मार्जिन लेन्डिङ कहाँ पुग्यो, अझै के छ मिल्न बाँकी कुरा ?

सोभित थपलिया 

काठमाडौं । दुई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड बीच केही महत्वपूर्ण विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा मार्जिन लेन्डिङ सेवा कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई भएको छ । यतिबेला मार्जिन लेन्डिङको फाइल फेरि धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ । ब्रोकरले मार्जिन सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्क कति लिने ? अनि यसको नियमन र निर्देशन कसले गर्ने भन्ने लगायतका केही महत्वपूर्ण विषयमा २ निकायबीच सहमति बाँकी रहेकाले मार्जिन लेन्डिङले अन्तिम रुप लिन नसकेको हो । यी विषय निर्कोलमा नपुगेसम्म मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा आउन सक्ने छैन ।

सेवा शुल्कको विषय सुल्झिएन, कति लिने, नियमन कसरी ? 

सेवा शुल्क लिने विषयमा अहिले राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको कुरा मिल्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामक राष्ट्र बैंक आफूले भने अनुसार हुनुपर्ने अडानमा छ भने धितोपत्र बोर्ड पनि आफू पुँजी बजार नियामक भएकाले सेवा शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा बोर्डले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा देखिएको छ ।

यसो भन्छ राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार ब्रोकरहरुले मार्जिन लेन्डिङ सेवा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ । पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–९ को दफा ७६ मा निक्षेप लिन वा कर्जा दिन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै प्रकारको निक्षेप लिन वा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिमको स्वीकृत लिनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख । सोही व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले आधार मानेको उनको भनाई छ ।

के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ? 

यता धितोपत्र बोर्ड भने विश्वमा नै धितोपत्र बजार सम्बन्धी सबै काम पुँजी बजार नियामकले हेर्ने भएकाले सेवा शुल्क निर्धारण पनि बोर्डले नै गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ । राष्ट्र बैंक भने मार्जिन दिने र सेवा शुल्क निर्धारण विषय सीधै वित्तीय बजारसँग सम्बन्धित छ । यसर्थ, सेवा शुल्क निर्धारण आफूले भने अनुसार हुनुपर्छ अडानमा अडिग रहेको छ ।  यता, मार्जिन लेन्डिङ कार्यविधिमा भने ब्रोकरले लिने सेवा शुल्क ब्रोकर कम्पनी र लगानीकर्ताले आपसी समझदारी कायम गरे अनुसार हुने उल्लेख गरिएको नेप्से निकट स्रोतको भनाई छ ।

मार्जिन लेन्डिङमा ब्रोकरले सेवा शुल्क कति लिने तथा सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीले कुन निकायलाई रिपोर्टिङ गर्ने, रिपोर्टिङ कति समय भित्र गर्ने ? रिपोर्टिङ नगरे के कस्ता कारबाही हुने ? तोकिएको ब्याजदर भन्दा बढीमा लगानी गरे के हुने ? हिसाब–किताब पारदर्शी नराखे कस्तो कारवाही गर्ने ? भन्ने लगायतका विषयमा २ निकाय निर्कोलमा पुगिसकेका छैनन् ।

यी विषयलाई पनि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले आपसी समझदारीमा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले मार्जिन लेन्डिङमा ब्रोकरले लिने सेवा शुल्कको विषय केही दिन भित्रै टुंगोमा पुर्याइने नेपाली पैसालाई बताए । यस विषयमा बोर्डमा छलफल जारी रहेको उनको भनाई छ ।

ब्रोकरहरुलाई हतारो 

ब्रोकर कम्पनीहरु भने मार्जिन लेन्डिङ सेवा दिन तयार रहेको र त्यसका लागि नियामक निकायले तत्काल बाटो खोलिदिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । ब्रोकरहरुले यो प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन नेप्सेलाई पटकपटक आव्हान पनि गरिरहेका छन् ।

कार्यविधि तयार भएपछि ब्रोकरहरुले मार्जिन लेन्डिङ सेवा सुरु गर्न नेप्सेमा निवेदन दिनुपर्नेछ । नेप्से मार्फत ब्रोकरहरुको निवेदन राष्ट्र बैंकमा पुग्नेछ । नेप्सेले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर ब्रोकरको फाइल प्राप्त भएपछि उनीहरुले गर्ने कामको प्रकृति हेरेर मार्जिन कर्जा वितरण सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।

ब्रोकरले दिएको आवेदन नेप्सेले राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि के–कस्ता सर्तमा मार्जिन सेवा दिने भन्ने विषय कार्यविधिमा राखिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्रोकहरुको माग लगायतका विषयवस्तु हेरेर मार्जिन लेन्डिङ सेवा कसरी दिने, कति रकमसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने लगायतका महत्वपूर्ण विषय कार्यविधिम उल्लेख गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले ब्रोकर कम्पनीहरुको पुँजी तथा क्षमतालाई समेत अध्ययन गर्नेछ ।

मार्जिन लेन्डिङ कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको पुँजी, कारोबार अवस्था, कम्पनीको मुनाफा, सुशासन अवस्था लगायत विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछ । तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका ब्रोकर कम्पनीलाई क्रमशः मार्जिन सेवा सुरु गर्न नेप्सेमार्फत अनुमति दिइनेछ । मार्जिन लेन्डिङ सेवा उपलब्ध गराउन चाहने ब्रोकर कम्पनीले कार्यविधिमा उल्लेख भएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

के हो मार्जिन लेन्डिङ ? 

ब्रोकर मार्फत लगानीकर्ताले सेयर किन्ने कर्जा लिने व्यवस्था मार्जिन लेन्डिङ हो । यो सेवा सुरु भएपछि लगानीकर्ताले आफूले कारोबार गर्ने ब्रोकरकै माध्यमबाट कर्जा लिन सक्नेछन् । व्यक्तिगत रुपमा बैंकसम्म गएर कर्जा लिने कष्ट गर्नुपर्नेछैन । ब्रोकरले लगानीकर्ताको अवस्था, कारोबार विवरण, विश्वसनीयता लगायतका आधारमा सेयर किन्न मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । कर्जाका लागि ब्रोकरहरुले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समझदारी गर्नेछन् ।

क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो, कसरी गरिन्छ रेटिङ अनि लगानीकर्तालाई के हुन्छ फाइदा ?

