Tuesday, March 29, 2022

खर्च घटाउन सामूहिक सर्भर चलाउँदा लगानीकर्ताले दुःख पाए, आफ्नै सर्भर कहिलेदे‍खि चलाउलान् ?



सोभित थपलिया


काठमाडौं । सोमबार कारोबार शुरु भएको १ घन्टा ५३ मिनेटपछि सेयर कारोबार हुन सकेन । ब्रोकरहरुले सामूहिक रुपमा सञ्चालन गरेको टीएमएस सिस्टममा समस्या देखिएपछि दिनभर रिकभर भएन र कारोबार ठप्प भयो ।


धितोपत्र दलाल व्यवसायी ९ब्रोकर०ले आफ्नै डेटा सेन्टर राख्दा लगानीकर्ताले दुःख पाएको जानकारहरुको टिप्पणी छ । नियामक निकायले कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्दा असर लगानीकर्तामाथि परेको उनीहरुको भनाइ छ ।



हाल सञ्चालित ५० वटा ब्रोकरमध्ये करिब १५ वटाले मात्रै व्यक्तिगत रुपमा डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छन् । बाँकी ब्रोकर कम्पनीले संयुक्त रुपमा सेयरिङ मोडेलमा डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।



स्टक ब्रोकर एसोसिएशनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले ३० वटा ब्रोकरको टीएमएसमा समस्या देखिएपछि कारोबार बन्द भएको बताए । उनले यसप्रकारको समस्या धेरै पछि देखिएको बताए ।


नेप्सेले २०७५ वैशाखमा ब्रोकरहरुलाई आफ्नै डेटा सेन्टर राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर केही ब्रोकरहरुले छुट्टाछुट्टै सर्भर सञ्चालन गर्दा बढी लागत पर्ने भएपछि सामूहिक रुपमा डेटा सेन्टर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।


सोही कारण अहिले सर्भर इररका कारण सबै ब्रोकरको सिस्टममा समस्या देखिएको हो ।


नेप्सेले २०७४ कात्तिक २९ गते अनलाइन कारोबारको शुरुवात गरेसँगै ब्रोकरहरुलाई २०७५ वैशाखदेखि छुट्टाछुट्टै डेटा सेन्टरका लागि आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो ।


‘नेप्सेले २०७५ वैशाखमै ब्रोकरलाई क्षमता अनुसारको आफ्नै डाटा सेन्टर तथा सर्भर राख्न भनेको थियो,’ नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने ‘तर हालसम्म अधिकांश ब्रोकरले आफ्नै डेटा सेन्टर र सर्भर राख्न सकेका छैनन् ।’


नेप्सेले ब्रोकरलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली पनि संशोधन गरी बोर्डमा पठाइसकेको छ । तर बोर्डले काम नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।


धितोपत्र बोर्ड लामो समयसम्म नेतृत्वबिहीनहुँदा विनियमावली संशोधनको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । तर, अहिले बोर्डमा अध्यक्ष आइसकेपछि रोकिएको संशोधनको काम धमाधम हुने अपेक्षा नेप्से र ब्रोकरहरुको छ ।


ब्रोकरहरुले तत्कालीन समयमा सामूहिक सर्भरका लागि वाइकोलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।


‘वाइकोलाई आउट सोर्सिङ गर्दा ब्रोकरहरुले कुनै समस्या नआउने दाबी थियो तर सोमबार समस्या आयो । समयमै सचेत नहुने हो भने समस्या फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न,’ नेप्सेका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।


त्यसैगरी सामूहिक सर्भर सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको वाइको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीइओ० दिपेश प्रधान ब्रोकरहरुले सेयरिङमा डेटा सेन्टर राखेर सधै चलाउन नसक्ने बताउँछन् ।


‘अहिले ब्रोकरहरुको डेटा सेन्टरमा कुनै समस्या आयो भने समाधान कसरी गर्ने भन्ने विकल्प छैन,’ प्रधानले भने, ‘अब ब्रोकरहरुले डेडिकेटेड सर्भर राख्नै पर्छ । साथै प्रयोगकर्ता अनुसार क्षमता पनि अभिवृद्धि आवश्यक छ ।’


उनले ब्रोकर कम्पनीले यस्ता समस्या नदोहोर्याउनका लागि २ वटा डेटा सेन्टर राख्नुपर्ने सुझाव दिए । ब्रोकरले अहिले नै डेटा रिकभरी सिस्टम नराख्ने हो भने समस्या आउँदा अरुलाई देखाएर पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।


प्रधानले ब्रोकर र नेप्से दुबैले उपत्यका बाहिर पनि डेटा सेन्टरको बैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘काठमाडौंमा रहेको डेटा सेन्टरमा कुनै समस्या आयो भने अहिले विकल्पको व्यवस्था छैन । तर बैकिल्पक व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भने ।

८० लाखदेखि २ करोड खर्च लाग्ने

ब्रोकरहरुले छुट्टाछुट्टै नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम ९नट्स० सञ्चालनका लागि न्यूनतम ८० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । तर लागत बढी पर्ने भएकाले ब्रोकरहरुले सामूहिक रुपमा सर्भर प्रयोग गरिरहेका छन् ।


तत्कालीन समयमा ५० वटै ब्रोकरले आफ्नै नट्स राख्न सक्दैनौ भनेका थिए । शुरुमा नेप्सेले आफै डाटा सेटर सञ्चालनका विषयमा नसोचेको होइन, तर त्यसले पछि समस्या आउने देखिएपछि कम्पनीलाई नै भनिएको थियो ।


ब्रोकरहरुले पनि तत्कालीन समयमा विभिन्न कम्पनीमा डाटा सेन्टर खोज्दै हिँडेका थिए । तर पछि डेटा हबसँग सम्झौता गरी सर्भर प्रयोग गरेका थिए ।


ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार ब्रोकरले लगानीकर्ता र कारोबार रकमको आकार अनुसार सोही क्षमता अनुसारको डेटा सेन्टर राख्दै आएका छन् ।


उनका अनुसार ठूलो रकमको कारोबार गर्ने तथा धेरै लगानीकर्ता भएका ब्रोकरले आफ्नै डेटा सेन्टर राखेका छन् भने थोरै रकमको कारोबार गर्ने, थोरै लगानीकर्ता रहेका ब्रोकरले सेयरिङमा डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।


उनले लगानीकर्ता तथा कारोबार रकम पनि बढ्दै जाँदा सर्भरको क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीहरुले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बताए । जुन तत्काल सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।


नेप्सेलाई दोष दिएर पन्छिँदै ब्रोकर कम्पनी

सेयर बजारमा लगानीकर्ताका लागि कहिले नेप्से, वाइको र ब्रोकर आफ्नै कारणले पनि समस्या आउँछन् । समस्या जसका कारण आए पनि ब्रोकरहरु भने नेप्सेलाई नै दोष दिँदै आएको छ । सोमबार पनि समस्या आउँदा ब्रोकर कम्पनीहरुले नेप्सेलाई नै दोष देखाएका थिए ।


‘एकजना लगानीकर्ताको फोन आयो, उनले टीएमएसमा समस्या आएको रहेछ, कहिले बन्छ भनेर प्रश्न गरे,’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने, ‘मैले नेप्सेको प्रणालीमा समस्या छैन, ब्रोकरलाई नै सोध्नु भनेको भनेर जवाफ दिएँ । फोन गर्ने लगानीकर्तालाई ब्रोकरले नेप्सेमै सोध्न लगाएको उनले मलाई बताए ।’


उनले आफ्नो कमजोरी हुँदा पनि ब्रोकर कम्पनीहरु नेप्सेलाई नै दोष दिएर उम्कन खोजेको बताए । ब्रोकरहरुले समयमा नै आफ्नै डेटा सेन्टर नराख्ने हो भने यस्ता समस्या फेरि दोहोरिने नेप्सेका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

https://clickmandu.com/2022/03/189579.html


Thursday, March 24, 2022

ओटीसी बजारमा एनसेलको १ कित्ता सेयर १ लाख २४ हजारमा बिक्री



सोभित थपलिया


काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिले सर्वसाधारणका लागि सेयर (आइपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि एक्जियाटाले एनसेललाई पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गरिसकेको छ ।


एनसेल २०७७ साउनमै आइपीओ निष्काशन गर्ने तयारीका साथ पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भइसकेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १२ मा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।


पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भइसकेपछि सेयर बजारमा चासो राख्ने आम लगानीकर्ताहरु एनसेलले आइपीओ किन्न आतुर भएर बसेका छन् ।



तपाईं एनसेलको आइपीओ कुरेर बसिरहनु भएको छ भने न्यूनतम १० कित्ता किन्नका लागि मात्रै पनि मोटो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने हालै मात्र ओटीसी ९ओभर दि काउन्टर० बजारमा एक कित्ता सेयर १ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।


किनभने, यो कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १९ हजार ८३ रुपैयाँ छ । नेटवर्थ जति बढी भयो सेयर बजारमा लगानी गर्नेका लागि उतिनै राम्रो हो । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको नेटवर्थलाई आधार मानेर लगानी गर्ने गर्छन् ।


सम्भवतः नेपालमा ओटीसी बजारमा भएको सेयर कारोबारमध्ये एनसेलको कारोबार सबैभन्दा महंगो हो ।


एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा छ । १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ३३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेको ठूला करदाता कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । जसमध्ये २२ अर्ब रुपैयाँ सेयर स्वामित्व खरिदबिक्री हुँदाको पुँजीगत लाभकर वापत बुझाएको थियो भने १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खुद नाफाबाट आयकर बुझाएको थियो ।


आयकर ऐन अनुसार कुनै पनि कम्पनीले खुद नाफाको २५ प्रतिशत राज्यलाई आयकरवापत तिर्नुपर्छ । यसलाई आधार मान्दा कम्पनीले उक्त आवमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको देखिन्छ ।


एनसेलको गत साउन १९ गते एक कित्ता सेयर १ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से०ले जानकारी गराएको छ ।



नेप्सेका अनुसार सम्पन्नराज भट्टले १ कित्ता सेयर १ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँमा कबिन मुललाई बिक्री गरेका हुन् ।


सरकारले नै उत्पादनमूलक तथा सेवाप्रदायक कम्पनीलाई आइपीओमा ल्याउने र त्यसका लागि सहजिकरण गर्न भन्दै बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।


पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भइसकेपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डसँग आइपीओ ल्याउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कहिले कुन विधिबाट आइपीओ निष्काशन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।


हाल एनसेलको प्रतिसेयर नेटवर्थ १९ हजार ८३ रुपैयाँ छ । ओटीसी बजारमा भएको कारोबारलाई आधार मान्दा कम्पनीको आइपीओ निष्काशन गर्दा प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर त्यसको प्रक्रिया थप अघिनबढेसम्म यति नै मूल्य हुन्छ भन्न सकिँदैन ।


करिब १५० रुपैयाँको हाराहारीमा प्रतिसेयर नेतवर्थ रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत् आइपीओ निष्काशन गर्दा प्रतिकित्ता ७५० रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । सर्वोत्तम सिमेन्टको ओटीसी कारोबारमा प्रतिकित्ता २५० रुपैयाँमा सेयर किनबेच भएको थियो ।


सर्वोत्तम सिमेन्टको ओटीसी बजारमा भएको कारोबारलाई आधार मान्ने हो भने पनि एनसेलको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, एनसेलको प्रतिसेयर नेटवर्थ नै १९ हजार ८३ रुपैैयाँ छ ।


हाल एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । साथै, एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा रिजर्भमा १८ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ९१ हजार ५०० रुपैयाँ छ । कम्पनीको कुल चालु सम्पत्ति २८ अर्ब ५१ करोड १० लाख ७ हजार १९२ रुपैयाँ छ भने कुल सम्पत्ति ८५ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख १४ हजार ८३ रुपैयाँ छ ।


साथै, चुक्ता पुँजी र जगेडा कोष गरी सेयरधनीको कुल सम्पत्ति १९ अर्ब ८ करोड ३३ लाख ९१ हजार ६ सय रुपैयाँ छ ।

Click here for News

धितोपत्र नियमावली उल्लंघन गर्दै अरुण भ्यालीले निकाल्यो सेयर बिक्री गर्ने सूचना, होला त कारबाही ?



सोभित थपलिया


काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले ०७८ माघ २३ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अरुण कावेली हाइड्रोपावरमा आफ्नो नाममा रहेको २२ लाख ३२ हजार ५ सय ७० कित्ता सेयर बिक्री गर्नका लागि सूचना निकाल्यो ।

अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले निकालेको उक्त सेयर बिक्री गर्ने सूचना धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली व्यवस्था विपरीत छ । कानूनमा प्रष्ट छ अरुण भ्यालीले उक्त सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन ।


यस्तो छ अरुणभ्यालीले सेयर बेच्न निकालेको सूचना

अरुण भ्यालीले कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ ‘यस अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडसँग रहेको अरुण काबेली लिमिटेडको २२ लाख ३२ हजार ५७० कित्ता शेयर कम्पनी तथा कम्पनीका शेयरधनीहरुको हितलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखी कम्पनीको वृद्धिलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमा दोस्रो बजारमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौं । यो सूचना विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजानिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ११ अन्तर्गत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको हो’ भनिएको छ ।


आयोगको निर्देशिकाअनुसार कम्पनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेको भएपनि बोर्डको नियमावलीले सेयर बिक्री गर्न मिल्दैन । एकैव्यक्ति दुबै कम्पनीमा हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै बोर्डको नियमावलीले सेयर बिक्री गर्न रोक लगाएको छ


कानूनमा के छ ?


धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को ‘१’ (क) अनुसार संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपले संलग्न रहने व्यक्ति पदमा रहँदा वा पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ बर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन ।



पब्लिक कम्पनीमा हजारौं सेयरधनी हुन्छन् । उनीहरु ठगिनु हुँदैन । कुनै कम्पनीका सञ्चालकले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठग्छन् भने नियामकले कानूनअनुसार कडा एक्सन लिनुपर्छ ।


तर, कम्पनीले कानूनको कुनै हेक्का राखेन । किनभने, यी दुबै पब्लिक कम्पनी भएपनि हाइड्रोपावर उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेको पारिवारिक कब्जामा छन् ।


दुबै कम्पनीमा एकै सञ्चालक


अरुण भ्याली हाइड्रोपावरका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका जीवन राज शाक्य र सञ्चालक रहेका रमेशप्रसाद न्यौपाने अरुण कावेली हाइड्रोपावरमा पनि सञ्चालक छन् । जसकारण धितोपत्र बोर्डको नियमावलीअनुसार अरुण भ्यालीले अरुण कावेलीमा रहेको सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन ।


यस्तो छ, न्यौपाने परिवारको जालो


अरुण कावेली पावर लिमिटेडको कार्यकारी अध्यक्षमा गुरुप्रसाद न्यौपाने छन् । उनी यसअघि अरुण भ्यालीका अध्यक्ष थिए । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरका सञ्चालक सतिश न्यौपाने गुरु न्यौपानेका जेठा छोरा हुन् भने उक्त कम्पनीका अर्का सञ्चालक रमेशप्रसाद न्यौपाने गुरु न्यौपानेका भजिता हुन् ।


त्यस्तै, अरुण कावेलीमा सञ्चालक रहेका मिलन खड्का गुरु न्यौपानेका कान्छा छोरा सञ्जिव न्यौपानेका जेठान हुन् । अरुण भ्यालीको पब्लिक डाइरेक्टर रहेका खड्काले ०७८ को दशैंअघि मात्रै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।


अरुण भ्याली र अरुण कावेलीमा गुरु प्रसाद न्यौपाने परिवारको हालीमुहाली रहेको छ । यी दुबै कम्पनीमा परिवारको एकाधिकार भएपछि न्यौपाने परिवारले कानून बिपरित सेयरको इन्साइडर ट्रेडिंग गरेर राम्रो आम्दानी गर्दै आएको आरोप खेप्दै आएका छन् ।


अपि पावरमा पनि न्यौपानेका छोरा र बुहारीको सञ्चालक


त्यतिमात्रै होइन, गुरु न्यौपानेकै परिवारको सुदुरपश्चिमको दार्चूलामा रहेको अपि पावर कम्पनी लिमिटेडमा पनि लगानीे छ । अपि पावरमा गुरु न्यौपानेका जेठा छोरा सतिश अध्यक्ष छन् भने कान्छा छोरा सञ्जिव प्रबन्ध सञ्चालक छन् । सञ्जिबकी श्रीमति सिर्जना खड्का सञ्चालक छिन् ।


कम्पनी ऐनले एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी कम्पनीमा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । न्यौपाने परिवार कम्पनी ऐनमा रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै एकभन्दा बढी हाइड्रोपावरमा सञ्चालकका रुपमा कार्यरत छन् ।


यसरी मिचियो कानून


एकैव्यक्ति दुबैतिर सञ्चालक भएपछि कानूनले नै सेयर बिक्री गर्न रोकेको छ । तर, यहाँ गुरु न्यौपानेका परिवारका सदस्य दुबै कम्पनीमा सञ्चालक छन् ।


धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को ‘१’ (क) मा ‘संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ बर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्नसक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।


तर, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले त्यसलाई बेवास्था गर्दै अरुण कावेली पावर लिमिटेडमा भएको २२ लाख ३२ हजार ५७० कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो ।


यसरी कानून मिचिँदा पनि पूँजी बजारका नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) यसबारे बेखरबरजस्तै छन् । कानून व्यवहारिक छैन भने त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, जुनदिनसम्म कानून छ, सबैले त्यसको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ ।


आयोगको निर्देशिकाअनुसार सेयर बेच्न सूचना निकालिएको होः सञ्चालक न्यौपाने


अरुण भ्यालीले भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को ‘१’ (क) ले सेयर बिक्री गर्न रोक लगाए पनि विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशिकालाई टेकेर अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले अरुण कावेली पावरको सेयर बिक्री गर्न सूचना निकालेको जानकारी दिएको छ ।


अरुण भ्यालीका सञ्चालक रमेशप्रसाद न्यौपानेले विद्युत नियमन आयोगको विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ११ लाई टेकेर सेयर बिक्री गर्न लागेको बताए ।


उक्त दफामा ‘सूचीकृत कम्पनीको सेयरधनीमध्ये कुनै सेयरधनी संगठित संस्था भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले आफुसँग रहेको सेयर खरिदबिक्री गर्नुपर्दा १५ दिन अगावै सोको विवरण सर्वसाधारको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारीसमेत दिनुपर्ने छ,’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।


तर, कम्पनीका सञ्चालक न्यौपाने भने आफूलाई बोर्डको नियमावली थाहा नभएको र आयोगको निर्देशिकाअनुसार सेयर बिक्री गर्न लागेको बताउँछन् ।


‘हामीले नियमन आयोगको नियम पालना गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘दुबै राज्यका अभिन्न अंग हुन् । उनीहरुले आफ्नो विवाद मिलाउनु पर्छ । उनीहरुको विवादको कारण हाम्रो सम्पत्ति बिक्री गर्न रोक्न त मिल्दैन नि ।’


राज्यका निकायमा एकले भनेको कुरा अर्कोले काट्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले दुबै निकायको नियम मान्ने भन्दैमा आफ्नो सम्पत्ति फ्रिज गरेर राख्न नसकिने बताए ।


न्यौपानेका अनुसार १५ दिनपछि सेयर बिक्री गर्नको लागि सूचना जारी गरेको र आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा त्यो सेयर बिक्री गर्ने बताए ।


कानून मिच्नेलाई कारबाही हुन्छः धितोपत्र बोर्ड


तर, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बोर्डको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने बताउँछन् ।


बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरीले विद्युत् नियमन आयोगमा के कानूनी व्यवस्था छ भनेर हेर्न नमिल्ने र धितोपत्र बोर्डको नियमावलीले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर भए कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताए ।


धितोपत्र नियमावलीको ३८ को १ ‘क’ अनुसार अरुण भ्यालीले अरुण काबेलीमा रहेको सेयर बिक्री गर्न रोकेको गिरीको भनाइ छ ।


आयोगको निर्देशिकाभन्दा ठूलो बोर्डको नियमावली हुने भन्दै गिरीले भने, ‘धितोपत्र बोर्डको ऐन, नियम, नियमावली हेर्ने हो । त्यसको बर्खिलाप गरेको पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघिबढाउँछौं ।’


के हुन्छ कारबाही ?


बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरीकाअनुसार कम्पनीले सेयर बिक्री गरेको खण्डमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ मा भएको खण्डअनुसार कारबाही हुनेछ ।


बोर्डको दफा १०१ को दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । साथै सोही ऐनको दफा ९४, ९५ र ९६ बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । र, त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीसमेत भराइदिनु पर्नेछ ।


दफा ९७, ९८, ९९ र १०० बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । र, त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीसमेत भराइदिनु पर्नेछ ।


त्यस्तै, कसैले जानीजानी वा बदनियत साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने हिसाब किताब, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात सो राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने समयमा पेश नगरेमा, नराखेमा वा नबनाएमा वा तयार नगरेमा वा झुट्टा विवरण वा कागजात बनाएमा वा राखेमा, तयार गरेमा त्यस्तो गर्नेलाइ बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।


कसैले जानीजानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनको बर्खिलाप हुने काम गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानी नोक्सानी गरे गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई कुनै हानी नोक्सानी पुग्न गएको भए सो बापत बोर्डले वास्तविक हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्नेछ ।


कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रित नपुर्याई धितोपत्र निष्काशन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गरे गराएमा त्यस्तो काम गर्ने गराउने व्यक्तिलाई बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।


‘यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएका कुनै आदेश वा निर्देशन वा बोर्डले तोकिदिएका शर्तहरुको उल्लंघन गरेमा वा आपूmले गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बोर्डले २५ हजार रुपैयाँदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

https://clickmandu.com/2022/02/184871.html

अर्ब कमाउने बैंकको प्रतिफल मुद्दति निक्षेपको जस्तो, पूँजीको दबाब नहुँदा उद्योगको अत्यधिक बढी



सोभित थपलिया

काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा लगानीकर्तालाई औसतमा १५।०१ प्रतिशतले लाभांश दिए ।

सोही वर्ष विकास बैंकहरुको औसत लाभांश वाणिज्य बैंककै हाराहारीमा अर्थात् १५।७४ प्रतिशत रह्यो ।


यता जलविद्युत् कम्पनीहरुले पनि औसतमा खासै राम्रो लाभांश दिन सकेनन् । जलविद्युत् कम्पनीको औसत लाभांश १३।४९ प्रतिशतमै सीमित भयो । यद्यपि हालसम्म ४४ मध्ये १३ वटा जलविद्युत् कम्पनीले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन् ।



यस अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र जलविद्युतका लगानीकर्ताले औसतमा १३ देखि १५ प्रतिशत लाभांश पाउँदा उद्योग तथा उत्पादनमूलक ४ कम्पनीले भने लगानीकर्तालाई मनग्गे लाभांश दिएका छन् । उनीहरुले सेयरधनीलाई औसतमा २०३।५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छन् । जसमा युनिलिभर र हिमालयन डिष्टिलरीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ ।



बैंक तथा जलविद्युतलगायतका कम्पनीहरुको लाभांश घट्दो क्रममा देखिँदा उद्योग तथा उत्पादनमुलक कम्पनीहरुको लाभांश भने बढ्दै गएको छ ।


उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा रहेका ६ वटा कम्पनीमा हिमालयन डिस्टिलरी, नेपाल ल्यूव आयल, शिवम् सिमेन्ट, यूनिलिभर नेपाल र बोटलर्स नेपाल बालाजु र बोटलर्स नेपाल तराई छन् । जसमध्ये बोटलर्स नेपाल बालाजु र तराईले अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेका छैनन् ।


यसको अर्थ हो लगानीकर्तालाई वाणिज्य तथा विकास बैंक र जलविद्युत् कम्पनीभन्दा उद्योग तथा उत्पादनमूलक कम्पनीहरुले आकर्षक लाभांश दिन थालेका छन् ।


एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानले आफूलाई बैंकबाट प्राप्त हुने प्रतिफलभन्दा उद्योगबाट हुने प्रतिफल राम्रो रहेको बताउँछन् ।


‘बैंकबाट त केही पनि प्रतिफल छैन, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने मेरो प्यासन भएकाले मात्रै म यो क्षेत्रमा छु, व्यवसायीका रुपमा मलाई आज पनि उद्योगबाट नै राम्रो प्रतिफल छ,’ गोल्यानले क्लिकमाण्डूसँग भने ।


बैकिङ क्षेत्रका जानकार पर्शुराम क्षेत्री कुँवरले विगत ६र७ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा संकुचन आएको बताए ।


‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्र निकै पारदर्शी रहेको र मुनाफा घटेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने लाभांश पनि घट्दै छ,’ उनले भने ।

यता एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीइओ० सुनिल केसीले केही वर्षयता बैैंंकको पुँजी बढेको तथा बिजनेश गर्नका लागि पुँजी वृद्धि आवश्यक हुँदाको असर लाभांशमा देखिएको बताउँछन् ।


‘बैंकको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ र अहिले ८ अर्ब रुपैयाँबाट १८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा वाणिज्य बैंकको लाभांश खुम्चिँदै गएको छ ।’


अहिले बैंकहरुले नाफा धेरै कमाएको जस्तो देखिए पनि रिटर्न अफ इक्विटी ९आरओई०भने घटिरहेको केसीको भनाइ छ । आजभन्दा ८र१० वर्षअघि २२ प्रतिशत आरओई भएको कम्पनीको अहिले १२र१३ प्रतिशतमा सीमित भएको उनको भनाइ छ ।


‘नियामकीय प्रावधानले बैंकहरुलाई पुँजी बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ तर उद्योगमा त्यस्तो हुँदैन,’ उनले थपे, ‘जसका कारण बैंकहरुको पुँजी बढ्दा सोअनुसारको नाफा नबढ्ने हुन्छ भने उद्योगहरुलाई पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता नहुँदा उत्पादन बढ्दा नाफा स्वभाविकरुपमा बढ्छ ।’


यता जलविद्युत् कम्पनीहरुको विद्युत् उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म यति हुन सक्छ भन्ने आँकलन गर्न सक्ने नेपाल इन्भेष्टर फोरमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन लम्सालको भनाइ छ ।


‘कतपिय अवस्थामा प्राकृतिक विपत्तीले अवरोध गर्ने, पावर हाउस बनाउने, ड्याम्पमा अवरोध हुने बाहेक यति उत्पादन र बिक्री हुन्छ, यति ऋण छ, यति ऋण तिर्छन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार लगानीकर्ताले मनोविज्ञान तयार पारेर लगानी गर्छन ।’


उत्पादन र प्रशोधन समूहको लाभांश २०३।५ प्रतिशत लाभांश

उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा थोरै कम्पनी भएपनि यी कम्पनीले लगानीकर्तालाई दिने लाभांश भने निकै आकर्षक छ । यो समूहमा रहेका ६ कम्पनीमा ४ वटाले लाभांश घोषणा गरेका छन् । जसको लाभांश औषतमा २०३।५ प्रतिशत हुन्छ ।


त्यसमा सबैभन्दा बढी लाभांश दिनेमा युनिलिभर छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई ६५० प्रतिशत लाभांश दिएको छ । अर्थात् युनिभिलर कम्पनीमा १ कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले ६५० रुपैयाँ नगद लाभांश पाएका छन् । जम्मा ९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनी सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य भएको कम्पनी समेत हो ।


यता शिवमले २९ प्रतिशत नगद नगद लाभांश दिने भएको छ भने हिमालयन डिस्ट्रिलरीले ७५ प्रतिशत बोनस र २५ प्रतिशत नगद गरी १०० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । नेपाल ल्यूबले ३० प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगदसहित ३५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ ।


बैंक र जलविद्युत्को लाभांश कमजोर

वाणिज्य तथा विकास बैंक र जलविद्युत् कम्पनीको नाफा औसतमा १३ देखि १५ प्रतिशत छ ।


आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा वाणिज्य बैंकहरु औसत लाभांश १५।०१ प्रतिशत छ । जसमा नबिल बैंकले सबैभन्दा बढी ३८ प्रतिशत लाभांश दिएको छ भने सबैभन्दा कम सिभिल बैंकको ५।२६ प्रतिशत छ । २७ मध्ये १४ वटा बैंकले त औषतभन्दा कम लाभांश दिएका छन् ।


नबिल बैंकले सेयरधनीलाई ३८ प्रतिशत लाभांश दिएपनि २७ वटा वाणिज्य बैंकको औसत लाभांश जम्मा १५।०१ प्रतिशत हो । २७ वटा वाणिज्य बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक २६ वटा बैंक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत छन् ।


विकास बैंकतर्फ राष्ट्रिय स्तरका ८ वटा विकास बैंकमा ७ वटा बैकले लाभांश घोषणा गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी विकास बैंकले २१।०५२६ प्रतिशत दिने भएको छ । तर,विकास बैंकहरुको औसत लाभांश १५।७४ प्रतिशत रहेको छ । जुन वाणिज्य बैंकको भन्दा केही प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।


जलविद्युत् कम्पनीमा ४४ वटा जलविद्युत कम्पनीमध्ये १३ वटाले लाभांश घोषणा गरेका छन् । जसमा उनीहरुको औसत लाभांश १३।४९ प्रतिशत छ । जलविद्युत् कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी ङादी पावर कम्पनीले २१।०५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरिसकेको छ ।

https://clickmandu.com/2022/01/180476.html

सरकारले गर्छु भनेको ३ वर्ष वित्दापनि बजार सुधारका यी १८ काम अझै पूरा भएनन्



सोभित थपलिया

काठमाडौं । लगातार सेयर बजारमा गिरावट आएपछि तत्कालित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ साल मंसिरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।


बैंकको ब्याजदर तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको अध्ययन समग्र अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पुँजी बजार सुधारका लागि ५८ बुँदे सुझाव दिएको थियो । जसमा करिब डेढदर्जन काम अझै पनि पुरा हुन सकेका छैनन् ।



पुरा हुन नसकेका १८ वटा काममा धितोपत्र बोर्डले मात्रै गर्नुपर्ने, बोर्ड र नेप्सेले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने, नेप्से र राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भनेर छुट्याएर दिइएको थियो । यस्तै अन्य सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने काम पनि अझै बाँकी नै रहेको छ । तत्कालिन समयमा गठित कार्यदलले २०७५ मा नै गर्न भनेर मिति तोकेको काम अहिले पनि हुन सकेको छैन ।



जस्तै धितोपत्र बोर्डले २०७५ चैतभित्र नै धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो । त्यो काम अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन ।


त्यसैगरी, बोर्डलाई तत्कालै तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत् सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेको थियो । ३ वर्ष पुरा हुुँदा पनि यो काम अझै हुन सकेको छैन ।


उक्त कार्यदलले सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउनने गरी खोलिएका वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने/गाभिने व्यवस्था २०७५ चैतसम्म गर्नु भनेको थियो । त्यो काम पनि पुरा हुन सकेको छैन ।


उक्त कार्यदलले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र तथ्याङक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरलाई मार्जिन कर्जा कारोबार गर्न तत्काल इजाजत दिने साथै धितोपत्र व्यवसायीहरुको आचारसंहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तत्काल कार्यान्वयन ल्याउने बोर्ड, नेप्से र राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो । त्यो काम अहिलेसम्म पनि भएको छैन । तीन वर्ष अघि नै बनेको मार्जिन कर्जाको कार्यविधि अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।


यस्तै २०७६ असारसम्म सरकारले नै नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन । अहिले जलविद्युत क्षेत्रको मात्रै नियमनगर्ने निकाय रहेको छ ।


कार्यदलले बोर्ड र नेप्सेलाई नेप्से सूचकाकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकाक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउने भनेको थियो । अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अहिले सबै कम्पनीलाई एकैखाले सिस्टम रहेको छ ।


यस्तै नेप्से र बोर्डलाई तत्काल गर्नु भनेर नेप्सेले कात्तिक २० देखि ञ्चालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई बैंक र सिडिएससीको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याउने र यो व्यवस्था लागू भएपछि धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो । त्यो काम ३ वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन । अहिले कमिशन घटेपनि प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन ।


कार्यदलले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक सेयरको ‘लकिङ पिरियड’लाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको अवस्थासँग सामञ्जस्यता हुसने गरी २०७५ चैतभित्रै सरकार र बोर्डलाई गर्नु भनेको थियो । त्यो काम पनि हुन सकेको छैन ।


सरकार, बोर्ड, नेप्से र राष्ट्र बैंकले २०७५ चैत मसान्तसम्म साना चुक्ता पुँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई प्राइभेट प्लेसमेन्टमार्फत् सेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएको सेयरको कारोबार ओटिसी बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने साथै ओटीसी बजारलाई गतिशिल बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने भनेको थियो । त्यो काम पनि हुन सकेको छैन ।


यस्तै नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले नेप्सेको सेयर बिक्री गरेर नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्ने भनेको त्यो काम पनि रोकिएको छ ।


सरकारले नै २०७६ असारसम्ममा सेयर बजारलाई स्थायित्व दिने, दोस्रो बजार करोबारमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रुपमा सेयर धारणा गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिने भनेको थियो । त्यो काम पनि हुन सकेको छैन ।


सरकार तत्कालै पुँजी बजारको दीर्घकालिन विकासको लागि नियमनकारी नियकाहरुबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरु यथाशीर्घ समाधान गर्ने भनेको थियो । अहिले झनै समस्या बढ्दै गएको छ । त्यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।


धितोपत्र बोर्डले नै २०७५ चैत भित्र पुँजी बजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै सेयर बजारमा हुनसक्ने उतारचढावलाई नियमति रुपमा अनुगमन गरी सेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा अनुगमन गरी सेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डले यस क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउने र धितोपत्र बारे सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता र जानकारी गराउने भनिएको थियो ।


२०७६ असारसम्म टी प्लस थ्रीलाई टी प्लस वानमा ल्याउने भनिएपछि अहिले टीप्लसटू कायम रहेको छ ।


गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सेयर बजारमा कम्तिमा ३ वर्षको लकिङ पिरिडय को शर्तमा लगानी गर्न खुला गर्ने । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही यस्तो लगानी खुला गर्ने र लगानीमा प्राप्त हुने लाभांश रकम नियमित रुपमा आफूले लगानी ल्याएको विदेशी मुद्रामा सटही गरी लान पाउने नीतिगत व्यवस्था २०७६ असार मसान्तसम्म काम गरीसक्ने भनेको थियो । त्यो काम पुरा हुन सकेको छैन । त्यस विषयमा सरोकारवाला पक्षहरुले काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन् ।


यता धितोपत्र बोर्डले आफुले गर्नुपर्ने कामहरु अहिले पनि गरिरहेको र केही कामले पूर्णता पाउने क्रममा रहेको जानकारी गराएको छ । कतिपय काम नीतिगत रुपमा अडकिएको भन्दै केही समयमा त्यो पनि पुरा हुने जानकारी गराएको छ ।


राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको संयोजक रहेको कार्यदलमा धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की, नेपाल बैंकर्स संघका तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पुँजी बजार लगानीकर्ताका तर्फबाट नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका तत्कालिन अध्यक्ष अम्बिका पौडेल र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल साथै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो ।

https://clickmandu.com/2021/12/177820.html

संवेदनशील पुँजी बजारमा नेताहरुको असंवेदनशील अभिव्यक्ति, बजारलाई प्यानिक बनाउन कसले के भने ?



सोभित थपलिया


काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । यो बजारमा जानेका, बुझेका, अरुको लहैलहैमा लाग्ने, आफैं विश्लेषण गरेर लाग्ने हरेक खालका लगानीकर्ता छन् ।


जसले गर्दा कुनै व्यक्तिको सानोभन्दा सानो कुराले पनि बजारलाई निकै प्रभाव पार्ने गरेको छ । अझ राजनीतिक दलका नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिले बजारलाई निकै प्रभाव पार्ने गरेको छ ।



नेपाली पुँजी बजारको इतिहासमा निकै आलोचित दुई पात्र रहेकोमा अहिले फेरि दुई नयाँ पात्र थपिएका छन् । पहिला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वगभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहेका थिए ।



अहिले सेयर बजार विरोधी भनेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादीकै नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर ।


प्रचण्डले शनिबार सेयर बजार सम्बन्धि दिएको अभिव्यक्ति अहिले निकै चर्चामा रहेको छ ।


प्रचण्डले औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने लगानी पुँजी बजारमा हुनु साम्राराज्यवादको विकसित रुप भएको धारणा सार्वजनिक भएपछि अहिले यो विषय हटकेक बनेको छ । यो अभिव्यक्तिलाई लगानीकर्ताले बजार विरोधी अभिव्यक्तिको रुपमा लिएका छन् ।


शनिवार माओवादी केन्द्रको सबै प्रदेशको प्रदेश सम्मेलनलाई काठमाडौंबाट एकैसाथ उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय पुँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छाडेर पुँजी बजारमा लगानी हुनु सामराज्यवादको विकसित रुप भएको दाबी गरे ।


अध्यक्ष प्रचण्डले एकाधिकार पुँजीवाद र संशोधनवाद जोडिएर वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा भूमण्डलीकृत पुँजीवाद बन्दै गएको भन्दै यसलाई निस्तेज गर्ने गरी पुँजी बजारको विषयमा पार्टीको दस्तावेजमा नै समावेश गराउने योजना सुनाए ।


अध्यक्ष प्रचण्डले सेयर बजारप्रति लक्षित गर्दै पहिलेपहिले पुँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुने गरेको तर, अहिले लगानी पुँजी वा दोश्रो बजारमा हुनु वित्तीय पुँजीवादको विशेषता भएको दाबी गरे ।


उनले नेपाल लगायत विश्वभर नै पुँजीको लगानी धितोपत्र, सट्टा बजार, आईएमएफ, विश्व बैंक र एशियाली बैकहरुमा हुने गरेका बताउँदै पुँजीको लगानी पुँजीमा हुनु सामराज्यवादको विकसित हुनु, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा पुँजीको लगानी नहुनु नै वित्तीय पुँजीवादको विषेशता भएको उल्लेख गरे ।


