Tuesday, October 6, 2020

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंमाथि ९ वटा गम्भीर आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी


सोभित थपलिया

काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंमाथि गंभीर प्रकृतिका आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंले पदमा बाहाल रहेयता विभिन्न ९ वटा शिर्षकमा आर्थिक अनियमितता गरेका भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

आयोगमा परेको बेनामे उजुरीमा जीवन बीमा, निर्जीबन बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा, कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण गर्दा, सवारी साधान गरिद गर्दा, अत्यधिक जिल्ला भ्रमण गर्दा, कोरोना बीमालेख जारी गर्दा, नीतिगत कार्य नगरी, समितिको विज्ञापन र कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, आन्तरिक प्रणाली र संस्थागत सुशासन पालना गर्ने÷गराउने क्रममा आर्थिक हिनामिना गरी अधिकारको दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ ।

अध्यक्ष चापागाईले संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा उनले आफू नियुक्ति भए लगतै १० वटा जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरी मनग्य कमिशन लिई भ्रष्टाचार गरेको, सरकारलाई लघु बीमाको योगदान १२ भनेर झुठो विवरण दिएका ९कुल बीमाशुल्कको आधारमा गणना गर्नु पर्नेमा जारी बीमामालेखको आधारमा गणना गरिएको० आरोप लगाइएको छ ।

त्यसैगरी, १० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई इजाजत दिँन कम्पनी दर्ता गर्दा प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ प्रमोटर सेयर हुनुपर्नेमा ११० र ११५ रुपैयाँसम्म उठाएको र ३ वटा निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई इजाजत दिन कम्पनी दर्ता गर्दा प्रमोटर सेयर १०० रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ११० र ११५ रुपैयाँ लिएर आर्थिक हिनामिना गरी मनग्य अवैध सम्पति आर्जन गरेको उल्लेख छ ।

समितिले बीमकको निरन्तर स्थलगत निरीक्षण गर्ने तर विगत ४ वर्षमा गरिएका निरीक्षण बीमकहरुको स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन संचालक समितिमासमेत पेश नभएको र कुनै कार्यान्वयन नगरेको र त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल गरेको निवेदनमाउल्लेख छ ।

त्यतिमात्रै होइन समितिका अध्यक्ष चापागाईले सवारी साधान गरिदनमा पनि आर्थिक अनियमितता गरेको र किनेका गाडीको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

चापागाईं समितिमा आउनु भन्दा अघि ६ वटा मोटर रहेको र हाल ७ वटा मोटर थप खरिद गरी १३ वटा पुर्याएको छ । उक्त सवारी साधन उपयोग गर्न पाउने व्यक्तिहर अध्यक्षसहित ६ जना रहका छन् । अध्यक्षले हुन्डाईको अटोमेटिक सवारी साधनसहित ३र४ वटा मोटर संस्थाको लागि भन्दा पनि निजी प्रयोजनको लागि उपयोग गर्ने गरेको आरोप छ ।

अध्यक्षले समितिमा रहेका, प्रयोगमा भएका सवारी साधनहरु लिलाम गरी थप नयाँ सवारी खरिद गरी सरकारले दिएको निर्देशन समेत उल्लघन गरेका छन् । उनले समितिलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सवारी खरिद गरेर समितिको खर्च बढाउनुको साथै कमिशनको खेलमा परेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनु भन्दा पहिला अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरु हरेक हप्ता जिल्लामा होडिङ बोर्ड राख्ने, कम्पनीका शाखा कार्यालय उदघाटनजस्ता कार्यमा समय खर्चिएको छ ।

त्यसका लागि बीमाको प्रचारप्रसार र तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने वहानामा प्रत्येक हप्ता आन्तरिक दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको देखिएको छ ।

बीमाको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप माहामारीको बीमा गर्न नमिल्ने भएपनि सस्तो लोकप्रियताका लागि अध्यक्ष चापागाईंले कोरोना बीमा गर्ने व्यवस्था गरे ।

चापागाईंले आफ्नो कुराहरुलाई प्रचार प्रसार गर्न विभिन्न पत्रपत्रिका, टिभि च्यानल र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई प्रसस्त विज्ञापन उपलब्ध गराई अनावश्यक खर्च गरेको, बार्षिक कार्यक्रममा कुनै प्रतिस्पर्धा विना गोरखापत्र वाहेकको अन्य दैनिक पत्रिकालाई समेत विज्ञापन उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ ।

बीमा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्ने बीमा समितिको काम हो ।

अध्यक्ष चापागाई आएपछि गैरस्थलगत र स्थलगत निरीक्षण गरिएका प्रतिवेदनहरुमा औंल्याइएका कैफियतहरुको बीमकहरुको मिलोमतोमा कुनै पनि प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नगरेर आर्थिक लाभ लिएको आरोप लगाइएको छ ।

यी सम्पूर्ण आरोपहरु सही भएको दाबी गर्दै अख्तियारमा बेनामे उजुरी हालिएको छ । अख्तियार स्रोतबाट क्लिकमाण्ठूलाई प्राप्त उजुरीको कागजातमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष चापागाईंलाई तत्काल निलम्बन गरी छानविन गरेको अवस्थामा समितिका कर्मचारीहरुले थप प्रमाणहरु उपलब्ध गराउने छन् ।’

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंमाथि ९ वटा गम्भीर आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी

बीमा समितिको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनः सगरमाथा इन्स्योरेन्स जोखिममा, कारबाही भने गरिएन


सोभित थपलिया 

काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी उच्च जोखिममा रहेको छ । बीमा समितिको स्थलगत निरीक्ष प्रतिवेदनका अनुसार कम्पनी उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ ।

बीमा समितिको टोलीले सगरमाथा इन्स्योरेन्सका २०७४ माघ २५ देखि २०७५ माघ ४ गतेसम्मको काम कारबाहीको निरीक्षण गरेको थियो ।

टोलीले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा धेरै कैफियत देखिएको र कम्पनी उच्च जोखिममा परेको प्रतिवेदन प्रतिवेदन तयार पारेर २०७५ चैत ७ गते बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंलाई बुझाएको थियो ।

तर, प्रतिवेदन घर्रामा हालेर बसेका अध्यक्ष चापागाईले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कुनै पनि कारबाही गरेका छैनन् ।

यसरी आफ्नै कर्मचारीहरुको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेर कैफियत पत्ता लगाउँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाई चुपचाप बस्नुलाई धेरैले शंकको दृष्टिकोणले हेरेका छन् ।

गत भदौ ५ गते अध्यक्ष चापाचाईंविरुद्ध आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धीत ९ वटा गंभीर आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । उजुरीमा स्थलगत निरीक्षण गरिएका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्नुमा ठुलो रकमको चलखेल रहेको दाबी गरिएको छ ।

‘बीमकहरुको निरन्तररुपमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको तर विगत ४ वर्षमा गरिएका बीमकहरुको स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन संचालक समितिमा समेत पेश नभएको र कुनै पनि निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको प्रमाणस्वरुप सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियत कार्यान्वय नगरेको प्रमाण संलग्न रहेको छ,’ अख्तियारमा परेको उजुरीमा भनिएको छ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्समा भएको निरीक्षणमा कम्पनीले बीमालेख जारी गर्दा समेत कानून विपरित गरेको देखिएको छ । बीमा गर्दा प्रस्ताव फारम पूर्णरुपले भराइ प्राप्त प्रस्तावित विवरणको आधारमा बीमा गर्न प्रस्तावित विषय बस्तुको भैतिक अवलोकन तथा परीक्षण गरी बीमालेख जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको देखिएको छ । जुन बीमा समितिबाट २०७० भदौ २७ गते जारी गरेको निर्देशनको पालना नभएको देखिएको छ । जसले कम्पनीको अवस्था उच्च जोखिममा परेको प्रतिवदनमा औंल्याइएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन सगरमाथा इन्स्योरेन्सले बीमा शुल्क प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै बीमालेख जारी गरी उधारो बीमा गरेको समेत पाइएको छ । बीमा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार कुनै पनि बीमकले कुनै पनि किसिमको बीमा व्यवसाय गर्दा लिइने बीमा बापतको शुल्क रकम प्राप्त नभएसम्म बीमा जोखिम स्वीकार गरी बीमा शुल्क प्राप्त गरेपछि मात्रै बीमालेख जारी गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसकारण पनि कम्पनी उच्च जोखिममा रहेको छ ।

यस्तै बीमकले बीमालेख नविकरण गर्दा बीमा गरिएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी नगरी नविकरण गरेको देखिएको छ ।

यस्तै सगरमाथाले बीमकको सञ्चालक समितिले जोखिमांकन ९अण्डरराइटिङ० दिग्दर्शन तथा कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा बीमकले नन ट्यारिफ बीमा व्यवसायतर्फको जोखिमाङकन निम्ती कार्यविधि नबनाएका देखिएको छ । जसले पनि कम्पनीलाई उच्च जोखिममा पारेकोछ छ ।

यस्तै सर्भेयरहरुले समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्दा समेत कम्पनी उच्च जोखिममा रहेको छ । बीमा नियमावली २०४९ को नियम ३२ ९३० मा सर्भेयर नियुक्त गरेको १५ दिनमा सर्भे प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यो व्यवस्था पालना नभएको देखिएको छ । जसले गर्दा कम्पनीलाई उच्च जोखिममा लगेको छ ।

सर्भेयरबाट प्राप्त प्रतिवेदन बीमा नियमावली २०४९को नियमन ३२ ९४० मा सर्भेयरले प्रतिवेदन पेश गरेको ३५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुुपर्नेमा त्यो व्यवस्था पालना नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष चापागाईंलाई बुुझाईएको प्रतिवेदनमा बीमकले आव २०७३र०७४ देखि लघु बीमाको बीमालेख जारी गरेको थियो । बीमकले उक्त आवमा ६ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क ६ सय रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

यस्तै आव २०७४र०७५ मा ५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको देखिएको छ । २०७३र०७४ को बजेट वक्तव्यको व्यवस्था बमोजिम बीमकले आफ्नो कुल व्यवसायको कम्तिमा ५ प्रतिशत लघुुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएको छ ।

इन्स्योरेन्सले बाली तथा पशुुपन्छी र लघुुबीमामा पनि कानूनको बर्खिलाप गरेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा बीमकले जारी गरको बाली तथा पशुपन्छी बीमालेखमा नलाइने टिकटको मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएका पाइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार सरकारको मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ को अनुसुुचि १ को ९४० मा कृषि बाली पशुु र पन्छी बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको र जसले कम्पनीलाई उच्च जोखिमतर्फ लैजाने उल्लेख छ ।

यस्तै इन्स्योरेन्सले बीमकले माछा पालन बीमालेख जारी गर्दा १९।३ हेक्टर ९२८।५ बिगाहा० मा माछाको अधिकतम संख्या १ लाख ९३ हजार हुनुपर्नेमा ४ लाख माछाको जोखिम बहन गर्ने गरी बीमालेख जारी गरेको देखिएको छ ।

तर समितिबाट जारी माछापालन बीमालेखको अनुसुची १ बमोजिम सघन माछा पालनमा प्रतिहेक्टर अधिकतम १० हजार माछा संख्या हुनुपर्ने व्यवस्था रहकोमा त्यसको पालना नभएको देखिएको छ । जसले कम्पनीलाई उच्च जोेखिममा रहेको देखिएको छ ।

त्यतिमात्रै मात्रै होइन कम्पनीले बीमालेख जारी गर्दा बीमितको दुुर्घटना बीमा बापतको बीमाशुल्क निर्धारित बीमाशुल्क भन्दा बढी लिएको पाइएको छ ।

जस्तै १ वर्षको लागि एक सय रुपैयाँ लिनुपर्नेमा २ सयदेखि २६० रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ । बीमा समितिले जारी बीमालेख अन्तर्गत बाली तथा पशुधनीको २ लाखसम्मको दुुर्घटना बीमा बापत प्रतिवर्ष बीमा शुल्क प्रतिहजार ०।५ रुपैयाँ र १ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि ०।२५ प्रतिहजार लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो व्यवस्था पालना नगरेको देखिएको छ ।

बीमकले पशुधन बीमालेख अन्तर्गत बीमा गरेको पशुधनको मृत्युु भएमा बीमाङकको ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यो भन्दा कम दिएको देखिएको छ । कम्पनीले १ लाख ३१ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १ लाख २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्रै दिएको देखिएको छ ।

यस्तै बाली तथा पशुपन्छी बीमा दाबी तथा पशुुपन्छी बीमा दाबीको तत्काल छानबिन गरी ३० दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ६२४ दिन ढिला गरी दाबी भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

यस्तै इन्स्योरेन्सले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा हेलचेक्रयाइ गरेको देखिएको छ । बीमकको सञ्चालक समितिमा कम्तिमा ५ र बढीमा ७ जना हुनुपर्नेमा ९ जना रहेको पाइएको छ । यसमा समितिले किन बढी भयो भनेर प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

बीमकले ग्राहकको जोखिमको बर्गीकरण नगरेको देखिएको छ । समितिका अनुसार सम्पति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ मा उल्लेख भएको बीमकले ग्राहक तथा कारोबारको जोखिम मूल्याङक गर्दा त्यस्तो ग्राहक वा कारोबारमा निहित जोखिमलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोको पालना नभएको देखिएको छ । यसले पनि कम्पनीलाई उच्च जोखिममा धकेलेको छ ।

बीमकले आफ्नो वित्तीय कारोबारको हिसाब किताब प्रतिदिन स्पष्टरुपमा लेखांकन नगरेको दखिएको छ । बीमकले बीमालेख जारी गरी संकलन गरेको बीमा शुल्कहरु मासिकरुपमा एकमुुष्ट रुपमा लेखांकन गरेको देखिएको छ । यसले पनि कम्पनीलाई उच्च जोखिममा राखेको देखिएको छ ।

कम्पनीको स्थलगत अनुगमनमा जाँदा जहाँ गएको हो त्यहाँ नै प्रारम्भिक छलफल हुने गरेको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशन राजुरमण पौडेलले बताए । पहिलो कार्यान्वयन त्यही हुने र त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक केके छन् त्यो कुरा टिम लिडर त्यही कम्पनीलाई जानकारी गराउने बताए ।

हुनसक्ने सुधार त्यही गरेर अध्यययन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो बीमा समितिको अध्यक्षलाई पेश गर्ने पौडेलेको भनाइ छ ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार त्यो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आवश्यक छलफल गर्ने र त्यो प्रतिवेदन सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा पठाइने छ ।

त्यसपछि समितिको टिम सहित सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई बोलाउने र व्यवस्थापनको १ जनासँग बसेर छलफल गर्ने र त्यस क्रममा कम्पनीको गल्ती कमजोरी देखाएर सुधार्नका लागि समय दिने उनले बताए ।

‘तोकिएको समयभित्र हामी यहाँयहाँ यसरी सच्चियौ भनेर उनीहरुले नै समितिलाई जानकारी गराउने छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको ३र४ महिनापछि भनेको कुरा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौं ।’

पौडेलले सगरमाथा इन्स्योरेन्सको पनि तत्कालिन समयमा नै कम्पनीलाई सुध्रन मौका दिएको बताए । प्रतिवेदन आएपछि समितिको निर्देशन पनि धेरै कुरा सुधार भएको उनको दाबी छ ।

‘सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ‘गम्भिर प्रकृतिको कसूर भएको अवस्थामा हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं । त्यसका लागि हामीले बोर्डमा लैजानु पर्छ ।’

स्थलगत निरीक्षण भनेको उनीहरुले गरेको काम कारबाही ठिक छ कि छैन भनेर बारम्बार खराबदारी गर्ने मात्रै भएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनीमा गम्भिर प्रकृतिको समस्या नदेखिएको भएर कारबाही नभएको र कुनै कम्पनीमा गम्भिर खालको कारबाही भएको खण्डमा कारबाही गरेरै छोडने समेत बताए ।

यता समितिका अध्यक्ष चापागाईले केही दिन अघि बीमा समिति कर्मचारी संगठनले ‘बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँई तथा व्यवस्थापनसँग समितिको समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तकृया कार्यक्रममा आफू बीमा समितिमा आएकै दिन कुनै पनि कम्पनीलाई कारबाही गर्न नपरोस् भनेको र कुनैलाई पनि यो अवधिमा कारबाहीका दायरामा नल्याएको बताएका थिए ।

यता समितिका अध्यक्ष चापागाई विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा पनि स्थलगत निरीक्षण गरिएका प्रतिवेदनलाई ठूलो आर्थिक प्रलोभनमा परेर कार्यान्वयन नगरेको भन्ने उल्लेख छ ।

आयोगमा परेको उजुरीमा बीमकहरुको निरन्तर रुपमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको तर विगत चार वर्षमा गरिएका बीमकहरुको स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन संचालक समितिमा समेत पेश नभएको र कुनै पनि निरिक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको प्रमाण स्वरुप सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियत कार्यान्वय नगरेको भन्ने उल्लेख छ ।

बीमा समितिको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनः सगरमाथा इन्स्योरेन्स जोखिममा, कारबाही भने गरिएन

Tuesday, September 22, 2020

नेप्सेको टिएमएस असफल भएपछि पुँजी बजारको काम गर्न ‘क्याप टेक’ नामक कम्पनी आउँदै


सोभित थपलिया 

काठमाडौं । पुँजी बजारसम्बन्धी काम गर्न नयाँ आँइटी कम्पनी खुल्ने भएको छ । ब्रोकर, आइटी कम्पनी, बैंक र आइटी क्षेत्रके व्यक्तिको सहभागीतामा ‘क्याप टेक नेपाल’ नामक नयाँ कम्पनी खुल्ने भएको हो ।


नेप्सेले सञ्चालन गरेको सेयर बजारको अहिलेको अनलाइ कारोबार प्रणालीमा विभिन्न समस्या आएपछि त्यसको विकल्पका रुपमा नयाँ कम्पनी खोल्न लागिएको हो ।


अनलाइन प्रणाली र ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम  ९टीएमएस०मा समय समयमा गम्भीर खालका समस्या देखिएपछि धितोपत्र बोर्डले पनि विभिन्न अपजस खेप्नु परेपछि अलीलाई नयाँ कम्पनी ल्याउन अनुमति दिने तयारीमा बोर्ड पुगेको छ ।


स्रोतका अनुसार त्यसका लागि अधिकांश काम पूरा भइसकेको छ । लकडाउनको समयमा बजार बन्द हुँदा नै यसको तयारी शुरु गरिएको थियो ।


बोर्डले अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिलाई सुझाव पठाँउदा टेक्निकल इन्फ्रास्टक्चर सफ्टवयर कम्प्युटर बलियो हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।


नयाँ कम्पनीमा ब्रोकरहरुको ५५ प्रतिशत, रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनी सिटी एक्सप्रेसका सञ्चालक चन्द्र टन्डनको सिटी टेक नाम गरेको टेक्नोलोजी कम्पनीको २० प्रतिशत, बैंकहरुको २० प्रतिशत र आइटी विज्ञको ५ प्रतिशत स्वामित्व रहने छ ।


उक्त कम्पनीले पुँजीबजारसँग सम्बन्धित आईटीको सबै सिस्टमको काम गर्नुका साथै फण्डसँग सम्बन्धित च्यानलिङको काम पनि गर्ने छ ।


स्रोतका अनुसार उक्त कम्पनीले टि प्लस जिरो, क्लियरिङको काम गर्ने तयारीका साथ उक्त कम्पनी दर्ता हुन लागेको हो । यसै साता कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।


हाललाई कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ भने पछि २५ करोड रुपैयाँ बनाउने योजना रहेको छ ।


ब्रोकरहरु भने टिएमएसको प्रणालीलाई हेरेर यो कम्पनीतिर आकर्षित भएका हुन् । उनीहरुले टिएमएस लिँदा प्रतिब्रोकर डेढ करोडको हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्छ, सबैको ७० देखि ७५ करोडसम्म लाग्ने भएपछि नयाँ कम्पनीले डाटादेखि सबै काम गरिदियो भने आफैं टिएमएस लिनुभन्दा उक्त कम्पनीमा जानु प्रभावकारी हुने ठानेका छन् ।


यता धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्नुका बिकल्प नभएको बताए ।


बोर्डले नेप्सेलाई केही समय यता टि प्लस जिरोमा जान धेरै दबाब दिएको बुझिएको छ । नेप्सेले यो काम तत्काल सम्भव छैन भनेपछि सिडिएससीलाई सहायक कम्पनी खोलेर उक्त काम गर्न भनेको थियो ।


तर, सिडिएससीले कम्पनीले खोलेर लगानीकर्तामा नपुग्ने भन्दै आफूले त्यो काम नगर्ने बताएको थियो । सिडिएससीले पनि नमानेपछि बोर्डले कुनै निजी कम्पनी आउँछ भनिरहेको थियो ।


यता धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट प्रणाली टि प्लस २ मा आधारित हुने तथा नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली ९टिएमएस०लाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाउने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।


https://clickmandu.com/2020/09/131409.html

Sunday, September 20, 2020

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्समा चलखेलः किन १२ प्रश्नको जवाफ खोज्दैन धितोपत्र बोर्ड ?


सोभित थपलिया 

काठमाडौं । बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।


आम लगानीकर्ताले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राख्दै आएको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।


नेपाल धितोपत्र बोर्डको अघिल्लो नेतृत्वलाई बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सबैभन्दा हतारो थियो भने अहिलेको नेतृत्वले आलटाल गरिरहेको छ ।


त्यतिमात्रै कहाँ हो र रु बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयलाई लिएर ब्रोकरहरुबीचमा समेत विवाद देखिएको छ ।


सञ्चानलमा रहेका ५० ब्रोकरमा आधाभन्दा बढी बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा छन् भने आधाभन्दा कमले मात्रै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर प्रतिस्पर्धीका रुपमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।


सञ्चालनमा रहेका मध्ये ३० भन्दा बढी ब्रोकर बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा छन् ।


उनीहरु ब्रोकरको काम ब्रोकरले नै गर्न पाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । बाँकीले भने बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने र सबै मिलेर बजारलाई चलायमान बनाउनु पर्ने र सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।


संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गत वर्ष साउन अन्तिममा पुँजी बजार र मुद्रा बजारको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।


उपसमितिले केही समयअघि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिन विभिन्न १२ वटा प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने पर्ने उल्लेख छ ।




उपसमितिको प्रतिवेदनमा ती १२ प्रश्नको जवाफ खोजेर ‘लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित हुने र पूँजी बजारको वर्तमान अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भए लाइसेन्सका लागि वाधा नपर्ने बताएको थियो ।


यस्तै, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतका निकायहरुले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बंैकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र दिने निर्णय गर्न उचित देखिन्छ’ भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।


यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मा बोर्डलाई दिइएको छ । किनभने धितोपत्र बोर्ड भनेको सेयर बजारको नियामक निकाय हो ।तर बोर्डले १२ प्रश्नको जवाफ खोज्न आलटाल गरिरहेको छ ।


यता दर्जनभन्दा बढी बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्ने अनुमतिको पर्खाइमा छन् । उनीहरुमा कहिले अनुमति पाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।


ब्रोकरबीच मनमुटाव

यही कारणले ब्रोकरबीच भने मनमुटावसमेत शुरु भएको छ ।


स्रोतकाअनुसार केही ब्रोकरहरु यतिबेला बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स रोक्न आर्थिक चलखेलमा समेत लागेका छन् ।


एसोशिएसनका केही अधिकारी बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनबाट रोक्न पैसा उठाउन लागेको ब्रोकरहरुले नै आरोप लगाएका छन् ।


ओभरड्राफ्टको हतियार


अधिकांश ब्रोकरहरुको ग्लोवल आइएमई बैंकमा ओभरड्राफट ऋण छ । उक्त बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिन र नविकरण गर्नका लागि ब्रोकर एसोशिएसनको सिफारिसपत्र आवश्यक पर्छ ।


ब्रोकर एसोशिएसनका पदाधिकारीले यही सिफारिसपत्रलाई पैसा उठाउने हतियार बनाएका छन् । ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न स्रोत र साधन सहयोग गर्नेलाई समयमै सिफारिसपत्र दिने र नगर्नेलाई सिफारिस पत्र दिन नमानेको एक पूराना ब्रोकरले क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दिए ।


ग्लोबल आइएमईमा ब्रोकर एसोशिएसनको सिफारिस चाहिने भएपछि केही ब्रोकर ऋणका लागि प्रभु बैंक पुगेका छन् ।


विवाद बढेपछि भने एसोशिएसनका पदाधिकरीहरु हच्किएका छन् । यही हतियार प्रयोग गरेर अढाई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम संकलन भएको स्रोतको दाबी छ । तर, त्यो कहाँ खर्च भयो वा खर्च भएको छैन भन्ने जानकारी कसैलाई पनि दिइएको छैन ।


स्रोतका अनुुसार केही समय यता बोर्डको नेतृत्वले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले औल्याएका प्रश्नको जवाफ खोज्नुको सट्टा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको अनुमति दिने काम तत्कालका लागि ‘स्टप’ भनेको छ ।


स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले एसोशिएसनले बैंकलाई दिने भनिएको ब्रोकर लाइसेन्सका बारेमा आफूहरुले सार्वजनिक रुपमा जे जस्तो सुझाव दिएको त्यो भन्दा बढी केही पनि नगरेको बताए ।


‘कुनै साथीहरु औपचारिक, अनौपचारिकरुपमा आफ्नो व्यवसायको लबिङमा लाग्नु उहाँको अधिकारको कुरा हो, त्यसमा हाम्रो भूमिका केही पनि हुँदैन र छैन पनि,’ रानाभाटले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अहिले ब्रोकरहरुमाथि पैसा उठायो भनेर कपोकल्पित आरोप लगाइएको उनको भनाइ छ ।


‘बाहिर पैसा उठाइयो भन्नु स्वभाविक हो, म त्यसलाई अस्वभाविकरुपमा लिन्न’ उनले भने, ‘तर, यस्ता हल्लाका पछि नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्छु ।’


एसोशिएसनले नविकरण नभएको मात्रै पैसा उठाउने र अरु कुनै पनि विषयमा पैसा नउठाएको बताए । एसोसिएसनका कोषाध्यक्षले ब्रोकरको सदस्यता नविकरण भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्रै गरेको उनको भनाइ छ ।


कूल २५ हजार रुपैयाँ तिरेर नविकरण गर्ने कुनै ब्रोकरको पनि सिफारिस नरोकेको उनको दाबी छ । नविकरणका लागि ग्लोबल आइएमइ बैंकले संघको सिफारिस खोजेको तर प्रभु बैंकले सिफारिस नखोजेको उनले जानकारी दिए ।


अहिले एसोशिसनका कारण कुनै ब्रोकरको काम रोकियो भने त्यसको जिम्मा आफू लिने र अरु कुराको जिम्मा लिन नसक्ने उनको तर्क छ ।


बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनका लागि ब्रोकरले नदिने भन्दैमा नदिने, दिने भन्दैमा दिने भन्ने कुरा नभएको र त्यो नियामकको कुरा भएको उनले बताए ।


‘जुन बेला सिस्टम नै थिएन, त्यो बेला बैंकलाई दिँदा हुन्छ भनिएको हो, अहिले बैंकलाई नभएर बैंकको सहायक कम्पनी त्यसमा पनि अहिले भएको सहायक कम्पनीलाई होइन, कुनै नयाँ कम्पनी खोलेर दिने भन्ने कुरा आयो’, रानाभाटले भने ‘यसरी कुनै पनि हालतमा बजारको विस्तार हुँदैन, अनलाइन आएको छ, यसलाई सरलिकृत गर्नका लागि अनलाइन मोडलमा जाँदा हुन्छ । हाम्रो आग्रह पनि यही हो ।’


स्रोतका अनुुसार केही समय यता बोर्डको नेतृत्वले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले औल्याएका प्रश्नको जवाफ खोज्नुको सट्टा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको अनुमति दिने काम तत्कालका लागि ‘स्टप’ भनेको छ ।

Thursday, August 27, 2020

लकडाउनमा जीवन बीमा कम्पनीको बीमा शुल्क बढ्यो, नेपाल लाइफ पहिलो हुँदा युनियनको टक्कर


काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत वर्ष १९।१८ प्रतिशतले प्रथम बीमा शुल्क आर्जन बढाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीले बीमा समितिमा पठाएको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ३४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।


नवीकरण गरेर भने ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ गर्न बीमा कम्पनी सफल हुँदा गत वर्ष कुल ९२ अर्ब ४५ करोड रुपैयँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।


आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा २८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । नविकरण भएको शुल्क जोड्दा त्यस वर्ष जीवन बीमा कम्पनीले ८५ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए ।

बीमा शुल्क आर्जनका आधारमा यो वर्ष पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स पहिलो स्थानमा छ । नेपाल लाइफले गत आवमा १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो भने १८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको बीमा शुल्क नविकरण गरेको छ ।


दोस्रोमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल ९एलआईसी० छ ।


एलआईसीले ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको प्रथम बीमा शुल्क र ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको नविकरण शुल्क आर्जन गरेको छ ।


