धितोपत्र बोर्ड नै बन्यो कमोडिटी मार्केटको बाधक, १३ वर्षदेखिको अवैध कारोबार नियमनको दायरामा ल्याएन

सोभित थपलिया

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार संचालन व्यवस्था मिलाउने भनेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको करिब ६ वर्ष भयो । तर, अहिलेसम्मको उपलब्धी शून्यः प्राय छ ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट वस्तु विनिमय बजारलाई समेत समावेश गरी ‘धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी’ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यही वर्ष वस्तु विनिमय बजार संचालनमा ल्याउने भन्ने उल्लेख हुन्छ ।

यो क्रम आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमसम्म पनि कायमै छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा ‘वस्तु विनिमय बजार संचालन व्यवस्था मिलाउने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, काम भने अहिलेसम्म केही हुन नसकेको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा ‘वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयर हाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फर्छोट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आह्वान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने’ भनेको छ । यी सबै विषय नयाँ भने होइनन् । हरेक आर्थिक वर्षमा भनिन्छ तर गरिँदैन ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालनका लागि बोर्डले अहिलेसमम्म देखिने गरी गरेको काम भनेको निर्देशिका जारी गर्ने मात्रै हो । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार उक्त निर्देशिका २०७८ असार १५ गते जारी भइसकेको छ । बोर्डले विभिन्न नियमावली, विनियमावली बनाउने भने पनि अहिलेसम्म ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका-२०७८’ मात्रै जारी गरेको छ । अरु केही काम नभएको केसीको भनाइ छ ।

बजारमा नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदा त्यसमा नियामक निकाय सजग बन्नु पर्ने र अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ’ केसीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बजारमा नयाँ प्रडक्ट भएकाले थप अध्ययन गरेर यो आउन लागेको हो । चालु आवभित्र देखिने गरी केही काम हुनेछन् ।’

बोर्डले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा ‘वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयर हाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फर्छोट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

करिब १३ वर्षदेखि नेपालमा वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्न कुनै कानून छैन । नियमन पनि भएको छैन । बोर्डले नयाँ कम्पनीलाई अनुमति नदिएको र पुराना कम्पनीको पनि कारोबार रोक्का गरेसँगै अवैधानिक कारोबार मौलाएको बोर्डका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।

बोर्डले नै आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा वस्तु विनियम बजार सञ्चालन भइरहेको र कानूनी आधार नरहेको स्वीकारेको थियो ।

नेपालमा वस्तु विनिमय बजारको नियमन गर्न भन्दै आव २०७६/७७ मा करिब १० वर्षदेखि बिनानियमन सञ्चालन भइरहेको वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, वस्तुको कारोवार, राफसाफ तथा फछ्र्यौट र वेयर हाउस सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न नेपाल सरकारबाट वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी ऐन, २०७४ जारी भयो ।

उक्त ऐन २०७४ भदौ ११ मा जारी हुनुका साथै २०७४ मा नै वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली पनि जारी भयो । त्यसपछि निर्देशिका जारी भएको छ । वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने कार्य अहिलेसम्म भएको छैन । प्रवक्ता केसीका अनुसार चालु आवमा भने बाँकी सबै नियमावली, विनियमावली बन्ने छन् । त्यसका लागि बोर्ड आन्तरिकरुपमा काम शुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

दुईपटक दरखास्त आह्वान, फेरि माग्ने तयारी

धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनियम बजार सञ्चालनका लागि भन्दै यसअघि २ पटक दरखास्त आव्हान गर्यो । वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न बोर्डमा पाँच वटा प्रस्तावित कम्पनीहरुले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेका थिए ।

तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोवारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत दृष्टिगत गरी वस्तु बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम (५) बमोजिम उक्त कम्पनीहरुले सम्पूर्ण कागजात तथा विवरणहरु पेश नगरेको भन्दै वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका पाँचै निवेदकहरुलाई बोर्डले पूर्वस्वीकृति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वस्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गरेका पाँच वटै कमोडिटी एक्सचेन्जहरुको निवेदन अध्ययन गर्दा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरणहरु प्राप्त नभएकाले पूर्व स्वीकृति दिन ईन्कार गर्ने बोर्डको २०७५ फागुन २२ गतेको निर्णय गरको थियो ।

बोर्डले २०७५ फागुन २९ गते दुईवटा वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिने निर्णय गरेर पुनः २०७६ वैशाख १२ गते मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोवारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणको आधारमा बोर्डबाट दुईवटा कम्पनीलाई मात्रै वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने नीतिगत निर्णय भएको भन्दै आवेदन माग गरेको थियो ।

त्यसका लागि बोर्डले दुई महिनाको समय दिएर वैशाख १२ गते आवेदन माग गर्यो । त्यस अवधिमा ६ वटा संस्थाले आवेदन दिएका थिए । त्यो बेला कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड (सीएफएक्स), राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आरसीडीएक्स), नेशनल कमोडिजिट एण्ड डेरिभेटिभ, मल्टि कमोडिटि एण्ड डेरिभेटिभ, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज, नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्छौ भनेर आवेदन दिएका कम्पनीलाई अनुमति दिन सकेको धितोपत्र बोर्डले फेरी आवेदन माग गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यसअघि एक पटक आवेदन मागेर रद्द गरी पुन आवेदन माग गरेर आवेदन दिएका कम्पनीलाई अलपत्र पारेको बोर्डले पुनः आवेदन माग गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता केसीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा दरखास्त आव्हान गर्ने भन्ने पनि अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । नयाँ दरखास्त लिने वा पुरानैलाई कायम राख्ने भन्ने विषयमा बोर्ड सञ्चालक समितिले आगामी दिनमा निर्णय गर्ने उनले बताए ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै होइन, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा समेत यो विषय समावेश गरेको थियो । उक्त आवको बजेट वक्तव्यमा ‘धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि वस्तु विनिमय बजार संचालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । सरकारले बजेटमा नै भनेपछि बोर्डले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा चालु आवसम्म निरन्तरता दिएको छ । उपलब्धी भने देखिएको छैन ।

