ऋणीको संख्या ४४ प्रतिशतले बढ्दा बैंकको कर्जा भने ११७ प्रतिशतले बढ्यो

सोभित थपलिया

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा लिनेको संख्या र रकमको अन्तर बढ्दै गएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कर्जा खाता (लोन एकाउन्ट) ४४.६९ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा ११६.८३ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७४ माघमा १२ लाख ६९ हजार २२० वटा कर्जा खाता थिए । २०७९ माघ मसान्त आइपुग्दा ४४.६९ प्रतिशतले बढेर कर्जा खाताको संख्या १८ लाख ३६ हजार ४८५ पुगेको छ ।

कर्जा प्रवाह रकम हेर्ने हो भने ५ वर्षको अवधिमा ११६.८३ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ माघमा २२ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा यो माघ मसान्तसम्ममा ४८ खर्ब ५९ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कोरोनापछिको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने कर्जा खाता २२.५५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७६ माघमा १४ लाख ९८ हजार ४६७ वटा लोन एकाउन्ट खुलेका थिए । २०७९ माघ मसान्तमा आइपुग्दा कर्जा खाता २२.५५ प्रतिशतले बढेर १८ लाख ३६ लाख ४८५ पुगेको छ ।

तीन वर्षको अवधिमा ऋणको आकार भने ५२.५५ प्रतिशतले बढेर ४८ खर्ब ५९ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । २०७६ माघमा ऋणको आकार ३१ खर्ब ८५ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मी एकै ऋणीका धेरै खाता हुने बताउँछन् । उनको भनाइलाई आधार मान्दा ऋणीको संख्या निकै कम रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

‘लोन अकाउन्ट हो कि ऋणीको संख्या हो भन्नेमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकै ऋणीका ३-४ वटा पनि खाता हुन्छन् र धेरै वटा खाता हुने ऋणीको संख्या पनि धेरै हुन्छ ।’

पाँच वर्षको अवधिमा कर्जा खाता वृद्धिदर सुस्त हुनुले बैंकको ऋणमा सर्वसाधारणको पहुँच नभएको देखाउने जानकारहरु बताउँछन् । वित्तीय पहुँच बढ्ने हो भने ऋण रकमसँगै कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्ने उनीहरुको तर्क छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा नयाँ उद्यमी (स्टर्टअप) नजन्मँदा र साना तथा मझौता उद्योगीले आवश्यकताअनुसार कर्जा नपाउँदा कर्जा खाता बढ्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । वित्तीय एकाधिकार बढ्दै गएको र वित्तीय पहुँच सीमित व्यक्तिको हातमा भएका कारण पनि ऋणीको संख्या नबढेको र ऋण रकम मात्र बढेको थापाको तर्क छ ।

‘सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ । एक्सिस टु क्रेडिट बढे पनि त्यो समन्यायिक हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयात बढेको छ, बैंकहरुले पनि व्यापारमा लगानी बढाएका छन् । वैदेशिक व्यापारमा लगानी बढ्दा बिजनेस बढेको छ तर उद्योग व्यवसाय फस्टाएका छैनन्, नयाँ उद्योग खुलेका छैनन् । बैंकहरुले उद्योग, व्यवसाय, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छैनन् ।’

अहिले बैंकहरुले छिट्टै उठ्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा एकै जनामा कर्जा जाने र नयाँले नपाउने अवस्था आएको उनको तर्क छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको क्रम बढी चल्दा पनि साना र मझौला ऋणीले कर्जा पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको थापाले बताए ।

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसी सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्नु बैंकहरुको धर्म भएको बताउँछन् । ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले व्यापारबाट डिमान्ड बढी आउँछ, प्रक्रिया छिटो हुन्छ । कर्जा पनि सर्ट टर्म हुन्छ । जोखिम पनि कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीलाई पनि उद्योग चलाउनभन्दा व्यापार गर्न सहज छ । उद्योगका लागि धरातल पनि अलि राम्रो छैन ।’

यसको अर्थ बैंकहरुको लगानी प्राथमिकता पनि नयाँ-नयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पनि छिटो, सजिलो र जोखिमरहित क्षेत्र हो । ‘बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा कम जोखिम भएको ठाउँमा अर्थात् फिर्ता आउने ठाउँमै लगानी गर्न खोज्छन् । यो बैंकहरुको धर्म हो । तर, यो सँगसँगै बैंकसँग ठूलो जिम्मेवारी पनि छ,’ केसीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यही भएर ‘भ्यालु बेस्ड बैंकिङ’को अवधारणा नै छ । अबको आवश्यकता भनेको ‘सन्टेनेबल बैंकिङ’ हो । सबै बैंक त्यसमा लाग्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीलगायतमा वित्तीय सन्तुलत असन्तुलित हुँदा पनि ऋण लिनेको संख्या बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरु मर्जर भएर वाणिज्य बैंकमा गाभिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीले कर्जा पाउन सक्ने अवस्था छैन, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई खोजी-खोजी ऋण दिने समय पनि थियो । अब बैंकले सानो ऋण दिँदैनन्, ठूलो ऋण लिन उनीहरुले सक्दैनन् ।’जसका कारण जति कर्जा प्रवाह भए पनि नयाँमा जानुभन्दा पनि त्यही व्यक्ति र कम्पनीमा जाने गरेको थापाले बताए ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका डेपुटी सीईओ रेग्मी कर्पोरेट ऋणीको संख्या बढेकाले पनि लोन अमाउन्ट धेरै देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘तर छिटोछिटो पैसा सर्कुलर हुने साना ऋणीबाटै हो । बैंकहरु साना ऋणीसम्म जाँदैनन् भन्नु गलत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै बैंकको एसएमइज् नै धेरै छ ।’

तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । पुससम्ममा बैंकहरुको कृषितर्फको कर्जा औसत १३.९ प्रतिशत र साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा ९.५१ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकले गराएको क्रेडिट रेटिङ स्टाटस हेर्ने हो भने सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैंकबाट ४ सय २० ऋणीले ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले जारी गर्ने कुल कर्जाको औसत २० प्रतिशत रकम २० ठूला ऋणीले पाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऋणको अनुपातमा ऋणीको संख्या नबढ्दा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिले मात्रै उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर विषय भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । हामीले बैंक खाता खोल्नुलाई मात्रै वित्तीय पहुँच भनेर परिभाषा गर्‍यौं तर बैंकमा जम्मा गरेको पैसालाई ऋणका रुपमा प्रयोग गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएनौं । नयाँ ऋणी जन्मिन सकेनन् भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन । अहिले नेपालमा भइरहेको पनि यही हो ।

