Thursday, September 29, 2022

२१ वर्षअघि १ लाख लगानी गरेर अर्बपति बनेका तामाङले यसरी ठगे बचतकर्तालाई



सोभित थपलिया

काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा २१ सयभन्दा धेरै सदस्य छन् । ती सदस्यमध्ये यस संस्थाका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले १५०३ जनालाई ठगिसकेका छन् ।


यही ठूलो ठगी प्रकरणपछि सहकारीका सबैभन्दा ठूला ठग भनेर परिचित छन् तामाङ । उनी सिभिल समूहका अध्यक्षसमेत हुन् ।

उनको जालोमा अझै कति सदस्य परेका छन्, खोजी भइरहेको छ । आफू पीडित भएको भन्दै आउने आउने संख्या बढिरहेको प्रहरीको भनाइ छ । उनले प्रत्येक व्यक्तिबाट ४ हजारदेखि १४ करोडसम्म ठगी गरेका छन् ।


तामाङले यतिधेरै व्यक्तिलाई ठगी गर्न सानो समय खर्चेका छैनन् । आफ्नो कम्पनीमा विश्वास गरेर आएका सदस्यलाई २१ वर्षदेखि आफ्नो जालोमा पारे ।



निक्षेपकर्तालाई नियतनै राखेर ठग्ने योजना बनाएका तामाङ २०५७ सालदेखि सहकारीमा लागेका थिए । सहकारीको सिद्दान्त भनेको सदस्यको हितनै हो । तर, तामाङ भने लगानीकर्तालाई ठग्न आफूमात्र नभएर आफ्नो परिवार र नातागोतालाई समेतसँगै हिँडाए । त्यही गलत कामको परिणाम अहिले उनी प्रहरीको चिसो छिडीमा खोरभित्रको हावा खाँदैछन् ।


२०५७ सालमा १ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेका तामाङ २१ वर्षको अवधिमा अर्बौपति बने । आजसम्मको नियति भोग्दै तामाङ अबको १० वर्ष जेलको हावा खानुपर्ने छ ।


शक्ति, सत्ता, पैसा र सन्किपनको भरमा जसलाई जति ठगे पनि पचाउनसक्छु भन्ने मानसिकताले नै सहकारीका निक्षेपकर्तालाई ठग्न थालेका तामाङ अन्ततः प्रहरी हिरासतमा पुगेरै छाडे ।


प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले ५ अर्ब ७६ करोड ठगेको देखिए पनि करिब ७ अर्ब ठगेको अनुमान छ । जानकारकाअनुसार उनको सम्पति १५ अर्बभन्दा बढी नै छ ।


तामाङ असोज २० गते युरोप उड्दै थिए


निक्षेपकर्तालाई ठगि गरेको समाचार व्यापक हुन थालेपछि तामाङ हतास बनेका थिए । कुनैपनि बेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ भन्ने उनलाई लागिरहेको थियो ।


उनी असोज २० गते युरोप उड्ने योजना बनाइरहेका थिए । अध्यक्ष भने अमेरिका जाने तयारीमा थिए ।


उनीविरुद्ध सीआईबीमा उजुरीसमेत पर्न थालेको थियो । प्रहरीमा उजुरी पर्न थालेपछि असोज १८ गतेनै उनलाई पक्राउ गरियो ।


यदि उनी विदेश गएको भए उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न ठूलो समस्या हुन्थ्यो । उनलाई पक्राउन गर्न इन्टरपोलमार्फत् पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्थ्यो तर त्यो त्यत्ती सजिलो थिएन ।


ठगीको शुरुवात


हाउजिङ व्यवसाय गर्ने लक्ष्य साथ उनले २०५७ सालमा सहकारी स्थापना गरे । उनलाई हरिहर लामिछाने, प्रकाश कुमार बर्मा, जीवनराज बज्रचार्य, डा.दुर्गा प्रसाद संग्रौला, सूर्यप्रसाद संगौलालगायतले साथ दिएका थिए ।


तामाङले सहकारीमा एक लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेर सेयर सदस्य बने । त्यसपछि उनले पटक पटक संस्थामा आफ्नो सेयर स्वामित्व बढाउँदै गए । संस्थाको स्थापनाकालदेखि २०६७ सम्म सञ्चालक समितको अध्यक्ष बने ।


२०७३ सालसम्म संस्थापक सल्लाहकारका रुपमा काम गरे । २०६७ सालदेखि हालसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई बनाइयो । श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाए पनि सबै काम तामाङ आफैले गर्दै आएका थिए ।


श्रेष्ठ नाम मात्रैको अध्यक्ष थिए । उनको हस्ताक्षरबाहेक केही पनि नचल्ने र सबै काम तामाङले नै गर्ने गरेको उनले प्रहरीको बयानमा भनेका छन् ।


सहकारीले त्यो समयमा हाउजिङमा मात्रै नभएर जलविद्युत्, यातयात, सञ्चारलगायतका उपयुक्त देखिने आयोजनाहरु निर्माण तथा संचालन गर्ने लक्ष्य राख्यो ।


२०६० सालमा सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट संस्थाले पहिलो चरणमा आफ्नै नाममा हाउजिङ परियोजनाका लागि ललितपुर भैसेपाटीमा जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गरी बेचबिखन गरेको थियो ।


आफूले बनाएको हाउजिङ २०६२/२०६३ सालसम्म हाउजिङ परियोजनाकारुपमा विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरी हाउजिङ बनाएर गर्न थाले । २०६३ सालमा हाउजिङ व्यवसाय गर्नलाई सहकारी संस्थाबाट गर्न नहुने र छुट्टै कम्पनी खडा गरी कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो ।


त्यसपछि घरजग्गा निर्माण गरी बेचबिखन गर्ने गरी सिभिल होम्स प्रालि नामक कम्पनी दर्ता गरी हाउजिङ परियोजना शुरु गरेको थियो । एउटा कम्पनीमा ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाइने हदबन्दीको कारणले २०६५ सालमा सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि दर्ता गरे ।


त्यो बेलासम्म तामाङको आम्दानी दिनमा दुई गुणा, रातमा चौगुणा हुन थाल्यो । यसले उनको मनमा लोभ र पाप एकै पटक पलाउन थाल्यो ।


जसले गर्दा उनले त्यही बेला २१/२२ वटा जति कम्पनीहरु दर्ता गरी सञ्चालन गरे । जसबाट क्रमैसँग सिभिल होम्स समेतका कम्पनीहरुले चरणवद्ध हाउजिङ परियोजनाहरु संचालन गरे ।


भूकम्प अघिसम्म उनको हाउजिङ व्यवसाय राम्रो थियो । जब भूकम्पले अपार्टमेण्टहरुमा ठूलो क्षति पुर्र्यायो । त्यसपछि उनले सहकारीमा निक्षेप सदस्यले जम्मा गरेको पैसाको दुरुपयोग गरे ।


उनले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सिभिल होम्ससमेतका सबै कम्पनीबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगेका छन् । त्यो रकम तिर्न बाँकी नै छ । उक्त रकम सहकारीका निक्षेपकर्ता हो ।


उनले सहकारी खोलेर सदस्यलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर संकलन गरेको निक्षेप अपार्टमेण्टमा लगानी गरेर लगानीकर्ताको विचल्ली बनाएका हुन् ।


उनले सिभिल ग्रुप अन्तर्गतको सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल स्टेट्स प्रालि, सिभिल बिजनेश कम्प्लेक्स, सिभिल प्रालि र सिभिल अपार्टमन्ट प्रालि र सिभिल ग्रुप प्रालिसमेतका नाममा जग्गा तथा भवनसमेत छन् । यी कम्पनीमाफर्त पटक–पटक गरेर सहकारीबाट ५ अर्ब ऋण प्रवाह भएको हो ।


अहिले भने उनले सदस्य बचतकर्ता पैसा फिर्ता गर्ने दायित्व मेरो होइन, संस्थाको हो भन्न थालेका छन् ।


तामाङको ठग्ने यस्तो रणनीति


तामाङले सदस्यलाई ठग्न विभिन्न प्रलोभनका जाल बुने । त्यसको निकै रुचाइएको रणनीति बन्यो चिठ्ठा उपहार ।


उपहार पाउने भनेपछि सहकारीका सदस्यहरु पनि निकै लोभी भए । सहकारीले १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने र सुनको सिक्कदेखि घर, गाडी, फ्रिज, टिभी, फ्यान लगायतका विभिन्न उपहार राखे । त्यसले बचतकर्तालाई लोभ्यायो ।


तामाङले सहकारीले १७ प्रतिशत ब्याज दिने, कम्तिमा १५ लाख रुपैयाँ निक्षेप राखेको ३ वर्ष पुगेपछि २.५ ग्रामको सुनको सिक्का उपहार दिने भनेर घोषणा गरे । तर, त्यो सबै प्रलोभन रहेछ ।


उनले ठग्नको लागि १४०० वटा चिठ्ठा बनाएका थिए । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्नेलाई सुनको सिक्का मात्रै नभएर घर, गाडी, फ्रिज, टिभी, पंखा लगायतका उपहार दिए ।


ठगिनेमध्येका एक जना सदस्यले आफू पनि तामाङको लोभमा परेर ठगिएको बताए । आफ्नो ५० र श्रीमतिको ३३ लाखसहित ८३ लाख रुपैयाँ सहकारीको मुद्दती निक्षेपमा राखेको र अहिले आफ्नो रकम त्यही लोभले नै फसेको ति सदस्यले बताए ।


‘सहकारीमा राख्दा बैंकको भन्दाबढी १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भनेको थियो’ उनले भने ‘हामीले पनि लोभमा परेर पैसा राखियो, सुनको सिक्का पनि पाएकै हो, तीन वर्ष अघिसम्म सहकारीले ब्याज बापतको रकम दिने गरेको र तीन वर्षयता ब्याज, साँवा केही पनि आएन ।’


तामाङको प्रलोभनमा परेर एक जनाले घर र एक जनाले गाडी पाएको मान्छे आफूले पनि भेटेको ति पीडित सदस्यले बताए । ‘फलानोलाई यस्तो उपहार दियौं तपाईले पनि पाउनुहुने छ’ उपहार पाउनेलाई देखउँदै भन्थे ।


तामाङले उपहारको प्रलोभनमा पारेर सदस्यलाई ठग्ने प्रतिवादीहरुले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । त्यसले पनि निक्षेपकर्ताले भनेको कुरा प्रमाणीत भएको छ ।


तामाङ आफू ऋणमा डुब्दै गएपछि सिभिल होम्सको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्लाको सुन्धारा चाइनाटाउनमा रहेको ६ रोपनीमा रहेको ११ तल्ले भवन १ वर्ष अगाडि अजेयराज सुमार्गी पराजुलीको कम्पनी मुक्ती श्री हस्पिटालिटीलाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । त्यो रकम पनि तामाङले सहकारीमा जम्मा नगरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काममा प्रयोग गरेका छन् ।


तामाङले आफूसँग भएको सम्पती बिक्री मात्रै नभएर


सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी तथा सिभिल ग्रुपबाट मासिक ८ लाख रुपैयाँ तलब लिँदै आएका थिए ।


जसमा सहकारी संस्थाबाट मासिक ५ लाख रुपैयाँ र सिभिल ग्रुपबाट ३ लाख रुपैयाँ गरी मासिक ८ लाख तलब लिने गरेको सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठको बयानमा उल्लेख छ ।


तामाङले पहिलादेखि नै संस्थामा १५ अर्बभन्दा बढीको सम्पती रहेको भन्दै आएका थिए । आफूसँग पैसा हुँदा हुँदैपनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेका कारण २१ वर्षको अवधिमा एक लाख रुपैयाँको लगानी हुदै अर्बौपति बनेका तामाङ प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन ।


असोज १८ गते पक्राउ गरेका तामाङलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा ८ वर्षको कैद र ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ती माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

https://clickmandu.com/2021/12/176533.html

Tuesday, September 20, 2022

नेपाल असाध्यै राम्रो छ, पर्यटन र उर्जामा अथाह सम्भावना छः भुटान थिम्पुका मेयर किन्ले



काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्द्रजात्राको अवलोकनका लागि चीनका ल्हासा सिटी र लौन्चौ सिटीका मेयरसँगै भुटानको थिम्पुको मेयर र भारतको नर्थ दिल्लीका महानगरपालिकाका मेयरलाई बोलाएको थियो । इन्द्रजात्राको पर्सीपल्ट विदेशी पाहुनालाई कामपनाले भक्तपुर र ललितपुरका एतिहासिक क्षेत्र अवलोकन गरायो । 

५ दिन लामो नेपाल बसाइमा नेपालको परम्परा, इतिहास र संस्कृति निकै मन पराए । यसै सन्दर्भमा क्लिकमाण्डूका लागि सोभित थपलियाले भुटान थिम्पु नगरका मेयर किन्ले दोर्जीसँग पर्यटन वर्ष तथा नेपालको विकासबारे कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत त उनैसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।


नेपालमा आएर इन्द्रजात्रा हेर्नुभयो, यहाँका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुको अवलोकन गर्नुभयो, कस्तो लागेको छ ?

म काठमाडौं आएको पहिलो पटक होइन, धेरै पटक भयो । भक्तपुर भने यो दोस्रो पटक आएको हो । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । नेपालमा पनि राम्रोसँग विकास भएको रहेछ, अझै पनि विकासको क्रममा रहेको छ ।


अहिले सरकार पनि स्थिर छ । यसले गर्दा पनि नेपालले विकासमा राम्रो फड्को मारिरहेको छ । नेपालको विकास निर्माणमा अवरोध हुँदा हाम्रो मन दुख्छ । हामी बौद्ध धर्म मान्छौं, नेपालमा हिन्दु धेरै धर्म मान्ने हुनुहुन्छ । बुद्धिजम भनेको हिन्दुजमबाट आएको हो । देवताको नाफा फरक भएपनि नेपालमा हुने देउता र भुटानमा भएको देउता एउटै नै हो । हामी ओमकार परिवारभित्रै पर्छौ ।


भूटानबाट नेपालमा धेरै मान्छे घुम्न आउने गरेका छन् । त्यसकारण पनि नेपालमा पर्यटकको लागि चिन्ता छैन । नेपाल आउन धेरै टाढा पनि छैन । जहाजमा १ घन्टामा आइपुगिन्छ । यहाँ आएपछि हामिलाई आफ्नो घर जस्तो लाग्छ । विदेशी भूमिका आएजस्तो लाग्दैन । नेपालमा आउँदा घर आएको जस्तो लाग्छ ।


इन्द्रजात्रा भने नेपालमा पहिलो पटक देखेको हो । यो मैले यसअघि हेर्न सुन्न पाएको थिएन । त्यो जात्रामा राष्ट्रपति, मन्त्रीदेखि सामान्य परिवारका सदस्यहरु पनि आउनुहुँदो रहेछ ।

सबैले आ–आफ्नो पोशाक लगाउने आउनु हुने रहेछ । मलाई पनि मेरो देशमा यस्तै भए हुने थियो भन्ने लाग्यो । हाम्रो पनि धेरै खालको संस्कृति छन् ।


देश विकास हुँदै जाँदा धेरै कुरा भुल्ने हाम्रो बानी छ । विकाससँगै यसलाई परिस्कृत गर्दै लैजान आवश्यक छ । विकास र संस्कृति फरक हुनुहुँदैन । विकास भइरहने तर संस्कृति भुल्दै जाने हो भने त्यसले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । संस्कृतिले मान्छेलाई सामाजिकीकरण हुन पनि सघाउँछ  ।


तपाई नेपाल धेरै पटक आएको छु भन्नु भयो, स्थानीय निर्वाचन अघि र पछि यहाँ केही फरक पाउनु भयो त ?

नेपालमा स्थिर सरकार आएको छ । स्थानीय निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधिले गरेको कामले सहरमा धेरै विकास भएको छ । अन्य पनि धेरै राम्रो काम भएको पाएँ । यसो हुँदा नेपालमा पर्यटकहरु धेरै आउने र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल हुन सघाउ पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।


पहिलाको जस्तो ५, ६ महिना सरकार परिवर्तन हुने समस्या अहिले छैन । पहिला राजनीतिक अस्थिरता थियो । त्यसले नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या घटन सक्ने थियो । तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।


त्यसकारण नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने देखेको छु मैले । र स्थानीय निर्वाचन भएर आएका जनप्रतिनिधिले गरेको काम देखेर म धेरै नै खुसी भए । भक्तपुरमा भूकम्पले धेरै क्षति पुगेको थियो ।


अहिले धेरै भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको रहेछ । यो हेर्दा धेरै नै खुसी बनाएको छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार छ भन्ने सुनिन्छ । हुन त भुटानमा पनि भ्रष्टाचार नभएको भने होइन ।

नेपालमा भन्दा भुटानमा केही कम छ । नेपालमा पनि यो क्रमलाई घटाउनै पर्छ । भ्रष्टाचार कम गरेर भएका भौतिक पूर्वाधार जानहितमा हुने गरी लगाउनु पर्छ । तसर्थ नेपालमा पनि धेरै विकास भएको छ । भ्रष्टाचार कम हुने, सरकार स्थिर हुने विकास हुँदै जाने हो भने पर्यटन आउन कसैले रोक्न सक्दैन ।


नेपालले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपाल पर्यटकको लागि सबै कारण राम्रो छ । नेपालमा लाखौ पर्यटक आउँछन् । पर्यटन वर्षमा नेपालले पर्यटक आउँदैनन् की भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन । भुटानबाट पनि निकै पर्यटक आउने छन् । नेपालमा मौसम राम्रो छ । यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य पनि निकै राम्रा छन् । म पहिलोपटक चन्द्रागिरी हिल्स पुगेँ । त्यहाँ कति राम्रो बनाएको रहेछ । त्यो ठाँउ नेपालमा धेरै छन् । त्यसले पर्यटकलाई आकर्षण गर्छन ।


नेपालको विकासमा सघाउने पर्यटकभन्दा अरु के देख्नुभएको छ यहाँले ?

नेपालमा पर्यटकको मात्रै नभएर जलविद्युतको पनि राम्रो सम्भावना छ । नेपालले जलविद्युत प्रयाप्त मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न थाल्यो भने नेपाल निकै धनी देश हुनेछ । भुटान र नेपाल जलविद्युत क्षेत्रमा निकै राम्रो सम्भावना भएका देश हुन् । बनाउँदा प्रकृतिलाई भने डिस्टर्भ गर्नु भएन, त्यो नगरी किन बनाउन सकिन्छ । गाडी राष्ट्रहरुले इन्धन बेचिरहेका छन् । हामीले जलविद्युत बेच्न सक्छौं । अब त्यसमा लाग्नुपर्छ ।

https://clickmandu.com/2019/09/94941.html


Sunday, September 4, 2022

निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुको नयाँ स्किम, बीमा सुविधासहित १० गुणासम्मको प्रतिफल



सोभित थपलिया


काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएका बेला वाणिज्य बैंकहरुले साना निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न अनेकन अफरहरु सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।


विगतमा अत्यधिक कर्जा प्रवाहका कारण अहिले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा नयाँ तरिका अपनाएका हुन् ।


छरिएर रहेका साना निक्षेपलाई एकत्रित गर्दै दीर्घकालमा आकर्षक प्रतिफल दिने भन्दै उनीहरुले दीर्घकालीन मुद्दति निक्षेपका योजना सार्वजनिक गर्न प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् ।



मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदरसँगै निःशुल्क डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको सुविधाका साथै बीमाको सुविधा समेत समावेश गरेका छन् ।


हालसम्म यस्ता योजना गर्ने बैंकमा एनआईसी एशिया, ग्लोबल आइएमई, सिभिल, कुमारी, सानिमा बैंक छन् । यी बैंकहरुले अवधिक अनुसार २ देखि १० गुणासम्म प्रतिफल दिने बताइरहेका छन् ।


यस्ता योजनाले दीर्घकालीन बचत गर्न चाहनेहरुलाई आकर्षित गर्न सकिने उनीहरुको विश्वास छ । यस प्रकारको योजनाले स–सानो पुँजी प्रणालीमा आउने अपेक्षा छ ।


‘बैंकहरुले १ वर्षे अवधिको निक्षेप लिएर १५ वर्षका लागि ऋण दिइरहेका छौं,’ सिभिल बैंकका सीइओ सुनिल पोखरेलले भने, ‘त्यस्तो खालको मिसम्याचलाई कम गर्न यसप्रकारको योजना आवश्यक छ ।’


यसप्रकारको योजनाले बीमाले दिनेभन्दा बढी लाभ दिने उनको दाबी छ । खासगरी बालबालिकाको भविष्यलाई हेरेर गरिने बचतमा यसले फाइदा दिने उनको भनाइ छ ।


‘अहिले ५ लाख रुपैयाँ राख्यो भने ६ वर्षमा पछि १० लाख रुपैयाँ हुन्छ भने बचतकर्ताहरु आकर्षित हुन सक्छन्,’ उनले भने ।


एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ रोशन न्यौपाने पनि यो योजना सबैका लागि उपयोगी हुने बताउँछन् । उनले बैंकहरुले यसप्रकारका विशिष्ट मुद्दती खाता योजना ल्याउन लागेको बताउँछन् ।


‘विशिष्ट प्रकारको मुद्दति खाता हो, जसमा सर्वाधिक ब्याजदर पाइन्छ, तोकिएको अवधि पूरा भएपछि १० गुणासम्म प्रतिफल पाइन्छ,’ उनले भने ।


कुन बैंकको कस्तो छ योजना


एनआइसी एशिया बैंक

‘एनआईसी एशिया सर्वश्रेष्ठ १० गुणा मुद्दति योजना’मा सहभागी हुने ग्राहकले ६ वर्ष ४ महिना २५ दिनमा दोब्बर, १० वर्ष २ महिना १४ दिनमा तीन गुणा, १२ वर्ष ११ महिना २ दिनमा चार गुणा, १५ वर्ष १३ दिनमा पाँच गुणा रकम उपलब्ध गराउने अफर ल्याएको छ ।


साथै, १६ वर्ष ९ महिना ६ दिनमा ६ गुणा, १८ वर्ष २ महिना २४ दिनमा ७ गुणा, १९ वर्ष ६ महिना १ दिनमा ८ गुणा, २० वर्ष ७ महिना १५ दिनम ९ गुणा, २१ वर्ष ७ महिना १७ दिनमा १० गुणा रकम फिर्ता पाउने बैंकको भनाइ छ ।


बैंकको योजनाबाट विशेष गरी विप्रेषण आर्जक र उनीहरूका परिवारले बढी फाइदा पाउने बैंकको दाबी छ । सामान्य व्यक्तिगत बचत खाता धारकहरूले ६ वर्ष ४ महिनामा दोब्बर रकम पाउँदा रेमिट्यान्स खाता हुनेले ५ वर्ष १० महिना १४ दिनमै दोब्बर रकम पाउने बैंकको अफरमा उल्लेख छ ।


विप्रेषण आर्जकहरूले ९ वर्ष ४ महिना १० दिनमा तीन गुणा रकम पाउँदा १९ वर्ष १० महिना २ दिनमा १० गुणा रकम पाउने बैंकको दाबी छ ।


बैंकले व्यक्तिगत र रेमिट्यान्स आर्जकका लागि मात्र नभइ यो योजना संस्थागत निक्षेपकर्तालाई समेत लक्षित गरेको छ ।


संस्थागत निक्षेपमा ७ वर्ष २ महिना २७ दिनमा दोब्बर, ११ वर्ष ८ महिना ९ दिनमा तीन गुणा, १४ वर्ष १० महिना २९ दिनमा चार गुणा हुँदै २५ वर्ष ४ महिना २३ दिनमा १० गुणा निक्षेप रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।


बैंकका अनुसार निक्षेपकर्ताहरुले आफूले निक्षेप गरेको रकम तथा सो अवधिसम्म पाकेकको ब्याज रकमको ९० प्रतिशत बराबर रकम कर्जासमेत लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि बैंकको ५ वर्षसम्म कुल ८४ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुनिश्चित गर्ने अतुलनिय फाइदाहरुसँगै सर्वाधिक उच्च ब्याजदर, तीन बीमा सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू, तीन कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरू र १८ अन्य अतुलनीय सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू गरी कुल २४ सर्वश्रेष्ठ फाइदाहरू रहेको ‘सर्वश्रेष्ठ बचत खाता’ योजना सञ्चालनमा ग्राहकहरुको अत्यन्त उत्साहजनक सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ ।


यो योजनामा निक्षेपकर्ताले ५ वर्ष १० महिनादेखि १९ वर्ष १० महिनासम्म मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरे अनुुसार डबलदेखि १० गुणासम्म निक्षेप रकम फिर्ता पाउनेछन् । यस्तो खाता १० हजारमै खोल्न सकिने छ । बैंकका अनुसार यो ४ जनालाई ५ वर्षसम्म ८४ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुनिश्चित गर्ने सर्वश्रेष्ठ बचत योजना हो । बीमामा सहभागी हुनेले ४० लाखसम्मको घातक रोग बीमा, ४० लाख सम्म्को दुर्घटना बीमा, ४ लाख सम्मको औषधी उपचार बीमा (ओपीडीमा ८० हजार र अस्पताल भर्ना खर्च ३ लाख २० हजार) सम्मको सुविधा पाउन सकिने छ ।


यो योजनामा सहभागी हुँदा कर्जा सम्बन्धी ३ वटा फाइदा रहेको छ । तनि वटा फाइदा छन् । जसमा ब्याजदरमा विशेष सहुलियत, प्रशासनिक शुल्कमा विशेष सहुलियत र पूर्व स्वीकृत कर्जा सुुविधा छ ।


यो योजनामा सहभागी हुनेले ५ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड निःशुल्क पाउनेछन् भने ५ वर्षसम्म निःशुल्क डेबिट कार्य÷मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ, निःशुल्क लकर सुविधा, देशभरका कुनै पनि बैंकको कसनै पनि एटिएमबाट निःशुल्क रकम निकाल् सकिने सुविधा रहेको छ । यस्तै स्वीप इन स्वीप आउन सुविधा साथै अन्य २४ सर्वश्रेष्ठ योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।


सिभिल बैंक


सिभिल बैंकले पनि आकर्षक मुद्दती योजनाहरु ‘दोब्बर प्लस र तेब्बर प्लस’ ल्याएको छ । यी मुद्दति योजनाहरु अन्तर्गत ग्राहकहरुले आफ्नो कमाइलाई तोकिएको अवधिसम्म जम्मा गर्दा दोब्बर वा तेब्बर रकम एकमुष्ट रुपमा पाउने बैंकको दाबी छ ।

यस योजनामा सहभागी हुनेहरुले दश लाखसम्मको जीवन बीमा सुबिधा र दश लाखको दुर्घटना बीमा सुबिधा पाउनेछन् । ६ वर्ष ३ महिना २४ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको दोब्बर भुक्तानी र १० वर्ष २ दिनमा जम्मा गरेको मौज्दात रकमको तेब्बर भुक्तानी एकमुष्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।


बैंकका अनुसार मुद्दती अवधिकोबीचमा कुनै कारणबस रकम आवश्यक भएमा संचित रकमको ९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने छ ।


कुमारी बैंक

कुमारी बैंकले पनि व्यक्तिगत खातावाललाई लक्षित गर्दै कुमारी धनवृद्धि मुद्दति योजना ल्याएको छ । १० गुणासम्म प्रतिफल पाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ । निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको सावाँ रकमको २ गुणा, ३ गुणा, ४ गुणा र १० गुणा सम्म प्रतिफलप्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।


५ वर्ष १० महिना २५ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको दोब्बर भुक्तानी, १० वर्ष २ महिना १६ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको तेब्बर, १२ वर्ष ११ महिना ९ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको ४ गुणा र २१ वर्ष ७ महिना १८ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको १० गुणासम्म प्रतिफल पाउनेछन् । समयावधि सकिएपछि तोकिएको समयावधि सकिनु अघि रकम आवश्यक परेको खण्डमा मुद्दति निक्षेप कर्जा योजना समेत लिन सकिने छ ।


ग्लोबल आईएमई

ग्लोबल आइएमई बैंक पनि मुद्दति निक्षेपलाई दोब्बर, तेब्बर, चौबर वा सोही अनुसार बनाउन सकिने ‘ग्लोबल आईएमई चक्रवर्ती मुद्दति योजना’ ल्याएको छ ।


ठूला–ठूला सपनाको साना–साना आधार, साना–साना बचतले गरौ ठूलो सपना साकार भन्ने नाराका साथ बैंकले यस्तो योजना ल्याएको छ । बैंकले ल्याएको यस मुद्दती निक्षेप योजनाअन्तर्गत तोकिएको समयभित्र मुद्दति निक्षेप दोब्बर, तेब्बर, चौबर वा ग्राहकहरुको चाहना बमोजिम सो भन्दा अझ बढी हुने बैंकको तर्क छ ।


यस योजनामा निर्धारित ब्याजदरका लागि आवश्यक ब्याज प्रचलित दर अनुसार लागू हुने र मुद्दति निक्षेप खाता सञ्चालनका लागि न्यूनतम मौज्दात १० हजार हुनुपर्ने छ । ६ वर्ष ८ महिना (८० महिना)मा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको दुई गुणा भुक्तानी, १० वर्ष ७ महिना (१२७ महिना) मा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको तीन गुणा, १३ वर्ष ४ महिना (१६० महिना) मा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको ४ गुणासम्म प्रतिफल पाउनेछन् ।


सानिमा बैंक

सानिमा बैंकले सानिमा बम्पर धमाका मुद्दति खातामा न्यूनतम अवधिमा ५ गुणासमम प्रतिफल दिने योजना ल्याएको छ । निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको साँवा रकमको २ गुणा, ३ गुणा, ४ गुणा र ५ गुणासम्म प्रतिफल दिने योजना ल्याएको हो ।

बैंकले सानिमा रेमिट्यान्स धमाका मुद्दती खाता र सानिमा धमाका मुद्दती खातामा ५ गुणासम्म प्रतिफल दिने योजना ल्याएको छ ।

यसमा न्यूनतम मौज्दात ५० हजार हुनुपर्नेछ । रेमिट्यान्स धमाका मुद्दती खाता ६ वर्ष ७९ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको दुई गुणा, ९ वर्ष १८ महिनामा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको तीन गुणा, ११ वर्ष ५८ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको ४ गुणा र १३ वर्ष ४५ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको ५ गुणासम्म सम्म प्रतिफल पाउनेछन् ।


यस्तै सानिमा धमाका मुद्दति खाता योजनामा ६ वर्ष ३२ दिन दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको दुई गुणा, १० वर्ष १ महिनामा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको तीन गुणा, १२ वर्ष ६३ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको ४ गुणा र १४ वर्ष ४५ दिनमा ग्राहकहरुले जम्मा गरेको मौज्दात रकमको ५ गुणासम्म प्रतिफल पाउनेछन् ।


