सोभित थपलिया
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यक्षेत्र रहेका ४५ वटा सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलले भदौ १३ गतेसम्म ४५ सहकारी संस्थाले बचतकर्ताहरुको उक्त रकम ठगेर भागेको जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका १८ सय सहकारी रहेका छन् । १८ सयमध्ये अहिलेसम्म ४५ वटा सहकारीले बचत रकम लिएर भागेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो ।
बचतकर्ताहरुले उजुरी गरेसँगै महानगरको सहकारी विभागले यी सहकारीहरुमाथि कारबाहीका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएको छ।
ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी परेपछि कारबाहीका लागि प्रहरीमा पत्राचार गरिएको मध्ये किरणोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले भने सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार उक्त सहकारीबाट ठगिएको भन्दै १० जना सदस्यले २०७८ माघ १६ गते विभागमा निवेदन दिएका थिए । उक्त संस्थाले सदस्यबाट लिएको १ करोड ७२ लाख ६२ हजार ५६८ रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
महानगरको सहकारी विभागमा ठगी गरेर भागेको भन्दै उजुरी आउने क्रम बढेको र पछिल्लो पटक भदौ १३ गते आरक्ष बचत तथा ऋण सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको पोखरेलले बताए ।
आरक्षले ठगी गरेको भन्दै उजुरी आउने क्रम जारी रहेको र बिहीबारसम्म ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगिएको भन्दै उजुरी परेको उनले जानकारी दिए । निवेदन परेसँगै विभागले प्रहरीमा उक्त सहकारीविरुद्ध पत्राचार गरेको छ ।
प्रहरीलाई पत्राचार गरिएका ४५ संस्थामध्ये ४२ वटा बचत तथा ऋण सहकारी र ३ वटा बहुउदेश्यीय रहेका छन् ।
पोखरेलकाअनुसार स्वर्णपथ बहुउद्देश्यीय सहकारीले ४२ लाख ६१ हजार ७२३ रुपैयाँ ठगेको भन्दै २९ बचतकर्ताले २०७५ चैत ११ गते विभागमा उजुरी दिएका थिए । यस्तै किरणोदय बहुउद्देश्यीय सहकारीले १ करोड ७२ लाख ६२ हजार ५६८ रुपैयाँ ठगेको भन्दै १० जना बचतकर्ताले विभागमा उजुरी दिएका थिए । हितकोष बहुउद्देश्यीय सहकारीले ५६ जनाबाट १४ लाख ७८ हजार ११ रुपैयाँ ठगेको भन्दै विभागमा २०७८ चैत २ गते उजुरी परेको थियो ।
यो वर्षमात्रै ७ वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम ठगेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ ।
विभागमा उजुरी आएपछि पीडित र पीडक दुवैलाई राखेर मिलापत्र गराउने प्रयार विभागले गर्ने गरेको छ ।
‘विभागमा बचतकर्ताहरुले निवेदन लिएर आएपछि सकेसम्म हामीले दुवै पक्षलाई यहि मिलाउने प्रयास गर्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘सम्भव भएन सहकारीले अटेर ग¥यो भने प्रहरीको सहयोग लिन्छौं । कतिपय अवस्थामा सयौं बचतकर्ता एकैपटक उजुरी लिएर आए भने यहाँ मिलाउन सम्भव हुँदैन ।’
उनले विभागको सम्पर्कमा नआउनेहरुमाथिको कारबाहीका लागि प्रहरीमा पत्र पठाउने गरिएको बताए ।
‘संस्थाका प्रतिनिधिले आएर आफ्नो समस्या देखाउने र एकै पटक नसकेपनि क्रमैसँग तिर्छु भनेपछि यही मिलाउने गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि नमान्नेलाई ७ दिनको पत्र पठाउँछौं, ७ दिनमा सदस्यको हर हिसाब बुझ/बुझारथ गराउन पहल गर्छौं । सम्पर्कमा पनि नआउने, दुई पक्षीय वार्ता पनि नगर्ने, कार्यालय बन्द गरेर फरार हुनेहरुमाथि हामीले प्रहरीलाई पत्राचार गरेका छौं ।’
पोखरेल समुदायमा आधारित भन्दा व्यक्तिवादी सहकारीमा समस्या देखिने बताउँन् । सहकारी समस्यामा भए पनि बोनस बाँड्ने लगायतको काम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सहकारी संस्थाहरुले जे काम गर्छन् त्यो सबै सदस्यको हितमा गर्ने हो, हामीले अहिले केही असहज अवस्थामा छांंै, यो वर्ष बोनस नबाँडौं, टिकेर मात्रै बसौं भन्ने हो भने धेरै समस्यामा नपर्न सक्छन्’ उनले भने, ‘जुन सहकारीले हामी भन्ने भावना बिर्सेर म भन्न थाल्छन्, व्यक्तिवादी बन्छन् ति संस्थामा संकट नआउला भन्न सकिन्न् ।’
देशको अर्थतन्त्र चलायनमान नभएको समयमा सहकारीहरुले ऐन, नियमअनुसार नचल्ने, सहकारीको सात सिद्दान्त बिर्सर्ने गर्दा देखिएको समस्या घट्ने भन्दा बढ्ने देखिएको उनी बताउँछन् ।
तर, केहीमा समस्या देखिँदैमा सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा १८ सय वटा सहकारी छन् । ४५ वटामा समस्या आउँदैमा सबै खत्तम भए भन्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘जुन संस्था साँच्चै नै सदस्य केन्द्रित भएर सञ्चालन भएका छन् उनीहरुलाई समस्या छैन्, तर जसले हामी भन्ने भाव बिर्सेर म भन्न थालेका छन् ति संस्थालाई निकै गाह्रो छ ।’