ऋणीको संख्या ४४ प्रतिशतले बढ्दा बैंकको कर्जा भने ११७ प्रतिशतले बढ्यो

कानूनको धज्जी उडाउँदै जलविद्युत कम्पनी, नगद जरिवाना गराउन विनियमावली संशोधन गर्दै नेप्से

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले दिनु पर्ने अनिवार्य सूचना नदिँदा पनि नियामक निकायहरु भने बेखबर बनेका छन् ।

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली–२०७५ ले उल्लेख गरेका विवरण अधिकांश जलविद्युत कम्पनीले नेप्सेलाई उपलब्ध गराएका छैनन् । तै पनि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से भने यसमा मौन बसेका छन् ।

नेप्सेमा ६२ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत रहेका छन् । ६२ वटा कम्पनीमा ४३ वटा कम्पनीले नेप्सेको वेवसाइटमा राख्नुपर्ने सञ्चालक समितिको विवरण पूर्ण रुपमा राखेका छैनन् भने १० वटा कम्पनीले सञ्चालक समितिमा को–को छन् भनेर सू्चना उपलब्ध गराएका छैनन् । ८ वटा कम्पनीले भने सञ्चालक समितिको पूर्ण विवरण नेप्सेको साइटमा राखेका छन् ।

नेप्सेमा अपुरो सूचना दिने ४३ वटा कम्पनीमा केहीले अध्यक्ष, निर्देशक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को मात्रै नाम अद्यावधिक गरेका छन् ।

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले हरेक सूचीकृत संस्थाले नेप्सेको साइटमा उल्लेख भएका सबै शीर्षकको सूचना दिनु कम्पनीको दायित्व भएको बताए । कम्पनीले आफ्नो विवरण नेप्सेको साइटमा राख्ने र त्यसलाई नेप्सेले एप्रुभ गर्ने गरेको उनले बताए ।

कुनै सूचना गलत भएको खण्डमा कम्पनीले सच्याउन सक्ने पराजुलीको भनाइ छ । कुनै कम्पनीले दिनु पर्ने सूचना नदिएको खण्डमा नेप्सेले कारबाही गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘नेप्सेले सबै सूचीकृत कम्पनीले पूरै सूचना उपलब्ध गराउनु भनेर पटक पटक पत्राचार गरेको छ’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनीले दिनुपर्ने सूचना नदिएको खण्डमा नेप्सेले कारबाही स्वरुप कारोबार रोक्का समेत गर्न सक्नेछ ।’

कारोबार रोक्का गर्दा लगानीकर्ता मर्कामा पर्ने भएपछि कारोबार रोक्का गर्नुभन्दा कानून कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनीलाई नगद जरिवाना गराउने तयारीमा नेप्से लागेको छ ।

‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली–२०७५ संशोधनको क्रममा रहेको छ’ उनले भने ‘अब संशोधन गर्दा सेयर कारोबार रोक्का गरेर लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पार्नुभन्दा कम्पनीलाई नगद जरिवाना गराउने तयारीका साथ काम भइरहेको छ ।’

कारोबार रोक्का गर्दा निर्दोश लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने भएकाले कम्पनीको गल्तीमा नगद जरिवाना गराउने गरी विनियमावली संशोधन भइरहेको प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ छ ।

नियामक निकायले गरेको बेवास्ताका कारण जलविद्युत कम्पनीमा एकै व्यक्ति कुनै कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्ष र सोही व्यक्ति अर्को कम्पनीमा सम्पर्क व्यक्ति बनेर बसेका छन् ।

यस्तै एकै व्यक्ति विभिन्न कम्पनीमा सम्पर्क व्यक्ति रहेका छन् । कतिपय कम्पनीले प्रमोटरको स्वामित्व १०० प्रतिशत र पब्लिकको कुनै पनि स्वामित्व नभएको सूचना समेत नेप्सेलाई पठाएको छ । नेप्सेले त्यही सूचनालाई स्वीकृत गरेर आफ्नो वेवसाइटमा राखेको छ ।

त्यति मात्रै नभएर नेप्सेको वेवसाइटमा धितोपत्र बोर्डले १० वर्ष कुनै पनि सूचीकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने, २५ देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना हुने गरी कारबाही गरेको व्यक्तिलाई पनि अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सम्पर्क व्यक्ति भनेर राखिएको छ ।

नेप्सेको वेब साइटमा धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेका नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने समेत रहेका छन् । प्रधानलाई अझै पनि नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको अध्यक्ष भनिएको छ । प्रधानले आफूसँग भएको सेयर परिवारका सदस्यको नाममा नामसारी गरेर बिक्री गरेर २०७८ भदौ १३ गते कम्पनीको अध्यक्ष तथा सञ्चालकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

नेप्सेको वेवसाइटमा गलत तथ्य राखिएको भए पनि नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्सको आधिकारीक वेवसाइटमा भने अध्यक्षमा कुमुदकुमार दुगर रहेका छन् ।

नेप्सेकाअनुसार बोर्डका कारबाहीमा परेका जलविद्युत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सका अध्यक्ष रहेका छ्न् भने निर्देशकमा कुमुद कुमार दुगर, पुजा अटल र पशुपति मुरारका रहेका छन् ।

न्यौपाने विभिन्न कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्ष र केहीमा सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा रहेका छन् । यस्ता विषयमा नेप्सेले कुनै ध्यान दिएको छैन भने कम्पनीले पनि गलत सूचना सेयर लगानीकर्तालाई दिइनै रहेको छ ।

अपुरो सूचना दिने ४३ कम्पनी

नेप्सेमा सूचीकृत ६२ वटा जलविद्युत कम्पनीमध्ये ४३ वटा कम्पनीले सेयरधनीलाई अपुरो सूचना दिएका छन् । त्यसरी अपुरो सूचना दिने कम्पनीहरुले केहीले अध्यक्ष, केहीले कार्यकारी अध्यक्ष, केहीले सीईओ, केहीले निर्देशकको मात्रै नाम राखेका छन् । सञ्चालक समितिको पूर्ण विवरण यी कम्पनीहरुले राखेका छैनन् ।

सञ्चालक समितिको बारेमा जानकारी दिनुपर्नेमा पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक केशव बहादुर रायमाझीको मात्रै नाम राखेको छ । यस्तै इस्टर्न हाइड्रोपावरले अध्यक्ष धन बहादुर श्रेष्ठ, सिकलेश हाइड्रोपावरले प्रबन्ध निर्देशक रोशन केसी, पिपुल्स पावर कम्पनीले अध्यक्ष भरत बहादुर खत्री, सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्देशक गोपालप्रसाद निउरेको मात्रै नाम राखेको छ ।

यस्तै राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्ट्रक्सनले निर्देशक कुलबिक्रम शाह, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले सीईओ दीजे श्रेष्ठ, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरले प्रबन्ध निर्देशक देव बहादुर गुरुङ, श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्ट्रक्सनले कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण दास श्रेष्ठ, अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक देवराज खड्काको मात्रै नाम राखेको छ ।

नेप्सेका अनुसार हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनीले अध्यक्ष खोमबहादुर केसी, बिन्ध्यवासीनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले अध्यक्ष सिता आचार्य, दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष दिपेन्द्र लाल कर्ण, रिभर फल्स पावर कम्पनीले अध्यक्ष सुभाष अमात्य, बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीले अध्यक्ष उमेश कसजु, ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडले अध्यक्ष सुवाशचन्द्र संघाई, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरले अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठको मात्रै नाम राखेको छ ।

मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष हरराज न्यौपाने, न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीले सीईओ उत्तम अमात्य, सामलिंग पावर कम्पनीले अध्यक्ष मोहनदास मानन्धर, तेह्रथुम पावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक मोहनकुमारी डाङ्गी, साहस उर्जा कम्पनीले नेप्सेको साइटमा अध्यक्ष हिम प्रसाद पाठकको नाम मात्रै राखेको छ ।

यस्तै मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष विरेन्द्रप्रसाद महतो, रु रु जलविद्युत परियोजनाले अध्यक्ष आशिष सुवेदी, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले कार्यकारी निर्देशक गणेश कार्की, ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावरले अध्यक्ष यानछिन डोमा लामा, युनाइटेड आईडीआई मर्दी हाइड्रोपावरले प्रबन्ध निर्देशक रोशन केसी, माउन्टेन इनर्जीले निर्देशक डोलराज शर्माको मात्रै नाम राखेको छ।

नेप्सेका अनुसार शिव श्री हाइड्रोले अध्यक्ष बच्चु पौडेल, लिबर्टी इनर्जीले प्रबन्ध निर्देशक आत्मराम घिमिरे, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरले अध्यक्ष निरा श्रेष्ठ, सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष मनोज सिवलाव, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले सीईओ छविलाल गैरे, युनियन हाइड्रोपावरले अध्यक्ष किरण मल्ल, हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीले कार्यकारी अध्यक्ष हरी प्रसाद पाण्डे, पाँचथर पावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक पुष्प ज्योती ढुंगानाको मात्रै राखेको छ ।

यता माउन्टेन हाइड्रोले कार्यकारी निर्देशक सतिश तिमल्सीना, युनिभर्सल पावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक विजय कुमार भण्डारी, अप्पर तामोकोशी हाइड्रोपावरले सीईओ विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठको मात्रै नाम राखेको छ । नेप्सेको साइटमा श्रेष्ठलाई सीईओ भने पनि कम्पनीको वेवसाइटमा भने निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भनेर दिनेशजंग राणाको नाम रहेको छ । यहाँ पनि कम्पनीले नेप्सेलाई गलत सूचना दिइरहेको छ ।

यस्तै जोशी हाइड्रोपावरले अध्यक्ष विरेन्द्रबाबु न्यौपाने, आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीले अध्यक्ष राम श्रेष्ठ, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टले प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र बहादुर खड्का, अपी पावर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशक संजिव न्यौपानेको मात्रै नाम उल्लेख गरेको छ ।

यी कम्पनीले देखाए इमान्दारिता

नेप्सेका सूचीकृत रहेका कम्पनीमा केही कम्पनीले वास्तविक सूचना उपलब्ध गराएका छन् । जसमा घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले वास्ताविक सूचना नेप्सेको वेवसाइटमा राखेको छ । कम्पनीका अनुसार अध्यक्ष किशोर सुवेदीका साथै ७ जना निर्देशक रकेका छन् । जसमा नारायण बाबु अधिकारी, उत्तम प्रसाद वैद्य, टंक प्रसाद बरुवाल, मनिस प्रधान, राजु कुमार शर्मा, प्रमोद श्रेष्ठ र शरद राज श्रेष्ठ रहेका छन् ।

धेरै कम्पनीले सञ्चालक समितिको बारेमा नेप्सेलाई जानकारी नगराउँदा केही कम्पनीले मात्रै पूर्ण रुपमा जानकारी गराएका छन् । त्यसरी जानकारी गराउनेमा हिमालयन पावर पार्टनर पनि रहेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा जिवनाथ लामिछाने रहेका छन् भने निर्देशकमा चन्द्र प्रसाद ढकाल, महेश कुमार श्रेष्ठ, अम्बिका प्रसाद पौडेल, नारायण बाबु लोहनी र हेमन्त कुमार दवाडी रहेका छन् । यस्तै कार्यकारी निर्देशकमा गुरु प्रसाद ढकाल रहेका छन् ।

छ्याङदी हाइड्रोले पनि सञ्चालकको बारेमा जानकारी नेप्सेलाई इमान्दारिताका सूचना दिएको छ । कम्पनीले नेप्सेलाई गराएको जानकारी अनुसार अध्यक्षमा रामेश्वर थापा रहेका छन् भने निर्देशकमा अमर नाथ श्रेष्ठ, उदय कुमार पिया, प्रवल शर्मा, टिना राजभण्डारी र कुशन राजभण्डारी रहेका छन् ।

युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरका अनुसार कम्पनीको अध्यक्षमा नरेन्द्र बल्लभ पन्त रहेका छन् भने प्रबन्ध निर्देशकमा सुधिर प्रसाद तिमिल्सिना तथा निर्देशकमा रेनुका पाण्डे, मुकुन्द प्रसाद तिमिल्सिना सुनिल भक्त श्रेष्ठ, आशिष थापा र रोमन दंगाल रहेका छन् ।

बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीले भने सबै जानकारी नेप्सेको साइटमा राखेको छ । जसमा अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई रहेका छन् भने निर्देशकमा टंक प्रसाद रेग्मी, बासुदेव गिरी, अर्जुन प्रसाद गौतम, कृष्ण लाल श्रेष्ठ, डा. भोगेन्द्र गुरागाई र डेडाराज खड्का रहेका छन् ।

सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीको अध्यक्षमा टेकराज निरौला रहेका छन् भने निर्देशकहरुमा महेश घिमिरे, टुक प्रसाद पौडेल, भरत कुमार पोखरेल, खेम राज लामिछाने, शिमरन कुमारी बिमसरिया र हित मान गुरुङ रहेका छन् ।

यस्तै अरुण काबेलीको अध्यक्षमा भेज प्रसाद तिमिल्सिना रहेका छन् भने धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेका गुरु प्रसाद न्यौपाने कार्यकारी अध्यक्ष रहेका छन् । यस्तै निर्देशकमा जिवन राज शाक्य, बच्चराज टाटर, नोल कुमार आचार्य, मिलन खड्का र इन्द्रमणी त्रिताल रहेका छन् । सम्पर्क व्यक्ति हरि प्रसाद सुवेदी रहेका छन् ।

अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षमा रमेश प्रसाद न्यौपाने रहेका छन् भने निर्देशकमा जिवन राज शाक्य, विवेक टेटर, मिलन खड्का र प्रजिता बास्तोला रहेका छ्न ।

१० कम्पनीको सञ्चालक समितिमा को–को छन् ?

नेप्सेमा सूचीकृत ६२ वटा जलविद्युत कम्पनी मध्ये १० वटा कम्पनीले सञ्चालक समितिको बारेमा केही पनि सूचना दिएका छैनन्।

नेप्सेको वेवसाइटमा केही पनि सूचना नदिने कम्पनीमध्ये रहेको कालिका पावर कम्पनीले सम्पर्क व्यक्ति भनेर किशोस कुमार डंगोलको नाम मात्रै राखेको छ । कम्पनीले प्रमोटरको १०० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको र सर्वसाधारणको कुनै पनि स्वामित्व नभएको नेप्सेको साइटमा उल्लेख छ ।

पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरले पनि सञ्चालक समितिको बारेमा जानकारी गराएको छैन । सम्पर्क व्यक्तिमा भने प्रकाश बिष्टको नाम राखेको छ । यस्तै राधी विद्युत कम्पनीले सञ्चालक समितिमा केही पनि राखेको छैन । सम्पर्क व्यक्ति भनेर बिनय कुमार भण्डारीको नाम मात्रै राखेको छ ।

दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीले सञ्चालक समितिको बारेमा केही जानकारी गराएको छैन । तर सम्पर्क व्यक्ति भनेर हरिप्रसाद सुवेदी राखेको छ । खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि सूचनामा केही राखेको छैन भने ङादी ग्रुप पावरले पनि सञ्चालक समितिमा कुनै सूचना उपलब्ध गराएको छैन ।

रिडी पावर कम्पनीले सञ्चालक समितिमा नाम खाली राखेको भएपनि सम्पर्क व्यक्तिमा गुरु प्रसाद न्यौपानेलाई राखेको छ । यता चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले सम्पर्क व्यक्ति राम पासवान भएको जनाएको छ भने कम्पनीले सम्पर्क नम्बर १२३४५६७ राखेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले पनि सम्पर्क व्यक्तिमा राम पासवानलाई नै राखेको छ ।

यस्तै नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि सम्पर्क व्यक्तिमा राम पासवान नै नाम राखेको छ । कम्पनीको फोन नम्बर १२३४५६ रहेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले यो विषयमा नेप्सेसँग जानकारी लिने बताए । सूचीकृत कम्पनीले दिनु पर्ने सूचना नदिएको रहेछ भने बोर्डको सुपरिवेक्षण विभागले पनि अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कानूनको धज्जी उडाउँदै जलविद्युत कम्पनी, नगद जरिवाना गराउन विनियमावली संशोधन गर्दै नेप्से

मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्नेको संख्या किन बढिरहेको छ ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । पछिल्लो समय मानिसले आफूसँग भएको पैसा बचतमा भन्दा पनि बढी मुद्दती निक्षेपमा राख्न थालेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकको बचतमा भन्दा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्नेहरुको संख्या बढेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा बचतमा राख्ने पैसाको अंश २१.४५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । गत आर्थिक मसान्तमा ३३.१ प्रतिशत रहेकामा अहिले २१.४५ प्रतिशतले घटेर २६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

बैंकमा बचतको अंश घट्दै गएको भए पनि मुद्दतीमा जम्मा हुने रकम भने बढ्दै गएको छ । एक वर्षको अवधिमा मुद्दती निक्षेपमा थपिएको अंश १०.८९ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार २०७८ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतको अंश ३३.१ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा बचतको अंश २१.४५ प्रतिशतले घटेर २६ प्रतिशत रहेको हो ।

यस्तै मुद्दती निक्षेप भने गत आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ५२.३ प्रतिशत रहेकामा चालु आवको सोही अवधिमा १०.८९ प्रतिशतले बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंककाअनु्सार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामानै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत घट्दै जाँदा निक्षेप बढ्दै गएको छ ।

असार मसान्तमा २७.६ प्रतिशत रहेको बचत कात्तिक मसान्तसम्म तुलनामा कात्तिकमा आइपुग्दा ५.७९ प्रतिशतले घटेर २६ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै असार मसान्तमा ५५.८ प्रतिशत रहेको निक्षेप ३.९४ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले बढाएको ब्याजदरको प्रभाव बढ्दो निक्षेपमा देखिएको छ । अहिले बचतमाभन्दा बढी ब्याज मुद्दती निक्षेपमा पाइन्छ । बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप अभाव भएपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याज बढाए । ब्याज बढाएपछि निक्षेपमा बढी ब्याज पाउने भएसँगै निक्षेपकर्ताको आकर्षण यता देखिएको छ ।

छोटो समयका लागि मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न चाहनेको पनि संख्या पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय बैंकले तीन महिना, ६ महिना, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको निक्षेप लिए पनि दिने ब्याजदर उस्तै-उस्तै भएपछि लामो समयभन्दा पनि छोटो समयका लागि निक्षेपमा राख्ने क्रम बढेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल पोखरेल बताउँछन् ।