यो योजनाका धेरै विशेषता पनि रहेका छन् । यो योजनामा सहभागी हुनेले मासिक ब्याज पाउनेछनु् । यस्तै परिपक्क भएपछि एकमुष्ट रकम पाउने छन् भने निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनछन् । साथै, बैंकले निःशुल्क क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउनेछ ।

https://clickmandu.com/2022/07/206290.html

सेयर बजार बियरिस ट्रेन्डमा जाँदा पनि विकास बैंकहरुले कमाए सवा ३ करोड




सोभित थपलिया


काठमाडौं । सेयर बजारमा गिरावट आए पनि सेयरमा लगानी गरेका राष्ट्रियस्तरका ८ वटा विकास बैंकको सेयर कारोबारबाट हुने आम्दानी भने बढेको छ ।


गत आर्थिक वर्षमा सेयर बजारमा लगानी गरेर विकास बैंकले ३ करोड २२ लाख ८१ हजार ७९६ रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १५७.२४ प्रतिशतले बढी हो ।


अघिल्लो आवको सोही अवधिमा विकास बैंकहरुले १ करोड २५ लाख ४९ हजार १५ रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए ।



गत आवको शुरुमा सेयर बजार बुलिस ट्रेन्डमा थियो । भदौको पहिलो साता बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड नै कायम गरेको थियो । तर सोही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका विभिन्न नीतिका कारण सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्यो र बजार वियरिस टे«न्डमा गयो । फलस्वरुप पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बजार ३० प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लाग्यो ।



अघिल्लो आवको असार मसान्तमा सेयर बजार २८८३.३८ विन्दुमा थियो । गत असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ३० प्रतिशतले घटेर २००९.४७ बिन्दुमा सीमित भएको छ । यस अवधिमा सेयर बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिगत तथा अधिकांश संस्थागत कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न नसक्दा विकास बैंकहरुको नाफा भने बढ्न सफल भएको छ ।


राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयर धितो कर्जामा कुनै एक संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँ र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाइदिएको थियो । त्यसका साथै बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावका कारण सेयर बजार ओरालो लाग्दा समेत विकास बैंकले गरेको लगानीको प्रतिफल भने राम्रो देखिएको छ ।


गत आवमा ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमध्ये ५ वटाले मात्रै वित्तीय विवरणमा सेयर कारोबार उल्लेख गरेका छद्धन् । वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका साइन रेसुङ्गा विकास बैंक, साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानी गरेको भने सेयर कारोबारबाटबारे विवरण उल्लेख गरिएको छैन ।


सेयर बजारमा लगानी गरेका विकास बैंकमध्ये लुम्बिनी विकास बैंकको आम्दानी घटेको छ भने अन्य ४ वटा विकास बैंकको आम्दानी भने बढेको छ । अघिल्लो आवमा सेयर कारोबारबाट १७ हजार ८६४ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेकोमा गत आवमा आइपुग्दा यो १९२.३८ प्रतिशतले बढेर ५२ हजार २३१ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ ।


सेयर कारोबारबाट सबैभन्दा कमाउनेमा ज्योति बैंक छ । बैंकले २ करोड ३४ लाख ७९ हजार ९०६ रुपैयाँ सेयर कारोबारबाट आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा बैंकले ६२ लाख ३५ हजार ३१६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । वित्तीय विवरण अनुसार गत आवमा मात्रै बैंकले सेयर कारोबारट हुने आम्दानी २७६.५६ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ ।


यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकले सेयर कारोबारबाट ८४ लाख ४४ हजार ७६२ रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ६२ लाख ४२ हजार ५३६ रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । यो अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ३५.२७ प्रतिशत बढेको छ ।


गरिमा विकास बैंकले सेयर कारोबारबाट गत आवमा ३ लाख १४ हजार ३१२ रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकको यस्तो आम्दानी ४४ हजार २०५ रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा सेयर कारोबारबाट हुने आम्दानी बैंकले ६११.०३ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ ।

https://clickmandu.com/2022/08/208460.html

किन डुब्छन् सहकारी ?


सोभित थपलिया

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित कुलेश्वरका नारायण बस्नेतसँग केही पैसा बचत थियो । आफूसँग रहेको रकम राम्रो ब्याज दिने बैंक वा सहकारीमा राख्नेबारे सोचिहेका उनले गौतम श्री सहकारी संस्थाबारे थाहा पाए ।


सहकारीले २० प्रतिशतसम्म व्याज दिने सुनेपछि बस्नेतले आफूसँग भएको केही रकम बचत गरे । रकमका आधारमा व्याज दिने गरेको गौतम श्रीले उनलाई १४ प्रतिशत व्याज दिने भयो ।


विगत २३ वर्षदेखि सञ्चानलमा रहेको सहकारीमा उनले विश्वस्त हुँदै त्यसपछिका दिनमा बचत बढाउँदै लगे । ३ वर्षयता उनले गौतम श्रीमा नियमित बचत र कारोबार गरिरहेका थिए ।



तर, एकाएक संस्था बन्द भएको खबर आयो । सानोतिनो कमाइबाट आएको रकम जोगाउँदै सहकारीमा जम्मा गरेका उनी तनावमा आए । संस्थानै बन्द भएपछि आफूले जम्मा गरेको रकमको सावाँ व्याज कहिले पाइन्छ भन्ने चिन्ताले उनलाई दैनिक सताइरहेको छ ।


उनीमात्रै होइन गौतम श्री सहकारीबाट १२ सय भन्दा बढी बचतकर्ता पीडित भएका छन् ।


उक्त सहकारीमा सदस्यहरुको ५ सयदेखि लाखौं रुपैयाँ फसेको छ । २० प्रतिशतसम्म व्याज दिने भनेको सहकारीमा कतिपयले सावाँको दोब्बर रकम आशामा पनि बचत गरेको आफूले पाएको बस्नेतले बताए ।


५० लाख बचत गर्दा ५ वर्षमा १ करोड पाइने प्रलोभनमा परेर कतिपयले गौतम श्रीमा बचत गरेका थिए ।


गौतम श्री मात्र हाइन सिभिल बचत तथा ऋण सहकारीसहितका कतिपय सहकारी संस्थाहरुका कारण बचतकर्ताहरु त्रासमा छन् । उच्च प्रतिफलको आशमा बचत गरेकाहरुलाई सहकारी संस्थाहरुले व्याजसहितका अन्य प्रलोभनमा पार्ने गरेको उनी बताउँछन् ।


सहकारीहरुले बचतकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न पुरस्कार, सुनका सिक्का, लक्की ड्रबाट घर, गाडी लगायतको अफरहरु राख्ने गरेका छन् । जसको प्रलोभनमा पर्दा बचत जोखिममा परेको पीडितहरुको भनाइ छ ।


ओरियन्टल सहकारीमा देखिएको यस्तो समस्या अन्य सहकारीहरुमा पनि देखिएको र बचतकर्ताहरु फस्ने गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।


पछिल्लो समय कोरोना महामारी पछि उत्पन्न समस्या लगायतकाले कतिपय सहकारीहरु समस्यामा परेका छन् । जसका कारण बचतकर्ताहरुले सहजरुपमा आफ्नो बचत रकमसमेत निकाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।


सहकारीहरुले सीधै पैसा दिन सकिँदैन नभनेको भए पनि रकम फिर्ता नभइरहेको बताउँछन् । कतिपय सहकारीहरुले सीधै पैसा दिन सकिँदैन भनेका छैनन् । तर बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरुलाई धौं-धौं परिरहेको छ ।


सहकारी संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि संस्थाहरुले बचतमा रहेको रकम एकपटक बढीमा ५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्ने नीति अबलम्न गरेका छन् ।


गौतम श्रीका बचतकर्ता अर्जुन महर्जन बचत गरेको रकम पनि समयमा निकाल्न नपाउने भएपछि समस्या भएको र सहकारीहरुप्रतिको विश्वास नै गुम्दै गएको बताउँछन् । उनले आफूले गरेको बचत निकाल्न नपाएको गुनासो गरे ।


सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको लापरबाही र सहकारी विभागको फितलो अनुगमनका कारण सहकारी संस्थामा वित्तीय संकट देखापरेको बताउँछन् ।


ओरियन्टल को-अपरेटिभदेखि देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीसम्म आइपुग्दा सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र विभागका कारण नै बचतकर्ताले जम्मा गरेको बचत रकम समयमा पाउने विषयमा प्रश्न उठेको उनी बताउँछन् ।


बचतकर्ताको रकम सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले घर जग्गा तथा सहायक कम्पनीले खोलेर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यस्तै लगानी गरेर समस्यामा परेका गौतम श्री र देउरालीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने बचनवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, यसमा विश्वास गर्न सकिने स्पस्ट आधार नभएको बस्नेत बताउँछन् ।


पछिल्लो समय ललितपुरमा मुख्यकार्यालय रहेको पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा पनि समस्या देखिएको छ । पशुपतिले चितवनको मेघौलीमा जग्गामा लगानी गरेको छ । उक्त सहकारीले जग्गा बिक्री गर्न पटक-पटक सूचना निकालेको छ । तर, जग्गा बिक्री हुन सकेको छैन । पशुपति सहकारीका बचतकर्ता आफूहरुको पैसा डुब्ने त होइन भन्ने त्रासमा छन् । यो सहकारीविरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरीसमेत परेको छ ।


त्यस्तै धरान रहेको बराह सहकारीको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । पीडितहरुले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङको कार्यकक्षमा तोडफोडसमेत गरेका थिए ।


काठमाडौंको शान्तिनगरमा रहेको कान्तिपुर सहकारीमा पनि बचत रकम निकाल्न बचतकर्ताहरुको लाइन लागेको थियो । एकैपटक वचतकर्ता आएपछि सहकारीले केही सम्पत्ति समयमा नै बिक्री नभएका कारण सबै बचत रकम सबैलाई एकैपटक दिन समस्या भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।


ओरियन्टल मात्रै नभएर सिभिल, पशुपति, बराह, गौतमश्री, कान्तिपुर सहकारी हुँदै देउरालीसम्म आइपुग्दा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको लापरबाहिका कारण सदस्यले बचत गरेको रकम जोखिममा परेको हो । यसबाहेकका अन्य कयौं सहकारीहरुमा समस्या देखिएको पाइएको छ ।


काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका करिब तीन दर्जन सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका छन् ।

बचतकर्ताले काठमाडौं महानगरमा उजुरी दिएसँगै तीन दर्जन बढी सहकारीमाथि कारबाहीका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।


पछिल्लो समय सहकारीहरुमा समस्या आउनुको मूल कारण सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार नचल्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, सञ्चालक जिम्मेवार नबन्ने, सञ्चालक समितिको बैठक नियमित नबस्ने, समयमा नै साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणभामा पेस नगर्ने, बिना धितो पनि ऋण दिने, सदस्यलाई प्रलोभनमा पार्ने, सञ्चालकले सदस्यलाई ग्राहकको रुपमा व्यवहार गर्ने, सञ्चालक मालिक बन्न खोज्ने लगायत रहेको सहकारी विज्ञहरुको भनाइ छ ।


नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल कोरोना महामारी, आर्थिक संकटका विषयमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक जिम्मेवार नबन्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । राज्यले समयमा नै ध्यान दिएको भए यस्तो समस्या नआउने उनी बताउँछन् ।


प्रभावकारी नियमन, तालिम लगायतका विषयलाई ध्यान दिने हो भने अहिले देखिएको समस्या भविष्यमा नहुने उनको भनाइ छ ।


‘नियामक निकाय कमजोर भयो । सहकारीले आफ्नो सिद्दान्त परिपालना गरेनन्’, अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘सहकारी विभागले आफ्नो भूमिका बिर्सनु भएन, राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसमा राज्य र अभियानसँगै हुनुुपर्छ ।’


बचतकर्ताहरुले संस्थाको स्वामित्व नियन्त्रण र लाभमा सहभागी नहुँदा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको र अझै पनि सदस्यले यसमा चासो नदिने हो भने समस्या बढ्दै जाने उनी बताउँछन् ।


सहकारीका सदस्यलाई सञ्चालक/व्यवस्थापकले सेवाग्राहीलाई जस्तो व्यवहार गर्ने र सदस्य पनि सेवाग्राहीजस्तो बन्दा मनोमानी बढेको उनी बताउँछन् ।


‘केही सञ्चालकले ग्राहकको रुपमा हेर्न थाले । सञ्चालक मालिक जस्तो बन्न थाले’ अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘उनीहरु सहकारी सदस्य केन्द्रित बन्न सकेनन् । जसले अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो ।’


पौड्याल अहिले सहकारीहरुमा देखिएको वित्तीय चाप दशैंसम्म कायम रहने अनुमान गर्छन् ।


‘वित्तीय चाप दशैंसम्म कायम रहने र दशैंपछि कम हुँदै जाने छ,’ उनले भने ।


बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सहकारी संस्थामा अहिलेको समस्या आउनुमा विभागको नियमन प्रभावकारी नहुनु नै भएको बताउँछन् ।


सहकारीमा ठगी गर्नेलाई बैंकिङ कसुर सरह कारबाही गर्ने हो भने यो समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।


आफू समितिको अध्यक्ष हुँदा उक्त व्यवस्थासहितको सुझाव मूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाएको भए पनि सहकारी ऐन बनाउँदा त्यो सुझाव सरकारले हटाएको कार्कीले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।


बचतकर्ताको १ करोड खानेलाई, १० करोड खानेलाई पनि एकै खालको कानूनी कारबाही हुँदा समस्या समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।


‘बिगो अनुसारको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई समान हुनुहुँदैन, बिगोको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं, ऐन बनाउने बेलामा हटाइयो ।’


सहकारी संघ, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका छन् । प्रदेशमात्रै नभएर संघीय सरकार पनि सहकारीलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा कुहिरोको कागजस्तो भएको उनी बताउँछन् ।


‘केन्द्र, प्रदेश सबैतिर सहकारीसँग मिलेर पैसा खाने काममात्रै भएको छ’ कार्कीले भने, ‘जनताको पैसा डुबेको विषयमा केही मतलब छैन ।’


सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन, निरीक्षण गर्ने निकाय सहकारी विभाग भए पनि विभागले त्यसमा ध्यान नदिएको उनले आरोप छ ।


‘सहकारीले कहाँ लगानी गरेको छ, कति पैसा उठाएको छ, लगानी ठिक रुपमा गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्नु पर्ने हो । तर, अहिले पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।


सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार ढकाल विभागले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेका कारण अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् ।


विभागले दक्ष जनशक्ति राखेर अनुगमन गर्दा समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने उनी बताउँछन् । विभागले अहिले सहकारीमा अनुगमन बढाउनु पर्ने र गलत गर्नेमाथि कारबाही थालिहाल्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।


सहकारीमा बचत रकमलाई सुरक्षित राख्न बचत सुरक्षणको नीति ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।


सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । सहकारी खोल्न राज्यले नै अनुमति दिएको र राष्ट्र बैंक पनि सरकारी निकाय भएका कारण सहकारीमा राष्ट्र बैंकको उपस्थिती आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।


स्थानीय तह अन्तर्गत जानुु सहकारीहरु संकटग्रस्त बन्नुको अर्को कारण भएको ढकाल बताउँछन् । सहकारीलाई स्थानीय तहले अनुगमन गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । तल्लो तहमा सहकारीको नियमन गर्न सक्ने क्षमता नभएको कारण आगामी दिनमा यसले अझै जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ ढकालको संकेत छ ।