‘अहिले धितोपत्र बोर्ड, सत्ता बजार, आइएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली बैंक लगायतमा लगानी हुन्छ । हामीले यी बैंकहरुले पैसा जम्मा गरेर यता उता लगानी गर्दछन् भन्ने गरेका छौं । तर, त्यस्तो होइन् । यसरी सेयर बजारमा लगानी गर्नु सामराज्यवादका विसित रुप हुन । यसरी वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई बलियो बनाएर अगाडि बढाउने नाफा उठाएर विश्वका सिमित पुँजीपतिहरुको हातमा संसारकै धन एक कठ्ठा गर्ने योजना हो । उसरी विश्वको पैसा सिमित पुँजीपतिहरुले हातमा लिएर ८० प्रतिशत जनतालाई भोको र नाङगो राख्ने प्रणाली पुँजीबजार हो । पुँजीबजारमा लगानीको विकास र विस्तारलाई हामीले परास्त गर्नु सक्नु पर्छ’ उनले भने ‘पुँजीबजारबाट पुँजीपतिहरुले सीधै पुँजीबाट पुँजी लिने गर्दछ । अब पुँजीको लगानी उत्पादनमा हुँदैन । धितोपत्रमा र सत्ता बजारमा हुन्छ । बैंकहरुले सीधै घरजग्गा किनबेचमा लगानी लगाउँछन् । घरजग्गाको कारोबारबाट सीधै पैसा आउने गर्दछ । थोरै लगानीमा छोटो समयमा अर्बौं कमाउने गरेका छन् । अहिले विश्वभर नै सेयर बजारमा लगानी बढ्न थालेको छ ।’


प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले माओवादी पार्टीको धारणा प्रष्ट पारेको र त्यही पार्टीका अर्थमन्त्री भएको बेला बजार कुन रुपमा अघिबढ्ने हो अहिले चिन्ताको विषय भएको लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ ।


उता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफुले अर्थशास्त्र नबुझेको भन्दै विभिन्न समयमा फरकफरक खाजे अभिव्यक्ति दिएका छन् । मन्त्री शर्माले पनि बजारको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै लगानीकर्ताले सेयर बजार विरोधीलाई नो भोट अभियान शुरु गरेका छन् ।


मन्त्री शर्माले केही समयअघि सेयर बजारलाई हावा भरिएको बेलुन जस्तो भएको नकरात्मक टिप्पणी गरेका थिए । सेयर बजारमा पूर्वमन्त्री मात्रै होइन, बर्तमान मन्त्री जनार्दन शर्मा पनि पनि धेरै सकारात्मक छैनन् । बाहिर देखाउन उनले लगानीकर्ताको कुरा सुन्ने, गभर्नरलाई फोन गर्ने, धितोपत्र बोर्डमा चासो देखाउने काम गरेका छन् ।


तर, मन्त्री शर्मा पनि भित्रीरुपमा बजार राम्रो होस् भन्ने पक्षमा छैनन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले सेयर बजारलाई जुवा घर, अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने गरेकोमा मन्त्री शर्माले यसलाई हावा भरिएको बेलुको संज्ञा दिएका छन् ।


असोज २ गते आइक्यानको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भने ‘हावा भरिएर बढ्ने मूल्यबारे यहाँहरुको के राय छ होला ? त्यो राय म लिन चाहन्छु । यसमा धेरै बोल्न पनि मिल्दैन अरे । त्यही सिकाएका छन् मलाई । तर हावा भरिएको मूल्य फुस्क्यो भने के हुने हो । यसको मूल्यबारे के हो त ? त्यो चाहियो मलाई । छिट्टै चाहियो त्यो चाँही ।’


मन्त्री शर्माको यो अभिव्यक्तिपछि उनले पनि सेयर बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बुझाइमा समस्या रहेको देखाउँछ ।


नेपालको सेयर बजार पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नाम सुन्नासाथ त्रसित बन्ने गरेको छ । २०७४ फागुनमा अर्थमन्त्री बनेका डा. खतिवडाले फागुन १६ गते बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै सेयर बजार अनुत्पादक भएको दाबी गरे ।


नयाँ अर्थमन्त्रीबाट सेयर बजारमैत्री अभिव्यक्तिको अपेक्षा गरेर बसेका लगानीकर्तालाई खतिवडाको उक्त टिप्पणी भयवित बने । त्यसको प्रभावस्वरुप उक्त अभिव्यक्ति पछिको पहिलो दिन नै नेप्से सूचक ४१ अंकले घटेको थियो ।


खतिवडाको कार्यकालमा १३०० अंकभन्दा बढी रहेको सेयर बजार करिब ११०० अंकमा झरेको थियो ।


डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा ५ बर्ष रहदा बारम्बार सेयर बजारको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका थिए ।


‘सेयर बजारको परिसुचकले मात्रै अर्थतन्त्रको वास्तविक अनुहार देखाउँदैन, सट्टेबाजहरुका कारण बढेको पुँजी बजार सुन्निएको अर्थतन्त्रको ऐना जस्तै हुन्छ,’ खतिवडाले बारम्बार भन्ने गर्थे ।


उनी गभर्नर हुँदादेखि नै घरजग्गा र सेयर बजारप्रति निकै कठोर थिए । जुन मन्त्री हुँदा पनि देखियो । जसको कारण नेपाली सेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै २ जना लगानीकर्ताहरु ४ दिन आमरण अनसन नै बसे । तैै पनि खतिवडा गलेनन् । लगानीकर्ता आफ्नो माग सरकारले पुरा नगरी नै स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै आफैं अनसन तोडेर हिँडे ।


अनसनपछि बाध्य भएर खतिवडाले पुँजी बजार मुद्रा बजारको विषयमा अध्ययन गर्न भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सरकारले तत्काल, मध्यकाल र दीर्धकालिन रुपमा गर्ने भनेर ५२ बुँदे सुझाव दिएको थियो । केही बुँदा अझै पुरा भएका छैनन् ।


खतिवडाले २०७४ चैत १७ मा देशको अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्दा पनि पुँजीबजारलाई ‘सतही र संकुचित’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयसम्म पनि बजारको बारेमा सकारात्मक बन्न सकेनन् । जसको अहिले पनि लगानीकर्ताको नो भोट अभियानमा आलोचना भइरहेको छ ।


सेयर बजारमा अर्का बिर्सनै नसक्ने पात्र हुन् पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ।


२०६५ भदौ १५ गते नेप्से त्यसबेलाको उच्च बिन्दु अर्थात् ११७५ अंकमा पुगेको थियो । जुनबेला अर्थमन्त्री डा.भट्टराई रहेका थिए । त्यसको केही दिनमा डा. भट्टराईले सेयर बजार जुवा घर हो भनेर अभिव्यक्ति दिए । त्यो बेला बजार घट्न त्यही एक वाक्य काफी भयो । मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि लगानीकर्ता आत्तिए, मनोबल निकै गिर्यो उनको अभिव्यक्तिले घट्न थालेको बजार ३ वर्षको अवधिमा अर्थात् २०६८ साल असार १ गतेसम्म आइपुग्दा घटेर अहिलेसम्मकै न्यून बिन्दु २९२ मा झर्यो । ३ वर्षको अवधिमा बजार ८८३ अंकले घट्यो । त्यसको कारण त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको ‘सेयर बजार भनेको जुवाघर हो’ भन्ने अभिव्यक्ति नै हो ।

२०६८ असार १ गते अहिलेसम्मकै न्यून बिन्दु २९२ मा रहेको बजार त्यसको २ वर्षपछि अर्थात् २०७२ साउन १२ गते १८८१ बिन्दुमा पुगेको थियो । अहिले पनि सरकारले सेयर बजारको विषयमा स्थिर नीति लिन सकेको छैन । जसले गर्दा अस्थिर बनेको छ । त्यहीबेला नेताहरुको अभिव्यक्तिले बजारलाई झनै त्रसित बनाउने गरेको छ ।

https://clickmandu.com/2021/12/177486.html

एक वर्षमा अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर ३३००% ले बढ्यो



सोभित थपलिया



काठमाडौं । बैंकको ब्याजदर लगातार बढेको छ । जसले व्यावसायिक वातावरणमा अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ । व्याजदर बढ्दा खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फका उद्योगधन्धालाई बढी असर गर्छ ।


विगत एक वर्षको तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने ९१ दिने ट्रेजरी बिल, वाणिज्य बैंककहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर र आधार दर निकै बढेको छ ।



नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ४८२.७५ प्रतिशतले बढेको छ । गत पुसमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर ०.८७ प्रतिशत रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा यो ४८२.७५ प्रतिशतले बढेर ५.०७ प्रतिशतले बढेको छ ।



यस्तै एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर ३ हजार ३०० प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ०.१४ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर अहिले ३३०० प्रतिशतले बढेर ४.७६ प्रतिशतमा पुगेको छ ।


यस्तै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ३.८५ प्रतिशतले बढेको र ९.४४ प्रतिशतमा पुगेको छ । गत आवको पुस मसान्तसम्म ९.०९ प्रतिशत रहेको थियो ।


निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर पनि २७.४० प्रतिशते बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ५ प्रतिशत रहेको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर चालु आवको पुस मसान्तमा ६.३७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।


बैंकहरुको आधार दर (बेसरेट) पनि १७.२७ प्रतिशतले बढेर ८.४२ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको आधारदर ७.१८ प्रतिशत रहेको थियो ।


राष्ट्र बैंकले गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उक्त कुरा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अुनसार पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.४२ प्रतिशत, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.३७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत रहेको छ । पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा तरलता अभावले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुबै ब्याजदरहरु बढेका छन् ।


कुन महिनामा कति ?


राष्ट्र बैंकका अुनसार चालु आवको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबार ३ खर्ब ५ अर्ब ५५ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) को २७ अर्ब ९१ करोड गरी कुल ३ खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार भएको थियो । अघिल्लो साउनमा भने १ अर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको ११ अर्ब ७१ करोड गरी १२ अर्ब ७१ करोड अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो ।


गत साउनमा ९१–दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर ०.६६ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो साउनमा भने ०.२१ प्रतिशत औसत ब्याजदर रहेको थियो ।


वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर साउनमा २.१३ प्रतिशत रहेको थियो । तर, अघिल्लो साउनमा भने ०.२१ प्रतिशत रहेको थियो ।


वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर साउनमा ६.७१ प्रतिशत रहेको थियो । यता अघिल्लो साउनमा भने त्यो भन्दा बढी ८.०८ प्रतिशत रहेको थियो । साउनमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.७६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.४८ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो साउनमा यस्ता दरहरु क्रमशः ५.७७ प्रतिशत र १०.४७ प्रतिशत रहेका थिए ।


भदौमा वाणिज्य बैंकहरुको ५ खर्ब ५७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकहरुबीचबाहेक) को ९१ अर्ब १ करोड सहित ६ खर्ब ४८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको अन्तरबैंक कारोबार भएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको ७ अर्ब ३८ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको ३० अर्ब २४ करोड गरी कुल ३७ अर्ब ६२ करोड अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो ।


भदौमा ९१-दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर ३.९८ प्रतिशत रहेको तथ्याङकमा उल्लेख छ । अघिल्लो भदौमा यस्तो अंक ०.१३ प्रतिशत रहेको थियो ।


वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर भदौमा ४.७५ प्रतिशत रहेको थियो । तर अघिल्लो भदौमा भने ०.०८ प्रतिशत रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर भदौमा ६.८९ प्रतिशत रहेकोमा अघिल्लो भदौमा त्यो भन्दा बढी ७.८३ प्रतिशत रहेको थियो । गत भदौमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.९२ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.५७ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरु क्रमशः ५.६१ प्रतिशत र १०.१८ प्रतिशत रहेका थिए ।


यस्तै असोजमा वाणिज्य बैंकहरुमा ७ खर्ब ९७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) को १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड सहित ९ खर्ब १९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको अन्तरबैंक कारोबार भएको थियो ।


अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको ३२ अर्ब १७ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको ४८ अर्ब ९८ करोड गरी कुल ८१ अर्ब १५ करोड अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो ।


असोजमा ९१–दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर ४.८६ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो असोजमा ०.६३ प्रतिशत रहेको थियो ।


वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर असोजमा ४.९५ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो असोजमा ०.११ प्रतिशत रहेको थियो ।


यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर असोजमा ७.५७ प्रतिशत कायम रहेको थियो । अघिल्लो असोजमा भने ७.७३ प्रतिशत रहेको थियो । असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.४३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरु क्रमशः ५.४५ प्रतिशत र ९.८३ प्रतिशत रहेको थियो ।


यस्तै कात्तिकसम्म आइपुसग्दा वाणिज्य बैंकहरुले १० खर्ब ४३ अर्ब २२ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) को १ खर्ब ५८ अर्ब ४० करोड गरी कुल १२ खर्ब १ अर्ब ६२ करोडको अन्तरबैंक कारोबार भएको छ ।


अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको ७१ अर्ब ८८ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको ६१ अर्ब २० करोड गरी कुल १ अर्ब ३३ अर्ब ८ करोड अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो ।


कात्तिकमा ९१-दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर ४.८१ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर कात्तिकमा ४.९६ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो कात्तिकमा ०.७९ प्रतिशत रहेको थियो ।


वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर गत कात्तिकमा ७.८२ प्रतिशत कायम रहेको थियो । अघिल्लो कात्तिकमा ७.५७ प्रतिशत रहेको थियो ।


यस्तै कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.८० प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.०२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरु क्रमशः ५.३१ प्रतिशत र ९.५२ प्रतिशत रहेका थिए ।


गत मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुले १२ खर्ब ३५ अर्ब ७२ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) को १ खर्ब ८४ अर्ब ८ करोडसहित १४ खर्ब १९ अर्ब ८० करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको १ खर्ब २८ अर्ब ५३ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको ७८ अर्ब ५६ करोड गरी कुल २ खर्ब ७ अर्ब ९ करोड अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो ।


मंसिरमा ९१-दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ५.०४ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ९१–दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर ०.६० प्रतिशत रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर मंसिरमा ४.९६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङकमा उल्लेख छ । गत आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ०.१० प्रतिशत रहेको थियो ।


वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर मंसिरमा ८.२५ प्रतिशत रहेको थियो । गत आवको सोही अवधिमा ७.३६ प्रतिशत रहेको थियो ।


यस्तै मंसिरमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.२४ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.२९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दरहरु क्रमशः ५.१४ प्रतिशत र ९.३७ प्रतिशत रहेका थिए ।


यस्तै चालु आवको ६ महिनमा आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरुले १६ खर्ब २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) को २ खर्ब १३ अर्ब ५० करोडसहित १८ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोडको अन्तरबैंक कारोबार भएको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।


अघिल्लो पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको १ खर्ब ८९ अर्ब १८ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) को १ खर्ब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसहित २ खर्ब ९० अर्ब ७८ करोडको अन्तरबैंक कारोबार गरेका थिए ।


पुसमा ९१–दिने ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर ५.०७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो पु्समा ०.८७ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो ।


वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ४.७६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो पुसमा भने ०.१४ प्रतिशत रहेको थियो ।


वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर पुसमा ८.४२ प्रतिशत रहेको थियो भने अघिल्लो पुसमा ७.१८ प्रतिशत रहेको थियो ।


यस्तै पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.३७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङकमा उल्लेख छ । अघिल्लो पुसमा यस्ता दरहरु क्रमशः ५.० प्रतिशत र ९.०९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

https://clickmandu.com/2022/02/186377.html

बैंकबाट १२ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण नपाइने, व्यवसायी त्रसित




काठमाडौं । बैंकहरुले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि अब १२ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने सम्भावना सकिएको छ ।


बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम सकिएसँगै निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि यसको असर कर्जाको ब्याजमा पर्ने भएको हो ।



पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको आधार दर ९बेसरेट० औषतमा ८।४० प्रतिशत छ । जसमा न्यूनतम ६।६० प्रतिशतदेखि ९।७४ प्रतिशतसम्म छ ।



त्यसैगरी स्प्रेडरेट औषतमा ३ प्रतिशतभन्दाबढी छ । जसमा बैंकहरुले स्प्रेडदर २।३१ प्रतिशतदेखि ४।३८ प्रतिशतसम्म राखेका छन् ।


बैंकहरुले आफ्नो आधार दरमा औषतमा न्यूनतम ३ देखि ४ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्दै आएका छन् । यस आधारमा अब बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याज कम्तीमा १२ प्रतिशत हुनेछ । बैंकहरुले फागनुदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाएकाले कर्जाको ब्याजदर आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिएको छ ।


बैंकहरुले प्रत्येक तीन महिनामा बेसरेट प्रकाशित गर्नुपर्छ । बैंकहरुले अब चैत महिनामा बेसरेट प्रकाशित गर्नेछन् । चैत महिनामा बेसरेट बढ्यो भने कर्जाको ब्याजदर स्वतः बढ्नेछ ।


बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम ९तरलता०को अवस्था हेरेर आधार दर संशोधन गर्छन् । आधारदर बढ्यो भने कर्जाको ब्याजदर बढ्छ भने घट्दा घट्छ ।


ब्याजदर बढ्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायी निकै त्रसित बनेका छन् । बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन थालेपछि निजी क्षेत्रले ब्याजदर नबढाउन बैंकर्स संघलाई आग्रह गरेको थियो । साथै राष्ट्र बैंकको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर निजी क्षेत्रको उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै बैंकर्स संघले कर्जाको ब्याजदर बढाएको हो ।


व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसाय कोरोना पूर्वको अवस्थामा सञ्चालन हुन नसकेको बेला ब्याजवृद्धिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप जर्जर अवस्थामा पुग्ने र उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर पुनः बढेमा यो क्षेत्र थप धराशायी हुने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउने परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।


ब्याजदरको वृद्धिको असर आइतबारको सेयर बजारमा समेत देखिएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक १०० अंकले ओरालो लागेको छ ।


‘हरेक त्रैमासमा ब्याजदर वृद्धि हुदै जाने हो भने उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव छैन । ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यवसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था समेत हुँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


‘ब्याजदर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान हुँदैन, ब्याजदर वृद्धिलगायतका कारणबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चौतर्फी दबाबमा पर्दा यसको प्रत्यक्ष असर मुुलुकको उत्पादन र अर्थतन्त्रमा पर्दछ । व्यापार घाटाको दायरा निकै बढिरहेको अवस्थामा, पछिल्लो पटक निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिको निर्णयबाट कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुन गई उद्योग व्यवसाय थप शिथिल हुने र त्यसले आन्तरिक उत्पादन नै ठप्प हुन जाने अवस्था आउनेतर्फ हामी सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले पनि बैंकले बढाएको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन नसकेको बताए । ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ ।


‘उर्जा तथा उद्योगमा यसले निकै असर पार्ने छ’, उनले भने ‘उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा असर पर्ने थाहा पाएर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएन, राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्र खुम्च्याउने काम भयो ।’


कोरोनाले शिथिल बनेका व्यवसायी तंग्रिने प्रयास गरिरहेको समयमा बैंकहरुले बढाएको कर्जाले व्यवसायी पुरानै अवस्थामा फर्कन झनै समस्या हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन अझै समस्या हुने अग्रवालको भनाइ छ ।


कुन बैंकको कति पर्छ कर्जाको ब्याजदर

बैंकहरुले फागुन महिनाका लागि प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा प्राइम बैंकले कर्जामा न्यूनतम २ र अधिकतम ६।९९ प्रतिशतसम्म बेसरेटमा जोडेर ब्याज लिने सूचना जारी गरेका छन् ।


ग्लोबल बैंकबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा न्यूनतम २ देखि अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिने छ । पुस मसान्तसम्म बैंकको आधारदर ८।२७ प्रतिशत रहेको छ ।


यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रकाशित गरेको नयाँ ब्याजदरमा न्यूनतम १।५० देखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लाग्ने छ । पुसमसान्तसम्म बैंकको आधारदर ६।६० प्रतिशत रहेको छ ।


यस्तै नबिल बैंकले फागुन महिनाका लागि प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा न्यूनतम २ देखि अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बैंकको आधारदर ७।३९ प्रतिशत रहेको छ ।


नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा कर्जा तर्फ न्यूनतम १ देखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बैंकको पुस मसान्तसम्मको अधारदर ७।४७ प्रतिशत रहेको छ ।


यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकले प्रकाशित गरेको फागुन महिनाको ब्याजदर अनुसार कर्जातर्फ न्यूनतम ०।५देखि ५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बैंकको आधारदर ८।४७ प्रतिशत रहेको छ ।


एनएमबि बैंकले फागुन महिनाको लागि प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा आधारदरमा अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर लिने भनेको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकको आधारदर ८।५८ प्रतिशत रहेको छ ।


सिद्धार्थ बैंकले कर्जामा न्यूनतम २ देखि अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने भएको छ । बैंकको पुसमसान्तसम्मको आधारदर ८।५८ प्रतिशत रहेको छ ।


प्रभु बैंकले प्रकाशित गरेको फागुन महिनाको ब्याजदरमा आधारदरमा ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडने छ । अहिले बैंकको आधारदर ८।६८ प्रतिशत रहेको छ ।


लक्ष्मी बैंकले पनि आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जा दिने भएको छ । बैंकको आधारदर ८।७४ प्रतिशत रहेको छ ।


प्राइम बैंकले आधारदरमा ७ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जा ब्याज लिने भएको छ । बैंकको पुसमसान्तसम्मको आधारदर ८।७७ प्रतिशत रहेको छ ।


यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले आधारदरमा न्यूनतम २।५० देखि अधिकतम ७।५० प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जामा ब्याज लिने भएको छ । पुसमसान्तमा बैंकको आधारदर ८।७९ प्रतिशत रहेको छ ।


सनराइज बैंकले प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा आधारदरमा न्यूनतम २ देखि अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिने छ । बैंकको पुस मसान्तसम्मको आधारदर ८।९४ प्रतिशत रहेको छ ।


एनसीसी बैंकले कर्जातर्फ आधारदरमा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिने भएको छ । बैंकको पुस मसान्तसम्मको आधारदर ९।१५ प्रतिशत रहेको छ ।


एनआइसी एसिया बैंकले आधारदरमा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ प्रतिशत थपेर ब्याज लिने छन् । बैंकको आधारदर ९।४४ प्रतिशत रहेको छ ।


यस्तै सिभिल बैंकले पनि आधारदरमा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिने छ । अहिले बैंकको आधारदर ९।७४ प्रतिशत छ ।

https://clickmandu.com/2022/02/185413.html

आइपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन पर्दा बिक्री प्रबन्धक मालामाल



सोभित थपलिया

काठमाडौं । सेयर बजारमा लगानीकर्ताको प्रवेश बढेसँगै साधारण सेयर ९आइपीओ०मा पनि आवेदन दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।


कोरोना महामारीपछि निष्काशन भएका आइपीओमा माग भन्दा कैयौं गुणाबढी आवेदन पर्दै आएको छ । आइपीओ ओभर सब्सक्राइब हुँदाको फाइदा बिक्री प्रबन्धकहरुले उठाएका छन् । अहिले एउटै आइपीओमा २६ लाखभन्दा बढीको आवेदन पर्न थालेको छ ।



२ वर्षअघिसम्म आइपीओमा माग अनुसार आवेदन नपर्ने र अण्डर राइटरले सकार्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले माग भन्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्दा बिक्री प्रबन्धकले करोडौं रुपैयाँ कमाउन सफल भएका छन् ।



तर रकम बिक्री प्रबन्धकले लगानीकर्तासँगबाट सिधै लिने भने होइन । त्यो रकम लगानीकर्ताको खाता रहेको बैंकबाट बिक्री प्रबन्धककहाँ जान्छ । बैंकले लगानीकर्ताको खाताबाट पैसा काट्ने र त्यो पैसा बिक्री प्रबन्धकलाई दिने गरेको छ ।


आइपीओ निष्काशन गर्दा नै बिक्री प्रबन्धकले लगानीकर्ताबाट न्यूनतम १० रुपैयाँका दरले उठाउँदा पनि करोडौं रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपीओमा लगानीकर्ताले आवेदन दिँदा प्रत्येक आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धकलाई १० रुपैयाँ जान्छ ।


बिक्री प्रबन्धकले आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनी र सेयर लगानीकर्ताबाट पैसा लिने गरेका छन् ।


कुन कम्पनीमा कति पर्यो आवेदन, बिक्री प्रबन्धक कसरी बने मालामाल रु

सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्काशन गरेको पछिल्लो कम्पनी इमर्जिङ नेपाल हो । कम्पनीको आइपीओमा २४ लाख २५ हजार ५३१ जनाले आवेदन दिएका छन् । सर्वसाधारणलाई जारी गरेको आइपीओमा माग भन्दा ५३।८७ गुणा बढी आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटलले जनाएको छ ।


आइपीओबाट बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटलले प्रति आवेदन १० रुपैयाँका दरले लिँदा २ करोड ४२ लाख ५५ हजार ३१० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बिक्री प्रबन्धकले उक्त रकम पाँउदा हरेक आवेदनबाट सिडिएससीले २ रुपैयाँका दरले लिने गरेको छ । इमर्जिङ नेपालको आइपीओबाट सिडिएससीले ४८ लाख ५१ हजार ६२ रुपैयाँ पाएको छ ।


जाल्पा सामूदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओमा २६ लाख ५९ हजार ५४० जनाले आवेदन दिएका थिए । यसको बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटलले यसबापत २ करोड ६५ लाख ९५ हजार ४०० रुपैयाँ पाएको छ ।


जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओमा २० लाख ५९ हजार ३५८ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धकले प्रतिआवेदन १० रुपैयाँ दरले लिँदा पनि २ करोड ५ लाख ९३ हजार ५८० रुपैयाँ पाएको छ ।


नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले निकालेको आइपीओमा १५ लाख ५० हजार ९१ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबीएल एस क्यापिटलले १ करोड ५५ लाख ९१० रुपैयाँ पायो ।


यस्तै प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओमा १० लाख ४४ हजार ५२५ जनाले आवेदन दिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले १ करोड ४ लाख ४५ हजार २५० रुपैयाँ पायो ।


ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले निष्काशन गरेको आइपीओमा १८ लाख ४२ हजार ४८० जनाले आवेदन दिए । उक्त आइपीओबाट बिक्री प्रबन्धकले १ करोड ८४ लाख २४ हजार ८०० रुपैयाँ पायो । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल छ ।


त्यसैगरी महिला लघुवित्त वित्तीय संसथाको आइपीओमा १५ लाख ४० हजार ३५ जनाले आवेदन दिएका छन् । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङले १ करोड ५४ लाख ३५० रुपैयाँ पाएको छ ।


यस्तै साहस उर्जा कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपीओमा २३ लाख ९५ हजार ४५६ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आइपीओमा परेको आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटलले २ करोड ३९ लाख ५४ हजार ५६० रुपैयाँ दिएको छ ।


बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपीओमा २० लाख ३० हजार ९५५ वटा आवेदन परेको थियो । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केटले प्रतिकित्ता १० रुपैयाँका दरले २ करोड ३ लाख ९ हजार ५५० रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।


सामलिङ पावर कम्पनीको आइपीओमा २२ लाख ६५ हजार ६९८ आवेदकले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलले २ करोड २६ लाख ५६ हजार ९८० रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।


सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओमा कुल २४ लाख १९ हजार ८४८ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले २ करोड ४१ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।


मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपीओमा २३ लाख ६१ हजार ८२७ जनाले आवेदन दिएका थिए । उक्त आवेदनबाट बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआइ मर्चेन्ट क्यापिटलले २ करोड ३६ लाख १८ हजार २७० रुपैयाँ पाएको छ ।


जति कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेका छन् ती आइपीओमार्फत लगानीकर्ताबाट लिएको १० रुपैयाँले लगानीकर्ताको हित प्रवर्द्धन, सचेतनाको कार्यक्रम गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डले भन्दैै आएको छ । तर त्यो हुन सकेको छैन ।


बोर्डले २०७६ बाट लागू गरेको नियमावलीमा ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई प्रति दरखास्त वापत १० रुपैयाँ धितोपत्र बन्द भएको मितिले एक महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही अनुसार बिक्री प्रबन्धकले प्रत्येक आवेदनबाट १० रुपैयाँ पाइरहेका छन् ।


त्यसैले गर्दा यसमा केही हेरफेर गर्ने सोचमा धितोपत्र बोर्ड छ । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार यो विषयमा केही गुनासो आइरहेको छ । गुनासोसँगै सुपरीवेक्षण विभागले आवश्यक काम आन्तरिक रूपमा गरिरहेको छ ।


बिक्री प्रबन्धकले सम्बन्धित कम्पनीसँग पनि लिने गरेको र लगानीकर्तासँग पनि लिने गरेकोले यो रकमको विषयमा आन्तरिक अध्ययन शुरु भएको हो । अध्ययनपछि आवश्यकता अनुसार यो रकम हेरफेर हुन सक्ने बोर्डको सङ्केत छ ।


डिजिटल माध्यमबाट आवेदन दिने व्यवस्था हुनुपूर्व सिधै पैसा बिक्री प्रबन्धकोमा जाने र त्यो पैसाबाट ब्याज आउने गरेको थियो । त्यसबाट आउने गरेको ब्याजबाट ८० प्रतिशत लगानीकर्तालाई फिर्ता र २० प्रतिशत बिक्री प्रबन्धकले लिने गरेका थिए ।


अहिले भने आवेदन दिँदा लगानीकर्ताको पैसा लगानीकर्ताको खातामै रहन्छ । लगानीकर्ताको खाताबाटै १० रुपैयाँ काटिने गरेको छ ।


नियमावलीमा नै उक्त रकम सीएसआर र लगानीकर्ता प्रशिक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर त्यो हुन सकेको छैन ।


मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका कोषध्यक्ष रमेन्द्र रायमाझीले कोरोना महामारीका कारण सीएसआर तथा लगानीकर्ता प्रशिक्षणको काम गर्न अप्ठयारो भएको भएपनि अहिले त्यो समस्या नरहेको बताए । रायमाझीका अनुसार पछिल्लो समयमा एसोसिएसनले नै विभिन्न प्रदेशमा लगानीकर्ता प्रशिक्षणको काम गरिरहेको छ । प्रदेश १ बाट शुरु गरेको कार्यक्रम अहिले विभिन्न प्रदेशमा भइरहेको उनको भनाइ छ ।


रायमाझीका अनुसार अहिले कम्पनीहरु आफैले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न काम भइरहेको र लगानीकर्ता प्रशिक्षण पनि भइरहेको छ । कतिपय कम्पनीले त कोरोनाको अवधिमा पनि डिजिटल माध्यमबाट लगानीकर्तालाई प्रशिक्षण गराउने काम गरेका छन् ।


पछिल्लो समयमा आइपीओमा अत्यधिक मात्रामा आवेदन परेपछि लगानीकर्ताबाट बिक्री प्रबन्धकले लिने शुल्क घटाउनु पर्ने लगानीकर्ता बताउन थालेका छन् । तर बिक्री प्रबन्धक भने उक्त रकम अहिले नै घटाउन नहुने पक्षमा रहेका छन् ।


लगानीकर्ताबाट लिने रकम सी–आस्वा सदस्यलाई फलोअप गर्ने, तथ्याङ्कलाई प्रशोधन, तथ्याङ्कमा देखिएको दोहोरोपनालाई छुट्ट्याउने काममा खर्च हुने गरेको छ ।


यस्तै सेयर बाँडफाँटको काममा, बैंकमा भएको पैसा फुकुवा गर्ने तथा प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने गरेको छ ।


‘अहिले नै १० रुपैयाँ घटाउनु हुँदैन,’ रायमाझीले भने, ‘कुनै सयममा ३०० रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको थियो, अहिले बुक विल्डिङको चर्चा चलिरहेको छ, भोलिका दिनमा यो रकमले पनि नपुग्ने हुनसक्छ, यो रकम घटाउनुभन्दा लगानीकर्तार्ला थप सेवा दिनेतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।’


https://clickmandu.com/2022/02/186207.html

वाणिज्य बैंकहरुको साढे १६ % सेयर १७ कम्पनी र ३ व्यक्तिसँग, को हुन् ती ?



सोभित थपलिया

काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी अहिले ३ खर्ब ६० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सेयरको स्वामित्व प्रवर्द्धक र सर्वसाधारण गरी २०औं लाख लगानीकर्तासँग छ ।

तर, आज हामी बैंकिङ प्रणालीकै ठूला २० मालिक को हुन् रु भनेर जानकारी दिन गइरहेका छौं ।

वाणिज्य बैंकहरुको कूल चुक्ता पुँजीमध्ये साढे १६ प्रतिशत स्वामित्व १७ वटा कम्पनी र ३ जना व्यक्तिसँग छ । यो भनेको रकममा ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । औसतमा हेर्दा २० ठूला मालिकसँग प्रतिव्यक्ति÷प्रतिकम्पनी ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

हामीले यो आलेख तयार पार्दा बैंकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई ठूला लगानीकर्ताका रुपमा लिएका हौं ।

यसरी हेर्दा २७ बैंकमध्ये १२ बैंकमा मात्रै १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका लगानीकर्ता रहेको देखिन्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताको संख्या गरी कूल २० वटा छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्यांका आधारमा यो आलेख तयार पारिएको हो ।

एनबी बैंक, एसबीआई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र कृषि विकास बैंकमा मात्रै १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ता छन् ।

यी हुन् व्यक्तिगततर्फका ठूला लगानीकर्ता

जसमध्ये एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे र लक्ष्मी बैंकमा मात्रै १० प्रतिशतभन्दा बढी होल्डिङ भएका व्यक्ति छन् । एभरेष्टमा बिके श्रेष्ठकी छोरी प्रतिमा श्रेष्ठका १४।८४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४० करोड ४९ लाख ५३ हजार २५६ रुपैयाँको सेयर स्वामित्व छ ।

त्यस्तै, लक्ष्मी बैंकमा राजेन्द्र खेतानकी छोरी स्नेहा खेतानको ११।३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३० करोड ५३ लाख १ हजार ९८५ रुपैयाँको हिस्सा रहेको छ ।

त्यसैगरी, माछापुच्छ्रे बैंकमा सुरेन्द्र महतोको ११।११ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५ लाख ९० हजार ३०० रुपैयाँ बराबरको स्वामित्व छ ।

यी हुन् ठूला संस्थागत लगानीकर्ता

संस्थागततर्फ सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता नेपाल सरकार हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ ।

त्यस्तै, दोस्रो ठूलो संस्थागत लगानीकर्ता पनि सरकार नै हो । नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३४ करोड १० लाख ११ हजार ४० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकमा पनि सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६० करोड ४८ लाख ६४ हजार १९९ रुपैयाँ लगानी छ ।

यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकमा आइएफआईसी बैंक, ढाका बंगलादेशको ४१ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६८ करोड २७ लाख ४२ हजार ६०० रुपैयाँ सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

यस्तो छ, निजी क्षेत्रका बैंकको अवस्था

स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्टयान्डर्ड चार्टर्ड गिनलेजको ४६।८१ प्रतिशत र स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक यूकेको २३।४ प्रतिशत हिस्सा छ । बैंकमा गिनलेजको ४ अर्ब ४१ करोड ३९ लाख २७ हजार ४१७ रुपैयाँ र यूके बैंकको २ अर्ब २० करोड ६४ लाख ९२ हजार २३६ रुपैयाँको सेयर स्वामित्व छ ।

त्यसैगरी, नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनलको ४८।६८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ३९ लाख ४३ हजार ८३१ रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व छ ।

लक्ष्मी बैंकमा लक्ष्मी कर्प नेपालको १४।६० अर्थात् लक्ष्मी कर्पको १ अर्ब ६८ करोड ६४ लाख ९६ हजार ३७० रुपैयाँ बराबरको स्वामित्व छ ।

यस्तै एनएमबि बैंकमा एफएमओ नेदरल्याण्डको १३।६९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५१ करोड ४४ लाख २ हजार ५१ रुपैयाँको सेयर स्वामित्व छ ।

एभरेष्ट बैंकमा पञ्जाब नेशनल बैंकको २०।०३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख ८ हजार २०५ रुपैयाँको सेयर स्वामित्व छ ।

त्यसैगरी, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता धेरै हुने बैंकमा हिमालयन पर्छ । हिमालयन बैंकमा हबिब बैंकको २० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको १४।८७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९२ करोड ८४ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बराबरको लगानी छ ।

साथै, एन टे«डिङ कम्पनीको १२।७७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६५ करोड ६१ लाख ६ हजार १८२ रुपैयाँ, म्युचुअल टे«डिङ कम्पनीको ११।८५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख ९३ हजार ९१२ रुपैयाँ र आभा इन्टरनेशनल प्रालिको ११।३४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४७ करोड ५८ लाख ४० हजार ९०५ रुपैयाँको सेयर स्वामित्व छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १२।०६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९६ करोड ११ लाख २४ हजार ६०० रुपैयाँको सेयर स्वामित्व छ ।



नेपाल एसबीआई बैंकमा स्टेट बैंक अफ इन्डिया र कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर स्वामित्व छ । बैंकमा स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ५५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २२ करोड १४ लाख ६७ हजार ३५० रुपैयाँ र सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ३६ हजार ५५० रुपैयाँको सेयर स्वामित्व छ ।

बाँकी रहेका १५ वटा बैैंकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको सेयर स्वामित्व छैन । यद्यपि तीमध्ये आधा दर्जन बढी बैंकमा भने घुमाउरो तरिकाले एउटै परिवारको भने १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ ।

उदाहारणका लागि प्रभु बैंकमा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, उनका कम्पनी र परिवारको ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ भने ग्लोबल आइएमई बैंकमा पनि चन्द्र ढकाल, उनका कम्पनी र परिवारको ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि पृथ्वीबहादुर पाँडे, उनका कम्पनी र परिवारको नाममा ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ ।

त्यसैगरी, एनआइसी एशिया बैंकमा विशाल ग्रुपका अग्रवाल परिवार र उनीहरुका निजी कम्पनीको र लक्ष्मी बैंकमा खेतान परिवार र उनका निजी कम्पनीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ ।

यसरी हेर्दा सबैन्दा ठूलो सेयरधनी नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्वकै संस्थाहरु रहेको देखिन्छ भने निजी क्षेत्रतर्फ पनि सीमित घरानाको स्वामित्व बढी देखिन्छ ।

https://clickmandu.com/2022/02/186236.html