‘ब्याजदर बढेपछि बैंकमा मुद्दती निक्षेप बढेको छ’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुले तीन महिना, ६ महिना, १ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेप दिने ब्याजदर उस्तै उस्तै छ, त्यही भएर पनि होला लामो समयमा लागि भन्दा पनि १ वर्ष वा सो भन्दा कम अवधिका लागि मुद्दती निक्षेप थपिएको छ ।’

अहिले तीन महिनादेखि बढी अवधिका लागि मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याज पाउन सकिन्छ । अहिले केही बैंकले मुद्दती निक्षेपमा पैसा लिने भएपछि महिना महिनामा ब्याज दिने समेत गर्न थालेका छन् । अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्दा १२.१३३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका छन् ।

ब्याजदर मात्रै नभएर बैंकहरुले ल्याएको डबल डिपोजिट योजनाले पनि निक्षेपकर्तालाई आर्षित बनाएको पोखरेलेको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा ग्राहकले नै फोन गरेर समेत बचत खातामा रहेको रकम केही समयमा लागि मुद्दतीमा तानिदिनु पर्यो भन्दै बैंकमा फोन आउने गरेको बैंकर्सहरुको भनाइ छ ।

यस्तै पछिल्लो समय बैंकहरुले मोबाइल एपबाट नै मुद्दती निक्षेप राख्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । जसको प्रभाव पनि यसमा देखिएको छ । ‘अहिले एफडी खाता खोल्न बैंकमा आउनु पर्दैन,मोबाइलबाट नै मिल्छ’ सीईओ पोखरेलले भने, ‘प्रविधिले गर्दा अहिले निकै सहज भएको छ, मोबाइलबाट पनि खाता खोल्न सकिन्छ ।’

राष्ट्र बैंककाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ९४ लाख ३ हजार ६८० पुगेको छ । असार मसान्तमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता १ करोड ८३ लाख ७ हजार २५५ रहेको थियो । यो अवधिमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ५.९८ प्रतिशतले बढेको छ ।

मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्नेको संख्या किन बढिरहेको छ ?

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र गुरु न्यौपानेले गैरकानूनी सेयर कारोबार गरेको पुष्टि, सेबोनले गर्‍यो कारबाही

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल हाइड्रो डेभलोपरका तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार मंसिर २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुबैलाई कारबाही गर्न निर्णयसहित सिफारिस गरेको छ ।

‘दुवैले गरेको सेयर कारोबारका विषयमा अध्ययन सकिएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘अध्ययन प्रतिवेदनले दुवैलाई दोषी देखाएको छ । विभागीय सिफारिस अनुसार नै सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।’

प्रधान सञ्चालक समितिमा भएको समयमा एकाघरका परिवारका सदस्यको नाममा भएको सेयर बिक्री गरेको देखिएको छ ।

त्यही अनुसार नै १० वर्ष कुनै पनि सूचीकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने र ७५ हजार नगद जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको बाेर्ड उच्च स्राेतले जनाएकाे छ ।

प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष भएको समयमा श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको ९५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेका थिए । उनले उक्त सेयर बिक्री गरेको समाचार क्लिकमाण्डूले प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचारको आधारमा धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान सकेर कारबाही गरेको हो ।

नेपाल हाइड्रो डेभलोपर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सञ्चालकबाट प्रधानले २०७८ भदौ १३ गते राजीनामा दिएका थिए । प्रधानले दिएको राजीनामा १३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको थियो । तर, प्रधानले २०७८ साउन दोस्रो साता परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

प्रधानले छोरा चेतनको नाममा रहेको करिब २ करोड रुपैयाँको ३५ हजार कित्ताभन्दा बढी सेयर साउन साउन १७ देखि १० दिनको अवधिमा बिक्री गरेका थिए । छोराको सेयर बिक्री गरेपछि २०७८ साउन अन्तिम साताबाट श्रीमती बिमला प्रधान श्रेष्ठको नाममा रहेको करिब २ करोडको ३० हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ दिनको अवधिमा बिक्री भएको छ ।

त्यसलगत्तै छोरीको नाममा रहेको सबै सेयर २०७८ साउन दोस्रो साताबाट साउन तेस्रो साताको अवधिमा बिक्री गरेको देखिएको छ । प्रधानले छोरी निभिताको नाममा रहेको ३० हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ करोडभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेका हुन् ।

धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली ३८ (१क) मा ‘कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरुले पदमा रहँदा वा पदवाट हटेको १ वर्षसम्म आफ्नो वा आफ्नो परिवार र आफू संलग्न कम्पनीमार्फत् त्यस्तो कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था’ रहेको छ ।

प्रधानले गरेको यो कारोबार ऐनअनुसार भित्री कारोबार भएको देखिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ९२ मा भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका व्यक्तिलाई कुनै संगठित संस्थाले सार्वजनिक नगरेका भित्री सूचना वा जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति मानिनेछ ।

यस्तै रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीमा अध्यक्ष रहेकै समयमा गुरु न्यौपानेले २०७७ चैत १९ गतेदेखि २०७८ भदौ ४ गतेसम्म त्यही कम्पनीको सेयर किनबेच गरेका थिए । न्यौपानले रिडी पावरका अध्यक्ष रहँदा २०७७ चैत १९ गतेदेखि २०७८ भदौ ४ गतेसम्म रिडी हाइड्रोपावरकै २८ हजार ९५३ कित्ता सेयर किनेर ३९ हजार २२३ कित्ता सेयर बेचेका थिए । त्यही अनुसार कारबाही गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

उनीहरुले ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै पहिलो चरणको कारबाही गरिएपनि दुवै जनाले भित्री कारोबार गरेको हो वा होइन भनेर थप अध्ययनका लागि बोर्डका २ जना कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।

‘न्यौपाने र प्रधानले सञ्चालक भएको समयमा भित्री कारोबार गरेको को ही होइन भनेर थप अध्ययनका लागि २ जना कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको हाे‘ स्राेतले भन्याे ।

जसमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले प्रधान र अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ न्यौपानेको विषयमा अध्ययन गर्नेछन् । त्यसको लागि ४५ दिनको समय तोकिएको छ ।

रिडी पावर कम्पनीमा न्यौपानेले भित्री कारोबार गरेको हो वा होइन भनेर अनुसन्धान गर्न बोर्डको सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीलाई तहकिकात अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ ।

यता नेपाल हाईड्रो डेभलोपर कम्पनीमा प्रधानले भित्री कारोबार गरेको हो वा होइन भनेर अनुसन्धान गर्न अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्ती श्रेष्ठलाई तहकिकात अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ । दुवैको समय सुरु भइसकेको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ ।

यो अवधिमा भित्री कारोबार भयो की भएन, भित्री कारोबार गरेर कति आम्दानी गरे, त्यसमा बिगो रकम कति हुन्छ भनेर छानविन गर्नेछन् । अनुसन्धान अधिकृतले दुवैलाई छानविनका लागि बोलाउनेछन् । अनुसन्धान सकेपछि बिगो अनुसारको कारबाही हुने बोर्ड स्रोतको भनाइ छ ।

पहिलो चरणमा बोर्डले प्रधान र न्यौपानेलाई धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा १०१ को उपदफा ७ अनुसार कारबाही भएको हाे । जसमा बोर्डले जारी गरेको निर्देशन वा बोर्डले तोकेको शर्तहरुको उंल्लघन गरेमा वा आफुले गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बोर्डले २५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिलो चरणमा सोही व्यवस्था अनुसार कारबाही भएको बोर्ड उच्च स्रोतले बतायो ।

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र गुरु न्यौपानेले गैरकानूनी सेयर कारोबार गरेको पुष्टि, सेबोनले गर्‍यो कारबाही

संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा कमलेश अग्रवाल सञ्चालक, नियामक मौन

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कमलेश कुमार अग्रवाल नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै सञ्चालक बनेको पाइएको छ ।

अग्रवालले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७५ साउन १ गतेबाट लागू भएको सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका-२०७४ अन्तर्गत सूचिकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्यता सम्बन्धी निर्देशनको ठाडो उल्लघंन गरेका छन् ।

यस्तै अग्रवालले नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविकको बीमा समिति) ले बीमक संस्थाहरुको लागि जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका- २०७५ को तेस्रो संशोधनको पनि उंल्लघन गरेको पाइएको छ ।

नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कम्पनाी र अग्रवाल दुबैलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । तर, नियामक बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड दुबै मौन बसेका छन् ।

सञ्चालक समितिमा बसेर मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा रकम बुझ्दै आएका छन् । जबकी, यो नियामक निकायका प्रमुखको भन्दा धेरै हो ।

अग्रवाल व्यापारिक घराना संघाई समूहका एजेन्ट हुन् । संघाई समूहले नै उनलाई नेपााल लाइफमा पठाएको हो । अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्सोरेन्सको प्रगतिको बाधक बन्दै आएका छन् । उनकै अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण उच्च व्यवस्थापनको तहमा रहेका कर्मचारीहरु आजित छन् ।

अग्रवालले नेपाल बीमा प्राधिकरण (साबिकको बीमा समिति) को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को तेस्रो संशोधनसहित निर्देशन ७ को सञ्चालकको अयोग्यता अन्तर्गत उपनिर्देशन (ङ) र (छ) को उल्लंघन गरेका छन् ।

उक्त निर्देशनको ’ङ’ मा ‘बीमक वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने संगठित संस्थाको सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि बीमको संस्थापक समुहको आधारभूत सेयर धारण गरेको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै ‘छ’ मा बीमक कम्पनीको सञ्चालक हुन वा सञ्चालकमा मनोनित हुन अयोग्य व्यक्तिमा ‘धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा कार्य गर्न धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको वा मर्चेन्ट बैंकर’ भन्ने उल्लेख छ । अग्रवालले यो दुबै व्यवस्थाको उंल्लघन गरेका छन् ।

नागरिक लगानी कोषले विभिन्न कोषहरु स्थापना गरी कर्मचारी तथा सर्वसाधारणहरुबाट निक्षेप संकलन गर्ने तथा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । निर्देशिका ७ अनुसार कोषले मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्दै आइरहेको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार अग्रवालको नियुक्ती गैरकानूनी हो ।

अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएको समयमा नै नागरिक लगानी कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फको सञ्चालकको रुपमा २०७४ सालमा ५ वर्षका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उक्त समयमा अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक रहे । उनी दुबै कम्पनीमा एकै पटक सञ्चालक हुन उक्त निर्देशिकाको ७ नम्बर निर्देशनअनुसार पाइँदैन । जसले गर्दा अग्रवाल, नेपाल लाइफका साथै कोषलाई समेत कारबाहीको माग गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।

नेपाल लाइफले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा अग्रवाल नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समेत भएको उल्लेख गर्दै आएको छ । विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा ‘अग्रवाल तथा निज अयोग्य भएको जान्दा जान्दै पुनः सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने इन्स्योरेन्स र नागरिक लगानी कोषलाई आवश्यक कारबाही गरी सञ्चालकको पदबाट हटाउने तथा कम्पनीलाई सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ तथा बीमक संस्थाहरुको लागि जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को अक्षरसः पालनागरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न’ आग्रह गरिएको छ ।

उक्त निर्देशिकामा बीमकको सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्त वा मनोनित हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अग्रवाल आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्म स्वतन्त्र सञ्चालक रहेकोमा आव २०७७÷०७८ मा एकाएक संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बने ।

कुन व्यवस्था अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक एकाएक संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बने कम्पनीले खुलाएको छैन । यस्तै अग्रवाललाई संस्थापक तर्फको कुन कम्पनीले सञ्चालक पदमा मनोनित गरेर पठाएको हो भन्ने पनि उल्लेख नभएको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै अग्रवालले धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा भएको व्यवस्था पनि पालना नगरेको पाइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गरेको ‘सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ को निर्देशन ६ को सञ्चालकको अयोग्यताको उपनिर्देशन (क) मा ‘धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा लाभको पदमा रहेको’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व भएको वा लाभको पदमा रहेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर अग्रवाल कोषमा ५ वर्षका लागि निर्विरोध निर्वाचित सञ्चालक बने ।

अग्रवालले मात्रै होइन कानून उंल्लघनमा कम्पनी पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ । कम्पनीले १८ औं, १९औं, २० औं साधारणसभासम्म कम्पनीको संस्थापक तर्फको सञ्चालक रहेकी पारुल ढकाललाई हाल २१औं साधारणसभा पश्चात स्वतन्त्र सञ्चालकतर्फ नियुक्ती गरेको छ ।