‘तल्लो तहमा भएका सहकारीमा पनि सञ्चालकले आफ्नो मान्छेलाई कर्जा दिने, आफ्नै कम्पनीमा लगानी गर्ने जस्ता प्रवृति दिएको छ’ उनले भने, ‘सहकारीमा समस्या आउनुको कारण यो पनि हो ।’


सहकारी विभागका उप-रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय विभागले सहकारीलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।


सहकारीमा पछिल्लो समय समस्या बढ्दै गएपछि विभागले अनुगमनलाई बढाएको र समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरु दिएको उनले बताए ।


‘सहकारीहरुलाई विभागले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन’ उनले भने, ‘सहकारी भनेको स्वनियमन हुने, सदस्यबीच कारोबार गर्ने हो । सञ्चालक जिम्मेवार हुनुपर्ने क्षेत्र हो ।’


उपाध्यायका अनुसार अहिले सहकारीमा तरलताको अभावले विभिन्न समस्या सृजना भएको छ । देशको वित्तीय अवस्थामा देखिएको असर सहकारीमा पनि परेको उनको बुझाइ छ ।


कोरोना, बजारमा पैसा नआउनु र भएको पैसा पनि बजारमा परिचालन नभएका कारण पछिल्लो समय समस्या देखिएको उनले बताए ।


सहकारीका व्यवस्थापक/संचालकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्दा समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।


अहिले बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या देखिएको भए पनि सबै सहिकारीमा समस्या नरहेको उनको तर्क छ । एक दुई सहकारीमा समस्या आउँदैमा सबै सहकारीमा समस्या भयो भन्ने बुझाइले समस्या भएको उनी बताउँछन् ।


सहकारीले घर जग्गामा लगानी बढाएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएको भन्दै सहकारी महासंघले साउन दोस्रो साता संस्थाहरुलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न अपिल गरेको थियो ।


सहकारी अभियानलेसहकारी संस्थाहरुलाई बचतमा रहेको रकम एकपटक बढीमा ५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्न भनेको थियो ।


साउन २२ गते अभियानले ऐच्छिक साधारण एवं कारोबार बचतहरूको भुक्तानी गर्दा सदस्यहरूलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा त्यस्ता बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अपिल गरेको थियो ।


कतिपय सहकारीहरुमा समस्या आउन थालेपछि विभागले सञ्चालकहरुको सुविधा कटौती गर्ने, मितव्ययीता अपनाएर निश्चित प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च घटाउने, बिनायोजना खोलिएका वा घाटामा चलेका शाखा वा सेवाकेन्द्रहरु बन्द गर्ने उपायहरु अबलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।


विभागले सहकारीलाई दीर्घकालिन स्रोत सुतिश्चित नगरी कर्जा लगानी नगर्न समेत भनेको छ । कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने स-साना व्यवसायमा लगानी गर्ने र स्थिर सम्पत्तिहरुमा सकेसम्म कर्जा लगानी नगर्न भनेको छ ।


विभागले प्रत्येक सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले एक हप्ताभित्र र त्यसपछि मासिक रुपमा सेयर पुँजी, जगेडा कोष, कूल सम्पत्ति, कूल बचत, लगानीमा रहेको कर्जा, कूल सेयर संख्या, कूल ऋणी सदस्य, तरलता रकम र प्रतिफल, कूल संस्थागत पुँजी र विभिन्न कोषहरुको जम्मा रकम सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउन भनेको छ । अहिले सहकारीले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

https://clickmandu.com/2022/08/210369.html

काठमाडौं महानगरपालिकामा ४५ सहकारी ८६ करोड ठगेर भागे, एक वर्षमा दुईवटामा मात्र अनुगमन



सोभित थपलिया


काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यक्षेत्र रहेका ४५ वटा सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका छन् ।


काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलले भदौ १३ गतेसम्म ४५ सहकारी संस्थाले बचतकर्ताहरुको उक्त रकम ठगेर भागेको जानकारी दिए ।


महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका १८ सय सहकारी रहेका छन् । १८ सयमध्ये अहिलेसम्म ४५ वटा सहकारीले बचत रकम लिएर भागेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो ।



बचतकर्ताहरुले उजुरी गरेसँगै महानगरको सहकारी विभागले यी सहकारीहरुमाथि कारबाहीका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएको छ।


ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी परेपछि कारबाहीका लागि प्रहरीमा पत्राचार गरिएको मध्ये किरणोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले भने सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पोखरेलले जानकारी दिए ।


उनकाअनुसार उक्त सहकारीबाट ठगिएको भन्दै १० जना सदस्यले २०७८ माघ १६ गते विभागमा निवेदन दिएका थिए । उक्त संस्थाले सदस्यबाट लिएको १ करोड ७२ लाख ६२ हजार ५६८ रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।


महानगरको सहकारी विभागमा ठगी गरेर भागेको भन्दै उजुरी आउने क्रम बढेको र पछिल्लो पटक भदौ १३ गते आरक्ष बचत तथा ऋण सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको पोखरेलले बताए ।



आरक्षले ठगी गरेको भन्दै उजुरी आउने क्रम जारी रहेको र बिहीबारसम्म ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगिएको भन्दै उजुरी परेको उनले जानकारी दिए । निवेदन परेसँगै विभागले प्रहरीमा उक्त सहकारीविरुद्ध पत्राचार गरेको छ ।


प्रहरीलाई पत्राचार गरिएका ४५ संस्थामध्ये ४२ वटा बचत तथा ऋण सहकारी र ३ वटा बहुउदेश्यीय रहेका छन् ।


पोखरेलकाअनुसार स्वर्णपथ बहुउद्देश्यीय सहकारीले ४२ लाख ६१ हजार ७२३ रुपैयाँ ठगेको भन्दै २९ बचतकर्ताले २०७५ चैत ११ गते विभागमा उजुरी दिएका थिए । यस्तै किरणोदय बहुउद्देश्यीय सहकारीले १ करोड ७२ लाख ६२ हजार ५६८ रुपैयाँ ठगेको भन्दै १० जना बचतकर्ताले विभागमा उजुरी दिएका थिए । हितकोष बहुउद्देश्यीय सहकारीले ५६ जनाबाट १४ लाख ७८ हजार ११ रुपैयाँ ठगेको भन्दै विभागमा २०७८ चैत २ गते उजुरी परेको थियो ।


यो वर्षमात्रै ७ वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम ठगेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ ।


विभागमा उजुरी आएपछि पीडित र पीडक दुवैलाई राखेर मिलापत्र गराउने प्रयार विभागले गर्ने गरेको छ ।


‘विभागमा बचतकर्ताहरुले निवेदन लिएर आएपछि सकेसम्म हामीले दुवै पक्षलाई यहि मिलाउने प्रयास गर्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘सम्भव भएन सहकारीले अटेर ग¥यो भने प्रहरीको सहयोग लिन्छौं । कतिपय अवस्थामा सयौं बचतकर्ता एकैपटक उजुरी लिएर आए भने यहाँ मिलाउन सम्भव हुँदैन ।’


उनले विभागको सम्पर्कमा नआउनेहरुमाथिको कारबाहीका लागि प्रहरीमा पत्र पठाउने गरिएको बताए ।


‘संस्थाका प्रतिनिधिले आएर आफ्नो समस्या देखाउने र एकै पटक नसकेपनि क्रमैसँग तिर्छु भनेपछि यही मिलाउने गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि नमान्नेलाई ७ दिनको पत्र पठाउँछौं, ७ दिनमा सदस्यको हर हिसाब बुझ/बुझारथ गराउन पहल गर्छौं । सम्पर्कमा पनि नआउने, दुई पक्षीय वार्ता पनि नगर्ने, कार्यालय बन्द गरेर फरार हुनेहरुमाथि हामीले प्रहरीलाई पत्राचार गरेका छौं ।’


पोखरेल समुदायमा आधारित भन्दा व्यक्तिवादी सहकारीमा समस्या देखिने बताउँन् । सहकारी समस्यामा भए पनि बोनस बाँड्ने लगायतको काम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।


‘सहकारी संस्थाहरुले जे काम गर्छन् त्यो सबै सदस्यको हितमा गर्ने हो, हामीले अहिले केही असहज अवस्थामा छांंै, यो वर्ष बोनस नबाँडौं, टिकेर मात्रै बसौं भन्ने हो भने धेरै समस्यामा नपर्न सक्छन्’ उनले भने, ‘जुन सहकारीले हामी भन्ने भावना बिर्सेर म भन्न थाल्छन्, व्यक्तिवादी बन्छन् ति संस्थामा संकट नआउला भन्न सकिन्न् ।’


देशको अर्थतन्त्र चलायनमान नभएको समयमा सहकारीहरुले ऐन, नियमअनुसार नचल्ने, सहकारीको सात सिद्दान्त बिर्सर्ने गर्दा देखिएको समस्या घट्ने भन्दा बढ्ने देखिएको उनी बताउँछन् ।


तर, केहीमा समस्या देखिँदैमा सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।


‘काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा १८ सय वटा सहकारी छन् । ४५ वटामा समस्या आउँदैमा सबै खत्तम भए भन्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘जुन संस्था साँच्चै नै सदस्य केन्द्रित भएर सञ्चालन भएका छन् उनीहरुलाई समस्या छैन्, तर जसले हामी भन्ने भाव बिर्सेर म भन्न थालेका छन् ति संस्थालाई निकै गाह्रो छ ।’


अहिले कतिपय सहकारीले सदस्यलाई साधारणसभामासम्म नबोलाउने गरेको गुनासो पनि आएको उनको भनाइ छ ।


सहकारीहरुमा समस्या देखिएपछि १० देखि ५० प्रतिशतसम्म तरलता राख्नु भनेर निर्देशन दिइएको पोखरेलले बताए । पछिल्लो समय सहकारीका विषयमा आएको विभिन्न खाले विषयले राम्रो भनिएका सहकारीमा पनि बचत झिक््ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।


सहकारीले तरलता सहज भएको समयमा स्थिर पुँजीमा गरेको लगानीले अहिले समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । अहिले सहकारीमा समस्या देखिनको मुख्य कारण संचालकको नियत खराब हुनु, सहकारी सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार नचल्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, सञ्चालक जिम्मेवार नबन्नु, सञ्चालक समितिको बैठक नियमित नबस्नु, सदस्यलाई साधारणसभामा नबोलाउनु, सभा पनि समयमा नबोलाउनु, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणभामा पेस नगर्नु, बिना धितो ऋण दिनु, सञ्चालकले सदस्यलाई ग्राहकको रुपमा व्यवहार गर्नु र सञ्चालक मालिक बन्न खोज्ने नियतले समस्या आएको उनी बताउँछन् ।


शहरका संस्थामा समस्या बढ्नु, गाँउका सस्थामा समस्या नआउनुको कारण संचालकको नियत नै रहेको पोखरेलको तर्क छ ।

सहकारी अभियान, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)सँग आबद्ध भएका सहकारी भने समस्यामा पर्न लागे समाधान हुने गरेको पोखरेल बताउँछन् ।


‘त्यसरी जोडिएका सहकारीलाई अभियान, नेफ्स्कुन लगायतका संस्थाले सहयोग गर्ने, तालिम दिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘जुन सहकारी अभियानमा पनि जोडिएको छैन, नेफ्स्कुनमा पनि आबद्ध छैन, उनीहरुमा भने अलिक समस्या देखिएको छ । ’


नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल कोरोना महामारी, आर्थिक संकटका विषयमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक जिम्मेवार नबन्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । समस्यामा परेका सदस्यलाई नेफ्स्कुनले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।


भारतीय बचतकर्तालाई हैरानी

काठमाडौं कार्यक्षेत्र भएका, त्यसमा पनि व्यापारीक क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुबाट विदेशी नागरिकसमेत ठगिएका छन् । यसरी बचत गर्नेमा भारतीय नागरिक धेरै हुने गरेका छन् ।


संस्थाहरुले कानूनविपरित विदेशी नागरिकलाई पनि सदस्य बनाएर कारोबार गर्ने गरेको प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ ।


‘सहकारीहरुले विदेशी नागरिकलाई पनि सदस्य बनाएर कारोबार गर्ने गरेका छन्, त्यो कानून विपरित छ’ उनले भने, ‘विभागमा विदेशी नागरिकले पनि उजुरी लिएर आउने गरेका छन्, सहकारी ऐनले उनीहरुलाई सहकारी सदस्यको रुपमा चिन्दैन, नचिनेपछि दूतावासमार्फत प्रहरीमा उजुरी जाने गरेको छ ।’


न्यूरोड, बागबजार लगायत व्यापारिक क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुले विदेशी नागरिकलाई पनि सदस्य बनाउने र कारोबार गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ ।


एक वर्षमा २ अनुगमन, छैनन् दक्ष कर्मचारी


१८ सयवटा सहकारीलाई नियमन, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारीले विभागले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा २ वटा संस्थाको मात्रै स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।


विभागका प्रमुख पोखरेल सहकारीबारे जानकारी भएका कर्मचारी अभावका कारण अनुगमन लगायतका काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । विभागलाई अहिले कानून र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको ज्ञान भएको कर्मचारी आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।


विभागले कानूनी अधिकारी र एक जना मात्रै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पाउने हो भने पनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न सक्ने पोखरेलको दाबी छ । गत वर्ष २ वटा अनुगमन गरेको विभागले चालु आवमा त्यसलाई बढाउने तयारी गरेको पोखरेलले बताए । विभागले स्थलगत अनुगमन र कार्यालयबाट नै अनुगमन गर्ने गरेको छ ।


सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहरकारी र गैर सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेको छ ।


विभाग पनि सोही अनुसार अनुगमन गर्ने योजनामा रहेको पोखरेलले बताए ।


‘विभागको नीति तथा कार्यक्रममा कम्तिमा १० वटा सहकारीलाई स्थलगत अनुगमन गर्ने भनिएको छ’ उनले भने, ‘जति धेरै अनुगमन गर्न सक्यो त्यही सहकारी संस्थाहरु सचेत हुने, सदस्य केन्द्रीत बन्ने छन् ।’

https://clickmandu.com/2022/09/211066.html

Sunday, August 28, 2022

वाणिज्य बैंकहरुबाट सेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ताको लागत ५०.४९% ले बढ्यो



काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुबाट सेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ताको लागत ५०.४९ प्रतिशतले बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट समग्र ऋण लिनेको लागत एक वर्षमा ३७ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, सेयरधितोमा जाने कर्जाको लागत एक वर्षमा ५०.४९ प्रतिशत छ ।


गत आर्थिक वर्षको साउनमा बैंकले सेयर धितोमा दिने कर्जाको ब्याजदर ८.१४ प्रतिशत थियो । त्यस्तो ब्याजदर हरेक महिना बढ्दा असार मसान्तमा १२.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।


गत साउनमा सेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ताले ऋणमा औसत ८.१४ प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्थ्यो । अहिले उक्त ब्याजदर बढेर औसतमा १२.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।


गत आर्थिक वर्ष प्रत्येक महिना बढेको ब्याजदर र घटेको ऋणको सीमाका कारण बजार घट्न सहयोग गरेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । सो आवमा सेयर बजार ८३७.९३ अंकले घटेको छ ।


गत आवमा बजारमा गिरावट आउनुमा कुनै न कुनै रुपमा ब्याजदर र बैंकबाट जाने ऋणको आकारले पनि असर पारेको सेयर बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको भनाइ छ ।


साउनमा ८.१४ प्रतिशतमा लगानीकर्ताले लिएको ऋणको ब्याजदर हरेक महिना बढ्दा लगानीकर्ताले धेरै ऋण लिन नसकेको र त्यसको असर बजारमा परेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।


‘सेयर धितोमा जाने कर्जाको ब्याज घट्दा बैंकले फकाएर, घरमै पुगेर पनि ऋण दिन पछि पर्दैनन्’ अध्यक्ष पोखरेलले भनिन्, ‘ब्याज बढ्दा बैंकले ऋण दिन पनि आनाकानी गर्छन्, मार्जिन कल बारम्बार गर्ने गर्छन्, त्यसले पनि लगानीकर्ता हैरानीमा पर्ने गरेका छन् ।’


ऋणको लागत धमाधम बढेपछि लगानीकर्ता आफूसँग भएको कर्जा बिक्री गर्न बाध्य हुनु परेको उनको तर्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमा गरेको ४,१२ को व्यवस्थाका कारण पनि बजारमा असर परेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको उक्त व्यवस्थाले पनि कर्जाको सीमा घटेको पोखरेलको भनाइ छ ।


हरेक महिना ब्याज बढेपछि लगानीकर्ताले कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको कमाइ पनि घटेको उनको तर्क छ । जसको असर बजारमा पर्दा एक वर्षमा बजार ८३७.९३ अंकले घटेको पोखरेलले बताइन् ।

बजार घट्दा राज्यले पाउने पुँजीगत लाभकर अघिल्लो आवको तुलनामा ४ अर्ब ४ करोडले घटेर १० अर्ब ३५ करोड मात्रै रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा राज्यले पुँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३९ करोड पाएको थियो ।


कुन महिना कति बढ्यो ब्याजदर ?


नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा सेयर धितोमा जाने कर्जाको ब्याजदर ८.१४ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस महिनामा २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट ९२ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए ।


यस्तै भदौ महिना ब्याजदर बढेर ८.२६ प्रतिशत पुगेको थियो । भदौमा बैंकले लगानीकर्तालाई ८८ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।




असोजमा बैंकको ब्याज बढेर ८.३६ प्रतिशत पुग्यो । त्यस महिना बैंकबाट लगानीकर्ताले ८८ अर्ब २० करोड ६० लाख कर्जा लिएका थिए ।


कात्तिक महिनासम्म मात्रै सेयर धितोमा जाने कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा तल नै रह्या । त्यसपछि ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा बढी भयो । कात्तिकमा यस्तो ब्याजदर ८.८३ प्रतिशत रहेको थियो । ब्याजदर बढ्दा घट्दै गएको कर्जाको सीमा कात्तिकमा ८६ अर्ब १५ करोड ९४ लाख रह्यो ।


मंसिरमा सेयर धितोमा जाने कर्ताको ब्याजदर ९.१२ प्रतिशत पुग्यो । मंसिरमा भने बैंकबाट जाने सेयर धितोकर्जा ८४ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।


यस्तै पुसमा पनि बैंकहरुले सेयर धितोमा जाने कर्जामा ९.४१ प्रतिशत ब्याज लिए । त्यस महिना ८३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको छ ।


माघ, फागुन र चैतमा बैंकले सेयर धितोमा लिने कर्जाको ब्याजदर १० देखि ११ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । माघमा १०.३३ प्रतिशत, फागुनमा १०.५९ प्रतिशत र चैतमा १०.९० प्रतिशत रहेको थियो । उक्त महिना बैंकले लगानीकर्तालाई क्रमशः ८२ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख, फागुनमा ७९ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख र चैतमा ७८ अर्ब ४० करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । कर्जाको सीमा हरेक महिना घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।


निरन्तर बढेको बैंकको ब्याजदर वैशाख महिनामा भने ११.९० प्रतिशत रह्यो । वैशाख महिनामा लगानीकर्ताले बैंकबाट सेयर धितोका लागि ७५ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


यस्तै जेठ र असारमा बैंकको ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दा बढी नै रह्यो । यी महिना बैंकको ब्याजदर क्रमशः १२.०६ र १२.२५ प्रतिशत रह्यो । जेठमा लगानीकर्ताले बैंकबाट सेयर धितो कर्जाको रुपमा ७१ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख र असारमा ६४ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।

https://clickmandu.com/2022/08/209474.html




Friday, August 5, 2022

कोरोनाकालमा पुँजीबजारः रेकर्ड नै रेकर्ड, लगानीकर्ता मालामाल



सोभित थपलिया

काठमाडौं । कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको जग हल्लाइदिँदा नेपालका सेयर लगानीकर्ताका लागि भने लकडाउन सुनौलो तथा एतिहासिक अवसर बनिदियो । यो २ वर्षको अवधिमा सेयर बजारमा देखिएको उतारचढावले सकारात्मक प्रभाव छाड्न सफल भएको छ ।


काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक लागू गरिएको लकडाउनपछिका २ वर्षमा सबैभन्दा धेरै तंग्रिएको क्षेत्रमध्येको एक हो, ‘पुँजी बजार’ ।


२ वर्षको अवधिमा सेयर बजारले बुलिस ट्रेन्डको लोभलाग्दो यात्रा गरेको छ । फलस्वरुप नेप्से परिसूचकले एतिहासिक उचाइ छुँदै नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भयो ।


नेप्से परिसूचकको ग्राफ उकालो लाग्दै गर्दा लाखौं लगानीकर्र्ताले खर्बौ रुपैयाँ कमाए । सेयर बजारबाट अल्पकालीन लगानीमा मनग्गे आम्दानी हुने लोभमा लाखौं व्यक्तिहरु जानेररनजानेर वा लहैलहैमा भए पनि सेयर बजारका लगानीकर्ता बने ।


उनीहरुले बैंक खातामा बचत खातामा स्थिर रकमलाई विभिन्न कम्पनीका सेयरमा लगानी गरेर चलायमान बनाए । कोभिड सम्बन्धी नियमले अन्य गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदा गृहणी, विद्यार्थी, शिक्षक, सानादेखि ठूला व्यवसायीका साथै विभिन्न पेशामा आबद्ध हुने लाखौं व्यक्तिहरु सेयर बजारमा प्रवेश गरे ।


लकडाउनपछिका ९८ दिन ढोका बन्द गरेको सेयर बजारले त्यसपछि ढोका खोल्दा देखिएका लगानीकर्ताको भिड सेयर बजारका लागि इतिहासिक अवसर बन्यो ।


लाखौंको संख्यामा रहेका व्यक्तिहरुलाई छोटो समयमै सेयर बजारमा प्रवेश गराउन अनलाइन प्रणालीले सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यो ।


यसै समयमा आइपीओमा आवेदन दिनैका लागि यसै अवधिमा भर्र्खरै जन्मिएकादेखि वृद्धवृद्धाहरुका नाममा समेत बैंक, डिम्याट, मेरोसेयर र टीएमएसमा खाता खोलियो ।


अवस्था यस्तोसम्म आयो कि एउटै आइपीओमा लकडाउन हुनुअघि २ देखि ३ लाखसम्म आवेदन पर्नेमा २ वर्षको अवधिमा २९ लाखसम्मले आवेदन दिने अवस्था बन्यो ।


नेप्से परिसूचक यसैअवधिमा ३२१२ को एतिहासिक उचाइ छोयो । दैनिक हुने कारोबारको रकम २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो । सरकारले वर्षेनी १ अर्ब पुँजीगत लाभकर पाउँदै आएकोमा एक महिनामै त्योभन्दा बढी लाभकर पाउने अवस्था बन्यो ।


यस अवधिमा मेरो सेयर खाता खोल्नको संख्या ५३६.४४ प्रतिशतले बढ्यो भने डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या २००.८९ प्रतिशतले बढ्यो ।


सिडिएससीको तथ्यांक हेर्दा २०७६ चैत १० गतेसम्म १६ लाख ८३ हजार ६३ वटा डिम्याट खाता रहेकोमा अहिले यो संख्या ३३ लाख ८१ हजार १७७ जनाले बढेर ५० लाख ६४ हजार २४० जना पुगेको छ ।


मेरो सेयरमा खाता खोल्नेहरुको संख्या ६ लाख ५६ हजार २२० मा ३५ लाख २० हजार २३० थपिएर ४१ लाख ७६ हजार ४५० पुगेको छ ।


सेयर बजारमा देखिएको यो परिवर्तन अपेक्षाभन्दा निकै परको विषय थियो । यद्यपि कोरोना महामारीका कारण अन्य कैयन क्षेत्रमा गम्भीर धक्का लाग्दा सेयर बजारका लागि वरदान नै सावित भएको छ ।


सेयर बजार प्रविधिमैत्री बन्न, सहरमा सीमित क्षेत्र गाँउसम्म पुग्न, हरेक व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न लकडाउन गतिलो बाहना बन्यो ।


सेयर बजारमा २०७४ कात्तिक २० गतेदेखि अनलाइन प्रणाली शुरु भए पनि त्यसपछिका २ वर्षमा जे जति परिवर्तन भयो त्यो लकडाउनपछिको समयमा तुलना गर्दा निकै न्यून हो ।


‘सेयर कारोबार गर्न ब्रोकरकहाँ गइरहनु पर्ने अवस्था रहेन, सबै अनलाइन प्रणालीकै कारण भौगोलिक सीमाले यसलाई छेक्न सकेन फलस्वरुप देश र विदेशमा रहेका सबैको पहुँचमा पुग्यो,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने ।


बैंकमा सी(आश्वा लागू भएदेखि ताप्लेजुङदेखि हुम्लासम्मका हरेक व्यक्तिले आइपीओ आवेदनमा सहभागी हुन पाएको उनको भनाइ छ ।


‘सी(आश्वासँगै इन्टरनेटको बिस्तारका कारण आइपीओ भर्न सजिलो भएको हो । आइपीओमा सेयर परिसकेपछि व्यक्तिहरु स्वतः दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्छन् । यो सबै सूचना प्रविधिको बिकास, बिस्तार र पहुँचकै कारण सम्भव भएको हो,’ उनले भने ।


नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल सेयर बजारमा अनलाइन प्रणाली भएकै कारण यसको पहुँच गाउँ(गाउँसम्म पुगेको बताउँछिन् ।


‘कोरोना महामारीपछि सेयर बजारले अनलाइन प्रणालीमा धेरै नै फड्को मारेको छ । यदि अनलाइन प्रणाली लागू नहुँदो हो त नेप्से परिसूचक ३२ सयको एतिहासिक विन्दु छुने थिएन,’ उनले भनिन् ।


कोरोना महामारीको असर नेपालमा शुरु हुँदै गर्दा सरकारले लकडाउनको तयारी गरिरहेको थियो । चैत ९ गते नै सेयर लगानीकर्ताहरु सेयर बजार बन्द गर्नुपर्ने माग लिएर नेप्से पुगेका थिए ।


‘हामीले जुन बेला सेयर बजार बन्द गरौं भनेर गएका थियौं त्यो बेला नेप्सेको अनलाइन सिस्टम पूर्ण थिएन,’ उनले भनिन्, ‘सेयर किनबेच गरेपनि पैसा भुक्तानी गर्न सजिलो थिएन, ब्रोकर, बैंक सबै भन्द भएका थिए ।’


उनले अनलाइन सिस्टम प्रभावकारी नभएको र ब्रोकर कार्यालय पनि बन्द भएको अवस्थामा सेयर बजार नै बन्द गर्ने माग गरिएको उनको दाबी छ ।


कोरोना महामारीले अन्य क्षेत्रमा असर पारे पनि पुँजी बजारका लागि एतिहासिक अवसर बनेको पोखरेलको तर्क छ ।


उसो त लकडाउन शुरु भएपछि ९८ दिनसम्म बजार बन्द नै रह्यो । लगानीकर्ताले सेयर किने वापतकिो रकम भुक्तानीका लागि कनेन्ट आइपीएसको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाले सहज बनाएको उनको भनाइ छ ।


कहिले कुन रेकर्ड ?

कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्यो । तर सेयर बजारमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्यो । लगानीकर्ताको भिड बढ्दा कैयन नयाँ रेकर्ड समेत बने ।


नेप्से परिसूचक २०७८ भदौ २ गते यही समयमा ३२१२ बिन्दुमा पुग्यो । गत भदौ ३ गते बिहीबार बजारपुँजीकरण ४४ खर्ब ४३ अर्ब १८ करोड ७ लाख ८८ हजार २१८ रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भयो ।


त्यसैगरी गत साउन ३१ गते एकै दिन ३ करोड ५५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर २१ अर्ब ६४ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको पनि नयाँ रेकर्ड हो ।


सिडिएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने नयाँ प्रविधिको विकास, बिस्तार र पहुँचकै कारण सेयर बजारले फड्को मारेको बताउँछन् ।


‘लकडाउनको समयमा लगानीकर्ताका लागि समय सदुपयोग गर्ने अवसर सेयर लगानी बन्यो,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका बीच लगानीकर्ताका लागि लकडाउन सुखद् पक्ष बन्न सफल भयो ।’

https://clickmandu.com/2022/03/190499.html

Sunday, July 31, 2022

सम्पत्ति जोगाउन दाम्पत्य त्याग्ने विकृति, कारबाहीबाट बच्न अर्बपतिको नक्कली डिभोर्स !



सोभित थपलिया


काठमाडौं । सेयर बजारका चर्चित हस्ती ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले २०७८ कात्तिक ५ गते योहो टेलिभिजनको ‘क्यापिटल कनेक्सन’मा भनेका छन्, ‘पद छोडेर मुक्त हुने, बदमासी गरेर आफैं एक्लै कमाउनेलाई छोड्नु हुँदैन । कडा सजाय दिने हो भने सेयर बजार र रेमिट्यान्सबाट कमाएको पैसाको भविष्य उज्वल छ ।’


प्रधानले भनेको कुरा सुन्दा लाग्छ, सेयर बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रधान सकारात्मक र ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् ।


यिनै प्रेरक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने प्रधान आफैंले भने गैरकानुनीरुपमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरेर त्यसबाट जोगिन सम्बन्ध बिच्छेदको सहारा लिएका छन् । श्रीमति बिमला प्रधानसँग मानापाथी छुट्याएको घोषण गर्छन् । छोरा चेतन र छोरी निभितासँग अंशवन्डा गरेको भन्दै हिँडेका छन् ।


उनी आफैंले योहो टेलिभिजनमो दिएको भनाइलाई पालना गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला प्रधान कारवाहीमा पर्नुपर्ने हो । श्रीमतिसँग सम्बन्ध विच्छेद र अंशबण्डा उनको अधिकार होला तर कारवाहीबाट बच्नकै लागि गरिएको उनको कदम कारवाहीयोग्य छ ।


२०७८ चैत १८ गते प्राइम टेलिभिजनको ‘स्टक मार्केट’ कार्यक्रममा पनि प्रधानले भनेका छन्, ‘इन्साइटर ट्रेडिङ हुँदै हुँदैन, हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दिन ।’


उर्जा क्षेत्रका हस्ती प्रधानले नेपाल हाइड्रो डेभलपरको अध्यक्षहुँदा २०७८ साउनमा श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका थिए । उनले भित्री कारोबार गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ । बोर्डले अनुसन्धान गरेपछि प्रधानले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको र छोराछोरीसँग अंशबण्डा भइसकेको भनी बोर्डलाई जवाफ दिएका छन् । उनले आफू पदमा रहँदा श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको ९५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेका छन् ।


इन्साइडर ट्रेडिङ गरेर कारवाहीबाछ बच्न सम्बन्ध बिच्छेदको सहारा लिने अर्का व्यक्ति हुन् उर्जा क्षेत्रका हस्ती गुरु न्यौपाने ।


उमेरले वृद्धभत्ता खाने बेलाका अर्बपतिको सम्बन्ध बिच्छेदले सबैलाई चकित बनाएको छ ।


जनता बैंकको अध्यक्ष भएको बेला न्यौपानेले श्रीमती सावित्रीदेवीको नाममा ८५ हजार कित्ता सेयर किनेका थिए । जुन धितोपत्र नियमावली ३८ (१) को क अनुसार भित्री कारोबार (इन्साइटर टे«डिङ) थियो ।


अध्यक्षले पदमा रहँदा आफू वा आफन्तको नाममा सेयर किन्न पाईंदैन । त्यो गैर कानूनी ठहरिन्छ । न्यौपानेले कानूनविपरीत सेयर २ करोड १९ लाखको सेयर किने । कानूनी कारबाही भोग्नुपर्ने, उक्त सम्पत्ति जोगाउनु पर्ने भएपछि उनले कागजी रुपमा श्रीमतीसँग सम्बन्ध टुटाए । न्यौपाने निकट स्रोतका अनुसार अहिले पनि दुवैजना सँगै बस्दै आएका छन् । मानापाथी पनि छुटिएको छैन ।


न्यौपानेले श्रीमतीको नाममा ५८ हजार कित्ता सेयर किनेको पाइएपछि राष्ट्र बैकले दिएको निर्देशनपछि बैंकले सावित्रीदेवीको नाममा रहेको सेयर जफत गरी लिलामी प्रकृयाअघि बढाएको थियो ।


बैंकले उक्त सेयर लिलामी गर्ने अन्तिम मिति २०७४ कात्तिक २१ गते रहेको थियो । तर, न्यौपानेले श्रीमतीसँग डिभोर्ड भएको कागज तयार पारेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त सेयर तत्कालै लिलामी नगर्न निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै सेयरको लिलामी रोकियो । लिलामी रोकिनुको कारण थियो न्यौपाने दम्पतीको बिच्छेद ।


जलविद्युत क्षेत्रमा पनि यस्ता घट्ना धेरै भएको जानकारहरुको भनाइ छ । नियामकले यसबारेमा बुझुदा अंशबण्डा गरिसकेको जवाफ आउने गरेको छ ।


सिभिल बैंक र सिभिल को-अपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्यसँगको सम्बन्ध बिच्छेद पनि यस्तै किसिमको छ । तामाङ र शाक्यले पनि करोडौको सम्पत्ति जोगाउनकै लागि मिलेभगतमा सम्बन्ध बिच्छेद गरेका थिए ।


प्रधान, न्यौपाने र तामाङ चर्चित केही उदाहरण हुन्, जसले ‘आर्थिक अपराध’ गरेर कारवाहीबाट बच्न पतिपत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गरे ।


नेपालमा यस्ता घट्टा कैयन घटनाहरु विकृतिका रुपमा फस्टाएको जानकार व्यक्तिहरुको भनाइ छ ।


अधिवक्ता भरत कुमार लकाईंका अनुसार कानूनी छिद्रूतालाई टेकेर नेपालमा यस्ता घट्ना वृद्धि भइरहेको बताउँछन् । आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको क्षति कम होस् भनेर यस्तो योजना बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।


‘आफू सञ्चालक बन्नेबेला श्रीमतीको नाममा पनि सेयर राख्ने, पछिबीचमा बिक्री गर्नु परेमा सम्बन्ध बिच्छेद भयो भनेर भन्ने गरिएको छ’ उनले भने, ‘सञ्चालन भएको बेला सम्बन्ध बिच्छेद गर्न नमिल्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन, कानूनी छिद्रतामा खेलेर योजनाबद्ध रुपमा यस्ता गतिविधि नेपालमा बढ्दै गएको छ ।’


पछिल्लो समय व्यक्तिगत आर्थिक हितका लागि यस्ता अनुचित गतिविधि बढ्दै गएको उनको तर्क छ ।


त्यस्तै, कानूनी छिद्रताको सहारामा गरिने यस्ता गतिविधिले वित्तीय व्यवस्थालाई मात्रै नभएर सेयर बजार, लगानीकर्तालाई समेत असर पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको भनाइ छ ।


‘यस्ता विषय सुन्दा सामान्य लागेपनि कालान्तरमा वित्तीय व्यवस्थामा कतै न कतै असर पर्छ,’ धितोपत्र बोर्डको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका डा. नेपालले भने ।


यस्ता विषयलाई समाधान गन कानूनी आधारहरु बलियो बनाउनु पर्ने र कानूनी छिद्रतालाई टेकेर वित्तीय क्षेत्रमा हुने यस्ता गम्भिर कमजोरी रोक्नुपर्ने डा. नेपालको सुझाव छ ।


सम्बन्ध बिच्छेदको कागज बनाउने र पछि सँगै बस्नु भनेको कानूनी सहारा लिएर राज्य र सरोकारवालाई धोका दिने नियत देखिएको अधिवक्ता लकाइको भनाइ छ । सामाजिक छबी भएका व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जनको लागि गलत काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।


‘वित्तीय अपराध रोक्ने भनेर कानूनले प्रमोटरलाई सेयर बिक्री गर्ने समयावधि तोकेको छ,’ उनले भने ‘सेयर कसैको नाममा नामसारी गर्दा, अंशबण्डा गर्दा, सम्पत्ति बाँढफाँट गर्दा अलग भएको व्यक्तिको दायित्व मुख्य व्यक्तिमा पर्दैन । अलग भएपछि आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन सकिन्छ । यस्ता घट्ना नेपालमा झनै बढेको अधिवक्ता लकाइको तर्क छ ।


‘कुनै व्यक्तिलाई बिगो तिर्नेगरी कतै मुद्दा पर्यो भने मुद्दा पर्नुभन्दा पहिला नै श्रीमती, छोराछोरीलाई सम्पत्ति छुट्याइदिएपछि आफ्नो मात्रै हर्जना तिरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘व्यवहारिक रुपमा उनीहरु छुट्टिएका हुँदैनन, चाहिएको समयमा उपभोग गर्न सकिन्छ र हर्जनाबाट पनि बचिन्छ ।’ पछिल्लो समय कानूनी छिद्रतालाई टेकेर यही अनुसार नै योजना बन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।


यो विषय राज्यलाई थाहा भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने आधार नभएको उनले बताए । कानूनमा त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्ध बिच्छेद गर्न हुँदैन, अशंबण्डा गर्न हुँदैन भनेर नलेखिएको भएर यस्तो वित्तीय विकृती बढेको उनको तर्क छ । यस्ता घट्नामा सर्वसाधारण नभएर जान्ने सुन्ने नै सहभागी हुने गरेको लकाईले बताए ।


सेयर बजारका विश्लेषक मुक्ती अर्याल पनि कानूनी छिद्रतालाई टेकेर हुने यस्ता खालका ठगी सबैलाई कुनै न कुनै रुपमा असर पार्ने बताउँछन् । कागजीरुपमा नै सम्बन्ध बिच्छेद गरेको, मानापाथी छुट्याएको भएपनि यसले सम्बन्धीत कम्पनी, लगानीकर्ता समग्र बजारमा कस्तो असर पर्छ त्यो हेर्न आवश्यक रहेको अर्यालको भनाइ छ । कानूनी छिद्रतालाई टेकेर गरिने यस्ता ठगी रोक्नु पर्ने आजको आवश्यकता भएको विश्लेषक अर्यालको तर्क छ ।


अर्बपति व्यवसायीले देखाएको यो बाटोले समाजलाई विकृत्तितर्फ धकेल्नेमा कुनै सन्देह छैन ।

https://clickmandu.com/2022/07/206574.html

Tuesday, July 19, 2022

आइपीओ भर्ने सबैलाई खुसी दिएको निफ्राका लगानीकर्ताले एक वर्षमा गुमाए ४१ प्रतिशत लगानी



सोभित थपलिया


काठमाडौं । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू भएको देशव्यापी लकडाउनले अर्थतन्त्र तहसनहस बनायो । जसको असर २ वर्षपछि कोरोना महामारी न्यून हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा पनि बाँकी नै छ ।


लकडाउनको समयमा उद्योग बन्द भए, व्यापार चौपट भयो, मानिसहरु अत्यावश्यक आवश्यकता समेत पूरा नगर्दा नसक्ने अवस्था पुग्ने अवस्था बन्यो । तर लकडाउनको फाइदा कुनै क्षेत्रले लियो भने त्यो हो, ‘सेयर बजार’ ।


सेयर बजारका लागि यो हालसम्मकै सुनौलो र एतिहासिक समय बन्यो । पुँजीबजारमा कैयन रेकर्ड कायम भए । परिसूचक, लगानीकर्ताको संख्या, कारोबार रकम मात्रै होइन पुँजीगत लाभकरमा पनि अप्रत्याशित रेकर्ड कायम भयो ।


सेयर बजारमा हरियाली छाएकै समयमा सूचिकृत भएको कम्पनी हो, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक अर्थात् ‘निफ्रा’ ।


कम्पनीले २०७७ माघ २ गतेदेखि ८ अर्ब रुपैयाँको ८ करोड कित्ता आइपीओमा १५ लाख २९ हजार ४६० जना आवेदकले १८ करोड १२ लाख ८६ हजार ७२० कित्ताका लागि १८ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिए ।


निफ्राको आइपीओले आवेदक सबैलाई न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ६० कित्तासम्म दिन सफल भयो । अर्थात् कसैको हात खाली भएन ।


तर, आइपीओमार्फत् शुरुवाती चरणमा १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्तालाई खुसी बनाएको निफ्राले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भने निराश मात्रै बनाएको छ । कम्पनी बजार पुँजीकरण एकवर्षमा ४५।३१ प्रतिशतसम्मले कमी आएको छ । र, लगानीकर्ताको समपत्ति ४१ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।


त्यसलाई बुझ्न यो उदाहरण हेरौं ।


यदि तपाईंले गत वर्षको वैशाख २६ गते १ लाख रुपैयाँ कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेपमा राख्नु भएको भए तपाईंले कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउनु हुन्थ्यो । र, आजका दिनमा त्यो रकम बढेर १ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको हुन्थ्यो ।


तत्कालीन समयमा बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर निकै कम थियो । तर, अहिले यस्तो ब्याजदर करिब ३ दखि ४ प्रतिशत विन्दुले बढेर १० देखि ११ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।


तर, त्यही रकम निफ्राको सेयरमा लगानी गरेको भए तपाईंले तत्कालिन समयमा १८५ कित्ता किन्न सक्नुहुन्थ्यो । यसबीचमा तपाईंसँग ८ प्रतिशत बोनस थपिएर २०० कित्ता सेयर हुन्थ्यो ।


तपाईंले ठ्याक्कै १ वर्षअघि १ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खरिद गरेको निफ्राको सेयरको मूल्य आजका दिनमा आइपुग्दा करिब ५९ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । अर्थात् मुद्दति निक्षेपमा राख्दा ७ प्रतिशतको प्रतिफल हुन्थ्यो भने निफ्राको सेयर खरिद गर्नेलाई ४१ प्रतिशत नोक्सानी भएको छ ।


अर्थात् एक वर्षमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५३४ रुपैयाँबाट ४५।३१ प्रतिशतले घटेर सोमबारसम्म प्रतिकित्ता २९२ रुपैयाँमा झरेको छ । यस अर्थमा एक वर्षको अवधिमा निफ्रा लगानीकर्तालाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर थपिँदा पनि ४१ प्रतिशत नोक्सानी भएको छ ।


तर, एक वर्षको अवधिमा निफ्राको सेयर मूल्य ओरालो मात्रै लागेको भने होइन । जेठ महिनामा प्रतिकित्ता ५७८ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तपाईंले खरिद गरेको एक महिनामै सेयर बिक्री गरेको भए ८ प्रतिशतको प्रतिफल पाउनु हुन्थ्यो ।


लाभांशले पनि दिएन राहत


निफ्राले सेयरधनीलाई गत मंसिरमा लाभांश घोषणा गर्यो । गत मंसिर ८ गतेसम्म कायम सेयरधनीले ८ प्रतिशत बोनस र ०।५ प्रतिशत नगद लाभांश सहित ८।५ प्रतिशत लाभांश पाएका थिए । तर, लाभांश घोषणापछि पनि सेयर मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएन ।


मंसिर ८ गते प्रतिकित्ता ३५८ रुपैयाँ रहेको निफ्राको सेयर मूल्य आजसम्म आइपुग्दा प्रतिकित्ता २९२ रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।


लाभांश घोषणा गरेपछि निफ्राको सेयर मूल्य गत माघ २४ गते प्रतिकित्ता ४१० रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता उतारचढाव हुँदै कम्पनीको सेयर मूल्य ११८ रुपैयाँले ओरालो लागिसकेको छ ।


यस्तो छ चैतसम्मको वित्तीय विवरण


कम्पनीको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म कम्पनीको नाफा ६९ करोड ४५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १७।८६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीको नाफा ५८ करोड ९२ लाख ८९ रुपैयाँ थियो ।


कम्पनीले समीक्षा अवधिमा निक्षेप २९।३२ प्रतिशतले बढाएको छ । चालु आवको समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ४० करोड १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र गत आवको सोही अवधिमा ३० करोड ९४ लाख ६५ हजार निक्षेप संकलन गरेको थियो ।


कर्जा प्रवाहतर्फ भने कम्पनीले ४४४।११ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थात्, गत आवको समीक्षा अवधिमा २ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको कम्पनीले चालु आवको सोही अवधिसम्म आइपुग्दा ११ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ ।


खुद ब्याज आम्दानीमा पनि निकै सुधार देखिएको छ । कम्पनीले चैत मसान्तसम्म यस्तो आम्दानी गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९३ करोड ५२ लाख २५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १ अर्ब २९ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।


सञ्चालन मुनाफा पनि ८३ करोड ५५ लाख ३९ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ९९ करोड २० लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।


चैत मसान्तसम्म निफ्राको प्रतिसेयर आम्दानी ५ रुपैयाँबाट घटेर ४ रुपैयाँ २९ पैसामा सीमित भएको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ११० रुपैयाँ ७७ पैसाबाट घटेर १०६ रुपैयाँ ५१ पैसा सीमित भएको छ ।


कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १ अर्ब ४० करोड ५४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको जगेडा कोषमा २ अर्ब १५ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ थियो ।

आइपीओ भर्ने सबैलाई खुसी दिएको निफ्राका लगानीकर्ताले एक वर्षमा गुमाए ४१ प्रतिशत लगानी

Monday, July 18, 2022

सेयर बजार घट्दा ब्रोकरको ७ अर्ब फस्यो, लगानीकर्ता सम्पर्कमै छैनन्


सोभित थपलिया

काठमाडौं । सेयर बजारमा आएको गिरावटका कारण ब्रोकर कम्पनहरुले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उधारो फसेको छ । उधारो धेरै हुन थालेसँगै लगानीकर्ताहरु समेत सम्पर्कबिहीन हुन थालेका छन् ।


ब्रोकर कम्पनीको उधारो नउठ्दा त्यसको असर दैनिक हुने कारोबारमा देखिएको धितोपत्र दलाल व्यवसायी ९ब्रोकर०हरुको भनाइ छ । बजार घटेको समयमा लगानीकर्ताले पहिले किनेको उधारो सेयरको पैसा तिर्न नसक्दा नयाँ कारोबारमा असर परेको उनीहरुले बताए ।


लगानीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि भएको सेयर बिक्री गर्दा पनि सो बराबरको रकम उठ्ने अवस्था नरहेको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीको भनाइ छ ।


