काठमाडौं । बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि चिरञ्जीबी चापागाईंले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिए । लामो समयदेखि रोकेर राखिएको नयाँ बीमा कम्पनीलाई अध्यक्ष चापागाईंले फटाफट लाइसेन्स दिएका हुन् ।
त्यो बेला अध्यक्ष चापागाईंलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको आरोप समेत लाग्यो ।
तर, उनले बीमा कम्पनीको बजार बढाउनका लागि प्रतिस्पर्धा होस् भनेर लाइसेसन्स दिएको तर्क गरे । नयाँ कम्पनीहरु आए । बीमा क्षेत्र भाइब्रेन्ट पनि भयो । रोजगारीको ठूलो अवसर खुल्लो । आपसी प्रतिस्पर्धाले लामो समयदेखि ७ प्रतिशत जनतामा रहेको बीमाको पहुँच १७र१८ प्रतिशतमा पुग्यो ।
यो रिजल्ट हेरेपछि पैसा खाएर नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको भनेर आरोप लगायनेहरु नै भन्न थाले कि बीमा समितिले ठीकै गरेको रहेछ ।
नयाँ बीमा कम्पनीहरु बिजनेशका हिसाबले सस्टेन भइसकेका छैनन् । भर्खर तंग्रिदै छन् ।
तर, नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बीमा समितिका उनै अध्यक्ष चापागाईंले बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जर गराउने नीति ल्याएका छन् । स्वतस्फूर्त मर्ज नभए फोर्स मर्जर गर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
एक भेटमा अध्यक्ष चापागाईंले क्लिकमाण्डूसँग भनेका थिए( ‘कम्पनीहरुको संख्या कति राख्ने भन्ने अधिकार नियामकको हो, लाइसेन्स किन दियौं र मर्जर किन गराउँदै छौं भनेर आलोचना गर्न बेकार हो ।’
उनले फेरि थपे( ‘हिँजो संख्या बढाउनु थियो, त्यसैले नयाँलाई लाइसेन्स दियौं, आज ठूला कम्पनीहरुको आवश्यकता देख्यौं, अनि मर्जरको नीति ल्याएका हौं ।’
तर, अहिले बीमा समितिको नेतृत्वलाई सरोकारवालाहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् कि( ‘आज मर्जरमा लगेर संख्या घटाउनु थियो भने हिँजो किन नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर संख्या बढाएको त रु अधिकार छ भन्दैमा नियामकले चाहीँ जे गरे पनि हुन्छ रु’
हिँजोका दिनमा यति ठूलो संख्यामा बीमा कम्पनीहरुको संख्या बजारले धान्दैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि कुनै अमूम कम्पनीलाई लाइसेन्सद दिने ध्याउन्नमा बीमा समितिको नेतृत्वले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको हो भन्ने आरोपलाई बीमा समितिका पछिल्ला गतिविधिले त्यो आरोप सत्य हो कि भन्ने संका गर्ने प्रसस्तै ठाउँहरु दिएको छ ।
राजधानीमा बुधबार भएको बीमा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तै प्रश्न गरे । बीमा कम्पनीको मर्जर, आवश्यकता र चुनौति विषायक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले कुनैबेला नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु आवश्यक भएजस्तै अहिले बीमा कम्पनीहरुको मर्जर आवश्यक भएको बताएपछि सरोकारवालाहरुले उनलाई यस्ता प्रश्न गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष मनोहर दास मुलले एक पटक पनि छलफल नगरी बीमालाई मर्जरमा लैजान नहुने बताए ।
‘बीमा छलफल नै फोर्स मर्जरको कुरा आएको छ, हामी यसमा सहमत हुन सक्दैनौं,’ मुलले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि निकायले धेरै दबाब दिन हुँदैन ।’
उनले थपे, ‘लाईसेन्स दिनुअघि पनि कुनै अध्ययन गरिएने र अहिले मर्जरको समयमा पनि कुनै अध्ययन गरिएको छैन । यो दुखद कुरा हो ।’
मर्जरमा जान चाहनेलाई छोडिदिनु पर्ने तर दबाब नै दिएर मर्जरमा जान नहुने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा पुष्पदास श्रेष्ठले एक वर्षअघि धेरै संख्या थप्ने अनि अहिले तिनै कम्पनीलाई मर्जरमा लैजानु पर्ने आवश्यकताको बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
‘एक वर्षअघि संख्या थप्न नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने अनि अहिले आएर संख्या घटाउन मर्जरको कुरा गर्ने रु’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
बीमा क्षेत्रमा धेरै प्रतिस्पर्धा भएको हो भने समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘अनुगमन गर्ने संस्था अलि कमजोर भएको अनुभव भइरहेको छ, अनुगमन गर्ने संस्था र अनुगमन गर्न आउनेको क्षमता र दक्षता विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।
अहिले बीमा कम्पनीहरुले एनएफआरएस प्रणालीका कारण पुँजी पुग्न नसकेको भन्ने गुनासो आए पनि आफू त्यो मान्न तयार नभएको बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।
‘हामीले यो कुरा सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पहिले नै जानकारी गराएका थियौं,’ चापागाईंले भने ।
कार्यक्रममा बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी नपुगेको कारण पनि मर्जरको चर्चा भएको भन्दै रातारात पुुँजी पुर्याए भने त्यो अवस्थामा के गर्ने रु भन्दै प्रश्न उठाए ।
अहिले बीमा क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० अभाव भएको कारण देखाउँदै मर्जरको चर्चा चलेको बताए ।
उनले भने ‘बीमा क्षेत्रमा सिइओ छैनन् भनेर भनिन्छ, तर कतिपय व्यक्तिलाई मैले अब तपाई कुन कम्पनीमा जानुहुन्छ भनेर सोध्दा सबैले आफ्ना र चिनेको मान्छृे मात्र लैजान्छन्, हामीलाई खै कसले स्थान दिन्छ र भन्ने गर्नु भएको छ ।’
बीमा क्षेत्रमा आफ्ना मान्छेमात्र सिइओमा राख्ने अनि मान्छे पुगेन भन्ने गरिएको छ, यसमा बीमा समितिको भूमिका के हुने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा उनले बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाँदा घाटा भने नलाग्ने धारणा राखे ।
‘मर्जर भएको खण्डमा दुई फरक संस्थाका कर्मचारीबीच मन मिल्नुपर्छ ’ उनले भने ‘मन नमिलेको खण्डमा कम्पनी नै डामाडोल हुने अवस्थामा पुग्छ ।’
नेपालमा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाने हल्ला चलेपनि कति कम्पनी चाहिने हो भन्ने आधार नरहेको उनको भनाई छ ।
‘संस्था मर्जरमा जाने हो भने कति संस्था आवश्यक छ, त्यो कसरी थाहा पाउने, जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो की जीडीपीलाई आधार मान्ने हो त्यसमा क्लियर हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले अहिले भएको बीमा कम्पनीको संख्या खासै धेरै नभएको उनको तर्क छ । सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर १०० प्रतिशत बीमा आवश्यक छ भन्यो भने अहिलेका कम्पनी नै अपुग हुने उनको तर्क छ । विज्ञ घिमिरेका अनुसार अहिले एक बीमा कम्पनीले औसतामा १५ लाख नेपालीलाई सेवा दिइरहेको बताए ।
बीमा कम्पनीहरु मर्ज हुनको लागि समितिले विशेष छुट दिने भनेपनि मर्जर भएपनि कम्पनीहरु डुबेको खण्डमा जवाफदेही को हुने भन्ने विषय निकै पेचिलो रहेको उनको तर्क छ ।
विदेशमा बीमाले बैंक चलाउँछन्, नेपालमा बैंकले बीमा चलाउने गरेको धारणा राखे । उनले विदेशमा बीमालाई धेरैले विश्वास गर्ने र नेपालमा बीमा भन्दा पनि बैंकलाई बढी विश्वास गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
अब नेपालमा पनि बीमाको दिर्घकालीन विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने धारणा राखे । नेपालमा अहिले पनि बीमा व्यवसाय नाबालक नै रहेको अवस्थामा बिहे गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
‘नाबालकको बिबाह गरेपछि के हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा पुर्वअर्थसचिव विमल वाग्लेले बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जान हतार गर्न नहुुने बताए । अहिले बीमा व्यवसाय सानो भएपनि बिस्तारै बढ्दै जाने उनको भनाई छ ।
अहिले हतार गरेर मर्जरमा जान दिनु भन्दा पनि केही समय बीमा कम्पनीका खेल खेल्न दिने र त्यो खेल हेरेर मात्र मर्जरमा जान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिले मर्जरमा जान चाहनेलाई ढोका खोलौं, आउनेलाई स्वागत गरौं,’ उनले भने ।
No comments:
Post a Comment