काठमाडौं । दुई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड बीच केही महत्वपूर्ण विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा मार्जिन लेन्डिङ सेवा कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई भएको छ । यतिबेला मार्जिन लेन्डिङको फाइल फेरि धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ । ब्रोकरले मार्जिन सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्क कति लिने ? अनि यसको नियमन र निर्देशन कसले गर्ने भन्ने लगायतका केही महत्वपूर्ण विषयमा २ निकायबीच सहमति बाँकी रहेकाले मार्जिन लेन्डिङले अन्तिम रुप लिन नसकेको हो । यी विषय निर्कोलमा नपुगेसम्म मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा आउन सक्ने छैन ।
सेवा शुल्कको विषय सुल्झिएन, कति लिने, नियमन कसरी ?
सेवा शुल्क लिने विषयमा अहिले राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको कुरा मिल्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामक राष्ट्र बैंक आफूले भने अनुसार हुनुपर्ने अडानमा छ भने धितोपत्र बोर्ड पनि आफू पुँजी बजार नियामक भएकाले सेवा शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा बोर्डले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा देखिएको छ ।
यसो भन्छ राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार ब्रोकरहरुले मार्जिन लेन्डिङ सेवा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ । पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–९ को दफा ७६ मा निक्षेप लिन वा कर्जा दिन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै प्रकारको निक्षेप लिन वा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिमको स्वीकृत लिनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख । सोही व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले आधार मानेको उनको भनाई छ ।
के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?
यता धितोपत्र बोर्ड भने विश्वमा नै धितोपत्र बजार सम्बन्धी सबै काम पुँजी बजार नियामकले हेर्ने भएकाले सेवा शुल्क निर्धारण पनि बोर्डले नै गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ । राष्ट्र बैंक भने मार्जिन दिने र सेवा शुल्क निर्धारण विषय सीधै वित्तीय बजारसँग सम्बन्धित छ । यसर्थ, सेवा शुल्क निर्धारण आफूले भने अनुसार हुनुपर्छ अडानमा अडिग रहेको छ । यता, मार्जिन लेन्डिङ कार्यविधिमा भने ब्रोकरले लिने सेवा शुल्क ब्रोकर कम्पनी र लगानीकर्ताले आपसी समझदारी कायम गरे अनुसार हुने उल्लेख गरिएको नेप्से निकट स्रोतको भनाई छ ।
मार्जिन लेन्डिङमा ब्रोकरले सेवा शुल्क कति लिने तथा सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीले कुन निकायलाई रिपोर्टिङ गर्ने, रिपोर्टिङ कति समय भित्र गर्ने ? रिपोर्टिङ नगरे के कस्ता कारबाही हुने ? तोकिएको ब्याजदर भन्दा बढीमा लगानी गरे के हुने ? हिसाब–किताब पारदर्शी नराखे कस्तो कारवाही गर्ने ? भन्ने लगायतका विषयमा २ निकाय निर्कोलमा पुगिसकेका छैनन् ।
यी विषयलाई पनि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले आपसी समझदारीमा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले मार्जिन लेन्डिङमा ब्रोकरले लिने सेवा शुल्कको विषय केही दिन भित्रै टुंगोमा पुर्याइने नेपाली पैसालाई बताए । यस विषयमा बोर्डमा छलफल जारी रहेको उनको भनाई छ ।
ब्रोकरहरुलाई हतारो
ब्रोकर कम्पनीहरु भने मार्जिन लेन्डिङ सेवा दिन तयार रहेको र त्यसका लागि नियामक निकायले तत्काल बाटो खोलिदिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । ब्रोकरहरुले यो प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन नेप्सेलाई पटकपटक आव्हान पनि गरिरहेका छन् ।
कार्यविधि तयार भएपछि ब्रोकरहरुले मार्जिन लेन्डिङ सेवा सुरु गर्न नेप्सेमा निवेदन दिनुपर्नेछ । नेप्से मार्फत ब्रोकरहरुको निवेदन राष्ट्र बैंकमा पुग्नेछ । नेप्सेले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर ब्रोकरको फाइल प्राप्त भएपछि उनीहरुले गर्ने कामको प्रकृति हेरेर मार्जिन कर्जा वितरण सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।
ब्रोकरले दिएको आवेदन नेप्सेले राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि के–कस्ता सर्तमा मार्जिन सेवा दिने भन्ने विषय कार्यविधिमा राखिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्रोकहरुको माग लगायतका विषयवस्तु हेरेर मार्जिन लेन्डिङ सेवा कसरी दिने, कति रकमसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने लगायतका महत्वपूर्ण विषय कार्यविधिम उल्लेख गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले ब्रोकर कम्पनीहरुको पुँजी तथा क्षमतालाई समेत अध्ययन गर्नेछ ।
मार्जिन लेन्डिङ कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको पुँजी, कारोबार अवस्था, कम्पनीको मुनाफा, सुशासन अवस्था लगायत विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछ । तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका ब्रोकर कम्पनीलाई क्रमशः मार्जिन सेवा सुरु गर्न नेप्सेमार्फत अनुमति दिइनेछ । मार्जिन लेन्डिङ सेवा उपलब्ध गराउन चाहने ब्रोकर कम्पनीले कार्यविधिमा उल्लेख भएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
के हो मार्जिन लेन्डिङ ?
ब्रोकर मार्फत लगानीकर्ताले सेयर किन्ने कर्जा लिने व्यवस्था मार्जिन लेन्डिङ हो । यो सेवा सुरु भएपछि लगानीकर्ताले आफूले कारोबार गर्ने ब्रोकरकै माध्यमबाट कर्जा लिन सक्नेछन् । व्यक्तिगत रुपमा बैंकसम्म गएर कर्जा लिने कष्ट गर्नुपर्नेछैन । ब्रोकरले लगानीकर्ताको अवस्था, कारोबार विवरण, विश्वसनीयता लगायतका आधारमा सेयर किन्न मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । कर्जाका लागि ब्रोकरहरुले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समझदारी गर्नेछन् ।
No comments:
Post a Comment