अहिले कतिपय सहकारीले सदस्यलाई साधारणसभामासम्म नबोलाउने गरेको गुनासो पनि आएको उनको भनाइ छ ।
सहकारीहरुमा समस्या देखिएपछि १० देखि ५० प्रतिशतसम्म तरलता राख्नु भनेर निर्देशन दिइएको पोखरेलले बताए । पछिल्लो समय सहकारीका विषयमा आएको विभिन्न खाले विषयले राम्रो भनिएका सहकारीमा पनि बचत झिक््ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।
सहकारीले तरलता सहज भएको समयमा स्थिर पुँजीमा गरेको लगानीले अहिले समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । अहिले सहकारीमा समस्या देखिनको मुख्य कारण संचालकको नियत खराब हुनु, सहकारी सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार नचल्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, सञ्चालक जिम्मेवार नबन्नु, सञ्चालक समितिको बैठक नियमित नबस्नु, सदस्यलाई साधारणसभामा नबोलाउनु, सभा पनि समयमा नबोलाउनु, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणभामा पेस नगर्नु, बिना धितो ऋण दिनु, सञ्चालकले सदस्यलाई ग्राहकको रुपमा व्यवहार गर्नु र सञ्चालक मालिक बन्न खोज्ने नियतले समस्या आएको उनी बताउँछन् ।
शहरका संस्थामा समस्या बढ्नु, गाँउका सस्थामा समस्या नआउनुको कारण संचालकको नियत नै रहेको पोखरेलको तर्क छ ।
सहकारी अभियान, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)सँग आबद्ध भएका सहकारी भने समस्यामा पर्न लागे समाधान हुने गरेको पोखरेल बताउँछन् ।
‘त्यसरी जोडिएका सहकारीलाई अभियान, नेफ्स्कुन लगायतका संस्थाले सहयोग गर्ने, तालिम दिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘जुन सहकारी अभियानमा पनि जोडिएको छैन, नेफ्स्कुनमा पनि आबद्ध छैन, उनीहरुमा भने अलिक समस्या देखिएको छ । ’
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल कोरोना महामारी, आर्थिक संकटका विषयमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक जिम्मेवार नबन्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । समस्यामा परेका सदस्यलाई नेफ्स्कुनले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
भारतीय बचतकर्तालाई हैरानी
काठमाडौं कार्यक्षेत्र भएका, त्यसमा पनि व्यापारीक क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुबाट विदेशी नागरिकसमेत ठगिएका छन् । यसरी बचत गर्नेमा भारतीय नागरिक धेरै हुने गरेका छन् ।
संस्थाहरुले कानूनविपरित विदेशी नागरिकलाई पनि सदस्य बनाएर कारोबार गर्ने गरेको प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ ।
‘सहकारीहरुले विदेशी नागरिकलाई पनि सदस्य बनाएर कारोबार गर्ने गरेका छन्, त्यो कानून विपरित छ’ उनले भने, ‘विभागमा विदेशी नागरिकले पनि उजुरी लिएर आउने गरेका छन्, सहकारी ऐनले उनीहरुलाई सहकारी सदस्यको रुपमा चिन्दैन, नचिनेपछि दूतावासमार्फत प्रहरीमा उजुरी जाने गरेको छ ।’
न्यूरोड, बागबजार लगायत व्यापारिक क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुले विदेशी नागरिकलाई पनि सदस्य बनाउने र कारोबार गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ ।
एक वर्षमा २ अनुगमन, छैनन् दक्ष कर्मचारी
१८ सयवटा सहकारीलाई नियमन, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारीले विभागले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा २ वटा संस्थाको मात्रै स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
विभागका प्रमुख पोखरेल सहकारीबारे जानकारी भएका कर्मचारी अभावका कारण अनुगमन लगायतका काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । विभागलाई अहिले कानून र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको ज्ञान भएको कर्मचारी आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
विभागले कानूनी अधिकारी र एक जना मात्रै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पाउने हो भने पनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न सक्ने पोखरेलको दाबी छ । गत वर्ष २ वटा अनुगमन गरेको विभागले चालु आवमा त्यसलाई बढाउने तयारी गरेको पोखरेलले बताए । विभागले स्थलगत अनुगमन र कार्यालयबाट नै अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहरकारी र गैर सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेको छ ।
विभाग पनि सोही अनुसार अनुगमन गर्ने योजनामा रहेको पोखरेलले बताए ।
‘विभागको नीति तथा कार्यक्रममा कम्तिमा १० वटा सहकारीलाई स्थलगत अनुगमन गर्ने भनिएको छ’ उनले भने, ‘जति धेरै अनुगमन गर्न सक्यो त्यही सहकारी संस्थाहरु सचेत हुने, सदस्य केन्द्रीत बन्ने छन् ।’
No comments:
Post a Comment