीले बताउनु भयो । त्यस विषयमा पनि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । नयाँ कम्पनीलाई प्रमोशन गर्नको लागि कम्पनीको स्थापना लगायतका विषयमा बोर्ड केही लचक हुने बुझिएको छ । नयाँ कम्पनीले आईपीओ जारी गरेपछि नै एसएमई बोर्ड वा मेन बोर्डमा जान योग्य भन्ने निर्धारण गरिनेछ ।


सेयर बजारमा कर्नरिङ नहोस भनेर नै न्यूनतम कति लगानीकर्ता हुने वा कति पुँजी हुनुपर्ने भनेर नै तोकिने पनि छ । अहिले सानो पुँजी भएको कम्पनीमा सेयर कर्नरिङ भयो की भनेर शंका हुने गरेको छ ।

http://arthatantra.com/2021/03/05/85013/



Saturday, March 20, 2021

मर्जको बलियो सम्भावना भएका हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकका यी हुन् पेचिला विषय, सेयर लगानीकर्तामा पर्ला असर ?


सोभित थपलिया

काठमाडौं । अहिले बजारमा हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकबीच मर्ज हुने चर्चा निकै चलेको छ । अब यो विषय चर्चा मात्रै नभएर वास्तविकतामा परिणत हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म दुवै बैंकले सम्पती तथा दायित्वको मूल्याङकन (डीडीए) गरिसकेका छन् ।

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिला मर्जको लागि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने र डीडीए गर्न थाल्दा पछि कुरा नमिलेर सम्झौता भंग हुने गरेको थियो । तर हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पहिला डीडीए गरेर त्यसको प्रतिवेदन हेरेपछि मात्रै एमओयू गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । पहिला एमओयू गरेर डीडीए गरेको भए अपेक्षा अनुसार वित्तीय रिपोर्ट नआएको खण्डमा मर्जमा जाने सम्भावना न्यून हुने गर्दथ्यो । तर यी बैंकमा यो समस्या छैन । डीडीएका रिपोर्ट अपेक्षा भन्दा फरक आयो भने मर्ज झाँडिने समस्याबाट दुवै बैंक मुक्त भएका छन् ।

डीडीएको रिपोर्टले दुवै बैंकलाई मर्जरमा जान हु्ने देखाएपछि दुवै बैंकको सेयर स्वामित्वको हिसाबले धेरै नै अध्ययन आवश्यक देखाएको छ ।

एक बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार सम्झौता अघि गरिएको डीडीएले बैंकहरु आपसमा मर्जरमा जाने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

‘दुवै बैंक मर्जरमा जाने उद्देश्यले नै डीडीए भएको छ’ एक बैंकका उच्च अधिकारीले भन्नुभयो ‘अहिले यी बैंकहरु मर्जरमा जानेका लागि दुवै बैंकसँग फरक-फरक विशेषज्ञता छन्, त्यो विशेषज्ञा प्रयोग गरेर फरक खालको बैंक बन्ने बलियो योजना आन्तरिक रुपमा बनेको छ ।’

फरक-फरक विशेषज्ञता भएका बैंक एक हुँदा एउटामा भएको कमजोर पक्षलाई अर्कोले सुधार्ने र अर्कोसँग भएको कमजोर पक्षलाई एकले सुधार्दै लैजाने र उदाहरणीय बैंक बन्ने लक्ष्यका साथ बैंकहरु अघि बढिरहेका छन् । अहिले यी दुई बैंक नेपालको वित्त प्रणालीमा नेतृत्वदायी बन्ने तयारीमा रहेका छन् । यी बैंक मर्ज भएपनि पुँजी लगायतका हिसाबले पनि ठूलो र बलियो बैंक बन्नेछन् । त्यही स्वार्थ अनुसार नै अघि बढेको अधिकारीको दाबी छ । ‘त्यही स्वार्थले काम गरेपछि मर्जरमा जानको लागि शैद्दान्तिक तयारी भएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।

पेचिला बन्दै यी प्रश्न

पहिला एमओयू गरेर दुवै बैंकको फाइनान्सियल पोजिशन थाहा पाएर एमओयू रद्द गर्नुभन्दा सफा उद्देश्यले मर्जरमा जान नै भनेर दुबै बैंकको डीडीए सकिएको छ । डीडीए दुवै बैंकको बोर्ड बैठकले पास पनि गरिसकेको छ । अहिलेसम्म मर्जमा जान शैद्दान्तिक सहमति र डीडीएको काम सहिएको छ । रिपोर्टमा हिमालयन बैंकको १०२ रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

विश्वब्यापी रुपमा १० प्रतिशतसम्मको तलमाथीलाई बराबरी मान्ने प्रचलन रहेको छ । तसर्थ डीडीए रिपोर्टले दुवैको वित्तीय पोजिशनलाई बराबरी जस्तै र निकै बलियो पनि देखाएको ती बैंकर्सको भनाई छ । जसले गर्दा दुवै बैंक मर्जरका लागि उपयुक्त छन् । यतिले मात्रै मर्जरमा जान सम्भव नहुन पनि सक्छ । अहिले दुवै बैंक तेस्रो चरणको काममा लागि परेका छन् ।