सोभित थपलिया 

काठमाडौं : कुनै पनि कम्पनी, यसको धितोपत्र निष्कासन तथा ऋण प्राप्ति कार्यक्रममा निष्कासनको सर्त अनुसार निष्कासनकर्ताको ऋण (दायित्व) भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिम बारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकको रुपमा रेटिङ संस्थाले दिएको राय नै क्रेडिट रेटिङ हो । तर क्रेडिट रेटिङ निष्कासनकर्ता कम्पनीको सर्वमान्य हुने किसिमको मूल्यांकन भने हैन ।

रेटिङले कसरी लगानीकर्तालाई मद्दत पुर्याउँछ ?

क्रेडिट रेटिङले लगानीकर्तालाई जोखिम–प्रतिफल प्राथमिकताको आधारमा जानकारीसहित लगानी निर्णय लिनको लागि अत्यावश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ । उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरु मध्येबाट उपयुक्त लगानी अवसर छनोट गर्नसमेत यसले सहयोग पुर्याउँछ ।

क्रेडिट रेटिङ कसरी गरिन्छ ?

क्रेडिट रेटिङ गर्दा व्यवस्थापनको गहन अध्ययनका साथै कम्पनीको सबल तथा कमजोर पक्षको मूल्यांकनको आधार हेरिन्छ । यसमा निहित बचाउ कारक, बजार रणनीति, प्रतिस्पर्धात्मक धार, प्रविधि विकास स्तर, सञ्चालन क्षमता, व्यवस्थापकीय सक्षमता तथा प्रभावकारिता, जोखिम बचाउ व्यवस्था, नगद प्रवाह, वृद्धि प्रवृति तथा सम्भावना, तरलता, वित्तीय लचकता, सरकारी नीति, विगतको ऋण सोधन रेकर्ड, सम्भावित व्यवसायिक–आर्थिक परिस्थितिमा हुने परिवर्तन संवेदनशीलता बारे हेरिन्छ ।

रेटिङ कति अवधिसम्म वैध रहन्छ ?

रेटिङ गरिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीले जारी गर्न लागेको वा सम्बद्ध उपकरणको अवधिभर नै कम्पनी रेटिङको अनुगमन गरिन्छ । यो प्रकृयालाई सर्भिलेन्स भनिन्छ । सर्भिलेन्स अवधिभर कम्पनीलाई प्रभावित पार्ने सबै परिवर्तनको लेखाजोखा गरिन्छ । आवश्यकता अनुसार रेटिङ तल, माथि वा परिवर्तन गरिन्छ । रेटिङ परिवर्तन गरेको अवस्थामा बाहेक उपकरणको अवधिभर नै रेटिङ कायम रहन्छ ।

रेटिङ पछाडि रहने + वा – ले के बुझाँउछ ?

रेटिङ संकेतको पछाडि प्रयोग गरिएको + (जोड) वा – (घटाउ) चिन्हले संकेतले समेटेको मूहभित्र उपकरणको तुलनात्मक स्थितिलाई जनाउँछ । यसरी AA–  को स्थिति  A±भन्दा एक चिन्ह माथि भन्ने बुझाउँछ ।

क्रेडिट रेटिङ के होइन ?

क्रेडिट रेटिङ भनेको रेटिङ गरिएको धितोपत्र खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने वा स्वामित्वमा लिई राख्ने सिफारिस होइन । यो राय मात्रै हो । कुनै खास क्रेडिट रेटिङ राय निश्चित आयका लगानीकर्ताले जोखिम सम्बन्धमा विचार पुर्याउनुपर्ने तरलता जोखिम, पूर्व भुक्तानी जोखिम, ब्याजदर जोखिम, दोस्रो बजारमा घाटा हुने जस्ता जोखिमका अन्य विभिन्न कारकहरु मापन गर्न लक्षित हुँदैन ।

प्राथमिक निष्कासनमा ग्रेडिङ भनेको के हो र कसरी उल्लेख गरिन्छ ?

सार्वजनिक निष्कासन गरिने साधारण इक्विटी सेयरको मूल्यांकन सहज गर्ने उद्देश्यले प्रदान गर्ने सेवालाई नै प्राथमिक निष्कासन (आइपीओ) ग्रेडिङ भनिन्छ । निष्कासनकर्ताको आधार र अन्य सूचीकृत धितोपत्रहरुबीच तुलनात्मक मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निष्कासनको लागि प्रतिकात्मक रुपमा ग्रेड प्रदान गर्दछ । प्राथमिक निष्कासन ग्रेड निष्काशित धितोपत्रको सूचीकरण पूर्व वा पश्चातको मूल्य बारेको राय भने होइन । प्राथमिक निष्कासन १ (बलियो आधारहरु) देखि ग्रेड ५ (कमजोर आधारहरु) जनाउने ५ बुँदाले जनाउँछ ।

१ बलियो आधारहरु
२ औसत भन्दा माथि आधारहरु
३ औसत आधारहरु
४ औसत भन्दा तल आधारहरु
५ कमजोर आधारहरु रहने गर्दछन् । 
ग्रेड २, ३ र ४ मा प्रयोग गरिने + (जोड) चिन्हले त्यस समूहको तुलनात्मक सराकात्मक स्थितिलाई जनाउँदछ । यसको अर्थ ग्रेडिङ २+, ३+ र ४+ क्रमशः २, ३ र ४ भन्दा एक चिन्ह माथि मानिन्छ ।

लगानी सिफारिस भन्दा प्राथमिक निष्कासन ग्रेडिङ कसरी फरक छ ?

लगानी सिफारिस गर्दा आधारभूत कारकहरु, धितोपत्रको वर्तमान मूल्य निर्धारण तथा निश्चित समयावधिमा हुन सक्ने मूल्य वृद्धिमा आधारित रहेर खरिद गर्ने, लिइराख्ने वा बिक्री गर्ने जस्ता सूचकका आधारमा गरिन्छ । यसरी लगानी सिफारिसमा बजार कारकहरु (जस्तै तरलता, माग आपूर्ति) समेतको विस्तृत मूल्यांकन गरिन्छ ।

अर्कोतर्फ, प्राथमिक निष्कासन (आइपीओ) ग्रेडमा ग्रेड गरिएको निष्कासनको आंकलन गरिएका आधारहरु बीच सापेक्षित तुलना गरिन्छ । तर यसले धितोपत्रको मूल्य, समानसँगको तुलनामा यसको मूल्यांकन वा निश्चित समायावधि भित्र हुन सक्ने सम्भावित लाभ भने समाहित गरेको हुँदैन । यसको अर्थ लगानीकर्ताको निर्णय प्रकृयामा एक थप तथ्यको रुपमा लिनका लागि मात्र लक्षित गरिएको हुन्छ ।

प्राथमिक निष्कासनमा ग्रेडिङ किन आवश्यक ?

