बुक विल्डिङको अन्यौलमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ लगानीकर्तामा देखिएको त्रास र वास्तविकता

काठमाडौं ।  धितोपत्र बजारमा आइपीओ जारी गर्नुअघि कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया बुक बिल्डिङ हो । आइपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्नुअघि कम्पनी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी आईपीओ जारी गर्नका लागि तय गरिएको प्रक्रिया बुक बिल्डिङ हो ।

यस विधिमा धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न चाहने कम्पनीहरुले कम्पनीको सेयर मूल्य कति निर्धारण गर्ने भन्ने तय हुन्छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गरी ‘कट अफ प्राइस’ निर्धारण गर्छन् ।

हाल नेपालमा १ सय रुपैयाँ (अंकित मूल्य)मा र प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने २ वटा व्यवस्था छ । तर १ सय रुपैयाँमा आइपीओ जारी गर्न नचाहने कम्पनीहरुले बढी मूल्य निर्धारण गर्नका लागि बुक बिल्डिङको प्रक्रिया अपनाउँछन् ।

बुक बिल्डिङमार्फत् आइपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीका लागि धितोपत्र बोर्डले गत साता मात्रै यससम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको छ । जसमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा जानका लागि सम्बन्धित कम्पनीको नेटवर्थको डेढ गुणासम्ममा हुनुपर्ने, ३ वर्षसम्म लगातार नाफामा गएको हुनुपर्ने र औसतभन्दा माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था राम्रो पर्फर्मेन्स भएका कम्पनी, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु, दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, हवाई क्षेत्रका कम्पनी, फर्मास्यूटिकल तथा अन्य उत्पादनमुलक कम्पनी लक्षित छ । ताकी त्यस्ता कम्पनीहरु धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न आकर्षित होउन ।

लामो समयदेखि राम्रो पर्फर्मेन्स देखाइरहेका कम्पनीहरु जसको वित्तीय अवस्था बलियो छ, उनीहरुको भविश्य राम्रो छ, बजारमा पनि त्यही अनुसार बिस्तार भएको छ, आगामी दिनमा सम्भावना पनि बलियो भएका कम्पनीले १ रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आइपीओ जारी नगर्न सक्छन् । त्यसैले यस्ता कम्पनीलाई पनि धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्नका लागि बुक बिल्डिङको व्यवस्था गरिएको हो ।

अहिले हामीहरु वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु धितोपत्र बजारमा आएनन, अर्थतन्त्रको ब्यारो मिटरको रुपमा रहेको इन्डेक्सले काम गरेन, देशको अर्थतन्त्र जुन दिशामा गइरहेको छ त्यो दिशामा इन्डेक्ड जान सकेन भनेर बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छौं ।

त्यसो किन हुन सकेन भनेर धितोपत्र बोर्डले ४ वर्षअघि प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि पनि अपेक्षाकृतरुपमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु आउन चाहेनन् ।

त्यसपछि कसरी अघि बढने भनेर अध्ययन गर्दै जाँदा बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत् आइपीओको मूल्य निर्धारण गर्ने विधि तय भयो । यो हामीलाई लागेको हालको उपयुक्त विधि हो । यो व्यवस्था विकसित मुलुकमा समेत छ ।

यसले धितोपत्रको मूल्य निर्धारण विधि पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने भएकाले निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, उद्देश्यमै राखेर निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

के हुन्छन फरक ?

बुक बिल्डिङको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि पहिले र अहिले आइपीओ जारी गर्ने अवस्था फरक हुन्छ । यसअघि पहिले नै मूल्य निर्धारण हुन्थ्यो भने अब संस्थाको अवस्था हेरेर, मागको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । मागको आधारमा मूल्य निर्धारण भएपछि कट अफ प्राइजमा १० प्रतिशत कम मूल्यमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउँछन् ।

बुक बिल्डिङ लागू भएपछि प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ नआउने हो ?

अहिले धेरै लगानीकर्ताको मनमा यो प्रश्न रहेको छ । यो लागू भएपछि सय रुपैयाँमा वा प्रिमियममा सेयर नआउने हो की भन्ने भ्रम छ । तर यथार्थमा त्यसो होइन । अब पुँजी बजारमा तीन प्रकारले सेयर जारी हुन्छ ।

पहिलो १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आउँछ । अब केही समयमा नै माइक्रोफाइनान्स, बीमा कम्पनीको सेयर पाइपलाइनमा छ । ती सबै १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमै आउने हुन् । दोस्रो भनेको १०० रुपैयाँमा केही प्रिमियम थपेर आउने र तेस्रो भनेको बुक बिल्डिङबाट आउने हो ।

सबै कम्पनीको सेयर बुक बिल्डिङबाट आउने हो र ?

बोर्डले अहिले सबै कम्पनीलाई बुक बिल्डिङबाट आउन योग्य ठानेको छैन । त्यसका लागि नियमावलीमा तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको नेटवर्थ १५० प्रतिशत हुनुपर्ने लगातार तीन वर्षदेखि नाफामा गएको हुनुपर्ने र क्रेडिट रेटिङ औसतभन्दामाथि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

यी मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीमात्रै बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जान योग्य हुन्छन् । सबै कम्पनी बुक बिल्डिङमा जान योग्य हुँदैनन् । अहिले १०० रुपैयाँमा आइपीओमा आवेदन दिने र प्रिमियममा आवेदन दिने व्यवस्था पनि कायम नै छ ।

अहिलेको व्यवस्थामा आइपीओमार्फत् पुँजी बजारमा आउन नचाहने, पुँजी बजारमार्फत् पुँजी परिचालन गर्न नचाहने संस्थाहरुलाई प्रमोशन गर्नका लागि बोर्डले यो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाले ती खालका कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आउने छन् भन्ने बोर्डको अपेक्षा छ । यो व्यवस्थालाई बोर्डले रिभ्यू पनि गर्दै जाने छ ।

औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, टेलिकम्यूनिकेसन, हवाई क्षेत्र, उद्योगका क्षेत्रमा धेरै राम्रा कम्पनी छन् । उनीहरु धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।

लगानीकर्तालाई कम्पनी छनोट गर्ने अवसर

अहिले लगानीकर्ताहरुले बीमा, माइक्रोफाइनान्स, जलविद्युत कम्पनीमा सेयर आवेदन दिन सक्ने विषय छँदैछ । यसको साथै कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, टेलिकम्यूनिकेसन, हवाई क्षेत्रका कम्पनी आएमा त्यो क्षेत्रमा कम्पनीका लगानी गर्ने अवसर पाइनेछ । लगानीकर्तालाई लगानी विविधिकरण गर्ने यो एउटा अवसर हो ।

योग्य संस्थागत लगानीकर्तामार्फत मूल्य निर्धारण हुने मापदण्ड राखेका थियौ । ती योग्य संस्थागत लगानीकर्ता पनि बोर्डबाट अनुमति पाउनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले योग्य नठहराएमा अनुमति पाउँदैन । समग्रमा बुक बिल्डिङ प्रणालीले सेयर बजारमा संरचनागत परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने धितोपत्र बोर्डको अपेक्षा छ ।

सरकारको नीति र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको खोजी

वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउनु पर्छ भनेर १५औं योजनामा समावेश छ । त्यसमा मूल्य निर्धारण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ । त्यो भनेको आइपीओको मूल्य निर्धारणलाई भन्न खोजेको हो ।

हामीले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु जुन धितोपत्र बजारमा आउने खोजेका छैनन् उनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउनका लागि नै यो निर्देशिका ल्याइएको हो । त्यसैले समग्र पुँजी बजारमा यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो भन्ने नै हो ।

नेपालको पुँजी बजारमा मूल्य निर्धारण भएन भनेर विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले भनिरहेका छन् । उनीहरुले पनि बुक बिल्डिङ प्रणाली शुरु नगरेसम्म वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आउन सक्दैनन् भनिरहेका छन् ।

यो व्यवस्थाले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आउन हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन । बोर्डले गरेको नीतिगत व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । यो लागू गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा केही थपघट पनि गर्न सकिन्छ । समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । (धितोपत्र बोर्डका सह- प्रवक्ता रुपेश केसीसँगको कुराकानीमा आधारित)

https://clickmandu.com/2020/08/128508.html