नयाँ आएका जीवन बीमा कम्पनीमा यूनियन लाइफ सबैभन्दा अगाडि छ ।


प्रथम बीमा शुल्क आर्जनमा यूनियन तेस्रो स्थानमा छ । यूनियनले पुराना ६ वटा कम्पनीलाई प्रथम बीमा शुल्क आर्जनमा जितेको छ । यूनियनले गत आवमा २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।  नविकरण भने १ अर्ब ७९ करोड रहेको छ ।


लकडाउन खुलेपछि बीमा कम्पनीहरुले असारमा आक्रमक ढंगको ब्यापार गरेको ताथ्याङकले देखाएको छ । असार महिनामा मात्रै ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् भने १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको नविकरण गरेका छन् ।




एक वर्षमा भएको प्रथम बीमा शुल्कमा ३३।७८ प्रतिशत बीमा शुल्क असार महिनामा मात्रै उठेको छ भने नविकरणतर्फ २२।२५ प्रतिशत नविकरण बीमा शुल्क असार महनिामा मात्रै संकलन भएको छ ।


गत वर्ष पूर्ण सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ९२ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गर्दा ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ ।




यस्तै नेशनल लाइफको प्रथम बीमा शुल्क आर्जन २ अर्ब ३५ करोड, नवितरणतर्फ ६ अर्ब ५६ करोड, मेट लाइफको प्रथम बीमा शुल्क १ अर्ब ३० करोड, नविकरण २ अर्ब ८५ करोड छ ।


त्यसैगरी एशियन लाइफ प्रथम बीमा शुल्क १ अर्ब ६० करोड नविकरण २ अर्ब ९२ करोड, सुर्य लाइफ प्रथम बीमा शुल्क १ अर्ब १३ करोड नविकरण १ अर्ब ५४ करोड,  गुँरास लाइफ प्रथम बीमा शुल्क ७८ करोड, नविकरण १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।


यता प्राइम लाइफले प्रथम बीमा शुल्क १ अर्ब १९ करोड नविकरण १ अर्ब ८८ करोड, आईएमई लाइफले प्रथम बीमा शुल्क ७८ करोड नविकरण ५५ करोड, ज्योति लाइफले प्रथम बीमा शुल्क १ अर्ब २३ करोड, नविकरण ६४ करोड, सन नेपाल प्रथम बीमा शुल्क ५७ करोड नविकरण ४८ करोड, रिलायन्स लाइफ प्रथम बीमा शुल्क ९१ करोड नविकरण ४७ करोड, रिलायबल प्रथम बीमा शुल्क १ अर्ब ७ करोड नविकरण ४० करोड रहेको छ ।


सिटिजन्स लाइफ प्रथम बीमा शुल्क १ अर्ब २३ करोड, नविकरण ६० करोड, सानिमा लाइफ प्रथम बीमा शुल्क ५५ करोड नविकरण २७ करोड, प्रभु लाइफले प्रथम बीमा शुल्क ८९ करोड नविकरण २८ करोड र महालक्ष्मी लाइफले प्रथम बीमा शुल्क ८० करोड र नविकरण शुल्क ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । उक्त तथ्याङक बीमा कम्पनीहरुले समितिमा बुझाएका छन् ।

Wednesday, August 5, 2020

१ अर्ब ३५ करोड खर्चेर ११४ भौतिक संरचना बनाउँदै काठमाडौं महानगर, कुन वडामा के ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका ११४ स्थानमा पार्कलगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको छ ।

ती सबै पार्क तथा संरचनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३५ करोड ७८ लाख २८ हजार ३२९ रुपैयाँ रहेको छ । योजनाअनुसार केही पार्क, सार्वजनिक शौचालय, वडा कार्यालयका भवन केही निर्माण भइसकेका छन् । केही निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छन् ।

उपत्यकामा बन्ने ३४ वटा पार्कमा सबैभन्दा बढी लागतमा बनिरहेको पार्क भने कमलपोखरीको हो । सो पार्कको कूल लागत ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पार्क निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

महानगरले आफ्नो क्षेत्र भित्रका अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्दै त्यसको संरक्षण गरी खुला क्षेत्र विकास गर्ने र हरियाली प्रवद्र्धन गर्न पार्क निर्माणलाई तिव्रता दिएको जनाएको छ ।

महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी खुला क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले पार्क निर्माण, हरियाली प्रवद्र्धनलगायलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।

‘हरियाली प्रर्वद्धन गरी सहरको सौन्दर्य बढाउन पार्क निर्माण गर्ने महानगरपालिकाको नीति हो,’ प्रमुख शाक्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामी खुला ठाउँ र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दै ऐतिहासिक एवं वातावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ ।’

घनाबस्तीमा बस्ने मानिसलाई टहलिन र खुला ठाउँको आनन्द लिन पार्क निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइएको शाक्यको भनाइ छ ।

महानगरका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले जतिसक्दो चाँडो कमलपोखरीलगायतका पार्कको निर्माण कार्य सक्ने गरी लागिपरेको बताए ।

विश्वभर फैलिएको कारोना भाइरसको महामारीका बीचमा पनि कामदारलाई सामाजिक दूरी कायम गरी विभिन्न स्थानका पार्क, वडा कार्यालय लगायतका भौतिक पुर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

महानगरपालिकाको योजना आयोगले विभिन्न समयमा त्यस्तो भौतिक पुर्वाधारको डिपीआर तयार पारेको थियो । महानगरले न्यूनतम ३ लाख देखि ९ करोड रुपैयाँसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा पार्क निर्माणको काम गरिरहेको उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताए ।

महानगरपालिकामा बन्ने ३४ वटा पार्कमा वडा नम्बर १ को कमलपोखरी कन्जरभेसन प्लान पार्क, ११ मा चीज पार्क र वडा नं ११ मा त्रिपुरेश्वर पार्क र थापाथली जीतजंग मार्गमा ग्रिनरी पार्क, ७ मा धनदयो चैते बगैंचा, २१ मा लगत पार्क, ४ मा टुडाल देवी र जेष्ठ नागरिक पार्क रहेको छ । यी हाल निर्माणाधिन छन् ।

यस्तै, वडा नं १५ मा विष्णुमती खोलाको पुलदेखि आर्क ब्रिजसम्म पार्क बन्ने भएको छ । वडा नं ६ मा शान्ति नमुना पार्क, १४ मा कुलेश्वर बुद्ध बिहार पार्क र १४ मा नै कुलेश्वरमा आवास क्षेत्रमा पनि पार्क बन्ने भएको छ । वडा नं ७ को गौरीघाटमा माछा पार्क र सोही वडाको मैजुबहाल पार्क, २३ मा धर्मभक्त पार्क भने निर्माण भइसकेको छ ।

वडा नं ३२ मा तीनकुने पार्क, अपरावती सामुदायिक पार्क र सोही वडाको कोटेश्वारमा दोभान पार्क तथा जेष्ठ नागरिक दिवासेवा भवन निर्माण हुनेछ । वडा नम्बर १३, १५,१८ र १९ स्थित बिष्णुमती खोलाको करिडोरमा पनि पार्क बन्ने छ ।

ंयस्तै वडा १७ मा इन्द्रायणी पार्क, १२ मा पचली, ३१ वडामा चिल्ड्रेन पार्क, १७ मा बिष्णुमती खोला करिडोरमा पार्क बन्नेछ ।

वडा नं ३० डिल्लीबजार गुर्जुचौर पार्क, ३१ वडामा प्रयोग मार्ग ओपन स्पेश पार्क, वडा ६ मा कपुरधारामा लाजिम्पाट पार्क, बाग्मती नगरमा पनि त्यस्तै योजना बनाइएको छ ।

सिमलटार पार्क, धुम्रबराह पार्क, शिवस्थ, शंख पार्क, धोविखोला करिडोरमा सुकेधारामा पार्क बन्नेछ । यस्तै १६ मा बालाजु २२ धारा पार्क र वडा ३ मा बाँसबारी इको पार्क बन्ने भएको छ ।

वडा नं २१ मा प्रमुख कै क्षेत्रमा लङ्गपार्कको टेन्डरको काम सकेर निर्माणको काम शुरु भएको छ ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को बजेटमा समावेश गरेका योजनामा महानगर जेष्ठ नागरिक पार्क, स्ट्रिट फुड पार्क, बाल उद्यान, जेष्ठ नागरिक आश्रम, सहिद पार्क, चेसपार्क, महानगर बाजे–बज्यै पार्क, महिला मैत्रीपार्कलगायत रहेका छन् ।

योजनाअनुसार महानगरपालिकाले वडा नं १५ मा सहिद पार्क निर्माणका लागि १ करोड, वडा नं ५ मा नरबुद्ध पार्कका लागि १ करोड ५० लाख, कुलेश्वर आवास क्षेत्र भित्र रहेको सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, वडा नं १४ को ज्ञानतिर्थमा पार्क निर्माणका लागि ४० लाख, वडा नं ११ को कुमारी मन्दिर नजिकै र धोवीखोला दोभानको सार्जजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्न २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसैगरी महानगरपालिकाले वडा(८ को गुहेश्वरीपारी पार्क निर्माण गर्न २० लाख, ७ को कालोपुल र भत्केको पुलको बिचमा आइल्याण्डपार्क निर्माण गर्न ४० लाख, ९ को कुमारी मन्दिर परिसरमा पार्क निर्माण गर्न २५ लाख, ४ मा धुम्बाराही पार्क निर्माणका लागि १ करोड, सोही वडाको शिवस्थली पार्क निर्माणका लागि लाग्ने ६ करोड लाग्ने देखिएको थियो ।

वडा(१४ को खड्का गाउँमा पार्क निर्माणका लागि ३० लाख, बालाजु पार्क विकास तथा स्वमिङपुल पुनः निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजनामा १ करोड, १७ को धोविचौर परिसरमा निर्माण र गाहिती पुर्ननिर्माणमा ३० लाख, रानीपोखरी क्षेत्र विस्तार कार्यका लागि १ करोड, ३२ को बालकुमारीमा अमरावती पार्क निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजनामा १ करोड, सोही वडाकै तीनकुनेमा आधुनिक बुद्धपार्क निर्माणको लागि डिपिआर प्रतिवेदन तयार पार्न १ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार विष्णुमती करिडोरमा पार्क निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजना अन्तर्रगत २ करोड, वडा–७ मा मैजुबहाल पार्क निर्माणका लागि ६२ लाख, ३१ मा जेष्ठ नागरिक आश्रम तथा पार्क निर्माणका लागि वहुवर्षीय योजनामा २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै वडा नं ३२ को कोटेश्वर महादेवस्थानमा सार्वजनिक भवन र पार्क निर्माणका लागि ५० लाख, बागमती मनोहरा दोभानदेखि बालकुमारी पुलहुँदै मनोहरा, हनुमन्ते दोभानसम्म नदी किनारको जग्गा संरक्षण र पार्क निर्माणका लागि २ करोड, कोटेश्वर महादेवस्थानको सिँढी स्तरोन्नती र पार्क निर्माणका लागि ३० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै ३२ को जनमैत्री हरित उद्यान निर्माणका लागि वहुवर्षीय योजना अन्तरर्गत १ करोड, २५ को महानगर जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माणका लागि १ करोड, ११ को थापाथलीमा सडक किनारा पार्क निर्माणका लागि ४० लाख र सोही वडाको चेसपार्क स्तरोन्ततिका लागि ३६ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखिउको छ ।

योजनाअनुसार वडा नं ४ को महानगर बाजे–बज्यै पार्कको वहुवर्षीय योजनाका लागि ३ करोड, ३१ को प्रयागमार्ग पार्क निमार्णका लागि बहुवर्षीय योजनामा १ करोड, १० मा स्ट्रिटफुड पार्क निर्माणका लागि २५ लाख र सोही वडाको सानो गौचरण पार्क सुधारका लागि १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

वडा नम्बर ३० को मैतिदेवी पार्क निर्माणका लागि ५० लाख, ३१ को जागृति बाल उद्यान निर्माणका लागि ५० लाख, ३२ को पुरानो टाउनप्लानिङ मनोहरा नदी किनारमा पार्क निर्माणका लागि ५० लाख, खुला योग तथा व्यायमशाला निर्माणका लागि ५० लाख, वडा(४ को विशालनगरमा पार्क निर्माण कार्यका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

गत वर्ष बने दर्जन बढी पार्क

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा २३ वडामा सहिद धर्मभक्त माथेमा पार्क, ३१ वडामा हनुमान पार्क, गणेश मन्दिर पार्क, लोकेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पार्क निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

त्यसैगरी वडा ४ मा टुँडालदेवी पार्क, टुसाल पार्क निर्माणको काम महानगरपालिकाले सम्पन्न गरेको छ । विभिन्न वडामा मदन भण्डारी पार्क, सुकेधारा कृष्ण गल्ली पार्क, बाँसबारी इकोपार्क, टुँडालदेवी पार्क, धुब्रबराह पार्क निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेको छ ।

दर्जन बढी पार्कको निर्माण शुरु

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मै न्ह्योखा पार्क, शान्ति नमूना पार्क, गौरीघाट हरियाली पार्क, धोबीखोला पार्क, त्रिपुरेश्वर ज्येष्ठ नागरिक पार्क, कुलेश्वर पार्क, कुलेश्वर आवास क्षेत्र पार्क, बागमती नगर पार्क, कुमारी पार्क, रानीबारी पोर्पा अजिमा पार्क, वडा नम्बर २१ मा लगं पार्क, कमल पोखरी पार्कलगायको निर्माण कार्य शुरु गरिसकेको छ ।

ती पार्क निर्माणका लागि करीब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गरेको थियो । वागमती नगर पार्क करीब ७ करोडमा र लगं पार्क करीब ६ करोडको लगानीमा निर्माण भैरहेका छन् ।
https://clickmandu.com/2020/08/127005.html

Saturday, July 25, 2020

कानून विपरीत हिमालयन डिस्टिलरीको सेयर बिक्री प्रकरणः धितोपत्र बोर्डले छानविन थाल्यो

सोभित थपलिया
काठमाडौं । हिमालयन डिस्टिलरीकी पूर्वसञ्चालक रहिशा श्रेष्ठ साहले कानून विपरीत सेयर बिक्री गरेकोबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानविन शुरु गरेको छ ।

श्रेष्ठले कानून वितरीत सेयर बिक्री गरेको तथ्यसहित क्लिकमाण्डूले समाचार प्रकाशित गरेपछि यसबारेमा बोर्डले छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

‘उक्त कारोबारको विषयमा धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको छ, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘यो विषयमा बोर्डले छानविन शुरु गरिसकेको छ ।’

बोर्डको छानविनमा दोषी देखिए कानूनअनुसार कारबाही हुने ढुंगानाले बताए ।

‘कुन कुन पक्षको गल्ती भएको छ भनेर छानविन गरेपछि देखिन्छ र दोषीलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

रहिसाले आफू हिमालय डिस्टिलरीको सञ्चालकबाट राजीनामा दिएको साढे ६ महिना नबित्दै एकैदिन ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गरेकी थिइन् ।

उनले आफूसँग भएको सेयरमध्ये २ लाख १३ हजार १८३ कित्ता सेयर २७ करोड २६ लाख ९ हजार ८२ रुपैयाँमा सेयर बिक्री गरेकी थिइन् ।

उनले उक्त रकमको सेयर कारोबार गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली९ २०७३, धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली र सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका९२०७४ मा भएको व्यवस्था विपरित सेयर बिक्री गरेको तथ्थसहित क्लिकमाण्डूले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।

सूचिकृत संठगित संस्थाको सञ्चाल रहेको व्यक्तिले १ वर्षसम्म आफुसँग भएको सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन ।

श्रेष्ठले २०७६ भदौ २५ गते राजीनामा दिएर २०७६ वैशाख ६ गते आफूसँग भएको २ लाख १३ हजार १८३ कित्ता सेयर एकै दिन २७ करोड २६ लाख ९ हजार ८२ रुपैयाँको सेयर एकैदिन बिक्री गरिन । जुन कानून विपरीत छ । रहिशाले सेयर बिक्री गर्दा कानून मिचिएपछि बोर्डले छानविन थालेको हो ।

https://clickmandu.com/2020/07/125049.html

हिमालयन डिस्टिलरीको सेयर बिक्री प्रकरणः सेबोनले नेप्सेसँग डाटा माग्यो, रिपोर्ट अन्तिम चरणमा

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि अनुसन्धान गर्दै

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेसँग हिमालयन डिस्टिलरीको पूर्वसञ्चालक रहिशा श्रेष्ठ साहसहित तीन पुस्ताले गरेको सेयर कारोबारको विवरण माग गरेको छ ।

कानूनविपरीत सेयर बिक्री गरेको पाइएपछि बोर्डले छानविनका लागि भन्दै नेप्सेसँग एक वर्षको कारोबार विवरण मागेको हो ।

बोर्डले मागेको सम्पूर्ण विवरण नेप्सेले पठाइसकेको छ ।

बोर्डले नेप्सेसँग रहिशाको श्रीमान राजबहादुर साह, ससुरा विजयकुमार साह तथा सासुका साथै उनका बुबा–आमाको नाममा भएको सेयरको विवरण माग गरेको हो ।

उक्त विवतरण नेप्सेले बोर्डमा पठाएसँगै अनुसन्धानलाई थप बल पुगेको बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

यति मोटो रकममा सेयर बिक्री गरेको रकम कहाँ लगियो ? भनेर सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान शुरु गर्ने जानकारी दिएको छ ।

डिस्टिलरीको पूर्वसञ्चालक रहिशाले धितोपत्र किनबेच सम्बन्धि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाविपरीत सेयर बिक्री गरेको तथ्यसहित क्लिकमाण्डूले समाचार प्रकाशित गरेपछि सेबोनले आवश्यक विवरण नेप्सेसँग माग गरेर अनुसन्धान शुरु गरेको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।

‘रहिशा श्रेष्ठ साहको त्यसदिन (चैत ६ गते) भएको कारोबार नियम संगत देखिएन, नियमसंगत नभएको पाइएपछि हामीले यो गम्भीर विषय भएको निष्कर्श निकाल्दै झट्टै अनुसन्धान थाल्यौं,’ अध्यक्ष ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ ।’

बोर्डले कारोबारको प्रकृति कस्तो छ ? त्यहाँका सञ्चालकले पद छोडेको १ वर्षपछि सेयर बिक्री गर्नुपर्नेमा अगाडि नै बिक्री किन गरियो ? भन्नेमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘अनुसन्धान प्रतिवेदन चाँडै आउँदैछ,’ ढुंगानाले भने ।

डिस्टिलरीको पूर्वसञ्चालक रहिशा श्रेष्ठ साहले धितोपत्र किनबेच सम्बन्धि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाविपरीत सेयर बिक्री गरेको तथ्यसहित क्लिकमाण्डूले समाचार प्रकाशित गरेपछि यसबारेमा बोर्डले छानविन थालेको हो ।

‘रहिशाले कानून मिचेर सेयर बिक्री गरेको भनेर क्लिकमाण्डूमा समाचार पनि आयो । र, बोर्डमा उजुरी पनि परेको थियो,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसपछि हामीले अनुसन्धान गरेका हौं ।’

रहिशाले सञ्चालकबाट हटेको १ वर्ष नपुग्दै गत चैत ६ गते हिमालयन डिस्टिलरीको २ लाख १३ हजार १ सय ८३ कित्ता सेयर २७ करोड २६ लाख ९ हजार ८२ रुपैयाँमा बिक्री गरेकी थिइन् । जुन कारोबार कानूनसंगत थिएन ।

यति मोटो रकममा सेयर बिक्री गरेको रकम कहाँ लगियो ? भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान शुरु गर्ने जानकारी दिएको छ ।

https://clickmandu.com/2020/07/125535.html?fbclid=IwAR3vAYdN19iOr6UFItsDYzUTxUFdY6N0ymw9XpXitj8vVDi4JNStOtsux6Q

नियामकको आँखा छल्दै साह परिवारले बेच्यो हिमालयन डिस्टिलरीको करोडौंको सेयर (विवरणसहित)

सोभित थपलिया
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचिकृत भएको नेपालको एकमात्र मदिरा उत्पादक कम्पनी हो हिमालयन डिस्टिलरी । जसको बहुमत सेयर स्वामित्व विजयकुमार साहको परिवारको नाममा छ । साह परिवारलाई नेपालको ‘मदिरा किङ्ग’का रुपमा पनि लिइन्छ ।

हिमालय डिस्टिलरी जावलाखेल ग्रुप अफ इन्ड्रस्ट्रीअन्तर्गतको कम्पनी हो । जावलाखेल ग्रुप अफ इन्ड्रस्ट्रीले आन्तरिक मदिराका चर्चित ब्राण्ड रुस्लान भोड्कालगायतका १८ वटा ब्राण्डका मदिरा उत्पादन गर्छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने मदिराको बजार हिस्सा निकै ठूलो छ ।

विजयकुमारका छोरा हुन् राजबहादुर साह । जो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकसमेत छन् । प्रबन्ध निर्देशक साहकी श्रीमति हुन् रहिशा श्रेष्ठ साह । रहिशा कम्पनीकी पूर्वसञ्चालक समेत हुन् ।

धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार श्रेष्ठले बोर्डको नियमावली, विनियमावली र निर्देशन मिचेर सेयर कारोबार गरेको पाइएमा बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन–२०६३ को दफा १०१ को ५ र ७ बमोजिम कारबाही हुने बताए ।

मदिरा उद्योगमा पायोनियर मानिएको साह परिवारले नियम विपरीत सेयर बिक्री गरेको तथ्य फेला परेको छ । क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त विवरणअनुसार कम्पनीका संस्थापक विजयकुमारकी बुहारी तथा राजबहादुरकी श्रीमति पूर्वसञ्चालक रहिशा श्रेष्ठ साहले धितोपत्र किनबेच सम्बन्धि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाविपरीत सेयर बिक्री गरेको पाइएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली– २०७३ अनुसार कम्पनीको सञ्चालकबाट राजीनामा दिएको १ वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन । तर रहिशाले सञ्चालकबाट राजीनामा दिएको साढे ६ महिनामै ठूलो परिमाणको सेयर बिक्री गरेको पाइएको छ ।

यस्तो छ नियमावलीमा व्यवस्था

‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को परिच्छेद(९ को ३८ ‘क’ मा रहेको धितोपत्र बिक्री गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको ‘क’ मा ‘संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन ।’

त्यत्तिमात्रै होइन, धितोपत्र बोर्डको विनियमावलीमा भएको अर्को व्यवस्था समेत उल्लंघन गरी सेयर बिक्री गरेको पाइएको छ । धितोपत्र कारोबार विनियमावलीमा सञ्चालक रहेको व्यक्तिले चुक्तापुँजीको १ प्रतिशत वा ५ करोड रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बमोजिमको कारोबार बुझाउने स्पष्टसँग उल्लेख छ ।

तर रहिशाले भने चुक्ता पुँजीको ३।६९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड २६ लाख ९ हजार ८२ रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेकी छन् । यसरी हेर्दा श्रेष्ठले एकैपटक सेयर बिक्री गर्दा ३ वटा कानून मिचेको देखिन्छ । नेप्सेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै साह परिवारले नियम विपरीत सेयर बिक्री गरेको देखिन्छ ।

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीमा भएको व्यवस्था

‘ब्लक कारोवार’ भन्नाले सम्बन्धित सूचीकृत संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा पाँच करोड रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बमोजिमको कारोबार बुझाउँछ ।


यसरी झुक्याइयो नेप्सेलाई

रहिशा श्रेष्ठले कानून विपरीत बिक्री त देखिन्छ नै कम्पनीले समेत नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई झुक्याएको छ । भदौ ३० गते कम्पनीले नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा २०७६ भदौ २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गरेको उल्लेख छ ।

तर कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘२०७६ भदौ २९ गते बसेको सञ्चालक समितिले निज रहिशा साह श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा रहिशा लेखा परीक्षण समितिको सदस्य रहेको उल्लेख छ ।

भदौमा राजीनामा, चैतमै सेयर बिक्री 

हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडकी संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने श्रेष्ठले व्यक्तिगत कारण देखाइ २०७६ भदौ १८ गते राजीनामा दिइन् । उनको राजीनामा भदौ २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गर्यो । कम्पनीले भदौ ३० गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई जानकारी गरायो ।

बोर्डको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठले १ वर्ष अर्थात् २०७७ भदौ २५ गतेसम्म आफ्नो नाममा रहेको कुनै पनि सेयर बिक्री गर्न पाउँदिनन् । तर उनले बोर्डको नियमावलीको वास्तै नगरी आफ्नो नाममा भएको २ लाख १३ हजार १८३ कित्ता सेयर बिक्री गरिन । जुन विनियमावलीको ३८ ‘क’ को विपरीत छ ।

यसबारेमा प्रतिक्रिया लिनका लागि जावलाखेल ग्रुप अफ इन्ड्रस्ट्रीका कार्यकारी निर्देशक शसिन जोशीलाई सम्पर्क गर्दा आफूलाई यसबारेमा जानकारी रहेको र बुझेर जानकारी गराउने बताए ।

श्रेष्ठले २०७६ चैत ६ गते ब्रोकर नम्बर ५३ बाट २ लाख १३ हजार १८३ कित्ता सेयर २७ करोड २६ लाख ९ हजार ८२ रुपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको पाइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हिमालयन डिस्टिलरीको ५७ लाख ८४ हजार ६८३ कित्ता सेयर सूचिकृत छ । उनले बिक्री गरेको सूचिकृत सेयरको ३।६९ प्रतिशत हो । जुन विनियमावलीले गरेको व्यवस्था विपरीतको कारोबार हो ।

श्रेष्ठले बिक्री गरेको सेयर हेर्दा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुनुहुँदैन भनेपनि २७ करोडको सेयर एकैदिन बिक्री भएको छ । यस्तै चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने आधारलाई हेर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५७ करोड ८४ लाख ६८ हजार ३ सय रुपैयाँ छ । यसको १ प्रतिशत मात्रै सेयर बिक्री गर्न पाउने हो भने पनि ५७ लाख ८४ हजार ६८३ को मात्रै सेयर बिक्री गर्न पाइने थियो । त्यो पनि सञ्चालक समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको १ वर्षपछि ।

यतिमात्रै होइन श्रेष्ठले सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका(२०७४ मा भएको व्यवस्थालाई पनि उल्लंघन गरेकी छिन् ।

उक्त निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १४ मा संस्थाको हित विपरीत कार्य गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थाको २ मा ‘सञ्चालक आफूसँग वित्तीय स्वार्थ रहेको कुनै पनि कारोबारमा संलग्न हुनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । साथै १४ को ६ मा ‘कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुञ्जेल र सो पदबाट हटेको एकवर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर, डिबेञ्चर खरिद बिक्री गर्न पाउने छैन’ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । श्रेष्ठले यो निर्देशिकामा भएको व्यवस्था पनि उल्लंघन गरेकी छिन् ।

धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार श्रेष्ठले बोर्डको नियमावली, विनियमावली र निर्देशन मिचेर सेयर कारोबार गरेको पाइएमा बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ को ५ र ७ बमोजिम कारबाही हुने बताए ।

यसबारेमा प्रतिक्रिया लिनका लागि जावलाखेल ग्रुप अफ इन्ड्रस्ट्रीका कार्यकारी निर्देशक शसिन जोशीलाई सम्पर्क गर्दा आफूलाई यसबारेमा जानकारी नभएको र बुझेर जानकारी गराउने बताए ।

हिमालय डिस्टिलरी नेपालको मदिरा उद्योगमा प्रख्यात नाम हो । सन् १९६९ मा विजयकुमार साहले शुरु गरेको कम्पनी अन्तर्गत विभिन्न कम्पनी छन् । जसबाट १८ वटा विभिन्न ब्राण्डका मदिरा उत्पादन हुन्छ । कम्पनीका देशभर २ सय वटा डिलर र ४ वटा गोदाम घर छन् ।
https://clickmandu.com/2020/07/124888.html?fbclid=IwAR2mmoDJyLrcs0pI_QAQnqMTcLnLrOmbYw1k0b8doFAmSjyMsqh-0VKSGDA

Saturday, July 11, 2020

एटीएम ह्याक प्रकरणः नेप्सका सीइओलाई प्रहरीले बयानका लागि बोलायो

सोभित थपलिया 
काठमाडौं । चिनियाँ ह्याकरहरुले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) को सिस्टम ह्याक गरी विभिन्न बैंकको नक्कली भिसा कार्ड प्रयोग गरेर साढे ३ करोड चोरी गरेको घटना थप पेचिलो बन्दै गएको छ । गत शनिबार चिनियाँ लुटेराहरुलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानकै क्रममा नेप्सले प्रहरीलाई सहयोग नगरेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले नेप्सका सीइओ प्रविण क्षेत्रीलाई बोलाएको छ ।
‘हामीले हिँजो (मंगलबार) पनि नेप्सका सीइओलाई बयानका लागि बोलाएका थियौं, उहाँ आउनु भएन र आज (बुधबार) बयानका लागि बोलाएका छौं,’ महानगरीय प्रहरी परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘आफ्नो सिस्टम ह्याक गरेर लुटेराहरुले रकम लुट्दा पनि नेप्सले अहिलेसम्म प्रहरीलाई खरब गरेको छैन । र, प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग गरेको छैन । त्यसैले हामीले सीइओलाई बोलाएर बयान लिन लागेका हौं ।’

डेढ दर्जन बैंकको इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमको जिम्मा लिएर बसेको नेप्स यो घटनाको बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने डीएसपी बोगटीको भनाइ छ ।

‘बैंकको पैसा चोरी भएको भए पनि नेप्सको प्रणाली प्रयोग गरेर चोरीएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो घटनामा नेप्सले जिम्मेवारी लिँदै सक्रियतापूर्वक प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उ प्रहरीको सम्पर्कमा समेत आएको छैन । किन प्रहरी सम्पर्कमा नआएको भनेर बयान लिन्छौं ।’

नेप्सका सीइओ क्षेत्रीले आफू साँझ ४र५ बजेतिर प्रहरीकहाँ जाने जानकारी दिए ।

‘होबिन्द्रजीले हिँजैदेखि बोलाइरहनु भएको थियो, प्रतिवेदन लेख्ने काममा राष्ट्र बैंकमै छु,’ उनले भने, ‘आज पनि भन्नुभएको छ । साँझ ४र५ बजेतिर जान्छु ।’

नेप्सको सिस्टममा ह्याकरले मालवेर भाइरस पठाएर आक्रमण गरी नेपालबाट १ करोड ७६ लाख र भारतबाट १ करोड ५ लाख भारु निकालेको थियो । नेपालमा ७०० पटक र भारतमा १००० पटक भिसा कार्ड घोटेको देखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

प्रहरीले दरबारमार्गस्थित नविल बैंकको एटीएम बुथबाट एक जना चिनियाँ ह्याकरलाई रकम चोरी गर्दागर्दै पक्राउ गरेको थियो भने ४ जनालाई हात्तिसारस्थित माया मनोर होटलको लिफ्टबाट पक्राउ गरेको थियो । अर्का एक जना चिनियाँ ह्याकरलाई आइतबार राति भाग्न लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।

चिनियाँ ह्याकरको पैसा साट्ने ३ जना मनि चेञ्जरका सञ्चालकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । नविल बैंक र प्रभु बैंकका कर्मचारीको चलाखीपूर्ण सक्रियाताका कारण प्रहरीले ह्याकरलाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो ।

प्रभु बैंकका सीसीओ दिनेश थकालीले डीएसपी होबिन्द्र बोगटीलाई घटनाको जानकारी गराएका थिए । जानकारी पाउनेवित्तिकै प्रहरीले तत्कालै एक्सन लिँदा ह्याकरहरु पक्राउ पर्न सफल भएका हुन् । ह्याकरहरुको साथबाट १ करोड २६ लाख नेपाली र बाँकी विदेशी मुद्रा गरी १ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

नेप्सले भने घटना भएको ५ दिनपछि विज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा कम्पनीका सदस्य बैंकहरु, सूचना प्रविधि सुरक्षा विशेषज्ञ, नियमनकारी निकाय आदीसँग समन्वय गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

कम्पनीले हाल केही समयका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्ड सोही बैंकको एटीएमरपीओएस मेसिनमा मात्रै चल्ने भएकाले सोही अनुसार प्रयोग गर्न अनुरोध समेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि नेप्सले मंगलबार फरेन्सिक टेस्टका लागि सिंगापूरको भेरी जोन कम्पनीका प्राविधिकलाई काठमाडौं बोलाएको छ । उक्त कम्पनीका २ जना प्राविधिक बुधबार साँझसम्म काठमाडौं आइपुग्ने नेप्सका सीइओ प्रविण क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

https://clickmandu.com/2019/09/93718.html

Monday, July 6, 2020

जीवन बीमा कम्पनीको अर्बौं रकम बैंकको मुद्दति निक्षेपमा, कुन कम्पनीको कति ?

काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेको १७ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा २ खर्ब ११ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छन् । यी जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेप, ऋणपत्र, सेयर लगायतका शीर्षकमा लगानी गरेका हुन् ।

बीमा समितिले उपलब्ध गराएको चालु आवको पहिलो त्रैमासको जीवन बीमा कम्पनीको लगानी विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गरेको छन् । समितिले उपलब्ध गराएको लगानीको विवरणमा रिलायन्स लाइफ इन्सोरेन्स र युनियन लाइफ इन्सोरेन्सको विवरण समावेश भएको छैन् ।

क्बलष्mब द्यबलप एचष्यचष्तथ एबकक क्ष्लत्रगष्चथऋष्तष्शभल षिभ क्ष्लकगचबलअभ
बीमा समितिले बीमकको गतवर्ष बीमा कम्पनीलाई लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै ‘लगानी निर्देशिका २०७५’ जारी गरिसकेको छ । यो निर्देशिका जारी गर्नुअघि बीमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

लगानी निर्देशिका जारी भएपछि बीमा कम्पनीहरुले समितिले तोकिदिएको दायरामा रहेर कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, घरजग्गा, पूर्वाधार, नागरिक लगानी कोष, तथा म्यूचुअल फण्डमा पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था समितिले गरिसकेको छ ।

समितिले जारी गरेको निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसायमा कुल टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशतसम्म, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा कुल टेक्निकल रिजर्भको २० प्रतिशत, डिभेञ्चरमा २० प्रतिशत, कृषि, पर्यटन र जलस्रोत वा ऋणपत्रमा २० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष र म्यूचुअल फण्डमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै साधारण सेयरमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

जसअनुसार जीवन बीमा कम्पनीले चालु आवको पहिलो ३ महिनामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दति निक्षेपलाई नै आफ्नो लगानीको प्रमुख क्षेत्र बनाएका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनीले २० लाख रुपैयाँदेखि ५९ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी ५९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने नेपाल लाइफ इन्सोरेन्स र सबैभन्दा कम २८ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने सिटिजन्स लाइफ इन्सोरेन्स छन् ।

असोज मसान्तसम्म ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । जसमा लाइफ इन्सोरेन्स कर्पोरेसनको ४५ अर्ब रुपैयाँ, नेशनल २८ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थान २१ अर्ब एशियन लाइफ १६ अर्ब र प्राइम लाइफको ११ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी रहेको छ ।

अबौं लगानी गरेका यी जीवन बीमा कम्पनीले सबैभन्दा बढी बैंक र फाइनान्सको मुद्दति निक्षेपमा, ऋणपत्र र सेयरमा लगानी गरेका छन् ।

समितिका अनुसार २०७६ असोज मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ५९ अर्ब ४५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीको लगानीको हिस्मामध्ये सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दतीमा कुल लगानीको ८०। ९ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ९।०५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

कम्पनीले धितोपत्र बजारमा सूचिकृत पब्लिक सेयरमा ७।२५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँ र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको वैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर ९साधारण सेयरमा परिणत नहुने ० र ऋणपत्रमा २।७५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी छ ।

यस्तै उक्त अवधिमा कम्पनीले लगानी निर्देशिका २०७५ ले व्यवस्था गरेपछि पर्यटन÷ होटलमा ४६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, जलस्रोतमा ६ करोड ६९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र पूर्वाधार बैंकमार्फत् अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

दोस्रो स्थानमा रहेको लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको ४५ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये वाणिज्य बैंकको मुद्दतीमा ८६।२८ प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, विकास बैंक मुद्दतीमा २।७२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दतीमा ०।३३ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

त्यस्तै कम्पनीले असोज मसान्तसम्म गरेको लगानीमा २ अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ धितोपत्र बजारको पब्लिक कम्पनीका सेयरमा, ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर ९साधारण सेयरमा परिणत नहुने० र ऋणपत्रमा २ अर्ब २६ करोड २६ लाख रुपैयाँ र म्युचअल फण्ड वा नागरिक लगानी कोषका योजनामा १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने सूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेको नेशनल लाइफको २८ अर्ब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये वाणिज्य बैंकको मुद्दतीमा ७४।७० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, विकास बैंक मुद्दतीमा २।८५ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड २० लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दतीमा ०।१५ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी छ ।

यस्तै, कम्पनीले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वचतपत्र वा ऋणपत्र, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त वचतपत्र वा ऋणपत्र १ अर्ब ८६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, पूर्वाधार बैंक ५ करोड रुपैयाँ, घरजग्गा व्यवसाय ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ, धितोपत्र विनियम बजारमा सूचिकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा १ अर्ब ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, डिवेञ्चरमा ३ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, म्युचअल फण्ड वा नागरिक लगानी कोषका योजनामा १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रहरुमा ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको हो ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थानको असोज मसान्तसम्मको २१ अर्ब ९७ करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल लगानीमध्ये वाणिज्य बैंकको मुद्दतीमा ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, विकास बैंकमा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा २० करोड रुपैयाँ छ ।

यस्तै बीमा सस्थानले बचतपत्र वा ऋणपत्र ४२ करोड, डिवेञ्चरमा १ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, हाइड्रो पावर कम्पनीका सेयरमा १ अर्ब ३७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, अन्य विभिन्न संघ सस्थाका सेयरहरुमा ७० करोड ३५ लाख रुपैयाँ र अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टका लागि ३ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।

यसैगरी एसियनको १६ अर्ब ८७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लगानीमध्ये वाणिज्य बैंकको मुद्दतीमा ६२।७८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, विकास बैंक मुद्दतीमा १४।०१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दतीमा ०।२७ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी छ ।

साथै कम्पनीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा ७।२४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ, म्युचअल फण्ड वा नागरिक लगानी कोषका योजनामा ७ करोड १० लाख रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास बैंकमा ३३ करोड २५ लाख र नेपाल रि(इन्स्योरेन्समा ७ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले असोज मसान्तसम्म गरेको ११ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये बाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेप कुल लगानीको ७५।०७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकको मुद्दती निक्षेप २।३९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेप ०।०९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

साथै कम्पनीले सामूहिक लगानी योजना तथा विभिन्न फण्डमा १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पब्लिक कम्पनीको वण्डरडिवेन्चरमा १ अर्ब १५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा ९३ करोड १४ लाख रुपैयाँ, उत्पादनशिल तथा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा २० करोड ५५ लाख रुपैयाँ र कल डिपोजिटमा ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

५ वर्षमा जीवन बीमा कम्पनीले बीमितलाई दिने बोनस कतिले बढ्यो, कसको कति ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीले बीमितलाई बोनस दिइरहेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको बोनस दरका आधारमा बीमितले आफूले कुनमा बीमा गर्ने भनेर छान्न पनि सक्ने देखिएको छ ।

बीमा गर्दा जोखिमको न्यूनिकरणको पक्षलाई प्राथमिकताका साथ हेरिन्छ । साथै त्यसबाट आउने बोनस दरलाई पनि बीमितले ध्यान दिने गरेका हुन्छन् । बीमा गर्नुको अर्को पाटोको रुपमा बचत गर्ने बानीको बिकासको रुपमा पनि हेरिने गरेको छ । बीमा गर्दा बार्षिक, अर्धबार्षिक वा त्रैमासिक रुपमा पनि आफ्नो आय आर्जन अनुसारको बचत गर्ने बानीको विकास हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

क्बलष्mब द्यबलप एचष्यचष्तथ एबकक क्ष्लत्रगष्चथऋष्तष्शभल षिभ क्ष्लकगचबलअभ
हामीले ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष ५ वटा आर्थिक वर्षमा बीमितलाई दिएको लाभांशको तथ्याङक हेरेका छौं ।

गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स

गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को तुलनामा आव २०७४/७५ मा आईपुग्दा बोनस दरलाई बढाएको छ । आव २०७०र७१ विभिन्न योजनामा ४० देखि ७५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

सावधिक जीवन बीमामा प्रति हजार ४० देखि ७५, अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमामा ४३ देखि ४७, जीवन श्री ९सावधिक÷आजीवन० जीवन बीमामा ४० देखि ७५ र आन्तरिक बोनसदरमा ४० देखि ७५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यस्तै आव २०७१र७२ मा गुराँसले बीमितलाई दिने बोनस दर घटाएको थियो । सावधिक जीवन बीमामा प्रति हजार ३५ देखि ७०, अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमामा ३८ देखि ४२, जीवन श्री ९सावधिकरआजीवन० जीवन बीमामा ३२ देखि ६७ र अन्तरिक बोनसदरमा ३२ देखि ७० रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यस्तै आव २०७२र०७३ मा सावधिक जीवन बीमामा प्रति हजार ४१ देखि ७६, अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमामा २९ देखि ३४, जीवन श्री ९सावधिकरआजीवन० जीवन बीमामा ४१ देखि ७६ र अन्तरिक बोनसदरमा २९ देखि ७७ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

आव २०७३र०७४ मा सावधिक जीवन बीमामा प्रति हजार ३९ देखि ७४, अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमामा ३७ देखि ४७, जीवन श्री ९सावधिक÷आजीवन० जीवन बीमामा ४१ देखि ७६ रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको थियो । यता आव २०७४र७५ मा इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई प्रतिहजार न्यूनतम ५१ देखि अधिकतम ८७ रुपैयाँसम्म बोनस दिएको थियो । गुराँसले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा योजनालाई ८७ रुपैयाँसम्म बोनस दिएको छ । आव २०७४र७५ मा सबै भन्दा बढी बोनस दिने जीवन बीमा कम्पनी यो नै हो ।

सावधिक जीवन बीमालेखमा १४ वर्षसम्म ५१, १५ देखि १९ वर्षसम्म ५६, २० देखि २४ वर्ष ६१ र २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको लागि ८६ रुपैयाँ बोनस दिने भएको छ ।

सावधिक तथा आवीवन बीमालेखमा १४ वर्षसम्म ५२, १५ देखि १९ वर्षसम्म ५७, २० देखि २४ वर्षसम्म ६१ र २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको लागि ८७ रुपैयाँ बोनस दिने र अग्रीम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेखमा १४ वर्षसम्म ४७, १५ देखि १९ वर्षसम्म ५२, २० देखि २४ वर्ष ५७ रुपैयाँ बोनस घोषणा गरेको छ ।

लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी)

लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले आव २०७०र७१ मा बीमितहरुलाई दिने लाभांश ६१ देखि ७५ रुपैयाँसम्म दिएको छ । ५ देखि १९ वर्षसम्मको इन्डोमेन्ट जीवन आनन्द योजना नामक पोलिसी लिनेलाई ६१, त्यही योजना २० देखि २४ वर्षसम्मको लागि ६५, २५ वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि सोही योजना लिनेलाई ७५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यस्तै मनीब्याक योजनामा १५ वर्षको लागि ६१, २० वर्षको लागि ६२ र २५ वर्षसम्मको लागि ६३ रुपैयाँ बोनस दिएको छ । यता जीवन बीमा तरंग पोलिसिमा १० वर्षको लागि ६१, १५ वर्षको लागि ६३ र २० वर्षको लागि ७२ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

आव २०७१र७२ मा सबैभन्दा बढी ७५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो । इन्डोमेन्ट ९जीवन आनन्द० बीमा योजनामा ५ देखि १९ वर्षसम्मको लागि ६१ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्षसम्म ६५ र २५ वर्ष भन्दा माथीको बीमा पोलिसिमा ७५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