मर्जरमा जाँदा अहिले भइरहेको कम्पनीको शाख अर्को कम्पनीमा जाँदा कम हुने को की भन्ने चिन्ता छ । दुई बैंक मर्ज भएपनि एउटाको ब्रान्ड रहँदैन नै । तसर्थ बैंक मर्ज भएपछि नाम के राख्ने ? दुवै बैंकका कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बोर्डको संरचना कस्तो हुने ? दुवै बैंकको संयुक्त बोर्ड बन्दा कस्तो बन्ने ? म्यानेजमेन्टको संरचना कस्तो हुने ? कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बोर्डले म्यानेजमेन्ट माथी नियन्त्रण गर्ने की, स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने ? भन्ने प्रश्न रहेका छन् ।

अहिले दुवै बैंक यी प्राविधिक विषयको छलफल भनौ या यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् । यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म बैंक मर्जरमा गयो नै भन्न नमिल्ने र जाँदैन पनि भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको एक बैंकका अधिकारीले बताउनु भयो । ‘यी प्रश्नको जवाफ नआउँदै अहिले नै बैंक मर्जरमा जान्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘बैंक मर्जरमा जाने थिएन भने एमओयू गर्नु भन्दा पहिला डीडीए किन गर्नुपर्ने थियो र ? डीडीए त मर्जरमा जाने पवित्र उद्देश्यले नै गरेको हो ।’ यति बेला दुवै बैंकको व्यवस्थापन र बोर्ड यी प्रश्नका जवाफको खोजीमा तिब्रताका साथ लागेको ती अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई बताउनु भयो ।

चिन्ता सरकारी बैंक बन्ला भन्ने

हिमालयन बैंकमा ठूलो होल्डिङ कर्मचारी सञ्चय कोष र पाकिस्तानको हबिब बैंकको रहेको छ । बैंकमा कोषको सेयर स्वामित्व १४ प्रतिशत र २० प्रतिशत हबिब बैंकको रहेको छ । ५१ पतिशत संस्थापक सेयरमा ३४ प्रतिशत त कोष र पाकिस्तानी बैंकको नै रहेको छ ।

यता इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा धेरै सेयर स्वामित्व राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको रहेको छ । बैंकमा कम्पनीको १२.१५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । त्यस्तै नागारिक लगानी कोषको २.६३ र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १.१४ प्रतिशत सेयर छ । हिमालयन बैंकमा सर्वसाधारणको सेयर १५ र इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सर्वसाधरणको ३१ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १४ प्रतिशत र इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र बीमा सस्थानको गरी १५.९२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । दुवै बैंक एक हुँदा २९.९२ प्रतिशत सेयर सरकारी निकायको हुँनेछ । अझ हबिबको २० प्रतिशत थप्दा ४९.९२ प्रतिशत हुन जान्छ । संरचनागत रुपमा हेर्दा धेरै मात्रमा सेयर संरचना सरकारी निकायको देखिने भएको छ ।

नीजि क्षेत्रले प्रबद्र्धधन गरेर बनाएको यति ठूला दुई बाणिज्य बैंक एकै पटक सरकारी पोल्टामा जाने हो की भन्ने त्रास पनि देखिएको छ । सरकारको सेयरको हिस्सा धेरै भएपछि नीजि क्षेत्रले सञ्चालन गरेको स्वायत्त बैंक बन्छ वा सरकारले सञ्चालन गरेको नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक जस्तो बन्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी सातासम्म एमओयू हुने सम्भव प्रायः भएको छ ।

कत्रो बन्छ बैंक ?

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मा हिमालयन बैंकको चुक्तापुँजी १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । दुवै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्तापुँजी २६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुनेछ ।

यस्तै हिमालयन बैंकको जगेडा कोषमा ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कोषमा १२ अर्ब १५ करोड रहेको छ । बैंक एक भएपछि १८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।

यस्तै दुवै बैंक मर्ज भएपछि बैंकको निक्षेप पनि बढने नै छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा १ खर्ब २९ अर्ब ९२ करोड रहेको छ भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ खर्ब ६६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेप संकलनमा हिमालयन भन्दा इन्भेष्टमेन्ट बैंक अगाडि रहेको छ । दुवै बैंक एक हुँदा निक्षेप संकलन २ खर्ब ९६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

यस्तै चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंकले १ खर्ब ९ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ भने १ खर्ब ३८ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । मर्ज भएपछि कर्जा लगानी २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बढी नै हुनेछ ।

सेयर लगानीकर्तालाई कस्तो पर्ला असर ?

यी दुवै बैंक मर्जरमा जाँदा सेयर लगानीकर्तामा पनि निकै चासो बढेको छ । लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको बैंकले दिने प्रतिफल नै हो । दुई ठूला बैंक मर्ज हुँदा लगानीकर्तालाई कति प्रतिफल आउने हो भन्ने चासो बढेको छ । एक लगानीकर्ताले यी दुई बैंक मर्जरमा जाँदा लगानीकर्तालाई भने कुनै पनि प्रभाव तथा असर नपर्ने बताउनुभयो ।

दुवै कम्पनी एकै हैसियतका भएका कारण त्यसले लगानीकर्तालाई कुनै प्रभाव भने पर्दैन । यी बैंक मर्जरमा जाँदा कुनै बैंकका लगानीकर्तालाई पनि तत्काल नाफा वा घाटा हुनेछैन । बुधबारसम्म हिमालयन बैंकको सेयर मूल्य प्रति कित्ता ४९८ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४६६ रुपैयाँ रहेको छ ।

http://arthatantra.com/2021/03/17/85735/