सूचीकृत नभएका कम्पनीका बारेमा आम लगानीकर्ताले सीमित रुपमा मात्र जानकारी पाउन सक्छन् । वा उनीहरुको त्यस्ता कम्पनीमा सीमित मात्रामा मात्र पहुँच रहने गर्छ । यस्तै, प्राप्त जानकारीको आधारमा व्यावसायिक सम्भावना तथा जोखिम मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण रहेको हुनसक्छ ।

ग्रेडिङले स्वतन्त्र तथा वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा लगानीकर्ताले पुँजीबजारमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको बारेमा जानकारी गराउँछ । कम्पनी तथा व्यवसायको आधारहरुको साधारण तथा वस्तुगत सूचकका रुपमा प्राथमिक निष्कासन ग्रेडले धितोपत्र बजार विस्तार गर्न तथा गहिराई बढाउन सहयोग पुर्याउँछ ।

आधारहरु भन्नाले के बुझिन्छ ? प्राथमिक निष्कासन ग्रेड निर्धारण गर्दा के कस्ता पक्षहरुको मूल्यांकन गरिन्छ ?

प्राथमिक निष्कासन ग्रेडिङ अभ्यासमा निष्कासनकर्ता कम्पनी संलग्न रहेको व्यवसायको मूल्यांकन, यसको व्यवसायमा अन्तरनिहित जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता र प्राप्त अवसरहरुको प्रवभाकारी उपयोग गर्नसक्ने प्रतिस्पर्धी क्षमताको साथै कम्पनीको वित्तीय स्थितिको मूल्यांकनमा जोड दिन्छ । संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणबाट निष्कासनकर्ता कम्पनीको सबल र दुर्बल पक्ष तथा निष्कासन सम्बन्धी सबल तथा दुर्बल पक्षलाई उपयुक्त भार दिइन्छ ।

ग्रेडिङ अभ्यासमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको कुनै भूमिका रहन्छ ?

क्रेडिट रेटिङ संस्थाले ग्रेडिङको लागि मूल्यांकन गर्ने सिलसिलामा नेपाल धितोपत्र बोर्डको कुनै पनि भूमिका रहँदैन । प्राथमिक निष्कासन ग्रेड क्रेडिट रेटिङ संस्थाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष राय बनाउनेतर्फ लक्षित रहेको हुन्छ ।

प्रदान गरिएको ग्रेड कति अवधिसम्मका लागि मान्य रहन्छ ? 

ग्रेड निष्कासनको समयमा एकपटक गरिने मूल्यांकन हो र सोको निष्कासनमा लगानी गर्ने वा नगर्ने बारे लगानीकर्तालाई जानकारीयुक्त छनोट गर्न सक्षम बनाउन लक्षित हुन्छ । ग्रेड १ वर्षको लागि मान्य हुन्छ ।

ग्रेडिङ प्रकृयाको लागि कति समय लाग्छ ?

साधारणतः ग्रेडिङ प्रकृयामा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले ग्राकहबाट आवश्यक पूर्णजानकारी प्राप्त गरेपछि ३ देखि ४ साता लाग्ने गर्दछ ।

(स्रोत : क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपालले तयार पारेको सामाग्रीको सम्पादित विवरण ।) 

विकासका काममा फेरि पनि उल्झन, बैंकिङ प्रणालीदेखि पुँजी बजारसम्म असर

सोभित थपलिया 

काठमाडौं । विगतमा समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको राजनीतिक दल र अर्थविद्हरुले पटकपटक दोहोर्याएका थिए । त्रिशंकु सरकारका कारण बजेट ल्याउन बारम्बार उल्झन् हुने गर्दथ्यो । जसका कारण पुँजीगत खर्च सधैंजसो निराशाजनक भइरह्यो ।

यही समस्यालाई मध्यनजर गरेर नयाँ संविधानमा किटानै गरेर प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही प्रावधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट पनि आएको छ । तर, फेरि पनि विभिन्न बाहनामा पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

त्यतिमात्र होइन, अहिले लगभग दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । यो सरकारलाई राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले बजेट कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि समस्या छैन । तर, तथ्यांक भन्छ, कार्यान्वयन अवस्था भने विगतकै जस्तो नाजूक छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अघि बजेट ल्याउन थालेपछि साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने यसअघि अपेक्षा गरिएको थियो ।

राजस्व संकलन भएको छ तर विकासका काम हुँदैन 

 बुधबार ९कात्तिक ७ गते० सम्मको हेर्दा राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था हेर्दा कत्ति पनि तालमेल मिलेको छैन । यो तथ्यांकले त्यति उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था पनि देखाउँदैन । राजस्व संकलन जसरी भइरहेको छ, पुँजीगत खर्च सोही रफ्तारमा अघि बढ्न सकेकै छैन । चालू आवको ३ महिना सकिँदा पुँजीगत खर्च जम्मा ७।२२५ अर्थात २२ अर्ब ६५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भएको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आवको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले बजेट ल्याएर खर्चको अख्तियारीसमेत समयमै दिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारले २ खर्ब ३६ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम कुल राजस्व लक्ष्यको २५।०३ ५ हो । राजस्व संकलनको तथ्यांकलाई राम्रै मान्नुपर्छ । सरकारले चालु आवमा ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थविद् र योजनाकारहरु पनि रुष्ट 

यता, अर्थविद्हरु तथा योजनाकारहरु पनि सरकारको काम गराईको पाराबाट खुशी देखिंदैनन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जुन लयका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको पूर्वगभर्नर एवं अर्थविद् दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा लैजान समस्या नहुने भए पनि यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने विकास निर्माणको गतिमा कत्ति पनि आश्वस्त हुन नसकिने संकेत देखिएको उनको भनाई छ ।

‘देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ, उनले भने, ‘यति बेला सरकारले अलिकति मुठ्ठी खोल्ने हो भने पुँजीगत खर्त गर्न कुनै पनि समस्या छैन । तै पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा आशा भन्दा बढी निराशा जन्माउने देखिन्छ ।’ ‘शक्तिशाली सरकारले पुँजीगत खर्च निकै बढाउनुको सट्टा आन्तरिक स्वार्थ, विदेश भ्रमण, हल्ला खल्लामा रुमलिरहेको छ,’ उनले भने‘ यो काम गर्ने बेला हो ।’ काम गर्ने कर्मचारीले हो । कर्मचारीको अनावश्यक सरुवा बढुवा भन्दा पनि उनीहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो, उनी भन्छन् ।

