यसबीचमा आयोग आगामाी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषय र त्यसलाई स्रोत आँकलन गरी बजेटको सिलिङमा रहेर सबै मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटेको हो ।
छलफलमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावित कार्यक्रम र अन्य आयोजना र परियोजनाको विषयमा छलफल चलाएको हो । आयोगले कोरोनाको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सानो सानो समूहमा छलफल चलाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा।रामकुुमार फुयाँलले बताए ।
मुद्रास्फिर्तीलाई स्थिर राख्ने, १५औं आवधिक योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, मुख्य मुख्य उत्पादनको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा नै छलफल केन्द्रित भएको छ ।
जसले गर्दा सार्वजनिक वित्तको प्राथमिकिकरण तथा उत्पादनमुलक र मित्तव्ययी ढंगबाट स्रोतको उपयोग गरी तीव्र आर्थिक विकासमा आवश्यक पर्ने स्रोतमा नै छलफल बढी केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।
बजेटको कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय अनुसाशन पूर्ण रुपले पालना गर्न सक्नेगरी काम भइरहेको उनले बताए । आयोगका नियमित काममा योजना तर्जुमा गर्ने, उक्त योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउने, आयोजनाका प्रभाव मूल्याङकनको काममा पनि ध्यान अघि बढेको छ ।
आयोगले आर्थिक, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उर्जा र जलस्रोत तथा प्राकृतिक, मानव स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रणनीति प्रकृतिका योजना बनाउने काममा पनि जुटेको छ ।
यस्ता योजना सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वयमा संघीय स्तरका नयाँ विकासका कार्यक्रमहरु, योजनाको लेखाजोखा, पूर्व मूल्याङकनको परीक्षण गरी सहमति दिने काम पनि अघि बढी रहेको छ ।
आयोगले कोरोना भाइरसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षको विषयमा तत्काली, मध्यकालीन र अल्पकालिन असरको अध्ययन गर्न अवधारणा पत्रमा छलफल गरिरहेको डा।फुँयालको भनाइ छ ।
उक्त पत्रमा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, संस्थान, अन्तर सरकारी वित्त, वैदेशिक लगानी, पुँजीबजार सार्वजनिक ऋण, अन्तराष्ट्रिय विकास सहायत तथा बचत एंव निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको बारेमा अवधारणा पत्रमा सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको छ ।
आयोग यतिबेला अनुत्पादन क्षेत्र भएको खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रमा बजेट बढाउने, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी बनाउने विषयमा तत्काल काम हुने देखिएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय गौंरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई उनीहरुको आउटपुट चाँडै निस्कने गरी बजेट विनियोेजन गर्ने, रेमिटयान्समा पर्ने प्रभावलाई न्यूनिकरण तथा स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र विदेशी मुुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी काम गर्ने विषयलाई अल्पकालीन रेस्पन्समा राखेको छ ।
१५औ आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्ने, दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २१०० मा उच्च आय भएको देशमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई सघाउने गरी अहिले नै इकोनोमी रिफर्मको प्याकेजलाई नयाँ बनाएर अघि बढने आयोगको तयारी रहेको छ ।
अब हुने अध्ययनले पनि यस्ता विषयमा सुुझाव दिने गरी अवधारणा पत्रमा छलफल सुरु भएको फुँयालको भनाइ छ । यसको लागि सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफल हुने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment