विकासका काममा फेरि पनि उल्झन, बैंकिङ प्रणालीदेखि पुँजी बजारसम्म असर

सोभित थपलिया 

काठमाडौं । विगतमा समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको राजनीतिक दल र अर्थविद्हरुले पटकपटक दोहोर्याएका थिए । त्रिशंकु सरकारका कारण बजेट ल्याउन बारम्बार उल्झन् हुने गर्दथ्यो । जसका कारण पुँजीगत खर्च सधैंजसो निराशाजनक भइरह्यो ।

यही समस्यालाई मध्यनजर गरेर नयाँ संविधानमा किटानै गरेर प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही प्रावधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट पनि आएको छ । तर, फेरि पनि विभिन्न बाहनामा पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

त्यतिमात्र होइन, अहिले लगभग दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । यो सरकारलाई राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले बजेट कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि समस्या छैन । तर, तथ्यांक भन्छ, कार्यान्वयन अवस्था भने विगतकै जस्तो नाजूक छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अघि बजेट ल्याउन थालेपछि साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने यसअघि अपेक्षा गरिएको थियो ।

राजस्व संकलन भएको छ तर विकासका काम हुँदैन 

 बुधबार ९कात्तिक ७ गते० सम्मको हेर्दा राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था हेर्दा कत्ति पनि तालमेल मिलेको छैन । यो तथ्यांकले त्यति उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था पनि देखाउँदैन । राजस्व संकलन जसरी भइरहेको छ, पुँजीगत खर्च सोही रफ्तारमा अघि बढ्न सकेकै छैन । चालू आवको ३ महिना सकिँदा पुँजीगत खर्च जम्मा ७।२२५ अर्थात २२ अर्ब ६५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भएको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आवको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले बजेट ल्याएर खर्चको अख्तियारीसमेत समयमै दिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारले २ खर्ब ३६ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम कुल राजस्व लक्ष्यको २५।०३ ५ हो । राजस्व संकलनको तथ्यांकलाई राम्रै मान्नुपर्छ । सरकारले चालु आवमा ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थविद् र योजनाकारहरु पनि रुष्ट 

यता, अर्थविद्हरु तथा योजनाकारहरु पनि सरकारको काम गराईको पाराबाट खुशी देखिंदैनन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जुन लयका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको पूर्वगभर्नर एवं अर्थविद् दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा लैजान समस्या नहुने भए पनि यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने विकास निर्माणको गतिमा कत्ति पनि आश्वस्त हुन नसकिने संकेत देखिएको उनको भनाई छ ।

‘देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ, उनले भने, ‘यति बेला सरकारले अलिकति मुठ्ठी खोल्ने हो भने पुँजीगत खर्त गर्न कुनै पनि समस्या छैन । तै पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा आशा भन्दा बढी निराशा जन्माउने देखिन्छ ।’ ‘शक्तिशाली सरकारले पुँजीगत खर्च निकै बढाउनुको सट्टा आन्तरिक स्वार्थ, विदेश भ्रमण, हल्ला खल्लामा रुमलिरहेको छ,’ उनले भने‘ यो काम गर्ने बेला हो ।’ काम गर्ने कर्मचारीले हो । कर्मचारीको अनावश्यक सरुवा बढुवा भन्दा पनि उनीहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो, उनी भन्छन् ।

सरकारले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत गर्न नसके पनि राजस्व संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको बुझाई छ । राजस्व संकलनमा सरकारले लक्ष्य भेट्न सक्ने देखिन्छ । कुनै कारणवश यो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने भएमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झा पुनर्बहाली भएपछि बुझाएको २ अर्ब रुपैयाँ जोडेर भए पनि पुर्याएको देखाइन सकिने सम्भावना रहेको उनी भन्छन् ।

समस्या बैंकिङ प्रणालीमा पनि 

यता, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव छ । कर्जा प्रवाह बेस्सरी भएको छ । त्यस अनुपातमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । कतिपय बैंकहरुको सीसीडी रेसियोले सीमा काटिसकेको छ । जसका कारण उनीहरु थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । निक्षेप अपेक्षा अनुसार बढ्न नसकेपछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन सकेका छैनन् ।

पुँजी बजारमा समेत प्रत्यक्ष असर 
 
ब्याजदर नघट्दा यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी बजारमा पनि परेको छ । दशैंपछि सेयर बजार बढ्ने आशामा रहेका लगानीकर्ता अहिले फेरि दोधारमा परेका छन् । तरलता संकट, पुँजीगत खर्च नहुने परिपाटी पुरानै समस्या भएकाले सरकारले तत्काल यसको दिगो समाधान खोज्नुपर्ने अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ ।