Tuesday, June 11, 2019

कुन मन्त्रीको जिल्लामा कति बजेट ? (सूचिसहित)

सोभित थपलिया
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका)लाई २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६७७का लागि स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको जिल्ला झापाले ५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

त्यस्तै, सामान्य प्रसाशन मन्त्री लालबाबु पण्डित र कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालको जिल्ला मोरङले ५ अर्ब ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको जिल्ला चितवनले ३ अर्ब ५१ करडा ५३ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

त्यस्तै, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादबको जिल्ला सप्तरीले ४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

त्यसैगरी, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको जिल्ला रोल्पाले २ अर्ब २४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको जिल्ला गुल्मीले ३ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकले ३ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको जिल्ला जाजरकोटले १ अर्ब ८२ करोड १ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

खानेपानीमन्त्री बिना मगरको जिल्ला कञ्चनपुरले २ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने उद्योगमन्त्री मातृका यादबको जिल्ला धनुसाले ४ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डढेलधुराले १ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट पाएको छ ।


बहसः सेयरमा महिला आरक्षण ठिक कि बेठिक ?

सोभित थपलिया
काठमाडौंं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोपत्र बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्वसमा आयोजित कार्यक्रममा सेयर बजारमा महिलालाई आरक्षण दिने विषयले निकै चर्चा पाएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको बताउँदै यसले बजारमा देखिएका अन्यौलहरु हटेको भन्दै अब सेयर बजारमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए ।

मन्त्रीले भने ‘हामीले घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा छुट दिएर हेर्यौ । त्यो कोशिस गर्दा छुटको अनुपात २५ प्रतिशत पुगेको छ । सहरी घरजग्गामा महिलाहरुको स्वामित्व ८ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पुगेको छ ।’

सेयर बजारमा महिलाहरु स्वामित्व लगानी बढाउन के गर्नुपर्छ ? धितोपत्र बोर्डले अलिकति गृहकार्य गरोस । पुँजीगत लाभकर कम गर्ने पनि हुनसक्छ । यो वर्षमा मिलेन ।

अब विस्तारै जमिनको महत्व काम र वित्तीय उपकरणको महत्व बढी हुँदैजाँदाखेरी भोलिका दिनमा सेयर स्वामित्व बढाउन जरुरी छ । अहिले १० कित्ता सेयर आइपिओमा बाँड्ने कुरा छ । यसमा महिलालाई केही आरक्षण गर्न सकिने उनले बताए ।


मन्त्रीको उक्त भनाइपछि लगानीकर्ताका विज्ञ तथा सामान्य लगानीकर्ताहरु पनि निकै उत्साहित देखिएका छन् । यसले गर्दा महिला मात्र नभएर आगामी पुस्ता पनि यो क्षेत्रमा आउन उत्साह मिल्ने सेयर बजार विज्ञ अनलराज भट्टराईको बुझाइ छ ।

भट्टराई भन्छन, ‘व्यवसायिक जागरण ल्याउन महिलालाई माथि ल्याउनैपर्छ । महिलाई चुलो चौकोमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन, महिलालाई यो विषयमा जानकारी गरायो भने त्यो परिवारका बालबालिकाले पनि सेयर बजारको बारेमा बुझ्छन र आगामी दिनमा उनीहरुले पनि बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन ।’

केही व्यक्तिले महिलालाई आरक्षण दिँदा उसको नाममा मात्रै बढी सेयर किनबेच हुने सम्भावना बढने र फाइदा लिनेहरुको जमात बढ्छ भनेर तर्क गरेपनि त्यसले दीर्घकालिन रुपमा पार्ने प्रभावलाई सँगै लैजानुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

अहिले कर्मचारीको लागि, लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलगायतलाई दिएजस्तै गरी आरक्षण गरेर महिलालाई सहभागी गराउन सक्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यसो भन्दैमा सबैलाई आरक्षण दिनैपर्छ भन्ने होइन, यसमा असीमित महिलाई ल्याउनुभन्दा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यसमा एक वर्षमा ५ वा १० लाखमा कर छुट पनि दिएर महिलालाई ल्याउन सकिन्छ ।’

यता सेयर लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष संरक्षणा चौधरीले पनि मन्त्री खतिवडाको अभिव्यक्ति निकै स्वागतयोग्य भएको बताइन ।

यो माग लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले उठाउँदै आएको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । यसले महिलामा जागरण बढाउने र सेयर बजारको बारेमा सिक्नलाई पनि धेरै नै महत्वपूर्ण हुने बताइन् । चौधरीका अनुसार आरक्षणका साथै यस बारेमा सबै महिलालाई जानकारी आवश्यक चाहिन्छ । उनी भन्छिन, ‘सेयर बजारको विषयमा सबै महिलाले जान्ने, जनचेतना फैलने खालको वाताबरण पनि अहिले आवश्यक छ ।’

यस्तै लगानीकर्ता सिर्जना सुवेदी पनि सेयर बजारमा महिलालगानीकर्ता भित्रन आवश्यक रहेको बताउँछिन । जति नै अध्ययन गरेपनि, अध्ययनशिल भएपनि अहिले धेरै नै महिला चुलो चौकोमा बस्न बाध्य छन र उनीहरुले सेयर बजारमा ल्याउनको लागि आरक्षण आवश्यक रहेको सुवेदीको भनाइ छ ।

शनिबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले साधारण सेयर ९आईपीओ०मा आरक्षण दिने भनेका थिए । साधारण सेयरमा मात्र आरक्षण दिनुको कुनै तुक नहुने सुवेदीले बताइन । ‘छुट नै दिने हो भने पूँजीगत लाभकरमा दिनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘ लाभकर छुट दिने हो भने भने चाँही महिलालाई आकर्षण गर्न धेरै नै सहयोग पुग्ने छ ।’

यता अर्की सेयर लगानीकर्ता दुर्गा तिवारी भने आरक्षण दिने सवालमा उति सारो सकारात्मक भने छैनन् ।

तिवारीको बिचारमा महिला लगानीकर्तालाई आरक्षण भन्दा पनि सेयर बजार बारे जनचेतना आवश्यक छ । आरक्षणले केही समय राम्रो भएपनि दीर्घकालीन रुपमा यसले राम्रो प्रतिफल नदिने तिवारीको तर्क छ ।

‘महिला लगानीकर्तालाई त आरक्षण दिनु भन्दा पनि उनीहरुलाई बजारसम्म आउने वातावरण चाहिन्छ’ तिवारी भन्छिन, ‘अहिलेसम्म कति गृहिणी आएको छन् हेर्नुपर्छ, उनीहरु कसरी आएका छन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ र आउनेवाला कस्ता छन त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । महिलालाई ल्याउने नै हो भने आरक्षण होइन पहिला तालिम दिनुपर्छ ।’

अहिले बुक बिल्डिङको कुरा चलिरहेको समयमा साधारण सेयरमा आरक्षण दिनु, नदिनुको कुनै पनि अर्थ नहुने उनले बताइन ।

यतिबेला सबै निकायले लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको तिवारीको बुझाइ छ ।

‘यतिबेला लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसको लागि नीतिमा सुधार हुनेपर्यो त्यो भएको खण्डमा पुँजीगत लाभकरमा पनि आरक्षण दिनु नदिनुमा तात्विक अर्थ हुँदैन’ उनले भनिन् ।

नियमनकारी निकायले पछिल्लो समयमा राम्रो काम गरिरहेको र यसलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्ने तिवारीको बुझाइ छ ।

सेयर बजारलाई अनुत्पादन क्षेत्र हो भनेर विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले आगामी आवको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको दर व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि ७।५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेका छन् । यसअघि ७।५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

गत वर्षको बजेटमा सरकारले ५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकरलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । अहिले पुनः ५ प्रतिशत हुँदा लगानीकर्ता थप हर्षित बनेका छन् । यस्तै बजेटले गैरआवासीय नेपालीहरु ९एनआरएन०लाई पुँजी बजारमा आउने बाटो खोलेको छ ।

बजेटमा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वित्तीय विवरण एकीकृत रूपमा प्रकाशन गर्ने, सामूहिक लगानी कोष, सेयर अभौतीकरण र सीडीएससीलगायतको कार्य थप व्यवस्थित विषय बजेटमा रहेका छन् ।

निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)सहितको विवरण नेप्से तथा सीडीएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गराउने, सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर गणना औसत लागत विधिबाट गरिनेजस्ता विषयलाई बजेटले समेटेको छ ।

यसले गर्दा मन्त्रीलाई लगानीकर्तामैत्री हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक देखिएको छ । तर शनिबार धितोपत्र बोर्डको कार्यक्रममा महिलालाई आरक्षण दिने मन्त्रीको धारणामा लगानीकर्ताहरुको दुई खालको मत देखिएको छ ।
https://clickmandu.com/2019/06/85429.html

पुँजी बजारप्रति यसरी ‘यु टर्न’ भए अर्थमन्त्री खतिवडा, अब खरेलले अबरोध गर्न सक्दैनन्