सरकारले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत गर्न नसके पनि राजस्व संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको बुझाई छ । राजस्व संकलनमा सरकारले लक्ष्य भेट्न सक्ने देखिन्छ । कुनै कारणवश यो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने भएमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झा पुनर्बहाली भएपछि बुझाएको २ अर्ब रुपैयाँ जोडेर भए पनि पुर्याएको देखाइन सकिने सम्भावना रहेको उनी भन्छन् ।

समस्या बैंकिङ प्रणालीमा पनि 

यता, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव छ । कर्जा प्रवाह बेस्सरी भएको छ । त्यस अनुपातमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । कतिपय बैंकहरुको सीसीडी रेसियोले सीमा काटिसकेको छ । जसका कारण उनीहरु थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । निक्षेप अपेक्षा अनुसार बढ्न नसकेपछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन सकेका छैनन् ।

पुँजी बजारमा समेत प्रत्यक्ष असर 
 
ब्याजदर नघट्दा यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी बजारमा पनि परेको छ । दशैंपछि सेयर बजार बढ्ने आशामा रहेका लगानीकर्ता अहिले फेरि दोधारमा परेका छन् । तरलता संकट, पुँजीगत खर्च नहुने परिपाटी पुरानै समस्या भएकाले सरकारले तत्काल यसको दिगो समाधान खोज्नुपर्ने अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ ।

अनलाइन आउनै लाग्दा ‘मक ट्रेडिङ’मा लगानीकर्ताले किन देखाएनन् चासो ?

सोभित थपलिया 

काठमाडौं । सेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि अनलाइन प्रणाली चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउनु पर्यो भनेर लगानीकर्ताले नेप्सेलाई पटकपटक दबाब दिए । अनलाइन प्रणाली नआएर नै बजार बढ्न नसकेको हो भन्नेसम्मका आवाज पनि उठिरह्यो । सामाजिक सञ्जालमा समेत लामो समयदेखि यस्तै आवाज बुलन्द भइरहेका छन् ।

तर, जब नेप्सेले अनलाइन प्रणालीको पूर्वअभ्यासका रुपमा लगानीकर्तालाई युजर नेम र पासवर्ड लिन आग्रह गर्यो अनि सँगै मक ट्रेडिङ पनि सुरु गर्यो । तब पत्ता लाग्यो कि लगानीकर्ता अनलाइन प्रणालीमा  त्यति साह्रो आशक्त भएका रहेनछन् । अहिलेसम्मको तथ्यांकले यसै भनिरहेको छ । 

नेप्सेका अनुसार हाल दैनिक औसतमा २५ सय जना लगानीकर्ताले मात्र मक ट्रेडिङ गरिरहेका छन् । मक ट्रेडिङ गर्नेहरु प्रायः तिनै लगानीकर्ता दाहोरिने गरेका छन् । त्यसो त अहिलेसम्म अनलाइन प्रणालीमा सहभागी हुन करिब १२ हजार जनाले मात्र युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन् । जबकी बजारमा लगानीकर्ताको संख्या निकै बढी छन् । दैनिक सबै लगानीकर्ता मक कारोबारमा सहभागी नभए पनि युजर नेम र पासवर्ड लिनेको संख्या निकै बढी हुनुपर्ने हो ।

सीडीएससीको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १३ लाख ३३ हजार ९४१ जनाले डिम्याट खाता खोलेका छन् । १ जना लगानीकर्ताले २ वटासम्म डिम्याट खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ । अनलाइन प्रणालीको पूर्वअभ्यासका रुपमा मक ट्रेडिङ सुरु गरे पनि लगानीकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता हुन नसकेको नेप्सेका अधिकारीको बुझाई छ ।

 नेप्सेका एक अधिकारी भन्छन, ‘अनलाइन आउनुपूर्व सेयर बजार नबढनुको कारण नै अनलाइन भएको जसरी विरोध भयो, तर अहिले मक ट्रेडिङ सुरु भएपछि भने लगानीकर्ताले खासै उत्साह देखाएका छैनन् ।

लगानीकर्ताकर्ताको सहभागिता ज्यादै कम हुँदा हामी पनि अचम्ममा परेका छौं ।’ अनलाइनको काम सुरु नै हुनु अघिदेखि अत्याधिक धेरै प्रचार गरिएकाले अहिले लगानीकर्ताको आकर्षकण घटेको अनुमान ती  अधिकारीले लगाएका छन् ।

यता, लगानीकर्ता संघका अधिकारीहरु भने आम लगानीकर्तामा प्रविधि प्रयोगका बारेमा न्यून ज्ञान तथा वित्तीय साक्षरता अभावका कारण सहभागी संख्या कम भएको बताउँछन् । पूर्ण रुपमा अनलाइन आएपछि संख्या निकै बढ्ने उनीहरुको भनाई छ । मक ट्रेडिङ बाध्यकारी नभई स्वेच्छिक भएकाले पनि सहभागिता कम भएको उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल पुँजी बजार संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदी भन्छन्, ‘यो प्राविधिक विषय हो, सबै लगानीकर्ता प्राविधिक रुपमा दक्ष नहुन सक्छन् । सबैमा वित्तीय साक्षरताको पनि अभाव हुन सक्छ । यस्ता विषयमा नियामक निकायले तालिम दिन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।

 अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि विस्तारै सहभागिता बढ्दै जाने उनको तर्क छ । उपत्यका भित्रका मात्र नभएर बाहिरका लगानीकर्तालाई पनि नियामक निकायले तालिम दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यता, सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारा फुल्लेल अनलाइन प्रणाली अहिले कार्यान्वयनमा आइनसकेको तथा मक ट्रेडिङ पनि बाध्यकारी नगरिएकाले सबै लगानीकर्ता सहभागी नभएको उनी बताउँछन् । विस्तारै अनलाइनलाई बाध्यकारी बनाउँदै जाने हो भने सबै लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउने उनको भनाई छ ।

यता, नेप्सेले भने उपत्यकाका साथै उपत्यका बाहिर विराटनगर लगायतका ठाँउका अनलाइन र यसको प्रयोगका बारेमा तालिम दिइएको जानकारी गराएको छ । नेप्सेले कात्तिक १५ गतेदेखि ब्रोकरले आन्तरिक रुपमा अनलाइन ट्रेडिङ प्रयोग गराउने तयारी भइरहेको समेत बताएको छ ।  मक ट्रेडिङ अन्तिम चरणमा पुगेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । युजर एसेप्टेन्स टेस्ट (यूएटी) को काम सकिएको नेप्सेका आइटी प्रमुख निरञ्जनसिंह नायकले जानकारी दिए ।

यूएटी गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी एकेएस इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिसेजले पाएको थियो । अहिले नेप्सेले अनलाइन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सबै ब्रोकर कम्पनीका प्रतिनिधिलाई तालिम दिइरहेको छ । नेप्सेले सबै तयारी पूरा गरेपछि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग्नेछ । बोर्डले आवश्यक अध्ययन तथा जाँच गरेर सञ्चालन गर्न अन्तिम अनुमति दिनेछ । 

बे फ्वाँकको मौसममा एकछिन...

सदाबहार 'ढाका टोपी मैलो धुने बैनी घर गई...'

काठमाडौं १५, चैत्र । कमेडी गायक कुमार न्यौपानेको निकै चर्चीत गीत ‘ढाका टोपी मैलो धुने बैनी घर गई... अझै पनि उस्तै चर्चामा रहेको छ । यो गीत सुन्नका लागि कुनै मौसम कुरेर बस्नुपर्दैन । निकै पुरानो गीत अहिले पनि सदाबहार छ । गीत दोहोरी भएपनि निकै कमेडी रहेको छ । 

ढाको टोपी मैलो बोलको गीतमा कुमार न्यौपाने र शोभा न्यौपानेको स्वर रहेको छ । टिपीकल गाउँले शैलीको शब्द रहेको गीतको म्यूजिक भिडीयो पनि सोहि प्रकारको रहेको छ । कुमार न्यौपाने लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको म्यूजिक भिडियोको प्रडक्सन शम्सेर श्रेष्ठले गरेका छन् । 

गीतको रचना पनि स्वयम कुमार न्यौपाने कै रहेको छ भने संगीत रोशन बान्तवाको रहेको छ । गीतको भिडियोको अनन्तराज बज्राचार्यले निर्देशन गरेका छन भने जीवनाथ सुवेदीले छायांकन गरेका छन् । भिडीयोको सम्पादन सुनिल श्रेष्ठले गरेका हुन् ।  गीतमा युवावतीको प्रेमलाई पनि समेटिएको छ । भिडीयोको निकै आकर्षणमा टिपीकल गाउँले शब्द, पुरानाे शैलीकाे क्यासेट समेत प्रयाेग भएकाे छ । जसले गीतलाइ जिवन्तता दिएकाे छ ।

नेपाली पैसा

सोभित थपलिया 

काठमाडौं । तपाईले कुनै कम्पनीमा इनिसियल पब्लिक अफरिङ (अाईपीअाे) वा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) भर्नु भएको छ ? तपाईसँग सेयर छ, भएको सेयर मध्ये कुन कम्पनीले हकप्रद दिँदैछ, कुनले बोनस दियो, कुनले नगद लाभांश दिने घोषणा गर्यो भन्ने भन्ने थाहा पाउनु सक्नु भएको छैन ? यदि छैन भने त्यसका लागि उपयोगी बन्नसक्न नेपाली पैसा एप । सेयर सम्बन्धि सबै जिज्ञासा मेटनका लागि नेपाली पैसा नामक नेपाली एप रहेको छ ।

तपाई सेयर लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने यो एप तपाईका लागि नभइ नहुन सक्छ, किनभने, तपाईले एकै ठाँउमा बसेर सेयर सम्बन्धि समाचार पढन पाउनु हुनेछ । आफ्नो पोर्टफोलियो थाहा पाउन सक्नुहुनेछ । तपाइलाई चाहिएको दिनको इन्डेक्स थाहा पाउन सक्नु्हुन्छ । त्यति मात्र नभएर आफुलाई चाहेको दिनको चाहेको समयको सेयर मूल्य पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।

यो एपको प्रयोगले धेरै कमाउने कम्पनीको बारेमा पनि जानकारी पाउनु सक्नुहुन्छ । त्यति मात्र नभएर लगानीकर्ताका लागि लगानीको अवसरको बारेमा पनि यो एपले जानकारी दिने काम गर्छ । तपाईले एपबाट नेपालका कति धितोपत्र दलाल कम्पनी रहेका छन् भन्ने कुराको पनि जानकारी लिन सकिने छ । त्यसका लागि तपाईले मोबाइलमा नेपाली पैसा एप डाउनलोड भने गर्नै पर्छ । यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सीधै गुगलको प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सकिन्छ । मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गरेर नेपाली पैसा एप ल्याइएको हो । यसलाई अहिले गुगल प्लेस्टोरमा राखिसकिएको छ ।

यो एप इन्सटल गरेर मात्र हुँदैन । यसका सबै फिचर उपभोग गर्ने हो भने बार्षिक रुपमा १००० रुपैयाँ तिर्नूपर्छ । यो एस सबै सेयर लगानीकर्ताहरुको हितमा रहेको छ ।  यो एप सोर्स कोडले निर्माण गरेको हो । यो एप अहिले एन्ड्रोइड भर्सन र आईफोन मोबाइलका लागि निर्माण भएको छ । 

एप प्रयोग गर्ने बिधी 

यो एप मोबाइलमा डाउनलोड गर्न धेरै समस्या पर्दैन । तपाईले प्रयोग गर्ने  मोबाइलमा रहेको गुगल प्ले स्टोरमा गएर -Nepalipaisa) सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

           Rating:✰✰✰✰

मादलको ताल !

कलाको सम्मान !

अहिलेसम्म कति वटा कम्पनीले बाँडे लाभांश, कसको बाँकी ? (तथ्यांकसहित)

Dividend

सोभित थपलिया 
काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट सूचीकृत कम्पनीहरुले धमाधम लगानीकर्ताको खातामा लाभांश पठाइरहेका छन् । अहिलेसम्म नेप्सेमा सूचीकृत ५५ भन्दा बढी  कम्पनीले लगानीकर्तालाई बोनस तथा नगद लाभांश वितरण गरेका छन् । यसरी साधारण सभा सम्पन्न गरी लगानीकर्ताको खातामा लाभांश जम्मा गरिदिनेमा वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंक, वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्स, जलविद्युत र होटललगायत समूहका कम्पनीहरु रहेका छन् ।

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने अन्तिम हतियारको रुपमा बोनस सेयरलाई अपनाए । यसकारण पनि धेरै जासो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसपटक समयमै साधारण सभा गरी लगानीकर्तालाई बोनस बाँडेका छन् । हुन त कतिपय बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्न अझै पनि बाँकी नै रहेको अवस्था पनि छ । यसैगरी, इन्सुरेन्स कम्पनीहरुलाई पनि चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले कतिपयले बोनस वितरण गरिसकेको अवस्था छ ।


राष्ट्र बकैंले वाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई २.५ अर्ब, वित्तीय संस्थालाई ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको हो । सामान्यतया, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय कम्पनीको सभा अझै हुन सकेको छैन । साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्र लाभांश वितरण गरिने भएकाले जति छिटो सभा भयो त्यति नै छिटो लगानीकर्तालाई पनि लाभ मिल्छ । यो अवधिमा स्टान्र्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १००५ बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।

बैंकले पुस २६ गते बसेको साधारण सभाबाट यो प्रस्ताव पारित गरेको हो । यस्तै, माहुली लघुवित्तले ५० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव मंसिर ९ गतेको साधारण सभाले पारित गरेको छ । एभरेष्ट बैंकको ३३५ बोनस र १.७४५ तथा नबिल बैंकले ३०५ बोनस सेयर र १८५ नगद लाभांश दिइसकेको छ । छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले १९.८९५ बोनस दिँदा २५.११ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ ।

लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस १० ५ दिँदा १६.३२ ५ नगद लाभांश दिएको छ । स्वाबलम्बन विकास बैंकले २०५ बोनस र ११. ५७८९ ५ नगद लाभांश दिएको हो । बोनस सँगै आकर्षक नगद लाभांश दिनेमा बैंक भन्दा विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरु अगाडि देखिएका छन् । समता माइक्रोफाइनान्सले बोनस २०५ दिँदा ११.५८ ५ नगद लाभाशं दिएको छ । यता, हिमालयन डिस्टिलरीले बोनस सेयर नदिए पनि २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ ।

अहिलेसम्म करिब ५५ वटा कम्पनीले मात्र लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेकामा कतिपयले साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरेर वितरण गरिसकेका छन् भने केहीले वितरण गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । लाभांश वितरण गर्न बाँकी रहेका मध्येमा केही वाणिज्य बैंकहरु पनि परेका छन् । समयमै साधारण सभा नगरी लाभांश वितरणमा ढिलाई हुँदा लगानीकर्ताहरु भने मारमा पर्दै आएका छन् ।

माथिल्लो तामाकोशीको २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको आइपीओ खुल्दैछ, के–के चाहिन्छ सेयर भर्न ?

सोभित थपलिया 

काठमाडौं : दोलखामा जिल्लामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षेमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको आइपीओमा आवेदन दिनका लागि स्थानीयबासीलाई डिम्याट नम्बर अनिवार्य नगरिने भएको छ । तर सर्वसाधारणका लागि माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओ भर्न डिम्याट खाता अनिवार्य हुनेछ ।

 दोलखा जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका सर्वसाधारण आवेदकको भने अनिवार्यरुपमा डिम्याट खाता हुनुपर्नेछ । उनीहरुले सी–आस्वामार्फत सेयर भर्न सीआरएन नम्बर पनि चाहिनेछ । सीआरएन नम्बर लिएर मेरो सेयरमार्फत घरमै बसेर वा आफ्नो खाता भएको बैंकमा गएर सेयर भर्न पाउने दुवै प्रकारका सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

तर दोलखाका स्थानीयका लागि भने डिम्याट खाता अनिवार्य नगरिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका सह–प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘स्थानीयका लागि अहिले डिम्याट नम्बर अनिवार्य गरिएको छैन, तर त्यो सेयरपछि बिक्री गर्नका लागि भने डिम्याट नम्बर अनिवार्य हुनेछ ।’

यस आधारमा स्थानीयले अहिले पुरानै शैलीमा सेयरमा आवेदन दिनसक्ने उनको भनाई छ । नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर सहित तीन पुस्ते भर्नुपर्नेछ । नागरिकता र फोटो भने आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय बासिन्दा सबैले डिम्याट खाता खोल्न अप्ठेरो हुने भएकाले उनीहरुको हकमा सहज व्यवस्था गरिएको नियामक धितोपत्र बोर्डको भनाई छ । 

माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले चैत महिनामा २ करोड ६४ लाख ७५ कित्ता सेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको छ । दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीले आयोजना प्रभावित दोलखाबासी र सर्वसाधारणलाई गरी २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।

आइपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले धितोपत्र बोडसँग अनुमति पनि मागिसकेको छ । आयोजनाका अनुसार दोलखाबासीलाई १०५ अर्थात १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर दिइने छ । यो सेयर स्थानीयका लागि ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा वर्गीकरण गरेर वितरण गरिनेछ ।

आयोजनाका अतिप्रभावितलाई ‘क’ वर्ग र प्रभावितलाई ‘ख’ वर्गमा विभाजन गरिएको हो । तामाकोशीले यसअघि नै कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी, ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीहरुका लागि २ अर्ब ५४ करोड बराबरको सेयर बिक्री गरिसकेको छ । 

नयाँ बजेट निमार्णको काम कहाँ पुग्यो ? सिलिङ ४ खर्बले बढ्न सक्ने

सोभित थपलिया

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट निर्माणका लागि तथ्यांक संलकनको काम तीब्र रुपमा अघि बढेको छ । आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक तयारी सुरु भएको हो । अहिले तथ्यांक संकलन र सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलका अनुसार अहिले बजेट निर्माणका लागि तथ्यांक संलकनको काम भइरहेको छ, सरकार पूर्ण रुपमा विस्तार भएपछि बजेट निर्माणको कामले झनै गति लिनेछ । नयाँ अर्थ मन्त्री आउने भएकाले बजेट सोही अनुसार निर्देशित हुनेछ । अहिले अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। चन्द्रकान्त पौडेलले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अहिले आन्तरिक रुपमा काम अघि बढिरहेको जानकारी गराएका छन् । देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका कारण बजेट निर्माण प्रकृया पनि सोही अनुरुप अघि बढिरहेको उनको भनाई छ । 

आगामी आवमा कुन स्थानीय तहलाई कसरी, कति बजेट दिने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको उनको भनाई छ । सबै स्थानीय तहका लागि विकास र अन्य पक्षमा सन्तुलन मिलाउनु पर्ने भएकाले बढी नै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह, विभिन्न मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