मनी ब्याक तर्फ १० वर्षको लागि ६१, १५ वर्षको लागि ६३ र २० वर्षसम्मको पोलिसीमा ७२ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

आव २०७२र७३ मा ५ देखि १९ वर्षसम्मको इन्डोमेन्ट ९जीवन आनन्द० योजना नामक पोलिसी लिनेलाई ६१, त्यही योजना २० देखि २४ वर्षसम्मको लागि ६५, २५ वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि सोही योजना लिनेलाई ७५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यस्तै मनीब्याक योजनामा १५ वर्षको लागि ६१, २० वर्षको लागि ६२ र २५ वर्षसम्मको लागि ६३ रुपैयाँ बोनस दिएको छ । यता जीवन बीमा तरंग पोलिसिमा १० वर्षको लागि ६१, १५ वर्षको लागि ६३ र २० वर्षको लागि ७२ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

आव २०७३र७४ मा ५ देखि १९ वर्षसम्मको इन्डोमेन्ट ९जीवन आनन्द० योजना नामक पोलिसी लिनेलाई ६१, त्यही योजना २० देखि २४ वर्षसम्मको लागि ६५, २५ वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि सोही योजना लिनेलाई ७५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यस्तै मनीब्याक योजनामा १५ वर्षको लागि ६१, २० वर्षको लागि ६२ र २५ वर्षसम्मको लागि ६३ रुपैयाँ बोनस दिएको छ । यता जीवन बीमा तरंग पोलिसिमा १० वर्षको लागि ६१, १५ वर्षको लागि ६३ र २० वर्षको लागि ७२ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

आव २०७४र७५ मा ५ देखि १९ वर्षसम्मको इन्डोमेन्ट ९जीवन आनन्द० योजना नामक पोलिसी लिनेलाई ६६, त्यही योजना २० देखि २४ वर्षसम्मको लागि ७०, २५ वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि सोही योजना लिनेलाई ८० रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यस्तै मनीब्याक योजनामा १५ वर्षको लागि ६६, २० वर्षको लागि ६७ र २५ वर्षसम्मको लागि ६८ रुपैयाँ बोनस दिएको छ । यता जीवन बीमा तरंग पोलिसिमा १० वर्षको लागि ६६, १५ वर्षको लागि ६८ र २० वर्षको लागि ७७ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो । अन्य आवको तुलनामा यो वर्ष एनआईसीले बढी बोनस दिएको छ ।

नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स

नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले आव २०७०र७१ देखि आव २०७४र७५ सम्म ८० रुपैयाँ बोनसमा सिमित गरेको छ । आव २०७०र७१ मा इन्स्योरेन्सको विभिन्न पोलिसीमा प्रति हजार ६१ देखि ८० रुपैयाँ रहेको थियो । आव २०७१र०७२ मा यो यसैले निरन्तरता पाएको थियो ।

यस्तै आव २०७२र०७३ मा सावधिक जीवन बीमा योजना अन्तर्गत ५ देखि १५ वर्षसम्मको पोलीसिमा ६१, १६ देखि २० वर्षको ६१, २१ देखि २५ वर्षको ६२ र २६ वर्ष वा सो भन्दा बढीको पोलिसीमा ८० रुपैयाँ बोनस दिएको छ । यता अग्रिम भु्क्तानी सावधिक बीमा योजनामा १५ वर्षको लागि ६०, २० वर्ष ६१ र २५ वर्षको लागि ६१ रुपैयाँ बोनस दिएको छ ।

आव २०७३र७४ मा सावधिक जीवन बीमा योजना अन्तर्गत ५ देखि १५ वर्षसम्मको पोलीसिमा ६१, १६ देखि २० वर्षको ६१, २१ देखि २५ वर्षको ६२ र २६ वर्ष वा सो भन्दा बढीको पोलिसीमा ८० रुपैयाँ बोनस दिएको छ । यता अग्रिम भु्क्तानी सावधिक बीमा योजनामा १५ वर्षको लागि ६०, २० वर्ष ६१ र २५ वर्षको लागि ६१ रुपैयाँ बोनस दिएको छ ।

आव २०७४र०७५ मा सावधिक जीवन बीमालेखमा ५ देखि १९ वर्षको प्रिमीयममा न्यूनतम प्रति हजारमा ६६ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष ७० र २५ वा सो भन्दा माथी ८० ण्रुपैयाँसम्म बोसन दिने जनाएको छ ।

यस्तै अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख अन्तर्गत १५ वर्ष ६६, २० मा ६७, २५ मा ६८ रुपैयाँ बोनस रहेको छ ।

सावधिक तथा आजिवन बीमालेखमा ५ देखि १९ वर्षको पोलिसीमा ६६, २० देखि २४ वर्षमा ७० र २५ वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि ८० रुपैयाँ बोनस रहेको छ । जीवन तरंग बीमालेखमा १० वर्षको ६६, १५ वर्षको लागि ६८ र २० वर्षको लागि ७७ रुपैयाँ बोनस रहेको छ ।

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७०र७१ मा बीमितहरुलाई ३२ देखि ६६ रुपैयाँसम्म बोनस दिएको थियो । जसमा सावधिक जीवन बीमामा ९ वर्षसम्म ३२, १० देखि १४ वर्षसम्म ३३, १५ देखि १९ वर्षसम्म ३६, २० देखि २४ वर्षसम्म ४४ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ५३ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यस्तै रुपान्तरित सावधि जीवन बीमामा ९ वर्षसम्म ३३, १० देखि १४ वर्षसम्म ३८, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४३, २० देखि २४ वर्षसम्म ४९ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ६६ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो । यता अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमामा १५ देखि १९ वर्षसम्म ४२, २० देखि २४ वर्षसम्म ५५० र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ६३ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

आव २०७१र७२ मा बीमितहरुलाई दिने बोनस बढाएको थियो । इन्स्योरेन्सले ३५ देखि ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिएको थियो । जसमा सावधिक जीवन बीमामा ९ वर्षसम्म ३५, १० देखि १४ वर्षसम्म ३६, १५ देखि १९ वर्षसम्म ३९, २० देखि २४ वर्षसम्म ४७ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ६५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यस्तै रुपान्तरित सावधिक जीवन बीमामा ९ वर्षसम्म ३५, १० देखि १४ वर्षसम्म ४०, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४५, २० देखि २४ वर्षसम्म ५१ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ७० रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यता अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमामा १५ देखि १९ वर्षसम्म ४३, २० देखि २४ वर्षसम्म ५१ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ६४ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

इन्स्योरेन्सले आव २०७२र७३ मा भने बीमितलाई दिने बोनसमा कम भएको छ । यो वर्ष सबै भन्दा कम ३२ र सबैभन्दा बढी ६८ रुपैयाँ रहेको छ ।

सावधिक जीवन बीमा योजनामा ९ वर्षसम्म ३२, १० देखि १४ वर्षसम्म ३३, १५ देखि १९ वर्षसम्म ३६, २० देखि २४ वर्षसम्म ४४ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ५९ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो । यता रुपान्तरित सावधिक जीवन बीमा योजनामा ९ वर्षसम्म ३३, १० देखि १४ वर्षसम्म ३८, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४३, २० देखि २४ वर्षसम्म ४९ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ६८ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो । अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमा योजनामा १५ देखि १९ वर्षसम्म ४२, २० देखि २४ वर्षसम्म ५० र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको पोलिसीमा ६३ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

प्राइमले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा भने बीमितलाई दिने बोनस बढाएको छ । न्यूनतम ३५ देखि ७५ प्रतिशत पुर्याएको छ । सावधिक जीवन बीमा योजनामा ९ वर्षसम्म ३५, १० देखि १४ वर्षसम्म ३३, १५ देखि १९ वर्षसम्म ३९, २० देखि २४ वर्षसम्म ४७ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ६५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यस्तै रुपान्तरित सावधिक जीवन बीमा योजनामा ९ वर्षसम्म ३६, १० देखि १४ वर्षसम्म ४१, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४६, २० देखि २४ वर्षसम्म ५२ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ७५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो भने अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमा योजनामा  १० देखि १४ वर्षसम्म ३७, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४४, २० देखि २४ वर्षसम्म ५२ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथीको लागि ६५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले आज २०७०र७१ को लाभांश दर सार्वजनिक गरेको छैन । यता आव २०७१÷०७२ मा भने न्यूनतम प्रति हजारमा २५ रुपैयाँ देखि अधिकतम ५६ रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको छ ।

इन्स्योरेन्सले सावधिक जीवन बीमा योजनामा ५ देखि ९ वर्षसम्मको पोलिसीमा २५, १० देखि १४ वर्षसम्म २९, १५ देखि १९ वर्षसम्म ३५, २० देखि २४ वर्षसम्म ४३, २५ देखि २९ वर्षसम्म ४९ र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथीको पोलिसीमा ५६ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

सावधिक तथा आजीवन योजनामा ५ देखि ९ वर्षसम्मको पोलिसीमा २५, १० देखि १४ वर्षसम्म २९, १५ देखि १९ वर्षसम्म ३५, २० देखि २४ वर्षसम्म ४३, २५ देखि २९ वर्षसम्म ४९ र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथीको पोलिसीमा ५६ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो भने अग्रिम भुक्तानी पोलिसीमा १० देखि १४ वर्षसम्म ३१, १५ देखि १९ वर्षसम्म ३१ र २० देखि २४ वर्षसम्म ४१ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

आव २०७२र०७३ मा इन्स्योरेन्सले बोनसलाई बढाएर ३५ देखि ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिएको थियो । सावधिक जीवन बीमा योजनामा ५ देखि ९ वर्षसम्मको पोलिसीमा ३५, १० देखि १४ वर्षसम्म ४०, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४५, २० देखि २४ वर्षसम्म ५५, २५ देखि २९ वर्षसम्म ६० र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथीको पोलिसीमा ७० रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

सावधिक तथा आजीवन योजनामा ५ देखि ९ वर्षसम्मको पोलिसीमा ३५, १० देखि १४ वर्षसम्म ४०, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४५, २० देखि २४ वर्षसम्म ५५, २५ देखि २९ वर्षसम्म ६० र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथीको पोलिसीमा ७० रुपैयाँ बोनस दिएको थियो भने अग्रिम भुक्तानी पोलिसीमा १० देखि १४ वर्षसम्म ४२, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४२, २० देखि २४ वर्षसम्म ५२ र २५ देखि २९ वर्षसम्म ६० रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

आव २०७३र७४ मा इन्स्योरेन्सले बोनसलाई पुनः बढाएर ३८ देखि ७३ रुपैयाँसम्म बोनस दिएको थियो । सावधिक जीवन बीमा योजनामा ५ देखि ९ वर्षसम्मको पोलिसीमा ३८, १० देखि १४ वर्षसम्म ४३, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४८, २० देखि २४ वर्षसम्म ५८, २५ देखि २९ वर्षसम्म ६३ र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथीको पोलिसीमा ७३ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

सावधिक तथा आजीवन योजनामा ५ देखि ९ वर्षसम्मको पोलिसीमा ३८, १० देखि १४ वर्षसम्म ४३, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४८, २० देखि २४ वर्षसम्म ५८, २५ देखि २९ वर्षसम्म ६३ र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथीको पोलिसीमा ७३ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो भने अग्रिम भुक्तानी पोलिसीमा १० देखि १४ वर्षसम्म ४५, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४५, २० देखि २४ वर्षसम्म ५५ र २५ देखि २९ वर्षसम्म ६३ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

आव २०७४र०७५ मा इन्स्योरेन्सले बोनसलाई गत आवकोलाई नै निरन्तरता दिएको छ । जसमा ३८ देखि ७३ रुपैयाँ रहेको थियो । सावधिक जीवन बीमा योजनामा ५ देखि ९ वर्षसम्मको पोलिसीमा ३८, १० देखि १४ वर्षसम्म ४३, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४८, २० देखि २४ वर्षसम्म ५८, २५ देखि २९ वर्षसम्म ६३ र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथीको पोलिसीमा ७३ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

यता सावधिक तथा आजीवन योजनामा ५ देखि ९ वर्षसम्मको पोलिसीमा ३८, १० देखि १४ वर्षसम्म ४३, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४८, २० देखि २४ वर्षसम्म ५८, २५ देखि २९ वर्षसम्म ६३ र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथीको पोलिसीमा ७३ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो भने अग्रिम भुक्तानी पोलिसीमा १० देखि १४ वर्षसम्म ४५, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४५, २० देखि २४ वर्षसम्म ५५ र २५ देखि २९ वर्षसम्म ६३ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७०र०७१ मा बीमितलाई न्यूनतम ६२ रुपैयाँ देखि ८२ रुपैयाँसम्म बोनस दिएको छ । सावधिक जीवन बीमा योजनामा ५ देखि १५ वर्षसम्म ६५, १६ देखि २० वर्षको लागि ६५, २१ देखि २५ वर्ष ७२, २५ वर्ष देखि माथीको योजनामा ८२ रुपैयाँ बोनस दिएको छ ।

अग्रिम भुक्तानी योजनामा १० वर्षसम्मको लागि ६५, १५ वर्षसम्म ६५, २० वर्षसम्म ६५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो । जीवन सम्बृद्धि बीमा योजनामा १५ वर्षको ६२ र २० वर्षको पोलिसीमा ६४ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ मा बीमितलाई न्यूनतम ६२ रुपैयाँ देखि ८२ रुपैयाँसम्म बोनस दिएको छ । सावधिक जीवन बीमा योजनामा ५ देखि १५ वर्षसम्म ६५, १६ देखि २० वर्षको लागि ६५, २१ देखि २५ वर्ष ७२, २५ वर्ष देखि माथीको योजनामा ८२ रुपैयाँ बोनस दिएको छ ।

अग्रिम भुक्तानी योजनामा १० वर्षसम्मको लागि ६५, १५ वर्षसम्म ६५, २० वर्षसम्म ६५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो । १५ वर्षको जीवन सम्बृद्धि योजनामा ६२ र २० वर्षको जीवन सम्बृद्धि योजनामा ६४ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा बीमितलाई न्यूनतम ६२ रुपैयाँ देखि ८२ रुपैयाँसम्म बोनस दिएको छ । सावधिक जीवन बीमा योजनामा ५ देखि १५ वर्षसम्म ६५, १६ देखि २० वर्षको लागि ६५, २१ देखि २५ वर्ष ७२, २५ वर्ष देखि माथीको योजनामा ८२ रुपैयाँ बोनस दिएको छ ।

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजनामा सबै बीमा योजनामा ६५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो । यता जीवन सम्बृद्धि बीमा योजना अन्तर्गत १५ वर्षको लागि ६२ र २० वर्षको लागि ६४ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा बीमितलाई न्यूनतम ६५ रुपैयाँ देखि ८२ रुपैयाँसम्म बोनस दिएको छ । सावधिक जीवन बीमालेख योजनामा ५ देखि १५ वर्षसम्म ६५, १६ देखि २० वर्षको लागि ६५, २१ देखि २५ वर्ष ७२, २५ वर्ष देखि माथीको योजनामा ८२ रुपैयाँ बोनस दिएको छ ।

सावधिक तथा आजीवन जीवन बीमालेख योजनामा ५ देखि १५ वर्षसम्म ६५, १६ देखि २० वर्ष ६५, २१ देखि २५ वर्ष ७२ र २५ वर्ष भन्दा माथीकोमा ८२ रुपैयाँ बोनस दिएको छ ।
अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख योजनाका सबै बीमा योजनामा ६५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो । यता जीवन सम्बृद्धि बीमा योजना अन्तर्गत १५ वर्षको लागि ६२ र २० वर्षको लागि ६४ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

नेपाल लाइफले इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा बीमितलाई न्यूनतम ६२ रुपैयाँ देखि ८२ रुपैयाँसम्म बोनस दिएको छ । सावधिक जीवन बीमालेख योजनामा ५ देखि १५ वर्षसम्म ६५, १६ देखि २० वर्षको लागि ६५, २१ देखि २५ वर्ष ७२, २५ वर्ष देखि माथीको योजनामा ८२ रुपैयाँ बोनस दिएको छ ।

सावधिक तथा आजीवन जीवन बीमालेख योजनामा ५ देखि १५ वर्षसम्म ६५, १६ देखि २० वर्ष ६५, २१ देखि २५ वर्ष ७२ र २५ वर्ष भन्दा माथीकोमा ८२ रुपैयाँ बोनस दिएको छ ।
अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख योजनाका सबै बीमा योजनामा ६५ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो भने जीवन सम्बृद्धि ९अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख० बीमा योजना अन्तर्गत १५ वर्षको लागि ६२ र २० वर्षको लागि ६४ रुपैयाँ बोनस दिएको थियो ।

Tuesday, June 23, 2020

नेपाल असाध्यै राम्रो छ, पर्यटन र उर्जामा अथाह सम्भावना छः भुटान थिम्पुका मेयर किन्ले

काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्द्रजात्राको अवलोकनका लागि चीनका ल्हासा सिटी र लौन्चौ सिटीका मेयरसँगै भुटानको थिम्पुको मेयर र भारतको नर्थ दिल्लीका महानगरपालिकाका मेयरलाई बोलाएको थियो ।

इन्द्रजात्राको पर्सीपल्ट विदेशी पाहुनालाई कामपनाले भक्तपुर र ललितपुरका एतिहासिक क्षेत्र अवलोकन गरायो । ५ दिन लामो नेपाल बसाइमा नेपालको परम्परा, इतिहास र संस्कृति निकै मन पराए । यसै सन्दर्भमा क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले भुटान थिम्पु नगरका मेयर किन्ले दोर्जीसँग पर्यटन वर्ष तथा नेपालको विकासबारे कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत त उनैसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालमा आएर इन्द्रजात्रा हेर्नुभयो, यहाँका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुको अवलोकन गर्नुभयो, कस्तो लागेको छ ?
म काठमाडौं आएको पहिलो पटक होइन, धेरै पटक भयो । भक्तपुर भने यो दोस्रो पटक आएको हो । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । नेपालमा पनि राम्रोसँग विकास भएको रहेछ, अझै पनि विकासको क्रममा रहेको छ ।

अहिले सरकार पनि स्थिर छ । यसले गर्दा पनि नेपालले विकासमा राम्रो फड्को मारिरहेको छ । नेपालको विकास निर्माणमा अवरोध हुँदा हाम्रो मन दुख्छ । हामी बौद्ध धर्म मान्छौं, नेपालमा हिन्दु धेरै धर्म मान्ने हुनुहुन्छ । बुद्धिजम भनेको हिन्दुजमबाट आएको हो । देवताको नाफा फरक भएपनि नेपालमा हुने देउता र भुटानमा भएको देउता एउटै नै हो । हामी ओमकार परिवारभित्रै पर्छौ ।


भूटानबाट नेपालमा धेरै मान्छे घुम्न आउने गरेका छन् । त्यसकारण पनि नेपालमा पर्यटकको लागि चिन्ता छैन । नेपाल आउन धेरै टाढा पनि छैन । जहाजमा १ घन्टामा आइपुगिन्छ । यहाँ आएपछि हामिलाई आफ्नो घर जस्तो लाग्छ । विदेशी भूमिका आएजस्तो लाग्दैन । नेपालमा आउँदा घर आएको जस्तो लाग्छ ।

इन्द्रजात्रा भने नेपालमा पहिलो पटक देखेको हो । यो मैले यसअघि हेर्न सुन्न पाएको थिएन । त्यो जात्रामा राष्ट्रपति, मन्त्रीदेखि सामान्य परिवारका सदस्यहरु पनि आउनुहुँदो रहेछ ।
सबैले आ–आफ्नो पोशाक लगाउने आउनु हुने रहेछ । मलाई पनि मेरो देशमा यस्तै भए हुने थियो भन्ने लाग्यो । हाम्रो पनि धेरै खालको संस्कृति छन् ।

देश विकास हुँदै जाँदा धेरै कुरा भुल्ने हाम्रो बानी छ । विकाससँगै यसलाई परिस्कृत गर्दै लैजान आवश्यक छ । विकास र संस्कृति फरक हुनुहुँदैन । विकास भइरहने तर संस्कृति भुल्दै जाने हो भने त्यसले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । संस्कृतिले मान्छेलाई सामाजिकीकरण हुन पनि सघाउँछ  ।

तपाई नेपाल धेरै पटक आएको छु भन्नु भयो, स्थानीय निर्वाचन अघि र पछि यहाँ केही फरक पाउनु भयो त रु
नेपालमा स्थिर सरकार आएको छ । स्थानीय निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधिले गरेको कामले सहरमा धेरै विकास भएको छ । अन्य पनि धेरै राम्रो काम भएको पाएँ । यसो हुँदा नेपालमा पर्यटकहरु धेरै आउने र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल हुन सघाउ पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

पहिलाको जस्तो ५, ६ महिना सरकार परिवर्तन हुने समस्या अहिले छैन । पहिला राजनीतिक अस्थिरता थियो । त्यसले नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या घटन सक्ने थियो । तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।

त्यसकारण नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने देखेको छु मैले । र स्थानीय निर्वाचन भएर आएका जनप्रतिनिधिले गरेको काम देखेर म धेरै नै खुसी भए । भक्तपुरमा भूकम्पले धेरै क्षति पुगेको थियो ।

अहिले धेरै भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको रहेछ । यो हेर्दा धेरै नै खुसी बनाएको छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार छ भन्ने सुनिन्छ । हुन त भुटानमा पनि भ्रष्टाचार नभएको भने होइन ।

नेपालमा भन्दा भुटानमा केही कम छ । नेपालमा पनि यो क्रमलाई घटाउनै पर्छ । भ्रष्टाचार कम गरेर भएका भौतिक पूर्वाधार जानहितमा हुने गरी लगाउनु पर्छ । तसर्थ नेपालमा पनि धेरै विकास भएको छ । भ्रष्टाचार कम हुने, सरकार स्थिर हुने विकास हुँदै जाने हो भने पर्यटन आउन कसैले रोक्न सक्दैन ।

नेपालले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाल पर्यटकको लागि सबै कारण राम्रो छ । नेपालमा लाखौ पर्यटक आउँछन् । पर्यटन वर्षमा नेपालले पर्यटक आउँदैनन् की भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन । भुटानबाट पनि निकै पर्यटक आउने छन् । नेपालमा मौसम राम्रो छ । यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य पनि निकै राम्रा छन् । म पहिलोपटक चन्द्रागिरी हिल्स पुगेँ । त्यहाँ कति राम्रो बनाएको रहेछ । त्यो ठाँउ नेपालमा धेरै छन् । त्यसले पर्यटकलाई आकर्षण गर्छन ।

नेपालको विकासमा सघाउने पर्यटकभन्दा अरु के देख्नुभएको छ यहाँले ?
नेपालमा पर्यटकको मात्रै नभएर जलविद्युतको पनि राम्रो सम्भावना छ । नेपालले जलविद्युत प्रयाप्त मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न थाल्यो भने नेपाल निकै धनी देश हुनेछ । भुटान र नेपाल जलविद्युत क्षेत्रमा निकै राम्रो सम्भावना भएका देश हुन् । बनाउँदा प्रकृतिलाई भने डिस्टर्भ गर्नु भएन, त्यो नगरी किन बनाउन सकिन्छ । गाडी राष्ट्रहरुले इन्धन बेचिरहेका छन् । हामीले जलविद्युत बेच्न सक्छौं । अब त्यसमा लाग्नुपर्छ ।

मेयर विद्यासुन्दरले ल्याएको बजेटमा त्रुटी नै त्रुटी !

सोभित थपलिया

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बिनियोजन गरेको बजेटमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएको छ ।


राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले निर्धारित समय भन्दा डेढ घन्टापछि भए पनि निकै तामझामका साथ मंगलबार बजेट बिनियोजन गरिन् ।

त्रुटी–१

खड्कीले आगामी आवका लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन् ।

उनले बजेट भाषण गर्ने क्रममा चालु आवको बिनियोजित १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको तुलनामा आगामी आवको लागि १९ प्रतिशतले बढी बजेट भएको बताइन ।

तर यो त्रुटीपूर्ण छ । किनभने गत वर्षको विनियोजित बजेटमा १९ प्रतिशतले बढाउँदा १५ अर्ब ४९ करोड ५२ लाख ७२ हजार ३० रुपैयाँ हुन्छ । महानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटभन्दा १९ प्रतिशतले वृद्धि गरी हुन आउने रकम १ करोड १७ लाख ३९ हजार ९७० रुपैयाँले पुग्दैन ।

त्रुटी–२

यतिमात्र होइन काठमाडौं महानगरपालिकाले १ सय प्रतिशत होइन १०१ प्रतिशत बजेट ल्याएको देखिएको छ । जुन कुरा सुन्ने जो कोहीलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । तर अचम्म मान्नुपर्दैन, यो सत्य हो ।

कसरी हो भने योजना कार्यक्रम तथा बजेटमा आर्थिक विकासको लागि उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र र सहकारीको लागि कुल बिनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृती प्रबद्र्धका लागि बिनियोजित बजेटमध्ये २४ प्रतिशत रकम छ ।

पूर्वाधार विकास अन्तर्गत उर्जा, भवन तथा सहकारी विकास, वैकल्पिक उर्जा र सञ्चार, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत रकम छ ।

महानगरले वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन वन तथा भू–संरक्षण, वारुणयन्त्र सञ्चालन र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई बिनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत रकम बिनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन अन्तर्गत नागरिक वडापत्र, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रविधि, सुरक्षा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, राजश्व परिचालन, पुँजीगत सम्पतिको सञ्चालन र सम्भार खर्च आन्तरिक ऋणको ब्याज आदिको लागि बिनियोजित बजेटको २३ प्रतिशत र जग्गा विकासको लागि बिनियोजित बजेटमध्ये ७ प्रतिशत रहेको छ ।

यो सबै जोड्दा महानगरपालिकाको बजेट प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा १०१ प्रतिशत पुग्छ ।

यसर्थ बिनियोजित बजेटमा १ प्रतिशत बजेट थपिदाँ १५ करोड ७० लाख ७० हजार १२० रुपैयाँ बढी हुनुपर्ने हो ।

महानगरले ल्याएको बजेटलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यो १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार होइन १५ अर्ब ६६ करोड २० लाख ८२ हजार १२० रुपैयाँ हुन आँउछ ।

त्रुटी–३

महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटमा व्यय र आय पनि मिलेको छैन । महानगरले व्यय र आयलाई १०० प्र्रतिशत रहेको जनाएपनि वास्तवमा भने ९९।९९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

दुवै शीर्षकमा ०।०१ प्रतिशत अपुग छ । यो भनेको विनियोजित बजेटको १५ लाख ५० हजार ७०१ रुपैयाँको फरक हो ।

व्ययतर्फ पुँजीगत सम्पत्ति खर्च १०।८० प्रतिशत, तलब पारिश्रमिक, सुविधा खर्च ९।८१ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन खर्च ४।१३ प्रतिशत, पूर्वाधार सुधार तथा अन्य विकास खर्च ५१।७४ प्रतिशत र नेपाल सशर्त अनुदानबाट पूँजीगत खर्च २३।५१ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । यो सबै जोडदा ९९।९९ प्रतिशत हुन्छ, १०० प्रतिशत पुग्दैन ।

यतिमात्रै हैन आयतर्फ पनि ९९।९९ प्रतिशत मात्रै छ । आफ्नै स्रोतबाट आय ५२।३२ प्रतिशत, अन्य स्रोतबाट आय २९।२९ प्रतिशत, विभिन्न स्रोतबाट पूर्ति गरिने बजेट १८।३८ सहित महानगरले १०० प्रतिशत भनेको छ । तर यो सबै जोडने हो भने ९९।९९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

महानगरपालिकाले बिनियोजन गरेको बजेटमध्ये यहाँ व्यय र आयतर्फ ९९।९९ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसर्थ बिनियोजित बजेटमा १५ लाख ५० हजार ७०१ रुपैयाँ अपुग हुन्छ ।

https://clickmandu.com/2019/06/86940.html?fbclid=IwAR1O-bUP3EM3GntCgKmYzv2UDh1913PaKs8RmQQCT6RdDzvpKs0Kj3KnyeA

Saturday, June 20, 2020

नागरिक लगानी कोष स्टक डिलर सञ्चालन गर्न उत्साहित, साउनबाट बजार प्रवेश गर्ने

सोभित थपलिया
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषका नायव कार्यकारी निर्देशक इन्द्र कट्टेलले स्टक डिलरको काम गर्न पाउँँदा ज्यादै खुसी भएको बताएका छन् ।

आफूले खोज्दै जान लागेको समयमा धितोपत्र बोर्डले कागजात लिएर आहिले हामी लाइसेन्स दिन्छौं भनेपछि हामीलाई झनै हतार भएको छ । कोषले काम विस्तार गर्ने क्रममा स्टक डिलरको काम गर्न पाउनु निकै राम्रो भएको बताएका छन् ।

सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

संस्थागत लगानी भएपछि सेयर बजारमा देखिएको समस्या थोरै भएपनि हट्दै जाने कट्टेलले बताए । यसले लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्दै जाने बताए ।

कोषले लामो समयदेखि स्टक डिलरको काम गर्नका लागि आवश्यक काम गरिरहेको र धितोपत्र बोर्डले कोषलाई डिलरको अनुमति लिने प्रक्रिया शीघ्र अगाडि बढाउन आग्रह गरेसँगै आफूलाई काम गर्न निकै उत्साह समेत मिलेको बताए ।