सोभित थपलिया

काठमाडौं । पुँजी बजारप्रति पटक(पटक नकरात्मक अभिव्यक्ति दिएका कारण लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई पुँजी बजार विरोधी व्यक्ति ठान्छन् ।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएको १५ महिना भयो । अर्थमन्त्रीको कार्यभार समलेलगत्तै खतिवडाले पुँजी बजार र रियल स्टेट अनुत्पादन क्षेत्र हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी निकै विवादमा तानिए ।

खतिवडाको त्यो अभिव्यक्तिले सेयर बजारमा निकै ठूलो असर गर्यो ।

पुँजी बजारका विषयमा माग राख्न मन्त्रालय पुगेका लगानीकर्ताहरुलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘मैले लगानीकर्तालाई समय दिने होइन,’ भन्दै झपारेको भिडियो निकै भाइरल भएको थियो ।

अर्थमन्त्री बारम्बार नकरात्मक भएपछि लगानीकर्ताहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे । त्यति गर्दा पनि अर्थमन्त्री खतिवडा सकरात्मक भएनन् र लगानीकर्ताहरु आमरण अनसनसम्मको अवस्थामा पुग्नु पर्यो ।

तर अहिले एकाएक मन्त्री खतिवडा ‘यू टर्न’ भएका छन् ।

पहिला सेयरको ‘स’ शब्द पनि सुन्न नचाहने खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानीकर्तालाई बम्पर उपहार दिएका छन् । उनको यो उपहारसँगै मन्त्री सेयर बजारको विषयमा यूटर्न भएको समेत चर्चा लगानीकर्तामा सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको दर व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि ७।५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेका छन् । यसअघि ७।५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

गत वर्षको बजेटमा सरकारले ५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकरलाई बढाएर ७।५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । अहिले पुनः ५ प्रतिशत हुँदा लगानीकर्ता थप हर्षित बनेका छन् । यस्तै बजेटले गैरआवासीय नेपालीहरु ९एनआरएन०लाई पुँजी बजारमा आउने बाटो खोलेको छ ।

बजेटमा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वित्तीय विवरण एकीकृत रूपमा प्रकाशन गर्ने, सामूहिक लगानी कोष, सेयर अभौतिकरण र सीडीएससीलगायतको कार्य थप व्यवस्थित गर्ने जस्ता महत्वपूण विषय उल्लेख छन् ।

निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० सहितको विवरण नेप्से तथा सीडीएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गराउने, सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर गणना औसत लागत विधिबाट गरिनेजस्ता विषयलाई बजेटले समेटेको छ ।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेका यी विषयहरु लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका थिए । अहिले लगानीकर्ताका माग धेरै हदसम्म पूरा भएका छन् ।

मन्त्री खतिवडा एकाएक यसरी युटर्न हुँदा लगानीकर्ताहरु खुसी भएका मात्रै छैनन् । अनुदार अर्थमन्त्री कसरी यति उदार भए भनेर आश्चर्यसमेत परेका छन् ।

‘पहिला अर्थमन्त्री खतिवडालाई आफू राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदाको धङधङी बाँकी नै थियो, त्यसैले गर्दा सुरुमा नै सेयर बजार र रियल स्टेट क्षेत्र अनुत्पादन हो भनेर बोल्नु भयो, त्यसपछि अहिले विस्तार उहाँ वास्तविकता बुझ्दै हुनुहुन्छ,’ एक लगानीकर्ताले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

खतिवडा मन्त्री भएलगत्तै भेटन खोज्दा उनका सहयोगीले पटक(पटक अवरोध सिर्जना गरेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

‘सेयर बजारको विषयमा अर्थमन्त्रीले बोले लगत्तै बजार अस्थिर देखियो । उहाँको आलोचना पनि भयो, आलोचना धेरै भएपछि हामीले भेटन खोज्यौं तर उहाँको निजी सचिवालयमा कार्यरत नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सहयोगी डा। रामशरण खरेलले भेट्न जान नै दिएनन्,’ अर्का एक लगानीकर्ताले भने, ‘खरेलले भेट्न नदिएपछि मन्त्रीज्यूले हाम्रो पीरमर्का बुझ्नु भएन । र, पुँजी बजारप्रति नकरात्मक हुनुभयो ।’

यो बजेटमा जे आएको छ, त्यो बसै आन्दोलनको परिणाम भएको उनले बताए ।

मन्त्रीको भनाईलाई लिएर बजारमा निकै उतार चढाव पनि आयो । नेप्सले ल्याएको अनलाइनमा पनि समस्या भयो । त्यही समयमा लगानीकर्ताले पटकपटक मन्त्रीलाई भेटन खोजे तर खरेलले रोकेको रोक्यै गरे ।