यसअघि स्थानीय तहलाई पठाएको रकम सम्बन्धित विषय र शीर्षकमा खर्च नभएका कारण विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै आगामी आवमा सम्बन्धित विषयमा कसरी बजेट खर्च गराउने भन्नेमा पनि छलफल केन्द्रित भएको पौडेलको भनाई छ । बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको कुल ग्राहस्थ उत्पादन, आन्तरिक आयका लागि कुन–कुन क्षेत्र छन् भन्ने विषयमा पनि वृहत छलफल जारी रहेको पौडेलले जानकारी गराए । 

उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई समानुपातिक, सम्पुरक र विशेष बजेट कसरी दिने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको छ ।’ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भर्खरै सत्ता छाडेको र नयाँ सरकार बन्न पनि समय लागेका कारण बजेट निर्माणमा असर हुने चर्चा चलिरहे पनि त्यसो नहुने पौडेलको भनाई छ । सरकार ढिलो आएपनि कुनै समस्या छैन । नयाँ सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम र कार्यनीति ल्याउने हो, त्यसले नयाँ कार्यक्रममा समायोजन गर्न केही ढिला हुने हो । उनले भने ‘कार्यक्रम र कार्यनीति नयाँ सरकार आँउदा परिवर्तन हुनसक्छ । धेरै परिवर्तन हुँदैन र गर्न पनि नैतिक रुपमा मिल्दैन, त्यसकारण यसले समस्या उत्पन्न गर्दैन ।’   

अर्थविद डा। चन्द्रमणि अधिकारीले संघीय संरचनामा गएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीनवटै तहले संघीय व्यवस्थापन विधि अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने बताउँछन् । बजेट निर्माण गर्दा स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । केन्द्रलाई संविधानले दिएको काम गर्नुपर्छ । प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहको काम प्रष्टसँग छुट्याइनुपर्छ ।

कुन स्थानीय तहलाई कति बजेट भन्नु भन्दा पनि त्यो प्रदेशमा भएको कार्यक्रम, रहेका परियोजनाका आधारमा कति बजेट दिने भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने, राजस्व कसरी संकलन गर्ने, वैदेशिक सहयोग, सहायता कति आउँछ, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने विषय निर्धारण गर्न सकिने अधिकारीको धारणा छ । आम्दानी र खर्चको तालमेल मिल्न नसके समस्या हुने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा बजेट बिनीयोजन हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।  

बजेट निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरु, नगरपालिका, गाँउँपालिकाले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि काम गरी रहेका छन् । आगामी आवमा चालु आवको तुलनामा करिब ४ खर्बले बजेटको सिलिङ बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी आवका लागि करिब १६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जुन चालू आवको भन्दा करिब ४ खर्बले बढी हो । चालू आवका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरिएको थियो । 

‘मेरो सेयर’ सफ्टवेयरबाट सेयर कसरी भर्ने जानकारी छैन ? यस्तो छ प्रयोग गर्ने विधि

सोभित थपलिया

काठमाडौं : सीडीएस एन्ड क्लियरीङ हाउसले शुक्रबार (फागुन ११ गते) बाट अनिवार्य रुपमा सी–आस्वा प्रणाली लागू गर्दैछ । यो प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सी आस्वा रजिष्ट्रेसन ९सीआरएन० नम्बर लिनुपर्छ । त्यो नम्बर लिएपछि घरमै बसेर सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने छ । सीआरएन नम्बर मार्फत सेयरका लागि आवेदन दिने सफ्टवेयरको नाम भने ‘मेरो सेयर’ रहेको छ ।

सीडीएस एन्ड क्लियरीङ हाउसले हितग्राही खातामा भएको आफ्नो कारोबारको जानकारी गराउनका साथै अनलाइनबाट सेयरमा आवेदन दिनका लागि ‘मेरो सेयर’ नामक सफ्टवेयर तयार गरेर निक्षेप सदस्यहरुलाई कोड नम्बर दिइरहेको छ । ‘मेरो सेयर’ सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताहरुले विभिन्न सुविधा पाउनेछन् । यसको प्रयोगले हितग्राही खाता बाहकको व्यक्तिगत विवरण हेर्न सकिन्छ भने आफ्नो खातामा रहेको सेयरको विवरण थाहा पाउन सकिन्छ ।

यस्तै, बजार मूल्यको आधारमा आफ्नो खातामा रहेको सेयरको वास्तविक मूल्य सम्बन्धी विवरण ९पोर्टफोलियो० हेर्न सकिनेछ । धितो बन्धक रहेका सेयरहरुको विवरणसमेत थाहा पाउन सकिन्छ । धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन ९आइपीओ, एफपीओ० तथा हकप्रद निष्कासन हुँदा उक्त सेयर खरिदका लागि अनलाइन दरखास्त दिन सकिने छ । हितग्राही खातामा बैंक खाता प्रविष्टि गराउन वा गलत रुपमा प्रविष्टि भएको बैंक खाता परिवर्तन गर्न सकिन्छ । 

मेरो सेयर सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने विधि  

निक्षेप सदस्यले ग्राहकबाट प्राप्त निवेदनको आधारमा हरेक ग्राहकको मेरो सेयर अकाउन्ट खोली ग्राहकलाई डिपी आइडी, लगइन आइडी, पासवर्ड लगायतको जानकारी सम्बन्धीत ग्राहकको इमेल ठेगानामा पठाउने छन् । ग्राहकले मेरो सेयर डट सीडीएससी डट कम डट एनपी खोली मेरो सेयर खाता सम्बन्धी विवरण भरेर प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

मेरो सेयरमा लगइन गर्ने तरीका 

मेरोसेयर डट सीडीएससी डट कम डट एनपी टाइप गरी ‘सेलेक्ट योर डीपी’ लेखिएको ड्रप डाउन मेनुमा आफ्नो खाता रहेको निक्षेप सदस्य छान्ने । लगइन आइडी लेखिएको ठाँउमा आफ्नो बीओआइडी को अन्तिम आठ अंकमध्येको अघिल्लो भागमा रहेका शून्य बाहेक अन्य अंक टाइप गर्ने र पासवर्ड लेखिएको ठाँउमा पासवर्ड राख्ने, अनी लगइन बटम थिच्ने । मेरो सेयर सफ्टवेयरमा पहिलो पटक लगइन गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमा आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ । पासवर्ड परिवर्तन गरेपछि मात्र मेरो सेयरमा सम्पूर्ण सेवाहरु पाउन सकिन्छ ।