कोषले स्टक डिलरको काम गर्नका लागि ‘नागरिक स्टक डिलर लिमिटेड’ नामक सहायक कम्पनी पनि खोलिसकेको छ । उक्त कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक समेत रहेका कट्टेलले कम्पनीले काम शुरु गरेपछि सेयर बजारमा स्थायित्व आउने बताए ।

आगामी आवको बजेटले पनि स्टक डिलर सञ्चालमा ल्याउने भनिसकेको छ । कोषले पनि बजेटले भनेको जस्तो आगामी आवको शुरुदेखि नै बजारमा प्रवेश गर्ने की भन्ने तयारीका साथ काम भइरहेको कट्टेलले बताए ।

‘त्यसका लागि हामीले नेप्सेलाई हामीलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पत्र पठाएका छौं, यस्तै व्यहोराको पत्र सीडीएससीलाई पनि पठाएका छौं । हामीलाई चाहिने पूर्वाधारको विषयमा नेप्सेको प्राविधिक समूहसँग छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

उनले अहिले २ जना आईटीमा जनशक्तिले नेप्सेमा नट्सको तालिम पनि लिइसकेको बताए । आवश्यक परे फेरि लिने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीका सेयर होल्डरको रुपमा ३ वटा ठूला कम्पनी छन् । अहिलेसम्म दूरसञ्चार कम्पनीबाट आवश्यक कागजातप्राप्त भएको र पुनर्बीमा कम्पनीबाट आवश्यक कागजात आउने अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘आगामी एक हप्तामा हामी दर्ता गर्छौ, असार ६ गते दर्ता गर्ने भनेपनि त्यो दिन शनिबार परेकाले ७ गते दर्ता गर्ने छौं,’ उनले भने ।

केही सञ्चालक उपत्यका बाहिर भएको कारण समय लागेको र अब आउने आइतबारसम्म धितोपत्र बोर्डमा जाने उनले बताए ।

कोषले डिलरका लागि काम गर्न भन्दै गत माघमा नै कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ । चैत ४ गते ५ जनाको सञ्चालक समिति समेत गठन गरिसकेको छ । ३ जना नागरिक लगानी कोषबाट, १ जना दुरसञ्चार कम्पनी र १ जना पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

५ अर्बको पुँजी भएको कम्पनीले डेढ अर्ब सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ । अहिले साढे ३ अर्ब मात्रै पुँजी देखिन्छ । कम्पनीले लगानी गर्दा भएको सबै पुँजी एकैपटक लगानी नगरी बजारको अनुसन्धान गरेर मात्रै लगानी गर्ने जनाएको छ ।

लामो समयदेखि सेयर लगानीकर्ताहरुले कोषलाई डिलरको काम गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । यो समय लगानीकर्ताको माग पनि पूरा हुने भएको छ ।

Monday, June 15, 2020

प्रदेश बजेटः संघीय सरकारकै झल्को कोरोना सम्झने, आम्दानी बिसर्ने, प्रदेश सरकारको बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड


सोभित थपलिया 

काठमाडौं । कोरोना संकटका कारण आर्थिक संकट भएका बेला पनि संघीय सरकारको जस्तै प्रदेश सरकारले पनि कार्यक्रमहरु छरेर बजेट ल्याएका छन् ।


सातैवटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र यसको प्रभावलाई न्यूनिकरणमा प्राथमिकता दिएपनि आम्दानी घट्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको बजेटमा देखिएको छैन ।

सातैवटा प्रदेशले विगतमा जस्तै छरेर बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज (असार १ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५७ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।

सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आ– आफ्नै प्रदेशमा आगामी आवको लागि पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा उक्त रकमको बजेर विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आव २०७७÷०७८ का लागि ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको र सबैभन्दा कम सुदुर पश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रदेश नम्बर–१ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार ल्याएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६।२९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३।७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थांतर्फ ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख व्यहोरिने छ । चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने पूर्वानूमान रहेको छ । यी स्रोतहरुवाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त ५ अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सरकार संग ऋण लिइ पूर्ति गरिनेछ ।

प्रदेश नम्बर २ ले आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५।९५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३।६७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात् ०।४८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमा राजस्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार, सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानबाट १३ अर्ब ४० करोड ९५ लाख र चालु आवको बजेटबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार छ । जम्मा ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार व्यहोर्दा १ अर्ब न्यून हुने र न्यून पूर्ति गर्न आगामी आवमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लागि सबैभन्दा बढी ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको विनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१।१२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८।८८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्नको लागि कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तर सरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसमध्ये, चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४१।२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७।४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १।४ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीवापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार व्यहोर्दा ८ अर्ब न्यून हुनेछ । उक्त न्यून पूर्ति गर्न चालु आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात ७ अर्ब उपयोग गरिनेछ । नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिने छ ।

यस्तै प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४।६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ करोड ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात ५१।२२ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको १४।१४ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्नका लागि आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको वचत रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरेको गरिएको छ । प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैं सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आवको लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार अर्थात् ५७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै चालु खर्च खर्चतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार अर्थात ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात् ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ९ प्रतिशत हो ।

उनले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्चतर्फ कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ८७ करोड ४१ लाख तथा रोजगार तर्फका कार्यक्रममा २ अर्ब ५८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए । यस्तै अन्य कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत हो ।

आगामी आवमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार, चालु आवको खर्च नभएर बाँकी रहेको अनुमानित रकम ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त ७ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख, वित्तीय समानीकरण ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख, सर्शत अनुदान ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गरिने छ ।

समपूरक अनुदान बाट २५ करोड २५ लाख, विशेष अनुदान ४६ करोड र वैदेशिक सहायताबाट स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रममा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुने छ ।

सुदुर पश्चिम प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा का कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार अर्थात् ४२।५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार अर्थात ५०।२ प्रतिशत र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत २ अर्ब १३ करोड ५० लाख अर्थात ६।४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात ०।९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट बाँडफाँड भइ आव २०७६÷०७७ मा प्राप्त हुने रोयल्टी ७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख, चालु आवको बजेटबाट बचन हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख ३ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदाबाट ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारहरुबाट बजेट प्रणालीमार्फत् परिचालन हुने सहायता रकम १ करोड ८९ लाख १५ हजार रहेको छ ।

Monday, June 1, 2020

२ करोडको धितोमा १० करोड ऋण ! बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानालाई राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण सोध्यो

आशीष ज्ञवाली/सोभित थपलिया

काठमाडौं । बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

बिराटनगर वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता गरिएको भनिएको पार्थ इन्टरनेशनल नामक कम्पनीलाई दिइएको कर्जा शंकास्पद पाइएपछि राष्ट्र बैंकले सीइओ ढुंगानालाई गत भदौमा प्रष्टिकरण सोधेको हो ।

२०७५ साल असार २० गते रेशु अग्रवालको शतप्रतिशत स्वामित्वमा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन अन्तर्गत वाणिज्य कार्यालय बिराटनगर दर्ता भएको पार्थ इन्टरनेशनलले ०७५ साल असार २३ गते नेपाल बंगलादेश बैंकमा कर्जाका लागि आवेदन दियो ।

कर्जाका लागि आवेदन दिँदा पार्थ इन्टरनेशनलले १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ डिस्ट्रेस भ्यालु ९बजार मूल्यको ७० र सरकारी मूल्यको ३० प्रतिशत समावेश गरेर निकालिएको शतप्रतिशत मूल्य० भएको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेको थियो । उक्त धितोमा बैंकले ०७५ साल असार ३२ गते ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गर्यो ।

बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई १० करोड रुपैयाँसम्मको ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । यसको अर्थ १० करोडभन्दा माथिको ऋण स्वीकृत गराउनु परेमा बैंक सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा कमको ऋण सीइओले नै स्वीकृत गर्न सक्छन् ।

बैंकका सञ्चालकहरुका अनुसार पार्थ इन्टरनेशनलको ९ करोड ९० लाख रुपैयाँको ऋण स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा आएको छैन । सीइओ ढुंगानाले स्वीकृति गरेका हुन् ।

पार्थ इन्टरनेशनलको दर्ता नम्बर ३१०४३र२०७४र७५ हो । कम्पनीमा शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व रेशु अग्रवालको छ । अग्रवाल व्यवसायी होइनन्, गृहीणी हुन् । शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र अग्रवालका भाई नगेन्द्र अग्रवालकी श्रीमति हुन् ।

राष्ट्र बैंकले १ करोड ८९ लाखको धितोमा ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको पाएपछि बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र सञ्चालक दीपक कार्कीलाई प्रष्टिकरण सोधेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अधिकाकरीहरुले यो प्रकरणमा २ वटा आशंका गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको पहिलो आशंका हो, धितोभन्दा ५ गुणा बढी ऋण । बैंकहरुले सामान्यतया धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण दिन्छन् । जसअनुसार रेशु अग्रवालको पार्थ इन्टरनेशनलले डेढ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाउनुपर्ने हो । तर कसरी ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पायो रु

व्यवसायीहरुले चालू पुँजी, गुडविल र स्टकमा रहेको सामान धितो राखेर बैंकबाट धितोभन्दा धेरै गुणा बढी ऋण लिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि आजका दिनमा अर्बपति विनोद चौधरीले बिनाधितो नै बैंकबाट अर्बौं रकम ऋण पाउँछन् । किनभने विनोद चौधरीजस्तो पर्याप्त पुँजी भएको र ख्यातिप्राप्त व्यवसायीको हस्ताक्षर नै धितो हो ।

तर, रेशु अग्रवाल त्यस्ता व्यवसायी होइनन् । उनी सामान्य गृहीणी हुन् । यद्यपि उनको नाममा उनका श्रीमान नगेन्द्रले बिजनेश गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले यो ऋणमा आशंका गर्यो ।

दोस्रो कुरा, असार २० गते दर्ता भई असार २३ गते कर्जाका लागि आवेदन दिएको र असार ३२ गते बैंकले ऋण स्वीकृत भएको छ । कम्पनी दर्ता भएको ३ दिनपछि कम्पनीले बैंकमा ऋणका लागि आवेदन दिएको छ । र, कम्पनी दर्ता भएको १२ दिन, अनि बैंकमा ऋणका लागि आवेदन दिएको ९ दिनमै बैंकले १० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ ।

‘सामान्यतया यति मोटो रकमको ऋण १०र१५ दिनमै दिइँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अस्वाभाविकरुपमा छिटो ऋण दिएको पाइएपछि हामीले प्रष्टिकरण सोध्नु परेको हो ।’

ऋणी र बैंकका अधिकारीहरु मिलेर ऋण दिएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको आशंका छ ।

असार मसान्त भनेको बैंकहरु रिकभरीमा लाग्ने समय हो । सामान्यतया असारको तेस्रो सातादेखि बैंकहरुले नयाँ ऋण दिँदैनन् । अझ मसान्तकै दिन त बैंकले नयाँ ऋण दिँदैदिँदैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।

तर, एनबी बैंकले पार्थ इन्टरनेशनललाई असार ३२ गते ऋण दिएको छ । त्यो पनि नयाँ ऋण । यो देखेपछि राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिभिजन विभागका कर्मचारीहरुले सीइको ढुंगानामाथि शंका गरेका हुन् ।

‘मैले बैंकिङ गरेको ३० वर्ष भयो, अहिलेसम्म मैले असार ३२ गते १० करोडको नयाँ लोन दिएको छैन,’ एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पूरानो लोनको डिस्भर्समेन्ट भएको भए स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो, नयाँ ऋण भएकाले मिलेमतो हुनसक्ने प्रवल संभावना छ ।’

पार्थ इन्टरनेशनले २०७६ कात्तिक २१ गते बिराटनगर कर कार्यालयबाट कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएर बैंकमा पेश गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको विवरण करचुक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

कारोबार नै नगरेको कम्पनीलाई असार मसान्तमा यतिठूलो ऋण दिनु अस्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पार्थ इन्टरनेशनलका नाममा निकालिएको ऋण रेशु अग्रवाल, नगेन्द्र अग्रवाल र दीपेन्द्र अग्रवाललगायतले सेयर धितोमा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न प्रयोग गरेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एउटा शीर्षकमा कर्जा लिएर अर्को शीर्षकमा खर्च गरेको प्रमाणित भएमा ऋण अपचलन गरेको अभियोगमा बैंकिङ कसूर ऐन आकर्षित हुन्छ ।

ढुंगानाको जवाफ राष्ट्र बैंकलाई चित्त बुझेन

राष्ट्र बैंकले सोधेको प्रष्टिकरणमा ढुंगानाले जवाफ पठाइसकेका छन् । सीइओ ढुंगानाले बैंकका सञ्चालक दीपक कार्कीको दबाबमा परेर आफूले रेशु अग्रवाललाई ऋण दिएको जवाफ दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सीइओ ढुंगानाको प्रष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अनुसन्धानका लागि कर्मचारी खटाएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिभिजन विभागको टोलीले पार्थ इन्टरनेशनलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइलका साथै पार्थ इन्टरनेशनलको स्थलगत अध्ययनका लागि बिराटनगर पठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको विस्तृत अध्ययनले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने छ ।

‘राष्ट्र बैंककै उच्च तहका कर्मचारीको संरक्षणमा बैंकिङमा यस्ता गलत क्रियाकलापहरु हुँदै आएका थिए,’ सुपरिभिजन विभागका एक कर्मचारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘शिवराज श्रेष्ठ प्रकरणले राष्ट्र बैंकका ठूला मान्छेहरु पनि डराएका छन्, अब हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।’

बैंकका सञ्चालक दीपक कार्की र रेशु अग्रवाल कुनैसमय जेपी हाइड्रो पावरमा पार्टनर थिए । जसमा कार्कीको स्वामित्वमा ११ प्रतिशत र अग्रवालको स्वामित्वमा ८९ प्रतिशत सेयर थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन(२०७३ को दफा २४ को उपदफा ‘ग’ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक सञ्चालकले आफ्नो र आफ्नो परिवारको सेयर स्वामित्व सम्बन्धी विवरण आफू नियुक्त भएको ७ दिनभित्र बैंकलाई दिनुपर्छ । दीपक कार्कीलाई रेशु अग्रवालसँगको साझेदारीको बारेमा बैंकमा किन जानकारी नगराएको भन्दै प्रष्टिकरण सोधेको हो । कार्कीले भने आफूले कम्पनीमा पार्टनरसिप गरेपनि सोवापत बुझाउनुपर्ने पैसा नबुझाएको र सेयर लागत प्रमाणपत्र नलिएको भन्दै स्पष्टिकरण बुझाएका छन् ।

https://clickmandu.com/2019/11/99355.html