एकै व्यक्ति कहिले स्वतन्त्र सञ्चालकबाट संस्थापक सञ्चालक हुने तथा स्वतन्त्र सञ्चालकबाट संस्थापक सञ्चालक बनाउने गरेको छ ।

‘यस्तो संस्थाले सर्वसाधारणबाट करिब १ खर्ब ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जीवन बीमा कोषतर्फ संकलन गरी सर्वसाधारणको जीवन बीमा वापतको सुरक्षण गर्ने कम्पनीमा यति हदसम्मको नियम कानूनको परिपालना नगरेको देखिएको हुँदा सर्वसाधारणको जीवन बीमावापतको रकम समेत यस्तो सञ्चालक समितिबाट असुरक्षित देखिएको हुँदा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाँडो कारबाही गरी सर्वसाधारणको ठूलो रकमलाई आफ्नो संरक्षणमा राखी सुरक्षित गर्नहुन तथा गैरजिम्मेवार ढंगले कम्पनी सञ्चालन गरेको देखिएको हुँदा यस कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा कम्पनीलाई समेत आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ’ अग्रवालविरुद्ध विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा ‘यस्तो नियुक्ती गैरकानूनी तथा अवैध भएको हुँदा अग्रवाल तथा निजलाई कानूनभन्दा बाहिर गई कानूनले नदिएको अख्तियारी आफूसँग राखी सञ्चालकमा पुनः नियुक्ती गर्ने नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समिति र यसका अध्यक्षलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

अग्रवालले संस्थागत सुशासन कायम नगरेको भन्दै कम्पनी तथा सञ्चालक दुबैलाई कारबाही गर्र्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा मंसिर १ गते उजुरी परेको हो ।

संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा कमलेश अग्रवाल सञ्चालक, नियामक मौन

नेपाल हाइड्रोमा ज्ञानेन्द्रलालको इन्साइडर ट्रेडिङ प्रकरणः कारबाही गर्न सिफारिस, सेबोन अध्यक्षले के गर्लान् ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलोपरमा अध्यक्ष भएको बेला कानून विपरित परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई कारबाही गर्न अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल हाइड्रो डेभलोपरका तत्कालीन अध्यक्ष प्रधानले आफू पदमा भएको समयमा कानून विपरित परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेपछि अध्ययनले देखाएपछि तत्काल कारबाही गर्न अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानले कानून विपरित सेयर कारोबार गरेपछि उक्त विषयमा धितोपत्र बोर्डले ६ महिनाभन्दा लामो समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनले वरिष्ठ इन्जिनियर प्रधानले कानून विपरित सेयर बिक्री गरेको ठहर गर्दै तत्काल कारबाही गर्न सिफासिरस सहितको प्रतिवेदन करिब ३ महिनाअघि नै अध्यक्ष रमेश हमाललाई बुझाइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

अध्यक्ष हमालले उक्त फाइल थप अध्ययनका लागि भन्दै कानून तथा प्रवलीकरण समितिमा पठाएका छन् । ‘त्यो विषयमा बोर्डले लामो समयदेखि अध्ययन गरेको छ, यो विषय अब हामी टुंगो लगाउँछौं, बोर्ड अध्यक्ष हमालले भने, ‘त्यो फाइल कानून तथा प्रवलीकरण समितिमा पठाएको छु । भोली नै मगाएर र हेर्छु र बाँकी काम अब अघि बढ्छ ।’

उक्त फाइल थप अध्ययन गरेपछि अध्यक्ष हमाललाई नेपाल हाईड्रो डेभलोपरमा प्रधानले पदमा हुँदा भित्री कारोबार गरेको लागेमा कारबाही गर्न बोर्ड सञ्चालक समितिमा फाइल पेश गर्नेछन् । उक्त फाइलको विषयमा बोर्डले गरेको निर्यण अनुसार आवश्यक कारबाही प्रकृया अघि बढ्नेछ ।

उक्त प्रकरणको अध्ययनमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानले २०७८ चैत १३ गते छोरा चेतन प्रधान र छोरी निभिका प्रधानसँग अंशबन्डा भएको, श्रीमती बिमला प्रधान श्रेष्ठसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएको भन्दै ढाँटेका थिए । पछि अनुसन्धानका क्रममा उनले भित्री कारोबार गरेको देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘अध्ययनका क्रममा समितिले जे देख्यो त्यही अनुसार नै प्रतिवेदन बनाएर पठाएको छ, अब अध्यक्ष ज्यूले के गर्नुहुन्छ, कानून प्रवलिकरण समितिले कस्तो सु्झाव दिन्छ, बोर्ड सञ्चालक समितिले कस्तो निर्णय गर्छ सबै त्यसमा भर पर्छ’ उनले भने, ‘राजनीतिक पावरका हिसाबले प्रधान कम हुनुहुन्न, बोर्डले त्यो सबै बिर्सेर कानून कार्यान्वयन गर्ने आँट देखाउने हो भने कानून अनुसार कारबाही गर्न सकिने प्रष्ट आधार छ ।’

अध्ययनका क्रममा भित्री कारोबार भएको देखियो वा देखिएन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदनमा भएको कुरा अहिले नै सबै भन्न मिल्दैन तर, उहाँले जुन पदमा रहेको समयमा जसरी सेयर बिक्री गर्नु भएको रहेछ, त्यो कानून विपरित छ । कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट आधार छ । यो भन्दा अरु नभनौ । यो विषयमा बोर्ड नेतृत्व इमान्दार हुने हो भने कारबाही हुन्छ ।’ उहाँले सेयर नामसारी गरे लगत्तै धमाधम सेयर बिक्री भएको देखिएको छ ।

प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष भएको समयमा श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको ९५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेका थिए । उनले उक्त सेयर बिक्री गरेको समाचार क्लिकमाण्डूले प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचारको आधारमा धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान सकेर कारबाहीका लागि तीन अघिनै सिफारिस गरिसकेको छ ।

नेपाल हाइड्रो डेभलोपर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सञ्चालकबाट प्रधानले २०७८ भदौ १३ गते राजीनामा दिएका थिए । प्रधानले दिएको राजीनामा १३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको थियो । तर, प्रधानले २०७८ साउन दोस्रो साता परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

प्रधानले छोरा चेतनको नाममा रहेको करिब २ करोड रुपैयाँको ३५ हजार कित्ताभन्दा बढी सेयर साउन साउन १७ देखि १० दिनको अवधिमा बिक्री गरेका थिए ।