‘लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीको पैसा तिर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुका सेयर ब्रोकर कम्पनीसँग छ तर आजका दिनमा उक्त सेयर बिक्री गर्दा समेत लगानी उठ्ने सम्भावना छैन ।’


उधारो नउठनु भन्दा पनि त्यसको असर दैनिक कारोबारको पैसा समेत नउठेको उनको भनाइ छ ।


‘आज सेयर किन्यो केही दिनमा त्यो सेयर बिक्री गरेर पैसा तिर्छु भनेर लगानीकर्ताले सेयर किन्छन्,’ उनले भने, ‘तर आज खरिद गरेको सेयरको मूल्य ३र४ दिनमै २० प्रतिशतले घट्ने अवस्थाका कारण उधारो उठ्न नसकेको हो ।’


ब्रोकरले लगानीकर्ताको सेयर बिक्री गर्न पनि नेप्सेको अनुमति लिनुपर्ने, सीडीएससीले पनि पुलमार्फत् ब्रोकरको खाता सेयर हाल्नुपर्ने हुँदा समय लाग्ने भएकाले लगानी पनि नउठने उनको भनाइ छ ।


अहिले सम्पर्कमा नआएका लगानीकर्तालाई फोन, म्यासेज, इमेल गरेर सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको मैनालीको भनाइ छ ।

बजार यस्तै अस्थिर बन्दै जाने हो भने आगामी दिनमा क्यास बेसमा मात्रै सेयर कारोबार गर्नुको विकल्प नभएको मैनालीको बुझाइ छ ।


एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष भरत रानाभाट अहिले बजार घटेको समयमा ब्रोकरको पैसा फस्नुका साथै राज्य, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, लगानीकर्ता सबै निकायलाई नोक्सान भएको दाबी गर्छन । अहिले बजार ४० प्रतिशत घटेकाले त्यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको रानाभाटको बुझाइ छ ।


ब्रोकर कम्पनीको उधारो बढ्दा ब्रोकरलाई मात्रै नभएर कुनै न कुनै रुपमा सबै निकायमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।


‘एक सातामै बजार बजार २ हजार विन्दुबाट १८ सयमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘२ हजारमा सेयर किन्नेले बिक्री गर्ने बेलासम्म २० प्रतिशतले घटिसक्छ कसरी पैसा तिर्नु ।’


अहिले बजार घटिरहेको समयमा उधारो कारोबार बढ्ने, लगानीकर्ता सम्पर्कमा नआउने गरेको भएपनि बजार बढेपछि यो सबै समस्या समाधान हुनेमा उनी आशावादी छन् ।

सेयर बजार घट्दा ब्रोकरको ७ अर्ब फस्यो, लगानीकर्ता सम्पर्कमै छैनन्

कानूनविपरित हब को-अपरेटिभले गर्यो अन्तरसहकारी कारोबार, कारबाही हुन्छ: विभाग


सोभित थपलिया

काठमाडौं । हब को(अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले कानून विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गरेको भेटिएको छ ।

हबले कानून विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गरेको गुनासो बढेपछि सहकारी विभागले विशेष चासो दिएर अनुसन्धान शुरु गरेको विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय हबले साढे २ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुबाट निक्षेप उठाइरहेको छ । दक्ष पौडेल अध्यक्ष रहेको हबले चर्को ब्याजदर दिने भन्दै निक्षेप उठाएको हो ।

चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका(१ शहिदचोक नारायणगढमा रहेको महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, धुनषा जिल्लामा रहेको सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हबसँग अन्तरसहकारी कारोबार गरेको तथ्य क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ । जुन कानून बिपरित हो ।


महाबौद्धले संस्थाका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद घिमिरेको हस्ताक्षर अनिवार्य र कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ र प्रबन्धक प्रकाश पाण्डेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता संचालन हुने गरी खाता खोलिसकेको छ । सहकारीले हबलाई २०७८ माघ १२ गते नै खाता खोल्न भने पत्र पठाएको थियो । महाबौद्धले हबसँग बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सम्झौता गरेको छ ।


यस्तै सिटी बचतले हबमा खाता खोल्न २०७८ फागुन १५ गते पत्र पठाएको थियो । सिटीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले २५ हजारको २५० कित्ता सेयर किनेको छ । हबले २५ हजारभन्दा माथि जति पनि सहकारी संस्थाहरुबाट पैसा उठाइरहेको भेटिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।


सहकारी संस्थाले अन्तरसहकारी कारोबार गर्नका लागि बैंकिङ इजाजत लिनुपर्छ । हबले अहिलेसम्म त्यस्तो इजाजत लिएको छैन । हबले आफ्नो विनियमलाई देखाउँदै सहकारी विभाग नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने काम गर्न थालेको हो ।


‘सहकारी ऐन, नियम, विनियम कुनै एउटा कम्पनीको लागि मात्रै बनेको हुँदैन,’ विभागका रजिष्ट्रार पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सबै सहकारीले कानूनको पालना गर्नुपर्छ, कुनै संस्थाले कानूनका छिद्रलाई केलाउँदै गैरकानूनी कारोबार गर्छ भने विभाग हेरेर बस्न सक्दैन । कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’


सहकारी ऐन, विनियमभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि कारोबार गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।


‘अहिले हब को(अपरेटिभले अन्तरसहकारी कारोबार गरिरहेको भन्ने गुनासो छ,’ रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘अन्तरसहकारी कारोबार सञ्चालन कार्यविधि नै पारित भएको छैन । कार्यविधि नै पारित नभई कसरी अन्तरसहकारी कारोबार गर्न मिल्छ रु यो त कानूनत सरासर गलत हो, यो विषयमा विभागले अनुसन्धान शुरु गरिसकेको छ ।’


अन्तरसहकारीको नाममा कति निक्षेप संकलन भएको छ, कति ऋण लगानी भएको छ रु यो विषय पनि विभागको अध्ययनको विषय बनेको उनको भनाइ छ ।


हबले अहिले गरिरहेको कारोबार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४०, सहकारी नियमावली(२०७५ को दफा ८० विपरित कारोबार गरेको हो । अन्तरसहकारी कारोबार गर्नका लागि नियमावलीको दफा ८० को बुँदा नम्बर ५ मा ‘अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।


तीन वर्षयता मन्त्रालयमा उक्त कार्यविधि रोकिएर बसेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत नभएका बेला कुनै पनि सहकारीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तो कारोबार गैरकानूनी हो ।


अहिले हब को(अपरेटिभले आफ्नो विनियममा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था सहकारी विभागबाट स्वीकृत लिएर कारोबार गरिरहेको तर्क गरेको छ ।


हबले २०७६ सालमा बनाएको विनियमको उदेश्यको ९च० नम्बर बुँदामा ‘आधुनिक सुचना प्रविधितर्फ आकर्षित गराउन सहकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय अन्तरसहकारी कारोबार गरी सहकारीहरुबीचको सहयोग प्रबद्र्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने’ उल्लेख छ । हबले आफ्नो विनियममा अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार अरु कुनै सहकारीसँग अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने हो भने उक्त सहकारीको विनियममा पनि अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने छ ।


हबले बनाएको विनियममा अन्तरसहकारी कारोबारको विषय समावेश भएको र त्यसलाई विभागले स्वीकृत गरेको भएपनि कार्यविधि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलबाट स्वीकृत नभएका कारण यो कारोबारलाई कानुनसम्बत मान्न नसकिँदैन ।


हबको त्यो विनियम विभागका तत्कालिन रजिष्ट्रार डा। टोकराज पाण्डले जाँदाजाँदै स्वीकृत गरेर हिँडेका थिए । कार्यविधि नै नबनी कुन नियतले विनियम स्वीकृत गरेर अन्तरसहकारी कारोबार गर्न दिए रु यो पनि अनुसन्धानको विषय हो । देशमा रहेका हजारौं बचत तथा ऋण सहकारीमध्येमा अहिले हबले मात्रै अन्तरसहकारी कारोबार गरिरहेको छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

सहकारी ऐन(२०७४ को दफा १४० मा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाको बुँदा एकमा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सहकारी संस्थाहरुले एक आपसमा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसलाई थप प्रष्ट सहकारी नियमावली(२०७५ को दफा ८० ले गरेको छ । जसमा अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धमा ‘ऐनको दफा १४० बमोजिम अन्तरसहकारी कारोबार गर्दा संलग्न संस्थाहरुको विनियममा निर्धारित सदस्यहरुको आवश्यकताको आधार लिएको हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।


उक्त दफाको २ नम्बरमा संघले सदस्यस्तरका स्थानीय उत्पादनको मूल्य श्रृंखला विकाससँग सम्बन्धित अन्तरसहकारी कारोबारलाई बढावा दिने गरी संयोजन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।


३ नम्बर बुँदामा अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्था ९लिड को(अपरेटिभ० को अवधारणाबाट कुनै एक संस्थामार्फत् संकलन, प्रशोधन एंव बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी एकीकृत योजना संचालन गर्न सक्नेछन् ।


४ नम्बर बुँदामा सहकारी संस्थाले विनियममा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत् आफ्ना सदस्यले नेपालभर कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्नेछ ।


५ नम्बर बुँदामा बचत तथा ऋण सम्बन्धी अन्तर सहकारी कारोबारको हकमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरुले मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत संघ वा सहकारी बैंकको भूमिकासमेत निर्दिष्ट गरी तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ ।


यस्तै बुँदा ६ मा ‘अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।


सहकारी नियमावली दफा ८० को १ देखि ५ नम्बरसम्मका बुँदाले अन्तरसहकारी कारोबार केवल स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृङखला, उपजको संकलन, प्रशोधन एंव बजारीकरण, प्रदेशिक वा स्थानीय कानूनको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय विषयगत संघ वा सहकारी बैंकको संयोजनमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत् हुने नगद लेनदेन सम्बन्धीमा नै केन्द्रित रहेको छ ।


बचत तथा ऋण सहकारीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्न पाउँदैनन् । र, यो ऐन, नियमावली विपरित हुने विभागको भनाइ छ ।


एकीकृत कारोबार निर्देशिकाको १२ नम्बर बुँदामा सहकारी संघ संस्थाहरुले एटीएम, क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ लगायत अन्य विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी सेवाप्रवाह गर्दा संस्थाको विनियिमको उदेश्य तथा कार्यहरुमा समावेश गरी साधारणसभा र नियामक निकायबाट स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने छ । विद्युतीय माध्यममार्फत् उल्लिेखत कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, यो निर्देशिका सरकारले पास गरेको छैन ।


कानूनअनुसार नै कारोबार गरेको हबको दावी


यता हबले विज्ञप्ति निकालेर आफुले सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार कारोबार गरेको दावी गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ र संस्थाको स्वीकृत विनियमअनुसार कारोबार गरेको हबको दावी छ ।


हबले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा ९झ० अनुसार स्वीकृत विनियममा उल्लेखित कार्य गरिरहेको छ ।


हबले ऐनको दफा ३० को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उत्पादनमुलक र सेवामुलक समेत कार्य गरिरहेका संघ संस्थाहरुलाई स्वीकृत विनियम बमोजिम सदस्यता प्रदान गरेको जनाएको छ ।


https://clicकानूनविपरित हब को-अपरेटिभले गर्यो अन्तरसहकारी कारोबार, कारबाही हुन्छ: विभागkmandu.com/2022/07/203495.html

आर्थिक वर्ष २०७८/७९: मर्जरको महाउत्सव



सोभित थपलिया


काठमाडौं । आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वित्तीय क्षेत्रका लागि मर्जरको उत्सवको वर्ष बनेको छ ।


यो वर्ष दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने सम्झौता छन् । त्यसका लागि प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । केहीले भने मर्जर तथा प्राप्ति गरेर एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्तभित्र मर्जर तथा प्राप्ति गरेको खण्डमा विभिन्न छुट पाउने, करमा छुट पाउने, कुलिङ प्रियडमा छुट पाउने लगायत सुविधा भएकाले पनि मर्जरमा जोडि दिएका छन् । अहिले करिब २ दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने भएर सेयर कारोबार रोक्का भएको छ ।


नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर विनियमावली ल्याएको थियो । तत्कालिन समयमा राष्ट्र बैंकमा डा। युवराज खतिवडा गभर्नर रहेका थिए । उनले मर्जरको नीति लिएको भएपनि उनको नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयमा आउन सकेन । २०७१ चैत ५ गते डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई सरकारले गभर्नरको रुपमा नियुक्त गर्यो । त्यसपछि डा। नेपालले खतिवडाको मर्जरको नीतिलाई कडारुपमा कार्यान्वयनमा ल्याए ।


डा। नेपालले २०७२ साल साउन ७ गते आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् २०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनु पर्ने नीति ल्याए ।


त्यो नीतिले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाध्यात्मकरुपमा मर्जरमा जानु पर्ने देखियो । तोकिएको समयमा पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर तथा प्राप्तिमा जान थाले ।


उक्त मौद्रिक नीतिले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यकक्षेत्र विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम् चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसअघि वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।


राष्ट्र बैंकका अुनसार जेठ मसान्तसम्म वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उदेश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २४३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जररप्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज भई ६६ संस्था कायम भएका छन् ।


राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या जेठ मसान्तमा १२७ रहेको छ । यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । अहिले कतिपय कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिका लागि प्रारम्भीक चरणको सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेका कम्पनी मर्जरमा गएपछि यो संख्या निकै घट्ने देखिएको छ ।


राष्ट्र बैंकको पुँजी बढाउने नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन मद्दत गरेको छ । यस्तै वाणिज्य बैंक र माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको संख्या पनि घटिरहेको छ । हाल वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २६ मा झरेको छ ।


त्यस्तै क्रमैसँग इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक मर्जरमा गएपछि २५, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू मर्जरमा गएपछि २४, हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गरेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २३ मा झर्ने छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको संख्या २२ वटा हुने सम्भावना रहेका छन् । अहिले पनि केही बैंकको मर्जरको चर्चा भने कायमै छ ।


गत वर्ष सिटिजन्स बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ । यस्तै नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ । नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको छ । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि असार २७ गतेबाट एकीकृत कारोबार पनि शुरु भइसकेको छ । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्जर भएपछि आइतबारबाट हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु हुँदैछ ।


मर्जरमा किन उत्साहित भए बैंक तथा वित्तीय संस्था रु


वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक बैंकहरु मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहन्थ्यो । ग्लोबल आइएमई बैंकले कमर्ज एण्ड ट्रष्ट र जनता बैंकलाई मर्जर गरेर उक्त महाअभियानमा अरुभन्दा एक कदम अघि बढ्यो ।


ग्लोबल मर्जकै कारण अरुभन्दा ठूलो भयो । चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, शाखा सञ्जाल लगायतमा बैंक ठूलो बन्यो । अन्य बैंकहरु पनि आफु ठूलो बैंक बन्न चाहना राख्न थाले । त्यसमा राष्ट्र बैंकले नीतिगतरुपमा केही छुट सुविधा दिएपछि झनै आकर्षित बने । राष्ट्र बैंकले २०७८ असोज तेस्रो साता एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई पनि एक कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न दिने व्यवस्था गर्यो ।


२०७९ असार मसान्त भित्र गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गर्यो ।


यस्तै वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि २०८० असारमसान्त सम्म थप गर्यो । यो सुविधा लिन केही बैंकले प्रयास नगरेका भने होइनन् । त्यो पुरा हुन सकेन । हुनत बैैंंक मर्जरमा जाँदा यही सुविधाका लागि मात्रै जाने भने होइनन् ।


मर्जरमा जाने बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेडदर० मा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था पनि गर्यो । ४।४ प्रतिशतको स्प्रेडको सीमा मर्जरमा जानेले ५।४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर काम गर्न पाउने भए ।


एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले छुट तथा वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।


संचालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।


यस्तै एकीकृत कारोबार संचालन गरेपछि वाणिज्य बैकको ०।१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पनि मर्जरलाई उत्साहित भने बनाएको छ ।


राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि मर्जरमा जाने संस्थाले भने हाल पाउने छुट सुविधा पाउने सम्भावना कम रहेको छ ।


बीमामा पनि मर्जरको लहर


अहिले बैंक वित्तीय संस्था मात्रै नभएर बीमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनीमा पनि मर्जरको लहर देखिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले रिडी हाइड्रोपावर र रैराङ हाइड्रोपावरलाई मर्जरमा जान वैशाख २९ गते समहति दिएको छ । तर, मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार भने गरिसकेको छैनन् ।


यता बीमा कम्पनी भने मर्जरमा जान निकै आतुर देखिएका छन् । अहिलेसम्म १७ वटा बीमा कम्पनीले मर्जरको बाटो रोजेका छन् । जसमा ८ निर्जीवन र ९ जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् ।


मर्जरमा जान लागेका कम्पनीमा हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको मात्रै एकीकृत कारोबारको समय टुंगो लागेको छ । बाँकी कम्पनीले प्रारम्भिक सहमति पत्रमा मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीमा सिद्धार्थ र प्रिमियर, सानिमा र जनरल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यी कम्पनीलाई बीमा समितिले मर्जरका लागि सहमति दिएपछि एकीकृत कारोबार गर्नेछन् ।


निर्जीबनमा मात्रै नभएर जीवन बीमा कम्पनीमा पनि मर्जरको लहर नै चलेको छ । प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरमा जाने भएका छन् ।


त्यस्तै सूर्या र ज्योति लाइफ, सानिमा र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि मर्जरको बाटो रोजेका छन् भने पछिल्लो समय प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि मर्जरको बाटो रोजेका छन् ।

हाल निर्जीवन बीमा २० र जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा रहेका छन् । मर्जरपछि निर्जीबन बीमा १६ र जीवन बीमा १५ वटा मात्रै हुने भएका छन् ।


बीमा कम्पनीले किन रोजे मर्जरको बाटो ?


बीमा समितिले चैत १० गते जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्त पुँजी साढे २ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दियो । बीमा कम्पनीहरूले २०७९ चैत मसान्तसम्ममा उक्त चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने छ ।


त्यसको लागि कम्पनीहरुले बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ अनुसार पनि अघिबढ्न सक्नेछन् । पुँजी पुर्याउने बाहनामा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयरको साहरा भने लिन पाउने छैनन् । हकप्रद निष्काशन गर्न नपाउने भएपछि कम्पनीहरुले अहिले मर्जरको बाटो रोजेका हुन् ।


बीमा समितिले कम्पनी जुन मर्जरमा जान्छन् त्यस्ता कम्पनीलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने भएको छ । जसले गर्दा पनि कम्पनीहरु उत्साहित बनेका छन् ।


समितिका अुनसार असार मसान्त ९आजसम्म० मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेर २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनीका सेयरधनीलाई २ वर्षसम्म पुँजीगत लाभकर र लाभांशमा लाग्ने करमा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छन् ।


बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको शुरुवात


आर्थिक वर्ष २०५७र०५८ देखि २०६५/०६६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नको लहर नै चल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर विनियमावली ल्यायो । तर, त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्श त्यही बेला निकालिएको थियो ।


तर त्योभन्दा पहिला नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर शुुरु भइसकेको थियो । त्यसको सुरुवात व्यवसायी राजेन्द्र खेतानले गरेका थिए ।


खेतानले २०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंकमा हाइसेफ फाइनान्स फाइनान्स मर्ज गरेका थिए । उनले शुरु गरेको मर्जरले तत्कालिन समयमा धेरै प्रभावकारी देखिएन । दोस्रो मर्जर २०६४ असोज १ गते नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल बंगलादेश फाइनान्स मर्जर भएर बंगलादेश बैंकको नाममा कारोबार भयो । यस्तै २०६७ कात्तिक १५ गते नारायणी फाइनान्स र नेशनल फाइनान्स गाभिए ।


राष्ट्र बैंकको विनियमपछि भने नेपाल बंगलादेश बैंक र श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्स मर्जर भए । तत्कालिन समयमा फाट्टफुट्ट हुने गरेको मर्जर तथा प्राप्ति अहिले भने धमाधम भइरहेको छ ।


https:/आर्थिक वर्ष २०७८/७९: मर्जरको महाउत्सव/clickmandu.com/2022/07/204913.html

अनिल रुङ्गटाले कानून विपरीत ७० करोडको सेयर बिक्री गरे, होला त कारबाही ?



सोभित थपलिया


काठमाडौं । राधी विद्युत कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिल कुमार रुङ्गटाले कानून विपरीत सेयर बिक्री गरेका छन् ।


रुङ्गटा राधी विद्युत् कम्पनीमा अध्यक्ष रहँदा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनीले राधीको सेयर बिक्री गरेको हो । राधी विद्युत् कम्पनीमा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनीको ४७।२६ प्रतिशत स्वामित्व छ ।


लमजुङमा गण्डकी इनर्जीको ८४।१९ प्रतिशत सेयर छ । गण्डकीमा सीइडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १०० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सीइडीबी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष पनि रुङ्गटा नै हुन् ।


तत्कालीन अध्यक्ष रुङ्गटाले आफू कम्पनीको अध्यक्ष पदमा रहँदा ७० करोड बराबरको सेयर बिक्री गरेको तथ्य क्लिकमाण्डूले फेला पारेको छ ।


अध्यक्ष रुङ्गटाले करिब २० दिनको अवधिमा लगभग ३६ सय कारोबारबाट ६ लाख बढी कित्ता सेयर ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर बिक्री गरेका हुन् ।


धितोपत्र सम्बन्धी ऐन( २०६३ मा संगठित संस्थाको पदाधिकारीले पदमा रहँदा वा छोडेको १ वर्षसम्म उक्त कम्पनीमा भएको आफ्नो सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, राधी विद्युत् कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष रुङ्गटाले पदमा रहँदा नै आफूसँग भएको सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिएका हुन् ।


अध्यक्ष रुङ्गटाले वैशाख अन्तिम सातादेखि १८ गतेसम्मको अवधिमा ११ वटा कारोबार दिनमा उनले आफूसँग भएको सेयर बिक्री गरेको तथ्य फेला परेको छ । जेठ १८ गतेसम्म आफूसँग भएको सेयर बिक्री गरेर रुङ्गटाले २०७८ असार ७ गते कम्पनीको अध्यक्षबाट बाहिरिए ।


राधी विद्युत् कम्पनीले नेप्सेलाई असार ७ गते पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘राधी विद्युत् कम्पनीमा खारे इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएका सञ्चालक अनिल कुमार रुङ्गटालाई फिर्ता बोलाई उक्त सञ्चालक पदमा विमेशमान पतिलाई नियुक्त गरेको व्यहोरो जानकारी गराइन्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।


कम्पनीका अनुसार रुङ्गटा २०७७ भदौ २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सञ्चालक अनिलकुमार रुङ्गटालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो । रुङ्गटा करिब १० महिनामात्रै कम्पनीको अध्यक्षका रुपमा रहेका थिए । उनले विभिन्न बाहनामा आफूसँग भएको सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिएको तथ्यले देखाएको छ ।



प्राप्त विवरणअनुसार रुङ्गटाले आफूसँग भएको सेयर प्रतिकित्ता ८९० रुपैयाँदेखि ११५९ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका छन् । उनले आफूसँग भएको सेयर २०, ३३, ४३ नम्बर ब्रोकरबाट बिक्री गरेका हुन् ।


रुङ्गटाले वैशाख २९ गते १३ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर साढे ९२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । उक्त दिन उनले प्रतिकित्ता ६८० देखि ६८८ रुपैयाँसम्म सेयर बिक्री गरेको पाइएको छ ।


रुङ्गटाले २०७८ वैशाख ३० गते ब्रोकरबाट ४ हजार ६६० कित्ता सेयर ३२ लाख ५० हजार ४० कित्ता सेयर बिक्री गरेका छन् । त्यसदिन उनले उक्त सेयर अघिल्लो दिनभन्दा केही बढी मूल्यमा बिक्री गरेको तथ्याङकले देखाएको छ । प्रतिकित्ता ६९४ देखि ६९९ रुपैयाँसम्ममा सेयर बिक्री गरेको पाइएको छ ।


यस्तै २०७८ जेठ ५ गते ३४ हजार कित्ता सेयर ३ करोड बढी मूल्यमा बिक्री गरिएको छ भने जेठ ६ गते साढे १२ हजार कित्ता सेयर १ करोड बढी मूल्यमा सेयर बिक्री गरिएको छ ।


रुङ्गटाले जेठ ९ गते ७ हजार कित्ता सेयर ६५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । उक्त दिन प्रतिकित्ता ८९० देखि ९०४ रुपैयाँसम्म सेयर बिक्री गरेको पाइएको छ ।


रुङ्गटाले जेठ १० गते भने जम्मा १०० कित्ता सेयर ८५ हजारमा बिक्री गरेको पाइएको छ ।


१० गतेको तुलनामा उनले ११ गते धेरै कित्ता सेयर बिक्री गरेका छन् । उनले उक्त दिन ६२ हजार कित्ता सेयर करिब ६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको छ । त्यसदिन रुंगाटाले प्रतिकित्ता ९१४ देखि ९७० रुपैयाँको अन्तरमा सेयर बिक्री गरेको पाइएको छ ।


रुंगाटाले जेठ १३ गते पनि आफूसँग भएको साढे ८० हजार कित्ता सेयर ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेका छन् । उनले उक्त दिन प्रतिकित्ता १०१६ देखि १०६५ रुपैयाँसम्म सेयर बिक्री गरेको पाइएको छ ।


त्यसको ३ दिनपछि १६ गते ५४ सय कित्ता सेयर ६२ लाखमा बिक्री गरेका छन् । उनले उक्त दिन प्रतिकित्ता ११४९ देखि ११५९ रुपैयाँसम्ममा सेयर बिक्री गरेका छन् ।


जेठ १७ गते करिब ४ लाख कित्ता सेयर साढे ३८ करोडमा रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । त्यसदिन १२५६ रुपैयाँमा सेयर बिक्री भएका छन् भने जेठ १८ गते ७७ हजार ५८० कित्ता सेयर सवा १० करोड रुपैयाँ बिक्री गरेका छन् । उनले अन्तिम दिन आफुसँग भएको सेयर प्रतिकित्ता १३३६ रुपैयाँसम्म बिक्री गरेर कम्पनी छोडेर हिँडेका छन् ।


दर्जन कम्पनीको अध्यक्ष तथा सञ्चालक रुङ्गटा


राधीका तत्कालीन अध्यक्ष रुङ्गटाले २०७८ असार ७ गते राजीनामा दिए । उनी त्यो कम्पनीमा मात्रै अध्यक्ष छैनन् । रुङ्गटा अन्य दर्जन कम्पनीमा अध्यक्ष तथा संचालक छन् । तीमध्ये केही कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत छन् ।


रुङ्गटाको लगानी रहेका कम्पनीमा मुख्य कम्पनी सीइडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो । यो कम्पनी नेप्सेमा लगानी समूहमा छ ।


मुख्य कम्पनी सीइडीबी हाइड्रोपावर हो भने यसको मातहतमा रहेका कसुवा खोला हाइड्रोपावर र गण्डकी इनर्जीको अध्यक्ष छन् । तर, कम्पनीको वेवसाइटमा भने उल्लेख छैन । रुङ्गटा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी, खारे इन्भेष्टमेन्ट, गण्डकी इनर्जी, राप्ती हाईड्रोपावर एण्ड जनरल कन्ष्ट्रक्सन लिमिटेडमा अध्यक्ष पनि हुन् ।


रुङ्गटाको मुख्य लगानी रहेको सीइडीबी हाइड्रोपावरको लगानी मोरङ इनर्जी, कसुवा खोला, गण्डकी इनर्जी र खारे इन्भेष्टमेन्टमा शतप्रतिशत लगानी स्वामित्व छ । राप्ती हाइड्रोपावर एण्ड जनरल कन्ट्रक्सनमा ४।०४ प्रतिशत र यूनिभर्सल पावर कम्पनीमा ४।२८ प्रतिशत लगानी स्वामित्व छ ।



सीइडीबी हाइड्रोपावरको शतप्रतिशत लगानी रहेको गण्डकी इनर्जीको ८४।१९ प्रतिशत लगानी लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा छ ।


लमजुङको अरु ५ वटा कम्पनीमा लगानी छ । जसमध्ये राधी विद्युत कम्पनीमा ४७।२६ प्रतिशत, साङगे विद्युत् कम्पनीमा ६०।४२ प्रतिशत, दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीमा ७८।४२ प्रतिशत, खाउदी हाइड्रोपावरमा १५ प्रतिशत र न्यादी हाइड्रोपावरमा २।७८ प्रतिशत लगानी स्वामित्व रहेको छ ।


राधीमा अध्यक्षहुँदा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीले राधीको सेयर सबै बिक्री गरेको हो ।


उनले राधीबाट बोनस र नगद लाभांशको प्रलोभन देखाएर आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर निस्केका छन् । उनले निस्कने बेलामा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीले राधीको सेयर सबै बिक्री गरेका छन् ।


स्रोतका अनुसार राधीले बिक्री गरेको पैसा सीइडीबीको वित्तीय विररण भने राखिएको छैन । सीइडीबी माउ र बाँकी १२ वटा सहायक कम्पनी हुन् । सहायक कम्पनीले बिक्री गरेको सेयरको हिस्सा माऊ कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यो राखिएको छैन । यो विषयमा जानकारी लिन खोज्दा रुङ्गटासँग सम्पर्क भने हुन सकेन ।


गत असार १ गते धितोपत्र बोर्डले इन्साइडर ट्रेडिङ, कर्नरिङ भयो भनेर निकालेका ५१ वटा कम्पनीमा राधी विद्युत् कम्पनी पनि रहेको छ ।


ऐन र नियमावलीमा के छ ?


धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को दफा ३८ को १ ९क० मा ‘संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन’ भन्ने उल्लेख रहेको छ ।


तर, अध्यक्ष रुङ्गटाले सेयर बिक्री गरेर बजारबाट बाहिरिनुले कानूनको उल्लंघन गर्दै भित्रि कारोबार ९इन्साइडर ट्रेडिङ० गरेका हुन् ।


धितोपत्र बोर्डको सहायक प्रवक्ता रुपेश केसीले यो विषयमा बोर्डले अनुसन्धान गर्ने र इन्साइडर ट्रेडिङ भएको प्रमाणित भएका धितोपत्र सम्बन्धी ऐन-२०६३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने बताए ।


ऐनको परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी कसूर तथा दण्ड सजायको व्यवस्था रहेको छ ।ऐनको दफा ९१ मा भित्री कारोबारलाई ब्याख्या गरिएको छ भने दफा १०१ मा दण्ड सजायको व्यवस्था रहेको छ ।


अनिल रुङ्गटाले कानून विपरीत ७० करोडको सेयर बिक्री गरे, होला त कारबाही ?