हितग्राही खातामा रहेको व्यक्तिगत विवरण हेर्ने तरीका

आफ्नो हितग्राही खातामा प्रविष्टि भएको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण हेर्नका लागि मेरो सेयरमा रहेको ‘माइ डिटेल्स’ मेनु सेलेक्ट गर्ने । यसमा उपलब्ध विवरण हितग्राही खातामा प्रविष्टि भएको आधिकारिक विवरण हो । विवरणमा कुनै कैफियत देखिएको खण्डमा तुरुन्त आफ्नो निक्षेप सदस्यलाई जानकारी गराएर सच्याउन सकिन्छ । 

हितग्राही खातामा मौज्दात रहेको सेयरको विवरण हेर्ने तरीका

आफ्नो खातामा मौज्दात रहेको सेयरको विवरण हेर्न मेरो सेयरमा रहेको ‘माइ सेयर’ मेनु सेलेक्ट गर्ने । हरेक धितोपत्रको चार प्रकारका ब्यालेन्स हुन्छन्, जसमा करेन्ट, प्लेज, लकइन, फ्रिज र फ्रि ब्यालेन्स पर्दछन्। 

हितग्राही खातामा सेयरको कारोबार सम्बन्धी विवरण हेर्ने तरीका 

आफ्नो खातामा सेयर डेबिट वा क्रेडिट भएको विवरण हेर्न मेरो सेयरमा रहेको ‘माइ ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री’ मेनु सेलेक्ट गर्ने । कारोबारको विवरण हेर्दा कम्पनीको आधारमा वा मितिको आधारमा हेर्न सकिनेछ । मितिको आधारमा कारोबारको विवरण हेर्दा एक पटकमा अधिकतम तीन महिनाको मात्र कारोबार हेर्न सकिन्छ । कुनै एक कम्पनीको मात्र कारोबार विवरण हेर्नु परेमा स्क्रिप्टमा क्लिक गरी आफूले हेर्न चाहेको कम्पनी छान्ने ।

हितग्राही खातामा रहेको सेयरको पोर्टफोलियो हेर्ने तरीका 

आफ्नो खातामा मौज्दात रहेको पोर्टफोलियो हेर्न मेरो सेयरमा रहेको ‘माइ पोर्टफोलियो’ मेनु सेलेक्ट गर्ने । खातामा मौज्दात सेयरको पोर्टफोलियो गणना हरेक कम्पनीको अन्तिम कारोबार मूल्यको आधारमा र पछिल्लो पटक कारोबार बन्द हुँदा बखतको मूल्यको आधारमा गरिएको हुन्छ ।

हितग्राही खातामा रहेको सेयर धितो बन्धकमा रहेको विवरण हेर्ने तरीका 

आफ्नो खातामा रहेको सेयर धितो बन्धकमा रहेको उक्त धितो बन्धक सम्बन्धी विवरण हेर्न मेरो सेयरमा रहेको ‘प्लेज सेयर डिटेल’ मेनु अन्तर्गत रहेको ‘रिपोर्ट फर प्लेजर’ मेनु सेलेक्ट गर्ने ।   

मेरो सेयर मार्फत सार्वजनिक निष्कासनका लागि निवेदन दिने तरीका 

धितोपत्र सार्वजनिक हुँदा ग्राहकले आफ्नो बैंक खातामा रकम रोक्का राखी धितोपत्र खरिद निवेदन दिनका लागि मेरो सेयरमा ‘माइ–आस्वा पोर्टल’ तयार गरिएको छ । माइ–आस्वा मार्फत धितोपत्रको खरिद निवेदन दिनका लागि ग्राहकले खाता रहेको बैंकमा गएर सी–आस्वा रजिस्टे«सन नम्बर ९सीआरएन० नम्बर लिनुपर्छ । यो नम्बर लिएपछि मात्र माइ–आस्वा पोर्टल सञ्चालन हुन्छ । कुनै कम्पनीको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन हुँदा उक्त कम्पनीको निष्कासन भएको सेयर संख्या, आवेदन दिने न्यूनतम तथा अधिकतम कित्ता, सुरु तथा बन्द हुने मिति लगायतको विवरण बारे जानकारी माइ–आस्वा पोर्टलमा रहेको ‘करेन्ट इस्यु’ मेनुमा प्राप्त हुन्छ । धितोपत्र खरिदका लागि निवेदन दिन यही मेनु छनोट गरी कम्पनीको नामसँगै रहेको एप्लाई बटन थिच्नुपर्छ ।

खरिद गर्न चाहेको कित्तामा प्रविष्टि गरी आफूले सीआरएन लिएका बैंकहरुमध्ये  कुनमा आवेदन दिने हो उक्त बैंक छनोट गरी बैंकले दिएको सीआरएन नम्बर प्रविष्टि गर्ने । त्यसपछि आधिकारीक पुष्टिका लागि सफ्टवेयरले मेरो सेयरमा दर्ता भएको इमेल ठेगानामा ओटीपी कोड पठाउँछ । उक्त कोड सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरी कन्फर्म बटम थिच्ने । कोड प्रविष्टि भएपछि सफ्टवेयरले तपाईको निवेदन प्रविष्टि भएको जानकारी दिनेछ । साथै, निवेदन प्राप्त भएको जानकारी मेरो सेयरले इमेलमा समेत प्रदान गर्नेछ । आफ्नो खरिद निवेदनको स्थिति जान्न माइ आस्वामा रहेको एप्लीकेसन रिपोर्टमा क्लिक गर्ने । हेर्न चाहेको कम्पनीसँगै रहेको चेक एप्लिेकसन रिपोर्ट बटन क्लिक गरी आफ्नो निवेदनको स्थिती हेर्ने । निवेदनको स्टाटस अनभेरीफाइड अथवा रिजेक्ट रहेको अवस्थामा आफूले खरिदका लागि प्रविष्टि गरेको कित्ता हेरफेर गर्न सकिन्छ ।

मेरो सेयरको युजर प्रोफाइल परिवर्तन गर्ने तरिका 

मेरो सेयरको सफ्टवेयरमा रहेको प्रोफाइल परिवर्तनका लागि सफ्टवेयरको दायाँ पट्टी वेलकम लेखिएको ठाँउमा क्लिक गरी माइ प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने । मेरो सेयर प्रोफाइल पेजमा ग्राहकको मेरो सेयर खाता सम्बन्धी विवरण जस्तै मेरो सेयर खाता खोलिएको मिति, अन्तिम पटक रिन्यू गरिएको मिति तथा खाता बहाल रहने मिति, ग्राहकको नाम, इमेल, फोन नम्बर लगायतका विवरणहरु हेर्न सकिन्छ । आफ्नो पासवर्ड परिवर्तनका लागि चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।