छोराको सेयर बिक्री गरेपछि २०७८ साउन अन्तिम साताबाट श्रीमती बिमला प्रधान श्रेष्ठको नाममा रहेको करिब २ करोडको ३० हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ दिनको अवधिमा बिक्री भएको छ ।

त्यसलगत्तै छोरीको नाममा रहेको सबै सेयर २०७८ साउन दोस्रो साताबाट साउन तेस्रो साताको अवधिमा बिक्री गरेको देखिएको छ । प्रधानले छोरी निभिताको नाममा रहेको ३० हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ करोडभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेका हुन् ।

धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली ३८ (१क) मा ‘कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको संचालक, कार्यकारी प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरुले पदमा रहँदा वा पदवाट हटेको १ वर्षसम्म आफ्नो वा आफ्नो परिवार र आफू संलग्न कम्पनीमार्फत् त्यस्तो कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था’ रहेको छ ।

प्रधानले गरेको यो कारोबार ऐनअनुसार भित्री कारोबार भएको देखिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ९२ मा भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका व्यक्तिलाई कुनै संगठित संस्थाले सार्वजनिक नगरेका भित्री सूचना वा जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति मानिनेछ ।

(क) सो संगठित संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरवालाको हैसियतले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति,

(ख) सो संगठित संस्थालाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने नाताले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति ।

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति रहेको मानेको छ ।

बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले नै कानून विपरित कारोबार भएको ठहर गरेको छ । अब बोर्ड अध्यक्ष हमालले कस्तो निर्णय गर्ने हुन् सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल हाइड्रोमा ज्ञानेन्द्रलालको इन्साइडर ट्रेडिङ प्रकरणः कारबाही गर्न सिफारिस, सेबोन अध्यक्षले के गर्लान् ?

कर्जाको ब्याज बढेर १९ प्रतिशत नाघ्यो, कुन बैंकबाट कर्जा लिँदा कति ?

सोभित थपलिया

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकसँग माग अनुसार कर्जा दिने पैसा नहुँदा कर्जाको ब्याज ह्वात्तै बढेको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको असोज मसान्तसम्मको आधारदर हेर्दा सबै बैंकको बढेको छ ।

गत आवको असोज मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिका बैंकहरुको आधारदर ३६.५८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा बैंकहरुको आधारदर ७.५३ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवको सोही अवधिका आइपुग्दा ३६.५८ प्रतिशत बिन्दुले बढेर औषतमा १०.२८ प्रतिशत बिन्दु रहेको छ । असोज मसान्तसम्म बैंकहरुको आधारदर न्यूूनतम ८.८५ प्रतिशतदेखि ११.१४ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

बैंकहरुले आधारदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजदर त स्वाभाविक रुपमा नै बढ्ने भयो । तर, पछिल्लो समय बैंकहरुले आधारदर मात्रै नभएर प्रिमियम नै बढाउन थालेको उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् ।

बैंकहरुले कर्जाको मात्रै नभएर निक्षेपको पनि ब्याज बढाएका छन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएपछि त्यसको असर कर्जाको ब्याजमा पनि पर्ने नै गर्छ ।

अहिले बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा १०.१३ र रेमिट्यान्स मुद्दति निक्षेपमा १३.१३ प्रतिशत ब्याज दिने गरेका छन् ।

कर्जाको ब्याजदर भने १९ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकको औषतमा आधारदर १०.२८ प्रतिशत रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका २६ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये आधारदर १०.२८ प्रतिशत रहेको छ । औषतभन्दा कम आधारदर हुनेमा १० वटा बैंक रहेका छन् भने बाँकी बैंकको आधारदर औषतभन्दा बढी रहेको छ ।

हाल सिभिल बैंकको आधारदर ११.०९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियर थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १९.०९ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ ।

एभरेष्ट बैंकको ९.३०, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.२६, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९.१८, कृषि विकास बैंकको ९.८३, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८.८५, नेपाल बैंकको ८.९२, नबिल बैंकको ९.४५ प्रतिशत रहेको छ । नबिल बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ७ प्रतिशत ७ प्रिमियम थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १६.४५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।

यस्तै एनएमबि बैंकको आधारदर १०.१५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १६.१५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको आधारदर १०.१९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १६.१९ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । नेपाल एसबीआई बैंकको आधारदर १०.२२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ । कर्जाको ब्याजदर १६.२२ प्रतिशत लाग्ने छ । बाँकी बैंकको आधारदर औषतभन्दा बढी रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी सिटिजन्स बैंकको रहेको छ । बैंकको आधादर ११.१४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.१४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।

माछापुच्छे« बैंकको आधादर १०.३६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा ७.५० प्रतिशत प्रिमियम थप लाग्ने छ । अर्थात बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.८६ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।

सिद्धार्थ बैंकको आधारदर १०.४३. प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा अधिकतम १६.४३ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ ।सानिमा बैंकबाट कर्जा लिँदा अब १७.५० प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधादर १०.५० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रभु बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.५१ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ । हाल बैंकको आधारदर १०.५१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ७ प्रतिशत प्रिमियम थपिने छ । लक्ष्मी बैंकबाट कर्जा लिँदा १६.६६ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.६६ प्रतिशत रहेको छ । आधारदरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम थप हुनेछ ।

त्यस्तै, १८.६७ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ । बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा ८ प्रतिशत प्रिमियम थप लाग्नेछ । सेञ्चुरी बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.७६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । हाल बैंकको आधारदर १०.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

मेगा बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.८४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.८४ प्रतिशत रहेको छ । हाल बैंक अफ काठमाण्डूको आधारदर १०.८७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा ८ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा कर्जाको ब्याज १८.८७ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ ।

प्राइम बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.९ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.९१ प्रतिशत रहेको छ । सनराइज बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.९४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.९४ प्रतिशत रहेको छ ।

एनसीसी बैंकबाट कर्जा लिदाँ १७.९५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.९५ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै कुमारी बैंकबाट कर्जा लिँदा १७.४९ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ । हाल बैंकको आधारदर १०.९९ प्रतिशत छ । आधारदरमा ६.५० प्रिमियम थपिने छ ।

कर्जाको ब्याज बढेर १९ प्रतिशत नाघ्यो, कुन बैंकबाट कर्जा लिँदा कति ?