यो क्षेत्रका जानकारका अनुसार अहिले पनि केही कम्पनीले अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । पहिला ठूलो भोलुममा कारोबार हुने गरेको भएपनि अहिलो सानो भोलुममा कारोबार भइरहेको र त्यस्ता कम्पनीले राज्यलाई पुँजीगत लाभकरसमेत तिरिरहेको स्रोतको दाबी छ । नियामक निकायले आँखामा छारो हालेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो । अनुमति दिने भन्दै कहिले आवेदन माग गर्ने, कहिले बन्द गर्ने भन्दै नियामक निकायले नाटक मञ्चन गरिरहँदा पुराना कम्पनी कम्पनीले अहिले पनि कारोबार गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

दुई वटा कमिटि गठन

२ वटा कम्पनीलाई मात्रै लाईसेन्स दिने भनेर सूचना निकाल्दा पनि ६ वटा संस्थाले आवेदन दिएपछि २०७७ कात्तिकमा बोर्डले २ वटा अध्ययन कमिटि बनाएको थियो । तत्कालिन समयमा बोर्डले पहिला अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । ३ सदस्यीय समितिले आवेदन दिएका सबै कम्पनीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।

बोर्डले त्यो अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन । पुनः स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न लगाउने भनेर अध्ययन गर्न दियो । बोर्ड आफैंले अध्ययन गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न दिएको थियो । अहिलेसम्म बोर्डले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । तत्कालिन समयमा बोर्डले २ वटालाई अनुमति दिने तर ४ वटालाई नदिँदा कुन कम्पनीलाई कसरी ? के कारण देखाएर हटाउने भन्नेमा अन्योल भएपछि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न लगाउनु परेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

कमोडिटी मार्केट सञ्चालनका लागि उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए), पूर्वउच्च अधिकारीहरुले समेत चासो देखाएका छन् ।

वस्तु विनियम बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने तयारीमा बोर्ड पुगेको थियो । त्यो अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

कमोडिटी मार्केट भनेको के हो ?

कुनैपनि वस्तु निश्चित मूल्य निर्धारण गरी विनिमय गर्ने प्रक्रियालाई कमोडिटी मार्केट भनिन्छ । कमोडिटी मार्केटमा कृषिउपज, पशुपंछी, धातुमा सुन, चाँदी, तामा आदि कपास, कफी, कच्चा तेललगायत बस्तुको कारोबार हुन्छ । यी वस्तुहरु मूल्य दिनहूँजसो परिवर्तन हुने भएकाले उत्पादनकर्तालाई निश्चित आम्दानी र लगानीकर्ता नाफा सिर्जना गराउने उद्देश्यले कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आएको हो ।

उत्पादकहरूलाई भविष्यमा हुने मूल्यको घटबढको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले अहिले विश्वको कतिपय मुलुकमा यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थिततवरले स्टक एक्सचेञ्जमार्फत् कारोबार हुन्छ ।

कसरी हुन्छ कारोबार ?

यस्ता बस्तुको मूल्य घटबढ भइरहँदा लगानीकर्तालाई नाफा आर्जन गर्ने तथा यो प्रणालीमा वस्तुहरूको कारोबार करारपत्र बनाइन्छ । यस्तो करार सूचीकरण गरी कारोबार गर्ने गराउने एक्सचेञ्जहरूलाई कमोडिटीज एक्सचेञ्ज भनिन्छ।

यसमा वस्तु किन्ने वा बेच्नेहरु दलाल कम्पनीहरुमार्फत खरितकर्ता र बिक्रेताबीच भविष्यमा वस्तु किन्न वा बेच्नका लागि वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी वस्तुको करार गरिन्छ । दलालले नै कारोबारको फास्र्यौट गर्दछ । दलालले वस्तु कारोबारको रकम, वस्तु तोकिएकै समयमा सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनु पर्छ ।

वस्तुहरूको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी गरिन्छ । यस्तो कमोडिटी मार्केट भौतिकरुपमै बस्तु खरिद वा बिक्री पनि गर्न सकिन्छ ।

के छ फाइदा ?

कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्तालाई विभिन्न किसिमका डेरिभेटिभ प्रोडक्टहरुको मूल्य निर्धारण र त्यसको घटबढबाट आम्दानी, नाफा/घाटा हुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरु विश्व बजारमा जानुका साथै त्यसबाट मुलकको व्यापार विश्वभर फैलिने बोर्डका अधिकारीको भनाइ छ ।

कमोडिटी मार्केट सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्तालाई नयाँ लगानीको अवसर सिर्जना हुने, स्वदेशी उत्पादनका मूल्य निर्धारण गर्न सहयोग हुने, व्यापार व्यवसाय बढी रोजगार बढ्ने छ ।

धितोपत्र बोर्ड नै बन्यो कमोडिटी मार्केटको बाधक, १३ वर्षदेखिको अवैध कारोबार नियमनको दायरामा ल्याएन