त्यसपछि लगानीकर्ताहरु मंसिर अन्तिमबाट आमरण अनसन बस्न थाले । आक्रोशित लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीको राजिनामासमेत माग गरे ।

लगानीकर्ताहरु सेयर बजार बढाउनु पर्छ भनेर भन्दा पनि यो क्षेत्रमा देखिएको समस्या दीर्घकालिनरुपमा सुधार होस्, अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सुरुमा दबाब दिएको तर्क गर्छन ।

‘मन्त्रीज्यूले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न चाहनु भएको थियो भने उहाँले भनेको भरमा समस्या समाधान हुने थियो तर हामीले के माग राखेका छौं । र, त्यो माग समाधान गर्दा के होला र नगर्दा के होला भनेर उहाँले थाहा नै पाउन सक्नुभएन । किनकी खरेलजीले हामीलाई मन्त्री भेट्नै दिनुभएन,’ ती लगानीकर्ताले सुनाए ।

स्मरण रहोस् निजी सचिवालयमा कार्यरत खरेल अर्थमन्त्री खतिवडाका छोरीज्वाईं हुन् । राष्ट्र बैंकमा पटकपटक फाइल बढुवा भएका खरेल ३६औं नम्बरमा रहेर पनि १६ जनाको बढुवा हुँदा निर्देशकमा बढुवा भएका व्यत्ति हुन् । अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गोल्ड मेडलिस्ट भएपछि खरेललाई सीधै राष्ट्र बैंक भर्ना गरिएको थियो ।

‘खरेलजीसँग हामीले मन्त्रीज्यूलाई भेट्न समय मिलाई दिनु भनेर धेरै आग्रह गर्यौ । तर पछि बुझ्दा थाहा भयो, उहाँले नै मन्त्रीलाई हामीले भेट्न खोजेको विषयमा जानकारीसमेत गराउनु भएको रहेनछ, मन्त्रीलाई नैं हामीले भेट्न खोजेको थाहा नभएपछि उहाँले भेट्न दिनु भएन भनेर रिसाउने ठाँउपनि छैन,’ ती लगानीकर्ताले सुनाए ।

त्यो बेलामा खरेलले लगानीकर्ताले गरेको आन्दोलनलाई सामान्य रुपमा लिएको र केही दिनका लागि हुने आन्दोलनको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु आवश्यक ठानेनन् । र, पछिको परिणामको विषयमा दीर्घकालिन दृष्टिकोण नराख्नाले अहिले आएर लगानीकर्ताहरुको अपेक्षाभन्दा बढी बजेटले व्यवस्था गरेको लगानीकर्ताको तर्क छ ।

लगानीकर्ताका अनुसार पहिला नै खरेलले मन्त्री डा। खतिवडालाई भेटने समय दिएको भए पुस पहिलो साता राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने सम्मको परिस्थिति आउने नै थिएन ।

जब खरेलले मन्त्री खतिवडालाई भेट्न दिएनन् । तब लगानीकर्ताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न समय लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

‘हामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न समय लिएका थियौं, हामी त्यहाँ पुगेपछि प्रधामन्त्रीका राजनीति सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई भेट्ने विषयमा जानकारी गरायौं, उहाँले हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको भनेर खरेललाई जानकारी गराउँदै हाम्रो मागको बारेमा खरेललाई सोध्नुभयो । खरेलले सबै माग पुरा भयो भनेर रिमाललाई भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नै दिइएन, त्यसपछि हामी हाम्रो माग दर्ता गराएर फर्कयौं,’ एक लगानीकर्ताले सुनाए ।

यो कुरा ०७५ चैतको हो ।

सेयर बजार डिप्रेसनमा परेपछि यसमा प्रधानमन्त्रीकोसमेत ध्यानाकर्षण भयो । र, अर्थमन्त्री माग सम्बोधन गर्न तयार देखिए ।

‘त्यसको प्रतिफल अहिले बजेटमा पायौं, मन्त्री आवश्यकता भन्दा धेरै नै लचक देखिनु भएको छ,’ ती लगानीकर्ताले सुनाए, ‘मन्त्रीको निजी सचिवालयका मान्छे असल भएनन भन् सरोकारवालो के कस्तो हदसम्म दुःख पाउँछन् भन्ने हामीले भोगेका छौं ।’

लगानीकर्ता थप्छन्( ‘पढेको मान्छे भएर पनि खरेलजीको एटिच्यूड नै खराब रहेछ, ज्वाईं भएर मात्रै अर्थमन्त्रीज्यूले काँध हालेर बोक्नुभएको रहेछ ।’
https://clickmandu.com/2019/06/85609.html