सोभित थपलिया
काठमाडौंं । सहकारी नियमावली–२०७५ ले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ताको मापदण्ड बनाएको छ ।
उक्त मापदण्डमा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक पाँच हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी, नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक दुई हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक पाँच सय जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था दर्ता गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
संस्थाको संख्या निर्धारण गर्दा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र सीमित भएका तथा वडाभित्र कार्यालय रहेका र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका छिमेक वा बसोबासको साझा बन्धनमा दर्ता गरिएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूको मात्र आधार लिइने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ ।
उल्लेखित मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू तीन वर्षभित्र एकीकरण भइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्था वा संघको दर्ताका लागि एकभन्दा बढी निवेदन परेमा दर्ता भएको पहिलो निवेदनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
संस्थाको कार्यक्षेत्र सदस्यको सीप‚ पेशा र प्रकृति समेतबाट फराकिलो क्षेत्र आवश्यक पर्ने देखिएमा एक स्थानीय तहसम्म हुनेछ व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित कार्यक्षेत्रको कुनै वडामा संस्थाका आवेदकहरूको बसोबास नभएको भए त्यस्तो वडा कार्यक्षेत्रमा समावेश नगरिने समेत उल्लेख छ । कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा उत्पादनको सङ्कलन‚ सञ्चय‚ प्रशोधन सुविधाका दृष्टिले न्यूनतम आयतन ९भोल्युम० कायम गर्न आवश्यक भएको हेर्नुपर्ने छ ।
निश्चित भौगोलिक क्षेत्रसम्म उत्पादन क्षेत्र कायम भएको, सिँचाइ सुविधा‚ प्राविधिक रेखदेख‚ रोगव्याधि नियन्त्रणका दृष्टिले उपयुक्त एकाई कायम गर्नुपर्ने भएको‚ सेवाको माग‚ प्रतिएकाई लागत‚ सञ्चालन खर्च‚ व्यवस्थापकीय रेखदेख‚ स्थिर सम्पत्तिको उपयोग समेतबाट कार्यक्षेत्रको विस्तार आवश्यक भएको हुनुपर्ने छ ।
तर संस्थाको मौजुदा कार्यक्षेत्रमा सदस्यता एवं व्यावसायिक सेवा विस्तारको मनासिब स्तर हासिल नभएसम्म त्यस्तो संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नहुने उल्लेख छ ।
मौजुदा कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सदस्यता एवं सेवा विस्तारको लेखाजोखा गरिएको‚ थप गरिने कार्यक्षेत्रमा संस्थाको सेवा माग भएको‚ ऐनको दफा ३२ को उपदफा ९१० विपरीत दोहोरो सदस्यता हुने अवस्था नरहेको सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ ।
३५१ वटा संस्था वा संघहरु मिलेर सहकारी बैंक गठन गर्न सक्ने
सहकारी नियमावली(२०७५ ले सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ३५१ वटा संस्था वा संघहरु आपसमा मिली सहकारी बैंक गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी गठन भएको बैंकको सेयर पूँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी बैंकको गठनको लागि आवेदन दिने संस्था वा संघहरूका लागि शर्त भने तोकिएको छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार संस्था वा संघको संयुक्त सेयर पूँजी कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै संस्था वा संघको संयुक्त संस्थागत पूँजी कम्तीमा ३५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र संस्था वा संघ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिश आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
उक्त नियमावलीले संस्था वा संघको वर्गीकरण समेत गरेको छ । जसमा विषयगत आधारमा संस्था वा संघको वर्गीकरण गरिएको छ । यस्ता संघमा उत्पादक संस्था वा संघ, उपभोक्ता संस्था वा संघ, वित्तीय संस्था वा संघ रहेका छन् ।
उत्पादक अन्तर्गत कृषि, दुग्ध, चिया, कफी, उखु, जुनार, सुपारी, जडीबुटी, बीउबिजन, मौरीपालन, तरकारी तथा फलफूल, पशुपन्छीपालन र माछापालन विशेषका विषयगत र अगुवावाली एवम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्घ रहेका छन् ।
उपभोक्ता संस्था वा संघ अन्तर्गत उपभोक्ता भण्डार, विद्युत्, सञ्चार र स्वास्थ्य विशेषका विषयगत र प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजनासमेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका संघ रहेका छन् ।
वित्तीय संस्था वा संघ अन्तर्गत बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्घ रहेका छन भनेश्रमिक संस्था वा संघ अन्तर्गत हस्तकला, खाद्य परिकार, गैरखाद्य औद्योगिक उत्पादन, भोजनालय र श्रम करार विशेषका विषयगत र सीप वा श्रमको विशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना लगायत अन्य श्रममा आधारित संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका सङ्घ रहेका छन् ।
बहुउद्देश्यीय संस्था वा संघमा उत्पादन, उपभोग, वित्तीय र श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवासमेत सञ्चालन गर्ने बहुउद्देश्यीय संस्था वा त्यस्ता संस्थाहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि गठन भएका संघ रहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment